यसरी भित्रिन्छ वैदेशिक लगानी

आशुतोष तिवारी

काठमाडौँ — अर्को साता नेपालमा लगानी सम्मेलन हुँदै छ । देश–विदेशका लगानीकर्ताहरू नेपाल आउँदै छन् । तर ‘लगानी सम्मेलन जति वटा गरे पनि खासै फरक पर्दैन’ भन्नेहरू पनि कम छैनन् । आलोचनाको यो पृष्ठभूमिमा यो सम्मेलनलाई उपलब्धिमूलक बनाउन नेपालले के–के कुरामा ध्यान दिनुपर्ला ?

मानसिकता परिवर्तन गर्ने
नेपालमा कुनै कुरा उद्घाटन भएकै भरमा या सुरु मात्रै गरिएकै आधारमा ‘सम्पनै भयो, सफलै भयो’ भनेर प्रचार गर्ने चलन छ । तर, त्यसबाट आशाअनुरूप नतिजा नआए सरकारसहित अरू जो–जसले ‘सफलै भयो’ भनेर प्रचार गरेका थिए, तीप्रति विश्वास घट्न जान्छ र वितृष्णा मात्र बढ्छ । पहिले–पहिले भएको यही हो ।

विगतका लगानी सम्मेलनहरू पनि सम्मेलन गरेकै भरमा ‘सफलै भयो’ भनेर भनिए पनि पछि सोचेअनुरूप कोही लगानी गर्न आएनन् । आए पनि तिनले झेल्नुपरेका कठिनाइहरू हेर्दा, हाम्रो सरकार र कर्मचारीतन्त्रले विदेशी लगानीप्रति आ–आफ्नासूक्ष्म धारणा पनि व्यापक रूपले परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिन्छ । मानसिकता परिवर्तनका तीन खम्बा छन् ।

पहिलो खम्बा त, समग्रमा ठूला आयोजना या ठूला कम्पनीहरू खोल्न स्वदेशमै पैसा अपुग भइरहने देशमा विदेशी लगानीमार्फत पैसा मात्र देशभित्र आउने हैन । देशमा हजारौं रोजगारी अनि नयाँ र खँदिला सीपहरू पनि भित्रिन सक्छन्, जसले आय बढाएर गरिबी घटाउन मद्दत गर्छन् । लगानीलाई यस्तै जनतामुखी आँखाले हेर्नुपर्छ ।

लगानीको सवालमा हामीकहाँ कसले कति पैसा कहाँबाट केका लागि ल्याउँछ भनेर गनेर बस्ने मात्र चलन छ । लगानीलाई जनताकै भलाइको आँखाबाट नहेरेसम्म यसप्रति हाम्रो धारणा हालका लागि ‘ट्रान्ज्याक्सनल’ या पैसाको लेनदेनमै मात्र सीमित हुन्छ ।
मानसिक परिवर्तनको दोस्रो खम्बा हो— विदेशी लगानीका कारण देशबाट पैसा विदेश जाने मात्र हैन, देशमा पनि त्यो लगानीले ‘वेल्थ क्रिएसन’ या धन निर्माण गर्न धेरै मद्दत गर्छ भनेर सोच्नु ।

वैदेशिक लगानीको सवालमा हामी प्रायः विदेशीले नेपालमा आएर पैसा कमाएर (हाम्रो पैसा) विदेशमा लगे अर्थात् अरू आएर हामीलाइ लुटे भन्ने त्रासको ‘न्यारेटिभ’ ले ग्रस्त छौं । तर त्यही लगानीले नेपालमा धेरैलाई रोजगारी दिएर, सीप सिकाएर अनि त्यस्तै उद्योग अरू पनि खोल्न सजिलो पारेर धेरै नेपालीलाई पनि धनी बनाएको यथार्थचाहिँ बिर्सन्छौं ।

एक–दुई ठूला र प्रख्यात लगानीकर्तालाई बढी नै समय खर्च गरेर, सम्मान गरेर देशमा ल्याउन सकियो भने तिनले विश्वको अगाडि हाम्रा ‘एंकर इन्भेस्टर’ को काम गर्छन् । तिनको देखासिखी गर्दै अरू धेरै लगानीकर्ता नेपाल आउन उत्साहित हुन्छन् भनेर बुझ्नु नै मानसिक परिवर्तनको तेस्रो खम्बा हो ।

वैदेशिक लगानीको सन्दर्भमा, हामीले उपर्युक्त तीन पक्षमा सरकारको माथिल्लो तहदेखि तल्लो तहसम्मको मानसिकता परिवर्तन गरेनौं भने हाम्रो कर्मचारीतन्त्रले नै विभिन्न झन्झट उठाइदिएर लगानीकर्ताहरूको समय र पैसा खेर फालिदिन सक्छ । त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीदेखि लगानीको काममा लागेका सरकारका सबै संयन्त्रले जनतामुखी र भविष्यमुखी हिसाबले वैदेशिक लगानीको महत्त्वबारे बुझाइरहनुपर्छ ।

हार्डवेयर ल्याउने, सफ्टवेयर बनाउने
वैदेशिक लगानी ल्याउन सरकारले लगानीकर्ताहरूसँग मात्र कुरा गरेर हुँदैन । त्यो एकपक्षीय काम हो । नेपालमा शिक्षा र सीपको अवस्था राम्रो छ कि छैन, राम्रो छैन भने प्राविधिक स्कुलहरूलाई कसरी बलियो पार्न सकिन्छ, काम गर्ने दक्ष नेपालीहरू नै पाइँदैनन् भने भएकैलाई नयाँ–नयाँ सीप सिक्न कसरी उत्प्रेरित गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरूमा डटेर लाग्नुपर्छ । हाम्रै नेपाली सक्षम भए या सक्षम बन्न जति जाँगर देखाउँछन्, त्यति नै वैदेशिक लगानीकर्ताको खर्च घट्छ ।

सीप नै नभएर या अर्धदक्ष मात्र भएर नेपालमै काम खोजिरहेका नेपालीले न आएको वैदेशिक लगानीबाट काम मिलाएर आफ्नो आय बढाउन सक्छन्, न त नयाँ सीप सिक्ने प्राथमिकतामा पर्छन् । अफ्रिकाका कतिपय देशमा लगानी गर्ने कुनै एउटा देशले कपाल काट्ने र जुत्ता मर्मत गर्नेहरूलाई पनि आफ्नै देशबाट झिकाएको प्रसंग नेपालको हकमा ठाडै लागू त नहोला, तर लगानी ‘हार्डवेयर’ हो भने देशभित्र पाइने सीपचाहिँ ‘सफ्टवेयर’ हो ।

त्यो सफ्टवेयरको क्षमता बढाउने काम शिक्षा, प्राविधिक तालिम, स्वास्थ्योपचार सेवा र सजिलै उपलब्ध हुने सार्वजनिक यातायात आदिले गर्छन् भन्ने हेक्का सरकारलाई हुनुपर्छ । यो अर्थमा वैदेशिक लगानीकर्ताहरूलाई नेपालमा लगानी गराइराख्न सरकारको आफ्नै खर्चमा गरिने अरू काम गर्न सजिलो हुने प्लाटफर्मरूपी पूर्वाधार विकासको काम तीव्र गतिमा अघि बढाउनै पर्छ ।

सजिलो पारिदिने
नेपालका नियम–कानुन सरसर्ती हेर्दा धेरै सजिलो र छरितो बनाए जस्तो देखिन्छ । तिनको कार्यान्वयन पक्ष भने झन्झटिलो छ । कुनै रेस्टुरेन्टमा गएर सिधै चाउमिन खान नपाई ग्राहक आफैंले मैदाको अर्डर छुट्टै, गोलभेंडा र प्याजको अर्डर छुट्टै, तेल र ग्यास–स्टोभको अर्डर छुट्टै गर्नुपर्‍यो भने त्यो रेस्टुरेन्ट चल्छ ? रेस्टुरेन्ट आफैंले काँचो नुडल्स, गोलभेंडा, नुन–तेल आदिको जोहो गरेर ग्राहकलाई उसले अर्डर गरेको तातो चाउमिन पस्कन जान्नुपर्छ ।

विदेशी लगानीकर्तालाई पनि हामीले सामान्यतः रेस्टुरेन्टको ग्राहकजसरी नै बुझ्नुपर्छ । एउटा अनुमति लिन यो मन्त्रालय, अर्को कागज बुझाउन अर्को आयोग र अन्य कुरा बुझ्न अर्कै महाशाखामा दौडाएर हाम्रा सरकारी कार्यालयहरूले त आ–आफ्नो क्षेत्रगत काम पाउलान्, तर विदेशी लगानीकर्ताहरूचाहिँ माथिको उदाहरणमा देखाइएको रेस्टुरेन्टको ग्राहक जस्तै हायलकायल हुन्छन् । एकचोटि यसरी चेतेको लगानीकर्ता अर्कोपल्ट फर्केर आउँदैन र अरूलाई पनि नेपालमा आउन प्रेरित गर्दैन ।

यस्तो झन्झट नहोओस् भन्न लगानीकर्ताहरूका लागि सरकारले दिने सम्पूर्ण सेवा एकै ठाउँबाट दिनुपर्छ, राम्रो रेस्टुरेन्टले सिधै चाउमिन बनाएर ल्याएजसरी । सरकारको कुन निकायले के काम कति समयमा गर्ने, त्यो त हाम्रो कुरा हो, विदेशी लगानीकर्तालाई काम गर्न सजिलो र छिटो सेवा पो चाहिएको हो !

हाम्रा सरकारी संयन्त्रलाई बुझ्न नेपाली जनतालाई त गाह्रो छ भने विदेशीले कसरी बुझ्लान् ? त्यसैले लगानीकर्तालाई नै ‘के–के गर्‍यो भने तिमीहरूलाई सजिलो पर्छ ?’ भनेर सोधौं र पहिलो तीन वर्ष त्यहीत्यही गरिदिऔं । तीन वर्षमा आएको डेटा र अनुभवबाट भविष्यका अरू वैदेशिक लगानीका योजनाहरू पनि खँदिलो पार्न मद्दत पुग्छ ।

अनुभव र डेटा नभईकनै त्रास र मनलाग्दी ‘हुँदैन’ को भरमा लगानीकर्ताहरूको काम सजिलो पार्न सकिँदैन । कार्यान्वयन सजिलो नपारेपछि कागजमा र लगानी सम्मेलनमा जतिसुकै राम्रा कुरा गरे पनि ठोस नतिजा आउँदैन ।

उदाहरणार्थ, अहिले दुग्ध व्यवसाय र कृषिमा विदेशी लगानी चाहिँदैन, यी क्षेत्रमा नेपाली नै सक्षम छन् भनिएको छ । तर कृषिमा सुर्खेतको अदुवा, ताप्लेजुङको अलैंची, जुम्लाको स्याउ आदि नेपालले उत्पादन गरे पनि किन त ‘भ्यालु–एड’ गरिएर नेपालको त के विश्वकै बजारमा उच्च मूल्यका साथ पुग्दैन ? त्यो गर्नलाई ‘प्रोसेसिङ प्लान्ट’ चाहियो, प्रोडक्ट विविधता चाहियो, प्याकेजिङ हुनुपर्‍यो । यसका लागि धेरै ज्ञानको आबश्यकता पर्छ, जुन नेपालमा छैन । त्यो ज्ञान नेपालमा फैलाउन पैसा पनि छैन ।

विश्वको बजारमा सबैभन्दा छिटो कसरी पुग्ने र पुग्न के–के कुरा सिक्नु/गर्नुपर्छ भनेर वैदेशिक लगानीले नै देखाउने हो । सोल्टी होटलमा धेरै वर्षअगाडि गरिएको वैदेशिक लगानीले नेपालीलाई नै दक्ष बनाई कालान्तरमा नेपालमै नेपालीलाई धेरै अरू होटल खोल्न सक्षम बनाइदियो । त्यस्तै, विदेशी लगानीकै स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले नेपाली बैंकरहरूको क्षमता ह्रास हैन, वृद्धि नै गरिदियो । कृषि र दुग्ध व्यवसाय पनि यसरी विकास हुन किन नसक्ने ?

नेपालको समृद्धिका लागि आर्थिक वृद्धि र गरिबी निवारण दुवै हुनुपर्छ भन्नेमा धेरैको विमति नहोला । आर्थिक वृद्धि र गरिबी निवारण गर्न नेपालमै पुँजी पर्याप्त नभएको पनि कसैबाट लुकेको छैन । त्यो अपर्याप्तता पूरा गर्न वैदेशिक लगानी चाहिन्छ भन्नेमा पनि देश चलाउने कम्युनिस्ट सरकारसमेत विश्वस्त भएको देखिन्छ ।

चाहना र उद्देश्य ठीक ठाउँमा हुँदाहुँदै पनि पुरानै मानसिकता, जनताको सीप नबढाइने काम र कागजमा राम्रै लेखिए पनि कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती हुनाले नेपालमा आउनुपर्ने लगानी नआउन सक्छ । सरकारले यी कुरामा आउँदो सम्मेलन र सम्मेलनपछि पनि ध्यान दिएर काम गर्नुपर्छ ।

प्रकाशित : चैत्र ४, २०७५ ०७:३७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

वरिष्ठ र कनिष्ठको चक्रमा न्यायपालिका

तेजबहादुर केसी

काठमाडौँ — केही महिनाअघि अनलाइन खबर र एकाध राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाले सर्वोच्च अदालतका केही न्यायाधीशबाट सम्पादित भएका र नभएका कार्यलाई इजलाससँग जोडेर ‘सेटिङ,’ ‘सपिङ’ र ‘बिचौलिया’ जस्ता शब्द प्रयोग गरी समाचार सम्प्रेषण गरे । धेरैलाई आश्चर्य पनि लाग्यो ।

२०७२ र ७३ सालदेखि फ्रधान न्यायाधीशको अवकाश र नियुक्ति हुने संत्रमणको पूर्वसन्ध्यामा निवर्तमान र नयाँ हुने प्रधान न्यायाधीशले मुद्दामा साबिकमा गरेका आदेश र निर्णयमा स्वार्थ रहेको अर्थ लाग्ने गरी विभिन्न रंगरूप दिएर सञ्चार माध्यमबाट विचार सम्प्रेषण गर्ने प्रचलनको सुरुआत गरियो । २०७३ देखि ७५ सालसम्म आइपुग्दा त्यो सिलसिला अझ फराकिलो हुन गयो । यस्ता समाचारको सम्प्रेषणमा मिडियाहरूको खासै दोष हुन सक्दैनथ्यो, सम्बद्ध स्रोत एवं जानकार व्यक्तिको बलियो आश्वासनसहित त्यो प्राप्त हुने भएकाले ।

समाचारहरूमा विशेषतः कनिष्ठ न्यायाधीशहरूलाई इजलास र गम्भीर मुद्दाहरू दिने कार्यमा ‘सेटिङ’ र ‘सपिङ’ भयो भन्नेमै जोड दिइयो । समाचारका केही शृङ्खलामा समयसमयमा सरकारी पक्ष महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पनि चासो जोड्ने गर्‍यो । व्यवसाय कम झएका एकाध अधिवक्ता र वरिष्ठ अधिवत्ता एवं चौतर्फी प्रभावको प्रयासबाट पनि साबिकमा मुख्य न्यायाधीशमा नियुक्त हुन असफल भएका व्यक्तिहरूले उक्त समाचारप्रति केन्द्रित रहेर अन्तर्वार्ताहरू दिएको पाइयो ।

मुद्दामा इजलासको व्यवस्थापन, आदेश र निर्णयसँग इजलासको ‘सेटिङ’ र ‘सपिङ’ भयो भन्ने कार्य एकदमै असाधारण क्षेत्रभित्र पर्ने गर्छ, न्यायाधीशको पहुँचभन्दा टाढा । शंका र अनुमान गरेजस्तै यो सहज र सामान्य परिवेशभित्र पर्दैन । इजलास, आदेश र निर्णयको स्वरूप तथा प्रकृतिकै आधारमा मुद्दामा ‘सेटिङ’ र ‘सपिङ’ भयो वा भएन भन्नु नितान्त पूर्वाग्रह हुन्छ ।

न्यायपालिकामा वरिष्ठ र कनिष्ठको सूची सामान्य र स्वाभाविक प्रक्रियाभन्दा यदाकदा परोक्ष र अपरोक्ष रूपमा ‘बार्गेनिङ’ र ‘स्वार्थ’ मा नियुक्तिको चरणबाटै बन्ने गरेको छ । ४५ र ४६ वर्ष हरेक दृष्टिकोणबाट (जन्म, अध्ययन, उत्तीर्ण, सेवा प्रवेश र हरेक तहमा नियुक्ति, बढुवाको साल आदिले) वरिष्ठका रूपमा काम गर्दै आएका केही न्यायाधीश अन्ततः ५ र ७ वर्षका लागि कनिष्ठ भए पनि संस्थाको कार्य प्रणालीसँग आबद्ध भएका छन् ।

यो विगतदेखिकै आधिकारिक अभिलेख एवं दस्तावेजले नै बताइरहेको तथ्य हो । न्यायपालिकाभित्र वरिष्ठ र कनिष्ठका सम्बन्धमा लोकसेवा आयोगको परीक्षा उत्तीर्ण गरी सेवा प्रवेश गरेका र बाहिरबाट नियुक्ति भई आउनेहरूको पनि आआफ्नै असमानता र असन्तुष्टि रहेको पाइन्छ ।

२०७० देखि ७४ सालसम्म आइपुग्दा कलेज र लोकसेवासमेत उत्तीर्ण गरेका करिब बाह्र र तेह्रजना न्यायाधीश एउटै ब्याचीका हुन पुगे । अब विगत र भविष्यमा कहिल्यै नहुने यो एउटा अनुपम संयोग थियो । तीमध्ये तीन र चार जनाले २०७४ देखि लगातार प्रधान न्यायाधीश हुने अवसर पाएका भए पनि सौभाग्यले दुई र तीन जना मात्र प्रधान न्यायाधीश भए ।

सेवा प्रवेश गर्दा साबिकदेखि नै वरिष्ठ हुँदै आएका तर सर्वोच्चको नियुक्तिमा नियतवश पछि परेका भन्ने आधारमा गम्भीर सहानुभूति राखेर यदाकदा आफ्नै सहपाठीहरूबीच इजलास गठनको संयोजन हुने गरेको मात्र थियो । हालका वरिष्ठ–कनिष्ठ सबैको कमबेसी इजलास हुने गरे पनि हालका वरिष्ठ र कनिष्ठबीच इजलासको सेयर नभएको, कनिष्ठलाई इजलास दिइएको र कनिष्ठबीच इजलास तोकिएको भन्नमा विगतमा प्रधान न्यायाधीशहरूसमक्ष पनि गुनासो गर्ने गरिएको थियो ।

यिनै पृष्ठभूमिबाटै अन्ततः कनिष्ठलाई इजलास तोकिएको र यो प्रक्रियामा ‘सेटिङ’ र ‘सपिङ’ हुने गरेको भन्ने समाचारहरू आए । नेतृत्व परिवर्तनको पूर्वसन्ध्या र त्यसपछि प्रायोजित रूपमा यस्तो समाचार सम्प्रेषण गर्नुको मुख्य अभिप्रायः न्यायपालिकालाई निरन्तर प्रभावको केन्द्रबिन्दुमा राखिरहने र रहेको देखाउने अभीष्टका संकेतका रूपमा बुझ्न थालिएको छ ।

विश्वका प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूमा इजलास तोक्ने पद्धति नै यही हो । नेपालमा पनि हरेक कालखण्डमा इजलास र मुद्दा तोक्ने प्रचलन यही रहँदै आइरहेको छ ।

बदलिँदो राजनीतिक परिवेशमा न्यायपालिकाभित्रको हरेक तह, तप्का, वर्ग र स्वार्थ समूहको बढ्दो महत्त्वाकांक्षा, नेतृत्वलाई आफ्नो वरिपरि राख्ने चाहना आदिका संयोजनले बाहिरभन्दा भिक्रैको शत्ति समूहले आकलन गरी सम्प्रेषण गरिएका विचारलाई स्वाभाविक–अस्वाभाविक जे भनिए पनि आफूले अनुकूल ठानेको समयलाई प्रयोग गरिएको रूपमा मान्नुपर्ने हुन्छ । इजलास तोकाइको प्रक्रिया र प्रकृतिसँग पनि न्यायपालिकाको निष्पक्षता र स्वतन्त्रता भने जोडिएको हुन्छ । इजलासको प्रकृति नै निर्णयको पूर्वानुमान गर्न सकिनेभन्दा उपयुक्त निर्णय वा न्याय हुन्छ भन्ने प्रकृतिको हुनसके राम्रो हुन्छ । सबैमा सधैं त्यस्तो हुनसक्ने–नसक्ने त्यो अर्को पक्ष हो ।

प्राविधिक कारण र दृष्टिकोणले सामान्य रूपमा कनिष्ठ देखिने अर्थात वरिष्ठताको नजिक पुगेका न्यायाधीशलाई पनि इजलास तोक्ने गरिन्छ । कनिष्ठ न्यायाधीशले पनि एकल इजलास सञ्चालन गर्ने गर्छन् । विगतमा पनि केही खास मुद्दाहरूमा निवर्तमान अमूक प्रधान न्यायाधीशको निर्देशनमा इजलास तोकिने गरिएको भन्ने छ टिप्पणी र चर्चा चलेको नै हो ।

२०७४ सालको कालखण्डमा पनि वरिष्ठ र कनिष्ठहरूबीच राष्ट्रिय र संवैधानिक विवाद एवं गम्भीर प्रकृतिका मुद्दामा पनि संयुक्त एवं पूर्ण इजलाससमेत गठन भएका उदाहरण छन् । त्यसरी गठन हुने इजलास ‘सेटिङ’ र आदेश एवं निर्णयको कार्य ‘सपिङ’बाट भएको छ एवं आदेश एवं निर्णय, तथ्य, कानून, प्रमाण, मान्य सिद्धान्त एवं स्थापित नजिरका प्रतिकूल छन् भने ती कोबाट ? कुन कुन मुद्दामा ? कुन कानुनी एवं संवैधानिक व्यवस्था एवं स्थापित नजिरका प्रतिकूल हुनगए ?

तथ्यसहित सम्प्रेषण र बहस हुन सामयिक हुन जान्छ । त्यसमा हामी सबै बिनासर्त मूल्यांकन, बहस र अन्ततः आत्मालोचना गर्नसमेत तयार पनि हुनुपर्छ । ‘सेटिङ’ गरेर कनिष्ठलाई इजलास दिइयो र ‘सपिङ’ भयो भन्ने तरिकाबाट न्यायपालिकामा आफ्नो प्रभुत्व एवं प्रभावलाई प्रवेश गराउने गरी पूर्वाग्रही ढंगले अदालत भिक्रको शत्ति समूहबाट समाचार सम्प्रेषण गराइनु शुभलक्षण होइन ।

महत्त्वाकांक्षा, प्रचलन र अभ्यासका आधारमा नियुक्तिमा फड्को मारेर वरिष्ठ हुन खोज्ने दाउमा रहेकाहरूको सेवाभित्र र बाहिर विगतकै विरासत समान निरन्तरता हुने गरी अझ पनि लामो लर्को छ । यस्तै लर्कोबाट हरेक कालखण्डमा अनेक विशेषताको जलप र सम्बन्धको आवरण साथै न्यायिक एवं कार्यकारिणी शक्तिसँग नजिक सम्बन्धको आधारमा नेतृत्व र वरिष्ठतामा पुग्ने गरी क्रमभंग तोडेर खास आफ्ना र नजिकका कनिष्ठलाई नियुक्ति गरेर वरिष्ठ बनाउने प्रचलन रहँदै र बढ्दै जाने तथ्य प्रायः निश्चितै रहेको छ ।

न्यायफालिकामा खास–खास व्यक्ति एवं वर्गका लागि यस्तो चत्रीय प्रणाली निरन्तर चलिनै रहन्छ । यस्तो प्रणालीले न्यायपालिकाभित्र प्राकृतिक र कृत्रिम वरिष्ठता र कनिष्ठताको शृङ्खलाको कडी जोडिँदै गर्ने गर्छ । यी जटिल यथार्थका जड मिडिया एवं आम जनमानसले कसरी बुझ्न सक्छन् र ? यस्तो कार्यमा नेतृत्व नै विषवृक्ष सरह भयो भने ऊबाट हुने नियुक्तिका कार्यले त्यस्तै विषालु फलको रूपमा नियुक्तिको निरन्तरता भइरहन्छ । फलतः संस्था नै विषवृक्षमा परिणत हुनपुग्छ ।

हिजोका नेतृत्व र निर्णय समूहमा रहेका व्यक्ति विषवृक्ष सरह भैदिँदा तीबाट नियुक्त भएका त्यस्ता विषालु फलले त्यस्तै प्रकृतिको नियुक्तिलाई निरन्तरता दिएर न्यायपालिकालाई कति समय र कालखण्डसम्म त्यसरी नै प्रभावित बनाइरहने हो, कुनै निश्चितता छैन । परिणामतः न्यायाधीश न्यायाधीशबाट पनि स्वतन्त्र हुनुपर्छ भन्ने मान्यता नै विस्तारै हराउँदै जान थाल्छ ।

आदर्श, सिद्धान्त, विचार, तर्क र कार्यगत क्षेत्रबीच सामञ्जस्यता नहुने भए पनि न्यायपालिका न्यायिक अनुशासनको मापदण्डभिक्र साथै स्वतन्त्र न्यायिक शत्ति पनि अक्षुण्ण रूपमा कायम रहनुपर्छ । यो कुनै दृष्टिकोणले पनि सम्झौता गरिने अवधारणा होइन । विगत, तीन–चार प्रधान न्यायाधीशको कार्यकाल र अवकाश हुँदाको उत्तरार्धमा २०७२ र ७४ सालदेखि न्यायपालिकाप्रति सम्प्रेषित समाचारभित्र अन्तरनिहित आशयको पृष्ठभूमिबाट न्यायपालिकाको आदर्शको र सुनौलो दिनहरू अब २०७९ सालपछिका कालखण्डमा मात्र आउने होलान् भनी धेरैले अनुमान गरेका थिए ।

तर आम समुदायले अनुमान गरे विपरीत भौंतारिएको छोरोले जिम्मेवारी पाएपछि लाइन समातेझैं त्यसअघि नै न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्था एवं विश्वासको तह औसतमा अभिवृद्धि भइरहेको हुँदा स्वतन्त्रता, निष्पक्षता, तटस्थता, सक्षमता र समानतामा आधारित न्यायपालिकाको समृद्धि बढाउनमा निःसन्देह सबैको निस्वार्थ सहयोग हुनुपर्ने आजको आवश्यकता हुनगएको छ ।

लेखक सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हुन् ।

प्रकाशित : चैत्र ४, २०७५ ०७:३६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्