प्रधानमन्त्रीमाथि नै अविश्वास

श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतम

काठमाडौँ — पछिल्लो समयमा एउटा गम्भीर प्रकृतिको बहस प्रारम्भ भएको छ । बहस प्रकटमा पद्धतिसित सम्बन्धित जस्तो देखिए पनि वास्तवमा विश्वाससित सम्बन्धित छ । बहस हो— प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राज्यका सबै शक्ति आफैंमा केन्द्रित गरिरहेका छन्, विशेष गरेर सुरक्षा परिषद्लाई छल्दै सेना परिचालन गर्नसक्ने विधेयकको प्रावधानबारे ।

उनका विरोधीहरू भनिरहेका छन्, ‘यो सर्वसत्तावादको लक्षण हो । कम्युनिस्ट अधिनायकवादतर्फ प्रस्थान गर्न लागेको सूचना हो ।’ उनका समर्थकहरू चाहिँ भन्छन्, ‘यो प्रधानमन्त्रीय प्रणाली हो । त्यसैले सक्ताशत्ति प्रधानमन्त्रीमा केन्द्रित गरिनु कुनै अनौठो परिघटना होइन । हुनु नै यही पर्थ्यो, नभएर बरु गलत भएको थियो ।’ बहसको विषय गम्भीर छ । जति गम्भीरताका साथ यसका राजनीतिक, सैद्धान्तिक पक्षहरूलाई केलाइनुपर्ने हो, त्यस्तो तत्परता भने देखिएको छैन ।

देखिएको छैन, किनभने विरोधी–मन्तव्यमा असमर्थता, कुण्ठा र तज्जनित आशंका छ तथा समर्थक–मन्तव्यमा, परमुखापेक्षी चाकडी । विरोधी विरोध गरेरै आफ्नो रोटी सेक्न चाहन्छ र समर्थक बाहिर उफ्रिन्छ, तार्किक विवेचना गर्दैन, प्रधानमन्त्रीका सामु होमा हो मिलाउँछ । राज्यको कार्यकारी प्रमुख भएका नाताले प्रधानमन्क्री शत्तिशाली हुनु र उनले सशक्त रूपमा निर्णय गर्दै जान सक्नु आफैंमा राम्रो हो ।

आश्वासन अनुसार जनता अपेक्षा गर्छन्, तर प्रधानमन्त्री आकांक्षाको आपूर्ति गर्न सक्दैनन् । अनेक ‘कार्मचारिक तानतुन’ मा शासन अल्झिरहन्छ । गर्न खोज्दा पनि काम हुँदैन । साथै सेना प्रधानमन्त्री मातहत नहुँदा सेनाकै बलमा नागरिक अधिकारहरू कुल्चिइएका र देशले पटक–पटक निरंकुशता बेहोर्नुपरेको पनि त्यतिकै सत्य हो ।

यहाँ तर्क हुन सक्छ— उस बेला राजा भएकाले त्यस्तो भएको हो । अब त देश गणतन्त्र भइसक्यो, त्यस किसिमको डरै छैन (तर प्रश्न छ, के साँच्चै डर छैन ?) । किन चाहियो, प्रधानमन्त्रीलाई सेनामाथि प्रत्यक्ष नियन्त्रण अर्थात् एकल निर्णयमा परिचालनको अधिकार ? यस्तो तर्क गर्नेको मान्यता के हो भने प्रधानमन्त्री संस्था नभएर ओली हुन् र ओली अजम्बरी भएर शासन गरिरहन्छन् ।

यो यहाँको अनौठो मान्यता हो, जो अन्यत्र विरलै पाइन्छ र यस्तो मान्यता राख्नु उदेकलाग्दो हो । प्रधानमन्क्रीलाई नियन्त्रण गर्ने एक त संसद हुन्छ र यसका अलावा नागरिक जनमत हुन्छ र दुराशययुत्त काम गरे अदालत पनि छ । लोकतन्त्रमा कार्यकारीलाई अधिकारले सज्जित गर्दै उसमाथि संस्थागत निगरानी, नियन्त्रण गर्ने उपाय अवलम्बन गरिनुपर्छ, नकि अधिकारविहीन मूर्ति बनाएर उभ्याउने उद्योग । कार्यकारीलाई काम गर्न दिएर हिसाब माग्ने हो । हिसाब माग्नचाहिँ नागरिक स्वतन्त्रता अनिवार्य हुन्छ ।

प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा कुनै बेला विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला थिए, निर्वाचित नै । तर उनी १८ महिनामै अपदस्थ गरिए । तत्कालीन अवस्थामा सेना प्रधानमन्त्री मातहत रहेको हुन्थ्यो भने के त्यस्तो दुर्घटना सम्भव थियो ? पक्कै थिएन । निश्चय नै प्रधानमन्त्रीको सबैभन्दा ठूलो आश्रय जनादेश नै हो, साथसाथै सेना उसको राजकीय शक्तिको आधार हो ।

ख्याल रहोस्, सेना संस्थागत रूपमै प्रधानमन्त्री मातहत नराखिँदा त्यो लोकतन्त्र २०४७–५९ सालको भन्दा भिन्न हुँदैन, निर्भीक हुँदैन । अन्त पनि यसका उदाहरण छन् । जस्तै– पाकिस्तानमा सेनाका सामु प्रधानमन्त्री निरीह छन् । २०६२–६३ सालको जनआन्दोलनद्वारा परिवर्तित व्यवस्थामा त्यस्तो प्रधानमन्त्रीको परिकल्पना निश्चय नै गरिएको होइन । साँच्चै भन्ने हो भने शक्तिशाली कार्यकारीकै कामना र परिकल्पना गरिएको हो ।

विगतमा वास्तवमा कार्यकारी प्रमुख बन्धकजस्तै बन्न गएकाले कार्यकौशलविहीन भए भनेर आलोचना भइआएको हो, बारम्बार । यस्तो आलोचना बहुदल स्थापनापछिका प्रत्येक प्रधानमन्त्रीले बेहोरेका अर्थात् त्यो नियति २०४६ सालको परिवर्तनपछिका हरेक प्रधानमन्त्रीले भोगेका हुन् ।

स्वच्छ छवि र नियत सफा भएका कृष्णप्रसाद भट्टराई र मनमोहन अधिकारीका सामु पनि लोकअपेक्षा अनुरूप काम गर्न हजार बाधा–अड्चन थिए । यहाँ अहिलेको विवादित विषय सेना परिचलनकै सम्बन्धमा हेरौं, सुरक्षा परिषद्मा प्रधानमन्त्रीका हातगोडा नबाँधिएका हुन्थे भने २०५२ सालमा प्रारम्भ भएको माओवादीको हिंसात्मक विद्रोहले सम्भवतः दसवर्षे खुड्किलो टेक्ने नै थिएन । पक्कै देशको विकासयात्रा दशकौं पछि पर्ने थिएन र सम्भवतः देशले करिब डेढ दशक लामो रूपान्तरण प्रक्रियाबाट गुज्रिनुपर्ने पनि थिएन ।

निश्चय नै प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न राजकीय अधिकारले सज्जित गर्दा उनले लहडका भरमा निर्णय नगरून् भन्ने विषयमा ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ । त्यसका लागि सर्वप्रथम सत्ताधारी पार्टीमा आन्तरिक लोकतन्त्र निर्बाध हुनुपर्छ, संसदीय दलभित्रै पर्याप्त विमर्श हुने ठाउँ राखिनुपर्छ । पार्टी पोलिटब्युरो शैलीमा सञ्चालित छ भने प्रधानमन्त्री पार्टीभित्रै पनि निरंकुश बन्न सक्ने सम्भावना हुन्छ । त्यसपछि संसद छ, तर यदि संसद प्रधानमन्त्रीकै आदेशपालक बन्न गएको छ भनेचाहिँ कार्यकारी प्रमुख अनियन्त्रित भएर जान सक्छन् ।

यहाँनेर प्रतिपक्षको भूमिका अहम् हुन आउँछ । संसदमा प्रतिपक्षको संख्या अहिलेको जस्तै कम छ भने पनि उसको जनाधार हुन्छ । उसले आफ्नो त्यो जनाधारलाई परिचालित गर्न सक्छ र गर्नुपर्छ । प्रतिपक्ष लुथ्रुक्क परेर बस्छ भने त कसको के लाग्छ !

अर्थात्, प्रधानमन्त्रीमा प्रत्यक्ष अधिकार निहित हुँदा रुवाबासी त्यहाँ हुन्छ, जहाँ न सत्ताधारी दलको संसदीय दलमा खुला बहस हुन्छ, न त संसदमा प्रधानमन्त्रीलाई उभ्याएर एक–एक प्रश्नको उत्तर दिन बाध्य पार्ने सामर्थ्य । जहाँसम्म मन्त्रालयका अधिकारहरू प्रधानमन्त्रीले आफूमा खिचे भन्ने छ, त्यो व्यर्थको प्रलाप हो ।

सबै मन्त्रालयका वास्तविक मन्त्री प्रधानमन्त्री नै हुन् । तालुकवाला मन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीले आफ्ना तर्फबाट काम गर्न मन्त्रालयमा काजमा खटाएका हुन् । हरेक मन्त्रालयको यश–अपयश प्रधानमन्त्रीकै हुन्छ । माने पनि नमाने पनि यही नै संसदीय शासन विधिमा प्रचलित मन्त्रिपरिषदीय प्रथाको मर्म हो ।

यसमा कसैको दुई मत हुन सक्ला, तथापि यो बलियो मत हो र संसदीय प्रथा भएका मुलुकहरूमा यही अभ्यास भइरहेको छ । यश–अपयश सबै प्रधानमन्त्रीका भागमा पर्ने भएपछि काम गर्न तदनुरूपको व्यवस्था हुनुपर्छ नै । काम गर्न नदिने अनि काम नभएकामा आलोचनाको तारो उसैले बन्नु निश्चय नै न्यायसंगत होइन र हुँदैन ।

चारैतिरबाट हातगोडा बाँधिएको प्रधानमन्त्रीले काम गर्न सक्दैन, हातगोडा त फुक्का राखिदिनैपर्छ, परिधिचाहिँ निर्धारण गरिएको हुनुपर्छ । जस्तै– प्रधानमन्त्री संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ र हुनैपर्छ । संसदमा प्रतिपक्षको संख्या भलै अत्यन्तै कम किन नहोस्, उसका नियन्त्रणात्मक भूमिकाको अवमूल्यन हुनु हुँदैन । पूर्ण अधिकारले सज्जित प्रधानमन्त्रीमाथि संसदीय नियन्त्रणका लागि पनि त्यतिकै प्रभावकारी विधि हुनुपर्छ ।

सांसदहरूमाथि पार्टी ह्वीप नलगाइने अथवा बाध्यात्मक नहुने व्यवस्था भएमा नियन्त्रण प्रभावकारी हुन सक्छ, अन्यथा शक्तिको सदुपयोगभन्दा दुरुपयोगको सम्भावना प्रबल हुन्छ । जस्तो कि, बेलायतका प्रधानमन्त्री प्रचुर अधिकारले सज्जित छन्, तर मत विभाजनका बेला, कतिपय निर्णायक अवस्थामा, सांसदहरूलाई पार्टी ह्वीप बाध्यात्मक हुँदैन । तथापि ह्वीप नमानेका घटनाहरू भने विरलै छन् ।

संसद सदस्य, पार्टीका तर्फबाट निर्वाचित भएको भए पनि ऊ आफ्नो विवेक बन्धक राख्न बाध्य हुँदैन । यसबाट असीमित अधिकारसम्पन्न प्रधानमन्त्रीलाई पनि आफ्नै सांसदहरूबाट असहयोग हुने र संसदीय दलमा आफ्नो बहुमत गुम्ने डर रहन्छ । फलस्वरूप प्रधानमन्त्रीले सदनको विश्वास लिएर मात्र कुनै पनि काम गर्छन् ।

कार्यकारी प्रमुखलाई अधिकारले सज्जित गर्नैपर्छ । तर संसद, विशेष गरेर सत्ताधारीसँग अहिलेजस्तै प्रचण्ड बहुमत भएका बेला, यो जनप्रतिनिधि संस्थाजस्तो नभएर हुकुमी शासनकालको राष्ट्रिय पञ्चायतजस्तो हुन जाने सम्भावनालाई इन्कार गर्न सकिंँदैन । अन्यथा होइन, डर हो, नियतप्रति अविश्वास हो ।

प्रस्ताव सिद्धान्ततः र व्यवहारतः पनि गलत होइन । प्रतिपक्ष अत्यन्त निम्छरो छ । सातमध्ये ६ प्रदेशमा एउटै पार्टीको प्रबल बहुमत भएका सरकारहरू र त्यसमाथि नागरिक अधिकारको प्राण मानिने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताप्रति नै वैरभाव राख्ने, अदालतलाई स्वतन्त्र रहन नदिएर दुईतिहाइको डन्डा देखाउने अवस्था र प्रवृत्तिका कारण सेना परिचालनको अधिकार पनि प्रधानमन्त्रीमा निहित हुन जाँदा खतरनाक हुन्छ भनिएको हो । यद्यपि संसदीय लोकतन्त्रमा प्रधानमन्त्री मातहत नै सेना लगायत सुरक्षा निकायको परिचालन हुनु कुनै अनौठो र तर्सिहाल्नुपर्ने विषय होइन । नियतमाथि अविश्वास गरिएको भने निश्चय नै हो ।

प्रश्न छ, नियतमाथि अविश्वास किन गरियो ? यसको उत्तर हो– व्यवहार । नागरिक स्वरको निरन्तर अवहेलना, प्रतिपक्षको अवमूल्यन र विद्यमान संस्थाहरूमाथि विधि–व्यवस्था अनुसार नभएर निजी लहडमा नियन्त्रण राख्न खोज्नु र राख्नु । सार्वजनिक रूपमा भइरहेका आलोचनाप्रति असहिष्णुता, शासकीय जिम्मेवारी पाउँदा अरू विनम्र हुनुपर्नेमा न्यूनतम नम्रता नै परित्याग गरेर अहंकारले झन्–झन् पोखिँदै जानु । दुईतिहाइको हात्तीमा चढेको हुँदा कसैले छुनै सक्दैन भनेझैं गरेर अरूलाई मान्छे नै नगन्नु ।

आफू लोकतान्त्रिक विधिद्वारा, जनताले माया गरेर चुनिएको बिर्सनु र मानौं राज–उत्तराधिकारी नै भएको भान हुने गरी प्रस्तुत हुनु । यी यावत् प्रवृत्तिगत कारणले गर्दा मन्त्रालयका अधिकार प्रधानमन्त्री मातहत ल्याइएका तथा अहिले सेना परिचालन लगायतका विषयहरूमाथि भइरहेका बहस यथार्थमा शासकीय नियतमाथि अविश्वासको उपजका रूपमा उपस्थित भएका हुन् ।

प्रकाशित : चैत्र ८, २०७५ ०९:४२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कश्मीरको कारुणिक अन्तर्कथा 

श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतम

काठमाडौँ — गर फिरदौस बर रुये जमीं अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त । ‘यदि धर्तीमा कहीं स्वर्ग छ भने यहीं छ, यहीं छ, यहीं छ ।’ यी पंक्ति कश्मीरको सौन्दर्यले मुग्ध फारसी सूफी कवि, गायक, संगीतकार अमीर खुसरोले त्यस भूमिको वर्णनातीत सौन्दर्यको गान गर्दै भनेका, गाएका थिए, आजभन्दा करिब सात सय वर्षपूर्व । कश्मीर छ पनि त्यस्तै मानौं धर्तीमै स्वर्ग ओर्लिए जस्तै । 

कवि कल्हणले राजतरंगिनी रचना गरेको भूमि, विशिष्ट शैव दर्शन अर्थात् कश्मीर–शैवको उद्गमस्थल, बौद्धहरूको ध्यानस्थली, हिन्दू, बौद्ध र इस्लाम तीनै आस्थाको समागम गर्ने सूफी मतको क्रीडास्थल कश्मीर, प्राकृतिक सौन्दर्यका दृष्टिले त अनुपम हो नै, आध्यात्मिक उच्चताको कर्मस्थलीसमेत रहेको हो । त्यहीं अमरनाथ गुफामा स्वयं बन्ने हिम शिवलिंगको दर्शन हुन्छ ।

झेलम नदीमा सिकाराहरू (हाउस बोट) अर्थात् पानीमा तैरिरहेका घरहरू छन्, घर नै ‘पानीजहाज’ । यो यता हाम्रा प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको सपनाका पानीजहाजको जस्तो दृश्य होइन, कश्मीरका जीवन्त सौन्दर्यको परिदृश्य हो । प्रधानमन्त्री ओलीको पानीजहाजको सपना कहिले, कसरी साकार होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ ।

तर नेपालको राजधानी काठमाडौंदेखि आकाशमार्गबाट करिब १ हजार ७२ किलोमिटर उत्तर–पश्चिम कश्मीर उपत्यकाको शान्त झेलममा पानीमा तैरिरहेका घरहरू छन् । हिमाच्छादित पर्वतमालाले घेरिएको कश्मीर उपत्यका यस लोकमै अलौकिक प्रतीत हुन्छ । झेलमको शान्त बहावमा स्वर्गिक माधुर्य छ । कश्मीरीहरू हस्तकलामा पनि नामी छन् । कश्मीरका पश्मिना र सल विश्व प्रसिद्ध छन्, त्यहाँका स्याउको स्वाद अन्त कतै पाइँदैन ।

तर कश्मीरबारे अचेल यी विषयहरू समाचार, विश्लेषण, विचार बन्दैनन् । समाचार आतंक, हिंसा, हत्याका आउँछन् । लस्कर–ए–तयवा, जैश–ए–मोहम्मद जस्ता आतंककारी संगठनका खबर आउँछन् । युवामा फैलिँदो निराशा र त्यही निराशाको जगमा उभिएको आतंक । अचेल त्यहाँ, माथिका हरफहरूमा वर्णित प्राकृतिक सौन्दर्यजस्तै जीवन छैन । दग्ध–दग्ध आतंकित छ, जनजीवन । न त्यहाँ पर्यटकहरू ढुक्कसँग विचरण गर्दै दर्शनीय स्थलहरूको दृश्यावलोकन गर्न पाउँछन्, न झेलमका सिकारामा समय व्यतीत गर्न ।

पृथकतावादी विद्रोहीहरूले कहिले कसलाई तारो बनाउने हुन् र कहिले कसलाई बन्दी अत्तोपत्तो हुँदैन । सैनिकहरूको गस्ती, खोजतलास (सर्च अपरेसन) तथा विद्रोही र सुरक्षाकर्मीबीच हुने गोली हानाहानले कश्मीरको आत्मा पछिल्ला ७२ वर्ष त्यसमा पनि विशेष गरेर विगत ३० वर्षदेखि चिथोरिइरहेको छ । विशेष गरेर किनभने कश्मीरमाथि अत्याचार हुनथालेको कम्तीमा ६ सय वर्ष बितिसकेको छ । ६ सय वर्षको करूण कथा, फेरि कुनै बेला लेख्नेछु अवश्य । तर पछिल्ला ३० वर्षमा प्रदेशभित्रै वैमनष्य अरु चुलिएको छ ।

फागुनको पहिलो साता पुलवामामा एउटा स्तब्ध पार्ने आत्मघाती आक्रमणमा ४० भारतीय सुरक्षाकर्मी मारिएपछि कश्मीर विश्वभरका समाचार माध्यमहरूको हेडलाइन बन्यो । त्यसको ९ दिनपछि भारतीय वायु सेनाले पाकिस्तानी खैबार पख्तुनवा प्रदेशको बालकोटमा पृथकतावादी संगठन जैश–ए– मोहम्मदको प्रशिक्षण केन्द्रमा आक्रमण गरेको समाचारसँगै यसअघि चारपटक (स्वतन्त्रता लगत्तै सन् १९४७, १९६५, १९७१, यसमा भारतको प्रत्यक्ष संलग्नतामा पाकिस्तान टुक्र्याएर तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तानलाई स्वतन्त्र बंगलादेश बनाइएको थियो र सन् १९९९ को कार्गिल) युद्ध गरिसकेका भारत र पाकिस्तानबीच अर्को युद्ध हुनसक्ने आशंकाले कश्मीर मात्र होइन, समस्त दक्षिण एसिया नै त्रस्त भयो ।

विश्व नेताहरूले भारत र पाकिस्तानलाई संयम धारण गर्न आग्रह गरे । त्यसमा पनि दक्षिण एसिया त्रस्त हुनपर्ने कारण झनै छ, किनभने भारत र पाकिस्तान दुबै आणविक शक्ति सम्पन्न देश हुन् । कथं युद्ध चर्किए यस क्षेत्रका कुनै पनि देश आफैंमा सुरक्षित रहन सक्ने अवस्था छैन । भारत–पाक बीचको वैमनष्य त्यसै पनि यस क्षेत्रको शान्ति, सुव्यवस्था र प्रगतिका निम्ति बाधक बनिआएको छ ।

भारत र पाकिस्तानबीच वैमनष्यका चल्ते दक्षिण एसियामा क्षेत्रीय सहकार्य एक प्रकारले असम्भव जस्तै छ । दक्षिण एसियायी क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) ठट्यौलीजस्तै बनेर रहेको छ । भारत र पाकिस्तानबीच केको झैझगडा छ, किन छ भन्ने विषयलाई धेरैले केवल जुँगाको लडाइँ भन्ने गरे पनि कारण त्यतिमात्र होइन । विवादको, झैझगडा र बारम्बार उपस्थित भइरहने युद्धजन्य अवस्थाको प्रमुख कारण हो– कश्मीर र विभाजनका तुष ।

सन् १९४७ मा भारत विभाजन सँगैजसो कश्मीर कसको भन्ने प्रश्न किन उपस्थित भयो भने मुसलमान बहुल कश्मीरका राजा हिन्दू थिए । पाकिस्तानका नेताहरूको जनता मुसलमान भएपछि कश्मीर आफ्नो भूभागमा पर्नुपर्ने जिकिर रहेको थियो । तर जम्मू–कश्मीरका तत्कालीन राजा हरिसिंह भने भारत, पाकिस्तान कतै पनि नमिसिने अडान लिएर बसेका थिए । ज्ञातव्य छ, तत्कालीन भारतको विभाजन धार्मिक आधारमा भएको थियो ।

पाकिस्तानको निर्माण नै इस्लामी राज्य बनाउने प्रयोजनले भएको हुँदा हिन्दू, सिख र जैन बहुल क्षेत्रमा भारत नै कायम रहने तर मुसलमानहरूको बाहुल्य भएका क्षेत्रमा पाकिस्तान बनाइएको भनियो । अग्रिम मोर्चामा मुस्लिम लिगका नेता मोहम्मद अली जिन्ना देखिए, तर त्यो भारतका औपनिवेशिक शासकहरूले अर्थात् बेलायतीहरूले जाँदाजाँदै खेलेको अत्यन्त खतरनाक खेल थियो र त्यस खेलमा भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसका नेता पण्डित जवाहरलाल नेहरू पनि फँस्न पुगेका थिए ।

अन्ततः धार्मिक आस्थाका नाममा भारतको विभाजन भयो । विभाजनका कारण १० लाखभन्दा बढी मानिस मारिए । करिब ३३ लाख बेघरबार भए, अलपत्र परे । त्यस विभाजनमा भएको मानवीय क्षतिलाई इतिहासकै एउटा दुर्दान्ततम घटनाका रूपमा चित्रण गरिन्छ र त्यही घटनाले हिन्दू र मुसलमान बीचको वैमनष्यलाई संस्थागत गरेको हो भनेर मान्दा हुन्छ । किनभने भारतीय स्वतन्त्रता संग्रामको लामो यात्रामा दुबै समुदाय साथसाथै थिए, अखण्ड भारतको स्वतन्त्रता दुबैको साझा उद्देश्य थियो ।

विभाजनपछि पाकिस्तानमा जेजति बाँकी हिन्दू र सिखहरू थिए, निरन्तर प्रताडनाका सिकार भए । त्यहाँ उनीहरूको कुनै हैसियत रहेन । इस्लाम नै राज्यको धर्म र गैरइस्लाम सबै काफिर भए । त्यस्तै भारतमा रहन गएका मुसलमानहरू, कानुनी संरक्षण रहे पनि हमेशा दोस्रो दर्जाका नागरिकका रूपमा हेरिए । धार्मिक अतिवादकै कारण स्वतन्त्रताको वर्षदिन नबित्दै महात्मा गान्धीको हत्या भयो । त्यसभन्दा पहिलै स्वतन्त्रता संस्थागत हुन त कताकता, विभाजन लगत्तै पाकिस्तानले भाडाका कबाइली प्रयोग गरेर कश्मीर कब्जा गर्ने तरिका अवलम्बन गर्‍यो ।

कश्मीरलाई स्वतन्त्र राज्य राख्ने मनसुवा लिएका त्यहाँका तत्कालीन राजा हरिसिंह अत्तालिएर पाकिस्तानबाट कश्मीर बचाइमाग्न दिल्लीसँग सहयोगको याचना गर्न पुगे । पाकिस्तानको दाबी र हमला तथा हरिसिंहको भारतसँग याचनासँगै कश्मीरको भावी मानचित्र कोरिँदै थियो । भारतले कश्मीर भारतीय गणसंघमा सामेल भएमात्र पाकिस्तान विरुद्ध कारबाही गर्नसक्ने सर्त राख्यो । हरि सिंहसँग कुनै अर्को विकल्प थिएन, उनले जम्मू–कश्मीरलाई भारतीय गणसंघमा सामेल गर्ने ‘इन्सट्रुमेन्ट अफ एक्सेसन’मा हस्ताक्षर गरे । त्यस लगत्तै भारतले आफ्नो सेना परिचालन गरेर कश्मीरभित्र पसेका पाकिस्तानद्वारा भाडामा प्रयोग गरिएका कबाइली विरुद्ध कारबाही प्रारम्भ गरेको थियो ।

त्यसपछि मामिला संयुक्त राष्ट्र संघमा पुग्यो र कश्मीरमा युद्धविराम रेखा कायम भयो । त्यतिबेला जम्मू–कश्मीरको करिब एक तिहाइ भूभागमा पाकिस्तान तथा दुई तिहाइमा भारतको आधिपत्य कायम भयो । त्यही युद्धविराम रेखालाई पछि गएर नियन्त्रण रेखा (एलओसी) भन्न थालिएको हो । तर सन् १९६२ को भारत–चीन युद्धमा भारत अधीनस्थ जम्मू–कश्मीरको २० प्रतिशत भूभागमाथि चीनले आफ्नो आधिपत्य स्थापित गर्‍यो ।

अर्थात् भारत स्वतन्त्रता–ताकाको जम्मू–कश्मीरको नक्सामाथि आज तीन अलग देशको शासन छ । एक तिहाइमा पाकिस्तान, जम्मा भूभागको करिब २० प्रतिशतमा चीन र बाँकी भूभागमा भारतको शासकीय नियन्त्रण छ । अहिले जुन जम्मू–कश्मीरको बढी चर्चा हुने गर्छ, त्यो भारत अधीनस्थ कश्मीरको वस्तुस्थिति हो । तर पाकिस्तान अधीनस्थ भूभागमा बस्ने कश्मीरीहरूको अवस्था के कस्तो छ, तिनको कुनै चर्चा नै भइरहेको छैन । त्यस्तै चीन अधीनस्थ क्षेत्रमा के भइरहेको छ, त्यसबारे कुनै खोजिनिती भएको पाइँदैन ।

कश्मीर समस्याको समाधान के त ? कसले खोज्ने, परस्परमा वैमनष्य पालिरहेका, विगतमा चारपटक युद्ध गरिसकेका भारत र पाकिस्तानले आफैं खोज्छन् कि यसमा तटस्थ मध्यस्थता चाहिन्छ ? फेरि यस जटिलतामा चीन पनि अंशियार हो, किनभने जम्मू–कश्मीरको २० प्रतिशत भूभागमाथि उसैको कब्जा कायम छ । कश्मीर समस्याको स्थायी समाधान खोज्न जम्मू–कश्मीरको भूक्षेत्र, पूर्ववत अर्थात् सन् १९४७ कै अवस्था हुनु नै न्यायसंगत हुन्छ र हुनु पनि त्यही पर्छ ।

नियन्त्रण रेखाहरू मेटिनुपर्छ । तब बल्ल थाहा हुन्छ, कश्मीरको चाहना, कश्मीरीहरूको आकांक्षा । केवल भारत अधीनस्थ–कश्मीरमा समस्याको समाधान खोजेर यसको स्थायी समाधान सम्भव छैन । सम्पूर्ण अर्थात् भौगोलिक अखण्डतासहितको जम्मू–कश्मीर नै कश्मीरको समुच्च व्यक्तित्व हो । यसो हुँदा नै कश्मीरबारे गुनगुनाइने अमीर खुसरोका पंक्तिहरू सार्थक र पुनः जीवन्त हुन सक्छन् । गर फिरदौस बर रुये जमीं अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त । अर्थात् ‘यदि धर्तीमा कहीं स्वर्ग छ भने यहीं छ, यहीं छ, यहीं छ ।’

प्रकाशित : फाल्गुन २४, २०७५ ०७:३४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्