वार्ता, केवल वार्ता !

मल्ल के. सुन्दर

काठमाडौँ — नेपाली राजनीति फेरि नौलो किसिमबाट तरंगित भएको छ । मन्त्रिपरिषद्द्वारा गरिएको नेक्रवित्रम चन्द (विप्लव) नेतृत्वको नेकपामाथिको प्रतिबन्धको घोषणा राजनीतिक चर्चाको चुलीमा छ । सत्तारूढ दलभित्रै सरकारको यस किसिमको नीतिप्रति आलोचना र असन्तुष्टका स्वर सुनिन थालेका छन् ।

यद्यपि सत्ताइतर एकाध स्वर राज्यको समपंक्तिमा नभएका होइनन्, तथापि ठूलै बौद्धिक जमात विमतिका कित्तामा उभिएको पाउँछौं ।

सामाजिक सञ्जालमाथि कानुनी अंकुशको चाहना, विज्ञापन सामग्रीमा परिसीमन नीति, सार्वजनिक स्थानमा नागरिकहरूद्वारा गरिने विरोध प्रदर्शनमाथीको छेकबार जस्ता राज्यस्तरबाट चालिएका एकपछिको अर्को कदम दुई तिहाइ बहुमतको दम्भपूर्ण अभिव्यक्ति हुन् कि भन्ने चर्चा सेलाएको छैन । कुनै राजनीतिक कार्यक्रम र उद्देश्य घोषणा गरेर क्रियाशील रहेको पार्टीमाथिको प्रतिबन्ध सक्तारूढ शत्तिको आजसम्मकै निर्मम निर्णय हो ।

विप्लव नेतृत्वको दलमाथिको प्रतिबन्धको घोषणा अनपेक्षित मात्र भएन, यसले नयाँ संविधान लागू भएपछि राष्ट्रिय राजनीति अप्रत्यासित मोडतिर उन्मुख हुन सक्ने संकेत पनि देखाएको छ । यद्यपि संविधानद्वारा आस्थाका आधारमा कुनै पनि राजनीतिक शक्तिमाथि प्रतिबन्धको परिकल्पना गरिएको छैन । दलीय गतिविधिको स्वतन्त्रतालाई संविधानमा नैसर्गिक अधिकारका रूपमा प्रत्याभूत गरिएको छ ।

हुन त, सरकारसँग दुई वटा तर्क छन्— विप्लव नेतृत्वको समूह कानुनी रूपमा राजनीतिक दलको हैसियत राख्दैन, यसले त्यस किसिमको कानुनी आधार बनाएको छैन । दोस्रो तर्क हो— यिनका गतिविधि राजनीतिक प्रकृतिका छैनन्, ‘आपराधिक’ खालका हुन् । तर सत्य यही हो— अहिले एउटा कम्युनिस्ट नेतृत्वको सत्ताद्वारा आफूलाई कम्युनिस्टै भन्ने अर्को राजनीतिक शक्तिमाथि निषेध गरिएको छ । लाल झन्डाका विरुद्ध लाल झन्डा । इतिहासमा थपिएको विरक्तलाग्दो पंक्ति !

कुनै समयबिन्दुमा एउटै मोर्चामा पंक्तिबद्ध भएर साझा उद्देश्य प्राप्तिका लागि काँधमा काँध मिलाएर हिँडेका विप्लव र बादलहरू आज यस क्षणसम्म आइपुग्दा बुझाइ र व्यवहारमा यसरी विपरीत कोणमा झोसिन पुग्नु आमसोचभन्दा परको कुरा हो । एकअर्काको दुर्दान्तका लागि दुई पक्ष यसरी तयार हुन्छन्, विश्वास गर्न गाह्रो छ । आखिर, दृष्टिकोण र आस्थामा फरक हो । सत्तारूढ पक्षका लागि विप्लव समूहका क्रियाकलाप अपराधी ठहरिए, विप्लव समूहका लागि वर्तमान सक्तामा रहेकाहरू ‘जनताका आस्थालाई घात गर्ने गद्दार हुन्,’ अबको आवश्यकता ‘एकीकृत त्रान्ति’ हो ।

विस्मयको कुरा, नेपाली राजनीतिक वृत्तमा इतिहास दोहोरिँदो छ । राणाशासकहरूले तत्कालीन नेपाल प्रजा परिषद्का नेतालगायत चार सहिदलाई ‘राजगद्दी ताक्ने’ आततायी सम्झे, त्यसरी नै व्यवहार गरे । राजा महेन्द्रका लागि विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा परिचालित विद्रोह ‘अराष्ट्रिय तत्त्व’ भन्दा अरू थिएन । त्यसैले विशेष इजलास खडा गरेर त्यस विद्रोहमा लागेका कतिपय नेताका नाउँमा ज्यान सजायको फैसला गर्न लगाए ।

सत्तासीन प्रधानमन्त्री स्वयं संलग्न युवा वामपन्थीहरूको झापा विद्रोह निर्दलीय शासकहरूको बुझाइमा ‘राजकाजविरुद्धको अपराध’ थियो । त्यसमा संलग्न कतिपय कानुनीकारबाहीको परिधिमा ल्याइनुपूर्व नै मारिए, कतिपय लामो समय बन्दी जीवन बिताउन बाध्य भए । सबैको स्मृतिमा ताजै रहेको कुरा हो, माओवादी सशस्त्र विद्रोह, त्यसबेलाको कांग्रेस नेतृत्व सरकारका लागि ‘आतंककारी’ भन्दा केही थिएन ।

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा रेड कर्नर नोटिसदेखि त्यस दलका नेताहरूको टाउकाको मूल्य घोषणासम्म गरियो तर अनुभवको सार हो, ती सबै सही उपाय थिएनन् । समस्या कत्ति पनि समाधान भएन । बरु, त्यस किसिमको व्यवहारले राजनीतिक द्वन्द्व उत्कर्षमा पुर्‍याइदियो । विडम्बना, त्यस्ता असहिष्णुताले अन्ततः तत्कालीन सत्तालेआआफ्ना साखको रक्षा पनि गर्न सकेनन् । चिन्ताको कुरा छ, विप्लव समूहमाथिको निषेध ऐतिहासिक कमजोरीको त्यही परिचक्रको पुनरावृत्ति मात्र हो कि ?

तार्किक संवादका आधारमा रूपान्तरण, जनअभिमतको सिर्जना र सत्तामाथिको स्वामित्व कायम राजनीतिको अभीष्ट नै हो । प्रतिस्पर्धा, प्रतिपक्षीयता यस अर्थमा स्वाभाविक हो । त्यस्तै असहमति, असन्तोष, आन्दोलन र विद्रोह नागरिकका नैसर्गिक अधिकार हुन् । विशेषतः सत्तारूढ पक्ष यसबाट झस्किनु आवश्यक छैन । हतासामा गलत निर्णय गर्नुभन्दा राजनीतिक मोर्चालाई राजनीतिक रूपमै सामना गर्ने हैसियत देखाउनु बुद्धिमत्ता हो ।

साथै विप्लव नेतृत्वलाई पनि हेक्का हुनुपर्छ, राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका नाउँमा अपनाइने त्यो वा ऊ माध्यमको औचित्य पुष्टि हुन सक्दैन । तसर्थ सन्त्रास, डर, धम्की, जबरजस्ती अनि हिंसा कुनै पनि अर्थमा सही होइन । क्रान्ति वा जनविद्रोहको अलंकारमा त्यसखाले व्यवहार स्वीकार्य हुन सक्दैन ।

नेपालका सन्दर्भमा कांग्रेसको नेतृत्वमा भएको निर्दलीय शासनविरुद्धको हतियारबन्द अभियानदेखि झापा विद्रोह र माओवादी सशस्त्र विद्रोहसम्मको उतारचढावले भन्छ— असन्तोष अभिव्यक्तिको एउटा प्रवृत्तिमा हिंसाको उपस्थिति हुन सक्छ तर त्यसले सही समाधानको शिखरसम्म पुर्‍याउन सक्दैन । अन्य मुलुकको अनुभवले पनि यसै भन्छ । असहमति, असन्तोष, विवाद, विद्रोह, द्वन्द्व समाधानको एक मात्र उपाय हो— संवाद ! कोही पनि कुनै पनि तर्क, बाधा, अड्चन तेर्स्याएर संवादबाट विमुख हुन सक्दैन ।

कुनै समय एकअर्काका लागि घृणापात्रका रूपमा रहेका संयुक्त राज्य अमेरिका र उत्तर कोरिया वार्ताको टेबलमा बस्न सक्छन् र संवादबाटै समस्याको समाधान खोज्न सक्ने विश्वासमा छन् भने केवल राजनीतिक आस्थाका कारण बिच्किएका नेपालीनेपालीका बीचमा संवाद हुन नसक्ने कुरा छैन । प्रतिबन्धको अर्थ निषेध हो, निषेधको घोषणा एक रूपमा उत्तेजनात्मक छ । हिंसालाई अन्तिम विकल्प ठान्नेहरूका लागि उक्साउने जस्केलो नबनोस् यो । त्यसो त सरकार भन्छ— ‘वार्ताको प्रयास गरिएको थियो, तर सरोकारवालाले चासै दिएन ।’ तर्कका लागि यसले काम गर्ला । फेरि पनि यो समाधान होइन ।

वर्षौंसम्मको सशस्त्र विद्रोह, हिंसा, धनजनको क्षतिबाट गाँजिएको मुलुक फेरि अर्को हिंसात्मक द्वन्द्वको चक्रव्यूहमा फस्न चाहँदैन । राज्यशक्ति यसका लागि बढीजिम्मेवार र गम्भीर बन्नुपर्छ । समाधानका सबैखाले उपाय खोज्नुपर्छ ।

नयाँ संविधान जारी भएपछि देशमा राजनीतिक समस्या समाधान भएको दाबी गरियो तर नयाँखाले द्वन्द्वको सिर्जनाले त्यसलाई असत्य साबित गरिदियो । त्यस्तै, सर्वोकृष्ट भनिएको नयाँ संविधानले देशभिक्रका सबै धारको राजनीतिक शत्तिलाई समावेश गर्न सफल नभएको यथार्थको यो अर्को उजागर हो ।

हो, सक्ता र संसद्मा बहुमतीय शत्तिको बलियो पकड छ, सरकारलाई कसै गरेर पनि हल्लाउन सकिन्न तर सबै पक्षलाई समावेश गरेर राष्ट्रिय मूल प्रवाहको विकास गर्ने प्रयत्न नगरी केवल अल्पमत र बहुमतको मात्र कुरा गर्दा द्वन्द्वको स्थिति कहाँसम्म पुग्न सक्छ, त्यसको ज्वलन्त दृष्टान्त हो— विप्लव समूहको गतिविधि । अहिले त केवल, प्रारम्भिक चरण हो, सही सम्बोधन नगरिए यसले भविष्यमा जटिलता सिर्जना गर्नेछ भनी अहिले नै आकलन गर्न सकिन्छ ।

होला, जुन स्तरमा यो शक्ति छ, त्यसका कारण आफू सत्ताबाट विस्थापित हुने अवस्था आउँदैन भन्नेमा सरकार दृढ छ । यिनका कारण निकट भविष्यमै व्यवस्था परिवर्तनको पनि खतरा नहोला । त्यसैले सरकारले विप्लव नेतृत्वको राजनीतिक दलमाथि प्रतिबन्धको मोहरा लगाउने आँट गर्‍यो अनि ‘आपराधिक समूह’ को बिल्ला भिराइदियो । फेरि पनि प्रश्न उठछ— के यही सही र उपयुक्त उपाय हो ? सरकारको यो निर्णयले राजनीतिक चरित्रको बोध गराउँछ ?

समृद्ध र उन्नत नेपाल निर्माणको स्वप्निल संसारमा रहेको वर्तमान सरकार अवश्य पनि जानकार छ— मुलुकभित्र यस किसिमको द्वन्द्वको क्लेसबाट हाम्रो छिमेकी म्यान्मार कत्ति वर्षदेखि अभीशप्त छ । पाकिस्तानको पीडा कस्तो छ ? बंगलादेश कसरी अल्झिएको छ ? शक्तिसम्पन्न भएर पनि भारतले किन हिंसा र आतंकबाट उन्मुक्ति पाउन सकेन ? एकातिर द्वन्द्वको हतियार तेर्स्याएर बस्नु र अर्कातिर समृद्ध र विकासको परिकल्पना गर्नु कत्ति पनि बुद्धिमत्ता होइन ।

अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्व व्यवस्थापनको अनुभवले भन्छ— सशस्त्र विद्रोहको विसर्जन कहिल्यै पनि सहज र सिधा प्रक्रियाबाट भएको छैन । सम्पर्क, संवाद, सहमति निरन्तर प्रक्रिया हो । संवादको अभिनय र औपचारिकताले कहिल्यै समाधानको बिन्दुसम्म पुर्‍याउँदैन । यस्तोमा अत्याएर, हतास मनस्थितिले गरिएको कामको पनि अर्थ हुन्न । एकै पटकको प्रयत्नमै अन्तिम टुंगोमा पुग्नु उचित होइन । द्वन्द्व समाधानमा सबभन्दा धैरै धैर्य र संयमको आवश्यकता हुन्छ– बहुआयामिक सूत्र, बहुपक्षीय संवाद । बढीभन्दा बढी अन्तरंग सम्पर्क र संवाद समाधानका उपाय हुन् ।

राजनीतिक पक्षसँग राजनीतिक व्यवहार पहिलो सर्त हो । सही व्यवहारबाट मात्र सही समाधानमा पुग्न सकिएला । होला, सरोकारवाला पक्षको चरित्र, व्यवहार, स्वरूप प्रियकर नहोला तर घृणाका बीच पनि संवादका लागि साक्षात्कार हुन सक्ने साहस सफल राजनीतिज्ञको गुण हो । सरकारसँग सक्ताशत्ति छ, सैन्य बल छ, न्यायपालिका पनि आफ्नै प्रभावमा छ, तह लगाएर छाड्छु भन्ने र कानुनको कठघरामा मात्र सीमित हुने आग्रह कदापि सही हुन्न ।

इतिहासको पाठ र अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवले भन्ने एउटै कुरा हो— राजनीतिक समस्याको समाधान राजनीतिक रूपबाटै हुनुपर्छ । बल र छल सदैव घातक मात्र हुन्छ । त्यसले अन्ततः निम्त्याउने जटिलता मात्रै हो ।

प्रकाशित : चैत्र ३, २०७५ ०७:३९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

मसानघाटमा भूमाफिया

भूमि व्यवस्थापनमा देखिएको विकृतिले सत्तल, पाटी, मठ, मन्दिरदेखि ढुंगेधारा, पोखरी, मसानघाट र गुठीका घरजग्गा माथिको अतिक्रमण रोकिएन ।
मल्ल के. सुन्दर

काठमाडौँ — मानिस–मानिसबीचको सम्बन्धमा सबैभन्दा बढी संवेदनशील भइदिने क्षण भनेको मृत्युको अवस्था हो । त्यसमा पनि अन्तिम संस्कारका लागि पुर्‍याइने मसानघाटमा मृतकका आफन्त मात्र होइन जीवनभर दुस्मनी रहेका मान्छेको ह्दय पनि उद्वेलित हुन्छ ।

यिनै करुण पक्ष र संवेदनशीलताको गुणले मानिस अन्य प्राणीभन्दा चेतनशील र सुसंस्कृत भनिएको हो ।
तर, मंसिर २२ गते शनिबारका दिन काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं ७ चावहिल, कुथुविहारका रैथाने बासिन्दाले एउटा पृथक परिस्थितिको सामना गर्नुपर्‍यो । चावहिल पिगं टोल निवासी ४९ वर्षीया भीममाया डंगोलको अवसानबाट परिवारजन असह्य पीडाबोधमा थिए ।

परम्परा तथा मृत्यु संस्कारअनुसार गर्नुपर्ने शवयात्रा अनि दाहसंस्कार सम्पन्न गर्नु थियो । मलामीसहित मसानघाट पुगेका शोक सन्तप्त परिवारजन र आफन्तहरू यस विछोडको घडीमा मन बिसाएर आँखा रसाउन पनि पाएनन्, मृतकको सम्झनामा डाँको छाडेर रुन पनि पाएनन्, भिजिलान्ते शैलीमा एक भीड जाइलाग्यो अनि शवयात्रा अगाडि नबढाउन र त्यहाँ मृतकको दाहसंस्कार नगर्न निषेधाज्ञा जारी गर्‍यो ।

शदियौंदेखि आफन्तहरूको दाहसंस्कार हुँदै आएको पिगं मसानघाट अनपेक्षित रूपमा प्रतिबन्धित मात्र हुन पुगेन हूलहुज्जतको तनावपूर्ण अवस्थामा मलामी गएका रैथानेहरूले आत्मसुरक्षाको चिन्ताले पीडामा आँसु पनि झार्न पाएनन् ।

चावहिल अर्थात् चारुमती विहार अवस्थित एक प्राचीन सम्पदाको केन्द्र । भनिन्छ सम्राट अशोककी छोरी चारुमतीले बनाएको बौद्ध विहार भएकाले त्यस विहार उनकै नामबाट चारुमती विहार रहन गएको हो । त्यहाँ मौजुद धन्दो चैत्य,आफ्नो मौलिक वास्तुकलाका कारण अद्वितीय सांस्कृतिक सम्पदाको रूपमा छ, त्यहाँ भेटिएका शिलालेखका अनुसार त्यो चैत्य राजा मानदेवका बाजे वृषदेवको पालामा प्रतिस्थापित हो ।

सम्भवत: अहिलेसम्म प्राप्त प्रमाणप्रमेयका आधारमा उपत्यकाभित्रको सबैभन्दा पुरानो स्तुप हो, त्यो । त्यस्तै, चावहिलको गणेश मन्दिरको पनि त्यस्तै पुरानो ऐतिहासिक कालक्रम छन् । यस अतिरिक्त सांस्कृतिक सम्पदा, जात्रा, मेला, पूजा, संस्कार, परम्पराका रूपमा त्यस क्षेत्रका अनेकन अमूर्त सम्पदा छन् ।

यी सबै मूर्त तथा अमूर्त कला, संस्कृति, सम्पदालाई समयको यस विन्दुसम्म जीवन्तता दिने काम कसैबाट भइरहको छ भने ती हुन् त्यहाँका रैथाने बासिन्दा । समाजशाास्त्रीहरूका परिभाषाअनुसार मृत्यु संस्कार पनि एक अमूर्त सम्पदा हो । दाहसंस्कार गर्ने मसान वा घाट त मूर्त सम्पदानै भए ।

सम्पदा, संस्कृति संरक्षणका सम्बन्धमा युनेस्कोको मापडण्ड अनि नेपालकै कानुनी प्रावधानअनुसार परम्परा र पुर्खादेखि चलिआएको मूर्त वा अमूर्त सम्पदाका सम्बन्धमा सरोकारवाला समुदायको अग्राधिकार रहन्छ । त्यसलाई कुनै सत्ता, व्यवस्था, कानुन वा बलका आधारमा हनन गर्न सकिन्न । शक्तिका आधारमा त्यसो गर्न खोजिएमा त्यो जातीय संहार सरह वा मानव सभ्यता, संस्कृतिविरुद्धको अपराध ठहरिन्छ ।

अप्रत्याशित थिएन, चावहिलको त्यो घटना । त्यसैले गम्भीर छ । यसको दूरगामी प्रभाव अकल्पनीय हुनसक्छ । रैथानेहरूको शवयात्राको प्रतिकारमा जो जति घटनास्थलमा उत्रिए ती पनि चावहिलकै बासिन्दा हुन् ।

अझ भनौं चावहिल, गंगाहिटी छेउमा रहेको पिगं मसानघाट वरपर केही वर्षयतादेखि नयाँ घर बनाएर बसोबास गर्दै गरेका बासिन्दा हुन् । उनीहरूको एउटै तर्क हो–मानिसहरूको बस्ती विस्तार भइसकेको ठाउँमा मुर्दा पोल्ने काम रोक्नुपर्छ । मनोवैज्ञानिक रूपमा पनि यो ठीक छैन, स्वास्थ्यका लागि पनि हानिकारक छ ।

त्यसैले उनीहरू सडकमा उत्रिए रैथानेहरूको संस्कार, संस्कृति, परम्पराको स्थगनका लागि । यद्यपि, यो पहिलो घटना होइन, २०७४ माघमा पनि यस्तै भएको थियो, ९८ वर्षीया कान्छीमाया शाक्यको दाहसंस्कारको क्रममा पनि त्यहाँका आगन्तुक बासिन्दाले रैथानेहरूविरुद्ध मोर्चा कसेका थिए । त्यसबेला पनि रैथाने बासिन्दालाई आफन्तको मृत्युको पीडामा रुने अवसर दिइएन । यद्यपि, त्यतिखेर स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको रोहवहरमा द्विपक्षीय सहमति भयो र दाहसंस्कार गर्न पाए ।

सामान्यतया हेर्दा यी घटना बाहिरिया आगन्तुक र रैथानेबीचको एकप्रकारको सामाजाकि द्वन्द्वको रूपमा मात्र देखिन सक्छ तर कुरा त्यसो होइन । यथार्थमा यो मुलुकमा विद्यमान संस्कार, संस्कृति, सम्पदा, परम्परा तथा रीतिका सम्बन्धमा राज्यपक्षमा रहेको गैरसंवेदनशीलताको एक निन्दनीय स्वरूप हो । एकातिर राजनेताहरू, सत्तासीनहरू नेपालको पहिचान भनेकै यहाँभित्र विभिन्न समुदायले अंगीकार गर्दै आएका मूर्त वा अमूर्त संस्कृति, सम्पदा हुन् भन्न थाक्दैनन् ।

विशेषत: उपत्यकाका सम्पदा, संस्कृति, परम्परा, जात्रा, पर्व र रीति आदिलाई विश्व बजारमा विज्ञापनका रूपमा पस्काएर आर्थिक आर्जनका लागि लालायितछन् भने अर्कातिर जुन संस्कार, संस्कृतिले त्यहाँकोविशिष्ट पहिचान बनाएको छ त्यसलाई संरक्षण र सम्बद्र्धनगर्न उदासीन छन् । त्यसको एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो चावहिलको पिगं मसानघाटको सन्दर्भमा अहिले सिर्जित समुदायगत द्वन्दको अवस्था ।

नगरीय सभ्यताको विकासको क्रममा विशेषत: उपत्यकामा मुख्य नदीको भित्री भाग मानवबस्ती अनि त्यसको बाहिर अलिक टाढा अन्तिम संस्कार गर्ने मसानघाटको व्यवस्था, भनिन्छ लिच्छवी कालदेखि नै यसको निरन्तरता रह्यो । संस्कृतिअनुसार यस्ता मसानघाटमा शक्तिपीठ, शिव लिङ्ग तथा गणेशका मूर्ति हुन्थे । तान्त्रिक विद्याका साधकहरूले विभिन्न पर्व, मेलाका क्रममा यस्ता मसानघाटलाई आफ्नो साधनास्थल बनाउनुपथ्र्यो ।

मसानघाट मसानघाटै हो । त्यस स्थानमा हुने क्रिया भनेको अन्तिम संस्कार, दाह संस्कार र मुर्दा पोल्ने नै हो । मसानघाटको प्रयोजन कदापि मानव बस्तीका लागि होइन । प्रचलित संस्कार, संस्कृतिले पनि मसानघाटमा मानव बस्तीलाई स्वीकार गर्दैन । सन्तुलित र सचेत मान्छेले मसानघाट वरपर आफ्नो स्थायी
बसोबास रोज्दैनन् तर, अहिलेको सन्दर्भमा यथार्थ अर्कै छ ।

विशेषत: निर्दलीय शासनकालपश्चात भूमि व्यवस्थापनमा देखिएको विकृतिले सत्तल, पाटी, मठ, मन्दिरदेखि ढुङ्गेधारा, पोखरी, गुठीका घरजग्गा आदिमाथिको अतिक्रमण रोकिएन । सरकारी अधिकारी र जनप्रतिनिधिको मिलोमतोमा ती निजीकरण हुँदै गए । त्यसमा न्यायालयको पनि मौन सम्मत थियो नै ।

यस्तै बेथिति र बेइमानीका आडमा मानिसले खोला, कुलोदेखि मुर्दा पोल्ने मसानघाटमाथि पनि आफ्नो निजी हक दाबीको लिखत हात पारे । कुरा चावहिलको पिगं मसानघाटको मात्र होइन । मैतीदेवी, म्हैपी, शोभाभगवतीको इन्द्रायणी, नयाँबजार, स्वयम्भूपछाडि, कालिमाटी टंकेश्वर, रामाघाट, लखुतीर्थ, टेकु, पाटन बालकुमारी, शंखमूल, नखु भैंसेपाटी, भक्तपुर मनोहरा, हनुमानघाट आदि थुपै्र यस्ता दृष्टान्त छन्, मानव बस्तीको अतिक्रम रह्यो । मुलुकभरि खोजी गरिएमा यस्ता दृष्टान्त बग्रेल्ती पाइन्छन् होला ।

प्रश्न हो यस्ता संस्कृति, सम्पदासँग सम्बन्धित क्रियाकर्म प्रयोजनका लागि भनि व्यवस्था गरिएका जग्गाको स्वामित्व कसरी निजी भए ? कसरी सुक्रीबिक्री सम्भव भए ? भूमि प्रशासनदेखि स्थानीय तह, प्रशासन अनि न्यायपालिका यस्ता कुकृत्यबाट कसरी मुक्त ठहरिए ? अर्को गम्भीर सबाल हो हिजोसम्म पोखरी रहेको ठाउँमा, धाराको पानी बग्ने इलाकामा, पाटी, पौवा, सत्तल, मठ, मन्दिरको अस्तित्व रहेका क्षेत्रलाई मासेर निजी भवन बनाउनका लागि औपचारिक नापनक्सा पासको अनुमति कसरी दिइयो ?

ती अधिकारी, स्थानीय प्रतिनिधि वा निकाय को थिए ? यस्ता मानिसको अन्तिम संस्कार गर्ने, मुर्दा पोल्ने रैथानेहरूको आस्था स्थल मसानघाट परिसरमा बस्ती बसाउनका लागि अनुमति दिने को थिए ? के तिनीहरूलाई अब न्यायको कठघरामा तान्नु पर्छ, पर्दैन ? स्पष्ट होऊ सरकार, राजनेता, जनप्रतिनिधि अनि प्रशासकीय अधिकारीहरूबाट गैरजिम्मेवारीपना नदेखाएको भए आज यो विषद् स्थिति भोग्नुपर्ने थिएन । संस्कृति, सम्पदा, परम्परा, रीति र आस्थाको संरक्षणमा राज्य उदासीन नभएको भए यस्तो विसंगति देख्नु पर्दैनथ्यो ।

सम्पदाको सहर बनाउने वाचा कबोल गरेका उपत्यकाका मेयरहरू आज यसरी खुलस्तसँग समुदायको मूर्त सम्पदामाथि अतिक्रमण हुँदै गर्दा किन मौन छन् होला ? मृत्युपश्चात् चिर शान्ति प्राप्त हुन्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ तर अहिले रैथानेहरूले खुट्टा तन्काएर आफ्नो पुख्र्यौली मसानघाटमा पल्टिन पनि पाइरहेका छैनन्, आफन्तहरूले मलामी जाँदा नि:संकोच रुने अवसर पनि पाइरहेका छैनन् ।

सरकार प्रमुखको समृद्ध नेपालको खाकाभित्र अरू के–के प्राप्त होलान् थहा छैन तर अहिलेरैथानेहरूले यस राजमा दिल खोलेर रुन पनि पाइरहेका छैनन् ।

प्रकाशित : मंसिर २९, २०७५ ०८:००
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT