नीतिगत भ्रष्टाचारको प्रस्थानविन्दु 

राधेश्याम अधिकारी

काठमाडौँ — भक्तपुर सल्लाघारीको ११४ रोपनी जग्गाको संरक्षणका लागि भक्तपुर नगरपालिका अघि सरेको केही दिनअघि समाचार प्रकाशित भएको छ । यो त्यही खाली जग्गा हो, जुन अरनिको राजमार्गको उत्तरपट्टि अवस्थित छ । उक्त जग्गा कुनै बेला सवारी साधन सिक्ने, सिकाउनेका थलो पनि हो ।

यो जग्गा २०५८ सालमा हत्या गरिएका राजा वीरेन्द्र वा उहाँको परिवारको कुनै सदस्यको नाममा दर्ता भएको हुनुपर्छ । २०६४ सालमा मुलुक गणतन्त्रमा प्रवेश गर्नासाथ स्वर्गीय राजा र तिनका परिवारको नाममा रहेको र हक पुग्ने सम्पत्तिलाई ट्रष्ट बनाएर राष्ट्रहितमा प्रयोग गर्ने लक्ष्य लिई तत्कालीन संसदबाट नेपाल ट्रष्ट ऐन– २०६४ पारित भएको थियो ।

ट्रष्टलाई एक अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित र संगठित संस्थाको दर्जा दिइयो । अन्य स्वशासित र संगठित संस्थाले झैं यसको काममा ‘राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य र निजका परिवार (जेठो छोरा दीपेन्द्र शाह र कान्छा छोरा निराजन शाह) को नाममा रहेको सम्पत्ति उक्त ऐन प्रारम्भ भएपछि व्यवस्थापन र सञ्चालन गरी राष्ट्रहितमा प्रयोग गर्न ट्रष्ट स्थापना भएको’ ऐनमा नै उल्लेख गरियो ।

त्यति मात्र हैन, ट्रष्टको सम्पत्ति व्यापक र सर्वोत्तम रूपमा सार्वजनिक प्रयोग गर्न सकिने व्यहोरासमेत ऐनमा जनाइयो । कसरी उक्त सम्पत्तिको प्रयोग गर्ने भनी दुई पूर्वावस्थाको व्यवस्था पनि गरियो । तीमध्ये पहिलो अवस्था– विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय जस्ता शैक्षिक तथा प्राज्ञिक संस्थाहरू खडा गरी सञ्चालन गर्ने वा त्यस्तो संस्था सञ्चालनका लागि अनुदान प्रदान गर्ने । दोस्रो अवस्था– अस्पताल वा स्वास्थ्यचौकी जस्ता सार्वजनिक प्रयोजनका चिकित्शालय खडा गरी तोकिए बमोजिम सञ्चालन गर्ने ।

सम्पत्ति रक्षाका लागि ऐनको दफा १३ (१) ले ‘ट्रष्टको सम्पक्ति बित्री–वितरण गर्न र भोगाधिकारमा प्रदान गर्न पाइने छैन’ भन्दै अपवादको रूपमा उपदफा (२) मा उपदफा (१) मा जुनसकै कुरा लेखिएको भए पनि दफा ५ को प्रयोजनका लागि (माथि भनिएका दुई शैक्षिक र स्वास्थ्य संस्थाका लागि) ट्रष्ट सञ्चालक समितिले मन्त्रिपरिषदको स्वीकृति र दफा २४ सँंग सम्बन्धित समितिको सहमतिमा ट्रष्टको सम्पक्ति बित्री–वितरण गर्नसक्ने भन्दै तर ‘ट्रष्टको सम्पक्ति बित्री–वितरणबाट प्राप्त रकम ट्रष्टको प्रशासनिक खर्चमा प्रयोग गर्न पाइने छैन’ भनी बन्देज लगाएको थियो ।

दफा २४ सँंग सम्बन्धित समिति भनेको संसदको राज्य व्यवस्था समिति हो भनी किटान गरेको छ । सुरुमा ऐन बन्दा ट्रष्टको सम्पत्तिको हिनामिना रोक्न पर्याप्त बन्देज थियो ।

ऐनका यी प्रावधान यहाँ उल्लेख गर्नुपर्ने कारण किन पर्‍यो भने आज स्व. राजा वीरेन्द्र र उहाँको परिवारका नाममा दर्ता भएको ११ जिल्लामा फैलिएका २१,००० रोपनी जग्गा र तिनमा बनेका भवन जुन नेपाल ट्रष्टमा ल्याइएका थिए, संसदबाट पारित संशोधन विधेयकका कारण जोखिममा परेका छन् । यो कुराको सूचना समग्र नेपालीलाई होस् भन्ने अभिप्रायः नै यो लेखको मूल उद्देश्य हो ।

सबैभन्दा पहिला, कस्ता सम्पत्ति नेपाल ट्रष्टमा छन् भन्ने ध्यान दिऊँ । भक्तपुर सल्लाघारीको जग्गाको उल्लेख गरिसकियो । गोकर्णको जंगल, नागार्जुनको जग्गा, पोखराको रत्नमन्दिर, चितवनको दियालो बंगला यी केही थाहा भएका सम्पत्तिसम्म उल्लेख गरिएको हो । ट्रष्टको सम्पत्तिको विवरणमा चाख राख्नेका लागि नेपाल ट्रष्टको वेबसाइटमा गएर के कति सम्पत्ति छ, हेर्न सकिन्छ ।

जोखिममा कसरी ?
यस पटक संसदमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पेस गरियो । यसमा एकैपटक विभिन्न ५७ वटा ऐन संशोधन गर्न आवश्यक पर्‍यो भनी एकमुष्ट संसदमा प्रवेश गराइयो । यसरी एकमुष्ट विधेयक ल्याउनुपर्ने कारणमा ‘संघीयताको सन्दर्भमा परिमार्जन गर्न, ऐनको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा आएका कठिनाइ तथा समस्या सम्बोधन गर्न, कतिपय ऐनमा रहेका प्राविधिक त्रुटि सुधार गरी मिलाउन र कतिपय ऐनमा रहेका व्यवस्थालाई स्पष्ट गर्न आवश्यक देखिएको’ भनी जनाइएको छ ।

जुन उद्देश्य र कारणले विधेयक ल्याउनुपर्ने भनी उल्लेख गरिएको छ, त्योसँंग असम्बन्धित विषय नेपाल ट्रष्ट ऐनमा संशोधन प्रस्ताव ल्याइयो । यी संशोधन आवश्यक छैनन् भनी पंक्तिकार लगायतका सांसदले संशोधन हाल्यौं । सरकारबाट ल्याएका संशोधन पारित भएमा नीतिगत/संस्थागत भ्रष्टाचारको सम्भावना छ भनी औंल्यायौं । हाम्रो केही चलेन । विधेयक पारित भयो, ऐन बनिसक्यो ।

संशोधन पश्चात नेपाल ट्रष्टको सम्पत्ति अब ‘राष्ट्रिय हित अनुकूल तथा ट्रष्टलाई फाइदा हुनेगरी पर्यटकीय र व्यावसायिक कार्य सञ्चालन गर्न’ सकिने तुल्याइयो । ‘ट्रष्टको सम्पक्ति कुनै व्यत्ति वा संस्थालाई ट्रष्टको सिफारिसमा सरकारले तोकेको अवधिका लागि लिजमा दिन सक्नेछ’ भन्ने बेहोरासहित संशोधन गरियो ।

त्यतिले नपुगेर ‘उपदफा (३ क) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि अवधि तोकी लिजमा दिइएको सम्पत्तिको उपयोग गर्ने पक्षले थप पुँजी लगानीसहित विद्यमान संरचनालाई मर्मत–सम्भार गरी सञ्चालन गर्न चाहेमा र सोबाट ट्रष्टलाई थप आर्थिक लाभ हुने सुनिश्चित भएमा त्यस्तो अवधि समाप्त हुनुअघि नै आवश्यकता अनुसार ट्रष्टको सिफारिसमा सरकारले लिजको अवधि थप गर्न सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था राखिएको छ ।

ऐनमा यस्तो व्यवस्था किन गर्नुपर्‍यो भन्ने कुरा घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ । ट्रष्टको सम्पत्ति लिजमा दिने भनिए पनि त्यो वास्तवमा भोगाधिकारको हिसाबले कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई जिम्मा लगाउने नै हो । एकचोटी व्यक्तिले सम्पत्ति प्राप्त गरिसकेपछि पुनः त्यो फर्केर आउने सम्भावना कति होला ?

नेपाल ट्रष्टकै दरबारमार्गमा रहेको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सम्पत्ति कानुन संशोधनपूर्व नै लिजमा गइसकेको सुन्नमा आएको छ । अब यसपछि क्रमशः नेपाल ट्रष्टका सम्पक्ति शैक्षिक वा स्वास्थ्य संस्था वा सार्वजनिक हितका लागि हैन, त्रमशः व्यक्ति विशेषका लाभका लागि लिजमा दिने प्रपञ्चसहित यी संशोधन ल्याइएको भन्ने शंका रहेन । नेपाल ट्रष्टको सम्पक्तिमा शत्तिशाली व्यक्तिका आँखा लाग्यो र ती सम्पत्ति अब जोखिममा परेका छन् ।

खोप विश्वविद्यालयको सपना
नेपाल ट्रष्टको सम्पत्तिमध्ये भक्तपुर नगरपालिकाले सामुदायिक रूपमा सञ्चालन गर्ने खोप विश्वविद्यालयका लागि सल्लाघारीको जग्गाको चाहना गरेको वर्षौं भयो । जनप्रतिनिधिले संसदमै पटक–पटक यसबारे माग गरेको सबैलाई जानकारी भएकै हो । जुन उद्देश्यका लागि ट्रष्टको स्थापना भएको हो, सोही काम गर्छौं भन्दा पनि उक्त जग्गा भक्तपुर नगरपालिकाले पाएको छैन ।

भक्तपुरमा सामुदायिक रूपमा विद्यालय, महाविद्यालयको अध्ययन–अध्यापनमा राम्रो प्रयोग भएको छ । शैक्षिक क्षेत्रमा हड्ताल निषेध गरिएको छ । सामुदायिक स्तरबाट इञ्जिनियरिङ कलेज सञ्चालन भएको छ । खोप विश्वविद्यालय बनाउन आवश्यक पर्ने पूर्वाधार छ, आँट छ, क्षमता पनि छ । तर भक्तपुरवासीको खोप विश्वविद्यालय खोल्ने चाहना पुरा भएको छैन । ऐन नै संशोधन गरेपछि सल्लाघारीको जग्गा खोप विश्वविद्यालयले पाउनेमा आशंका गर्ने कि नगर्ने ?

पोखरा त्यसै पनि पर्यटकीय स्थल हो । त्यसमाथि फेवातालको किनारमा रहेको रत्नमन्दिर सबैका लागि सधैंका लागि आकर्षक थलो हो । यो सम्पत्ति सजिलै पर्यटन विकासका नाममा व्यक्ति विशेषलाई दिन सकिने भयो । यो मात्र हैन, चितवनको दियालो बंगला लगायत थुप्रै सम्पत्तिमा सक्नेले जोडबल लगाउने भए ।

पोखराकै कुरा गर्दा त्यो चार नम्बर प्रदेशको शासकीय थलो पनि हो । त्यहाँ संसद भवन, प्रदेश प्रमुखको भवन, मुख्यमन्त्री/मन्त्रीहरूको निवास लगायत थुप्रै पूर्वाधार विकास गर्नुछ । अब पहिलेजस्तो सजिलै जग्गा खरिद गर्न सकिने अवस्था छैन । तर सरकारसंँग रहेको जग्गा निजी व्यक्तिको हितमा प्रयोग गर्ने र सरकार आफूले चाहेको योजना पुरा गर्न जग्गा खरिद गर्दै जानेसम्मको परिस्थिति सिर्जना गर्नु विडम्बना मान्नुपर्छ ।

भूउपयोग ऐन र सरकारको नीति
अहिले सरकारले नयाँ भूमि उपयोग विधेयक संसदमा ल्याएको छ । निजी जग्गामा सरकारले तोकेको वर्गीकरण अनुसार चल्नुपर्ने बाध्यता त्यसमा व्यवस्था गरिएको छ । तर सरकारले आफ्नो जिम्मामा रहेको सम्पत्तिको मनपरी प्रयोग गर्ने मनसुवा भने छाडेको छैन । निजी सम्पत्तिमा एकातिर सरकार हस्तक्षेप गर्न उद्यत देखिन्छ भने आफूलाई बेलगाम हिँड्न रुचाइराखेको छ ।

सरकारको हालत कस्तो भएको छ भने चितवनमा एउटा क्रिकेट स्टेडियम बनाउन आफूले जग्गा जोहो गर्न सकेन । कृषि विश्वविद्यालयको अनुसन्धान गर्न छुट्याइएको जग्गा खोसेर धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसनलाई उपलव्ध गराउनुपर्‍यो । स्व. राजारानीको नाममा रहेको नेपाल ट्रष्टको जग्गामा मनपरी गर्न सरकार पछि नपर्ने सुर कसेको छ ।

अब के गर्ने ?
नचाहँदा–नचाहँदै नेपाल ट्रष्ट ऐनमा संशोधन भइसक्यो । यसको आडमा ट्रष्टका जग्गा बिक्री वा लामो अवधिको लिजमा लैजान सकिने भयो । यसमा स्थानीय सरोकारवालाले चासो र चिन्ता लिनुपर्छ । एउटा बाटो भक्तपुर नगरपालिकाले देखाएको छ ।

सल्लाघारीको जग्गा संरक्षण गर्न आफै अघि सरेको छ । त्यो जग्गामा कि खोप विश्वविद्यालय बन्नुपर्छ कि खाली नै राख्नुपर्छ, ताकि दैवी प्रकोप पर्दा स्थानीय समुदाय त्यसमा बस्न सकुन् । रत्नमन्दिर जोगाउने काम पोखरावासीको हुनुपर्छ भने दियालो बंगला जोगाउने काम चितवनवासीको ।

नागार्जुन/गोकर्ण काठमाडौंको बचेखुचेको सौन्दर्य र पर्यावरणीय दृष्टिले कति महत्त्वपूर्ण छ, भनिरहनु पर्दैन । ११ जिल्लामा रहेको २१,००० रोपनी जग्गा पहिचान गरी स्थानीय तहबाट नै संरक्षण गर्नु आजको आवश्यकता हो ।
सिंहदरबारले अहिले पनि चेतेको छैन । चेतेको हुँदो हो भने नेपाल ट्रष्ट ऐनमा यस्तो संशोधन आउने थिएन ।

यो झुक्किएर आएको हैन । संशोधनमाथि संशोधन पर्दा अस्वीकार्य हुनुपर्ने कारण थिएन । ‘सुतेको मान्छेलाई व्युँझाउन सकिन्छ, सुतेको बहाना गर्नेलाई व्युँझाउन सकिँदैन’ यो उक्ति त्यसै बनेको हैन ।

प्रकाशित : चैत्र ७, २०७५ ०८:०८
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

प्रधानमन्त्री कसरी न्यायाधीश ?

राधेश्याम अधिकारी

काठमाडौँ — रवीन्द्र अधिकारीको अनपेक्षित र असामयिक रूपमा हेलिकप्टर दुर्घटनामा परी निधन भयो । उहाँले नेकपाको माक्र हैन, मुलुककै आसलाग्दो राजनीतिक व्यत्तित्वको रूपमा उचाइ लिँदै हुनुहुन्थ्यो । संविधानसभामा सँंगै बसेर काम गर्ने अवसर पाइयो । यस पटक म राष्ट्रियसभामा परेँ, उहाँ प्रतिनिधिसभामा जितेर आउनुभयो । संसदको हाताभित्र हामीबीच भलाकुसारी मात्र हैन, उहाँको मन्त्रालयमा भएका कामको मीमांसा पनि हुने गर्थ्यो ।

भैरहवामा निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रगति सुनाउँदा उहाँ धेरै खुसी देखिनुहुन्थ्यो । उहाँको गृहनगर पोखराको थाती रहेको नयाँ विमानस्थलले पनि गति लिइरहेको थियो । निजगढ विमानस्थल निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय रणनीतिक साझेदारको खोजीमा हुनुहुन्थ्यो । मैले उहाँलाई निजगढ विमानस्थल आफैले बनाउने होइन र ? भनी जिज्ञासा राख्दा ठूलो आयोजना भएकाले राष्ट्रिय बजेटमाथि ठूलो भार पर्ने हुँदा रणनीतिक साझेदार आवश्यक पर्छ भनी जवाफ दिनुभएको थियो ।

यसैबीच अनायास वाइड बडी विमान खरिदको चर्चा आयो । संसदीय समितिमा उहाँका केही भनाइ असत्य प्रमाणित भए । यसले मान्छेका मनमा केही भ्रम सिर्जना गर्‍यो । सायद उहाँको दुःखदायी रूपमा निधन नहुँदो हो त आउँदा दिनमा उहाँ स्वयं वास्तविकतासंँग जुध्नुहुन्थ्यो भन्ने मैले विश्वास लिएको हुँ । वाइड बडी विमान खरिदमा अनियमितता भए/नभएको, भएको भए त्यसमा को–को संलग्न थिए ? उत्तर यसको छानबिन गरिरहेको संवैधानिक अंग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकै जिम्मामा छाड्नु उचित हुन्छ ।

नेकपाको संसदीय दलमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रवीन्द्रप्रति समवेदना प्रकट गर्ने क्रममा वाइड बडी खरिद प्रकरणमा रवीन्द्र निर्दोष रहेको ठोकुवा गर्नुभयो । रवीन्द्रबारे म पनि एक शुभचिन्तकको नाताले प्रधानमन्त्री साँचो ठहरिनुहोस् भन्ने नै चाहन्छु । तर म जान्दछु– यो मेरो रवीन्द्रसँंगको भावनात्मक सम्बन्धका कारण व्यक्त हुनपुगेको आग्रहयुक्त भनाइ हो ।

प्रधानमन्त्रीले समवेदना प्रकट गरिरहँदा निर्दोष भनेर सफाइ दिँदा रवीन्द्रप्रति गुन लगाउनुभयो वा बैगुन, यसको भने लेखाजोखा हुनैपर्छ । प्रधानमन्त्री विनोदप्रिय हुनुहुन्छ, सबैलाई थाहा छ । तर संवेदना व्यक्त गरिरहँदा प्रधानमन्त्रीको मुड विनोदी थियो भन्ने लाग्दैन । गम्भीर भएर नै उहाँले त्यो बोलेको हुनुपर्छ । त्यसो हो भने प्रधानमन्त्रीले एकसाथ तीनवटा गल्ती गर्न पुग्नुभयो, जसको उल्लेख गर्न चाहन्छु ।

पहिलो, प्रधानमन्त्री संसदको नेता हो । संसदप्रति उहाँ जवाफदेही हुनुहुन्छ । संसदीय उपसमिति हुँदै समितिले पारित गरेको प्रतिवेदन अस्वीकार गर्छु भन्न प्रधानमन्त्रीले पाउनुहुन्न । संसदीय समिति अर्थात सार्वजनिक लेखा समितिबाट प्रतिवेदन पारित भएपछि त्यसलाई सम्बन्धित सरकार वा संस्थाले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ ।

प्रतिवेदन स्वयं अनियमितता, अनुचित कार्य वा भ्रष्टाचारको कोटीमा परिवर्तन हुन्न । त्यसका लागि समितिको प्रतिवेदन सम्बन्धित निकायले काम गर्ने एउटा प्रस्थानविन्दु हुनसक्छ । प्रधानमन्त्रीले समितिको प्रतिवेदनलाई सुरुमै चुनौती दिनुभयो, जुन संसदीय इतिहासमा उहाँले गरेको नकारात्मक कार्यको सूचीमा स्मरण गरिनेछ ।

दोस्रो, सरकारले संसदीय समितिको प्रतिवेदनलाई अस्वीकार गर्न ४५ दिनमा प्रतिवेदन दिने अवधि तोकी न्यायिक आयोग गठन गर्‍यो । यसले दुइटा तथ्यलाई स्थापित गर्‍यो । पहिलो, वाइड बडी विमान खरिद छानबिन गर्नुपर्ने विषय हो भन्ने सरकारले स्वयं स्वीकार गर्‍यो ।

दोस्रो, सञ्चार माध्यमले लगाएको आरोप प्रथम दृष्टिमा हेर्दा पनि परीक्षण गर्न आवश्यक छ भन्ने ठान्यो । तर सरकारको दुर्भाग्य भन्नुपर्छ– आफैले बनाएको आयोगबाट परीक्षण गराउनसमेत ऊ चुकेको छ । एकातिर प्रधानमन्त्रीले संसदीय समितिको प्रतिवेदनलाई महत्त्व दिन चाहनु भएन, अर्कोतिर आफैले गठन गर्न लगाएको न्यायिक आयोगबाट पनि परीक्षण गराउन सक्नु भएन ।

तेस्रो, यी सबै पृष्ठभूमिमा यसै विषयलाई लिएर भ्रष्टाचार हेर्ने अधिकार पाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सक्रिय भएको छ । पछिल्लो पटक अर्को संसदीय समिति समक्ष आएर वाइड बडी विमान खरिद सम्बन्धमा भ्रष्टाचार भए/नभएको विषयमा आयोगले अनुसन्धान सुरु गरेको जनाउ आयोगका प्रमुख आयुक्तले दिइसकेको अवस्था छ । एकातिर आयोगले भ्रष्टाचार भए/नभएको छानबिन गर्ने र छानबिन विचाराधीन रहेकै अवस्थामा मुलुकको कार्यकारी पदमा आसीन प्रधानमन्क्रीले अमूक व्यत्ति निर्दोष छ भनेर भन्न मिल्छ ? सुहाउँछ ?

सत्तामा बस्दा लोलीमा बोली मिलाउने जति पनि पाइएलान् । निकटस्थहरूले राजनीतिक रूपमा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति आएको भनी बचाउ पनि गर्लान् । स्वन्तत्र रूपमा आयोगले हेर्न सक्छ र आयोगलाई त्यसो गर्न कसले रोकेको छ भनी तर्क पनि गरिएला । तर कम्तीमा प्रधानमन्त्रीलाई सामान्य जनझैं मनमा लागेको कुरा प्याट्ट भन्ने छुट छैन । प्रधानमन्क्री व्यत्तिमात्र हैन, यो स्वयंमा आफै संस्था हो भन्ने हेक्का राख्नैपर्छ ।

प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति अन्य विकसित मुलुकमा भए ‘न्यायमा अवरोध’ गरेको रूपमा बुझिन्थ्यो । अभिव्यक्ति दिएकै कारण प्रधानमन्त्री पदमा कायम रहिरहन उपयुक्त वा अनुपयुक्त भन्नेसम्मको बहसमा जान्थ्यो । तर नेपालमा यो विषय केही पत्रपत्रिकाको सामान्य विषय बन्यो । चेतनशील पाठकहरूले बरु पाठक प्रतिक्रियामा तिखो गरी लेखेको देखेँ ।

कसैले लेखे/लेखेनन्, ध्यान दिए/दिएनन्– यो पनि उति साह्रो ठूलो कुरो भएन । तर संविधान घोषणा भएपछि पहिलो निर्वाचित सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर प्रधानमन्त्री ओलीले पाउनुभएको छ । संविधान बमोजिम थिति बसाउने जिम्मा पनि उहाँको हो । यो राष्ट्रको उहाँ मूली हो । घरका सानाले बिराउँदा घरमूलीले सम्हाल्छन् । घरमूली नै सम्हालिएन भने सम्हाल्ने कसले हो ? राष्ट्रको जिम्मेवारी लिएको प्रमुखको नाताले गल्ती गर्ने छुट प्रधानमन्त्रीलाई हुँदैन ।

प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्नुपर्ने विभिन्न संवैधानिक अंग तथा निकायको स्वायत्तता तथा स्वतन्त्रतामा आघात पर्छ । यस्तो अभिव्यक्तिका कारण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सकसमा पर्छ । यद्यपि प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्तिलाई त्यो संस्थाले बेवास्ता वा उपेक्षा गर्न सक्छ । विवादको अन्तिम निर्णय हुने थलो भनेको न्यायपालिका हो । यस्तो भनाइले स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा न्याय सम्पादन गर्ने कुरामा पनि कठिनाइ उत्पन्न गर्छ ।

यी सबै कुरा बेप्रसंग उठाइएको हैन । संयुक्त राज्य अमेरिकाको एफबीआईका सेवानिवृत्त निर्देशक जेम्स कोमेको ‘अ हाइअर लोयल्टी’ पुस्तक सन् २०१८ मा प्रकाशित भएको छ । पुस्तकमा एफबीआई र अमेरिकी राज्यका संयन्त्र बीचको अन्तरसम्बन्ध व्याख्या गरिएको छ । एफबीआईको निर्देशक १० वर्षका लागि राष्ट्रफतिले नियुक्त गर्दारहेछन् । तर नियुत्तिपछि राष्ट्रपतिसंँग तिनको सोझो र प्रत्यक्ष सम्पर्क हुँदोरहेनछ । उनले राज्य संयन्क्रमा रहेका महान्यायधिवत्तासंँग मात्र सरोकार राख्दारहेछन् ।

पूर्व राष्ट्रफति बाराक ओवामाले नियुक्त गरेका जेम्स कोमेलाई नियुत्तिअघि ह्वाइट हाउसको ओभल अफिसमा भेटेर भन्छन्, ‘एकचोटी तिमी निर्देशकमा नियुक्ति भएपछि हामी यसरी कुराकानी गर्न सक्तैनौं ।’ त्यसको व्याख्या गर्दै कोमे लेख्छन्, ‘विगत ४० वर्षको अनुभवले के देखाउँछ भने राष्ट्रपति र एफबीआईका निर्देशक निश्चित दूरीमा बसेर नै काम गर्छन् । एफबीआईको काम अक्सर राष्ट्रपतिका प्रमुख सहयोगीहरूमाथि पनि छानबिन गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो कार्यले राष्ट्रपतिको कार्यकालको मार्गमा असर पर्न सक्छ । संस्थालाई विश्वसनीय बनाइराख्न, वास्तविक र धारणागत दुवै रूपमा न एफबीआईले न यसका निर्देशकले नै राष्ट्रपतिसंँग नजिक रहन सक्छन् ।’

अमेरिकी अनुभवको अनुवाद कार्यरूपमा गर्न नेपालमा आवश्यक नहोला । त्यसो गर्न जरुरी पनि छैन । तर संविधानले खडा गरेका संस्थाहरूको विश्वसनीयता घट्न दिनु हुन्न भन्नेमा सचेत हुने कि नहुने ? यो प्रश्न भने हाम्रा हकमा पनि उत्तिकै लागू हुन्छ ।
मुलुक संघीयतामा गएको छ । यस्तो बेला कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका मात्र हैन, संविधानले सिर्जना
गरेका सबै निकाय, संस्था कानुन बमोजिम चल्न पाउनुपर्छ । एउटाको अपमान अर्को संस्थाको मान बढ्ने कारण बन्दैन, बन्न सक्दैन ।

प्रधानमन्त्रीले वाइड बडी विमान प्रकरणमा संसदको समितिको अपमान गर्नुभयो, काम गर्न नसक्ने न्यायिक आयोग गठन गर्नुभयो । त्यतिले नपुगेर स्व. रवीन्द्र अधिकारीको सम्झनामा गरिएको संवेदनशील अवसर छानेर मृत्युपश्चात निर्दोषिताको प्रमाणपत्र प्रदान गर्नुभयो ।

म पनि चाहन्छु, रवीन्द्र अधिकारीजस्ता व्यक्तिको वाइड बडी विमान खरिदमा कुनै अनुचित संलग्नता भएको देख्न नपरोस् । त्यतिमात्र किन ? म एक कदम अघि गएर भन्न तयार छु– वाइड बडी विमान खरिद नै रीतपूर्वक भएको होओस् । तर म के चाहन्नँ भने यस सम्बन्धमा प्रश्न उठिसकेपछि आ–आफ्नो अधिकारक्षेत्र भएका संस्थाहरूले निर्विघ्नतापूर्वक काम गर्न पाऊन् । यसमा छानबिनकै क्रममा सफाइ दिने प्रधानमन्त्रीको उपक्रमलाई भने कसै गरे पनि उचित भन्न सकिँदैन ।

लेखक राष्ट्रियसभाका सदस्य हुन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन २३, २०७५ ०७:५७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT