प्रतिबन्धित समयसित संवाद

सरिता तिवारी

काठमाडौँ — सन् १९४० मा छापिएको निबन्ध ‘इन्साइड ह्वेल’ मा जर्ज अर्वेल भन्छन्, ‘हामी करिब–करिब निश्चित रूपले तानाशाही युगमा प्रवेश गरिरहेका छौं । यस्तो युगमा विचारको स्वतन्त्रता सुरुमा घातक पाप र पछि एउटा अर्थहीन शब्दावली बन्न पुग्छ ।’ राजनीतिमाथि कलात्मक व्यंग्य र जोखिमपूर्ण भविष्यकथन गर्ने अर्वेलले आजभन्दा ८० वर्षअघि नै भन्दिए, ‘अब स्वतन्त्र व्यक्ति संसारबाट नष्ट गरिनेछन् ।’

यद्यपि पूर्ण रूपले स्वतन्त्र व्यक्तिको कल्पना मात्र पनि सायद आजको संसारका लागि दुर्लभ कुरा हो । स्वतन्त्रताको सापेक्ष अर्थ विचारहीनता निश्चय पनि होइन । यसको अर्थ विचारमा शासकीय सत्ता–निरपेक्षता होला । निर्भीक र कुनै पनि प्रभाववृत्तभन्दा बाहिरको सहज अभिव्यक्तिका परिवेशको कुरा होला ।

आजको समाज पु“जीवादको चरममा छ । अहिले विवेक मानौं बजारमा किन्न पाइने चीज हो । त्यसको क्रयमूल्य छ । निश्चित रकम वा दस्तुर तिरेपछि त्यो खरिद–बिक्री हुन्छ । यसै पनि विचारवान हुनु, सोच्नु र तथ्यलाई हत्केलामा राखेर नाङ्गा आँखाले परीक्षण गर्नु झन्झटिलो मात्रै होइन, एउटा जीवनको सारा फुर्सद चाहिने महँगो काम हो ।

कसलाई फुर्सद ? यो त ‘केही काम नपाएर’ वा अर्थोपार्जनको भ्याई–नभ्याईबाट टाढै बस्ने धैर्य हुनेहरूले गर्ने कुरा हो । असीम पँजीको कल्पनाले पुरिएर एक बारको जुनी धन्य गर्ने उद्योगले घेरिएपछि मानिसलाई आफ्नै विचारको परीक्षण गर्ने फुर्सद कहाँ मिल्छ ? पैसा र सुख–सुविधाका लागि जसो गर्न पनि तयार हुने समय हो यो । ‘जाबो’ तीन पाउन्डको रेडिमेड गिदीलाई दाउमा राख्नु कुन ठूलो कुरा हो र ? यस्तो बेला मेरो विचार बिक्रीमा छैन भन्नु मात्रै पनि एउटा ठूलो प्रतिरोध हो ।

सिंगो एक वर्ष विचारको घना संक्रमणमा बिताएपछि अचानक एक दिन मलाई आभास भयो, मैले यस्ता धेरै वर्ष संक्रमणमै बिताएकी रहिछु । फरक यत्ति हो, ती संक्रमणको पहिचान गर्ने सामथ्र्य मसित थिएन । अथवा भए पनि मभित्र त्यो सामथ्र्य छ भन्ने कुरो मलाई थाहै थिएन । यति थाहा पाउन्जेल मेरो निधार असंख्यपल्ट सत्यजस्ता भ्रम र भ्रमजस्ता सत्यले ठडिएका अ“ध्यारा भित्ताहरूमा ठोक्किएर रक्ताम्य बनेको रहेछ ।

बुझेर ल्याउँदा संक्रमण आजीवन चलिरहने प्रक्रिया रहेछ । एउटा गतिशील मानिस हरक्षण विचारको संक्रमणमा हुँदो रहेछ । यो आध्यात्मिक कम र समाज–राजनीतिक परिघटना ज्यादा हो । यो व्यक्ति ‘राजनीति सचेत’ हुनुको सुख र दुःख दुवै हो । समयरेखामा उभिएर अगाडि र पछाडि हेर्दा म आफूजस्तै धेरै मानिसको पंक्ति देख्छु । ती मानिस जसलाई अहिलेका दृश्यले औडाहा छुटाउ“छन् । तर भविष्यमाथि असंख्य ऊर्जा र आशा तिनैसित छ । तिनीहरू भयंकर असन्तोषी त छन्, तर आफ्नो स्वाधीन विवेक बेच्न तयार छैनन् ।

मुखामुख संवाद
जर्ज अर्वेलले भनेको वाक्य सही साबित नभएको भए हामी धेरै सन्तोषी मान्छे हुँदा हौं । सन्तोषी हुनुमा गतिरोध छ । त्यहाँ प्रश्न हुन्नन्, केवल मौन तृप्ति हुन्छन् । शालीन चुपहरू हुन्छन् । त्यसो हुँदा हामी बडो ‘भद्र’ देखिँदा हौं । धेरैका प्रिय हुँदा हौं । बोलेर ‘छुच्चो’ बनिने स्थिति नै नआउँदो हो । तर कोही छुच्चो नबनी दुनिया“ बदलिन्छ ? कसैले जोखिम नमोली मान्छेका अघिल्तिर बनिबनाउ सुख हाजिर हुन्छ ? आजसम्मको इतिहासमा कुनै मौनले सत्यका पत्रहरू खोलेको तथ्य छ ?

कुनै पनि गौरवमय इतिहास गतिहीन वर्तमानले अनुचित ब्याज खाने सा“वा होइन । इतिहास गतिशील वर्तमानको ‘ब्याक अप’ हो । यो अनुभवको कुञ्जी हो । दिशानिर्देशक हो । त्यसले देखाएका बाटा अख्तियार गरेर वर आइसकेपछि फेरि पछिल्तिर फर्कने काम इतिहासमाथिको धोका हो ।

इतिहास प्रतीक र ट्याग मात्रै हो र त्यसको ‘लेबल’ लगाएर हिँडेपछि जस्तासुकै अपराध पनि क्षम्य हुन्छन् भन्ने भ्रमले केही मानिस मदोन्मत्त साँढेजसरी हुंकार गर्दै छन् । समावेशी लोकतन्त्र र समाजवादको आवरणभित्र तिनले बुनिरहेको मायावी इन्द्रजाल एउटा चटके खेला मात्रै हो भन्ने कुरा शक्ति र उन्मादको प्रभावबाहिर बस्ने जोकसैले सजिलै बुझ्छ । तर ती मानिसलाई यसै गरी बेवकुफ बनाइरहन सकिन्छ भनेर लागिरहेकै छन् ।

इतिहासमाथि धोका दिने उद्यम गर्नेलाई इतिहासप्रति गर्व गर्ने र त्यसको ‘लिगेसी’ दाबी गरिरहने अधिकार रहन्छ कि रहन्न ? यो प्रश्नको सामना नगरी आजका छलफल बढ्न सम्भव छैन । चाहे कुनै राजनीतिक दलमाथि प्रतिबन्धको विषय होस्, चाहे महिला र उत्पीडितहरूमाथि प्रकट अनुदारताको मुद्दा होस्, यो व्यवस्थालाई सबैको साझा र अपनत्व सहितको बनाउने कुरामा देखिएको चरम निरुत्साही प्रवृत्ति विचारको भयावह ‘बुम¥याङ’ हो । यसले ती केही मानिसलाई मात्रै सिध्याउँदैन, लोकतन्त्रको समेत प्राण हरेर लिन्छ । जुन लोकतन्त्र (प्लस गणतन्त्र) का लागि यति ठूलो उत्सर्ग भएको छ, त्यसको मर्म नै मारिसकेपछि यहा“ कोही जिउ“दो रहला र ?

हरेक वर्तमान इतिहासको नयाँ परीक्षण हो । आजकै कुरा गरौं । मुक्त समाजको यात्रा थालेर यहाँसम्म आइपुग्दा हामीले सबैभन्दा धेरै उच्चारण गरेको शब्द हो, संवाद । पारदर्शी, बिना छक्कापञ्जाको, सहज र सहिष्णु संवाद । हामी यस्तो संवादका लागि तयार भए मात्रै हामीले हिँडेर आएको बाटोमाथि न्याय हुने हो । अन्यथा हाम्रो यात्रा पश्चगमन नै हुन्छ । जहाँ निर्भय विचार विनिमयको बाटो छेकिन्छ, जहाँ बाहुबल र सत्ताभक्ति आम संस्कृति बन्छ, जहा“ दिमागदेखि आचरणसम्म विवेकमाथि पैसा र शक्तिको छाया हावी हुन्छ, त्यहा“ संवाद जहिल्यै संकटमा पर्छ । पछिल्लो समय हाम्रा थाप्लामाथि रिंगिरहेको सबैभन्दा ठूलो संकट यही हो ।

समानान्तर
विचारको ‘ओभरडोज’ले निदाएर पूरापूर ‘हाइबर्नेट’ भई बितेका धेरै दिन र रातपछि मेरो विवेकले झकझक्याएर भन्यो, यो उकुच परेको समयको सामना गर्न आखिर विचारको हस्तक्षेप नै चाहिन्छ । निरन्तर संवादको प्रस्ताव प्रायः शासकले गर्दैनन् । पारदर्शी छलफलको चिन्ता शासनको वरिपरि रिंगेर अनुचित लाभांशमा तर मार्ने अनुचरवृत्तले पनि गर्दैन । कथम् यसो भइहालेमा कवि, लेखक, आलोचकहरूले फूल, पात र चराहरूका आख्यान लेख्ने फुर्सद पाउ“दा हुन् । त्यसैले पनि हरेक भ्रष्ट र अनुदार सत्ता लेखकहरूलाई बेफुर्सदी बनाउने एउटा एजेन्ट बन्न पुग्छ ।

मेरो अनुभव छ, विचार व्यक्ति आफैंभित्र पनि जति खाँदिन्छन्, त्यति विस्फोटक बन्छन् । विस्फोटन स्वभावैले अनियन्त्रित र भयंकर हुन्छ । यसको प्रभाव गहिरो हुन्छ र यसबाट सिर्जित दुःख पनि गहिरै हुन्छन् । त्यसै कारण विचारमाथिको बाहिरी निषेध र पर्खालजत्तिकै भयानक कुरा हो, हामी आफैंभित्रको मौनता । यो मौनता तोड्न सबैभन्दा पहिले हामी आफैंले आफूसित संवाद गर्नुपर्ने रहेछ । आत्मसंवाद बाहिरी दुनिया“सितको संवादको ‘रिहर्सल’ पनि रहेछ ।

प्रत्येक वस्तुको ‘प्राइस ट्याग’ लागेको यो जुगमा विचारमात्रै अछुतो रहने कुरै भएन । तर सही मानेमा विचारकोमूल्य सत्यको सामना र साक्षात्कार गर्ने आँट नै हो । त्यसको प्रतिफल व्यक्तिले भन्दा समाजको बृहत्तर हिस्साले पाउँछ । सत्यको सामना गर्ने जोखिम अरु कुनै व्यक्तिलाई भन्दालेखकलाई ज्यादा छ । हरेक अनुदार व्यवस्थामा लेखेकै निहुँमा, बोलेकै कारण लेखकले मृत्युसम्म बेहोर्नुपर्ने नियति हामीले देखे–सुनेकै छौं । तर लेखक हुँ भन्ने मान्छेलाई सत्यसित पीठ फर्काउने सुविधा छैन ।

लेख्नु र बोल्नु जब एउटा खास काम बन्छ, त्यसको पनि शुद्धता जाँच हुन्छ । लेख्नुलाई एउटा जरुरी कार्यभार ठहर गरेपछि झुठको कुनै पनि गुन्जाइस असम्भव छ । बोल्नुको जोखिम देख्दा नबोलीकन, छुच्चो नभइकन ‘सुखी र भद्र’ जीवन बाँच्ने सजिला तरिका पनि नदेखिने होइनन् । तर ती सुखी र भद्र लेखकहरूलाई पनि असंख्य दुःख र तनाव छन् । तिनलाई कसैले दागा धर्दैनन्, कसैले चुनौती दिन्नन् । तर पनि ती घनघोर दुःखमा छन् । तिनका दुःख के होलान् ?

सतहमा धेरै बहस छन् । सतहभित्र भूमिगत बहसका अनेक ‘रिहर्सल’ र आत्मसंवाद छन् । तिनको निकास भएन भने एउटा विस्फोटको अप्रिय आँधी आउनेछ । त्यसले आजका शासकीय अहंकारलाई मात्रै होइन, इतिहासका उपलब्धिलाई पनि सँगसँगै बढारेर लैजाने सम्भावना डरलाग्दो छ । उदार संवाद र अरुलाई सुन्ने धैर्यको सख्त अभावमा अतितका हरेक सत्ताजस्तै आजको सत्ता पनि आफ्नै कारणले धराशायी हुन्छ, हुन्छ ।

सामाजिक सञ्जालमाथि समेत नियन्त्रण गर्ने ‘थ्रेट’ भैसकेको, सहिष्णु संवादको चरम अभाव खट्किएको यो बेला तानाशाही र स्वतन्त्रताको छनोटको दायित्व सत्ताधारी वर्गसित मात्रै होइन, आम मानिससित पनि छ । हामी केको पक्षमा छौं ? अब हरेक जनसामान्यले आफ्नो पक्ष छनोट गर्नैपर्छ । हामीले आफ्नो स्वतन्त्र विवेकको उपयोग गर्नैपर्छ । सत्तापूजा र अपेक्षाहरूको र्‌याल, सिंगानमा घाँटीसम्म डुबेका अनुचरहरूको भीडबीच आत्मप्रशंसाले मुग्ध सत्तासित समानान्तर रेखामा निर्भय उभिएर हामीले सामना गर्नुपर्ने चुनौती धेरै छन् ।

ट्वीटर : @saritatiwati36

प्रकाशित : चैत्र ५, २०७५ ०९:३७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

लोकतन्त्रमा प्रश्नको ठाउँ

राजेन्द्र महर्जन

काठमाडौँ — पहरा कपेर कपनी छपक्कै छापेर छपनी सय डाँडापार सपनी पुर्‌याउने सिपालु को थियो ? जो किताबमा छैन ऊ त्यही मान्छे हो, बरै तिम्रो हिसाबमा छैन । रिडर्स झापाद्वारा आयोजित चौथो झापा कला–साहित्य उत्सवको ‘थिम सङ’ आलोचनात्मक प्रश्न थियो । आलोचनात्मक प्रश्नप्रति असहिष्णु प्रधानमन्त्रीको सुपर जिल्लामा गुन्जिएको कवि–लेखक संगीतका शब्दले सबैजसो सत्ता र शास्त्रमाथि सवाल उठाएको थियो ।

यही गीतको चुरो समात्दै राजनीतिशास्त्री हरि शर्माले बोलेका थिए, ‘प्रश्न गर्दा अराजक भने भनून्, तर प्रश्न गर्न नछाड्नुस् । लोकतन्त्रलाई हामीले व्यवस्था (सिस्टम) को रूपमा सिर्जना ग¥यौं, जुन पूर्ण छैन, समावेशी छैन, बहिष्करणमा विश्वास गर्छ, जटिल र निषेधात्मक पनि छ । यसको आत्मा बचाइराख्ने हो भने संवाद र प्रश्नबाहेक अरू विकल्प छैन ।’

डेमोक्रेसी : गालीदेखि तालीसम्म
पहिले प्रजातन्त्रका लागि ‘आसियाँ रेजिम’ (पुरातन सत्ता) र सत्तासीनहरूमाथि प्रश्न उठाउ“दा आतंककारीजस्तै ठानिन्थ्यो, अचेल प्रजातन्त्रमाथि सवाल ठड्याउँदा आलोचकहरूलाई आतंककारीजस्तै ठान्छन्, सत्तासीनहरू । प्रजातन्त्रवादीहरूलाई फाँसीको सजाय दिने र आतंककारी र अराष्ट्रिय तत्वको आरोप लगाउने शाह वा राणा शासकहरूमा मात्रै देखिएको प्रवृत्ति होइन ।

समाजशास्त्री इम्मानुयल वालरस्टिनका अनुसार पुरातन व्यवस्था र सत्तामाथि प्रश्न उठाउने ‘¥याडिकल्स’ (आमूल परिवर्तनकारीहरू) लाई सन् १७८९ को पहिलो फ्रान्सेली क्रान्तिदेखि १८४८ को दोस्रो फ्रान्सेली क्रान्तिसम्म प्रजातन्त्रवादी भनी आरोपित गरिन्थ्यो, आतंककारीको अर्थ लाग्ने गरी । उन्नाइसौं शताब्दीमा प्रजातन्त्र शब्द बिस्तारै लोकप्रिय हुन थालेका बेला पनि ‘डेमोक्रेट’ भनी गाली गर्ने चलन थियो, शीतयुद्धकालमा ‘कम्युनिस्ट’ भन्दै प्रताडित गरेझैं ।

यसरी पुराना शासकहरूको नजरमा नकारात्मक मतलब राख्ने प्रजातन्त्र शब्द नै आजको संसारको सर्वाधिक स्थापित र लोकप्रिय तन्त्र भएको छ । कुनै पनि शासन व्यवस्थाले अनेक फुर्काे जोडेर आफूलाई प्रजातान्त्रिक सत्ताको रूपमा दाबी गर्नु अचेल सामान्य भइसकेको छ । हुन त प्रजातन्त्र साँच्चै सबै प्रजाको वा आम जनताको, सबै महिलाको, सबै गरिखानेको, सबै गरिबको पनि हुनसक्छ कि सक्दैन, बहसकै विषय हो । प्रजातन्त्र पनि लामो कालखण्डसम्म युरोपेलीहरूको, सहरियाहरूको, त्यसमा पनि सम्भ्रान्तहरूको, पुरुषहरूको, गोराहरूको तन्त्र थियो, जुन अनेक असन्तुष्टि र संघर्षपछि फेरिँदै छ ।

तौली–तौलीकन छुट
कार्ल माक्र्स भन्छन्, मानव इतिहास वर्ग–संघर्षको इतिहास हो । लोकतन्त्रको इतिहास पनि अनेक वर्ग, वर्ण, लिंगको संघर्षको इतिहास हो । तिनका असन्तुष्टि, आक्रोश, विरोध, प्रश्न, आलोचना र संघर्षलाई सम्बोधन गर्ने वा सहवरण गर्ने वा मत्थर पार्ने वा मोड्ने प्रयासकै परिणाम हो– लोकतन्त्रको पछिल्लो रूप–आकार । ‘डेमोस’ (प्रजा–जनता–नागरिक) को ‘क्रेसिया’ (तन्त्र) का लागि सन् १८४८ देखि संसारमा भएका संघर्ष, विद्रोह र क्रान्तिमाथि धनीमानी पुरुषहरूको पुरातन स्थायी सत्ताले पहिले–पहिले दमन गरेको थियो, पछि–पछि अरूलाई तौली–तौलीकन छुट वा सुविधा दिएको थियो, आफ्नो हित र स्वार्थ रक्षाका लागि ।

लोकतन्त्रलाई अचेल बालिग मताधिकारको आधारमा निर्वाचनमा, ब्यालेट बक्समा, निर्वाचित प्रतिनिधिको शासनमा, निर्वाचित प्रतिनिधिका पनि बहुमतवाला दलको तन्त्रमा सीमित गरिएको छ र त्यसप्रति आम जनताबाट सहमति–सम्मति लिइएको छ ।

संसारमा संघर्षको क्रममा महिला, मजदुर, काला जाति र गरिबहरूले धेरैपछि मात्रै किस्ता–किस्तामा मतदानको अधिकार पाएका थिए । यसले देखाउँछ– आफूलाई शासन गर्ने लोकतान्त्रिक अधिकारका लागि पनि असन्तुष्टि, आक्रोश, विरोध, प्रश्न, आलोचना र संघर्ष जरुरी हुन्छ । नेपालमा पनि असमावेशी र निषेधकारी एकात्मक राज्यलाई समावेशीको कोणबाट पुनःसंरचना गर्न ७० वर्षदेखि जारी संघर्षलाई सहवरण (को–अप्ट) गरी विकास–क्षेत्रको विस्तार गरिएको छ, जसले थप प्रश्न र संघर्ष निम्त्याइरहेको छ ।

द्वन्द्वको कथा
पुरातन स्थायी सत्ताका अधिपतिहरूलाई लाग्दो रहेछ– लोकतन्त्रको नाममा जे छ, त्यही नै सबथोक हो, त्यही नै आदि र अन्त्य हो, त्यही नै अपरिवर्तनीय पूर्ण सत्य हो । उनीहरूले सात सालदेखिका प्राप्त प्रजातन्त्र, संसदीय लोकतन्त्र, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रबारे यसरी नै आम मानिसको दिलदिमागलाई भर्ने (इन्डक्ट्रिनेसन गर्ने) काम गर्दै आएका छन् ।

प्रत्येक राजनीतिक परिवर्तनपछि बनेका तन्त्रको लिखतलाई सर्वाेत्कृष्ट संविधानका रूपमा व्याख्या गरिन्छ । संविधान, कानुन र ऐनको कमा र फुलस्टप पनि संशोधन गर्न नचाहने जिद्दी जनमानसमा उठेका सन्देह, प्रश्न र आलोचनाको बाढीमा बगेको इतिहासबाट कमै शासकले पाठ सिकेको देखिन्छ ।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधानलाई पनि संसारकै उत्कृष्ट ठह¥याउने बालहठ पनि मधेस आन्दोलनस“ग नराम्ररी जुधेको छ भने अहिले नागरिक विधेयकबारे बहसमा राष्ट्रवाद र पितृसत्ताको टेकोको बलमा महिलाहरूको समानता र सम्मानको संघर्षस“ग लडभिड गर्दै छ । समताका पक्षधर महिलाहरूसँगै दलित र जनजातिहरूले वर्णव्यवस्था र पितृसत्तालाई पोस्ने सनातन धर्म–संस्कृतिको रक्षाका लागि लेखिएको कथित धर्मनिरपेक्ष संविधानविरुद्ध असन्तुष्टि र आक्रोश पोखे भने कति वटा लडाइ“को मोर्चा खुल्ने होला ?

शैक्षिक संस्थादेखि संघ, प्रदेश, स्थानीय सरकारसँगै प्रशासन र अड्डा–अदालतसम्म पनि मातृभाषाको प्रयोगको मानव अधिकार र सांस्कृतिक लोकतन्त्रका लागि सबैजसो गैर–नेपाली भाषाभाषीले राजनीतिक लडाइँ थाले भने संविधानले थेग्न सक्ला ? लोकतन्त्र, संविधान र सरकारप्रति मुग्ध मानसिकताका लागि यो विलासी प्रश्न हुन सक्छ ।

प्रत्येकजसो राजनीतिक परिवर्तनपछि तिनका अगुवाहरू दाबी गर्ने गर्छन्– अब राजनीतिक क्रान्ति समाप्त भयो, अब आर्थिक, क्रान्ति गर्ने हो । २००७ देखि २०६३ सम्मको परिवर्तनपछि राजनीतिक नेताहरूले लगाएको आर्थिक क्रान्तिको रटानकै निरन्तरता हो– ‘समृद्ध नेपाल : सुखी नेपाली’को नारा पनि ।

यस्ता रटानको नेपथ्यमा ‘स्व’कै समृद्धि, सुख र शान्तिबाहेक अरू देखिएको विगत छैन, न त निकट आगत नै देखिने सम्भावना छ । जबकि राजनीतिक परिवर्तनसँगसँगै आर्थिक र सांस्कृतिक परिवर्तनको आवश्यकता टड्कारो रूपमा प्रकट हुँदै आएको छ । र सडकमा उत्रनेदेखि पेटीमा उभिने गरिखाने जनताको खास माग राजनीतिक लोकतन्त्रको स्थापनासँगै आर्थिक लोकतन्त्र र सांस्कृतिक लोकतन्त्र स्थापनाको चाहना रहेको यथार्थ अनेक रूपरंगमा व्यक्त हुँदै आएको छ ।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, नया“ संविधान र दुई तिहाइको सरकारले देखाएको रंगीन सपनाबाट ब्युँझेर युवाहरूले देशभित्रै रोजगार, स्वास्थ्य र शिक्षाको अधिकार माग गर्नथाले भने सम्बोधन गर्ने अवस्था हुन्छ कि हुँदैन ? देशभित्र र बाहिर रहेका लाखौं श्रमिकले एकसाथ आर्थिक लोकतन्त्रको स्थापनाको नारा लगाए भने आर्थिक क्रान्तिको अगुवाइ गर्न र त्यस दिशातिर राजनीतिक लोकतन्त्रलाई बढाउन कुनचाहिँ नेतृत्व तयार होला ?

आर्थिक–सांस्कृतिक लोकतन्त्र
आर्थिक लोकतन्त्र र सांस्कृतिक लोकतन्त्र अहिले अभ्यास गरिएको राजनीतिक लोकतन्त्रस“ग अछुतो सवाल होइनन् । संसारमा आर्थिक लोकतन्त्र र सांस्कृतिक लोकतन्त्रसँग अछुतो राख्दा राजनीतिक लोकतन्त्र धरापमा पर्ने गरेको छ । यसको विधान पनि अनेक सन्देह, प्रश्न र चुनौतीको भुमरीमा पर्ने गरेको छ । लोकतन्त्र आफैमा पनि सन्देह, प्रश्न र आलोचनाभन्दा माथिको तन्त्र होइन ।

समाजमा जेजस्तो समस्या छ, त्यस हिसाबले राजनीतिक कोणबाट मात्रै होइन, आर्थिक र सांस्कृतिक कोणबाट पनि सन्देह, प्रश्न र चुनौती उठ्नु अनौठो होइन । ‘राजनीतिक लोकतन्त्रकै लोकतन्त्रीकरण’का लागि पनि अनेक कोणबाट प्रश्न उठाउनु जरुरी छ । वास्तविकता के हो भने हरि शर्माले भनेझैं लोकतन्त्रको मूर्त स्वरूप यस्तो हुन्छ भनेर आजसम्म कसैले भन्नसकेको छैन । यसलाई प्रश्न र आलोचनात्मक चेतले नै परिमार्जन गरिरहेको छ, नयाँ–नयाँ रूप र आकार दिँदै आएको छ ।

शासन पुरानो होस् या नयाँ, सत्तालाई सन्देह र सवालसँगै जनस्तरको हस्तक्षेप स्वीकार्य हु“दैन । उसले राष्ट्रवादी भाष्यको गलैंचाले छोपे पनि, सुख–समृद्धि–समाजवादी सपनाले गाँजे पनि ‘सुख–समृद्धि–शान्तिको कालखण्ड’मा पनि असन्तुष्टि, आक्रोश र आलोचनालाई दबाउन सहज छैन । अहिले नै एकातिर नागरिकता, भाषाको अधिकार, प्रतिनिधित्वको प्रत्याभूति तथा प्रदेशका सीमामा हेरफेरका लागि संविधान संशोधनको माग गर्ने असन्तुष्टहरू छँदैछन् । अर्काेतिर ‘संविधान र संसदीय व्यवस्थालाई नै फाल्दै वैज्ञानिक समाजवाद ल्याउन चाहने’ विद्रोहीहरू पनि हिंसात्मक प्रतिरोधको बाटोमा लागेका छन् ।

इतिहासले देखाउँदै आएको छ– असन्तुष्टि, आक्रोश र आलोचनालाई पोखिने अधिकार दिइएन भने विस्फोट हुनसक्छ, लोकतन्त्रलाई असहमतिको अधिकारको रूपमा अनुवाद गर्न दिइएन भने विद्रोह हुनसक्छ । हुन त असन्तुष्टहरूलाई सत्ता आक्रोशितहरूलाई सरसुविधा आलोचकहरूलाई पद–पैसा–प्रतिष्ठा दिएर केही मत्थर पार्न सकिएला, तर विद्रोहीहरूलाई संवैधानिक बर्काेको भरमा प्रतिबन्ध लगाइयो वा सत्ता–शक्तिको आडमा दमन गरियो भने क्यान्सरलाई छोपेजस्तै हुन सक्छ ।

चाहे हिंसामाथि आफ्नोमात्रै एकल वैधानिक अधिकार रहेको दाबी गर्ने सत्ताधारी होस् वा हिंसात्मक विद्रोह गर्नु अधिकार हो भनी दाबी गर्ने विद्रोही, जोकोही हिंसामा एकाधिकारचाहन्छन् । उनीहरूले पनि आकर्षक नाराको भरमा असहमतिको नियोजन र हिंसाको प्रायोजन गर्न थाले आलोचनात्मक चेत र मानवीय विवेक जोखिममा पर्छ । त्यति बेला लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको किताब वा वैज्ञानिक समाजवादको हिसाबमा गरिखाने वर्ग, वर्ण, लिंगका जनताको प्रभुत्व र आलोचनात्मक चेतको वर्चस्व बढ्छ कि समाप्त हुन्छ ?

ट्वीटर : @rmaharjan72

प्रकाशित : चैत्र ५, २०७५ ०९:३५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्