कानुन सुधारे वैदेशिक लगानी

पुरुषोत्तम ओझा

काठमाडौँ — राष्ट्रिय योजना आयोगले हालैमात्र दीर्घकालीन सोच सहितको पन्ध्रौं योजनाको खाका तर्जुमा गरी सम्बद्ध साझेदारहरूसँग छलफल र विमर्श सुरु गरेको छ । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को दीर्घकालीन सोचसहित तर्जुमा गरिएको अवधारणा पत्रले विसं २१०० अर्थात् २५ वर्ष पछाडि नेपाललाई प्रतिव्यक्ति आम्दानी १२,५०० अमेरिकी डलर भएको समुन्नत राष्ट्रको लहरमा पुर्‍याउने सोच राखेको देखिन्छ ।

यसका लागि पाँचवटा पञ्चवर्षीय योजनाको कार्यान्वयन गर्ने, पहिलो चरणको योजनामा समृद्धि र सुखी अवस्थाको सिर्जना गर्ने, दोस्रो चरणको १० वर्षे योजनामा समृद्धि र सुखी अवस्थाको योजनालाई गतिवान तुल्याउने र तेस्रो चरणको १० वर्षे योजनामा समृद्धि र सुखको दिगोपन हासिल गर्ने विषय आयोगको मार्गचित्रमा उल्लेख छ ।

योजनामा जतिसुकै राम्रा उद्देश्य र लक्ष्य उल्लेख गरिए पनि जबसम्म कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित विषयलाई स्पष्ट र खँदिलो तुल्याउन सकिंँदैन, तबसम्म योजनाका उद्देश्य र भावना कागजमै मात्र सीमित हुन्छन् । विगतका १४ वटा आवधिक योजनाको कार्यान्वयनले यो देखाइसकेको छ । यसैले योजना कस्तो बन्दैछ भन्नेभन्दा पनि कार्यान्वयन पद्धति प्रक्रिया र संयन्त्र कस्तो बन्दैछ भन्नेचाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन आउँछ ।

आवधिक योजनाले राखेका उद्देश्य र बृहत् लक्ष्य हासिल गर्न सडक, रेल, विद्युत शक्तिजस्ता भौतिक पूर्वाधारको विकासमा ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने हुन्छ । सूचना प्रविधि, सेवा उद्योग, विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थाजस्ता सामाजिक सेवाको विस्तार, गुणस्तर सुधार एवं यस्ता सेवामा जनस्तरको पहुँच पुर्‍याउन बृहत लगानीका साथै सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्थालाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन । पूर्वाधार निर्माण र विकासमा ठूलो मात्रामा पुँजीगत लगानीको आवश्यकता पर्छ । यसका लागि स्वदेशी लगानीका साथै वैदेशिक लगानीको स्थान महत्त्वपूर्ण हुन्छ । यसैले बढीभन्दा बढी मात्रामा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन मुलुकहरूबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा र होडबाजी चलिरहेको पाइन्छ ।

नेपालमा वैदेशिक लगानी प्रबर्द्धन गर्न २०४९ सालमा वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन ल्याइएको थियो । यसका अलावा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, निजीकरण ऐन र एकद्वार सम्बन्धी नियमावली लगानी प्रबर्द्धन गर्ने उद्देश्यबाट ल्याइएका भए पनि नेपालमा खासै रूपमा वैदेशिक लगानी भित्रिनसकेको देखिंँदैन । पछिल्लो आर्थिक गतिविधिसँग सम्बन्धित तथ्यांक हेर्ने हो भने आयात–निर्यात बीचको खाडल हरेक वर्ष फराकिलो हुँदै गएको पाइन्छ । व्यापार घाटा कुल गार्हस्थ उत्पादनको ३५ प्रतिशत पुगेको छ । विश्व बैंकबाट प्रकाशित सन् २०१८ को व्यवसाय सहजताको सूचीमा नेपालको स्थान पाँच तह तल खस्केको छ । गएको आर्थिक वर्षमा नेपालले कुल १७ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी प्राप्त गर्‍यो । यो अंक कुल गार्हस्थ उत्पादनको १ प्रतिशतभन्दा कम हो । दक्षिण एसियाकै छिमेकी मुलुक भारतले गतवर्ष ३८ अर्ब डलर र बंगलादेशले कुल २.२ अर्ब डलर वैदेशिक लगानी प्राप्त गरेको आँकडा छ । नेपालको आँकडा अन्य दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूसँग तुलना गर्दा तल्लो तहमा रहेको पाइन्छ ।

नेपाल सरकारले यही चैतमा लगानी सम्मेलन गर्नलागेको छ । सोही सम्मेलनलाई लक्षित गरी वैदेशिक लगानीलाई प्रोत्साहन पुग्ने हिसाबले ऐन, कानुन र नियमनकारी प्रबन्धमा सुधार गर्ने उद्देश्यले कानुन सुधारको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । यसमध्ये हाल संसद्मा विचाराधीन वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी विधेयक सम्भावित लगानीकर्ताका लागि धेरै चासोको विषय बनेको छ । भविष्यमा लगानी आउने वा नआउने भन्ने विषय कतिपय हदसम्म यो विधेयकको गुणस्तरमा निर्भर रहन्छ ।

प्रस्तावित विधेयक धेरै हदसम्म सुधारवादी देखिए पनि यसमा उल्लेख भएका कतिपय विषय अस्पष्ट र दुई अर्थ लाग्ने देखिन्छन् । जस्तै– विधेयकको दफा (३२) को राष्ट्रिय व्यवहार अन्तर्गत राखिएको विषयमा वैदेशिक लगानीको उद्योगबाट उत्पादित वस्तु वा सामानलाई स्वदेशी लगानीको उद्योग वा मालसामानलाई दिएको छुट नदिने भन्ने बेहोरा विभेदकारी र राष्ट्रिय व्यवहारको मर्म विपरीत देखिन्छ । पूर्ण विदेशी लगानीका वा संयुक्त लगानीका जुनसुकै उद्योग भए पनि नेपालमा दर्ता भइसकेका उद्योगलाई विभेदकारी व्यवहार गर्दा लगानीकर्ताले लगानी गर्न डराउनुपर्ने स्थिति आउन सक्छ । एकै प्रकृतिका नेपालमा दर्ता भएका उद्योगमा विदेशी लगानीको अंश मिसिएका कारणमात्र विभेद गर्न सर्वथा उपयुक्त देखिँदैन । यसैगरी नेपाल सरकाले प्रवाह गर्ने गैरव्यापारिक विषय (जस्तै– सुरक्षा संवेदनशीलता, वस्तुको बजार पहुँच आदि) मा पनि विभेद गरिनु युक्तिसंगत देखिँदैन । अझ त्यसभन्दा अगाडि बढेर नेपाल बाहिर लगानी फिर्ता, ऋण भुक्तानी एवं सेवा शुल्कको भुक्तानीमा नियामक निकायले तोक्ने सर्तले विधेयकको दफा (२०) मा भएको प्रावधानलाई खण्डित गर्ने र लगानी फिर्ताको अनिश्चिततालाई बढावा दिने देखिन्छ ।

माथि उल्लिखित विषयका अतिरिक्त अनुसूचीमा घरेलु तथा लघु उद्यमलाई झिकेर त्यस्ता उद्योगमा समेत वैदेशिक लगानी आउन सक्ने बाटो खुला गरिएको छ । नेपालको आफ्नै संस्कृति, परम्परा र रीतिरिवाजमा आधारित घरेलु उद्योगमा वैदेशिक लगानी आउन थाले त्यस्ता उद्योगसँग सम्बन्धित बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण कसरी हुनसक्छ ? यो गम्भीर प्रश्नमा सरकारले ध्यान दिन आवश्यक छ । यसैगरी छिमेकी मुलुकहरूले स्वचालित प्रणालीबाट वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सकिने गरी कानुन निर्माण गरेको र तदनुरूप वैदेशिक लगानी ल्याउने क्रम पनि सुरु भइसकेको सन्दर्भमा नेपालले पनि यस सम्बन्धी प्रावधानलाई गहनताका साथ विचार गर्नुपर्छ । साथै निश्चित क्षेत्रका वैदेशिक लगानीका आयोजनालाई स्वचालित प्रक्रियाबाट वैदेशिक लगानीको स्वीकृति दिने प्रणालीलाई ऐनमा नै व्यवस्था गर्नसके बढी उपयुक्त हुन्छ ।

नेपाल जस्तो पूर्वाधार र औद्योगिक विकासमा पछाडि परेको मुलुकको आर्थिक विकासको अभियानमा छलाङ मार्ने उद्देश्यलाई पूरा गर्न वैदेशिक लगानीको महत्त्वपूर्ण स्थान रहने तथ्यलाई नकार्न सकिंँदैन । यसैले कानुनी र प्रक्रियागत सुधारलाई सुविचारित गर्न निरन्तरता दिँदै खुला, उदार र पारदर्शी प्रणालीलाई अगाडि बढाउनतर्फ सरकारको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ । यसबाट मात्र लगानी सम्मेलनको सार्थकता प्रमाणित हुन्छ ।

लेखक पूर्व वाणिज्य सचिव हुन् ।

प्रकाशित : चैत्र १, २०७५ ०८:०९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

नयाँ संकथनका पुराना मोहरा

उज्ज्वल प्रसाईं

काठमाडौँ — शब्दको निर्माण र प्रयोग अराजनीतिक विषय होइन । अवधारणाको व्याख्यासँग राजनीतिको साइनो गाढा हुन्छ । शब्द एवं अवधारणाको प्रयोग र व्याख्या शक्ति–अभ्याससँग सम्बन्धित हुन्छ । नेपाली राजनीतिले अर्थ र उपयोगिता बदलेका अनेक शब्द र अवधारणा छन् ।

भिन्न समयमा निर्मित भिन्न संकथनहरू यिनै शब्द र अवधारणाको खास व्याख्यामा आधारित हुने गर्छन् । शक्ति अभ्यासका क्रममा निर्माण गरिने संकथनमा सिंगो समाजले चिप्लेटी खेलेका उदाहरण धेरै छन् । पछिल्लो नेपाली सत्ता–राजनीतिले शब्द एवं अवधारणाका अनेक रोटेपिङ बनाएको छ । समृद्धि र राष्ट्रवादको चचहुईमा बुद्धि र भावनाको खेल चलिरहँदा वर्ग र पहिचान, समाजवाद र वामपन्थ, साम्यवाद र राजनीतिक साम्यवादका अनेक चाकाचुली पनि मच्चिएका छन् ।

सीके राउतसँग सरकारले गरेको सम्झौतामा प्रयोग भएका शब्द त्यसै विवादित भएका होइनन् । एघारबुँदे सम्झौतामा प्रयुक्त ‘जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधि’ भनेको के हो ? यो वाक्यांशको व्याख्या गर्ने अधिकार कसको हो ? कसले गरेको व्याख्या आधिकारिक मानिने हो ? कसको व्याख्या अनुसारको व्यवहारलाई सही मानिने हो ? यस्ता प्रश्नमा सम्झौता जेलियो । ती शब्दलाई इंगित गर्दै स्वयं सत्ताधारी दलका नेताले गम्भीर संशय व्यक्त गरे । जनअभिमत भनेको सीके राउतले भन्दै आएको मधेस विखण्डनको सवालमा गरिने जनमत संग्रह त होइन ? यस्तो शंकालाई उकेरा लगाउँदै राउत र उनका समर्थकले ‘सम्झौताले जनमत संग्रह गराउने बाटो खोलेको’ बताए । यद्यपि यस लेखको उद्देश्य सीके राउतसँगको सम्झौतामाथि टिप्पणी गर्नु होइन । बरु सो सम्झौता भए लगत्तै सरकारले गरेको अर्को घोषणा र त्यस वरपर चलिरहेको विमर्शमा देखिएका शब्द–खेलबारे दृष्टि दिनु हो ।
नेक्रवित्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई धेरैले ‘विप्लव समूह’ भन्छन् । राजनीतिक दलका रूपमा मान्यता दिन नचाहेकाले ‘समूह’को पहिचान झुन्ड्याइएको बुझ्न कठिन छैन । निर्वाचन आयोगमा दर्ता नभएकाले समूह भन्नुपर्छ भन्ने तर्क बलियो छैन । समूह भनेपछि केही सन्देहात्मक प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हुन्छ । कस्तो ‘समूह’ले हतियार खरिद र सञ्चय गर्छ ? एकान्तमा भेला भएर सैन्य अभ्यास गर्ने समूहलाई कसरी बुझ्ने ? व्यापारीबाट निरन्तर चन्दा असुल्ने र चन्दा नदिनेको सम्पत्तिमा क्षति पुर्‍याउने कस्तो समूह हो ? यी सबै प्रश्नको सहज उत्तर हुन्छ— आपराधिक समूहले यस्ता काम गर्छन् ।

यस्तो ‘आपराधिक गिरोह’ले प्रचार गरेको ‘राजनीतिक उद्देश्य’ केवल आवरण हो भनेपछि उसका कुनै पनि गतिविधि राजनीतिक ठहरिएनन् । उसले फलाक्ने गरेको ‘क्रान्ति’को संकथन लुटपाट गर्ने बहानामात्र हुने भयो । सरकारले यिनै तर्कका आधारमा विप्लव र उनका कमरेडहरूलाई अपराधी भन्यो, उनीहरूका सबै गतिविधिमा प्रतिबन्ध घोषणा गर्‍यो । दुई वर्ष अघिसम्म ‘जनवादी क्रान्ति’का लागि एउटै बाटो हिँडेका कमरेडले गृहमन्त्रीका रूपमा अर्का कमरेडलाई अपराधी भने । पहिले त्यही बाटो जायजमात्र होइन, अत्यावश्यक ठानेका रामबहादुर थापा ‘बादल’ले अहिले त्यसलाई त्याज्य र दण्डनीय ठाने । गृह मन्त्रालयको घोषणा कायम रहेसम्म सरकारी सुरक्षा संयन्त्रले विप्लव नेतृत्वको पार्टीमा आबद्ध जोकसैलाई अपराधीका रूपमा व्यवहार गर्नेछ । त्यही घोषणाका आधारमा कतिपय जेलमा कोचिनेछन्, कतिपय ‘दोहोरो भिडन्त’मा मारिन सक्नेछन् ।

सरकारी घोषणाको वैधताका लागि ‘पार्टी’लाई समूह बनाइयो । दल वा पार्टी शब्दले राजनीतिक अर्थ दिन्छ । मूलतः राजनीतिक कर्म गर्ने, जनतालाई राजनीतिक सिद्धान्तका आधारमा गोलबद्ध गर्ने कामलाई पार्टी शब्दले इंगित गर्छ । ‘समूह’ जस्तो पनि हुनसक्छ । समूह शब्दले कुनै खास वैचारिक वा सैद्धान्तिक अर्थ बोक्दैन । त्यसैका लागि ‘बादल’ नेतृत्वको मन्त्रालयले आफ्नै कमरेडको राजनीतिक दललाई पार्टी नभनेर समूह भन्यो ।

पार्टी शब्दको अघिल्तिर ‘आपराधिक’ विशेषण लगाउन मिल्दैन । आफू संलग्न ‘पार्टी’ले दसवर्षे ‘जनयुद्ध’ दौरान गरेका अनेक ‘अपराध’लाई समेत राजनीतिक विवशताका रूपमा व्याख्या गरेका बादलहरूले विप्लवको दलमा आस्था राख्छु भन्नेलाई ‘अपराधी’ करार गर्ने भए ! यी सबै व्याख्यालाई वैध एवं ग्राह्य तुल्याउन ‘समूह’ शब्दको रणनीतिक प्रयोग गरिएको हो । नेपाली राजनीतिक भाष्यमा धेरै नयाँ शब्द र अवधारणा प्रचलित तुल्याएको उही माओवादी पाठशालामा हुर्केका दुई कमरेडले एकअर्कालाई निषेध गर्न अब यस्ता थुप्रै शब्द र अवधारणाका खेलहरू खेल्नेछन् ।

विप्लवले बादललाई ‘साम्राज्यवादी पुँजीवादको दलाल’ भन्नेछन् । बादलले विप्लवलाई ‘जनवादी क्रान्ति’को भ्रम सिर्जना गरेर व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा पूर्तिका लागि सयौँ युवाको जीवन बरबाद बनाउने ‘षड्यन्त्रकारी’ साबित गर्न खोज्नेछन् । यो गणतान्त्रिक व्यवस्थालाई ‘मुट्ठीभर दलाल’ले आफ्नो व्यक्तिगत हितका निम्ति प्रयोग गर्ने ‘भ्रमपूर्ण औजार’का रूपमा विप्लव र उनका कमरेडले चिनाउनेछन् । यो व्यवस्थामार्फत ‘राष्ट्रिय पुँजी’को निर्माण गर्दै ‘समाजवाद’तर्फको यात्रा तय गर्नमा साम्राज्यवादीभन्दा ठूलो तगारो कम्युनिस्ट आवरणमा सञ्चालित ‘विप्लव समूह’ रहेको अबको सरकारी व्याख्या हुनेमा सन्देह छैन । नेपाली जनताले आफ्नो ‘मुक्ति’का निम्ति बगाएको रगतलाई ‘अपमान’ गर्दै पुँजीवादी सत्ताको मोहमा भुलेका ‘धोकेबाज’लाई अब जनताले नै ‘कठोर सजाय’ दिने विप्लवले उद्घोष गर्नेछन् । सो सजाय पाउनुपर्ने अग्रपंक्तिका मानिसहरूमा प्रचण्ड र बादलहरू हुनेछन् । ‘आफूमाथि विप्लवको आफराधिक समूहले आक्रमण गर्न खोज्नु जनतामाथि आत्रमण गर्नु हो’ भन्दै सो समूहलाई ‘निमिट्यान्न पार्नुपर्ने’ धारणा प्रचण्डहरूले व्यक्त गर्नेछन् ।

माथिका उदाहरणमा प्रयोग भएका ‘जनता’ अवधारणाका दुई फरक व्याख्या छन् । एकथरीले आफूलाई भोट हालेर निर्वाचित गरेका नागरिकलाई जनता भनेका छन् । निर्वाचनमा सहभागी भएर तिनले दिएको मतले आफूलाई वैध शासक बनाएको र आफूले गरेको सबै काम तिनै मतदाताका लागि सही साबित हुन्छ भन्ने बादलहरूको व्याख्या हो । कतिसम्म भने ‘विप्लव समूह’लाई प्रतिबन्धित घोषणा गर्ने काम पनि तिनै मतदाताका मतका कारण वैध हुन्छ भन्ने उनीहरूको व्याख्या हो । यो शासन व्यवस्थाले पाखा पारेका, अधिकारबाट वञ्चित गरेका बहुसंख्यक नागरिक छन्, तिनले आफ्नो मुक्तिका लागि आफ्नो नेतृत्वमा क्रान्ति हाँकेका हुन् भन्ने व्याख्या विप्लवको छ । क्रान्तिको नेतृत्व गर्नु नै ती जनताको असली प्रतिनिधि हुनु हो भन्ने सो व्याख्याको आधार हो । यसरी नै समाजवाद, पुँजीवाद, अपराध, सजायजस्ता सबै अवधारणाका आफूअनुकूल व्याख्या गरिन्छन् ।

दुई भिन्न संकथन निर्माण गरेर द्वन्द्वमा होमिएका दुई पक्षले छुटाएको विषय भने इतिहासको निर्मम समीक्षा हो । के हिजो प्रतिबन्धित गरिएका कुनै दल निमिट्यान्न भए ? हिजोका कांग्रेस, एमाले र स्वयं बादलहरूको नेतृत्वमा रहेको माओवादी प्रतिबन्धित थिए । वर्तमान भारतको त्यति ठूलो सुरक्षा संयन्त्रले निमिट्यान्न पार्न खोजेर नसकेको नक्सली समूह पनि सरकारले प्रतिबन्धित घोषणा गरेको ‘आपराधिक समूह’ हो । सैन्य बलको आडमा पेलेर सिध्याइएको भनिएको श्रीलंकाको तमिल विद्रोहको भग्नावशेष जुनसुकै बेला आगोको मुस्लोमा परिणत हुनसक्छ । त्यसैले वर्तमान सरकारले कुनै दललाई प्रतिबन्धित घोषणा गर्नुअघि गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गर्न आवश्यक थियो । प्रतिबन्ध घोषणा गर्नुअघि अपनाउनुपर्ने बिसौँ उपायबारे छलफल चलाउन जरुरी थियो । वैचारिक एवं सैद्धान्तिक रूपमा परास्त गर्नसक्ने कोसिस जरुरी थियो । त्यो केही नगरी पुरानो सत्ताले बारम्बार प्रयोग गरेको कथ्यलाई नयाँ रोगनमा दोहोर्‍याउनु समाजलाई दुःखको अर्को भुमरीमा फँसाउनु हो ।

इतिहासको समीक्षा गर्ने र पाठ सिक्ने जिम्मेवारी सरकारको माक्र होइन । नेत्रवित्रम चन्द र उनका कमरेडहरूले समेत यसबारे उतिनै जिम्मेवारीपूर्वक समीक्षा गर्न आवश्यक थियो । विद्यमान आन्तरिक एवं वैश्विक परिवेशमा उनीहरूले अपनाएको ‘क्रान्ति’को बाटो घातक हुने निश्चित छ । केही वर्षअघि मात्रै गरिएका प्रयोगले बेहोरेका त्रासदीपूर्ण विफलताबाट पाठ सिक्न नखोज्नु विडम्बनापूर्ण छ । केवल पैसा र हतियार थुपारेर क्रान्ति हुँदैन भन्ने सत्य नेपालमै सावित भइसकेको छ । पेरु जस्ता देशमा ‘प्रोट्र्याक्टेड वार’ले जन्माएका आपराधिक जत्थाबारे अध्ययन गर्नु अत्यावश्यक छ । वस्तुगत परिस्थितिलाई अन्ध महत्त्वाकांक्षाले केही समय धुमिल बनाउन सक्छ, बदल्न सक्दैन । हिजो आफूले बेहोरेका दुःख र आफैंले गरेको प्रयोगबारे निर्ममतापूर्वक समीक्षा नगरेर ‘एकीकृत क्रान्ति’जस्ता नयाँ संकथन निर्माणमा रुमलिनु सिंगो समाजलाई धोका दिनु हो ।

प्रकाशित : चैत्र १, २०७५ ०८:०७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT