फर्जी प्रतिनिधित्वको जाली प्रणाली 

पञ्चायती
आहुति

काठमाडौँ — जब निजी सम्पत्तिले निर्णायक भूमिका खेल्ने पुरुषशासित निजी परिवारको जन्म भयो, त्यहीँबाट सुरु भयो मानव समाजमा प्रतिनिधिले निर्णय गर्ने फर्जी प्रतिनिधित्वको जाली प्रणाली । पुरुषको नामबाट वंश चिनिने परम्परा प्रतिनिधित्वको पहिलो जाली संस्कृति थियो ।

महिला र पुरुषको संयुक्त सहभागिता र महिलाको गुणात्मक अतिरिक्त योगदानबाट जन्मिने बच्चाको वंशीय परिचय केवल पुरुषबाट चिनिनु भनेको महिलाको अस्तित्वको प्रतिनिधित्व पुरुषले गर्न थाल्नु थियो । विवाह प्रणालीभन्दा पहिलाको मातृ नेतृत्वको समाजमा मानवझुन्डको परिचय सम्झनामा रहेकी सबैभन्दा पुर्खा हजुरआमाका नाममा हुने गरे पनि त्यो हजुरआमाको नाम प्रतिनिधित्वको विषय थिएन ।

किनकि हजुरआमाको नाम कसैको अधिकारलाई दमन गर्न प्रयोग हुने गरेको होइन । वंश परम्परामा महिलाको प्रतिनिधित्व पुरुषले नै गर्ने प्रथा महिलाको अस्मिताका निम्ति कति पीडादायी विषय थियो भन्ने यथार्थ आजको महिला आन्दोलनको आक्रोशबाट बुझिहालिन्छ ।

पुरुषशासित परिवार हुँदै राज्यसत्ताको उत्पत्तिसँगै सबै दास र जनताको प्रतिनिधिका रूपमा राज्यले आफूलाई उभ्यायो, जबकि राज्यसत्ता दास र स्वतन्त्र जनताको उत्पीडक थियो । त्यसपछि प्रतिनिधित्वको युगले झनै वेग मार्‍यो । ईश्वरको प्रतिनिधिका रूपमा सम्राटहरू देखा परे । पोप पादरीहरू आए । हिन्दु समाजमा ब्राह्मणहरू ईश्वरको अंश प्रतिनिधिका रूपमा तयार पारिए । प्रकृतिपूजक अवस्थामा रहेका समुदायहरूमा अलौकिक विषयको प्रतिनिधि प्रकृति मात्रै थियो ।

उनीहरूले माटो, पानी, हावा, सूर्य इत्यादिलाई पूजा गरे । ती सबै त मानवको अधिकार खोस्नेहरू थिएनन् किनकि प्रकृति कसैको प्रतिनिधि हुनै सक्दैनथ्यो । त्यसैले पनि धर्म जबसम्म प्राकृत अवस्थामा थियो, त्यो शोषण र उत्पीडनको हतियार बनेन । सामन्तवादी युगमा पनि प्रतिनिधित्वको संरचना झन्झन् झाँगिँदै गयो । यसरी एउटा मान्छे, वर्ग वा समुदायको आवश्यकता वा स्वार्थको प्रतिनिधित्व अर्को मान्छे, वर्ग वा समुदायले गरिदिने परम्परा र संरचना मानव इतिहासमा देखा परेका संरचनाहरूमध्ये सबैभन्दा खतरनाक उत्पीडनमुखी भएर आए ।

कुनै पनि मजदुर आफ्नो मुक्तिको कुरा वा ज्याला वृद्धिको कुरा पुँजीपतिले गरे पनि खुसी नै हुन्छ, ज्याला वृद्धिको मोलतोलचाहिँ आफैंले गर्न पाउँदा नै ढुक्क हुन्छ । परिवार वा प्रतिनिधिका रूपमा लमीले जुराइदिने मागीविवाह कति खत्तम प्रथा रहेछ भन्ने यथार्थ आजको प्रेम–उभारबाट प्रस्टै हुन्छ । मानव समाजका सम्बन्धहरूलाई अध्ययन गर्दा के थाहा हुन्छ भने मानिस आफ्नो विचारको प्रतिनिधित्व अरूले गर्दा खुसी हुन्छ, आफ्नो विचारमा अर्को पनि सहमत भयो त ठिकै भयो ठान्छ तर आवश्यकता र रुचिको प्रतिनिधित्व अरूले गरिदिएको मानिसलाई मन पर्दैन, बाध्यतावश वा नबुझेर सहनु बेग्लै कुरा भयो ।

पुँजीवादी समाज अगाडि बढेपछि एउटा व्यक्ति, वर्ग र समुदायको प्रतिनिधित्व अर्को व्यक्ति, वर्ग र समुदाय बन्ने प्रणालीमा बाढी नै आयो । आज विश्वमा विभिन्न प्रकृतिका चुनावमार्फत राजनीतिक प्रतिनिधिहरू चुनिन्छन्, त्यसैलाई जनअधिकारको मुख्य गुदी मानिन्छ । यथार्थमा भने भोट हाल्ने जनताले त्यस प्रतिनिधिलाई आफ्नो निर्णय गर्ने अधिकार नै दान गर्ने हुनाले जनता आफ्नाबारे आफैंले निर्णय गर्ने अधिकार गुमाउन पुग्छन् ।

मजदुरले कुनै संसद्को उम्मेदवारलाई प्रतिनिधिका रूपमा निर्वाचित गर्नुको परिणाम के हुन्छ भने मजदुरले आफ्नाबारेमा निर्णय गर्ने आफ्नो अधिकार नै त्यस प्रतिनिधिलाई सुम्पन पुग्छ । यसरी प्रतिनिधि चुन्ने व्यवस्था भनेको सरोकारवालाले आफ्नाबारे आफैंले निर्णय गर्ने अधिकार गुमाउने व्यवस्था हो । प्रतिनिधि चुन्ने अवधिसम्म मात्र चुन्ने मान्छेले निर्णय गर्छ, त्यसपछि भने प्रतिनिधिले चुन्नेहरूको भाग्य–भविष्यबारे निर्णय गर्न पाउँछ । त्यही कारण चुनावका बेला उम्मेदवार जे गर्न पनि तयार हुने र जितिसकेपछि जनता हैरान पर्ने विडम्बना लगातार दोहोरिरहन्छ ।

पुँजीवादी व्यवस्थामा पुँजी अर्थात् पैसा सबै वस्तुको प्रतिनिधिका रूपमा अगाडि आयो । मानिसले पुँजीलाई सबै सामानको प्रतिनिधित्व गर्ने अनुमति दिएपछि पुँजीले मानिसमाथि नै अन्धाधुन्ध शासन गर्न थाल्यो । आजको अर्थतन्त्रमा हेर्दा प्रतिनिधिमूलक संरचनाहरू जगैदेखि व्याप्त देखिन्छन् । किसानहरूको प्रतिनिधिका रूपमा तरकारी बजारका व्यवस्थापकले तरकारीको भाउ तोकिदिन्छन् ।

उत्पादक किसानकै प्रतिनिधिझैँ गरी खुद्रा पसलेहरू ‘के गर्नु, आजको भाउ अलि बढी नै छ’ जस्ता गफभित्र उपभोक्तामाथि महँगी थोपर्छन् । पुँजीवादी अर्थतन्क्रमा त्रियाशील हुने यावत् क्षेत्रका दलालहरू व्यवस्थाले निर्माण गरेका कुनै न कुनै सन्दर्भका प्रतिनिधि नै हुन् । यस्ता प्रतिनिधिले निर्णय गर्ने व्यवस्था लागू गर्ने क्रममा आजसम्मका सबै राज्यसत्ताले सत्ताका स्थायी संरचनालाई निर्वाचित नै गर्नु नपर्ने, बरु राज्यले भाँती मिलाएर प्रतिनिधि तोकिदिने जुन प्रणाली कायम गरेका छन्, त्यो त झनै डरलाग्दो छ ।

न्यायका निम्ति सरोकारवाला समुदायले आफ्नाबारे आफैंले निर्णय गर्ने सिद्धान्तबारे कसैले कल्पनासम्म नगर्ने परिवेश छ, कम्तीमा आफ्नो सम्पूर्ण जीवनबारे निर्णय गर्न पाउने न्यायालय सरोकारवालाले चुन्नसम्म पनि किन नपाउने भन्ने प्रश्न त उठ्नुपर्ने हो । यो प्रश्न प्राज्ञिक तहको बहसमा समेत छैन ।

सरोकारवालाद्वारा निर्वाचित हुनु नपर्ने राज्यसत्ताका स्थायी प्रतिनिधि अंगहरू त्यही कारण मूलतः निरंकुश र जनताप्रति अनुत्तरदायी हुन पुग्छन् अनि केही वर्षमा एक पटक सरोकारवालाले निर्वाचित गर्नुपर्ने राजनीतिक प्रतिनिधिचाहिँ मूलतः षड्यन्त्रकारी चरित्रमा ढालिन पुग्छन् । राज्यसत्ताको उत्पत्तिदेखि आजसम्मको यात्रामा प्रतिनिधिले निर्णय गर्ने प्रणाली एउटा त्यस्तो प्रणालीका रूपमा लगातार उपस्थित छ, जसले सत्तालाई सधैं निरंकुश बन्न र सरोकारवाला आम जनताको भाग्यमाथि खेलबाड गर्न खुला अवसर प्रदान गर्छ । हलकारालाई चिठी खोलेर थपघट गर्ने अधिकार दिइयो भने चिठी लेख्ने र पाउनेको हालत के होला ?

चुनिएको प्रतिनिधिले निर्वाचित गर्नेका बारेमा सबै निर्णय गर्न पाउने व्यवस्था भनेको हलकारालाई चिठी केरमेट गर्न दिइने अधिकारजस्तै हो । प्रतिनिधिले निर्णय गर्ने शासन प्रणालीको विकल्पमा सन् १८७१ को पेरिस कम्युन पहिलोचोटि खडा भएको थियो । पेरिस कम्युनका सरोकारवालाले नै सबै निर्णय लिन सुरु गरेका थिए । उनीहरूले सबै पद अनिवार्य रूपमा निर्वाचित हुनैपर्ने निर्णय गरे, चाहे त्यो पद राजनीतिक होस् या प्रशासनिक । पेरिस कम्युन लामो टिक्न सकेन ।

कार्ल मार्क्सले राज्यसत्ता अन्ततः विलुप्त हुनुपर्ने अवधारणा अघि सारे । त्यसलाई प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा रूसमा अक्टोबर क्रान्ति भएपछि लेनिनले ‘सम्पूर्ण सत्ता सोभियतमा’ भन्ने नीति लागू गरे । सोभियत अर्थात् विभिन्न जनसमूहले बनाएका छुट्टाछुट्टै संरचना । सोभियत संरचना कम्युनिस्ट पार्टीले बनाएको थिएन, बरु ती त किसान, मजदुर आदि वर्ग र समुदायले आफ्नो निम्ति बनाएका थिए ।

‘सम्पूर्ण सत्ता सोभियतलाई’ भन्ने नीतिको मतलब थियो– सत्ताद्वारा सरोकारवाला जनतामा आफ्नाबारे निर्णय गर्ने अधिकारहरूको तीव्र हस्तान्तरण । यो नीति प्रचलित निर्वाचित प्रतिनिधिले निर्णय गर्ने प्रणालीको सिद्धान्तको वैकल्पिक यात्रा थियो । यो नीति पेरिस कम्युनको निर्णय प्रणालीको विस्तार अनि सत्ता विलुप गराउने महायात्राकै सानो थालनी हुन सक्थ्यो । लेनिनको मृत्युपछि यो नीतिको सारले निरन्तरता पाउन सकेन, परिणाम जे भयो, त्यो छर्लंगै छ ।

आजसम्मका राजनीतिक अभ्यासहरूले बढीमा विभिन्न वर्ग र समुदायलाई प्रतिनिधि छान्ने अधिकार मात्र दिए । प्रतिनिधि चुन्ने अधिकारले मात्र नपुग्ने ज्ञान आम मानिसमा आएपछि समावेशी हुनुपर्छ अथवा सरोकारवाला वर्ग वा समुदायकै व्यक्ति निर्णय गर्ने स्थानमा पुग्नुपर्छ भन्ने अवधारणा आयो ।

समावेशी सिद्धान्तले पनि सरोकारवाला वर्ग वा समुदायले चित्त बुझाउन सकेन किनभने समावेशिता त एक बाल्टिन पानीमा केही थोपा रङ हालेजस्तै भयो । त्यसपछि आज बिस्तारै पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्वको अवधारणाले जोरी खोज्न थालेको छ । पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था हुँदा पनि निर्णय त चुनिएका प्रतिनिधि वा प्रतिनिधि संरचनाले गर्छ । सरोकारवाला वर्ग र समुदाय आफैंले आफ्नाबारे निर्णय गर्ने अधिकार त त्यतिबेला पनि गुमाउँछ नै ।

अर्कातिर, राज्यका राजनीतिकबाहेक अन्य निकाय त अनिर्वाचित नै रहिरहन्छन्, जुन राज्यसत्ताका स्थायी संरचना हुन् । सरोकारवाला वर्ग र समुदायको प्रतिनिधि कति उपस्थित हुन्छन् भन्ने कुराले आंशिक फरक त पार्छ तर सरोकारवाला वर्ग र समुदाय आफैंले आफ्नाबारे निर्णय गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने मुख्य ऐतिहासिक प्रश्न समाधान हुँदैन ।

राज्यसत्ताको उत्पत्तिभन्दा पहिले तत्कालीन मानव समाजमा निर्णय प्रतिनिधिहरूले गर्ने प्रणाली पाइएको छैन, बरु निर्णयमा गोत्रका सबै सदस्यको सहभागिता हुने गरेको भेटिन्छ । निर्णयलाई लागू गर्ने काम मात्र विभिन्न कामका निम्ति खटिने प्रतिनिधिहरूले गर्ने व्यवस्था देखिन्छ । ती सबै काममा खटिने व्यक्ति वा प्रतिनिधिहरूका बीच संयोजन र व्यवस्थापनचाहिँ सबैभन्दा पाकी हजुरआमाले गर्ने गरेको मानिन्छ । यसरी राज्यसत्ता नहुँदा समुदायले निर्णय गर्ने र प्रतिनिधिले लागू गर्ने प्रणाली थियो ।

राज्यसत्ताको जन्मपछि ठीक उल्टो भयो– निर्णयजति प्रतिनिधिले गर्ने, आम समुदायले चाहिँ लागू मात्र गर्ने । अबको युगको राजनीतिले संगठन र प्रणालीमा यस्तो हजारौं वर्षदेखिको बिब्ल्याँटोलाई सब्ल्याँटोमा बदल्न सक्नुपर्छ । सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित भनियो तर अभ्यासचाहिँ प्रतिनिधिले मात्र गर्न पायो । सरोकारवाला वर्ग वा समुदायको निर्णय गर्ने अधिकारलाई खोसेर प्रतिनिधिले निर्णय गर्ने प्रणालीअनुसार नै राजनीतिक पार्टीहरूको पनि ढाँचा तयार हुन पुग्यो ।

आज दुनियाँभरि पुँजीवादी वा साम्यवादी सबै पार्टीको आधारभूत ढाँचा उस्तै छ, पिरामिडजस्तो । विभिन्न जनसमुदायभन्दा पार्टी माथि हुन्छ, पार्टीका तहगत माथिल्ला समिति शक्तिशाली हुँदै जान्छन् र अन्तिममा पार्टीप्रमुख सबैभन्दा शक्तिशाली हुन्छ, पिरामिडको चुच्चो वा मन्दिरको गजुरजस्तो । सबैभन्दा बढी मानिस पीँधमा हुँदा सबैभन्दा बढी अधिकार पनि त्यहीँ पो हुनुपर्नेथियो ! सबैभन्दा कम प्रतिनिधि रहने समिति र पार्टी प्रमुखमा सबैभन्दा बढी अधिकार स्वतः गलत छैन र ?

पुँजीवादी वा साम्यवादी दुवै थरीका संगठनात्मक आधारभूत ढाँचा उस्तै हुनाले, तिनीहरू अन्ततः धेरैजसो आम जनताबाट टाढाका विषय बन्ने स्थिति आउने नै थियो, आयो । शोषकवर्गीय राजनीतिमा नेता भनेको शासक पनि हो । शोषितवर्गीय राजनीतिमा चाहिँ नेता भनेको शासक होइन, बरु वैचारिक निर्देशक र जनताको सेवक हो । बुझ्नका लागि गान्धी र जवाहरलाल अनि कार्ल मार्क्स र स्टालिनमा जे भिन्नता देखिन्छ, नेता र शासकमा हुने आधारभूत फरक त्यही हो ।

नेपालको राजनीतिमा वर्षौं जेल बसेको नेतालाई एक जोर कपडा जेलमा पुर्‍याउँदा कार्यकर्ता भावुक हुन्थे, किनकि नेता गुरु र सेवकजस्तो लाग्थ्यो । आज एक सय किलोको माला लगाइदिँदा पनि आफूलाई बिर्सने हो कि भन्ने चिन्ता लाग्छ किनभने सबै शक्ति मुठ्याएको नेता शासक भइसक्यो ।

प्रतिनिधिहरूले निर्णय गर्ने प्रणाली व्याप्त भएपछि महान् शासक नेताहरू अनिवार्य रूपमा जन्मिए । जहाँ महान् शासक नेता हुन्छ, त्यस समाज वा पार्टीमा अधिकारविहीन तुच्छ जनता वा कार्यकर्ता अनिवार्य हुने भयो किनभने कुनै पनि वस्तुको विपरीत तत्त्व हुन्छ नै । महान् शासक नेता जन्माउने प्रणालीको अन्त्यबिना अधिकारविहीन तुच्छ जनता र कार्यकर्ता जन्मिरहने प्रणालीको पनि अन्त्य कदापि हुनेछैन ।

एउटा समसामयिक उदाहरणको समीक्षा गरौँ । तत्कालीन नेकपा (माके) को महिलाका लागि विशेषाधिकार हुनुपर्छ भन्ने संश्लेषण थियो । त्यो अवधारणाले पार्टीलाई निकै फाइदा पनि भएको थियो । प्रतिनिधित्वका क्षेत्रमा विशेषाधिकारको नीतिले समानुपातिकमाथि पनि थपेर प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने हुन्थ्यो । यो भिन्नमतहीन विषयको सरोकारवाला त्यस पार्टीका महिला थिए र महिलाहरूबाट बनेको महिला संगठन थियो ।

यदि महिला संगठनले विशेषाधिकार त कुरै छाडौँ, तेत्तीस प्रतिशतमा मात्र पनि महिलाले निर्णय गर्न पाएका भए संघीय निर्वाचनमा त्यस पार्टीबाट प्रत्यक्षतर्फ पचासभन्दा बढी महिला उम्मेदवार हुन्थे तर एकाध महिला मात्र उम्मेदवार हुन पाए किनभने पार्टीमा महिला सरोकारका विषयमा पनि महिलालाई निर्णय गर्ने अधिकार थिएन, बरु महिला नगण्य भएको पुरुष वर्चस्वको प्रतिनिधि समितिलाई निर्णय गर्ने अधिकार थियो । सरोकारवालाले हात जोर्नुपर्ने तर प्रतिनिधिहरूले चाहिँ मन लाग्या निर्णय ठोक्न पाउने ! यही त हो पार्टीहरूको आन्तरिक कथित लोकतन्त्र ।

राजनीतिक पार्टी मात्र होइन, सामाजिक जीवनका अन्य क्षेत्रमा पनि प्रतिनिधिले निर्णय गर्ने प्रणाली तोरीबारीमा सुँगुर–नचाइ हुन पुगेको प्रस्टै देखिन्छ । सामुदायिक वनमा सरोकारवालाले प्रतिनिधि समिति चुने, त्यसपछि थुप्रै प्रतिनिधि संस्थाले सामुदायिक वनलाई अतिरिक्त कमाइको हात साफ गर्ने थलो बनाए । सहकारी, धार्मिक संस्थादेखि राजनीतिसम्म जहाँजहाँ सरोकारवाला जनसमुदायले प्रतिनिधि चुन्छन्, ती सबैजसो प्रतिनिधि वा प्रतिनिधि संस्थाले सरोकारवालाको भन्दा आफ्नै स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर तजबिज गरेको यथार्थ छर्लंगै छ ।

प्रश्न उठ्छ, के प्रतिनिधिको अवधारणा नै गलत छ ? हो, प्रतिनिधि र प्रतिनिधित्वको अवधारणा नै गलत छ । मानव समाजमा निर्मित हुन पुगेका फरकफरक रूपमा उत्पीडित वा फरक विशेषताका कारण आवश्यकता र रुचि मौलिक भएका मानव समूहको स्वार्थको प्रतिनिधित्व अर्को विशेषताको मानव समूहले गर्नै नसक्ने ऐतिहासिक तथ्य प्रस्ट भइसकेको छ । महिलाको प्रतिनिधित्व पुरुषले गर्न सकेन । जनताको प्रतिनिधित्व पुँजीवादी वा साम्यवादी राज्यले गर्न सकेनन् ।

जुन जुन प्रणालीले अरूको प्रतिनिधित्व गर्छु भने, ती सबै प्रणाली सरोकारवालामाथि हुकुम लाद्ने यन्त्रमा गिर्न पुगे । खास विशिष्टताको मानव समूहको आफ्नै व्यक्तिले प्रतिनिधित्व गर्दा पनि प्रतिनिधि हलकाराको भूमिकामा मात्र हुनुपर्छ, न कि त्यस मानव समूहमाथि नै निर्णय थोपर्ने अधिकार राख्ने भूमिकामा ।

अर्को प्रश्न उठ्छ, के त्यस्तो सम्भव छ ? राज्यको उत्पत्तिभन्दा अगाडि अर्थात् बढीमा आठ हजार वर्षभन्दा अगाडि यो तरिका कार्यकारी थियो भने अब किन असम्भव ? त्यतिबेला र आजमा जनसंख्या तथा विविधता थपिएको न हो ! जनसंख्या अंकलाई व्यवस्थापन गर्ने विषय हो भने विविधताचाहिँ थप पद्धति विकासको आवश्यकता मात्र हो ।

केही हजार वर्षदेखिको पुरानो अभ्यासको संरचना र लतले गर्दा यो विषय केवल काल्पनिक जस्तो लाग्न सक्छ, जसरी राजा नहुने समाजको कल्पना राजावादीलाई भयानक अनिष्ट मात्र लाग्थ्यो । निर्वाचित गर्ने बहुसंख्यक अधिकारच्युत हुने तर निर्वाचित मुट्ठीभर सर्वशक्तिमान् हुने प्रणाली ठीक हो भनी मान्न सकिन्छ त ? निश्चित रूपमा सकिँदैन । त्यसैले जरुरी छ अबको नयाँ युगमा पार्टी, संगठन र समाज व्यवस्थाको नयाँ संरचना, जसमा सरोकारवालाहरूले निर्णय गर्छन् र प्रतिनिधिले चाहिँ केवल लागू गर्छन् ।

सरोकारवाला वर्ग र समुदायले नै निर्णय गर्ने भएपछि नेता केवल सेवक हुनेछ, शासक होइन । यो आलेखमा आकारसीमाका कारण छलफलका निम्ति विषय उठान मात्रै सम्भव भयो । यसबारे सर्वांगीण बहसको बैठानपछि त जन्मिनेछन् युगान्तकारी संगठनात्मक क्रान्तिकारी अभ्यासहरू !

प्रकाशित : चैत्र १०, २०७५ ०८:०१
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

संगठित प्रगतिशीलताको माङ्गेनार्थ 

सतहमा हेर्दा प्रगतिशील लेखकहरूको ठूलो जमात सत्ताधारी हुन पुगेको छ । अन्तर्वस्तुमा भने प्रगतिशील प्रवृत्ति आफ्नै अस्तित्वको नयाँ परिभाषा खोज्न छटपटाउँदै छ ।
पञ्चायती
आहुति

काठमाडौँ — दर्शन, विचार र राजनीतिले साहित्यमा खास प्रवृत्तिलाई जन्माउँछन् भन्ने विषय अब नयाँ रहेन । हुन त साहित्यको कुनै राजनीति हुन्न वा जरुर हुन्छ जस्ता टोकाटोक र ठोकाठोक पनि हुँदै आएकै हुन्, तैपनि त्यस्ता ठोकाठोकलाई यस आलेखमा सिलोक भन्ने आँगन छैन । यहाँ निहुँ खोज्न लागिएको विषय त्यो हैन ।

साहित्यको पक्षधरता वा निरपेक्षताबारे जति दोहोरी गाइए पनि विसं १९९० को आसपासबाट संगठित भएको सामन्तवादविरोधी विचार र राजनीतिले साहित्यमा लोकतान्त्रिक भनिने पुँजीवादी प्रवृत्तिलाई संगठित हुन उत्प्रेरित गरेको यथार्थलाई कसैले इन्कार नगर्ला ।

विसं २००६ देखि सामन्तवाद मात्र होइन, साम्राज्यवाद अर्थात् पुँजीवादका विरुद्ध समेत लडेर समाजवादतिर जानुपर्ने मार्क्सवादी दर्शन र विचारमा आधारित कम्युनिस्ट राजनीतिले पनि आफ्नो साहित्यिक प्रवृत्तिलाई संगठित रूपमा अघि बढ्न उत्प्रेरित गर्‍यो । त्यस साहित्यिक प्रवृत्तिलाई खुकुलो ढंगले प्रस्तुत गर्दा प्रगतिशील साहित्य भनियो ।

२००७ मा सामन्तवादी राणा राजनीति परास्त भए पनि त्यसले उत्प्रेरित गर्ने राजतन्त्रवादी–सामन्तवादी साहित्यिक प्रवृत्ति २०१७ पछि परिष्कृत हुँदै पञ्चायतकालभरि हर्ताकर्ता भयो । यसरी १९९० पछि आजसम्म विचार र राजनीतिबाट प्रेरित हुँदै तथा तत्तत् राजनीतिलाई पनि प्रेरित गर्दै संगठित रूपमा तीन वटा प्रवृत्ति ठेलमठेल भूमिकामा रहँदै आएको प्रस्ट देखिन्छ । यी तीन प्रवृत्तिबाहेक नेपालको साहित्यमा अरू दुई प्रवृत्ति पनि आजसम्मै क्रियाशील छन् ।

एउटा हो— विभिन्न धार्मिक सम्प्रदायसँग सम्बन्धित भक्ति प्रवृत्ति । अर्को हो— लोकगीत, लोककथा आदि भएको लोक–प्राकृत प्रवृत्ति । नेपालको साहित्यमा भक्ति र लोक–प्राकृत प्रवृत्तिहरूभित्रका अंग वा प्रसंगहरू विभिन्न सन्दर्भमा फरकफरक राजनीतिको सहयोगी बनेको पाइए पनि ती संगठित रूपमा आजसम्म निश्चित राजनीतिका पक्षमा प्रस्तुत भएको पाइन्न ।

साहित्यिक प्रवृत्तिहरूमध्ये तीन वटा प्रवृत्ति संकटग्रस्त छन् । सामन्तवादी प्रवृत्ति अन्तिम सास फेर्न बाध्य छ । समाजको मूल संरचना नै पुँजीवादी भइसकेपछि त्यस प्रवृत्तिलाई थेगोस् पनि केले ? राजतन्त्र फर्काउन इच्छा गर्ने कमजोर राजनीति समग्रमा आफैँ पुँजीवादी राजनीति हो । यो प्रवृत्तिको मृत्यु अवश्यम्भावी छ र त्यो स्वाभाविक मृत्यु नै हुनेछ ।

साहित्यको लोक–प्राकृत प्रवृत्तिचाहिँ नेपालको समग्र राजनीतिले नै त्यसको महत्त्व नबुझेका कारण चरम उपहासको ऐतिहासिक सिकार भएर मरणासन्न हुन पुगेको छ । संकटग्रस्त बनेको अर्को साहित्यिक प्रवृत्तिचाहिँ सामन्तवाद र साम्राज्यवाद अर्थात् पुँजीवादविरोधी प्रगतिशील प्रवृत्ति हो । सतहमा हेर्दा प्रगतिशील लेखकहरूको ठूलो जमात सत्ताधारी हुन पुगेको छ । अन्तर्वस्तुमा भने प्रगतिशील प्रवृत्ति आफ्नै अस्तित्वको नयाँ परिभाषा खोज्न छटपटाउँदै छ ।

प्रगतिशीलता एउटा सापेक्ष अवधारणा हो, जुन हरेक प्रक्रिया, सन्दर्भ र युगअनुसार फरक परिभाषामा व्यक्त हुन्छ । नेपालको साहित्य क्षेत्रमा भने प्रगतिशील वा प्रगतिशीलताको ठेक्कापट्टा एकलौटी मार्क्सवादीहरूको पोल्टामा पर्दै आयो । २००७ वरपर मार्क्सवादी विचार राजनीतिसँग निकट लेखक संगठनहरू खुल्न थाले । तीमध्ये श्यामप्रसाद शर्माको नेतृत्वमा नाम नै ‘प्रगतिशील’ प्रयोग गरेर खुल्यो— प्रगतिशील लेखक संघ (प्रलेस) ।

तत्कालीन कम्युनिस्ट राजनीतिले सामन्तवाद र साम्राज्यवादको विरोधलाई आफ्नो राजनीतिको ध्येय बनाएकाले प्रलेसले पनि मोटामोटी त्यही ध्येय पक्रियो । त्यो लेखक संघ आफ्नो पुनर्जीवनसहित लामो निद्राबाट एकैचोटि २०३५/३६ को आन्दोलनको धक्काले ब्युँझियो र प्रगतिशील लेखक कलाकार संघ बन्यो । फेरि ‘कलाकार’ शब्द हटाएर प्रगतिशील लेखक संघ नाममा क्रियाशील हुँदै आयो । यही संगठनले तयार पार्‍यो साहित्यमा प्रगतिशीलताको परिभाषा— सामन्तवाद तथा पुँजीवादी साम्राज्यवादविरोधी लेखन प्रगतिशील हो ।

प्रलेसमा आबद्ध फरकफरक कम्युनिस्ट पार्टीका लेखकहरू प्रगतिवादी अथवा मार्क्सवादी लेखक संघ बनाउन चाहन्थे तर एउटा पार्टीको लेखकले अर्को पार्टीको लेखकलाई सच्चा कम्युनिस्ट नमान्ने स्थितिले गर्दा एकअर्काका निम्ति फर्जी कम्युनिस्ट लेखकहरू एक ठाउँमा रहनका लागि सम्झौताको अवधारणा थियो— प्रगतिशील लेखकवाला अवधारणा ।

जुनसुकै बाध्यतामा जन्मिए पनि त्यो सही थियो किनभने २०३५/३६ पछि सामन्तवाद र साम्राज्यवादविरुद्धको लेखनलाईप्रगतिशील भन्नु सोह्रै आना सही थियो तर यो अवधारणामा दुई ठूला चोर भ्वाङ थिए, जसबाट अध्यात्मवादी र मार्क्सवादका केही पक्षलाई मात्र समर्थन गर्ने लेखक पनि सजिलै प्रलेसमा हर्ताकर्ता हुन थाले किनभने उनीहरू आफू सामन्तवाद र साम्राज्यवादको विरुद्धमा रहेको भन्थे । यस्तो भ्वाङमय सिलसिलामा जण्ड मार्क्सवादी लेखकहरू पिरोलिए पनि २०४४ मा पुनर्जीवित प्रलेसमा आस्तिक लेखकहरू पनि संगठनको अध्यक्ष र महासचिवसम्म बन्न पुगे ।

संगठनसम्बन्धी मामिलामा प्रलेस धेरैजसो आलोचनाको घेरामा रहँदै आयो । यसलाई विभिन्न प्रगतिशील संगठनको साझा मञ्च मानियो । विभिन्न प्रगतिशील लेखक संगठनको मतलब हो— फरकफरक मार्क्सवाद मान्छु भन्ने पार्टीसँग सम्बद्ध लेखकहरू । मञ्च भए फरकफरक प्रवृत्तिका समान संख्याका प्रतिनिधि रहने गरी बनाउनुपर्थ्यो तर त्यसो गरिएन, बरु तहगत संरचना बनाइयो । केन्द्रदेखि जिल्ला तहसम्म तहगत संरचना बन्ने त मञ्च होइन, संगठनको अवधारणा हो । भनियो मञ्च, बनाइयो संगठन ।

यथार्थमा फ्रलेस संयुक्त मञ्च थिएन, संयुत्त मोर्चा संगठन थियो । व्यवहारमा संयुक्त मोर्चा संगठनलाई फेरि ढोङपूर्ण निर्वाचन हुने विधिमा ढालियो । यो हास्यास्पद अभ्यास थियो । अन्योलको महाथुप्रोबीच खास पार्टी प्रतिबद्ध नरहेका तर मार्क्सवादप्रति प्रतिबद्ध लेखकहरू प्रलेसको अखडामा कुस्तीबाज बन्ने कि कुस्ती हेर्ने दर्शक ? सधैँभरि असन्तुष्ट बन्नुपर्ने बाध्यतामा रहँदै आए ।

प्रलेस लेखकहरूलाई सिर्जनात्मक क्षेत्रमा पोषण दिने संगठन थिएन, बरु आआफ्ना पार्टी लाइन वा स्वपहलमा सिर्जनशील लेखकहरूलाई वैचारिक रूपमा गोलबन्द गर्ने संगठन थियो । यसलाई पुनर्जीवन दिन पारिजात, मोदनाथ प्रश्रित, खगेन्द्र संग्रौला, रमेश विकल, निनु, रामेश, रायन, रमेशरञ्जन झादेखि त्यस यात्रामाकचिङ्गलबीच नारायण ढकाल, विमल निभा, श्यामलसम्म थुप्रै व्यक्तित्व गाँसिँदै आए । कृष्ण सेन इच्छुक, वासुदेव अधिकारी, पूर्ण वैद्यदेखि आजका विनोदविक्रम केसी र कल्पना चिलुवालसम्मका कवि प्रलेसको कुनै न कुनै हाँगामा अडिएकै छन् । शक्तिशाली लेखकहरू बेहोसीमा प्रलेसवरिपरि झुम्मिएका पक्कै थिएनन्, बरु त्यो इतिहासमा जरुरी संगठन नै थियो ।

प्रलेसको वैचारिक र संगठनात्मक चरित्रको सीमाका कारण मुख्यतः दुई वटा काम मात्र हुन सम्भव थियो । एक, प्रगतिशीलता, प्रगतिवाद वा समाजवादी यथार्थवादका पक्षमा तथा प्रतिध्रुवीय विचारका विपक्षमा वैचारिक कार्यक्रमहरू आयोजना गर्नु । दुई, सामन्तवादी–साम्राज्यवादी शिविरका गलत हर्कतका विरुद्ध सबै कम्युनिस्ट पार्टीसम्बद्ध तथा स्वतन्क्र लेखकलाई संयुत्त रूपमा विरोधमा उतार्नु ।

आन्तरिक रूपमा पटकपटक आलोचना, विवाद र फुट बेहोरे पनि प्रलेसले ती दुई काम भने कहिले धेरै कहिले थोरै गर्‍यो नै । २०४६ को परिवर्तनपछि कम्युनिस्ट आन्दोलनमा प्रस्ट दुई धार देखिए । एउटा, संसदीय व्यवस्थालाई प्रयोग गर्दै जाने र अर्को, संसदीय व्यवस्थालाई भन्डाफोर गर्दै अन्ततः त्यसलाई अन्त्य गर्न अघि बढ्ने ।

संसद्लाई प्रयोग गर्दै जाने धाराको तत्कालीन ठूलो पार्टी एमाले थियो । संसदीय व्यवस्थालाई भन्डाफोर गर्दै अघि बढ्ने धाराले चाहिँ संसदीय व्यवस्थाविरुद्ध जनयुद्ध र जनआन्दोलन संगठित गर्नतिर लागेको स्पष्टै छ । यी र यस्ता दर्जनौँ राजनीतिक–वैचारिक विषयमा पूर्वपश्चिम फर्केका कम्युनिस्ट पार्टीसम्बद्ध तथा स्वतन्त्र लेखकहरू प्रलेसजस्तो संयुक्त मोर्चामा के कारणले खुसीसाथ सँगै बस्दै आए त ? यसको मुख्य कारण थियो— राजतन्त्रले नेतृत्व गरेको सामन्तवाद ।

कम्युनिस्ट नामका सबै पार्टीको विश्लेषण राजतन्त्रले सामन्तवादको रक्षा गरिरहेछ भन्ने थियो । सामन्तवादविरुद्ध पुँजीपति वर्गसँग समेत मिलेर लड्न सकिने मान्यताबाट प्रशिक्षित कम्युनिस्ट पार्टीहरूले एकअर्कालाई गैरकम्युनिस्ट माने पनि राजतन्त्र रहेसम्म त्यसविरुद्धको मोर्चामा सजिलैसँग बस्न सक्ने सैद्धान्तिक निचोड निस्कन्थ्यो । यसरी प्रलेस सामन्तवाद र साम्राज्यविरोधी प्रगतिशील लेखकको संयुक्त मोर्चा भएकाले राजतन्त्र रहेसम्म त्यसको औचित्यबारे कसैले प्रश्न उठाउने कुरा पनि भएन ।

राजतन्त्रको अन्त्यसँगै दुई वटा संविधानसभा हुँदै करिब पौने दशकको संक्रमणकालबाट नेपाली समाज गुज्रियो । अब राजतन्त्र छैन, सामन्तवाद अवशेषमा सीमित छ । कम्युनिस्ट आन्दोलन तीव्र रूपमा नयाँ किसिमले ध्रुवीकृत हुँदो छ । एउटा ध्रुव नयाँ संविधानले निर्दिष्ट गरेको दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थालाई सर्वोत्तम समाजवादतिरको यात्राको बाटो मान्ने कम्युनिस्ट नामका पार्टीहरूबाट बनेको छ ।

अर्को ध्रुव नयाँ वैज्ञानिक समाजवादी क्रान्तिको तयारीमा जुट्नु अवश्यम्भावी ठान्ने कम्युनिस्ट नामका पार्टी र समूहहरूको छ । त्यसैगरी हिजोजस्तो चरित्रको पुँजीवादलाई साम्राज्यवाद भनेको हो, आजको साम्राज्यवादको मूल चरित्र पनि त्यस्तो छैन । के अब पनि प्रगतिशीलताको नयाँ परिभाषा जरुरी छैन ? नयाँ परिभाषाको निरूपणसँगै प्रगतिशील लेखक संघको औचित्य र नयाँ परिमार्जित संयुक्त मोर्चाबारे गम्भीर संवाद आवश्यक छैन ?

प्रलेस परम्परागत रूपमा आफ्नो नयाँ राष्ट्रिय सम्मेलनको तयारीका लागि भटाभट जिल्ला सम्मेलनमा जुटेको छ । यससँग सम्बद्ध रहँदै आएका अधिकांश लेखक पनि नयाँ प्रश्नबिना परम्परागत कर्मकाण्डमा झैँ व्यस्त छन् । यो स्थिति देख्दा लाग्छ— प्रगतिशीलताको मान्यता एउटा धार्मिक जडता हो, जसमा कहिल्यै परिवर्तन आउँदैन ।

हिजोको प्रगतिशीलता सामन्तवाद र साम्राज्यवादको विरुद्ध हुनु ठीक थियो अनि अन्तर्यमा मार्क्सवादी दर्शन, सिद्धान्तलाई स्वीकार गर्नु थियो । आज नेपालको परम्परागत पुँजीवादी धारा पनि अवशेषको सामन्तवादविरुद्ध उभिन्छ किनभने आफूले राजनीतिक रूपमा सम्झौता गर्नुपर्ने ठानिएको राजनीतिक सामन्तवादी शक्ति राजतन्त्र नै छैन । त्यसकारण आज सामन्तवादको विरोध नेपाली समाजको आम प्रवृत्ति हो । समाजको आम प्रवृत्ति प्रगतिशीलताको मूल मानक अब बन्न सक्दैन ।

अब आयो साम्राज्यवादको विरोधको विषय । चल्दै आएको हिजोको साम्राज्यवादको विरोध गर्ने हो भने आजको साम्राज्यवाद खुसी हुनेछ किनभने आजको साम्राज्यवादको आधारभूत चरित्र नै फरक छ । हिजोको साम्राज्यवाद भनेको एकाधिकार पुँजीवाद थियो, जो उत्पीडित राष्ट्रका राष्ट्रिय पुँजीपतिलाई नष्ट गर्न आउँथ्यो अनि संसारभरीका पुँजीपतिवर्गका फरक गुटहरू एकअर्कालाई सिध्याउन विश्वयुद्धसम्म गर्थे तर आजको साम्राज्यवादमा विश्वव्यापी रूपमा पुँजीपतिहरू एकीकृत हुन्छन् र बहुराष्ट्रिय कम्पनीमार्फत लुट मच्चाउँछन् ।

राष्ट्रिय पुँजीपतिलाई नष्ट गर्दैनन्, बरु दलाल पुँजीपतिमा रूपान्तरण गर्छन् । यो साम्राज्यवादको मुख्य दार्शनिक शाखा उत्तरआधुनिकतावाद हो र सांस्कृतिक हतियारचाहिँ उपभोक्तावाद । त्यसैले आजको प्रगतिशीलताको मुख्य मुद्दा नै बहुराष्ट्रिय कम्पनीवाला साम्राज्यवादविरुद्ध उभिनु हो र देशभित्र चाहिँ साम्राज्यवादको नोकर दलाल पुँजीवादी व्यवस्थाविरुद्ध खडा हुनु हो ।
यस वैचारिकीबाट हेर्दा आजको प्रलेसमा आबद्ध संगठनहरू कस्ता छन् त ? प्रलेसमा स्वतन्क्र व्यत्तिहरू पनि रहँदै आएका छन् तर त्यो मुख्य पक्ष हैन ।

मुख्य पक्ष त विभिन्न कम्युनिस्ट पार्टीका सांस्कृतिक भ्रातृसंगठनहरू आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत त्यसमा रहने व्यवस्था नै हो । घटकहरू कस्ता विचार बोकेका पार्टीको राजनीति अगाडि बढाउन प्रतिबद्ध छन् भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा अगाडि आउँछ । गलत विचार बोकेको पार्टीप्रतिबद्ध कुनै लेखक एवं उसको लेखनी प्रगतिशील हुन सक्छ ।

पार्टीहरूमा देखा पर्ने वैचारिक स्खलनको तीव्र संक्रमणकालमा त यस्तो विडम्बना असरल्लै प्रकट हुन्छ । त्यो व्यक्ति लेखकको मूल्याङ्कन गर्दा यस्तो अवस्थालाई ध्यान दिनैपर्छ तर कोही लेखकको प्रगतिशीलताले ऊ आबद्ध संगठनको चरित्र निर्धारण गर्दैन । पार्टी वा संगठनको मूल्याङ्कन त्यसको घोषित विचार र प्रकट व्यवहारका आधारमै गर्नु अनिवार्य हुन्छ ।

प्रलेसमा सबैभन्दा भीमकाय घटक अहिले नेकपासँग आबद्ध सांस्कृतिक मोर्चा हुन पुगेको छ । त्यससम्बद्ध लेखकहरूको संख्या अरू सबै घटकका लेखकहरूजोड्दा पनि अहिले बराबरी हुँदैन । यो तथ्य पनि सही हो, त्यस घटकसम्बद्ध सयौँ सिर्जनशील लेखक मातृपार्टीको स्खलनबाट उत्पन्न पीडाको संक्रमणकालमा छन्, उनीहरूको बुझाइ र सिर्जना अझै प्रगतिशील नै छ तर उनीहरू प्रलेसमा मातृपार्टीको निर्णायक आदेशलाई उल्लङ्घन गर्न सक्ने हालतमा छैनन् किनभने उनीहरू त्यस पार्टीको अहिले वफादार कार्यकर्ता छन् । नेकपाले वर्गसंघर्षलाई त्यागिसक्यो ।

दलाल पुँजीपतिलाई रिझाउन तल्लीन उसले कुन वर्गसँग वर्गसंघर्ष गर्नु र ? बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूसँग हात जोडेर लगानी मागिरहेको नेकपा बहुराष्ट्रिय कम्पनीवाला आजको साम्राज्यवादविरोधी हुन सक्छ र ? दस्ताबेज नै हेरे हुन्छ, जसबाट दलाल पुँजीपतिसँग वर्गसंघर्ष गर्ने अवधारणा नै गायब छ । बहुराष्ट्रिय कम्पनीवाला आजको साम्राज्यवादको उपभोक्तावादी संस्कृतिविरुद्ध त्यो पार्टी र त्यसको सरकार कतै पनि उभिने स्थिति छैन । बरु सरकारी टेलिभिजन, रेडियो र पत्रिकालाई समेत उपभोक्तावादको सानदार प्रचारका निम्ति सगौरव छोडिदिएको छ ।

कतिपयलाई लागेको छ, विकास र समृद्धिको कुरा गरेको छ त नेकपाले ! पहिलो कुरा, पुँजीवादी विनाशकारी समृद्धि तथा वर्गभेद झन् गहिर्‍याउने विकास समृद्धि नै होइन । दोस्रो कुरा, त्यस्तो समृद्धि ल्याउने पार्टी पनि प्रगतिशील रहन्न । भौतिक विकासमा अमेरिका अगाडि छ, त्यसो भए अमेरिकी कंग्रेस र रिपब्लिकन पार्टी प्रगतिशील हुन् ? विकसित मानिएको युरोपका सत्ताधारी पार्टीहरूले प्रगतिशील साहित्यलाई प्रवर्द्धन गर्छन् ?

त्यसैले पुँजीवादी समृद्धिसँग आजको प्रगतिशीलताको कुनै साइनो छैन । यस प्रकारको विवर्गीय वैचारिकी बोक्ने नेकपासम्बद्ध घटक सबैजसो समितिमा हर्ताकर्ता हुने प्रलेसले अबको प्रगतिशील भूमिका कसरी खेल्न सक्छ ? कदापि सक्दैन । नेकपाबाहेक मोहन वैद्य, नेक्रवित्रम चन्द आदिले नेतृत्व गरेका पार्टीसम्बद्ध सांस्कृतिक संगठन त्यसमा छन् । आजको देशको दलाल पुँजीवादी व्यवस्था र साम्राज्यवादको विरोध गर्ने तिनको संख्यात्मक घनत्व भने निकै कमजोर छ । ती घटक र स्वतन्त्र लेखकहरूले प्रलेसको कामको दिशालाई आवश्यकताअनुसार ढाल्न सक्ने सम्भावनै छैन ।

केहीलाई लागेको छ, प्रलेससम्बद्ध लेखकहरूका क्रियाकलापबारे पार्टीका नेतालाई वास्तै हुँदैन, त्यसैले त्यसमार्फत कलात्मक ढंग पुर्‍याउँदा ठीक काम गर्न सकिन्छ । राजनीतिमा कला चाहिन्छ तर विचारको राजनीतिलाई कला प्रयोग गरेर उछिन्ने अवधारणा असम्भव कल्पना हो । केन्द्रीय समितिमा मुख्य पोस्ट नेकपाबाहेककाले लिँदा प्रलेसलाई ठीक दिशा दिन सकिन्छ पनि भन्ने गरिन्छ । यो मनको लड्डु मात्र हो । अरू सबै जोड्दा पनि आफू दोब्बर हुने नेकपाले मुख्य पोस्टजति अरूलाई किन दिने ?

केन्द्रमा दिए पनि देशव्यापी त उसकै बोलवाला हुन्छ, अरूको संख्यै पुग्दैन ! प्रलेस देशव्यापी लेखनमा विचारको प्रतिबद्धता देखाउने संगठन हो, केन्द्रमा केही भएर मात्र खासै अर्थ हुन्न । प्रलेसबाट अलग भएर के गर्ने, अर्को बनाउँदा पनि चल्दैन भन्ने सुस्केरा पनि सुनिन्छ । गलतमा सामेल नहुँदा विकल्प तत्काल जन्मिइहाल्नुपर्ने विज्ञानको नियम हो ? विकल्प देखा नपर्दा पनि गलतसँग सम्बन्ध विच्छेद नै विकल्पको पहिलो पाइला हैन ? सही विकल्पको यात्रा प्रायः सानो आकारबाट प्रारम्भ हुने हैन ?

आजको साम्राज्यवादको दलाली गर्ने, दलाल पुँजीपति वर्गसँग वर्गसंघर्ष होइन, बरु त्यसको सेवा गर्ने पार्टीसम्बद्ध लेखकहरू भारी–भरकम हुने प्रलेसलाई पुरानै ‘फ्रेम’ मा अघि बढाउन साम्राज्यवादविरोधी क्रान्तिकारी भन्ने मोहन वैद्य र नेक्रवित्रम चन्द नेतृत्वका लेखकहरू मक्ख भएर लागेको देखिनु हास्यास्पद परिघटना हो । के उनीहरू प्रगतिशील कथित वंश परम्परा धानेर काशी जान चाहन्छन् ? वा, प्रलेसका खास पदहरूको लोभमा आफ्नो घोषित नीतिलाई टाङमुनि रफरदफर गर्दै छन् ? जताबाट हेरे पनि उनीहरूको प्रलेससम्बन्धी क्रियाकलाप या त विचारमा बूढो देखिन्छ, या नयाँ युगको प्रगतिशील लेखन आन्दोलन सुरु गर्न असमर्थ पुड्को । आजको नेकपाको धारा यथास्थितिवादी हो पनि भन्न नसकी तिनकै आश्रय खोज्ने प्रवृक्ति बोकेर कसरी नयाँ त्रान्तिको निम्ति लेख्न सकिन्छ ?

पुरानो युग सकियो, पुरानो युगको कम्युनिस्ट आन्दोलन पनि सकियो र साथसाथै पुरानो युगको प्रगतिशीलता सकियो । अब त पुरानो युगको प्रगतिशील लेखन र लेखकबाट सकारात्मक सन्दर्भहरू अनुसरण मात्र गर्नु छ । ती अब भविष्यको मार्गनिर्देशक बन्न सक्दैनन् । गोकुल जोशी, पारिजात या युद्धप्रसाद मिश्रहरू प्रेरणादायी ऐतिहासिक सन्दर्भ हुन् तर भविष्यको यात्रा त आजको नयाँ पुस्ताले गर्नु छ ।

साझा संगठनहरू भविष्यमा पनि चाहिन्छन् तर सही प्रवृत्तिलाई कुँजो बनाउने अतीतका संगठनलाई भविष्य यात्रामा लैजान जरुरी छैन । प्रलेस क्रियाशील नहुँदा मूलतः ‘संकल्प’ र ‘वेदना’ दुई पत्रिकाले प्रगतिशील लेखन आन्दोलनलाई क्रान्तिकारी ढंगले अगाडि बढाएका थिए ।

पार्टीका रूपमा क्रियाशील साम्राज्यवाद र देशको दलाल पुँजीवादी सत्ताविरोधी समूहहरूले साहस गर्छन् भने नयाँ परिभाषाको प्रलेस बनाए भो, जरुरी भइसक्यो । त्यसो हुन सकेन भने पनि नयाँ युगको नयाँ चरणमा प्रगतिशीलतालाई नयाँ जीवन दिन पार्टीप्रति प्रतिबद्ध र स्वतन्क्र त्रान्तिकारी लेखकहरूले नयाँ ‘संकल्प’ र ‘वेदना’ हुँदै युगानुकूल यात्रा सुरु गर्ने नै छन् । संगठित प्रगतिशीलताको शिर गिराउने हर्कतका विरुद्ध शिर उठाउने माङ्गेना गर्न नयाँ पुस्ता तयार हुने नै छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन २६, २०७५ ०७:४४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT