लोकतन्त्रमा प्रश्नको ठाउँ

राजेन्द्र महर्जन

काठमाडौँ — पहरा कपेर कपनी छपक्कै छापेर छपनी सय डाँडापार सपनी पुर्‌याउने सिपालु को थियो ? जो किताबमा छैन ऊ त्यही मान्छे हो, बरै तिम्रो हिसाबमा छैन । रिडर्स झापाद्वारा आयोजित चौथो झापा कला–साहित्य उत्सवको ‘थिम सङ’ आलोचनात्मक प्रश्न थियो । आलोचनात्मक प्रश्नप्रति असहिष्णु प्रधानमन्त्रीको सुपर जिल्लामा गुन्जिएको कवि–लेखक संगीतका शब्दले सबैजसो सत्ता र शास्त्रमाथि सवाल उठाएको थियो ।

यही गीतको चुरो समात्दै राजनीतिशास्त्री हरि शर्माले बोलेका थिए, ‘प्रश्न गर्दा अराजक भने भनून्, तर प्रश्न गर्न नछाड्नुस् । लोकतन्त्रलाई हामीले व्यवस्था (सिस्टम) को रूपमा सिर्जना ग¥यौं, जुन पूर्ण छैन, समावेशी छैन, बहिष्करणमा विश्वास गर्छ, जटिल र निषेधात्मक पनि छ । यसको आत्मा बचाइराख्ने हो भने संवाद र प्रश्नबाहेक अरू विकल्प छैन ।’

डेमोक्रेसी : गालीदेखि तालीसम्म
पहिले प्रजातन्त्रका लागि ‘आसियाँ रेजिम’ (पुरातन सत्ता) र सत्तासीनहरूमाथि प्रश्न उठाउ“दा आतंककारीजस्तै ठानिन्थ्यो, अचेल प्रजातन्त्रमाथि सवाल ठड्याउँदा आलोचकहरूलाई आतंककारीजस्तै ठान्छन्, सत्तासीनहरू । प्रजातन्त्रवादीहरूलाई फाँसीको सजाय दिने र आतंककारी र अराष्ट्रिय तत्वको आरोप लगाउने शाह वा राणा शासकहरूमा मात्रै देखिएको प्रवृत्ति होइन ।

समाजशास्त्री इम्मानुयल वालरस्टिनका अनुसार पुरातन व्यवस्था र सत्तामाथि प्रश्न उठाउने ‘¥याडिकल्स’ (आमूल परिवर्तनकारीहरू) लाई सन् १७८९ को पहिलो फ्रान्सेली क्रान्तिदेखि १८४८ को दोस्रो फ्रान्सेली क्रान्तिसम्म प्रजातन्त्रवादी भनी आरोपित गरिन्थ्यो, आतंककारीको अर्थ लाग्ने गरी । उन्नाइसौं शताब्दीमा प्रजातन्त्र शब्द बिस्तारै लोकप्रिय हुन थालेका बेला पनि ‘डेमोक्रेट’ भनी गाली गर्ने चलन थियो, शीतयुद्धकालमा ‘कम्युनिस्ट’ भन्दै प्रताडित गरेझैं ।

यसरी पुराना शासकहरूको नजरमा नकारात्मक मतलब राख्ने प्रजातन्त्र शब्द नै आजको संसारको सर्वाधिक स्थापित र लोकप्रिय तन्त्र भएको छ । कुनै पनि शासन व्यवस्थाले अनेक फुर्काे जोडेर आफूलाई प्रजातान्त्रिक सत्ताको रूपमा दाबी गर्नु अचेल सामान्य भइसकेको छ । हुन त प्रजातन्त्र साँच्चै सबै प्रजाको वा आम जनताको, सबै महिलाको, सबै गरिखानेको, सबै गरिबको पनि हुनसक्छ कि सक्दैन, बहसकै विषय हो । प्रजातन्त्र पनि लामो कालखण्डसम्म युरोपेलीहरूको, सहरियाहरूको, त्यसमा पनि सम्भ्रान्तहरूको, पुरुषहरूको, गोराहरूको तन्त्र थियो, जुन अनेक असन्तुष्टि र संघर्षपछि फेरिँदै छ ।

तौली–तौलीकन छुट
कार्ल माक्र्स भन्छन्, मानव इतिहास वर्ग–संघर्षको इतिहास हो । लोकतन्त्रको इतिहास पनि अनेक वर्ग, वर्ण, लिंगको संघर्षको इतिहास हो । तिनका असन्तुष्टि, आक्रोश, विरोध, प्रश्न, आलोचना र संघर्षलाई सम्बोधन गर्ने वा सहवरण गर्ने वा मत्थर पार्ने वा मोड्ने प्रयासकै परिणाम हो– लोकतन्त्रको पछिल्लो रूप–आकार । ‘डेमोस’ (प्रजा–जनता–नागरिक) को ‘क्रेसिया’ (तन्त्र) का लागि सन् १८४८ देखि संसारमा भएका संघर्ष, विद्रोह र क्रान्तिमाथि धनीमानी पुरुषहरूको पुरातन स्थायी सत्ताले पहिले–पहिले दमन गरेको थियो, पछि–पछि अरूलाई तौली–तौलीकन छुट वा सुविधा दिएको थियो, आफ्नो हित र स्वार्थ रक्षाका लागि ।

लोकतन्त्रलाई अचेल बालिग मताधिकारको आधारमा निर्वाचनमा, ब्यालेट बक्समा, निर्वाचित प्रतिनिधिको शासनमा, निर्वाचित प्रतिनिधिका पनि बहुमतवाला दलको तन्त्रमा सीमित गरिएको छ र त्यसप्रति आम जनताबाट सहमति–सम्मति लिइएको छ ।

संसारमा संघर्षको क्रममा महिला, मजदुर, काला जाति र गरिबहरूले धेरैपछि मात्रै किस्ता–किस्तामा मतदानको अधिकार पाएका थिए । यसले देखाउँछ– आफूलाई शासन गर्ने लोकतान्त्रिक अधिकारका लागि पनि असन्तुष्टि, आक्रोश, विरोध, प्रश्न, आलोचना र संघर्ष जरुरी हुन्छ । नेपालमा पनि असमावेशी र निषेधकारी एकात्मक राज्यलाई समावेशीको कोणबाट पुनःसंरचना गर्न ७० वर्षदेखि जारी संघर्षलाई सहवरण (को–अप्ट) गरी विकास–क्षेत्रको विस्तार गरिएको छ, जसले थप प्रश्न र संघर्ष निम्त्याइरहेको छ ।

द्वन्द्वको कथा
पुरातन स्थायी सत्ताका अधिपतिहरूलाई लाग्दो रहेछ– लोकतन्त्रको नाममा जे छ, त्यही नै सबथोक हो, त्यही नै आदि र अन्त्य हो, त्यही नै अपरिवर्तनीय पूर्ण सत्य हो । उनीहरूले सात सालदेखिका प्राप्त प्रजातन्त्र, संसदीय लोकतन्त्र, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रबारे यसरी नै आम मानिसको दिलदिमागलाई भर्ने (इन्डक्ट्रिनेसन गर्ने) काम गर्दै आएका छन् ।

प्रत्येक राजनीतिक परिवर्तनपछि बनेका तन्त्रको लिखतलाई सर्वाेत्कृष्ट संविधानका रूपमा व्याख्या गरिन्छ । संविधान, कानुन र ऐनको कमा र फुलस्टप पनि संशोधन गर्न नचाहने जिद्दी जनमानसमा उठेका सन्देह, प्रश्न र आलोचनाको बाढीमा बगेको इतिहासबाट कमै शासकले पाठ सिकेको देखिन्छ ।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधानलाई पनि संसारकै उत्कृष्ट ठह¥याउने बालहठ पनि मधेस आन्दोलनस“ग नराम्ररी जुधेको छ भने अहिले नागरिक विधेयकबारे बहसमा राष्ट्रवाद र पितृसत्ताको टेकोको बलमा महिलाहरूको समानता र सम्मानको संघर्षस“ग लडभिड गर्दै छ । समताका पक्षधर महिलाहरूसँगै दलित र जनजातिहरूले वर्णव्यवस्था र पितृसत्तालाई पोस्ने सनातन धर्म–संस्कृतिको रक्षाका लागि लेखिएको कथित धर्मनिरपेक्ष संविधानविरुद्ध असन्तुष्टि र आक्रोश पोखे भने कति वटा लडाइ“को मोर्चा खुल्ने होला ?

शैक्षिक संस्थादेखि संघ, प्रदेश, स्थानीय सरकारसँगै प्रशासन र अड्डा–अदालतसम्म पनि मातृभाषाको प्रयोगको मानव अधिकार र सांस्कृतिक लोकतन्त्रका लागि सबैजसो गैर–नेपाली भाषाभाषीले राजनीतिक लडाइँ थाले भने संविधानले थेग्न सक्ला ? लोकतन्त्र, संविधान र सरकारप्रति मुग्ध मानसिकताका लागि यो विलासी प्रश्न हुन सक्छ ।

प्रत्येकजसो राजनीतिक परिवर्तनपछि तिनका अगुवाहरू दाबी गर्ने गर्छन्– अब राजनीतिक क्रान्ति समाप्त भयो, अब आर्थिक, क्रान्ति गर्ने हो । २००७ देखि २०६३ सम्मको परिवर्तनपछि राजनीतिक नेताहरूले लगाएको आर्थिक क्रान्तिको रटानकै निरन्तरता हो– ‘समृद्ध नेपाल : सुखी नेपाली’को नारा पनि ।

यस्ता रटानको नेपथ्यमा ‘स्व’कै समृद्धि, सुख र शान्तिबाहेक अरू देखिएको विगत छैन, न त निकट आगत नै देखिने सम्भावना छ । जबकि राजनीतिक परिवर्तनसँगसँगै आर्थिक र सांस्कृतिक परिवर्तनको आवश्यकता टड्कारो रूपमा प्रकट हुँदै आएको छ । र सडकमा उत्रनेदेखि पेटीमा उभिने गरिखाने जनताको खास माग राजनीतिक लोकतन्त्रको स्थापनासँगै आर्थिक लोकतन्त्र र सांस्कृतिक लोकतन्त्र स्थापनाको चाहना रहेको यथार्थ अनेक रूपरंगमा व्यक्त हुँदै आएको छ ।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, नया“ संविधान र दुई तिहाइको सरकारले देखाएको रंगीन सपनाबाट ब्युँझेर युवाहरूले देशभित्रै रोजगार, स्वास्थ्य र शिक्षाको अधिकार माग गर्नथाले भने सम्बोधन गर्ने अवस्था हुन्छ कि हुँदैन ? देशभित्र र बाहिर रहेका लाखौं श्रमिकले एकसाथ आर्थिक लोकतन्त्रको स्थापनाको नारा लगाए भने आर्थिक क्रान्तिको अगुवाइ गर्न र त्यस दिशातिर राजनीतिक लोकतन्त्रलाई बढाउन कुनचाहिँ नेतृत्व तयार होला ?

आर्थिक–सांस्कृतिक लोकतन्त्र
आर्थिक लोकतन्त्र र सांस्कृतिक लोकतन्त्र अहिले अभ्यास गरिएको राजनीतिक लोकतन्त्रस“ग अछुतो सवाल होइनन् । संसारमा आर्थिक लोकतन्त्र र सांस्कृतिक लोकतन्त्रसँग अछुतो राख्दा राजनीतिक लोकतन्त्र धरापमा पर्ने गरेको छ । यसको विधान पनि अनेक सन्देह, प्रश्न र चुनौतीको भुमरीमा पर्ने गरेको छ । लोकतन्त्र आफैमा पनि सन्देह, प्रश्न र आलोचनाभन्दा माथिको तन्त्र होइन ।

समाजमा जेजस्तो समस्या छ, त्यस हिसाबले राजनीतिक कोणबाट मात्रै होइन, आर्थिक र सांस्कृतिक कोणबाट पनि सन्देह, प्रश्न र चुनौती उठ्नु अनौठो होइन । ‘राजनीतिक लोकतन्त्रकै लोकतन्त्रीकरण’का लागि पनि अनेक कोणबाट प्रश्न उठाउनु जरुरी छ । वास्तविकता के हो भने हरि शर्माले भनेझैं लोकतन्त्रको मूर्त स्वरूप यस्तो हुन्छ भनेर आजसम्म कसैले भन्नसकेको छैन । यसलाई प्रश्न र आलोचनात्मक चेतले नै परिमार्जन गरिरहेको छ, नयाँ–नयाँ रूप र आकार दिँदै आएको छ ।

शासन पुरानो होस् या नयाँ, सत्तालाई सन्देह र सवालसँगै जनस्तरको हस्तक्षेप स्वीकार्य हु“दैन । उसले राष्ट्रवादी भाष्यको गलैंचाले छोपे पनि, सुख–समृद्धि–समाजवादी सपनाले गाँजे पनि ‘सुख–समृद्धि–शान्तिको कालखण्ड’मा पनि असन्तुष्टि, आक्रोश र आलोचनालाई दबाउन सहज छैन । अहिले नै एकातिर नागरिकता, भाषाको अधिकार, प्रतिनिधित्वको प्रत्याभूति तथा प्रदेशका सीमामा हेरफेरका लागि संविधान संशोधनको माग गर्ने असन्तुष्टहरू छँदैछन् । अर्काेतिर ‘संविधान र संसदीय व्यवस्थालाई नै फाल्दै वैज्ञानिक समाजवाद ल्याउन चाहने’ विद्रोहीहरू पनि हिंसात्मक प्रतिरोधको बाटोमा लागेका छन् ।

इतिहासले देखाउँदै आएको छ– असन्तुष्टि, आक्रोश र आलोचनालाई पोखिने अधिकार दिइएन भने विस्फोट हुनसक्छ, लोकतन्त्रलाई असहमतिको अधिकारको रूपमा अनुवाद गर्न दिइएन भने विद्रोह हुनसक्छ । हुन त असन्तुष्टहरूलाई सत्ता आक्रोशितहरूलाई सरसुविधा आलोचकहरूलाई पद–पैसा–प्रतिष्ठा दिएर केही मत्थर पार्न सकिएला, तर विद्रोहीहरूलाई संवैधानिक बर्काेको भरमा प्रतिबन्ध लगाइयो वा सत्ता–शक्तिको आडमा दमन गरियो भने क्यान्सरलाई छोपेजस्तै हुन सक्छ ।

चाहे हिंसामाथि आफ्नोमात्रै एकल वैधानिक अधिकार रहेको दाबी गर्ने सत्ताधारी होस् वा हिंसात्मक विद्रोह गर्नु अधिकार हो भनी दाबी गर्ने विद्रोही, जोकोही हिंसामा एकाधिकारचाहन्छन् । उनीहरूले पनि आकर्षक नाराको भरमा असहमतिको नियोजन र हिंसाको प्रायोजन गर्न थाले आलोचनात्मक चेत र मानवीय विवेक जोखिममा पर्छ । त्यति बेला लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको किताब वा वैज्ञानिक समाजवादको हिसाबमा गरिखाने वर्ग, वर्ण, लिंगका जनताको प्रभुत्व र आलोचनात्मक चेतको वर्चस्व बढ्छ कि समाप्त हुन्छ ?

ट्वीटर : @rmaharjan72

प्रकाशित : चैत्र ५, २०७५ ०९:३५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

निषेधले उल्टै हिंसा बढाउँछ

राजेन्द्रसिंह भण्डारी

काठमाडौँ — लोकतन्त्र र लोककल्याणकारी राज्यको फराकिलो मैदानमा वाञ्छित–अवाञ्छित सबै खाले विचारबीच हुने प्रतिस्पर्धालाई समय र परिस्थितिको स्वाभाविक धरातलमा अविच्छिन्न र स्वतन्त्र ढंगले खुल्ला छाडिदिनुपर्छ । लोकतन्त्रमा पनि हिंसाका माध्यमबाट राजनीतिक उपलब्धि हासिल गर्न सकिने स्थिति कहीं कतै बन्नथालेकै हो भने त्यसलाई राज्य कुशासनको चरम कुचक्रमा फ“स्दै गएको संकेतका रूपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।

समाजमा ब्याप्त विसंगतिलाई लोकतन्त्रले हल नगर्ने हो भने परिस्थिति लोककल्याणकारी राज्यको कित्ताबाहिर जाने गर्छ । त्यसपछि आम नागरिकमा विकसित हुँदै जाने असन्तुष्टिलाई कुनै विचार समूहले आक्रोशमा परिणत गरी राजनीतिक वा रणनीतिक रूपमा भिन्न ढंगले परिचालन र उपयोग गर्न सक्छ । दबेका र दबाइएका आकांक्षाहरूले लोकतन्त्रमा निकास खोजिरहेका हुन्छन् ।

हाम्रो सन्दर्भमा, २०५२ सालमा ४० सूत्रीय मागबाट सुुरु गरिएको असन्तुष्टिको फेहरिस्त पछि लामो द्वन्द्वको कुचक्रमा प“mस्न गएको दृष्टान्त ताजै छ । जति बेला जुन मुद्दा उठाएर तत्कालीन माओवादीले आम नागरिकलाई गोलबद्ध गरिरहेको थियो, त्यति बेला हाम्रा संसदीय अभ्यासहरू लोकतन्त्रको आचरण अनुरूप हुन सकिरहेका थिएनन् ।

सांसदको किनबेच, पजेरो संस्कृति, भ्रष्टाचारको जगजगीले मुलुक आक्रान्त भएकै अवस्थामा जनहित र जनवादका मुद्दालाई हिंसात्मक रूपमा उठाउन एक पक्ष सफल भइरहेको थियो । आरम्भमा केही स्थान र जिल्ला विशेषमा मात्र सीमित उक्त जनआक्रोशलाई राज्यले सुझबुझ र जिम्मेवारीपूर्ण तवरले समयमै व्यवस्थापन गर्न सकेन । यथेष्ठ सूचना र तयारीबिना हठात किलो शेरा टुको कारबाही गरिं“दा निर्दोष नागरिकले अनाहकमा ज्यान गुमाउनुप¥यो । कुनै राजनीतिक विचार वा समूहलाई निषेध गर्न वा फौजी कारबाहीबाट निमिट्यान पार्न सकिन्छ भन्ने प्रयोग हामीकहा“ एकपटक असफल भैसकेकै छ ।

सरकारले हालै विप्लव माओवादीविरुद्ध लगाएको प्रतिबन्धलाई सुरक्षा रणनीतिका रूपमा बुझ्ने हो भने पनि यो सान्दर्भिक र समाधानमुखी देखि“दैन । लामो द्वन्द्वका विभिन्न चरण पार गर्दै मुलुकले पछिल्ला राजनीतिक उपलब्धि हासिल गरेको हो । यिनलाई संस्थागत गर्नुपर्ने अवस्थामा पुनः कुनै समूह विशेषलाई निषेध गर्ने गरी प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय लोकतन्त्रको मान्यताका दृष्टिले अलोकप्रिय र सुरक्षाका दृष्टिले पनि अनुपयुक्त छ ।

द्वन्द्वपछिको अवस्थाबाट वाम सरकार सँगसँगै बामे सरिरहेको हाम्रो मुलुकमा पुनः शान्ति खलबलिने चिन्ता बढ्न थालेको छ । सामाजिक, राजनीतिक मनोविज्ञानै नबुझी हठातमा लिइएको यो निर्णयले पुनः भय र संशयको वातावरण सिर्जना गराएको छ । भय र द्वन्द्व हरेक व्यक्तिको मनोविज्ञानसँग जोडिएको हुन्छ, व्यक्तिको चिन्ता र चिन्तनस“ग पनि अभिन्न रूपमा गाँसिएको हुन्छ । उपयुक्त सुरक्षा रणनीतिको चयनका माध्यमबाट मात्र सरकारले द्वन्द्वलाई सुरक्षित रूपमा अवतरण गराउन सक्छ । यो सरकारको जवाफदेहिताकोमहत्वपूर्ण पक्ष पनि हो ।

सुशासनमा विश्वास गर्ने लोकतान्त्रिक सरकारले उत्तेजक र आवेशप्रेरित अभिव्यक्ति दिने वा निर्णय गर्ने काम गर्नु हुँदैन । सरकारले द्वन्द्वरत अर्को पक्षका विषयमा सुरक्षा रणनीति सम्बन्धी निर्णय गर्नुअघि आफ्नै सुशासनको स्तर र विपक्षको राजनीतिक र सुरक्षा रणनीतिका विषयमा यथेष्ट जानकारी लिई विज्ञ समूहसँग छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ । यसै सन्दर्भमा समाजमा व्याप्त विभेद र विसंगतिलाई विप्लव समूह समेतले रणनीतिक र राजनीतिक विशेषमुद्दाका रूपमा उठाउन खोजेको देखिन्छ ।

विगतमा प्रचण्ड र बादलसँग एउटै वैचारिक समूहमा रहेका विप्लवले पछिल्लो समय वैद्य समूहको जनयुद्धको जगमा जनविद्रोह गर्ने रणनीतिसँग असहमत हुँदै, जनताको जनवादी सत्ता स्थापना गर्न सशक्त जनताको सैन्यबलद्वारा प्रतिक्रियावादी राज्यसत्तालाई ध्वंस गर्ने रणनीति लिँदै भिन्न ढंगको हिंसात्मक र जोखिमपूर्ण माध्यमलाई प्रयोग गर्न खोजिरहेको देखिन्छ ।

२०७१ पुसमा तुलसीपुरमा भएको विप्लव समूहको राष्ट्रिय सम्मेलनले पारित गरेको ३१ बुँदे निर्णयको सूक्ष्म अध्ययन र विश्लेषण गर्ने हो भने पनि सरकारको प्रतिबन्धको निर्णयले विप्लवको राजनीतिक र सैन्य रणनीतिलाई सहयोग पुग्ने देखिन्छ । विगतका जनसरकार र जनअदालतको पुनरावृत्ति गर्ने, सत्ताको संरक्षणमा हुर्किरहेका भ्रष्ट तथा कमिसनखोर तत्वहरूविरुद्ध कारबाही सञ्चालन गर्ने जस्ता राज्य आफैले नियन्त्रण गर्नुपर्ने तर नियन्त्रण हुन नसकिरहेका विषयलाई समेत विप्लव समूहले सामाजिक लोकप्रिय मुद्दाका रूपमा उठाउने रणनीति अवलम्बन गरेको देखिन्छ । विप्लव समूहका राजनीतिक र सैन्य रणनीति सरलबाट विशेष, सामान्यबाट सशस्त्र, स्थानीयबाट केन्द्रीय स्तरका बनाउन राज्यसत्तालाई उत्तेजित गराइरहने र राज्य दमनको स्थिति उत्पन्न हुन गएमा क्रान्तिलेआफै उचाइ हासिल गर्ने भन्ने छ ।

विप्लवले आफ्नो वैचारिक क्षेत्राधिकारलाई फराकिलो बनाउन वामपन्थी बाहेकका पनि देशभक्त, लोकतान्त्रिक शक्ति समेतको संयुक्त मोर्चा निर्माण गर्ने राजनीतिक रणनीति अख्तियार गरेका छन् । यसका साथै उनले हिन्दु धर्मावलम्बीको मनोविज्ञानलाई उपयोग गर्न क्रिस्चियनले साम्प्रदायिक घुसपैठिया प्रवृत्ति बढाएको आरोप लगाएका छन् ।

सरकारले यी सबै विषयको वस्तुनिष्ठ ढंगले मूल्याङ्कन नै नगरी अकस्मात प्रतिबन्धको निर्णय गर्नुलाई सुरक्षाका दृष्टिले परिपक्व मान्न सकिन्न । सरकारको यो निर्णयलाई समर्थन गर्ने कुनै विशेष प्रकृतिको कानुनी व्यवस्था पनि गरिएको छैन । त्यसलाई न आतंककारी कार्य भनी आतंककारी ऐन अन्तर्गत निषेध नै गरिएको छ ।

उक्त दल वैधानिक हैसियतमा छैन, कुनै स्थान वा व्यक्ति विशेषका विषयमा कुनै किटानी प्रतिबन्धको घेरा पनि तोकिएको छैन, प्रचलित सामान्य कानुनकै प्रयोगबाटै अनुसन्धान गरी अभियुक्तलाई सजाय दिनुपर्ने हो भने प्रतिबन्ध किन लगाउनुपर्‌यो भन्ने प्रश्न आउँदा दिनमा सरकारका लागि झनै जटिल हुने देखिन्छ । सुरक्षा कारबाहीको प्रभावकारितामा कुनै असर नपार्ने यस्तो आधारहीन प्रतिबन्धले बरु उल्टै सुरक्षा उल्झन थप्ने र सुरक्षा निकायबाट गरिएको कारबाही अनावश्यक रूपमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय चासो र जवाफदेहिताको प्रश्नमात्र बन्ने सम्भावना रहन्छ ।

प्रकाशित : चैत्र ५, २०७५ ०९:३१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्