धनीलाई गरिबको परिचयपत्र

सम्पादकीय

काठमाडौँ — बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बेला गरिब परिवारलाई सहयोग पुगोस् भनी ल्याइएको परिचयपक्र कार्यत्रम सरकार परिवर्तनसँगै समस्यामा फसेको छ । कार्यक्रम जनप्रियखालको भएकाले त्यसयताका सरकारहरूले खारेज गर्न सकेनन्, प्रभावकारी पनि बनाएनन् ।

गरिब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्ड बन्यो । वर्तमान सरकारले गत भदौमा त्यसलाई खारेज गरिदियो । राजनीतिक प्रतिबद्धता हरायो ।

Citizen

राजनीतिक प्रतिबद्धताको अभाव झएको कार्यक्रममा मनोमानी बढी हुन्छ । नीतिगतसँगै कार्यत्रमगत मनोमालिन्य सुरु भयो । न्यून आय भएका गरिबलाई सुविधा दिन भनी सुरु गरिएको गरिब पहिचान कार्यक्रममा धनीमानीले नै पहुँच पाउने भए । ‘धन देख्दा महादेवका तीन नेत्र’ भनेको अरू के होला र ?

बोर्डले कस्ता घरपरिवारलाई गरिब भन्ने ? छलफल गरेर प्रस्ताव तयार गरेको थियो, बोर्ड खारेज भएपछि गरिब पहिचान गर्ने प्रस्ताव लथालिङ्ग भयो । उसले गरिबीका १८ वटा सूचकांक तय गरेको छ । धनी र गरिब छुट्याउने आधार के ?

परिवारको आकार, घरमूलीको शैक्षिक स्थिति, बच्चाबच्ची निजी स्कुल पढ्छन्/पढ्दैनन्, विप्रेषण प्राप्त परिवार हो/होइन, घरको स्वामित्व, छानाको प्रकार, भित्ताको प्रकार, जगको प्रकार अध्ययन गरेर पहिचान गरिएको छ ।
पिउने पानीको स्रोत, शौचालय सुविधा, खाना पकाउने इन्धन, बत्तीको स्रोत के छ त्यो हेरेर पनि गरिब हो कि होइन, पहिचान गर्न सकिन्छ । इन्टरनेट जडान, केवल टीभी, ल्यान्डलाइन फोन सुविधा लिएको छ/छैन ? त्यसबाट पनि पहिचान हुन्छ । हिमाल, पहाड, तराईका समुदाय, विकास क्षेत्र र जातजातिको अवस्थाका आधारमा गरिबी पहिचान गर्न सकिने बोर्डको प्रस्ताव छ ।

मापदण्ड ठिकै भए पनि विवरण संकलनमा त्रुटि भएकाले विवाद बल्झेको छ । गलत सूचनाका कारण हुनेखाने परिवारले गरिबीको सूचीमा सूचीकृत गरेको भए त्यसलाई स्थगन गर्न सकिने नियममा छ । विवादमा परेकालाई स्थगित गरेर स्थानीय सरकारले गरिबीको परिचयपत्र बाँड्न सक्छन् । रोक्नुपर्छ भन्ने छैन । यो कार्यक्रमले पहिचान गरिएका गरिबलाई नै परिचयपत्र दिने हो । धनीमानी, हुनेखाने र पहुँचवालालाई दिने होइन ।

न्यून आय भएका गरिबलाई सरकारी सेवा, सुविधा दिन २०६९ सालदेखि गरिब पहिचान गर्ने र तिनलाई सुविधा दिने सरकारी लक्ष्य थियो । सरकारको फेरबदलसँगै प्राथमिकता पनि कम हुने गरेको र तयारी गर्दागर्दै २०७४ साउन १२ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले मात्र गरिबीको परिचयपक्र बाँड्न निर्देश गर्‍यो । २६ जिल्लामा कार्यत्रम लागू गरिए पनि भोजपुर, रामेछाप, रौतहट, तनहुँ, बाजुरा (बाँड्न खोज्दा सुरुमै विवाद), अछाम र कैलाली (विवादित) मा वितरणै थालिएको छैन ।

तत्कालीन सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले २६ जिल्लामा ३ लाख ९१ हजार ८ सय ३१ गरिब घरपरिवार पहिचान गरेको थियो । तीमध्ये ३८ हजार ३ सय ४ घरपरिवारले मात्र गरिबीको परिचयपत्र पाएका छन् । ३ लाख ५३ हजार ५ सय २७ घर परिवारलाई वितरण गर्न बाँकी छ अर्थात् १० प्रतिशतलाई मात्र गरिबीको परिचयपत्र बाँडिएको छ । हुम्लामा सबैभन्दा बढी ९९ प्रतिशत बाँडिएको छ ।

५१ जिल्लामा गरिबी पहिचान सर्वेको तयारी गरिरहेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले विवाद भएकालाई स्थगित गर्ने र विवाद नभएकालाई बाँड्नु भन्ने निर्देशन दिएको छ । गरिबको सूचीमा धनी र पहुँचवाला, विगतमा पदमा आसीनहरू परेपछि केही स्थानीय सरकारले गरिब परिचयपक्र वितरण स्थगित गरेका छन् ।

कार्यत्रमै रोकेर अब के आधारमा बाँकी ५१ जिल्लामा गरिब परिवार पहिचान गर्ने ? तिनलाई गरिबीको परिचयपक्र बाँड्ने ? बजेट आइसकेको छ । कार्यत्रमबाट पछि हट्न मिल्दैन । राजनीतिक प्रतिबद्धता यसरी एकाएक कम गर्न पाइँदैन, त्यसमाथि गरिबीका नाममा पहुँचवालाले नै कुम्ल्याए भन्दैमा गरिबलाई उकास्ने अभियान बन्द गर्न हुँदैन, नभए विकल्प दिन सक्नुपर्छ । पहुँचवाला वर्गलाई पोस्ने कमजोरी रहिरहे जुनसुकै कार्यक्रम पनि असफल हुनेछ ।

प्रकाशित : चैत्र ८, २०७५ ०९:४५
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रधानमन्त्रीमाथि नै अविश्वास

श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतम

काठमाडौँ — पछिल्लो समयमा एउटा गम्भीर प्रकृतिको बहस प्रारम्भ भएको छ । बहस प्रकटमा पद्धतिसित सम्बन्धित जस्तो देखिए पनि वास्तवमा विश्वाससित सम्बन्धित छ । बहस हो— प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राज्यका सबै शक्ति आफैंमा केन्द्रित गरिरहेका छन्, विशेष गरेर सुरक्षा परिषद्लाई छल्दै सेना परिचालन गर्नसक्ने विधेयकको प्रावधानबारे ।

उनका विरोधीहरू भनिरहेका छन्, ‘यो सर्वसत्तावादको लक्षण हो । कम्युनिस्ट अधिनायकवादतर्फ प्रस्थान गर्न लागेको सूचना हो ।’ उनका समर्थकहरू चाहिँ भन्छन्, ‘यो प्रधानमन्त्रीय प्रणाली हो । त्यसैले सक्ताशत्ति प्रधानमन्त्रीमा केन्द्रित गरिनु कुनै अनौठो परिघटना होइन । हुनु नै यही पर्थ्यो, नभएर बरु गलत भएको थियो ।’ बहसको विषय गम्भीर छ । जति गम्भीरताका साथ यसका राजनीतिक, सैद्धान्तिक पक्षहरूलाई केलाइनुपर्ने हो, त्यस्तो तत्परता भने देखिएको छैन ।

देखिएको छैन, किनभने विरोधी–मन्तव्यमा असमर्थता, कुण्ठा र तज्जनित आशंका छ तथा समर्थक–मन्तव्यमा, परमुखापेक्षी चाकडी । विरोधी विरोध गरेरै आफ्नो रोटी सेक्न चाहन्छ र समर्थक बाहिर उफ्रिन्छ, तार्किक विवेचना गर्दैन, प्रधानमन्त्रीका सामु होमा हो मिलाउँछ । राज्यको कार्यकारी प्रमुख भएका नाताले प्रधानमन्क्री शत्तिशाली हुनु र उनले सशक्त रूपमा निर्णय गर्दै जान सक्नु आफैंमा राम्रो हो ।

आश्वासन अनुसार जनता अपेक्षा गर्छन्, तर प्रधानमन्त्री आकांक्षाको आपूर्ति गर्न सक्दैनन् । अनेक ‘कार्मचारिक तानतुन’ मा शासन अल्झिरहन्छ । गर्न खोज्दा पनि काम हुँदैन । साथै सेना प्रधानमन्त्री मातहत नहुँदा सेनाकै बलमा नागरिक अधिकारहरू कुल्चिइएका र देशले पटक–पटक निरंकुशता बेहोर्नुपरेको पनि त्यतिकै सत्य हो ।

यहाँ तर्क हुन सक्छ— उस बेला राजा भएकाले त्यस्तो भएको हो । अब त देश गणतन्त्र भइसक्यो, त्यस किसिमको डरै छैन (तर प्रश्न छ, के साँच्चै डर छैन ?) । किन चाहियो, प्रधानमन्त्रीलाई सेनामाथि प्रत्यक्ष नियन्त्रण अर्थात् एकल निर्णयमा परिचालनको अधिकार ? यस्तो तर्क गर्नेको मान्यता के हो भने प्रधानमन्त्री संस्था नभएर ओली हुन् र ओली अजम्बरी भएर शासन गरिरहन्छन् ।

यो यहाँको अनौठो मान्यता हो, जो अन्यत्र विरलै पाइन्छ र यस्तो मान्यता राख्नु उदेकलाग्दो हो । प्रधानमन्क्रीलाई नियन्त्रण गर्ने एक त संसद हुन्छ र यसका अलावा नागरिक जनमत हुन्छ र दुराशययुत्त काम गरे अदालत पनि छ । लोकतन्त्रमा कार्यकारीलाई अधिकारले सज्जित गर्दै उसमाथि संस्थागत निगरानी, नियन्त्रण गर्ने उपाय अवलम्बन गरिनुपर्छ, नकि अधिकारविहीन मूर्ति बनाएर उभ्याउने उद्योग । कार्यकारीलाई काम गर्न दिएर हिसाब माग्ने हो । हिसाब माग्नचाहिँ नागरिक स्वतन्त्रता अनिवार्य हुन्छ ।

प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा कुनै बेला विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला थिए, निर्वाचित नै । तर उनी १८ महिनामै अपदस्थ गरिए । तत्कालीन अवस्थामा सेना प्रधानमन्त्री मातहत रहेको हुन्थ्यो भने के त्यस्तो दुर्घटना सम्भव थियो ? पक्कै थिएन । निश्चय नै प्रधानमन्त्रीको सबैभन्दा ठूलो आश्रय जनादेश नै हो, साथसाथै सेना उसको राजकीय शक्तिको आधार हो ।

ख्याल रहोस्, सेना संस्थागत रूपमै प्रधानमन्त्री मातहत नराखिँदा त्यो लोकतन्त्र २०४७–५९ सालको भन्दा भिन्न हुँदैन, निर्भीक हुँदैन । अन्त पनि यसका उदाहरण छन् । जस्तै– पाकिस्तानमा सेनाका सामु प्रधानमन्त्री निरीह छन् । २०६२–६३ सालको जनआन्दोलनद्वारा परिवर्तित व्यवस्थामा त्यस्तो प्रधानमन्त्रीको परिकल्पना निश्चय नै गरिएको होइन । साँच्चै भन्ने हो भने शक्तिशाली कार्यकारीकै कामना र परिकल्पना गरिएको हो ।

विगतमा वास्तवमा कार्यकारी प्रमुख बन्धकजस्तै बन्न गएकाले कार्यकौशलविहीन भए भनेर आलोचना भइआएको हो, बारम्बार । यस्तो आलोचना बहुदल स्थापनापछिका प्रत्येक प्रधानमन्त्रीले बेहोरेका अर्थात् त्यो नियति २०४६ सालको परिवर्तनपछिका हरेक प्रधानमन्त्रीले भोगेका हुन् ।

स्वच्छ छवि र नियत सफा भएका कृष्णप्रसाद भट्टराई र मनमोहन अधिकारीका सामु पनि लोकअपेक्षा अनुरूप काम गर्न हजार बाधा–अड्चन थिए । यहाँ अहिलेको विवादित विषय सेना परिचलनकै सम्बन्धमा हेरौं, सुरक्षा परिषद्मा प्रधानमन्त्रीका हातगोडा नबाँधिएका हुन्थे भने २०५२ सालमा प्रारम्भ भएको माओवादीको हिंसात्मक विद्रोहले सम्भवतः दसवर्षे खुड्किलो टेक्ने नै थिएन । पक्कै देशको विकासयात्रा दशकौं पछि पर्ने थिएन र सम्भवतः देशले करिब डेढ दशक लामो रूपान्तरण प्रक्रियाबाट गुज्रिनुपर्ने पनि थिएन ।

निश्चय नै प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न राजकीय अधिकारले सज्जित गर्दा उनले लहडका भरमा निर्णय नगरून् भन्ने विषयमा ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ । त्यसका लागि सर्वप्रथम सत्ताधारी पार्टीमा आन्तरिक लोकतन्त्र निर्बाध हुनुपर्छ, संसदीय दलभित्रै पर्याप्त विमर्श हुने ठाउँ राखिनुपर्छ । पार्टी पोलिटब्युरो शैलीमा सञ्चालित छ भने प्रधानमन्त्री पार्टीभित्रै पनि निरंकुश बन्न सक्ने सम्भावना हुन्छ । त्यसपछि संसद छ, तर यदि संसद प्रधानमन्त्रीकै आदेशपालक बन्न गएको छ भनेचाहिँ कार्यकारी प्रमुख अनियन्त्रित भएर जान सक्छन् ।

यहाँनेर प्रतिपक्षको भूमिका अहम् हुन आउँछ । संसदमा प्रतिपक्षको संख्या अहिलेको जस्तै कम छ भने पनि उसको जनाधार हुन्छ । उसले आफ्नो त्यो जनाधारलाई परिचालित गर्न सक्छ र गर्नुपर्छ । प्रतिपक्ष लुथ्रुक्क परेर बस्छ भने त कसको के लाग्छ !

अर्थात्, प्रधानमन्त्रीमा प्रत्यक्ष अधिकार निहित हुँदा रुवाबासी त्यहाँ हुन्छ, जहाँ न सत्ताधारी दलको संसदीय दलमा खुला बहस हुन्छ, न त संसदमा प्रधानमन्त्रीलाई उभ्याएर एक–एक प्रश्नको उत्तर दिन बाध्य पार्ने सामर्थ्य । जहाँसम्म मन्त्रालयका अधिकारहरू प्रधानमन्त्रीले आफूमा खिचे भन्ने छ, त्यो व्यर्थको प्रलाप हो ।

सबै मन्त्रालयका वास्तविक मन्त्री प्रधानमन्त्री नै हुन् । तालुकवाला मन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीले आफ्ना तर्फबाट काम गर्न मन्त्रालयमा काजमा खटाएका हुन् । हरेक मन्त्रालयको यश–अपयश प्रधानमन्त्रीकै हुन्छ । माने पनि नमाने पनि यही नै संसदीय शासन विधिमा प्रचलित मन्त्रिपरिषदीय प्रथाको मर्म हो ।

यसमा कसैको दुई मत हुन सक्ला, तथापि यो बलियो मत हो र संसदीय प्रथा भएका मुलुकहरूमा यही अभ्यास भइरहेको छ । यश–अपयश सबै प्रधानमन्त्रीका भागमा पर्ने भएपछि काम गर्न तदनुरूपको व्यवस्था हुनुपर्छ नै । काम गर्न नदिने अनि काम नभएकामा आलोचनाको तारो उसैले बन्नु निश्चय नै न्यायसंगत होइन र हुँदैन ।

चारैतिरबाट हातगोडा बाँधिएको प्रधानमन्त्रीले काम गर्न सक्दैन, हातगोडा त फुक्का राखिदिनैपर्छ, परिधिचाहिँ निर्धारण गरिएको हुनुपर्छ । जस्तै– प्रधानमन्त्री संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ र हुनैपर्छ । संसदमा प्रतिपक्षको संख्या भलै अत्यन्तै कम किन नहोस्, उसका नियन्त्रणात्मक भूमिकाको अवमूल्यन हुनु हुँदैन । पूर्ण अधिकारले सज्जित प्रधानमन्त्रीमाथि संसदीय नियन्त्रणका लागि पनि त्यतिकै प्रभावकारी विधि हुनुपर्छ ।

सांसदहरूमाथि पार्टी ह्वीप नलगाइने अथवा बाध्यात्मक नहुने व्यवस्था भएमा नियन्त्रण प्रभावकारी हुन सक्छ, अन्यथा शक्तिको सदुपयोगभन्दा दुरुपयोगको सम्भावना प्रबल हुन्छ । जस्तो कि, बेलायतका प्रधानमन्त्री प्रचुर अधिकारले सज्जित छन्, तर मत विभाजनका बेला, कतिपय निर्णायक अवस्थामा, सांसदहरूलाई पार्टी ह्वीप बाध्यात्मक हुँदैन । तथापि ह्वीप नमानेका घटनाहरू भने विरलै छन् ।

संसद सदस्य, पार्टीका तर्फबाट निर्वाचित भएको भए पनि ऊ आफ्नो विवेक बन्धक राख्न बाध्य हुँदैन । यसबाट असीमित अधिकारसम्पन्न प्रधानमन्त्रीलाई पनि आफ्नै सांसदहरूबाट असहयोग हुने र संसदीय दलमा आफ्नो बहुमत गुम्ने डर रहन्छ । फलस्वरूप प्रधानमन्त्रीले सदनको विश्वास लिएर मात्र कुनै पनि काम गर्छन् ।

कार्यकारी प्रमुखलाई अधिकारले सज्जित गर्नैपर्छ । तर संसद, विशेष गरेर सत्ताधारीसँग अहिलेजस्तै प्रचण्ड बहुमत भएका बेला, यो जनप्रतिनिधि संस्थाजस्तो नभएर हुकुमी शासनकालको राष्ट्रिय पञ्चायतजस्तो हुन जाने सम्भावनालाई इन्कार गर्न सकिंँदैन । अन्यथा होइन, डर हो, नियतप्रति अविश्वास हो ।

प्रस्ताव सिद्धान्ततः र व्यवहारतः पनि गलत होइन । प्रतिपक्ष अत्यन्त निम्छरो छ । सातमध्ये ६ प्रदेशमा एउटै पार्टीको प्रबल बहुमत भएका सरकारहरू र त्यसमाथि नागरिक अधिकारको प्राण मानिने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताप्रति नै वैरभाव राख्ने, अदालतलाई स्वतन्त्र रहन नदिएर दुईतिहाइको डन्डा देखाउने अवस्था र प्रवृत्तिका कारण सेना परिचालनको अधिकार पनि प्रधानमन्त्रीमा निहित हुन जाँदा खतरनाक हुन्छ भनिएको हो । यद्यपि संसदीय लोकतन्त्रमा प्रधानमन्त्री मातहत नै सेना लगायत सुरक्षा निकायको परिचालन हुनु कुनै अनौठो र तर्सिहाल्नुपर्ने विषय होइन । नियतमाथि अविश्वास गरिएको भने निश्चय नै हो ।

प्रश्न छ, नियतमाथि अविश्वास किन गरियो ? यसको उत्तर हो– व्यवहार । नागरिक स्वरको निरन्तर अवहेलना, प्रतिपक्षको अवमूल्यन र विद्यमान संस्थाहरूमाथि विधि–व्यवस्था अनुसार नभएर निजी लहडमा नियन्त्रण राख्न खोज्नु र राख्नु । सार्वजनिक रूपमा भइरहेका आलोचनाप्रति असहिष्णुता, शासकीय जिम्मेवारी पाउँदा अरू विनम्र हुनुपर्नेमा न्यूनतम नम्रता नै परित्याग गरेर अहंकारले झन्–झन् पोखिँदै जानु । दुईतिहाइको हात्तीमा चढेको हुँदा कसैले छुनै सक्दैन भनेझैं गरेर अरूलाई मान्छे नै नगन्नु ।

आफू लोकतान्त्रिक विधिद्वारा, जनताले माया गरेर चुनिएको बिर्सनु र मानौं राज–उत्तराधिकारी नै भएको भान हुने गरी प्रस्तुत हुनु । यी यावत् प्रवृत्तिगत कारणले गर्दा मन्त्रालयका अधिकार प्रधानमन्त्री मातहत ल्याइएका तथा अहिले सेना परिचालन लगायतका विषयहरूमाथि भइरहेका बहस यथार्थमा शासकीय नियतमाथि अविश्वासको उपजका रूपमा उपस्थित भएका हुन् ।

प्रकाशित : चैत्र ८, २०७५ ०९:४२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT