लोकतान्त्रिक नियन्त्रण

सम्पादकीय

काठमाडौँ — संगठन खोल्न र राजनीतिक गतिविधि गर्न सबैलाई संवैधानिक अधिकार छ । बिनाहातहतियार जम्मा हुने र सभा सम्मेलन गर्ने स्वतन्त्रता पनि सबैलाई छ । विध्वंसात्मक गतिविधि गर्न र हत्या, हिंसाको राजनीति गर्न झने कुनै व्यक्ति, समूह वा संगठनलाई छुट हुँदैन । छैन । यो छुट नेत्रवित्रम चन्दलाई पनि छैन ।

चन्द नेतृत्वको माओवादी समूहले चन्दा असुली, आगजनी, बम विस्फोट बढाउन थालेपछि सरकारले प्रशासनिक कारबाहीस्वरूप उनका गतिविधिलाई प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको छ ।

Citizen

अघिल्लो दशकका एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वका घाउ अझै पुरिएका छैनन् । घाइते, अपांगहरू रोईरोई बाँचिरहेका छन् । बेपत्ता पारिएका परिवारका सदस्यहरू आफन्तको अत्तोपत्तो नहुँदा पीडित छन् । मारिएकाहरूका परिवार अझै विगतको त्रासदीले तर्संदै छन् । फेरि माओवादको नाममा अर्को हिंसा नेपाली समाजले धान्न सक्दैन । हिंसाको त्यस्तो दुष्चक्रमा चन्द माओवादी र सरकारले मुलुकलाई लैजान पाउँदैन ।

चन्द समूहले शान्तिपूर्ण राजनीतिक यात्राकै बाटोमा फर्कनुपर्छ । आम नेपालीको शान्तिप्रतिको चाहनाको सम्मान गर्नुपर्छ । ‘जनयुद्ध’ भने पनि वा ‘सहरी विद्रोह’ हतियारबन्द आन्दोलन हो जसले समाजलाई हत्या, हिंसा र आतंकमा पुर्‍याउँछ र देशलाई स्वतन्त्र रूपमा निर्णय गर्न नसक्ने दशामा धकेलिदिन्छ । सशस्त्र द्वन्द्व कसैले सुरु गरे राज्य चुप लागेर बस्न सक्दैन, जनधनको क्षति रोक्ने दायित्व पूरा गर्न उसले प्रतिकार र प्रतिरोध गर्दा अन्ततः देश, समाज र जनता नै प्रताडित हुन पुग्छन् ।

देशमा शान्ति स्थिति कायम गर्ने सिलसिलामा सरकारले विधिसम्मत बल प्रयोग गर्न पाउँछ । चन्द नेतृत्वको समूहको सामना गर्न सरकारले अहिले अपनाएको उपाय भने गम्भीर खालको छ । यसले असन्तुष्ट समूहलाई उत्तेजित पार्ने खतरा निम्त्याउन सक्छ । सरकारले आजसम्म उक्त समूहका राजनीतिक अनुहार र आवाज पहिचान गर्ने र त्यसअनुसार पहिला व्यवहार गर्न खोजेको देखिएको छैन । भलै उसले पूर्वाधार संरचनासहित बलजफ्ती आर्थिक स्रोत संकलन गर्न जे–जति हथकण्डा अपनाएको छ र जनघातक विस्फोट नै गराउन थालेको छ, त्यसमा उसलाई पर्याप्त चेतावनीसहित वार्ताकै विश्वासिलो पहल गर्नुपर्ने थियो ।

शान्ति प्रक्रिया अझै तार्किक निष्कर्षमा पुगेको छैन भन्ने आवाज बलियै छ । सरकार हिजोका द्वन्द्वका घाउ पुर्ने जिम्मेवारीबाट पन्छने, अरूलाई दोष थोपर्ने र हिंसा भड्काउने कार्य गर्न सक्दैन, गर्न हुँदैन । राज्य अझै जिम्मेवार हुनुपर्छ । ऊ अभिभावक हो । हिंसाको लोकतान्त्रिक नियन्त्रण राज्यको नीति हुनुपर्छ । राज्यका तर्फबाट कुनै कमजोरी हुन नदिने सदैव सतर्क रहनुपर्छ । अहिले भने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयप्रति सत्तारूढ दलकै नेताहरू असन्तुष्ट देखिएका छन् । आपसी मेलबिना सरकार राजनीतिक रूपमा बलियो हुन सक्दैन ।

असहमत पक्षसित वार्ता र संवाद राज्यको पहिलो सर्त हो । चन्दलाई अझै विश्वासमा लिने र संवैधानिक परिपाटीभित्र उनको समूहलाई प्रोत्साहित गर्न सकिने ठाउँ खोज्नुपर्छ । आजका सत्तारूढ नेताहरूले हिजो राजनीतिक बीउ छरेकै समूहलाई चन्दले नेतृत्व गरेको बिर्सनु हुँदैन । कोही पनि हिंसात्मक गतिविधिमा उत्रँदा सरकारले प्रतिहिंसात्मक सोच र व्यवहार सकभर देखाउनु हुँदैन । लोकतान्त्रिक नियन्त्रणका उपाय खोजी गर्नुपर्छ । त्यो भनेको वार्ता र संवाद नै हो । त्यसको अधिकतम प्रयास र लचकता हो । सरकारले जनजीविकालगायतका मुद्दालाई भाषणको भेलमा बगाएर कसैलाई काखा, कसैलाई पाखा गर्न मिल्दैन । सबैलाई समेट्दै अविश्वास र असहमतिलाई वार्ताद्वारा छिनोफानो गर्ने लोकतान्त्रिक विधिप्रति विश्वास जनाउने र असन्तुष्टहरूको ध्यानाकर्षण गर्नुपर्छ ।

अब चन्द समूह कमजोर बन्ने कि शक्तिशाली भन्ने उसका भावी गतिविधि र सरकारी व्यवहारमा भर पर्छ । त्यसैले सक्ने, सकिने र शक्तिशाली बन्ने होड दुवै पक्षले त्याग्नुपर्छ । राज्यले हिजोको कमजोरी फेरि नदोहोर्‍याओस् । त्यो पुनरावृत्ति नहोस् । राज्यले आफ्नो कमजोरी के हो ? कहाँ भूल भएको छ ? त्यसतर्फ आफूलाई चनाखो बनाओस् । अहिले चन्दसँग वार्ताका साथै उनीहरूले आफ्ना मुद्दाद्वारा कसलाई अपिल गरिरहेका छन् ? कसरी आकर्षण गर्न खोजिरहेका छन् ? सरकारले त्यस्ता पक्षको पहिचान गर्न कसुर छाड्नु हुँदैन । राज्यको कमजोरीमै असहमत पक्षले खेल्ने र हुर्कने अवसर पाउने हो ।

प्रकाशित : फाल्गुन ३०, २०७५ ०८:३९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

पृथक्तावादको परकम्प

डेटलाइन तराई
चन्द्रकिशोर

काठमाडौँ — स्वतन्त्र मधेस’का लागि अभियान चलाउँदै आएका सीके राउतसँग संघीय सरकारले गरेको राजनीतिक सहमतिपश्चात ‘पृथक्तावादी राजनीति’को विमर्शले विभिन्न पक्षलाई तरंगित पारेको छ । विमर्श मूलतः ४ विषयमा केन्द्रित छ । पहिलो, पृथक्तावादको आकस्मिक अवतरण कसरी भयो ? दोस्रो, के प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ‘राष्ट्रवाद’ संकथनले फेरि रणनीतिक सफलता पायो ?

तेस्रो, मधेस राजनीतिमा सीकेले कस्तो स्पेस बनाउँछन् ? चौथो, सीके पृथक्तावादी गतिविधि त्यागेर मूलधारको राजनीतिमा आए कि फेरि उनले सरकारसँगको सहमतिलाई आफ्नो अभियानको फगत शक्ति सञ्चयमा प्रयोग गर्नेछन् ? यदाकदा सीकेको ‘युटर्न’ पछाडिको खेल के हो ? मधेसका मूलधारमा रहेका दलहरूलाई कमजोर बनाएर के फुनगी र भुइँयामा दुई अतिवाद उभिन खोज्दै छन् ?

जनआन्दोलन–२ को सफलतापछिको रोमाञ्चित अवधिमै सीकेको उदय कसरी भयो ? पृथक्तावादले राजनीतिमा कसरी प्रवेश गर्छ ? फेरि पनि पृथक्तावादी राजनीतिको टाउको दुखाइ हुन्छ कि हुँदैन ? पृथक्तावादी तत्त्व कसरी हुर्किन खोज्छन् ? तिनलाई कहाँबाट मलजल प्राप्त हुन्छ ? यो यसकारणले महत्त्वपूर्ण छ, लोकतान्त्रिक स्पेसको प्रयोग गरेर नै विखण्डनको बीउ मौलाउन खोज्छ ।

हामीकहाँ लोकतान्त्रिक अभ्यासका निम्ति ‘पृथक्तावाद र हिंसाको राजनीति’ मन्दविष बनिरहेको छ । यी दुइटैले लोकतान्क्रिक रित्तताको उपयोग गर्ने गर्छन् । पहिलोप्रहार भने लोकतान्त्रिक पद्धतिमाथि नै गर्छन् । विखण्डनवादी वा बन्दुके राजनीतिले बल पुर्‍याउने भनेको केन्द्रीय वर्चस्वको आधिपत्यलाई नै हो । यसले एउटा अतिवादको समानान्तरमा अर्को अतिवाद उभ्याउँछ ।

परिदृश्य
क्षेक्रवादको अति आत्रामक अवस्थाले पृथक्तावादलाई जन्म दिन्छ । क्षेत्रवादसँगै कुनै खास समुदायको हित संरक्षण जोडेर यसलाई उठाइन्छ । पृथक्तावादले एउटा भूगोल केन्द्रित उत्तेजना निर्माण गरेर स्वतन्त्र राज्यको परिकल्पनालाई सघाउ पुर्‍याउँछ । हिंसाको राजनीति मुलुकसमक्ष गम्भीर चुनौती हो । यो लोकतन्त्र र मानवताविरुद्ध अपराध हो ।

वाञ्छित उद्देश्यका निम्ति हिंसाको सुनियोजित प्रयोग गर्दै जाँदा राजनीतिमा हिंसाको प्रवेश हुन्छ । पृथक्तावादले प्रजाति सिद्धान्त (रेस–थ्योरी) लाई प्रचारित गर्छ । त्यसको आधारमा मुलुकको एउटा हिस्सामा रहनेहरूलाई विभक्त गर्ने प्रयास गर्छ । हिंसा वा पृथक्तावादको राजनीति गर्नेले राज्यको अनुदार रवैयालाई दोषी ठहर्‍याउँछन् । तिनकै आधारमा खास संकथन निर्माण गरी पीडित पक्षमा उत्तेजनाको मनोविज्ञान खडा गर्छन् । त्यहाँ तर्क र तथ्यलाई सुनियोजित रूपमा बेवास्ता गरिन्छ । निहित स्वार्थका लागि कृत्रिम तथ्य र तर्कको प्रक्षेपण गरिन्छ ।

नेपाली समाजमा विविधता छ । प्रत्येक भूगोल र समुदायका आफ्नै कथा–व्यथा छन् । विभिन्न समुदायका आफ्नै भाषा, रहन–सहन र रीतिरिवाज छन् । राज्यसँग सम्बन्धको गणित पनि कतिपय अवस्थामा फरक–फरक छ, जसलाई गुणा–भाग गरेर विभिन्न क्षेत्र र समुदायले आफ्ना असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका हुन्छन् । यी सबका बावजुद केही साझापन पनि छन्, जसबाट एकार्काबीच समन्वय र सामञ्जस्यको सम्भावनाखोज्न सहयोग पुग्छ ।

पहिचानको राजनीति बाक्लिँदै गएपछि एकले अर्काबीच भिन्नताको खोजी गर्नथाले । फरकपनलाई चिनायो । नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक मुलुक हो । विविधतायुक्त हाम्रो मुलुकमा सबै जाति, समुदाय, भाषा र संस्कृतिको पहिचान प्रकट भइराख्नुपर्छ ।

विगतमा राज्य संरक्षित ‘दबदबायुक्त संस्कृति’भित्र संरक्षणविहीन संस्कृति ‘हराउन’ पुगे वा कम ओजपूर्ण हुँदै गए । यथार्थ के पनि हो भने, विभिन्न भूगोल र समुदायबीच सहकार्य र संवादको निरन्तरता जनस्तरमा भेटिन्छ । दुई फरकपनको बीचमा साझापनका तत्त्व पनि मौजुद छन् । यसबारे हुनुपर्ने जति विमर्श नभएको माक्रै हो । मूलधारका शत्तिहरूले यसतर्फ बेलैमा ध्यान दिएनन् । पहिचानको आकांक्षा उठ्दै जाँदा एकार्काबीच ‘पृथक हुँ’ भन्ने कथ्यलाई पृथक्तावादी वा हिंसात्मक अभीष्ट राख्नेहरूले उचाल्ने मौका पाए ।

ढलमल मधेसी दल
मधेसमा भए, गरेका कुनै पनि धारका आन्दोलनले यहाँको अर्थतन्त्र, सामाजिक सेवा, निजी लगानी र जनसांख्यिक परिवर्तनलाई आधार बनाउन चाहेनन् । कतिपय सहर वा क्षेत्रमा अहिले पनि ‘रैथाने र बाहिरिया’को सोच बेलाबखतमा देखापर्नु वा राजनीतिक खपतका लागि प्रयोग गर्नु कालान्तरमा पृथक्तावादतिरको उन्मुखता नै हो । ‘बाहिरिया’सँग सम्पर्क, संवाद र सहयात्रा बढ्दा आफ्नो सांस्कृतिक सामर्थ्य कमजोर हुने वा हराउने सोचले नजानिँदो किसिमले पृथक्तावादतिर धकेल्छ । आ–आफ्नो रक्षित क्षेत्रमा रहने प्रवृत्ति पृथक्तावादको बीज हो ।

राष्ट्रिय एकीकरणको दिशा र दशा के रह्यो ? हाम्रा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के छन् ? लोकतान्त्रिक अभ्यासले राष्ट्रिय एकीकरणका सहायक तत्त्वलाई कतिको सघाउ पुर्‍यायो ? राष्ट्रिय एकात्मकतालाई धक्का दिने के कस्ता बाधक तत्त्व रहे ? त्यतातिर हाम्रो ध्यान गएन । कुनै क्षेत्र विशेषका जनतालाई बढी राष्ट्रवादी ठान्ने र कसैलाई कसैको मतियार ठान्ने सोचले पनि पृथक अस्तित्वको खोजी गर्न उत्प्रेरित गर्छ । जहाँसम्म मधेसको सवाल हो, बहुसंख्यक मधेसी नेपालको सरहदभित्र आफ्नो सामर्थ्यको उच्चतम अभिव्यक्ति चाहन्छन् ।

पृथक्तावादी राजनीतिले मधेसमा सैनिकीकरणलाई ठाउँ दियो । सीकेभन्दा पहिला पनि यो नारा नउठेको होइन, तर सीकेको प्रवेशको छोटो अवधिमा तिनका अतिवादी नारालाई देखाएर जसरी मधेसमा सुरक्षाको संगठित सञ्जाल विस्तार गरियो, यसले मधेसमा नागरिक क्रियाशीलतालाई खुम्च्यायो । तेस्रो मधेस आन्दोलनमा राज्यपक्षद्वारा गरिएको दमन यसैको उदाहरण हो ।

सीकेको गतिविधिले मधेसमा कुन शक्तिको पल्ला भारी भयो ? उनले उठाएको ‘स्वतन्त्र मधेस’ मुद्दालाई देखाएर देश जोड्ने संघीयता र समावेशीको मुद्दाको उभारलाई समेत विखण्डनवादी माग भनियो । दक्षिणी सीमाको रखवाली गर्ने जनतालाई शंकाको नजरले हेरियो । स्वयं मधेसका मध्यमार्गी राजनीतिक शक्ति बेलाबखत ‘प्रदेश नहीं तो देश लेंगे’ भन्ने नारा उचाल्न चुकेनन् ।

अर्थात् राज्यसँंगको मोलमोलाइमा मधेसी दलहरू आफूलाई कमजोर पारिए अतिवादी नारा दिनेहरू फैलिन्छन् भन्ने त्रास देखाउँदै बढे । सीके वा तिनका कार्यकर्तामाथि सरकारी दमन भइराख्दा यी दलले तिनका पक्षमा बोले । यसले के देखायो भने यिनीहरूले एकार्काको विरोधाभासबाट शक्ति सञ्चय गर्दै गए ।

विगतमा पनि मधेसमा बन्दुके राजनीति फस्टाएको बेला मधेसी दलहरूको यस्तै दोधारे भूमिका रह्यो । मधेसका मध्यमार्गी दलहरू आफूले लिएको बाटोबारे कहिल्यै पनि अलमलमा पर्नु हुँदैनथ्यो । आफ्नै कमजोरीले गर्दा तिनको नेतृत्वको आन्दोलनले अपेक्षित गुरुत्व पाएन । सीके प्रकरणबाट तिनीहरूले पाठ सिक्नुपर्छ ।

सीके तुरूप
संस्थापनले सीकेमार्फत मधेसको शान्त पोखरीमा ढुङ्गा फालेको छ । मधेसी आन्दोलनको उभारसँगै त्यस क्षेत्रमा भारतीय प्रभाव सघन भएको जुन आकलन थियो, त्यस पृष्ठभूमिमा सीकेको अवतरणमा ती पक्ष अनभिज्ञ गराइनुले एउटा सन्देश बोकेको छ ।

संविधानलाई लिएर विस्फोट भएको मधेसी असन्तुष्टिमा ओत लागेर जसरी भारतीय स्वार्थ मिसिएर आयो, त्यसलाई राष्ट्रिय सुरक्षाको मुख्य चुनौती मानियो । हो, यस्तै मनसायले मधेसमा ताजा समीकरणको सुरुवात गर्न खोजिएको छ । पृथक्तावादी गतिविधि त्यागेर मूलधारको राजनीतिमा आउनु सुखद पक्ष हो, तर यसले मधेसको राजनीतिमा के प्रभाव पार्छ त ? सीकेले सहमतिको सम्बोधनमा मधेसको सार्थक संघीयता र समावेशीको सवाल, संविधान संशोधनको अलमल, मधेस आन्दोलन वा मधेसको सशक्तीकरण जस्ता पक्षमा केही बोलेनन् ।

नेपालको भूराजनीतिक बाध्यताले गर्दा सम्भव हुन नसक्ने वाचा गरेर प्रभावशाली नेताहरूले आ–आफ्नै समर्थकहरूको
नजरमा समेत विश्वसनीयता गुमाएका छन् । मधेसका मध्यमार्गीहरूले भन्नुपर्छ, ‘पृथक्तावादको विरोध गर्छु, किनभने यो सिंगै मुलुक वा मधेसी समुदायका लागि अनिष्टकारी साबित हुन्छ ।’ यो मधेसीविरोधी कुरै होइन ।

अतिवादलाई ठाउँ छैन
लोकतान्त्रिक व्यवस्थाबाहेक अरू कुनै रूपमा शासन चलाउन खोजिए नेपालको एकता, अखण्डता एवं स्थायित्वमै नकारात्मक असर पर्न सक्छ । यस्तोमा कुनै देशी वा विदेशी शक्तिले यो उपलब्धिलाई विस्थापित गर्न चाहन्छ भने सबभन्दा पहिला उसले राजनीतिक दलहरूलाई कमजोर र अविश्वसनीय बनाउँछ ।

संविधानले चिनेका, प्रतिनिधिसभामा उलेख्य स्थान ओगटेका, प्रदेश २ सरकारमा रहेका र जनताबाट अनुमोदित मधेस केन्द्रित दलहरूलाई अवमूल्यन गरेर रातारात स्थापित गर्न खोजिएको कुनै पनि ‘सेलेब्रिटी’ स्थापित हुँदैन । अहिलेका मधेसी दलहरू जागरुक, क्रियाशील एवं जिम्मेवार भएनन् भने आउँदा दिनमा उनीहरूको हैसियत खुम्चन सक्छ ।

सीके राउतसँग जोडिएको सवाल हो, ‘विकल्प सहमति हो वा मुठभेड’ ? सीकेले स्पष्टता देखाउन सकेनन् भने संस्थापनको असमञ्जस कठोरतामा परिणत हुन बेर लाग्दैन । छिमेकीका आशय नबुझिने किसिमका छैनन् । सीकेले राजनीतिक जटिलता बुझ्न ढिलो गर्दै गए भने मधेसमा फेरि नयाँ थिचोमिचो सुरु हुन्छ । यसले लोकतान्त्रिक परिवेशलाई पनि खुम्च्याउँछ ।

सीकेलाई सरकारी पक्षले आफूसँंग उभ्याइराख्ने र मधेसको असन्तुष्टि व्यवस्थापन नगरी बलमिच्याइँ गर्न खोज्यो भने कुनै न कुनै रूपमा पृथक्तावादका परकम्पहरू प्रकट हुन सक्छन् ।यो अहं प्रश्नको उत्तर सरकारबाहेक अरूसँग छैन । संघीय सरकार स्थिर अनिश्चिततामाझ मधेसको गन्जागोलमारमाउन खोज्दै छ ।

datelineterai@gmail.com

प्रकाशित : फाल्गुन ३०, २०७५ ०८:३६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT