वरिष्ठ र कनिष्ठको चक्रमा न्यायपालिका

तेजबहादुर केसी

काठमाडौँ — केही महिनाअघि अनलाइन खबर र एकाध राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाले सर्वोच्च अदालतका केही न्यायाधीशबाट सम्पादित भएका र नभएका कार्यलाई इजलाससँग जोडेर ‘सेटिङ,’ ‘सपिङ’ र ‘बिचौलिया’ जस्ता शब्द प्रयोग गरी समाचार सम्प्रेषण गरे । धेरैलाई आश्चर्य पनि लाग्यो ।

२०७२ र ७३ सालदेखि फ्रधान न्यायाधीशको अवकाश र नियुक्ति हुने संत्रमणको पूर्वसन्ध्यामा निवर्तमान र नयाँ हुने प्रधान न्यायाधीशले मुद्दामा साबिकमा गरेका आदेश र निर्णयमा स्वार्थ रहेको अर्थ लाग्ने गरी विभिन्न रंगरूप दिएर सञ्चार माध्यमबाट विचार सम्प्रेषण गर्ने प्रचलनको सुरुआत गरियो । २०७३ देखि ७५ सालसम्म आइपुग्दा त्यो सिलसिला अझ फराकिलो हुन गयो । यस्ता समाचारको सम्प्रेषणमा मिडियाहरूको खासै दोष हुन सक्दैनथ्यो, सम्बद्ध स्रोत एवं जानकार व्यक्तिको बलियो आश्वासनसहित त्यो प्राप्त हुने भएकाले ।

समाचारहरूमा विशेषतः कनिष्ठ न्यायाधीशहरूलाई इजलास र गम्भीर मुद्दाहरू दिने कार्यमा ‘सेटिङ’ र ‘सपिङ’ भयो भन्नेमै जोड दिइयो । समाचारका केही शृङ्खलामा समयसमयमा सरकारी पक्ष महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पनि चासो जोड्ने गर्‍यो । व्यवसाय कम झएका एकाध अधिवक्ता र वरिष्ठ अधिवत्ता एवं चौतर्फी प्रभावको प्रयासबाट पनि साबिकमा मुख्य न्यायाधीशमा नियुक्त हुन असफल भएका व्यक्तिहरूले उक्त समाचारप्रति केन्द्रित रहेर अन्तर्वार्ताहरू दिएको पाइयो ।

मुद्दामा इजलासको व्यवस्थापन, आदेश र निर्णयसँग इजलासको ‘सेटिङ’ र ‘सपिङ’ भयो भन्ने कार्य एकदमै असाधारण क्षेत्रभित्र पर्ने गर्छ, न्यायाधीशको पहुँचभन्दा टाढा । शंका र अनुमान गरेजस्तै यो सहज र सामान्य परिवेशभित्र पर्दैन । इजलास, आदेश र निर्णयको स्वरूप तथा प्रकृतिकै आधारमा मुद्दामा ‘सेटिङ’ र ‘सपिङ’ भयो वा भएन भन्नु नितान्त पूर्वाग्रह हुन्छ ।

न्यायपालिकामा वरिष्ठ र कनिष्ठको सूची सामान्य र स्वाभाविक प्रक्रियाभन्दा यदाकदा परोक्ष र अपरोक्ष रूपमा ‘बार्गेनिङ’ र ‘स्वार्थ’ मा नियुक्तिको चरणबाटै बन्ने गरेको छ । ४५ र ४६ वर्ष हरेक दृष्टिकोणबाट (जन्म, अध्ययन, उत्तीर्ण, सेवा प्रवेश र हरेक तहमा नियुक्ति, बढुवाको साल आदिले) वरिष्ठका रूपमा काम गर्दै आएका केही न्यायाधीश अन्ततः ५ र ७ वर्षका लागि कनिष्ठ भए पनि संस्थाको कार्य प्रणालीसँग आबद्ध भएका छन् ।

यो विगतदेखिकै आधिकारिक अभिलेख एवं दस्तावेजले नै बताइरहेको तथ्य हो । न्यायपालिकाभित्र वरिष्ठ र कनिष्ठका सम्बन्धमा लोकसेवा आयोगको परीक्षा उत्तीर्ण गरी सेवा प्रवेश गरेका र बाहिरबाट नियुक्ति भई आउनेहरूको पनि आआफ्नै असमानता र असन्तुष्टि रहेको पाइन्छ ।

२०७० देखि ७४ सालसम्म आइपुग्दा कलेज र लोकसेवासमेत उत्तीर्ण गरेका करिब बाह्र र तेह्रजना न्यायाधीश एउटै ब्याचीका हुन पुगे । अब विगत र भविष्यमा कहिल्यै नहुने यो एउटा अनुपम संयोग थियो । तीमध्ये तीन र चार जनाले २०७४ देखि लगातार प्रधान न्यायाधीश हुने अवसर पाएका भए पनि सौभाग्यले दुई र तीन जना मात्र प्रधान न्यायाधीश भए ।

सेवा प्रवेश गर्दा साबिकदेखि नै वरिष्ठ हुँदै आएका तर सर्वोच्चको नियुक्तिमा नियतवश पछि परेका भन्ने आधारमा गम्भीर सहानुभूति राखेर यदाकदा आफ्नै सहपाठीहरूबीच इजलास गठनको संयोजन हुने गरेको मात्र थियो । हालका वरिष्ठ–कनिष्ठ सबैको कमबेसी इजलास हुने गरे पनि हालका वरिष्ठ र कनिष्ठबीच इजलासको सेयर नभएको, कनिष्ठलाई इजलास दिइएको र कनिष्ठबीच इजलास तोकिएको भन्नमा विगतमा प्रधान न्यायाधीशहरूसमक्ष पनि गुनासो गर्ने गरिएको थियो ।

यिनै पृष्ठभूमिबाटै अन्ततः कनिष्ठलाई इजलास तोकिएको र यो प्रक्रियामा ‘सेटिङ’ र ‘सपिङ’ हुने गरेको भन्ने समाचारहरू आए । नेतृत्व परिवर्तनको पूर्वसन्ध्या र त्यसपछि प्रायोजित रूपमा यस्तो समाचार सम्प्रेषण गर्नुको मुख्य अभिप्रायः न्यायपालिकालाई निरन्तर प्रभावको केन्द्रबिन्दुमा राखिरहने र रहेको देखाउने अभीष्टका संकेतका रूपमा बुझ्न थालिएको छ ।

विश्वका प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूमा इजलास तोक्ने पद्धति नै यही हो । नेपालमा पनि हरेक कालखण्डमा इजलास र मुद्दा तोक्ने प्रचलन यही रहँदै आइरहेको छ ।

बदलिँदो राजनीतिक परिवेशमा न्यायपालिकाभित्रको हरेक तह, तप्का, वर्ग र स्वार्थ समूहको बढ्दो महत्त्वाकांक्षा, नेतृत्वलाई आफ्नो वरिपरि राख्ने चाहना आदिका संयोजनले बाहिरभन्दा भिक्रैको शत्ति समूहले आकलन गरी सम्प्रेषण गरिएका विचारलाई स्वाभाविक–अस्वाभाविक जे भनिए पनि आफूले अनुकूल ठानेको समयलाई प्रयोग गरिएको रूपमा मान्नुपर्ने हुन्छ । इजलास तोकाइको प्रक्रिया र प्रकृतिसँग पनि न्यायपालिकाको निष्पक्षता र स्वतन्त्रता भने जोडिएको हुन्छ । इजलासको प्रकृति नै निर्णयको पूर्वानुमान गर्न सकिनेभन्दा उपयुक्त निर्णय वा न्याय हुन्छ भन्ने प्रकृतिको हुनसके राम्रो हुन्छ । सबैमा सधैं त्यस्तो हुनसक्ने–नसक्ने त्यो अर्को पक्ष हो ।

प्राविधिक कारण र दृष्टिकोणले सामान्य रूपमा कनिष्ठ देखिने अर्थात वरिष्ठताको नजिक पुगेका न्यायाधीशलाई पनि इजलास तोक्ने गरिन्छ । कनिष्ठ न्यायाधीशले पनि एकल इजलास सञ्चालन गर्ने गर्छन् । विगतमा पनि केही खास मुद्दाहरूमा निवर्तमान अमूक प्रधान न्यायाधीशको निर्देशनमा इजलास तोकिने गरिएको भन्ने छ टिप्पणी र चर्चा चलेको नै हो ।

२०७४ सालको कालखण्डमा पनि वरिष्ठ र कनिष्ठहरूबीच राष्ट्रिय र संवैधानिक विवाद एवं गम्भीर प्रकृतिका मुद्दामा पनि संयुक्त एवं पूर्ण इजलाससमेत गठन भएका उदाहरण छन् । त्यसरी गठन हुने इजलास ‘सेटिङ’ र आदेश एवं निर्णयको कार्य ‘सपिङ’बाट भएको छ एवं आदेश एवं निर्णय, तथ्य, कानून, प्रमाण, मान्य सिद्धान्त एवं स्थापित नजिरका प्रतिकूल छन् भने ती कोबाट ? कुन कुन मुद्दामा ? कुन कानुनी एवं संवैधानिक व्यवस्था एवं स्थापित नजिरका प्रतिकूल हुनगए ?

तथ्यसहित सम्प्रेषण र बहस हुन सामयिक हुन जान्छ । त्यसमा हामी सबै बिनासर्त मूल्यांकन, बहस र अन्ततः आत्मालोचना गर्नसमेत तयार पनि हुनुपर्छ । ‘सेटिङ’ गरेर कनिष्ठलाई इजलास दिइयो र ‘सपिङ’ भयो भन्ने तरिकाबाट न्यायपालिकामा आफ्नो प्रभुत्व एवं प्रभावलाई प्रवेश गराउने गरी पूर्वाग्रही ढंगले अदालत भिक्रको शत्ति समूहबाट समाचार सम्प्रेषण गराइनु शुभलक्षण होइन ।

महत्त्वाकांक्षा, प्रचलन र अभ्यासका आधारमा नियुक्तिमा फड्को मारेर वरिष्ठ हुन खोज्ने दाउमा रहेकाहरूको सेवाभित्र र बाहिर विगतकै विरासत समान निरन्तरता हुने गरी अझ पनि लामो लर्को छ । यस्तै लर्कोबाट हरेक कालखण्डमा अनेक विशेषताको जलप र सम्बन्धको आवरण साथै न्यायिक एवं कार्यकारिणी शक्तिसँग नजिक सम्बन्धको आधारमा नेतृत्व र वरिष्ठतामा पुग्ने गरी क्रमभंग तोडेर खास आफ्ना र नजिकका कनिष्ठलाई नियुक्ति गरेर वरिष्ठ बनाउने प्रचलन रहँदै र बढ्दै जाने तथ्य प्रायः निश्चितै रहेको छ ।

न्यायफालिकामा खास–खास व्यक्ति एवं वर्गका लागि यस्तो चत्रीय प्रणाली निरन्तर चलिनै रहन्छ । यस्तो प्रणालीले न्यायपालिकाभित्र प्राकृतिक र कृत्रिम वरिष्ठता र कनिष्ठताको शृङ्खलाको कडी जोडिँदै गर्ने गर्छ । यी जटिल यथार्थका जड मिडिया एवं आम जनमानसले कसरी बुझ्न सक्छन् र ? यस्तो कार्यमा नेतृत्व नै विषवृक्ष सरह भयो भने ऊबाट हुने नियुक्तिका कार्यले त्यस्तै विषालु फलको रूपमा नियुक्तिको निरन्तरता भइरहन्छ । फलतः संस्था नै विषवृक्षमा परिणत हुनपुग्छ ।

हिजोका नेतृत्व र निर्णय समूहमा रहेका व्यक्ति विषवृक्ष सरह भैदिँदा तीबाट नियुक्त भएका त्यस्ता विषालु फलले त्यस्तै प्रकृतिको नियुक्तिलाई निरन्तरता दिएर न्यायपालिकालाई कति समय र कालखण्डसम्म त्यसरी नै प्रभावित बनाइरहने हो, कुनै निश्चितता छैन । परिणामतः न्यायाधीश न्यायाधीशबाट पनि स्वतन्त्र हुनुपर्छ भन्ने मान्यता नै विस्तारै हराउँदै जान थाल्छ ।

आदर्श, सिद्धान्त, विचार, तर्क र कार्यगत क्षेत्रबीच सामञ्जस्यता नहुने भए पनि न्यायपालिका न्यायिक अनुशासनको मापदण्डभिक्र साथै स्वतन्त्र न्यायिक शत्ति पनि अक्षुण्ण रूपमा कायम रहनुपर्छ । यो कुनै दृष्टिकोणले पनि सम्झौता गरिने अवधारणा होइन । विगत, तीन–चार प्रधान न्यायाधीशको कार्यकाल र अवकाश हुँदाको उत्तरार्धमा २०७२ र ७४ सालदेखि न्यायपालिकाप्रति सम्प्रेषित समाचारभित्र अन्तरनिहित आशयको पृष्ठभूमिबाट न्यायपालिकाको आदर्शको र सुनौलो दिनहरू अब २०७९ सालपछिका कालखण्डमा मात्र आउने होलान् भनी धेरैले अनुमान गरेका थिए ।

तर आम समुदायले अनुमान गरे विपरीत भौंतारिएको छोरोले जिम्मेवारी पाएपछि लाइन समातेझैं त्यसअघि नै न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्था एवं विश्वासको तह औसतमा अभिवृद्धि भइरहेको हुँदा स्वतन्त्रता, निष्पक्षता, तटस्थता, सक्षमता र समानतामा आधारित न्यायपालिकाको समृद्धि बढाउनमा निःसन्देह सबैको निस्वार्थ सहयोग हुनुपर्ने आजको आवश्यकता हुनगएको छ ।

लेखक सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हुन् ।

प्रकाशित : चैत्र ४, २०७५ ०७:३६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जनप्रतिनिधिको दबाबले टिक्दैनन् कर्मचारी

टीकाप्रसाद भट्ट

रामेछाप — नियम एकातिर । जनप्रतिनिधिको दबाब अर्कातिर । कुरै नमिलेपछि अधिकांश कर्मचारी स्थानीय तहमा टिक्नै सक्दैनन् । आकर्षक पद मानिने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नै जनप्रतिनिधिको दबाबको हैरानीले पूरै कार्यकाल बस्न मान्दैनन् । कार्यकाल पूरा नगरी बाहिरिँदा काम कारबाही प्रभावित हुँदै गएको छ । 

प्रशासकीय अधिकृत सुरुमा उच्च मनोबल बनाएर हाजिर हुन आए पनि जनप्रतिनिधिहरूसँगको सम्बन्धका कारण सधैं मिचिएको अनुभूति लिएर हतारमा फर्कने गरेका छन् । ‘प्रचलित कानुन र कार्यशैली एकातिर हुँदाहुँदै उनीहरूको निर्देशन अर्कोतिर हुनेबित्तिकै कतिबेर निस्कनु जस्तो हुन्छ,’ रामेछापका एक स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भन्छन्, ‘नियमले नदिए पनि काम गरिदिए आफ्नो मान्छे, नगरे फटाहा हुनुपर्ने पदमा जागिर खान आइएछ ।’

स्थानीय सरकारका प्रमुख मात्र हैन, वडा अध्यक्षहरूको समेत हप्काइ खाएपछि मन्त्रालयमा मान्छे लगाएर हत्तपत्त निस्कने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बाक्लै हुन थालेका छन् । ‘बरु हाजिर गरेर मन्त्रालयको बरन्डामा बसेर घाम ताप्न बेस,’ ती अधिकृतले गुनासो गरे, ‘नियमसंगत नहुने कार्य गर्दा कुनखाल्डोमा परिएला भन्ने डर छ ।’

स्थानीय सरकारका लागि निर्वाचन भएको बेला पुगनपुग २ वर्ष भएको छ । यो अवधि भनेको निजामती कर्मचारी ऐन बमोजिम एकजना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बस्ने हो । कर्मचारीको सरुवा सामान्यतया २ वर्षमा हुने प्रावधान ऐनमा छ । तर उक्त अवधिमा एक स्थानीय तहमा ५ जनासम्म प्रशासकीय अधिकृत फेरिएका छन् । छोटो अवधिमै हुने सरुवा कर्मचारीले चाहेर भन्दा पनि जनप्रतिनिधि र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबीच हुने खटपटले हुने गरेको हो ।

रामेछापको मन्थली नगरपालिकामा स्थानीय निर्वाचनताका पुरुषोत्तम सापकोटा कार्यकारी अधिकृत थिए । निर्वाचन सकिएको केही महिनापछिसम्म उतै बसे । त्यसपछि आत्मराम सत्याल, भानुभक्त न्यौपाने र मानबहादुर खड्का प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएर आए । पछिल्लो समय प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहेका खड्काको समेत सरुवा भइसकेको छ । सरदर ६ महिनामै सरुवा हुनुमा अर्को कुनै कारण भेटिएको छैन ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नटिक्ने स्थानीय सरकारमा मन्थली नगरपालिका मात्र छैन । रामेछापकै लिखु तामाकोसी गाउँपालिकाका निर्वाचन यता ४ जना, दोरम्बामा ३ जना, रामेछाप नगरपालिकामा ४ जना, सुनापतिमा ३ जना प्रमुखप्रशासकीय अधिकृत फेरिएका छन् ।

‘कर्मचारी फेरिँदा उसलाई भौगोलिक अवस्थिति र वातावरण बुझ्न र उसले गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूसँग घुलमिल हुन मात्र कम्तीमा ६ महिना लाग्छ ।’ दोरम्बाका मानबहादुर लामा भन्छन्, ‘चाडो सरुवाले बीचमा स्थानीय सरकारका काम प्रभावित हुने गरेका छन् । अब त ठाउँ चिन्यो भन्यो उसको फुत्त सरुवा भइदिन्छ । फेरि अर्कोलाई उत्ति नै समय बुझ्न लाग्छ ।’ उपभोक्ता समितिको गठन, भनेको जस्तो बिलभर्पाई पारित गरिदिनुपर्ने, अंशबन्डा रमकबाट तोकादेशबमोजिम रकम खर्चिनुपर्ने जस्ता कुरामा प्रशासकीय अधिकृत र जनप्रतिनिधिहरूको कुरा बेमेल हुने गरेको लामाले बताए ।

‘जनप्रतिनिधिहरूलाई भनेको मान्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चाहिन्छ,’ मन्थली नगरपालिका ११ का ज्ञानबहादुर सोडारी भन्छन्, ‘भनेको नमान्नेलाई अर्को पार्टीको बिल्ला लगाउने मात्र हैन, केन्द्रलाई प्रेसर गराएर भए पनि धपाउने चलन छ । उनले उक्त कार्यलाई जनप्रतिनिधिहरूको बलमिच्चाइँको संज्ञा दिए । नियमभन्दा बाहिर गएर काम गराउँदा कर्मचारी मात्र हैन, जनप्रतिनिधि पनि फस्छन् भन्ने हेक्का राख्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । ‘यहाँ त कागजातबिनै चेक काटिदिए कति राम्रो अधिकृत भन्ने चलन छ,’ सोडारी भन्छन्, यस्तो पारा हुन्जेल कुनै पनि कर्मचारी स्थानीय सरकारमा पूरा अवधि बस्न रुचाउँदैनन् र बस्दैनन् पनि ।

बजेट चलाउने हिसाबले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद अन्य सरकारी कार्यालयमा प्रमुख भन्दा आकर्षक मानिन्छ । सरकारको करोडौं बजेट र आन्तरिक स्रोतको रकम परिचालन गर्दा कमाउ हुने उक्त पदमा आसीन एक प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले भने, ‘पैसा कमाउने त कुरै छोडौं, कर्मचारी केही होइनन्, हलीगोठालाहरू हुन् भन्ने जनप्रतिनिधिको सोचलेहेपाइको सिकार भइएको छ ।

प्रकाशित : चैत्र ४, २०७५ ०७:३०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्