शक्ति सोहोर्‍याउँदै प्रधानमन्त्री

सम्पादकीय

काठमाडौँ — केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएपछि गृह मन्त्रालयमातहतको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग तानियो । अर्थ मन्त्रालयमातहतका राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग खिचिए । कानुन मन्क्रालयअन्तर्गतको महान्यायाधिवत्ताको कार्यालय र ७७ वटा जिल्ला न्यायाधिवक्ता कार्यालयसमेत प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत पुर्‍याइए । 

त्यतिले नपुगेर राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको मापदण्ड निर्माण र अनुगमनमात्र होइन, ठूला पूर्वाधार विकास आयोजनासमेत सिंहदरबार सार्ने निर्णय सरकारले गरिसकेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई ‘अवशिष्ट अधिकार’ दिने निर्णयसमेत गरिसकेको सरकारले २५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लागतमा बन्ने पूर्वाधार संरचना/आयोजनाहरूसमेत दिने विधेयक लगेको छ ।

प्रधानमन्क्रीलाई सर्वशत्तिमान बनाउने उद्देश्यसाथ एकपछि अर्को अख्तियारी थप्न खोजिएका बेला झन् बढी शक्ति सोहोर्‍याउने गरी सेना परिचालनको निर्णयसमेत दिन खोजिएको छ । प्रधानमन्त्रीले एक्लै सेना परिचालनको निर्णय गर्न सक्ने प्रावधानसहितको विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको छ । सुरक्षा परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा परिषद्को सिफारिसबिनै प्रधानमन्त्रीले निर्णय गर्न सक्ने अवस्थाले प्रधानमन्त्रीलाई सर्वेसर्वा बनाउनेछ ।

संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई यसरी सर्वमान्य बनाउने परिकल्पना गरेको छैन । प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षता गर्ने भनेको मन्त्रीहरूसहित सरकार संसद्प्रति जवाफदेही भएर सामूहिक रूपमा लोकतान्त्रिक प्रक्रियाअनुसार सञ्चालन हुने हो । प्रधानमन्क्री कार्यालयमा शत्ति एकत्रित गर्दा मन्त्रिपरिषद्मा सामूहिक जिम्मेवारीको भावना कमजोर हुँदै जाने र अन्ततः प्रधानमन्त्रीतिरै जिम्मेवारी पन्छाउँदै जस/अपजसको भागिदारी लिनबाट मन्त्रीहरू वञ्चित हुने बानी विकास हुनेछ । विभागीय मन्त्रीलाई कमजोर बनाएर प्रधानमन्त्री बलियो पार्ने प्रणालीले सामूहिक भावनाको प्राणप्रतिष्ठामा चोट पार्ने निश्चित छ ।

सेना परिचालनको घोषणा सुरक्षा परिषद्को सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम राष्ट्रपतिबाट हुने व्यवस्था संविधानमा छ । संविधानको धारा २६६ मा तोकिएअनुसार प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षताको सात सदस्यीय राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्मा रक्षा, गृह, परराष्ट्र, अर्थमन्क्रीका अतिरित्त सरकारका मुख्य सचिव र प्रधानसेनापति सदस्य रहन्छन् ।

यसबाट जोखिम प्रधानमन्क्री कार्यालयको शत्ति बढाउनेमात्र हुनेछैन, प्रधानमन्त्रीलाई प्रधानसेनापतिको निर्भरतामा पुर्‍याउन सक्नेछ । प्रधानमन्त्रीको नाम भए पनि सेनापति परोक्ष रूपमा शक्तिशाली हुन पुग्न सक्नेछन् । उनको प्रभाव र पकड नागरिक सरकारमाथि बढ्नेछ । सेनापतिका सर्तहरू पूरा गर्दै जाने मनोदशामा लोकतान्त्रिक सरकार पुग्नुपर्ने अवस्था बन्न सक्नेछ ।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछि पनि राष्ट्रिय सेनाका बारेमा पर्याप्त विमर्श हुन सकेको छैन । सेनाको संख्या, शक्ति, बजेट, सामर्थ्य र भूमिका कस्तो बनाउन उपयुक्त हुन्छ भन्नेबारे न कहिल्यै संसद्भित्र विश्वासिलो छलफल हुने गरेको छ । उल्टै सेनाका सरोकारहरू समेट्ने र उसकै स्वार्थहरू बुझ्न खोज्ने परिपाटी विकास भएर गएको छ ।

पक्कै हो, सेनाले भूकम्पलगायत विपत्तिहरू पर्दा महत्त्वपूर्ण सेवा गर्ने गरेको छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा आरक्षहरूको सुरक्षामा पनि उदाहरणीय संरक्षणको जिम्मेवारी पूरा गर्दै आएको छ । राष्ट्रिय सुरक्षामा संकट आए सेनाले लोकतान्त्रिक संविधानमा तोकिएअनुसार विधिपूर्वक अवश्यै आफ्नो भूमिका पालना गर्नेछ ।

सेनाको आवश्यकता र औचित्यबारे प्रश्न होइन तर उसको शक्ति र सीमाबारे भने लोकतान्त्रिक परिपाटीमा मन्थन नहुनु लोकतान्क्रिक शत्तिहरूको गैरजिम्मेवारी हो । हिजो सशस्त्र द्वन्द्वको उत्कर्षकालमा सरकारले सेना परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था आउँदा संख्या दोब्बरभन्दा बढी पारिएको थियो । शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश गरेपछि पनि उक्त संख्या धान्ने राष्ट्रिय सामर्थ्यबारे छलफल नगर्नु लोकतान्त्रिक दलहरूको लाचारी हो ।

अहिले प्रस्तुत विधेयकमा कुनै राष्ट्रिय संकट उत्पन्न हुँदा सुरक्षा परिषद् बैठक बस्न नसक्ने परिस्थिति कल्पना गरिएको छ । त्यसको मनसाय प्रधानमन्क्रीलाई शत्ति दिने हो । सेना कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुनै विधि विकास नगर्ने परिपाटीले अन्ततः सेनालाई सोझै शक्तिमा पहुँच दिलाउन सक्नेछ । परिणामतः राष्ट्रिय सुरक्षाको संवेदनशीलता बढ्ने खतरा हुनेछ । यसले त राष्ट्रिय सेनाकै समेत अवमूल्यन गर्नेछ ।

प्रकाशित : चैत्र ४, २०७५ ०७:४३
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

लगानी सम्मेलनको अर्थराजनीति

टीका ढकाल

काठमाडौँ — विदेशमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने कूटनीतिक नियोगहरूलाई तोकिएका मध्येको प्रमुख कार्यसूची हो– आर्थिक कूटनीतिको प्रबर्द्धन । यसकै सेरोफेरोमा देशको समग्र क्षमता केन्द्रीकृत गर्दै नेपाल सरकारले चैत १५ र १६ गते लगानी सम्मेलन आयोजना गर्दैछ । नेपालप्रति चासो राख्ने सम्भाव्य लगानीकर्तालाई सम्मेलनमा भाग लिन प्रोत्साहित गर्न नेपालका सम्पूर्ण वैदेशिक नियोग तथा नेपालमा प्रतिनिधित्व गर्ने मित्रराष्ट्रका नियोगलाई नेपाल सरकारले औपचारिक आग्रह गरेको छ । 

नेपालको व्यापारिक र औद्योगिक क्षमता विस्तार गरी देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्न अर्थव्यवस्थाका सबै क्षेत्रमा ब्यापक लगानी चाहिएको छ । हालको अति कम विकसित राष्ट्रको स्तरबाट नेपालले सन् २०२२ सम्ममा मध्यम आय भएको राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्न दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नु छ, सन् २०३० सम्ममा संयुक्त राष्ट्रसंघले तय गरेका दिगो विकास सम्बन्धी लक्ष्यमा पुग्नु छ ।

देशभित्रै उद्यमशीलता विकास गर्नुछ । यसका लागि फेरि पनि जरुरत पर्छ, ठूलो स्तरमा आर्थिक लगानीको । यही आवश्यकता बोधले भुटभुटिएर नै भन्नुपर्छ, नेपालले दुई वर्षको अन्तरालमा दोस्रो लगानी सम्मेलन गर्न लागिरहेको छ । देशभित्रको पुँजी परिचालन अपर्याप्त भएकाले तीव्र आर्थिक विकासका लागि विदेशी पुँजी आकर्षित गर्न नेपाल चाहन्छ भन्नेमा आम सहमति छ ।

यो लेख लेखिंँदासम्म सम्मेलनमा फ्रान्स र म्यान्मारबाट मन्त्रीस्तरीय टोलीहरूले सहभागिता जनाउने पक्का भएको छ भने ५ सयभन्दा बढी सरोकारवालाहरूले सहभागिता जनाउन नाम दर्ता गरेका छन्, जसमध्ये आधा विदेशी लगानीकर्ता छन् । सम्भाव्य लगानीकर्ताका लागि आयोजित सम्मेलनमा मित्रराष्ट्रका सरकारले चासो देखाइदिएकाले तथा ‘दुई वर्षमा दोस्रो सम्मेलन किन ?’ भन्ने प्रश्नको सुरुदेखि नै जवाफ दिन नसकिरहेका बेला सन्तोषजनक संख्यामा व्यक्तिगत र संस्थागत सहभागिता हुने भएपछि सरकारले राहतको सास फेरेको छ । अहिलेसम्म विश्व बैंकका दक्षिण एसियाली मामिला सम्बन्धी उपाध्यक्ष हार्टविग सेफर, फ्रान्सका विदेश राज्यमन्त्री जाँ–बाप्टिस्ट लिमोने तथा म्यानमारका लगानी तथा वित्त सम्बन्धी मन्त्री ऊ थाङ चुन लगायतले सम्मेलनमा भाग लिने भनिएको छ ।

नीतिगत सुधार
आफ्नो देशमा व्यापक आर्थिक लगानी भित्रियोस् र राष्ट्र समृद्ध बनोस् भन्ने कामनाले मात्र कुनै पनि देशको अर्थव्यवस्थामा सकारात्मक परिवर्तन आउँदैन । प्रतिस्पर्धात्मक विश्वमा लगानीकर्ताको विश्वास जित्न देशको आन्तरिक एवं कूटनीतिक क्षमता पूर्ण रूपले र स्पष्टताका साथ परिचालित हुनु आवश्यक छ । वैदेशिक लगानी प्रबर्द्धन गर्न तय गरिएका नीतिगत र कानुनी सुधारबारे आफ्ना कूटनीतिक ‘आउटपोस्ट’ लाई नियमित जानकारी गराउनु जति आवश्यक छ । त्यक्तिकै सशत्त ढंगले ती जानकारीलाई सम्भावित लगानीकर्तासम्म सम्प्रेषण गर्नु आवश्यक छ ।

नेपालको आर्थिक कूटनीतिमा हालसम्म लागानी आकर्षित गर्ने ठोस कार्ययोजना सामेल छैन । भएका प्रयासहरू ‘हाम्रो देशमा लगानी गरिदिनुहोस्’ भन्ने तदर्थ आग्रहमा सीमित छन् । सरकारले हालैमात्र केही कानुनी र नीतिगत सुधारका प्रक्रियालाई संसदीय बाटोबाट अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ । ‘विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७५’ का नयाँ व्यवस्थाहरू सम्भावित लगानीकर्तासम्म लैजाने समय अब बाँकी छैन ।

यद्यपि यी प्रयासलाई तत्कालै नेपालका सम्पूर्ण वैदेशिक प्रतिनिधित्वमार्फत विस्तारित गर्नुपर्छ, जसले सम्मेलनपछिका विमर्शलाई सघाउ पुर्‍याउँछ ।आजको संसारका प्रायः मुलुकले खुलापनमा आधारित उदार अर्थव्यवस्था अपनाएका छन् । लगानीकर्तालाई तान्न राष्ट्रिय सुरक्षामा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने क्षेत्रबाहेकमा विदेशीलगानी खुला गर्न तथा मुनाफा बहिर्गमन गर्न पाइनेखुकुलो नीति बनाउन अफ्रिका र एसियाका विकासशील राष्ट्रमा प्रतिस्पर्धा छ ।

अनुदार राजनीतिभित्र पनि उदार अर्थव्यवस्था अपनाउन सकिने उदाहरण चीनले प्रस्तुत गरेपछि आर्थिक विकास गर्न लोकतन्त्रमात्रै सफल हुन्छ भन्ने धारणा खण्डित भैसकेको छ । अर्थात लगानीमा प्रतिस्पर्धाको दायरा लोकतन्त्रभित्र मात्र सीमित छैन, झनै फराकिलो भएको छ । नीतिगत सुधारका पाइला चाल्दा प्रतिस्पर्धाको यो व्यापकतालाई कति ख्याल गरियो भन्ने पक्ष छँदै छ ।

ऋण कि लगानी ?
नेपालले हाल गर्न लागिरहेको ‘ऋण सम्मेलन’ होइन । लगानी सम्मलेन गर्नलागेको देशले ऋण माग्ने कि वैदेशिक लगानीमा जोड दिने भन्नेमा नीतिगत अस्पष्टता बिलकुलै नहुनुपर्ने हो । यद्यपि व्यावहारिक अन्योल भने कायमै देखिन्छन् । एकातिर प्रधानमन्त्री लगानी गर्न आह्वान गर्ने, अर्कोतिर लगानीका लागि छलफल चलिरहेका ठूला आयोजनामा कर्मचारीतन्त्रको स्वार्थ अनुसार ‘हामीले त ऋण पो खोजेको हो’ भन्ने प्रवृत्ति देखिँंदा सम्भाव्य लगानीकर्ता बिच्किने खतरा उत्तिकै छ ।

यस्तो अन्योल तत्काल हट्नुपर्छ । नेपाललाई अहिले ठूलो आर्थिक लगानी चाहिएको छ र नेपाल अब व्यापार गर्ने हैसियतमा पुगेको छ भन्ने जोडदार सन्देश सम्मेलन र कूटनीतिबाट प्रवाहित हुनु आवश्यक छ ।

ऋण सन् १९९० को दशकभन्दा अगाडिको डिस्कोर्स हो । उदार अर्थव्यवस्थाको व्यापकतासँगै ऋण दिने हैसियतमा रहेका पहिलो विश्वका राष्ट्रहरू द्विपक्षीय व्यापारतर्फ ढल्किए । आफ्ना करदाता नागरिकप्रतिको उत्तरदायित्वले उनीहरूलाई ऋणबाट विकर्षित गर्दै लग्यो । सन् २००५ देखि सुरु भएको आर्थिक मन्दीबाट पूर्ण त्राण पाइनसकेको वर्तमान परिस्थितिमा पश्चिमा मुलुकहरू ऋण सकेसम्म कसैलाई दिनु नपरोस् भन्ने ठाउँमा छन् । ऋण प्रवाह गर्नेमा विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष जस्ता बहुपक्षीय संस्था हावी छन् ।

गरिब मुलुकका लागि ऋण नागरिकका थाप्लामा थपिने भार हो । नेपाल सरकार जमानी बसेर लिइने ऋण भए पनि भविष्यमा तिर्नैपर्छ, नागरिककै करबाट । यसको विपरीत वैदेशिक लगानीको मोडलमा जाँदा नेपाललाई ऋण तिर्नुपर्ने बाध्यता रहने छैन भने प्रविधि हस्तान्तरण तथा पूर्वाधार निर्माणमा पनि दायित्व कम हुन्छ ।

सुरक्षाका दृष्टिले संवेदनशील पूर्वाधारका ‘सफ्टवेयर’ मा नेपालको नियन्त्रण कायम गरी ‘हार्डवेयर’ मा वैदेशिक लगानी ल्याउने रणनीतिले ठूला पूर्वाधारमा ऋण लिन बाटो खुकुलो राख्छ । लगानी भनेको व्यापार हो । व्यापार गर्नेले मुनाफा आर्जन गरी लगानी उठाउँछ, नेपालमा रोजगारी सिर्जना गर्छ र प्रविधि हस्तान्तरण गर्छ, मुनाफा बांँडफांँड गर्छ र कर तिर्छ । आजको दुनियाँ ऋणको लेनदेन गर्ने होइन, व्यापार गर्ने दुनियाँ हो ।

ऋण र लगानीको बहसमा राष्ट्रिय आर्थिक हैसियतको ठोस विश्लेषण हुनु उत्तिकै आवश्यक छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले जारी गरेको तथ्यांक अनुसार नेपालको आन्तरिक र बाह्य ऋणको अनुपात विगत बीस वर्षमा कुल गार्हस्थ उत्पादनको २८ देखि ३२ प्रतिशत हाराहारी घुमेको छ, जुन अल्पविकसित देशमध्ये उच्च हो ।

यस्तो अनुपात ३५ प्रतिशत कटेपछि राष्ट्रलाई ऋणको खतराउन्मुख अवस्थामा पुगेको मानिन्छ र त्यस्ता देशमा विकसित राष्ट्रहरूको संगठन ओईसीडीले ऋणभन्दा अनुदान वा व्यापारिक सहयोग लिन प्रोत्साहित गर्नुपर्ने नीति सिफारिस गर्ने गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको सिफारिस पनि यस्तै हुने गर्छ । खतराको यस्तो अवस्था गहिरिँंदा कुनै पनि मुलुक ऋणपासोमा फँस्न पुग्छ । नेपाल अझसम्म सुरक्षित छ । तर जुन अनुपातको लगानी चाहिएको छ, त्यसको सानो हिस्सामा मात्र पनि ऋण थप्दै जाने हो भने खतराको लक्ष्मणरेखा नजिकै रहेको भुल्नु हुँदैन ।

मुद्रा कोषकै माथि उल्लेखित अवधिको अर्को तथ्यांक हेर्दा नेपालले २०४६ सालको परिवर्तन यता हरेक वर्ष आफ्नो कुल गार्हस्थ उत्पादनको सरदर २.२ प्रतिशत विदेशी ऋण र अनुदानबाट प्राप्त गरेको छ भने सरदर ०.५ प्रतिशत प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमार्फत प्राप्त गर्दै आएको छ ।

नेपालले चाहना राख्दैमा वैदेशिक अनुदान बढ्न असम्भव छ । किनकि अनुदान दाताको दयामायाबाट प्राप्त हुन्छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको बहन क्षमता र खर्च गर्ने क्षमता अभिवृद्धि नगरी विदेशी ऋण वा आन्तरिक ऋणको दरमात्रै बढ्यो भने त्यसले उत्पादकत्व नबढ्ने बरु मूल्यवृद्धि हुन जाने र अन्ततोगत्वा मुलुक अर्को ऋणपासोमा पर्ने खतरा रहन्छ ।

उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी नबढाई ऋण लिएर ठूला पूर्वाधारमा मात्रै लगानी गर्दा त्यसले तत्कालै प्रतिफल दिन नसक्ने बरु ऋणभार थपिँदै जाँदा ऋणपासोकै खतरा अझै बढ्न जान्छ । यससँग गाँसिएर आउने अर्को पक्ष के छ भने उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गरेर पूर्वाधारमा लगानी नगर्दा उत्पादित वस्तुलाई बजारसम्म पुर्‍याउने सप्लाइ चेन विकास गर्न सकिन्न । यसको कारण उत्पादनमूलक क्षेत्र धराशायी हुन जान्छ । त्यसैले लगानी नीतिले उत्पादन र पूर्वाधारको सन्तुलन कायम गर्न सक्नुपर्छ । हचुवामा ऋणको सिफारिस गर्ने विषय अत्यन्त घातक हुन्छ ।

आजको कूटनीतिमा अर्थराजनीतिक ज्ञान अनिवार्यजस्तै भएको छ । नेपालको राजनीतिक व्यवस्थापन करिब सकिएको छ । अबको एक दशक देश पूर्ण रूपले आर्थिक विकासमा केन्द्रित हुनुपर्छ । नेपालका वैदेशिक कूटनीतिक उपस्थितिलाई लगानीकर्ताका लागि सूचना केन्द्रका रूपमा समेत विकास गर्ने नीतिले आर्थिक कूटनीतिको वास्तविक उद्देश्य प्राप्तिमा मद्दत पुग्नेछ ।

twitter : @TsoRolpa

प्रकाशित : चैत्र ४, २०७५ ०७:४०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT