प्रधानमन्त्रीमाथि नै अविश्वास

श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतम

काठमाडौँ — पछिल्लो समयमा एउटा गम्भीर प्रकृतिको बहस प्रारम्भ भएको छ । बहस प्रकटमा पद्धतिसित सम्बन्धित जस्तो देखिए पनि वास्तवमा विश्वाससित सम्बन्धित छ । बहस हो— प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राज्यका सबै शक्ति आफैंमा केन्द्रित गरिरहेका छन्, विशेष गरेर सुरक्षा परिषद्लाई छल्दै सेना परिचालन गर्नसक्ने विधेयकको प्रावधानबारे ।

उनका विरोधीहरू भनिरहेका छन्, ‘यो सर्वसत्तावादको लक्षण हो । कम्युनिस्ट अधिनायकवादतर्फ प्रस्थान गर्न लागेको सूचना हो ।’ उनका समर्थकहरू चाहिँ भन्छन्, ‘यो प्रधानमन्त्रीय प्रणाली हो । त्यसैले सक्ताशत्ति प्रधानमन्त्रीमा केन्द्रित गरिनु कुनै अनौठो परिघटना होइन । हुनु नै यही पर्थ्यो, नभएर बरु गलत भएको थियो ।’ बहसको विषय गम्भीर छ । जति गम्भीरताका साथ यसका राजनीतिक, सैद्धान्तिक पक्षहरूलाई केलाइनुपर्ने हो, त्यस्तो तत्परता भने देखिएको छैन ।

Citizen

देखिएको छैन, किनभने विरोधी–मन्तव्यमा असमर्थता, कुण्ठा र तज्जनित आशंका छ तथा समर्थक–मन्तव्यमा, परमुखापेक्षी चाकडी । विरोधी विरोध गरेरै आफ्नो रोटी सेक्न चाहन्छ र समर्थक बाहिर उफ्रिन्छ, तार्किक विवेचना गर्दैन, प्रधानमन्त्रीका सामु होमा हो मिलाउँछ । राज्यको कार्यकारी प्रमुख भएका नाताले प्रधानमन्क्री शत्तिशाली हुनु र उनले सशक्त रूपमा निर्णय गर्दै जान सक्नु आफैंमा राम्रो हो ।

आश्वासन अनुसार जनता अपेक्षा गर्छन्, तर प्रधानमन्त्री आकांक्षाको आपूर्ति गर्न सक्दैनन् । अनेक ‘कार्मचारिक तानतुन’ मा शासन अल्झिरहन्छ । गर्न खोज्दा पनि काम हुँदैन । साथै सेना प्रधानमन्त्री मातहत नहुँदा सेनाकै बलमा नागरिक अधिकारहरू कुल्चिइएका र देशले पटक–पटक निरंकुशता बेहोर्नुपरेको पनि त्यतिकै सत्य हो ।

यहाँ तर्क हुन सक्छ— उस बेला राजा भएकाले त्यस्तो भएको हो । अब त देश गणतन्त्र भइसक्यो, त्यस किसिमको डरै छैन (तर प्रश्न छ, के साँच्चै डर छैन ?) । किन चाहियो, प्रधानमन्त्रीलाई सेनामाथि प्रत्यक्ष नियन्त्रण अर्थात् एकल निर्णयमा परिचालनको अधिकार ? यस्तो तर्क गर्नेको मान्यता के हो भने प्रधानमन्त्री संस्था नभएर ओली हुन् र ओली अजम्बरी भएर शासन गरिरहन्छन् ।

यो यहाँको अनौठो मान्यता हो, जो अन्यत्र विरलै पाइन्छ र यस्तो मान्यता राख्नु उदेकलाग्दो हो । प्रधानमन्क्रीलाई नियन्त्रण गर्ने एक त संसद हुन्छ र यसका अलावा नागरिक जनमत हुन्छ र दुराशययुत्त काम गरे अदालत पनि छ । लोकतन्त्रमा कार्यकारीलाई अधिकारले सज्जित गर्दै उसमाथि संस्थागत निगरानी, नियन्त्रण गर्ने उपाय अवलम्बन गरिनुपर्छ, नकि अधिकारविहीन मूर्ति बनाएर उभ्याउने उद्योग । कार्यकारीलाई काम गर्न दिएर हिसाब माग्ने हो । हिसाब माग्नचाहिँ नागरिक स्वतन्त्रता अनिवार्य हुन्छ ।

प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा कुनै बेला विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला थिए, निर्वाचित नै । तर उनी १८ महिनामै अपदस्थ गरिए । तत्कालीन अवस्थामा सेना प्रधानमन्त्री मातहत रहेको हुन्थ्यो भने के त्यस्तो दुर्घटना सम्भव थियो ? पक्कै थिएन । निश्चय नै प्रधानमन्त्रीको सबैभन्दा ठूलो आश्रय जनादेश नै हो, साथसाथै सेना उसको राजकीय शक्तिको आधार हो ।

ख्याल रहोस्, सेना संस्थागत रूपमै प्रधानमन्त्री मातहत नराखिँदा त्यो लोकतन्त्र २०४७–५९ सालको भन्दा भिन्न हुँदैन, निर्भीक हुँदैन । अन्त पनि यसका उदाहरण छन् । जस्तै– पाकिस्तानमा सेनाका सामु प्रधानमन्त्री निरीह छन् । २०६२–६३ सालको जनआन्दोलनद्वारा परिवर्तित व्यवस्थामा त्यस्तो प्रधानमन्त्रीको परिकल्पना निश्चय नै गरिएको होइन । साँच्चै भन्ने हो भने शक्तिशाली कार्यकारीकै कामना र परिकल्पना गरिएको हो ।

विगतमा वास्तवमा कार्यकारी प्रमुख बन्धकजस्तै बन्न गएकाले कार्यकौशलविहीन भए भनेर आलोचना भइआएको हो, बारम्बार । यस्तो आलोचना बहुदल स्थापनापछिका प्रत्येक प्रधानमन्त्रीले बेहोरेका अर्थात् त्यो नियति २०४६ सालको परिवर्तनपछिका हरेक प्रधानमन्त्रीले भोगेका हुन् ।

स्वच्छ छवि र नियत सफा भएका कृष्णप्रसाद भट्टराई र मनमोहन अधिकारीका सामु पनि लोकअपेक्षा अनुरूप काम गर्न हजार बाधा–अड्चन थिए । यहाँ अहिलेको विवादित विषय सेना परिचलनकै सम्बन्धमा हेरौं, सुरक्षा परिषद्मा प्रधानमन्त्रीका हातगोडा नबाँधिएका हुन्थे भने २०५२ सालमा प्रारम्भ भएको माओवादीको हिंसात्मक विद्रोहले सम्भवतः दसवर्षे खुड्किलो टेक्ने नै थिएन । पक्कै देशको विकासयात्रा दशकौं पछि पर्ने थिएन र सम्भवतः देशले करिब डेढ दशक लामो रूपान्तरण प्रक्रियाबाट गुज्रिनुपर्ने पनि थिएन ।

निश्चय नै प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न राजकीय अधिकारले सज्जित गर्दा उनले लहडका भरमा निर्णय नगरून् भन्ने विषयमा ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ । त्यसका लागि सर्वप्रथम सत्ताधारी पार्टीमा आन्तरिक लोकतन्त्र निर्बाध हुनुपर्छ, संसदीय दलभित्रै पर्याप्त विमर्श हुने ठाउँ राखिनुपर्छ । पार्टी पोलिटब्युरो शैलीमा सञ्चालित छ भने प्रधानमन्त्री पार्टीभित्रै पनि निरंकुश बन्न सक्ने सम्भावना हुन्छ । त्यसपछि संसद छ, तर यदि संसद प्रधानमन्त्रीकै आदेशपालक बन्न गएको छ भनेचाहिँ कार्यकारी प्रमुख अनियन्त्रित भएर जान सक्छन् ।

यहाँनेर प्रतिपक्षको भूमिका अहम् हुन आउँछ । संसदमा प्रतिपक्षको संख्या अहिलेको जस्तै कम छ भने पनि उसको जनाधार हुन्छ । उसले आफ्नो त्यो जनाधारलाई परिचालित गर्न सक्छ र गर्नुपर्छ । प्रतिपक्ष लुथ्रुक्क परेर बस्छ भने त कसको के लाग्छ !

अर्थात्, प्रधानमन्त्रीमा प्रत्यक्ष अधिकार निहित हुँदा रुवाबासी त्यहाँ हुन्छ, जहाँ न सत्ताधारी दलको संसदीय दलमा खुला बहस हुन्छ, न त संसदमा प्रधानमन्त्रीलाई उभ्याएर एक–एक प्रश्नको उत्तर दिन बाध्य पार्ने सामर्थ्य । जहाँसम्म मन्त्रालयका अधिकारहरू प्रधानमन्त्रीले आफूमा खिचे भन्ने छ, त्यो व्यर्थको प्रलाप हो ।

सबै मन्त्रालयका वास्तविक मन्त्री प्रधानमन्त्री नै हुन् । तालुकवाला मन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीले आफ्ना तर्फबाट काम गर्न मन्त्रालयमा काजमा खटाएका हुन् । हरेक मन्त्रालयको यश–अपयश प्रधानमन्त्रीकै हुन्छ । माने पनि नमाने पनि यही नै संसदीय शासन विधिमा प्रचलित मन्त्रिपरिषदीय प्रथाको मर्म हो ।

यसमा कसैको दुई मत हुन सक्ला, तथापि यो बलियो मत हो र संसदीय प्रथा भएका मुलुकहरूमा यही अभ्यास भइरहेको छ । यश–अपयश सबै प्रधानमन्त्रीका भागमा पर्ने भएपछि काम गर्न तदनुरूपको व्यवस्था हुनुपर्छ नै । काम गर्न नदिने अनि काम नभएकामा आलोचनाको तारो उसैले बन्नु निश्चय नै न्यायसंगत होइन र हुँदैन ।

चारैतिरबाट हातगोडा बाँधिएको प्रधानमन्त्रीले काम गर्न सक्दैन, हातगोडा त फुक्का राखिदिनैपर्छ, परिधिचाहिँ निर्धारण गरिएको हुनुपर्छ । जस्तै– प्रधानमन्त्री संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ र हुनैपर्छ । संसदमा प्रतिपक्षको संख्या भलै अत्यन्तै कम किन नहोस्, उसका नियन्त्रणात्मक भूमिकाको अवमूल्यन हुनु हुँदैन । पूर्ण अधिकारले सज्जित प्रधानमन्त्रीमाथि संसदीय नियन्त्रणका लागि पनि त्यतिकै प्रभावकारी विधि हुनुपर्छ ।

सांसदहरूमाथि पार्टी ह्वीप नलगाइने अथवा बाध्यात्मक नहुने व्यवस्था भएमा नियन्त्रण प्रभावकारी हुन सक्छ, अन्यथा शक्तिको सदुपयोगभन्दा दुरुपयोगको सम्भावना प्रबल हुन्छ । जस्तो कि, बेलायतका प्रधानमन्त्री प्रचुर अधिकारले सज्जित छन्, तर मत विभाजनका बेला, कतिपय निर्णायक अवस्थामा, सांसदहरूलाई पार्टी ह्वीप बाध्यात्मक हुँदैन । तथापि ह्वीप नमानेका घटनाहरू भने विरलै छन् ।

संसद सदस्य, पार्टीका तर्फबाट निर्वाचित भएको भए पनि ऊ आफ्नो विवेक बन्धक राख्न बाध्य हुँदैन । यसबाट असीमित अधिकारसम्पन्न प्रधानमन्त्रीलाई पनि आफ्नै सांसदहरूबाट असहयोग हुने र संसदीय दलमा आफ्नो बहुमत गुम्ने डर रहन्छ । फलस्वरूप प्रधानमन्त्रीले सदनको विश्वास लिएर मात्र कुनै पनि काम गर्छन् ।

कार्यकारी प्रमुखलाई अधिकारले सज्जित गर्नैपर्छ । तर संसद, विशेष गरेर सत्ताधारीसँग अहिलेजस्तै प्रचण्ड बहुमत भएका बेला, यो जनप्रतिनिधि संस्थाजस्तो नभएर हुकुमी शासनकालको राष्ट्रिय पञ्चायतजस्तो हुन जाने सम्भावनालाई इन्कार गर्न सकिंँदैन । अन्यथा होइन, डर हो, नियतप्रति अविश्वास हो ।

प्रस्ताव सिद्धान्ततः र व्यवहारतः पनि गलत होइन । प्रतिपक्ष अत्यन्त निम्छरो छ । सातमध्ये ६ प्रदेशमा एउटै पार्टीको प्रबल बहुमत भएका सरकारहरू र त्यसमाथि नागरिक अधिकारको प्राण मानिने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताप्रति नै वैरभाव राख्ने, अदालतलाई स्वतन्त्र रहन नदिएर दुईतिहाइको डन्डा देखाउने अवस्था र प्रवृत्तिका कारण सेना परिचालनको अधिकार पनि प्रधानमन्त्रीमा निहित हुन जाँदा खतरनाक हुन्छ भनिएको हो । यद्यपि संसदीय लोकतन्त्रमा प्रधानमन्त्री मातहत नै सेना लगायत सुरक्षा निकायको परिचालन हुनु कुनै अनौठो र तर्सिहाल्नुपर्ने विषय होइन । नियतमाथि अविश्वास गरिएको भने निश्चय नै हो ।

प्रश्न छ, नियतमाथि अविश्वास किन गरियो ? यसको उत्तर हो– व्यवहार । नागरिक स्वरको निरन्तर अवहेलना, प्रतिपक्षको अवमूल्यन र विद्यमान संस्थाहरूमाथि विधि–व्यवस्था अनुसार नभएर निजी लहडमा नियन्त्रण राख्न खोज्नु र राख्नु । सार्वजनिक रूपमा भइरहेका आलोचनाप्रति असहिष्णुता, शासकीय जिम्मेवारी पाउँदा अरू विनम्र हुनुपर्नेमा न्यूनतम नम्रता नै परित्याग गरेर अहंकारले झन्–झन् पोखिँदै जानु । दुईतिहाइको हात्तीमा चढेको हुँदा कसैले छुनै सक्दैन भनेझैं गरेर अरूलाई मान्छे नै नगन्नु ।

आफू लोकतान्त्रिक विधिद्वारा, जनताले माया गरेर चुनिएको बिर्सनु र मानौं राज–उत्तराधिकारी नै भएको भान हुने गरी प्रस्तुत हुनु । यी यावत् प्रवृत्तिगत कारणले गर्दा मन्त्रालयका अधिकार प्रधानमन्त्री मातहत ल्याइएका तथा अहिले सेना परिचालन लगायतका विषयहरूमाथि भइरहेका बहस यथार्थमा शासकीय नियतमाथि अविश्वासको उपजका रूपमा उपस्थित भएका हुन् ।

प्रकाशित : चैत्र ८, २०७५ ०९:४२
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

मेडिकल कलेजमा लुटको तमासा

गौरीबहादुर कार्की

काठमाडौँ — मेडिकल कलेजहरूमा बढी शुल्क लिएको विवाद नयाँ होइन । पहिले–पहिले विश्वविद्यालयबाट प्रवेश परीक्षा दिनु नपर्ने बेलामा कलेज आफैंले नेपाली र भारतीय कमजोर विद्यार्थीहरूलाई करोडभन्दा बढी शुल्क लिएर भर्ना गर्थे । कतैबाट नियन्त्रण थिएन ।

डा. गोविन्द केसीको अभियानपछि विश्वविद्यालयको प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गरेकाले मात्र भर्ना पाउने भए । सरकारले अध्ययन शुल्क निर्धारण गर्न थाल्यो ।

सरकारले निर्धारण गरे पनि मेडिकल कलेजहरूले थप शुल्क असुल गर्न थाले । थप शुल्क नतिरेसम्म कक्षामा बस्न नदिने, परीक्षामा बस्न नदिने आदि हतकण्डा प्रयोग गरेर विद्यार्थीहरूलाई ठग्दै आए । विद्यार्थी ठग्ने काममा त्रिभुवन र काठमाडौं विश्वविद्यालयले अघोषित रूपमा सहयोग गर्दै आए ।

अहिले पनि यी विश्वविद्यालय यत्रो लुटमा मूकदर्शक बनिरहेका छन् । विद्यार्थीहरूको जति उजुर परे पनि सरकार र विश्वविद्यालयले हेर्दैनन् । कानुनतः अधिकार नभएको प्रजिअलाई हेर्नू भनेर सरकार पन्छिएको पाइन्छ । बढी शुल्क लिएकोमा प्रजिअले कारबाही गर्ने होइन । मेडिकल कलेजका ब्रह्मलुट र ठगीको यो ताण्डव नृत्यमा नेपाल सरकार पनि दर्शक भएर मजा लिइरहेको छ ।

निजी क्षेत्रका मेडिकल कलेजहरू कसले लुटेनन्, कसले ठगेनन् भन्ने होइन । सबैले एउटै चटक देखाइरहेका छन् । कसैको बढी र घटी मात्र हो । कुन मेडिकल कलेज कुन राजनीतिक दल आबद्ध भन्ने प्रश्न पनि गौण हो । वर्षको अर्बौं रुपैयाँ ठग्न पाउने कलेजका सञ्चालकहरू कुनै दलका उम्मेदवार नै भए पनि उनीहरूको पहुँच पैसाको भरमा सत्ताधारी सबै राजनीतिक दलमा पुगेको हुन्छ । पैसाको मुख रातो हुन्छ ।

उनीहरूले सबै राजनीतिक दलका नेताहरूलाई चलाइरहेका छन् । उनीहरूबाट सञ्चालित छन् । सम्बन्धनका लागि स्वार्थ बाझिने गरी मार्सी चामलको भात खान पुग्छन् । भात त देखाउने, जनता तर्साउने माध्यम मात्र हो । भित्री कुरा त बाहिर देखिन आउँदैन । साँच्चै भन्ने हो भने मेडिकल कलेजले सबैलाई किनेका छन् । मेडिकल माफियाका खल्तीमा नेताहरू बसेकाछन् भनी डा. केसीले त्यसै आरोप लगाएका होइनन् ।

वीरगन्जको नेसनल मेडिकल कलेजले प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण नगरेका ३४ विद्यार्थी भर्ना गरेर पढाइरहेको छ । पढाउनुभन्दा पनि शुल्क असुल गर्नु उसको मुख्य धन्दा हो । यस्तो हुँदा पनि नियमन गर्ने विश्वविद्यालय, मेडिकल काउन्सिल, शिक्षा मन्त्रालय सबै मुन्टो फर्काएर बस्छन् ।

२०७५ असोज २६ को मन्त्रिपरिषदको बैठकले उपत्यका बाहिरका कलेजका लागि एमबीबीएसको शुल्क ४२ लाख ४५ हजार रुपैयाँ तोकेको छ । सरकारले तोकेभन्दा धेरै बढी शुल्क मेडिकल कलेजहरूले असुल गरिरहेका छन् । भैरहवाको युनिभर्सल, चितवनको चितवन, पोखराको गण्डकी र काठमाडौंकै किस्ट मेडिकल कलेज लगायतले सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क विभिन्न नाममा लिएको पुष्टि हुन आएको छ । किस्ट मेडिकल कलेजले त त्रिविको अनुसन्धान टोलीलाई विवरण नै दिएन । वीरगन्जको नेसनल मेडिकल कलेजले अध्ययन शुल्क ५५ लाख ८५ हजार ६ सय निर्धारण गरेको छ भने अन्य शुल्क अलग छ ।

विराटनगरको विराट मेडिकल कलेजले सरकारी छात्रवृत्तिमा निःशुल्क पढाउनुपर्ने विद्यार्थीसंँग समेत १५ लाखभन्दा बढी असुल्ने गरेको देखिन आएको छ । शिक्षा मन्त्रालयले छात्रवृत्तिका विद्यार्थी मनोनयनको पत्रमै भर्ना, शिक्षण, ल्याब, पुस्तकालय जस्ता कुनै शुल्क लिन नपाउने गरी लेखेर पठाएको हुन्छ । तर सेनाबाट सञ्चालित लगायत अधिकांश मेडिकल कलेजले कुनै न कुनै बहानामा थप शुल्क असुल गर्ने गरेका छन् । त्रिभुवन र काठमाडौं विश्वविद्यालय एमबीबीएस र एमडीको कोटा बढाउन र सम्बन्धन दिनमा मात्र बढी चाख राख्छन् ।

विद्यार्थीहरूसँंग मेडिकल कलेजहरूले अर्बौं रुपैयाँ ठगेकामा शंका रहेन । गण्डकी मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरूमाथि ठगीमा मुद्दा चलिसकेको छ । ठग्नेहरूले मुद्दा फिर्ता लिन विभिन्न रूपमा विद्यार्थीका अभिभावक लगायतलाई दबाब दिएको देखियो । मुद्दा गरेको निहुँमा विद्यार्थीको परीक्षा नलिने र कक्षा सञ्चालन नगर्ने हतकण्डा कलेज सञ्चालकले लिएको देखियो । यस्तो हुँदा पनि यो दुईतिहाइको गणतान्त्रिक नेकपा सरकार कहाँ छ भनेर खोज्नुपर्ने बेला आएको छ ।

केही व्यवस्थापकउपर मुद्दा चल्दैमा गण्डकी मेडिकल कलेजले पढाउन सक्दैन, परीक्षाको व्यवस्थापन गर्न सक्दैन भन्ने होइन । कलेजको अध्यापन, अस्पताल सञ्चालन व्यवस्थापनमा कुनै असर पर्दैन । विद्यार्थीको पढाइ, परीक्षालाई समस्या देखाएर मुद्दाबाट उम्कन खोजिँदै छ । साँच्चै कलेजले पढाउन र अस्पताल सञ्चालन गर्न नसक्ने हो भने विश्वविद्यालयले कलेजको सम्बन्धन खारेज गरिदिनुपर्छ । अनि त्यहाँ अध्ययनरत विद्यार्थीलाई पहिले जानकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थीलाई जस्तै अन्य मेडिकल कलेजमा सार्न सकिन्छ । व्यवस्थापन गर्न नसकिने समस्या यो होइन । तर, विश्वविद्यालय र सरकार यसतिर ध्यानै दिँदैनन् ।

बिरालोको घाँटीमा घण्टी कसले बाँध्ने भन्नेमा यी दुई विश्वविद्यालय र सरकार रनभुल्लमा छन् । मेडिकल कलेजले सबैलाई नकिनेको भए त त्रिभुवन र काठमाडौं विश्वविद्यालय सम्बन्धन नै खारेज गर्नतिर लाग्नुपर्ने हो । सरकारको पनि मेडिकल कलेजप्रति मीठो सहानुभूति रहेकाले विश्वविद्यालयहरू मौन छन्, ‘काग गराउँदै गर्छ, पिना सुक्दै गर्छ’ भन्नेमा छन् ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री नै हुन्छन् । विश्वविद्यालयको कुलपति पनि प्रधानमन्त्री नै हुन्छन् ।
अनि यस्तो गैरकानुनी काम गर्नेमेडिकल कलेजहरूको नियमनतिर ‘भ्रष्टाचारको नाम सुन्न चाहन्नँ’ भन्ने प्रधानमन्त्री किन मौन छन् ? सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्कबाट ठगिने, लुटिने अपराधबाट हाम्रा भविष्यका योग्य चिकित्सकहरूलाई बचाउनुपर्छ ।

लेखक विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष हुन्।
gauribkarki@gmail.com

प्रकाशित : चैत्र ८, २०७५ ०९:४१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT