शक्ति सोहोर्‍याउँदै प्रधानमन्त्री

त्यतिले नपुगेर राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको मापदण्ड निर्माण र अनुगमनमात्र होइन, ठूला पूर्वाधार विकास आयोजनासमेत सिंहदरबार सार्ने निर्णय सरकारले गरिसकेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई ‘अवशिष्ट अधिकार’ दिने निर्णयसमेत गरिसकेको सरकारले २५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लागतमा बन्ने पूर्वाधार संरचना/आयोजनाहरूसमेत दिने विधेयक लगेको छ ।

प्रधानमन्क्रीलाई सर्वशत्तिमान बनाउने उद्देश्यसाथ एकपछि अर्को अख्तियारी थप्न खोजिएका बेला झन् बढी शक्ति सोहोर्‍याउने गरी सेना परिचालनको निर्णयसमेत दिन खोजिएको छ । प्रधानमन्त्रीले एक्लै सेना परिचालनको निर्णय गर्न सक्ने प्रावधानसहितको विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको छ । सुरक्षा परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा परिषद्को सिफारिसबिनै प्रधानमन्त्रीले निर्णय गर्न सक्ने अवस्थाले प्रधानमन्त्रीलाई सर्वेसर्वा बनाउनेछ ।

संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई यसरी सर्वमान्य बनाउने परिकल्पना गरेको छैन । प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षता गर्ने भनेको मन्त्रीहरूसहित सरकार संसद्प्रति जवाफदेही भएर सामूहिक रूपमा लोकतान्त्रिक प्रक्रियाअनुसार सञ्चालन हुने हो । प्रधानमन्क्री कार्यालयमा शत्ति एकत्रित गर्दा मन्त्रिपरिषद्मा सामूहिक जिम्मेवारीको भावना कमजोर हुँदै जाने र अन्ततः प्रधानमन्त्रीतिरै जिम्मेवारी पन्छाउँदै जस/अपजसको भागिदारी लिनबाट मन्त्रीहरू वञ्चित हुने बानी विकास हुनेछ । विभागीय मन्त्रीलाई कमजोर बनाएर प्रधानमन्त्री बलियो पार्ने प्रणालीले सामूहिक भावनाको प्राणप्रतिष्ठामा चोट पार्ने निश्चित छ ।

सेना परिचालनको घोषणा सुरक्षा परिषद्को सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम राष्ट्रपतिबाट हुने व्यवस्था संविधानमा छ । संविधानको धारा २६६ मा तोकिएअनुसार प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षताको सात सदस्यीय राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्मा रक्षा, गृह, परराष्ट्र, अर्थमन्क्रीका अतिरित्त सरकारका मुख्य सचिव र प्रधानसेनापति सदस्य रहन्छन् ।

यसबाट जोखिम प्रधानमन्क्री कार्यालयको शत्ति बढाउनेमात्र हुनेछैन, प्रधानमन्त्रीलाई प्रधानसेनापतिको निर्भरतामा पुर्‍याउन सक्नेछ । प्रधानमन्त्रीको नाम भए पनि सेनापति परोक्ष रूपमा शक्तिशाली हुन पुग्न सक्नेछन् । उनको प्रभाव र पकड नागरिक सरकारमाथि बढ्नेछ । सेनापतिका सर्तहरू पूरा गर्दै जाने मनोदशामा लोकतान्त्रिक सरकार पुग्नुपर्ने अवस्था बन्न सक्नेछ ।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछि पनि राष्ट्रिय सेनाका बारेमा पर्याप्त विमर्श हुन सकेको छैन । सेनाको संख्या, शक्ति, बजेट, सामर्थ्य र भूमिका कस्तो बनाउन उपयुक्त हुन्छ भन्नेबारे न कहिल्यै संसद्भित्र विश्वासिलो छलफल हुने गरेको छ । उल्टै सेनाका सरोकारहरू समेट्ने र उसकै स्वार्थहरू बुझ्न खोज्ने परिपाटी विकास भएर गएको छ ।

पक्कै हो, सेनाले भूकम्पलगायत विपत्तिहरू पर्दा महत्त्वपूर्ण सेवा गर्ने गरेको छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा आरक्षहरूको सुरक्षामा पनि उदाहरणीय संरक्षणको जिम्मेवारी पूरा गर्दै आएको छ । राष्ट्रिय सुरक्षामा संकट आए सेनाले लोकतान्त्रिक संविधानमा तोकिएअनुसार विधिपूर्वक अवश्यै आफ्नो भूमिका पालना गर्नेछ ।

सेनाको आवश्यकता र औचित्यबारे प्रश्न होइन तर उसको शक्ति र सीमाबारे भने लोकतान्त्रिक परिपाटीमा मन्थन नहुनु लोकतान्क्रिक शत्तिहरूको गैरजिम्मेवारी हो । हिजो सशस्त्र द्वन्द्वको उत्कर्षकालमा सरकारले सेना परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था आउँदा संख्या दोब्बरभन्दा बढी पारिएको थियो । शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश गरेपछि पनि उक्त संख्या धान्ने राष्ट्रिय सामर्थ्यबारे छलफल नगर्नु लोकतान्त्रिक दलहरूको लाचारी हो ।

अहिले प्रस्तुत विधेयकमा कुनै राष्ट्रिय संकट उत्पन्न हुँदा सुरक्षा परिषद् बैठक बस्न नसक्ने परिस्थिति कल्पना गरिएको छ । त्यसको मनसाय प्रधानमन्क्रीलाई शत्ति दिने हो । सेना कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुनै विधि विकास नगर्ने परिपाटीले अन्ततः सेनालाई सोझै शक्तिमा पहुँच दिलाउन सक्नेछ । परिणामतः राष्ट्रिय सुरक्षाको संवेदनशीलता बढ्ने खतरा हुनेछ । यसले त राष्ट्रिय सेनाकै समेत अवमूल्यन गर्नेछ ।