महिला र राज्यको चरित्र

रमाको न विवाह दर्ता भएको छ, न नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र बनेको छ । उनलाई अब आफ्नोभन्दा पनि छोराको नागरिकता कसरी बनाइदिने भन्ने चिन्ता छ ।

उनले नागरिकता बनाउन नखोजेकी हैनन् । खोजेर पनि नागरिकता पाउन सकेकी छैनन् । विवाह भएको दुई वर्षपछि नै उनका पतिले मानसिक र शारीरिक यातना दिन थालेका थिए । अहिले उनी छोरा लिएर माइतीमा बस्दै आएकी छन् । उनका छोरा ११ कक्षामा पढ्छन् । उनी छोराको नागरिकताको लागि पटक–पटक विभिन्न निकायमा पुगी हारगुहार गरिरहेकी छन् । रमाले नागरिकता र आफ्नो पहिचानको खोजीमा हिँडेको वर्षौं भइसक्दा पनि न्याय पाएकी छैनन् ।

अर्घाखाँचीकी निर्मला यादव (नाम परिवर्तित) को विवाह भएको १४ वर्ष भइसक्दा पनि नागरिकताको प्रमाणपत्र पाएकी छैनन् । उनका चार छोरी छन् । न उनको नागरिकताको प्रमाणपत्र छ, न छोरीहरूको जन्मदर्ता । पतिले ‘नागरिकता के काम, कहाँ जागिर खानु छ, विवाह दर्ता किन चाहियो ?’ भन्ने गरेको उनको गुनासो छ ।

कपिलवस्तुकी ६० वर्षीया सुनीता साह (नाम परिवर्तित) का नातिनातिना भइसक्दा समेत उनले नागरिकता पाएकी छैनन् । नागरिकता नै नपाई जुनी जाने उनलाई पीर छ । उनलाई अब ज्येष्ठ नागरिक भत्ता नपाइने चिन्ताले सताएको छ । यी त केही प्रतिनिधिमूलक पात्र हुन् । यस्ता पात्र धेरै छन् । महिला भएकै कारण नागरिकताको लागि संघर्ष त गर्नुपरेकै छ, विभिन्न खालका शारीरिक र मानसिक हिंसासमेत सहनुपरेको छ । अहिले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र माथिको बहस चुलिएको छ । संवैधानिक रूपमा महिलालाई अंश र वंशको समान अधिकार दिइएको छ । भर्खरै नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्ने विधेयकलाई संसदले पास गर्‍यो ।

विधेयकमा विशेष गरी आमाको नामबाट नागरिकता दिने विषय पेचिलो बनेको छ । विधेयकको दफा ६ को उपदफा १ अन्तर्गत खण्ड (ख) मा नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिको हकमा बाबुको पहिचान हुन नसकेको पुष्टिसहित निज वा निजको आमाले स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यही वाक्यांशको कारण विधेयक संशोधनको माग आएको हो ।

उक्त विधेयकमाथि संसदमा छलफलपछि अहिले बाबुको पहिचान नभएको पुस्ट्याइँ गर्नुपर्ने व्यवस्थाको सट्टा ब्यहोरा खुलाउनुपर्ने भन्ने बनाइएको छ । यी दुइटा शब्द अलग भए पनि दुवै शब्दले भन्न खोजेको अर्थ एउटै हो । यसले पनि घुमाउरो गरी बाबुको पहिचान नभएको पुष्टि गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई नै दोहोर्‍याएको छ ।

नागरिकता प्राप्तिको इतिहास
२००७ सालअघि नागरिकता प्रचलनमै थिएन । त्यसपछि नै नागरिकता आवश्यक भएको हो । २०१९ सालको संविधानमा कुनै व्यक्तिको नागरिकता बनाउन उसको बाबु वा आमामध्ये कुनै एक नेपाली नागरिक हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । पछि उक्त व्यवस्थालाई फेरबदल गरी बाबुको नामबाट मात्र नागरिकता बन्ने वैधानिकता कायम गरियो ।

प्रजातन्त्रको पुनर्प्राप्तिपछि २०४७ सालमा बनेको संविधानले पनि यही व्यवस्थालाई निरन्तरता दियो । संविधानमा बाबु नेपाली नागरिक रहेको व्यक्तिलाई मात्र वंशको आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था गरियो । २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम संविधानले बाबु वा आमामध्ये एक जना नेपाली नागरिक भए वंशजको आधारमा नागरिकता दिइने व्यवस्था गर्‍यो ।

तथापि नेपाली आमा र विदेशी बाबुबाट जन्मेको व्यक्तिको हकमा भने यो कुरा लागू भएन । उनीहरूले अंगीकृत नागरिकता मात्र लिन सक्ने भए । यस प्रावधानबाट नै एकल महिलाका बच्चाहरू नागरिकता पाउनबाट वञ्चित रहे । अझ कुमारी आमा, बाबुको नाम सार्वजनिक गर्न नचाहने आमाहरूको समस्या जस्ताको तस्तै रह्यो । पहिलाको प्रावधानभन्दा नागरिकताको हकमा २०७२ को संविधान केही प्रगतिशील देखिए पनि अन्ततः यसले पनि महिलालाई विभेद गरेकै छ ।

विगतदेखिको नागरिकता सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा राज्य महिलामाथि उदार देखिँदैन । महिला र पुरुषलाई समान व्यवहार गरेको देखिन्न । महिलालाई दोस्रो दर्जाको रूपमा लिएको पाइन्छ । राज्य अझै पितृसक्तात्मक सोचबाट मुत्त हुनसकेको छैन । महिलाको स्वपहिचानलाई अस्वीकार गर्छ । उनीहरूको स्वअस्तित्वमाथि प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ । के यो सामाजिक न्याय हो ? राज्यले हरेक नागरिकलाई समान व्यवहार गर्नुपर्ने हो । बाबुको नामबाट नागरिकता लिँदा आमाको पहिचानको कुनै प्रमाण आवश्यक नठानिनु, तर आमाको नामबाट लिँदा बाबुको पहिचान अनिवार्य ठानिनु महिलामाथिको अन्याय र विभेद हो ।

महिला माथिको विभेद राज्यसँग मात्र जोडिँदैन, यो हाम्रो सामाजिक संरचनासँग पनि जोडिन्छ । सामाजिक संरचना परम्परागत मूल्य–मान्यताबाट निर्देशित छन् । जस्तो– जातजाति, धर्म, लिङ्ग, लैङ्गिकता, वर्ग, क्षेत्र । यी पक्षले नै घरपरिवारलाई प्रभावित पार्छ । त्यसैले नागरिकतामा महिलामाथि विभेद सर्वप्रथम घरपरिवारबाटै सुरु हुन्छ । घरपरिवारपछि राज्यले महिलामाथि कानुनी रूपमै नागरिकतामा विभेद गरेको छ । यसबाटै राज्यको चरित्र बन्ने हो । नागरिकताको सवालमा पनि यो कुरा लागू हुन्छ ।

महिला, कानुन र विकास मञ्चको अध्ययनले ५४ लाख व्यक्तिसँग नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र नरहेको देखाएको छ । ठूलो जनसङ्ख्या राज्यविहीनताको अवस्थामा छ ।

लिङ्गको आधारमा नागरिकता
नागरिकताबारे छलफल हुँदा लिङ्ग, जातीयता, क्षेत्रीयता सम्बन्धी बहुपहिचानको सवाल आउँछ । कानुनले मुख्यतया महिलालाई तीन भागमा विभाजन गरेको छ । नेपालीसँग बिहे गरेका महिला, विदेशीसँग बिहे गरेका नेपाली महिला र दोस्रोपटक घरजम गरेका महिला । नेपालीसँग बिहे गरेका महिलाले वंशानुगत, विदेशीसँग बिहे गरेका नेपाली महिलाले अंगीकृत र दोस्रोपटक घरजम गरेका महिलाका हकमा भने नागरिकता पहुँचमा छैन । आमाले बाबुको अवस्था नखुलाई आफ्ना बच्चाबच्चीलाई नागरिकता दिन सक्दिनन् ।

तेस्रो लिङ्गीहरूको सवाल भने जहिल्यै छायामा परेको छ । बहुपहिचानलाई स्वीकार गरेपछि कानुनी हिसाबले न्याय दिनु आवश्यक छ । पहाड र मधेसको सीमाक्षेत्रलाई जोडेर प्रसंग आउने गर्छ । खुला सिमानाको कारण भारत र नेपालमा आवतजावत र बसाइँसराइले केही नागरिकता वितरणमा जटिलता अवश्य थपिएको छ । यसलाई लिएर सधैं तर्किन खोज्नु चाहिँ न्यायसंगत हुँदैन ।

हो, पहाडको तुलनामा मधेसमा नागरिकताको समस्या बढी छ । मधेसका महिला धेरै पीडित छन् । यसलाई बाह्य कारणसँग जोड्नुभन्दा पनि आन्तरिक कारण (जस्तो– शिक्षा, गरिबी, रुढिवादी सोच आदि) सँग जोडेर हेर्नु उपयुक्त देखिन्छ । यसको अर्थ पहाडमा समस्या छैन भन्ने होइन । त्यसै गरी केही अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत जातिको पनि नागरिकतामा पहुँच छैन । राज्यले उनीहरूलाई आफ्नो नागरिक भन्न सकेको छैन । जन्मसिद्ध नागरिक अधिकारका लागि अझै संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसमा पनि पीडित धेरै महिला नै छन् । राज्यविहीनताको अवस्था कहिलेसम्म भोगिरहनुपर्ने हो ?

नागरिकताको अधिकार व्यक्तिको कानुनी पहिचान र अस्तित्वसंँग जोडिएको हुन्छ । वंशका आधारमा नागरिकता दिइने भने पनि बाबुको नामबाट नागरिकता लिँदा आमा खुलाउनु पर्दैन, उसलाई स्वतन्त्र नागरिकको हैसियत दिएको छ । आमाको नामबाट नागरिकता लिन खोज्दा भने बाबु देखाउनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा राखिनु लैङ्गिक विभेद हो । यसबाट के भन्न सकिन्छ भने नेपालमा वंशको आधारमा होइन, लिङ्गको आधारमा नागरिकता दिइएको छ ।

जर्मन दार्शनिक फ्रेडरिख एंगेल्सका अनुसार महिला शोषण र दमनको मुख्य कारण व्यक्तिगत सम्पत्ति र लैङ्गिकताको आधारमा भएको कामको बाँडफाँड हो । ‘परिवार, निजी स्वामित्व र राज्यको उत्पत्ति’ किताबमा उनले यो कुरा व्यक्त गरेका छन् । महिलाको शोषण, दमन त्यो समयमा सुरु भयो, जब पुरुष व्यक्तिगत जीवनबाट सार्वजनिक जीवनमा आए । उनीहरू पहिला आफ्नै घरमा सीमित थिए भने त्यसपछि फर्म, उद्योग, कलकारखानातिर सरे । अनि घरको जिम्मा पूरै महिलाको काँधमा पुग्यो । पुरुषहरू फाइदा, नाफा, मुनाफाको क्षेत्रमा आए । महिलाहरू घरकै काममा मात्र सीमित रहे । यसले उनीहरू राज्यबाट प्रदान गरिने नागरिकता लगायतका सुविधाबाट वञ्चित हुँदै आए ।

आर्थिक परनिर्भरता नै महिलाका लागि नागरिकता नपाउने प्रमुख बाधा बन्यो । राज्यले अझै महिलालाई नागरिकताको नाममा पुरुषसँगको परनिर्भरतामा जोड दिइरहेको छ । महिलालाई नागरिकताको प्राप्तिमा परिवार बाहेक कानुनी, प्रशासनिक लगायतका अड्चन छन् ।

नागरिकताले नागरिक, राजनीतिक र सामाजिक अधिकारलाई जनाउँछ । यसले व्यक्तिको पहिचान र राज्यसंँगको उसको सम्बन्धलाई जोड्छ । राज्यसँग आफ्नो अधिकार माग्ने आधिकारिकता प्रदान गर्छ । नागरिकताको सन्दर्भमा महिला हिजो पनि प्रताडनामा थिए, अहिले पनि छन् । अहिलेकै पाराले अझै यो समस्या रहिरहनेछ ।

_{लेखक मार्टिन चौतारीमा आबद्ध छिन् ।}