मेडिकल कलेजमा लुटको तमासा

गौरीबहादुर कार्की

काठमाडौँ — मेडिकल कलेजहरूमा बढी शुल्क लिएको विवाद नयाँ होइन । पहिले–पहिले विश्वविद्यालयबाट प्रवेश परीक्षा दिनु नपर्ने बेलामा कलेज आफैंले नेपाली र भारतीय कमजोर विद्यार्थीहरूलाई करोडभन्दा बढी शुल्क लिएर भर्ना गर्थे । कतैबाट नियन्त्रण थिएन ।

डा. गोविन्द केसीको अभियानपछि विश्वविद्यालयको प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गरेकाले मात्र भर्ना पाउने भए । सरकारले अध्ययन शुल्क निर्धारण गर्न थाल्यो ।

सरकारले निर्धारण गरे पनि मेडिकल कलेजहरूले थप शुल्क असुल गर्न थाले । थप शुल्क नतिरेसम्म कक्षामा बस्न नदिने, परीक्षामा बस्न नदिने आदि हतकण्डा प्रयोग गरेर विद्यार्थीहरूलाई ठग्दै आए । विद्यार्थी ठग्ने काममा त्रिभुवन र काठमाडौं विश्वविद्यालयले अघोषित रूपमा सहयोग गर्दै आए ।

अहिले पनि यी विश्वविद्यालय यत्रो लुटमा मूकदर्शक बनिरहेका छन् । विद्यार्थीहरूको जति उजुर परे पनि सरकार र विश्वविद्यालयले हेर्दैनन् । कानुनतः अधिकार नभएको प्रजिअलाई हेर्नू भनेर सरकार पन्छिएको पाइन्छ । बढी शुल्क लिएकोमा प्रजिअले कारबाही गर्ने होइन । मेडिकल कलेजका ब्रह्मलुट र ठगीको यो ताण्डव नृत्यमा नेपाल सरकार पनि दर्शक भएर मजा लिइरहेको छ ।

निजी क्षेत्रका मेडिकल कलेजहरू कसले लुटेनन्, कसले ठगेनन् भन्ने होइन । सबैले एउटै चटक देखाइरहेका छन् । कसैको बढी र घटी मात्र हो । कुन मेडिकल कलेज कुन राजनीतिक दल आबद्ध भन्ने प्रश्न पनि गौण हो । वर्षको अर्बौं रुपैयाँ ठग्न पाउने कलेजका सञ्चालकहरू कुनै दलका उम्मेदवार नै भए पनि उनीहरूको पहुँच पैसाको भरमा सत्ताधारी सबै राजनीतिक दलमा पुगेको हुन्छ । पैसाको मुख रातो हुन्छ ।

उनीहरूले सबै राजनीतिक दलका नेताहरूलाई चलाइरहेका छन् । उनीहरूबाट सञ्चालित छन् । सम्बन्धनका लागि स्वार्थ बाझिने गरी मार्सी चामलको भात खान पुग्छन् । भात त देखाउने, जनता तर्साउने माध्यम मात्र हो । भित्री कुरा त बाहिर देखिन आउँदैन । साँच्चै भन्ने हो भने मेडिकल कलेजले सबैलाई किनेका छन् । मेडिकल माफियाका खल्तीमा नेताहरू बसेकाछन् भनी डा. केसीले त्यसै आरोप लगाएका होइनन् ।

वीरगन्जको नेसनल मेडिकल कलेजले प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण नगरेका ३४ विद्यार्थी भर्ना गरेर पढाइरहेको छ । पढाउनुभन्दा पनि शुल्क असुल गर्नु उसको मुख्य धन्दा हो । यस्तो हुँदा पनि नियमन गर्ने विश्वविद्यालय, मेडिकल काउन्सिल, शिक्षा मन्त्रालय सबै मुन्टो फर्काएर बस्छन् ।

२०७५ असोज २६ को मन्त्रिपरिषदको बैठकले उपत्यका बाहिरका कलेजका लागि एमबीबीएसको शुल्क ४२ लाख ४५ हजार रुपैयाँ तोकेको छ । सरकारले तोकेभन्दा धेरै बढी शुल्क मेडिकल कलेजहरूले असुल गरिरहेका छन् । भैरहवाको युनिभर्सल, चितवनको चितवन, पोखराको गण्डकी र काठमाडौंकै किस्ट मेडिकल कलेज लगायतले सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क विभिन्न नाममा लिएको पुष्टि हुन आएको छ । किस्ट मेडिकल कलेजले त त्रिविको अनुसन्धान टोलीलाई विवरण नै दिएन । वीरगन्जको नेसनल मेडिकल कलेजले अध्ययन शुल्क ५५ लाख ८५ हजार ६ सय निर्धारण गरेको छ भने अन्य शुल्क अलग छ ।

विराटनगरको विराट मेडिकल कलेजले सरकारी छात्रवृत्तिमा निःशुल्क पढाउनुपर्ने विद्यार्थीसंँग समेत १५ लाखभन्दा बढी असुल्ने गरेको देखिन आएको छ । शिक्षा मन्त्रालयले छात्रवृत्तिका विद्यार्थी मनोनयनको पत्रमै भर्ना, शिक्षण, ल्याब, पुस्तकालय जस्ता कुनै शुल्क लिन नपाउने गरी लेखेर पठाएको हुन्छ । तर सेनाबाट सञ्चालित लगायत अधिकांश मेडिकल कलेजले कुनै न कुनै बहानामा थप शुल्क असुल गर्ने गरेका छन् । त्रिभुवन र काठमाडौं विश्वविद्यालय एमबीबीएस र एमडीको कोटा बढाउन र सम्बन्धन दिनमा मात्र बढी चाख राख्छन् ।

विद्यार्थीहरूसँंग मेडिकल कलेजहरूले अर्बौं रुपैयाँ ठगेकामा शंका रहेन । गण्डकी मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरूमाथि ठगीमा मुद्दा चलिसकेको छ । ठग्नेहरूले मुद्दा फिर्ता लिन विभिन्न रूपमा विद्यार्थीका अभिभावक लगायतलाई दबाब दिएको देखियो । मुद्दा गरेको निहुँमा विद्यार्थीको परीक्षा नलिने र कक्षा सञ्चालन नगर्ने हतकण्डा कलेज सञ्चालकले लिएको देखियो । यस्तो हुँदा पनि यो दुईतिहाइको गणतान्त्रिक नेकपा सरकार कहाँ छ भनेर खोज्नुपर्ने बेला आएको छ ।

केही व्यवस्थापकउपर मुद्दा चल्दैमा गण्डकी मेडिकल कलेजले पढाउन सक्दैन, परीक्षाको व्यवस्थापन गर्न सक्दैन भन्ने होइन । कलेजको अध्यापन, अस्पताल सञ्चालन व्यवस्थापनमा कुनै असर पर्दैन । विद्यार्थीको पढाइ, परीक्षालाई समस्या देखाएर मुद्दाबाट उम्कन खोजिँदै छ । साँच्चै कलेजले पढाउन र अस्पताल सञ्चालन गर्न नसक्ने हो भने विश्वविद्यालयले कलेजको सम्बन्धन खारेज गरिदिनुपर्छ । अनि त्यहाँ अध्ययनरत विद्यार्थीलाई पहिले जानकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थीलाई जस्तै अन्य मेडिकल कलेजमा सार्न सकिन्छ । व्यवस्थापन गर्न नसकिने समस्या यो होइन । तर, विश्वविद्यालय र सरकार यसतिर ध्यानै दिँदैनन् ।

बिरालोको घाँटीमा घण्टी कसले बाँध्ने भन्नेमा यी दुई विश्वविद्यालय र सरकार रनभुल्लमा छन् । मेडिकल कलेजले सबैलाई नकिनेको भए त त्रिभुवन र काठमाडौं विश्वविद्यालय सम्बन्धन नै खारेज गर्नतिर लाग्नुपर्ने हो । सरकारको पनि मेडिकल कलेजप्रति मीठो सहानुभूति रहेकाले विश्वविद्यालयहरू मौन छन्, ‘काग गराउँदै गर्छ, पिना सुक्दै गर्छ’ भन्नेमा छन् ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री नै हुन्छन् । विश्वविद्यालयको कुलपति पनि प्रधानमन्त्री नै हुन्छन् ।
अनि यस्तो गैरकानुनी काम गर्नेमेडिकल कलेजहरूको नियमनतिर ‘भ्रष्टाचारको नाम सुन्न चाहन्नँ’ भन्ने प्रधानमन्त्री किन मौन छन् ? सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्कबाट ठगिने, लुटिने अपराधबाट हाम्रा भविष्यका योग्य चिकित्सकहरूलाई बचाउनुपर्छ ।

लेखक विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष हुन्।
gauribkarki@gmail.com

प्रकाशित : चैत्र ८, २०७५ ०९:४१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

राजीनामापछि उन्मुक्ति ?

राजनारायण पाठकको भ्रष्टाचारी चरित्रबारे अनुसन्धान तहकिकात नगर्ने हो भने अख्तियारलाई खारेज गरिदिए हुन्छ । 
गौरीबहादुर कार्की

काठमाडौँ — संविधानको धारा २३८ (४) बमोजिम अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सदस्यले लिखित राजीनामा दिए पद रिक्त हुन्छ । धारा १३१ मा सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशका हकमा पनि निजले राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा दिए पद रिक्त हुने प्रावधान छ ।

संविधानमा भएका यी प्रावधानअनुसार लिखित राजीनामा दर्ता भएपछि स्वत: पद रिक्त हुन्छ । यस्तो संवैधानिक प्रावधान भएकामा राष्ट्रपतिबाट हतार गरेर राजीनामा स्वीकृत हुने गरेको छ । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली र अहिले राजनारायण पाठकको हकमा त्यस्तै भएको पाइयो । प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिको कानुनी सल्लाहकार संवैधानिक महान्यायायाधिवक्ता हो, निजी वकील होइन ।

संविधानको धारा २३९ (१) मा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियार दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा आयोगले कानून बमोजिम अनुसन्धान गर्न वा गराउन सक्ने व्यवस्था छ । यो धारामा संविधानमा छुट्टै व्यवस्था भएको पदाधिकारी र अन्य कानूनले छुट्टै विशेष व्यवस्था गरेको पदाधिकारीका हकमा यो उपधारा लागू हुने छैन भनिएको छ । यस प्रावधानअनुसार अख्तियारका पदाधिकारीलाई महाअभियोग लाग्न सक्न छ ।

महाअभियोग पारित भई पदमुक्त भएको अवस्थामा कानुन बमोजिम भ्रष्टाचारमा अनुसन्धान गर्न, गराउन सकिने प्रावधानले महाअभियोग नलागेका वा लागेपनि पारित नभएकालाई अख्तियारले भ्रष्टाचारमा अनुसन्धान तहकिकात गर्न सक्तैन भन्ने संवैधानिक व्यवस्था गरेको होइन ।

संविधानको धारा २३९ (२) मा भएको प्रावधानअनुसार महाअभियोग प्रस्ताव पारित भई पदमुक्त भएका अख्तियारका आयुक्तको हकमा संघीय कानून बमोजिम भ्रष्टाचारमा अनुसन्धान गर्न वा गराउन सकिन्छ । विवादित राजनारायण पाठक संविधानको धारा १०१ बमोजिम महाअभियोग लगाइएका पदाधिकारी होइनन् ।

महाअभियोग लाग्ने पदाधिकारी अख्तियारका तत्कालीन आयुक्त राजनारायण पाठकले ७८ लाख रुपैयाँ घूस लिएको भिडियो र समाचार सार्वजनिक भएको छ । आफू प्रमुख आयुक्त नियुक्त भएपछि घूसको काम मिलाईदिने भनी बोलेको देखियो ।

महाअभियोग नलगाइएको अवस्थामा ७८ लाख रुपैयाँ घूस लिने पूर्व आयुक्त पाठकलाई भ्रष्टाचारमा अनुसन्धान तहकिकात हुन सक्छ । हाम्रो सविधानले महाअभियोग नलगाइएको अवस्थामा कुनै पनि संवैधानिक पदाधिकारीलाई उन्मुक्ति दिएको छैन ।

भ्रष्टाचारको कारबाहीबाट मुक्त हुने संवैधानिक प्रावधान छैन । महाअभियोग नलागेको सार्वजनिक पदधारण गरेको पदाधिकारीलाई भ्रष्टाचारमा अख्तियारले धारा २३९ को उपधारा (१) र (२) अनुसार कारबाही गर्नसक्छ । महाअभियोग पारित भएर पदमुक्त भए मात्र भ्रष्टाचारमा कारबाही हुन सक्ने प्रावधान संविधानलेगरेको होइन । महाअभियोग नलागेपछि जतिसुकैभ्रष्टाचार गरे पनि अख्तियारले कारबाही गर्न नसक्ने छुट संविधानले दिएको छैन । कुनै पनि कानुनी व्यवस्था शून्यको अवस्थामा हुँदैन । चोरलाई चौतारो जस्तो गरी भ्रष्टाचारी आयुक्तलाई कारबाही गर्न नसक्ने प्रावधान संविधानमा छैन ।

अख्तियारले चाहे आफ्नै पूर्व आयुक्त हुन् वा अन्य संवैधानिक पदाधिकारी, जो सुकै भए पनि कारबाही अगाडि बढाउन सक्छ । विदेश लैजान लाग्दा त्रिभुवन विमान स्थलमा बरामद गरेको ५०० दरको भारतीय नोट फिर्ता दिएको सम्बन्धमा महान्यायाधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की र अख्तियार बीचको मुद्धामा संवैधानिक पदाधिकारी माथि समेत भ्रष्टाचारमा अख्तियारले छानविन गर्न सक्ने भनी सर्वोच्च अदालतबाट फैसला भएको छ ।

भ्रष्टाचारको कारबाही गर्ने जिम्मेवारी पाएका उच्च नैतिक चरित्रको हुनु पर्ने व्यक्ति नै भ्रष्टाचार गर्छन् भने यो काण्डले भ्रष्टाचारको मुहान नै अख्तियार रहेछ भनेर शंका गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।

पाठकको हकमा तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंहको दाहिने हात भएर, अरू आयुक्तलाई उपेक्षा गरेर, मुद्दा लगाएर भ्रष्टाचारीसँग मिलेर काम गरेको भन्ने आरोप सार्वजनिक हुँदै आएको थियो । काठमाडौं विश्वविद्यालयको एमडीको प्रवेश परीक्षामा हस्तक्षेप गरेको, नेपाल मेडिकल काउन्सिल र चिकित्सा शिक्षा इन्स्टीच्युट महाराजगञ्जका प्राध्यापकहरूलाई छोरीलाई एमडीमा
प्रवेश दिन दवाव दिएको भन्ने विषय सार्वजनिक भएकै हो ।

यिनको चरित्र र कृयाकलापका सम्बन्धमा अख्तियारको शक्तिको डरले कसैले बोल्न सकेकाथिएनन् । अख्तियारको आयुक्त भएर सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा विभिन्न अभियुक्तउपर मुद्धा नलगाउन पटकपटक दवाव दिने गरेको कुरा ३ वर्ष अघि नै मैले थाहा पाएको थिएँ ।

पाठकको भ्रष्टाचारी चरित्रका कारण अख्तियारको ख्यातीमा फेरी दाग लाग्न थालेको छ । चाहे आफ्ना पूर्व आयुक्त हुन् वा जोसुकै, संविधानको धारा २३९ को उपधारा (१) र (२) अनुसार अख्तियारले कारबाही चलाउनुपर्छ । संविधानको यो प्रावधानको गलत व्याख्या गरेर यी उपर अनुसन्धान तहकिकात नगर्ने हो भने अख्तियारलाई खारेज गरिदिए हुन्छ । अन्य आयुक्तहरूको के काम ? अन्य चर्चित भ्रष्टाचारका काण्डमा समेत अख्तियार सकृय हुनुपर्छ । कार्यकारीको छायामा अख्तियार रहेको आरोप झूटो सावित गर्न पछि पर्नु हुँदैन ।

भ्रष्टाचारका खलनायक पाठकको भ्रष्टाचारसम्बन्धी भिडियो ४ महिना अघि नै प्रधानमन्त्री लगायतले हेरेको भन्ने खवर आएको छ । ४ महिना अघि यिनले ७८ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको श्रब्यदृश्य हेरेको हो भने अख्तियार दिवसमा यिनीसंगै मन्चमा बसेर भ्रष्टाचारको नाम सुन्न नचाहने प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार दिवस मनाउनु पनि उपहास नै हो । बरु राष्ट्रपतिले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने पदाधिकारी नै भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको सुनिएको बताउनुभएको थियो ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने पदाधिकारीको त्यस्तो जघन्य कर्तुत थाहा पाएर राज्यसंयन्त्र मौन बस्छ भने जनताले कसलाई पत्याउने ? गत कात्तिक १२ गते नै साँघु साप्ताहिकले लेख्दा कसैले ध्यान दिएनन् । अहिले पनि फागुन २ गते कान्तिपुरले विस्तृत रिपोर्ट प्रकाशन गरेपछि मात्र काँध थाप्ने, उचाल्ने, समात्ने कुनै पार्टी र पदाधिकारी नपाएपछि वाध्य भएर पाठकले राजीनामा गरेका हुन् ।

अख्तियारका खलपात्र, देशद्रोही पाठक, घूस खुवाउने लम्बोदर न्यौपाने समेतका गिरोह भाग्न, उम्कन नपाउने गरी अख्तियारले अनुसन्धान तहकिकात गराउनुपर्छ । अकुत सम्पत्तिमा समेत तहकिकात हुनुपर्छ । प्रत्यक्ष प्रमाणले भ्रष्टाचार गरेको पुष्टि हुनेमा हिजोका आयुक्त भनेर माया गर्नु हुँदैन । बरु यिनको पालामा अख्तियारको नाममा कति बदमासी भएको रहेछ, खोज्नुपर्छ । पाठकले त न भूतो न भविष्य हुने गरी भ्रष्टाचारमा इतिहास रचे ।

अब त्यो कालो इतिहासलाई सफा गर्ने काम अख्तियारको थाप्लोमा आएको छ । पाठकले पदमा बसेर अख्तियारको कति धेरै दुरुपयोग गरेका रहेछन् भन्ने बुझ्नुपर्छ । अख्तियारमा पाठकको पालामा काम नगरेका उच्चस्तरका अनुसन्धान अधिकृतको नेतृत्वमा यो भ्रष्टाचार काण्डको अनुसन्धान तहकिकात गराउनुपर्छ । जसलाई उनले प्रभाव पार्न नसकुन् । पुनस्र्थापना हुन लागेको आफ्नो ख्याती बचाउनेतिर अख्तियार लाग्नुपर्छ । जति ढिलो गर्‍यो उति बदनामी हुन्छ । हल्ला गर्दागर्दै अभियुक्तहरू भागेको नेपालीले देख्नु नपरोस् ।

लेखक विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष हुन् ।
gauribkarki@gmail.com

प्रकाशित : फाल्गुन ७, २०७५ ०८:३२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्