मेडिकल कलेजमा लुटको तमासा

गौरीबहादुर कार्की

काठमाडौँ — मेडिकल कलेजहरूमा बढी शुल्क लिएको विवाद नयाँ होइन । पहिले–पहिले विश्वविद्यालयबाट प्रवेश परीक्षा दिनु नपर्ने बेलामा कलेज आफैंले नेपाली र भारतीय कमजोर विद्यार्थीहरूलाई करोडभन्दा बढी शुल्क लिएर भर्ना गर्थे । कतैबाट नियन्त्रण थिएन ।

डा. गोविन्द केसीको अभियानपछि विश्वविद्यालयको प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गरेकाले मात्र भर्ना पाउने भए । सरकारले अध्ययन शुल्क निर्धारण गर्न थाल्यो ।

सरकारले निर्धारण गरे पनि मेडिकल कलेजहरूले थप शुल्क असुल गर्न थाले । थप शुल्क नतिरेसम्म कक्षामा बस्न नदिने, परीक्षामा बस्न नदिने आदि हतकण्डा प्रयोग गरेर विद्यार्थीहरूलाई ठग्दै आए । विद्यार्थी ठग्ने काममा त्रिभुवन र काठमाडौं विश्वविद्यालयले अघोषित रूपमा सहयोग गर्दै आए ।

अहिले पनि यी विश्वविद्यालय यत्रो लुटमा मूकदर्शक बनिरहेका छन् । विद्यार्थीहरूको जति उजुर परे पनि सरकार र विश्वविद्यालयले हेर्दैनन् । कानुनतः अधिकार नभएको प्रजिअलाई हेर्नू भनेर सरकार पन्छिएको पाइन्छ । बढी शुल्क लिएकोमा प्रजिअले कारबाही गर्ने होइन । मेडिकल कलेजका ब्रह्मलुट र ठगीको यो ताण्डव नृत्यमा नेपाल सरकार पनि दर्शक भएर मजा लिइरहेको छ ।

निजी क्षेत्रका मेडिकल कलेजहरू कसले लुटेनन्, कसले ठगेनन् भन्ने होइन । सबैले एउटै चटक देखाइरहेका छन् । कसैको बढी र घटी मात्र हो । कुन मेडिकल कलेज कुन राजनीतिक दल आबद्ध भन्ने प्रश्न पनि गौण हो । वर्षको अर्बौं रुपैयाँ ठग्न पाउने कलेजका सञ्चालकहरू कुनै दलका उम्मेदवार नै भए पनि उनीहरूको पहुँच पैसाको भरमा सत्ताधारी सबै राजनीतिक दलमा पुगेको हुन्छ । पैसाको मुख रातो हुन्छ ।

उनीहरूले सबै राजनीतिक दलका नेताहरूलाई चलाइरहेका छन् । उनीहरूबाट सञ्चालित छन् । सम्बन्धनका लागि स्वार्थ बाझिने गरी मार्सी चामलको भात खान पुग्छन् । भात त देखाउने, जनता तर्साउने माध्यम मात्र हो । भित्री कुरा त बाहिर देखिन आउँदैन । साँच्चै भन्ने हो भने मेडिकल कलेजले सबैलाई किनेका छन् । मेडिकल माफियाका खल्तीमा नेताहरू बसेकाछन् भनी डा. केसीले त्यसै आरोप लगाएका होइनन् ।

वीरगन्जको नेसनल मेडिकल कलेजले प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण नगरेका ३४ विद्यार्थी भर्ना गरेर पढाइरहेको छ । पढाउनुभन्दा पनि शुल्क असुल गर्नु उसको मुख्य धन्दा हो । यस्तो हुँदा पनि नियमन गर्ने विश्वविद्यालय, मेडिकल काउन्सिल, शिक्षा मन्त्रालय सबै मुन्टो फर्काएर बस्छन् ।

२०७५ असोज २६ को मन्त्रिपरिषदको बैठकले उपत्यका बाहिरका कलेजका लागि एमबीबीएसको शुल्क ४२ लाख ४५ हजार रुपैयाँ तोकेको छ । सरकारले तोकेभन्दा धेरै बढी शुल्क मेडिकल कलेजहरूले असुल गरिरहेका छन् । भैरहवाको युनिभर्सल, चितवनको चितवन, पोखराको गण्डकी र काठमाडौंकै किस्ट मेडिकल कलेज लगायतले सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क विभिन्न नाममा लिएको पुष्टि हुन आएको छ । किस्ट मेडिकल कलेजले त त्रिविको अनुसन्धान टोलीलाई विवरण नै दिएन । वीरगन्जको नेसनल मेडिकल कलेजले अध्ययन शुल्क ५५ लाख ८५ हजार ६ सय निर्धारण गरेको छ भने अन्य शुल्क अलग छ ।

विराटनगरको विराट मेडिकल कलेजले सरकारी छात्रवृत्तिमा निःशुल्क पढाउनुपर्ने विद्यार्थीसंँग समेत १५ लाखभन्दा बढी असुल्ने गरेको देखिन आएको छ । शिक्षा मन्त्रालयले छात्रवृत्तिका विद्यार्थी मनोनयनको पत्रमै भर्ना, शिक्षण, ल्याब, पुस्तकालय जस्ता कुनै शुल्क लिन नपाउने गरी लेखेर पठाएको हुन्छ । तर सेनाबाट सञ्चालित लगायत अधिकांश मेडिकल कलेजले कुनै न कुनै बहानामा थप शुल्क असुल गर्ने गरेका छन् । त्रिभुवन र काठमाडौं विश्वविद्यालय एमबीबीएस र एमडीको कोटा बढाउन र सम्बन्धन दिनमा मात्र बढी चाख राख्छन् ।

विद्यार्थीहरूसँंग मेडिकल कलेजहरूले अर्बौं रुपैयाँ ठगेकामा शंका रहेन । गण्डकी मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरूमाथि ठगीमा मुद्दा चलिसकेको छ । ठग्नेहरूले मुद्दा फिर्ता लिन विभिन्न रूपमा विद्यार्थीका अभिभावक लगायतलाई दबाब दिएको देखियो । मुद्दा गरेको निहुँमा विद्यार्थीको परीक्षा नलिने र कक्षा सञ्चालन नगर्ने हतकण्डा कलेज सञ्चालकले लिएको देखियो । यस्तो हुँदा पनि यो दुईतिहाइको गणतान्त्रिक नेकपा सरकार कहाँ छ भनेर खोज्नुपर्ने बेला आएको छ ।

केही व्यवस्थापकउपर मुद्दा चल्दैमा गण्डकी मेडिकल कलेजले पढाउन सक्दैन, परीक्षाको व्यवस्थापन गर्न सक्दैन भन्ने होइन । कलेजको अध्यापन, अस्पताल सञ्चालन व्यवस्थापनमा कुनै असर पर्दैन । विद्यार्थीको पढाइ, परीक्षालाई समस्या देखाएर मुद्दाबाट उम्कन खोजिँदै छ । साँच्चै कलेजले पढाउन र अस्पताल सञ्चालन गर्न नसक्ने हो भने विश्वविद्यालयले कलेजको सम्बन्धन खारेज गरिदिनुपर्छ । अनि त्यहाँ अध्ययनरत विद्यार्थीलाई पहिले जानकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थीलाई जस्तै अन्य मेडिकल कलेजमा सार्न सकिन्छ । व्यवस्थापन गर्न नसकिने समस्या यो होइन । तर, विश्वविद्यालय र सरकार यसतिर ध्यानै दिँदैनन् ।

बिरालोको घाँटीमा घण्टी कसले बाँध्ने भन्नेमा यी दुई विश्वविद्यालय र सरकार रनभुल्लमा छन् । मेडिकल कलेजले सबैलाई नकिनेको भए त त्रिभुवन र काठमाडौं विश्वविद्यालय सम्बन्धन नै खारेज गर्नतिर लाग्नुपर्ने हो । सरकारको पनि मेडिकल कलेजप्रति मीठो सहानुभूति रहेकाले विश्वविद्यालयहरू मौन छन्, ‘काग गराउँदै गर्छ, पिना सुक्दै गर्छ’ भन्नेमा छन् ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री नै हुन्छन् । विश्वविद्यालयको कुलपति पनि प्रधानमन्त्री नै हुन्छन् ।
अनि यस्तो गैरकानुनी काम गर्नेमेडिकल कलेजहरूको नियमनतिर ‘भ्रष्टाचारको नाम सुन्न चाहन्नँ’ भन्ने प्रधानमन्त्री किन मौन छन् ? सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्कबाट ठगिने, लुटिने अपराधबाट हाम्रा भविष्यका योग्य चिकित्सकहरूलाई बचाउनुपर्छ ।

लेखक विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष हुन्।
gauribkarki@gmail.com

प्रकाशित : चैत्र ८, २०७५ ०९:४१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

लगानी भित्र्याउने मौका

सुजीव शाक्य

काठमाडौँ — नेपालमा केही हप्तादेखि लगानीको गफ बढेको छ । चैत १५–१६ मा हुनलागेको अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनको तयारी चलिरहेको छ । यसलाई सफल बनाउन सरकार लागिपरेको छ । नेपालमा ठूलो रूपले सहयोग गरिरहने विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकका ठूला पदाधिकारीहरू आउंँदैछन् ।

यी सबले यसलाई नेपालका निम्ति केही गर्ने अन्तिम अवसरका रूपमा हेर्दैछन् । नेपालको विदेशी मुद्राको स्थिति र तरलतामा देखिएको संकटको निवारण विदेशी लगानी नै हो । यसर्थ लगानी गफ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भएको छ । गत तीस वर्षमा विदेशी लगानीकर्ताहरूको होडबाजी किन भएन भनेर बुझ्न आवश्यक छ । यी समस्याको निवारण गरिएन भने यथास्थितिमा कुनै परिवर्तन आउने छैन ।

विदेशीले चन्दा दिँदैनन्
नेपालको राजनीतिक संरचनाको सबभन्दा ठूलो कमजोरी भनेको राजनीतिक दलहरूले व्यवसायीसँग खुला रूपमा चन्दा लिन सक्दैनन् । संसारभरि राजनीतिक दलहरू व्यवसायीहरूले दिने चन्दाबाट चल्ने हुन् । धेरै देशले यो परिपाटीलाई पारदर्शी बनाएका छन् ।

नेपालमा भने चन्दा लिनेदिने र गोप्य राख्ने चलन छ । पार्टी बैठकमा यसबारे कुरा हुँदैन । पार्टी चलाउनेहरूले यसको फाइदा उठाएका छन् । आफ्नो जीवन राजनीति गरेर बिताउने तिनलाई पार्टीले तलब दिँंदैन । तसर्थ चन्दामै कमिसन खाएर जीविकोपार्जन गर्नुपर्ने बाध्यता छ । तिनले चन्दा कति उठाए, कति आफूसँग राखे र कति पार्टीलाई दिए, यसको लेखाजोखा कहिल्यै हुन्न ।

विदेशी लगानीका कम्पनीहरूले चन्दा दिन सक्दैनन् । लेखालाई पारदर्शी राख्नुपर्ने बाध्यतामा हुन्छन्, यिनीहरू । चन्दा दिए के भनेर खर्च देखाउने ? नेपाली कानुनले यसलाई खर्च मान्दैन, करले त झन् यो खर्च कटाउन दिंँदैन । अब कसको खल्तीबाट दिने त चन्दा ? राजनीतिक पार्टीहरूका बैंक खातामा सोझै रकम पठाउनराष्ट्र बैंकले दिँदैन ।

नेपाली समाजमा भ्रष्टाचार गर्नेलाई अन्य देशमा झैं तिरस्कार गरिँदैन, बरु त्यस्ता व्यक्तिका अनुयायीचाहिँ बढ्दै जान्छन् । विदेशमा कुरो अर्कै छ । एउटा अमेरिकी सल्लाहकार कम्पनीमा आबद्ध मैले ६–६ महिनामा घुस विरोधी अनुपालन तालिम (एन्टी–ब्राइबरी कम्प्लायन्स ट्रेनिङ) लिनुपर्छ र प्रमाणपत्र नवीकरण गर्नुपर्छ ।

मैले राजनीतिसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरू (पोलिटिकल्ली इन्फ्लुएन्सल पिपल/पोलिटिकल्ली एक्सपोज्ड पिपल) सँग काम गर्दैछु भने त्यसको विवरण खुलाउनुपर्छ । नेपालमा भने व्यक्ति विशेषले राजनीति गरेर व्यवसाय चलाउँदैछ कि व्यवसाय गरेर राजनीति, छुट्याउन नै गाह्रो छ ।

यसर्थ नेपालमा दिगो रूपमा विदेशी लगानी भित्र्याउने हो भने राजनीतिक दलहरूको चन्दा संकलनको परिपाटी नै पारदर्शी बनाउने नियम कानुन ल्याउन जरुरी छ । के कटुसत्य हो भने— लोकतन्त्रमा पार्टी हुन्छ, पार्टी चलाउन पैसा चाहिन्छ, पैसा व्यवसायीहरूले दिन्छन् । विदेशी लगानीकर्ता ल्याएमा चन्दा आउँदैन, त्यसैले चन्दा असुल गर्न सकिने स्वदेशी लगानीकर्तालाई संरक्षण दिनुपर्छ भन्ने धर्ना छोड्नुपर्छ ।

सिन्डिकेट अवरोध
कुनै पनि व्यापारीलाई विदेशी लगानी किन भित्रिन सकेन भनेर सोध्यो भने, उसले सरकार र त्यसका निकायहरूलाई दोष दिन्छ, ‘हामीले गर्दा’ भन्दैन । यथार्थ के हो भने विदेशी लगानी भित्र्याउन सबभन्दा ठूलो अवरोधक निजी क्षेत्र र व्यावसायिक संघ–संगठन हुन् ।

मःमःको व्यवसायमा बाहेक अन्यत्र सिन्डिकेटहरूले नै देश चलाइरहेको कटु सत्यबारे मैले धेरैपटक लेखिसकेको छु । यी सिन्डिकेटलाई सुपर संरक्षण दिने महासिन्डिकेट कानुनी पेसा, परामर्शदाता, लेखा, इन्जिनियर, डाक्टर र अन्य पेसाका आआफ्ना सिन्डिकेटका माध्यमबाट विदेशी सेवाप्रदायकहरूलाई दशकौंदेखि रोक्न सफल भएका छन् ।

नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तरको सेवा वा सामान विरलै पाउने गरिन्छ । विदेशी लगानीकर्ता आयो भने त प्रतिस्पर्धा गर्नैपर्‍यो ! सिन्डिकेट बनाएर मजासँग धेरै मोलमा कम गुणस्तरका सामान र सेवाको व्यवसाय गर्न गाह्रो हुने भयो। यसैले विदेशी लगानीकर्ताको विरोध गर्नैपर्छ ।

नेपाली कानुन व्यवसायीलाई हेरौँ । अंग्रेजीको अल्प ज्ञान भएर पनि तिनले अर्बौंका प्रोजेक्टका कागजातमा काम गर्न पाइरहेका छन् । राम्रा, नाम चलेका विदेशी कानुन व्यवसायीहरू आए भने ठूला लगानीकर्ता विदेशीकहाँ नै जाने भए । लेखापरीक्षकको, इन्जिनियरहरूको सवालमा पनि त्यही नै हुन्छ । नेपालका ऐनहरू नेपालीमा मात्र भएका र सरकारले अंग्रेजी अनुवाद पनि नल्याएकाले, अनुवाद गर्ने आफ्नो व्यवसायबारे सीमित–संकुचित सोच राख्ने व्यवसायीहरूले कसरी खर्बौंको सोच राख्न सक्छन् ?

नेपालमा लगानी भित्र्याउनु भनेको प्रतिस्पर्धाको परिपाटी तयार गर्नु हो । राजनीतिक धारमा बसेका, राजनीतिमा अडेर बसेका सिन्डिकेट र महासिन्डिकेटका कारण जनताको रिस, नयाँ पिढीका उद्यमीहरूको निराशा बढ्दै गइरहेको छ । यो यही नेपाल हो, जहाँ राजसंस्थाको अन्त्य जनताले गरेका हुन् ।

त्यसैले व्यवसायीहरू जति आफूलाई प्रतिस्पर्धा गर्नतिर लागे, त्यति वेश । विदेशी लगानीमा अवरोध र सिन्डिकेटको राजनीतिमा बिताउने समय आफ्नो व्यवसायमा बिताए आफूलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिने रहेछ । अहिले मै ६ देशमा काम गर्ने नेपाली कम्पनीमा आबद्ध छु भन्न पाउँदा गर्व लाग्छ । नेपालीले पनि विदेशीहरूसँग आफ्नो देशमा मात्र नभई विदेशमा पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दारहेछन् त ! सोच बदलौँ ।

गरिबीका दलालहरूको विडम्बना
नेपालमा सरकार र निजी क्षेत्रका विषयमा त धेरैले चर्चा गर्छन्। दातृ संस्थाको विषयमा कमै कुरो निस्किन्छ । सरकारी सेवाबाट अवकाश भएपछि जानुपर्ने ठाउँ त्यही भएकाले पदमा छँदा किन नराम्रो भन्नु भनेर प्रशासनका मानिस त्यसबारे खुलेर बोलेको हामीले सुन्न पाएका छैनौँ ।

सिन्डिकेट र महासिन्डिकेटवालालाई पनि बीच–बीचमा आउने विदेश भ्रमणको अवसर, आफ्नो संस्थाका निम्ति दिने अलिअलि सहयोग हेरेर चुप लाग्नैपर्‍यो । अलिअलि लेख्नेहरू पनि कुन बेला कता काम आउने हो, मन दुखाउने काम नगरौं भनेर चुप लाग्छन् । तसर्थ हामीकहाँ गरिबीलाई व्यवसाय बनाएर बस्नेहरूको कुरै हुँदैन । नेपाल अहिले पनि मध्य–आय मुलुकका रूपमा चिनिने सामर्थ्य राख्छ, त्यसो गर्ने बित्तिकै गरिबीका नाममा चलेका धेरै आयोजना बन्द हुनेछन् ।

विडम्बना के हो भने गरिब मुलुक भनेर चिनाउँदै गर्‍यो भने विदेशी लगानी आउँदैन र नेपाली समृद्ध भइरहेका छन् भन्नुपर्‍यो भने गरिबीका नाममा आएको पैसा बन्द हुन्छ। अहिले एसियामा अफगानिस्तान र नेपालमात्र अल्पविकसित देशका रूपमा बाँकी छन् । अफगानिस्तानले वर्षको ३ करोड डलर याने नेपाली ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा कम पैसा ल्याउनेलाई विदेशी सहयोगकर्ताका रूपमा भित्र्याउने गरेको छैन । नेपालमा दुई बाकस लुगा दान दियो भने पनि मन्क्रीसहितको कार्यत्रम हुने गर्छ ।

विदेशी लगानी भित्र्याउने हो भने कुन र कस्ता दाताहरूलाई नेपालमा काम गर्न दिने भनेर निधो गर्नुपर्‍यो । हामीलाई समृद्धिको उत्प्रेरक चाहिएको छ, गरिबीका दलालहरू होइन । हाम्रा होटल र रेस्टुराँहरू विदेशी लगानीकर्ता र व्यवसायमा लीन भएकाहरूले भरिएको हेर्न पाउनुपर्छ, गरिबी बेचेर खानेहरूको जमातले होइन । संसारमा कुनै पनि मुलुकले विदेशी सहयोगबाट काँचुली फेर्नसकेको छैन । विदेशी लगानीले भने धेरै देशको अर्थतन्त्रमा आमूल परिवर्तन ल्याएको छ ।

सानो कुरामा ध्यान दिऔँ
लगानी भेलामा नेपालले ‘कति पैसा उठायो’ होइन, ‘के–के गर्ने भयो’ तिर ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । ससाना कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । हाम्रा ऐन–नियमका मस्यौदाहरू अंग्रेजी भाषामा पनि ल्याउनुपर्‍यो । नेपालले आफ्नो समयमा यो १५ मिनेटको अन्तराललाई अन्त्य गरी ३० मिनेटमा ल्याउनुपर्‍यो, कन्फरेन्स कल मिलाउन कति गाह्रो ! अंग्रेजी भाषालाई पनि मान्यतादिनुपर्‍यो, नबुझ्ने भाषामा कोही पनि व्यापार गर्न चाहँदैन । सिन्डिकेट तोड्न लाग्नुपर्‍यो । नेपालका निम्ति यो लगानी भेला अन्तिम मौका होला । सबैले नेपाललाई ‘लास्ट चान्स’ दिएका छन् । खेर नफालौँ ।

www.sujeevshakya.com

प्रकाशित : चैत्र ८, २०७५ ०९:३९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT