सम्बन्धनको व्यापार

मेडिकल कलेजका ज्यादतीविरुद्ध विद्यार्थीहरूले शिक्षा मन्त्रालयमा उजुरी दिएपछि कलेजमाथि छानबिन थाल्दा जथाभाबी मेडिकल कलेज खोल्न सम्बन्धन दिने त्रिवि मूकदर्शक बनेको छ । मानौ“, उसमा कुनै दायित्व छैन ।

सम्बन्धन लिएका मेडिकल कलेजहरूले एमबीबीएस र बीडीएसका विद्यार्थीमाथि शोषण गर्ने धन्दा रोक्न नखोज्दा विश्वविद्यालयले आफ्नो गरिमा र मर्यादा गिराएको छ जसको असर राज्य र समाजका अंगहरूमा पर्दै जानेछ । ललितपुरको किस्ट, भैरहवाको युनिभर्सल, भरतपुरको चितवन, वीरगन्जको नेसनल र पोखराको गण्डकी मेडिकल कलेजले विद्यार्थीसित गैरकानुनी रूपमा शुल्क लिँदै आएको अनुगमन निर्देशनालयको छानबिन प्रतिवेदन त्रिविका लागि आफैँमा चुनौती बनेको छ ।

कागजमा शुल्क बढी लिएको देखि“दैन । बढी शुल्कबाट सताइएका पोखरास्थित गण्डकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थी सडकमा आएपछि मात्र मेडिकल कलेजको ठगी धन्दा बाहिर आउन थालेको हो । काठमाडौं उपत्यकाका मेडिकल कलेजले विद्यार्थीसित किस्ताबन्दी अर्थात् तीन चरणमा ३८ लाख ५० हजार रुपैयाँ शुल्क लिन पाउने व्यवस्था छ । उपत्यकाबाहिर ४२ लाख ४५ हजार शुल्क निर्धारण गरेको भए पनि कलेजहरूले यो मापदण्डभन्दा बढी रकम असुलिरहेका छन् । बीडीएस कोर्सका लागि १९ लाख ३२ हजार लाग्छ । सरकारले तोकेको शुल्कमै कलेजहरूले खेले । अपारदर्शी तरिकाले उठाउन थाले– भर्ना, रजिस्ट्रेसन, वार्षिक, सूचना प्रविधि, परीक्षा, काउन्सिल दर्ता, इन्टेन्सिभ, शिक्षा सेवा करजस्ता शुल्कैशुल्क । शुल्कैशुल्कको सूचीले विद्यार्थीलाई सूलीमा चढाउने गरेको छ ।

त्रिवि भने सम्बन्धन दिन अग्रसर हुने, नियमन गर्न भने नचाहने गरी आर्थिक शोषणचक्रको मतियार बनिरहेको छ । उसले नियमन गर्न सक्ने क्षमता पनि विकास गरेको छैन । सम्बन्धन शुल्क लिने मात्र उसको धेय देखिन्छ । त्यो भनेको व्यापार हो । कर्तव्यबिनाको व्यापारले त्रिविलाई विकृतिको अखडा बनाएको छ । काठमाडौं विश्वविद्यालयका हकमा पनि त्यस्तै छ । विज्ञ कार्यदलले दिएको सुझावअनुसार पाँच वटासम्म मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिएको भए नियमन गर्न सक्थ्यो । डा. गोविन्द केसीको आन्दोलन मेडिकल क्षेत्रका बेथिति रोकी शुद्धीकरणका लागि थियो । विश्वविद्यालयहरू शुद्धीकरणका सत्याग्रहप्रति सधै“ नकारात्मक रहिरहे, जसकारण अब विद्यार्थीहरू आन्दोलित हुनुपर्ने अवस्था आएको छ ।

कलेजहरूका ज्यादतीविरुद्ध उजुरी परे स्थानीय जिल्ला प्रशासनले कारबाही गर्ने भन्ने मन्त्रिपरिषद् निर्णय भए पनि प्रभावकारी छैन । मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूका संगठन ‘सोसाइटी अफ टीयू एफिलिएटेड हेल्थ इन्स्टिट्युसन’ र ‘एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल कलेज एन्ड डेन्टल कलेज अफ नेपाल’ले पनि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय मान्दैनौं भनिरहेका छन् । सुशासन र कानुनीराज कायम गर्नुपर्ने राज्यलाई यो ठूलो चुनौती हो ।

सुधारका लागि अब अविलम्ब चिकित्सा शिक्षा आयोग दह्रो उभिन सक्नुपर्छ । उसैले शुल्क र सिट संख्या तोक्ने दायित्व निर्वाह गर्नुपर्छ । मेडिकल कलेजहरूको ठगी धन्दाबाट विद्यार्थीलाई जोगाउन आयोगले नै विद्यार्थी भर्ना गरेर ती कलेजमा पठाइदिने व्यवस्था गर्नु एउटा उपाय हुन सक्छ । प्रवेश परीक्षा सबैलाई एउटै भएपछि भर्नाको शुल्क जम्मा गरेर कलेजलाई पठाइदिन सकिन्छ । आयोग नियामक निकाय हो । उसले मापदण्ड बनाउँछ, नियमन गर्छ र परिआए सम्बन्धन खारेजसम्म गर्न सक्छ । आयोगले आ“खा खोलोस् र सम्बन्धनको व्यापारमा लिप्त विश्वविद्यालयका आ“खा पनि खोलिदेओस् ।