कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६४

लोकतन्त्र बच्ला ?

लोकराज बराल

काठमाडौँ — परिस्थितिले मौका र सम्भावनाको विकल्प सधैं दिन्छ । मौका पाउँदा त्यसको उपयोग ठीकसँग गर्न नसके नयाँ परिस्थिति सिर्जना हुने वातावरण बन्न थाल्छ । आज नेपाल मात्र होइन, विश्वराजनीतिको अवस्था त्यस्तै छ । एकातिर चल्दै आएका मूल्यमान्यता स्खलित हुँदै गइरहेका छन् भने अर्कातिर स्थापित संस्थाहरू, जसका लागि अनेक त्याग र बलिदान भएका छन्, असान्दर्भिक र निरीह प्रमाणित हुँदै गएकाले अबको बाटो के हुने भन्ने प्रश्नको उत्तरका लागि सबै व्यग्र छन् ।

लोकतन्त्र बच्ला ?

बेलायत, संयुक्त राज्य अमेरिकालगायत लोकतन्त्रका अति विकसित अरू धेरै देशले बदलिँदो सन्दर्भसित कसरी लोकतान्त्रिक परिपाटी ढाल्ने र स्थायित्व अक्षुण्ण रूपमा कायम राख्ने भन्ने समस्याले पिरोल्न थालेको महसुस गर्न थालेका छन् । अमेरिकामा अधिनायकवाद हावी भई लोकतन्त्र धराशायी हुने त होइन भन्ने शंका उब्जिन थालेको छ ।


बेलायतमा आफ्नो अलग पहिचान र राष्ट्रिय एकता कसरी कायम राख्ने भन्ने बहस चल्न थालेको छ । यस्तो परिस्थितिमा नेपालमा लोकतन्त्रको भविष्य के होला भन्ने प्रश्न उठ्नु अस्वाभाविक होइन । हाम्रो अति नजिकको छिमेकी देश भारतको लोकतान्त्रिक अभ्यासमा पनि त्यति भरोसा गरिहाल्नुपर्ने अवस्था देखिँदैन । हामीले सिकेका आदर्श र विचारले अब बिटुलिँदो राजनीति सपार्ने सम्भावना कम छ ।


गान्धीले यस्तो अवस्था आउने पहिले नै देखेका थिए तर पश्चिमबाट आयात गरिएको व्यवस्था, त्यसैमा शिक्षित नेता र अरूलाई उनको विचार ग्राह्य हुने कुरा भएन । अतः पश्चिमा देशमा अभ्यास गरिएको संसदीय राजनीतिक व्यवस्था र तिनको मान्यताले संसारलाई प्रभावित पार्न सफल भयो । यसैलाई आधुनिकीकरणका रूपमा लिइयो । संस्कार निर्माण गर्ने परिवार, शिक्षण संस्था आदि सबैमा आफ्ना पहिचान हराउँदै गए ।


गाउँका अति गरिब केटाकेटी पढ्ने स्कुलमा पनि नानीहरू टाई र एकै पहिरनमा देखिनुपर्ने भएको छ । बस्ने मेच र दिसापिसाब गर्ने सुविधासम्म दिन नसक्ने स्कुलले अरूको नक्कल गर्न बाध्य पारेको देख्दा हाम्रो समाजमा रहेको विरोधाभास छर्लंग हुन्छ । यस्तो विरोधाभास सबै क्षेत्रमा देखिन्छ ।


नेपालको अभ्यास र परेको प्रभाव अरूका जस्तै भए पनि केही आकर्षक विशेषता भने भिन्न छन् । राजनीतिक रूपमा यो अझ टड्कारो रूपमा देखिन्छ । यसमा रमाइलो पक्ष के छ भने, उदार लोकतन्त्रलाई साम्राज्यवादी पश्चिमा देशको शोषणको अस्त्रका रूपमा परिभाषित गर्दै यसविरुद्ध हिंसात्मक युद्ध चलाउनेहरू (झापाली नक्सलपन्थी र माओवादी) आज दुई तिहाइको सरकार चलाई यसै व्यवस्थामार्फत देशको कायापलट गर्ने वाचा गरिरहेका छन् ।


विकल्प केही नपाइँदा विकृत संसदीय व्यवस्थालाई स्विकार्नुपरेको छ तर सोचेजस्तो गर्न नसकिरहेकाले राज्यका सबै निकाय भ्रष्टाचारको बिगबिगीले निकम्मा साबित भइरहेका छन् । भारतको ‘हिन्दु’ पत्रिकाका अध्यक्ष र चिन्तक एन रामले दिएको एउटा अन्तर्वार्तामा (हिन्दु, १० मार्च २०१९) भ्रष्टाचार मुख्य दुई प्रकारका हुन्छन् भनेका छन् । पहिलो खालको भ्रष्टाचारलाई उनी ‘ग्य्रान्ड करप्सन’ (ठूलो भ्रष्टाचार) भन्छन्, जसले संस्थाहरू र नीतिनिर्माणलाई असर पार्छ ।


यो घुसखोरी मात्र होइन, नातावाद र कृपामुखी पुँजीवाद (क्रोनी क्यापिटलिजम), निरंकुश किसिमले बनाइने निर्णय, मन्त्रलयहरूमा गरिने भनसुन (लबिइङ) र बिचौलियाको प्रयोग यसअन्तर्गत पर्छन् । अरू साधारण भ्रष्टाचार भने जनताले अड्डाखानामा दिनहुँ काम गराउन दिनैपर्ने पैसा हो । अचेल अति ससाना काम गराउन पनि पैसा नदिई हुन्न । हामी सबै त्यसका भुक्तभोगी छौं । नेपालको आजको अवस्था ठयाम्मै यस्तै छ ।


राजनीति भ्रष्ट भए समाजका सबै तप्कामा असर पर्छ, जसरी आज राजनीति, शिक्षा, स्वास्थ र उद्योग व्यापारमा परेको छ । त्यसैले ‘भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता’ एउटा नारा मात्र भएको छ । यसका निम्ति संस्कार निर्माण र संस्थागत सुधार सबैको प्राथमिकता हुनुपर्छ । दुई तिहाइ मतको सरकारले पनि काम नगर्ने रहेछ भन्ने विश्वास जनमानसमा बढ्न थालेको छ । लोकतन्त्र भनेकै संस्कार र उत्तरदायित्वको भावना र गराइले चल्ने व्यवस्था भएकाले निर्वाचनको गणितले मात्र समस्या समाधान नहुने रहेछ ।


विडम्बना त के छ भने लोकतन्त्र अब सबैतिरबाट बन्दी भएको छ, अभिमन्यु चक्रव्यूहमा परेजस्तो । भरोसा गरिएका निकाय वा सरकारका अंग क्यान्सरपीडित मानिससरह भएका छन् । सरकारका तीन अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका निरंकुश राजतन्त्रमा जस्तै भएकाले आजसम्म मान्दै आएको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त हराएको छ । यी अंग माथि उल्लेख गरिएका विकृतिबाट मुक्त छैनन् किनभने व्यवस्थापिकामा आउन पनि आखिर करोडौं रुपैयाँ चाहिने र चुनाव जित्न अनेक हतकण्डा प्रयोग गरी जस्तोसुकै स्रोतबाट खर्च बटुल्दा भ्रष्टतन्त्रले मौलाउने अवसर पाएको छ ।


लोकतन्त्रका उच्च आदर्शको बखान गरेर नथाक्ने हाम्रा नेताहरूले जनमत संग्रहलाई पनि हल्का रूपले हेरेका छन् तर त्यसको भयानक परिणामको आकलन भने गरेको पाइँदैन । कोही जनमत संग्रहमार्फत हिन्दु राष्ट्र बनाउने कुराको प्रचार गर्छन् भने कोही अन्य राजनीतिक मुद्दा सुल्झाउन । यसै सिलसिलामा हालसालै सरकार र मधेसका सीके राउतबीच भएको सहमतिमा परेका शब्दमाथि बहस चलाई मधेसमा जनमत संग्रह गर्न मान्नु भनेको मुलुक विखण्डन गर्नु हो भन्छन् ।


एघारबुँदे सहमतिलाई आफूअनुकूल व्याख्या गरिँदा यो अन्योल देखिएको हो । दफा २ ले जनमत भन्ने शब्द नजनाएको तर सीके राउतले यसको मर्म जनमत संग्रह हो भन्ने अर्थ लगाई आफ्ना समर्थक छेउ पुर्‍याएकाले भ्रम पैदा भएको हो । जनमत संग्रह गर्ने भन्ने सन्दर्भलाई नै आज विश्वमा बढी द्वन्द्व फैलाउने अस्त्रका रूपमा हेर्न थालिएको छ ।


‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल एक स्वतन्त्र, स्वाधीन, सार्वभौमसम्पन्न, अभिभाज्य राष्ट्र’ मानेकाले यसमा फेरि जनमत संग्रह गर्ने कुरा कसरी उठ्छ ? यस्ता कुरामा जनमत संग्रह हुन नसक्ने भनिँदा सिद्धान्त विपरीत मानिए पनि व्यावहारिक कारणले गर्न नसकिने हुँदोरहेछ । त्यस्तै हिन्दु राष्ट्र र राजतन्त्र ब्युँताउने कुरा । संविधानसभाले अनुमोदन गरी सल्टाएका मुद्दा हुन् यी, जसलाई जनमत संग्रहमा राखिँदा समाजमा द्वन्द्व अझ बढ्ने वातावरण बन्छ ।


सीके राउतले जेलबाट ठूलो पाठ सिकेको र सधैं जेल बस्ता आफ्ना कार्यकर्ता यताउति लाग्ने या उनीहरूमा निराशा आउने अनि आफूले पनि लामो बन्दी जीवन व्यतीत गर्न नसक्ने मनोविज्ञानका कारण बाहिर निस्किन यो सम्झौता गरेको देखिन्छ । एघारबुँदे सहमतिमा यत्रो विमति जनाउनुपर्ने कारण छैन । उनको बोली र कार्यकर्तामा भ्रम छरिएकाले सहमति विवादित भएको हो । राउतको अब पछिको बोली, संगठनको तौरतरिका र नारा कस्ता हुन्छन्, तिनैबाट एघारबुँदे सहमतिको कार्यान्वयन हुने–नहुने तय हुनेछ ।


यो लेखको मुख्य पक्ष राजनीतिको आदर्श र त्यसको अपव्याख्या, आयातित आचरण र बिटुलिएको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अवस्थाले व्यापक रूपमा सिर्जित कुसंस्कारले के नेपालको लोकतन्त्र स्थायी र जनमुखी हुन सक्छ भन्ने हो । विकल्प के हुन सक्ला भन्ने प्रश्न आउनु स्वाभाविकै हो, तर देश सुहाउँदो विकल्पका लागि व्यापक चिन्तन, खुला र पूर्वाग्रहरहित बहस र सहमति हुनुपर्छ ।


अब दलीय संसदीय लोकतन्त्र वा राष्ट्रपतीय प्रणालीको लोकतन्त्र या मिश्रित (संसदीय राष्ट्रपतीय या राष्ट्रपतीय संसदीय) जस्ता हेराफेरी गरेर मात्र व्यवस्था चल्दैन । त्यसमा पनि नेपालको राजनीतिक विकासलाई तात्कालिक घटना र भावावेगले बढी प्रवाहित पार्ने गरेकाले र यसमा पनि सिद्धान्तलाई अपव्याख्या गरिँदा कहिल्यै गन्तव्यमा पुग्ने आधार बनेको पाइँदैन ।


पहिलो विकल्प भनेको बाहिरबाट ल्याइएका, व्यवहारमा उतार्न नसकिने राजनीतिक शब्द संविधानबाट हटाउनुपर्छ । जनमत संग्रह यस्तो शब्द हो, जसको प्रयोग र आदर्शबीच मेल खाँदैन । कागजमा सीमित पारिने शब्द किन चाहियो ? दोस्रो पक्ष अल्पकालीन र दीर्घकालीन संस्कार निर्माण गरिने निकाय र अभ्यास हो ।


यसका निम्ति प्राथमिक तहदेखि विश्वविद्यालयसम्मको पाठ्यक्रम र त्यस अनुकूलको शिक्षा हो । यस्तो शिक्षा सबै नेपालीलाई एकै किसिमले व्यवहार गरिने खालको हुनुपर्छ । संस्कार र संस्था दुवैको पुनर्निर्माण गरिने अठोट र राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्छ, जसका निम्ति लोकतन्त्रको परिभाषा र उद्देश्य देश सुहाउँदो सामाजिक न्यायका लागि तय गरिनुपर्छ । संविधानमा उल्लेख गरिएका तथा अन्य जनमुखी नीति र तिनको सही कार्यान्वयन नभए अब कुनै पनि व्यवस्था टिक्न सक्ने अवस्था रहँदैन ।


राजनीतिक सिद्धान्तप्रति निष्ठा राख्ने दलीय आचरण अर्को प्रमुख पक्ष हो । दलका नेताको पृष्ठभूमि, बाहिरी प्रभावले पारेको अति उपभोक्तावादी प्रवृत्ति, परम्परावादी (क्लासिकल) विचार र संस्थाबाट मुक्त हुन नसक्ने सोच आदि विकासमा तगारो साबित भएका छन् ।


वर्तमान प्रणालीलाई प्रभावकारी र स्वच्छ पार्न त्यसै अनुकूलको माहोल बन्नुपर्छ । राष्ट्रका केही आधारभूत मुद्दामा सहमति र दृढ इच्छाशक्ति भए यसै व्यवस्थाका माध्यमले लोकतन्त्रको भविष्य निर्धारण हुन सक्छ । आजको जस्तो विकृत दलीयकरण, संकीर्ण सोच र गराइ, खर्चिलो चुनाव र यसले जन्माउने शासकीय रूपले कसरी लोकतन्त्रको भविष्य राम्रो देखिएला ?

प्रकाशित : चैत्र ३, २०७५ ०७:४०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?