कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

निषेधले उल्टै हिंसा बढाउँछ

काठमाडौँ — लोकतन्त्र र लोककल्याणकारी राज्यको फराकिलो मैदानमा वाञ्छित–अवाञ्छित सबै खाले विचारबीच हुने प्रतिस्पर्धालाई समय र परिस्थितिको स्वाभाविक धरातलमा अविच्छिन्न र स्वतन्त्र ढंगले खुल्ला छाडिदिनुपर्छ । लोकतन्त्रमा पनि हिंसाका माध्यमबाट राजनीतिक उपलब्धि हासिल गर्न सकिने स्थिति कहीं कतै बन्नथालेकै हो भने त्यसलाई राज्य कुशासनको चरम कुचक्रमा फ“स्दै गएको संकेतका रूपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।

समाजमा ब्याप्त विसंगतिलाई लोकतन्त्रले हल नगर्ने हो भने परिस्थिति लोककल्याणकारी राज्यको कित्ताबाहिर जाने गर्छ । त्यसपछि आम नागरिकमा विकसित हुँदै जाने असन्तुष्टिलाई कुनै विचार समूहले आक्रोशमा परिणत गरी राजनीतिक वा रणनीतिक रूपमा भिन्न ढंगले परिचालन र उपयोग गर्न सक्छ । दबेका र दबाइएका आकांक्षाहरूले लोकतन्त्रमा निकास खोजिरहेका हुन्छन् ।


हाम्रो सन्दर्भमा, २०५२ सालमा ४० सूत्रीय मागबाट सुुरु गरिएको असन्तुष्टिको फेहरिस्त पछि लामो द्वन्द्वको कुचक्रमा प“mस्न गएको दृष्टान्त ताजै छ । जति बेला जुन मुद्दा उठाएर तत्कालीन माओवादीले आम नागरिकलाई गोलबद्ध गरिरहेको थियो, त्यति बेला हाम्रा संसदीय अभ्यासहरू लोकतन्त्रको आचरण अनुरूप हुन सकिरहेका थिएनन् ।


सांसदको किनबेच, पजेरो संस्कृति, भ्रष्टाचारको जगजगीले मुलुक आक्रान्त भएकै अवस्थामा जनहित र जनवादका मुद्दालाई हिंसात्मक रूपमा उठाउन एक पक्ष सफल भइरहेको थियो । आरम्भमा केही स्थान र जिल्ला विशेषमा मात्र सीमित उक्त जनआक्रोशलाई राज्यले सुझबुझ र जिम्मेवारीपूर्ण तवरले समयमै व्यवस्थापन गर्न सकेन । यथेष्ठ सूचना र तयारीबिना हठात किलो शेरा टुको कारबाही गरिं“दा निर्दोष नागरिकले अनाहकमा ज्यान गुमाउनुप¥यो । कुनै राजनीतिक विचार वा समूहलाई निषेध गर्न वा फौजी कारबाहीबाट निमिट्यान पार्न सकिन्छ भन्ने प्रयोग हामीकहा“ एकपटक असफल भैसकेकै छ ।


सरकारले हालै विप्लव माओवादीविरुद्ध लगाएको प्रतिबन्धलाई सुरक्षा रणनीतिका रूपमा बुझ्ने हो भने पनि यो सान्दर्भिक र समाधानमुखी देखि“दैन । लामो द्वन्द्वका विभिन्न चरण पार गर्दै मुलुकले पछिल्ला राजनीतिक उपलब्धि हासिल गरेको हो । यिनलाई संस्थागत गर्नुपर्ने अवस्थामा पुनः कुनै समूह विशेषलाई निषेध गर्ने गरी प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय लोकतन्त्रको मान्यताका दृष्टिले अलोकप्रिय र सुरक्षाका दृष्टिले पनि अनुपयुक्त छ ।


द्वन्द्वपछिको अवस्थाबाट वाम सरकार सँगसँगै बामे सरिरहेको हाम्रो मुलुकमा पुनः शान्ति खलबलिने चिन्ता बढ्न थालेको छ । सामाजिक, राजनीतिक मनोविज्ञानै नबुझी हठातमा लिइएको यो निर्णयले पुनः भय र संशयको वातावरण सिर्जना गराएको छ । भय र द्वन्द्व हरेक व्यक्तिको मनोविज्ञानसँग जोडिएको हुन्छ, व्यक्तिको चिन्ता र चिन्तनस“ग पनि अभिन्न रूपमा गाँसिएको हुन्छ । उपयुक्त सुरक्षा रणनीतिको चयनका माध्यमबाट मात्र सरकारले द्वन्द्वलाई सुरक्षित रूपमा अवतरण गराउन सक्छ । यो सरकारको जवाफदेहिताको महत्वपूर्ण पक्ष पनि हो ।


सुशासनमा विश्वास गर्ने लोकतान्त्रिक सरकारले उत्तेजक र आवेशप्रेरित अभिव्यक्ति दिने वा निर्णय गर्ने काम गर्नु हुँदैन । सरकारले द्वन्द्वरत अर्को पक्षका विषयमा सुरक्षा रणनीति सम्बन्धी निर्णय गर्नुअघि आफ्नै सुशासनको स्तर र विपक्षको राजनीतिक र सुरक्षा रणनीतिका विषयमा यथेष्ट जानकारी लिई विज्ञ समूहसँग छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ । यसै सन्दर्भमा समाजमा व्याप्त विभेद र विसंगतिलाई विप्लव समूह समेतले रणनीतिक र राजनीतिक विशेष मुद्दाका रूपमा उठाउन खोजेको देखिन्छ ।


विगतमा प्रचण्ड र बादलसँग एउटै वैचारिक समूहमा रहेका विप्लवले पछिल्लो समय वैद्य समूहको जनयुद्धको जगमा जनविद्रोह गर्ने रणनीतिसँग असहमत हुँदै, जनताको जनवादी सत्ता स्थापना गर्न सशक्त जनताको सैन्यबलद्वारा प्रतिक्रियावादी राज्यसत्तालाई ध्वंस गर्ने रणनीति लिँदै भिन्न ढंगको हिंसात्मक र जोखिमपूर्ण माध्यमलाई प्रयोग गर्न खोजिरहेको देखिन्छ ।


२०७१ पुसमा तुलसीपुरमा भएको विप्लव समूहको राष्ट्रिय सम्मेलनले पारित गरेको ३१ बुँदे निर्णयको सूक्ष्म अध्ययन र विश्लेषण गर्ने हो भने पनि सरकारको प्रतिबन्धको निर्णयले विप्लवको राजनीतिक र सैन्य रणनीतिलाई सहयोग पुग्ने देखिन्छ । विगतका जनसरकार र जनअदालतको पुनरावृत्ति गर्ने, सत्ताको संरक्षणमा हुर्किरहेका भ्रष्ट तथा कमिसनखोर तत्वहरूविरुद्ध कारबाही सञ्चालन गर्ने जस्ता राज्य आफैले नियन्त्रण गर्नुपर्ने तर नियन्त्रण हुन नसकिरहेका विषयलाई समेत विप्लव समूहले सामाजिक लोकप्रिय मुद्दाका रूपमा उठाउने रणनीति अवलम्बन गरेको देखिन्छ । विप्लव समूहका राजनीतिक र सैन्य रणनीति सरलबाट विशेष, सामान्यबाट सशस्त्र, स्थानीयबाट केन्द्रीय स्तरका बनाउन राज्यसत्तालाई उत्तेजित गराइरहने र राज्य दमनको स्थिति उत्पन्न हुन गएमा क्रान्तिले आफै उचाइ हासिल गर्ने भन्ने छ ।


विप्लवले आफ्नो वैचारिक क्षेत्राधिकारलाई फराकिलो बनाउन वामपन्थी बाहेकका पनि देशभक्त, लोकतान्त्रिक शक्ति समेतको संयुक्त मोर्चा निर्माण गर्ने राजनीतिक रणनीति अख्तियार गरेका छन् । यसका साथै उनले हिन्दु धर्मावलम्बीको मनोविज्ञानलाई उपयोग गर्न क्रिस्चियनले साम्प्रदायिक घुसपैठिया प्रवृत्ति बढाएको आरोप लगाएका छन् ।


सरकारले यी सबै विषयको वस्तुनिष्ठ ढंगले मूल्याङ्कन नै नगरी अकस्मात प्रतिबन्धको निर्णय गर्नुलाई सुरक्षाका दृष्टिले परिपक्व मान्न सकिन्न । सरकारको यो निर्णयलाई समर्थन गर्ने कुनै विशेष प्रकृतिको कानुनी व्यवस्था पनि गरिएको छैन । त्यसलाई न आतंककारी कार्य भनी आतंककारी ऐन अन्तर्गत निषेध नै गरिएको छ ।


उक्त दल वैधानिक हैसियतमा छैन, कुनै स्थान वा व्यक्ति विशेषका विषयमा कुनै किटानी प्रतिबन्धको घेरा पनि तोकिएको छैन, प्रचलित सामान्य कानुनकै प्रयोगबाटै अनुसन्धान गरी अभियुक्तलाई सजाय दिनुपर्ने हो भने प्रतिबन्ध किन लगाउनुपर्‌यो भन्ने प्रश्न आउँदा दिनमा सरकारका लागि झनै जटिल हुने देखिन्छ । सुरक्षा कारबाहीको प्रभावकारितामा कुनै असर नपार्ने यस्तो आधारहीन प्रतिबन्धले बरु उल्टै सुरक्षा उल्झन थप्ने र सुरक्षा निकायबाट गरिएको कारबाही अनावश्यक रूपमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय चासो र जवाफदेहिताको प्रश्नमात्र बन्ने सम्भावना रहन्छ ।

प्रकाशित : चैत्र ५, २०७५ ०९:३१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?