सञ्चारमा सरकार

किशोर नेपाल

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुटवलबाट देशमा अशान्तिको युग अन्त्य भएको र ‘विकासको महाअभियान’ सुरु भएको उद्घोष गरेका छन् । ‘दुईचार वटा बम पडकाउँदैमा जनता नतर्सिने’ बताउँदै ओलीले भनेका छन, ‘त्यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्न सरकारले आफनो प्रयासलाई कुनै पनि अवस्थामा रोक्दैन । अशान्तिको दिन गयो, कुनै पनि बहानामा अब मान्छे मार्न पाइँदैन, आतंक मच्चाउन पाइँदैन ।’

ओलीको यो उद्घोष संख्याका हिसाबले कति औं हो ? यसको हिसाबकिताब पक्कै राखिएको होला । त्यसको खोजखबर हुँदै गर्ला । ओलीको यो भाषण सुनेर जनताले के भने होलान् ? यो पनि पछिको कुरा हो । तर, ओलीले जहाँजहाँ जोड दिएर आतंक र विध्वंसको चर्चा गरेका छन्, त्यसले संवेदनशील नेपाली नागरिकलाई झस्काएको छ ।

नेपालमा विद्रोही माओवादीको हिंसात्मक गतिविधि सुरु भएपछि प्रधानमन्त्री भएका सबैले यही भाषा बोल्ने गरेका थिए । अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले हिंसाका विरुद्ध जुन दृढता देखाएका छन्, त्योभन्दा चर्को दृढता प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालादेखि देशका अन्तिम राजा ज्ञानेन्द्रसम्मले देखाएका हुन् । ओलीको भाषणबाट जनताले यति मात्र बुझेका छन्– नेपाली माटोबाट हिंसाको अन्त्य भएको छैन ।

संघीय गणतान्त्रिक संविधानको निर्माणमा ओलीसहित सबै दलका प्रमुख नेताहरूको सहभागिता थियो । संविधान निर्माण क्रममा जेजस्ता घटना भए, ती सबैका अगाडि छर्लंग नै छन् । संविधान मानेर राजनीतिमा सक्रिय रहेका नेताहरू स्वयं नै संविधानको अनुदारवादी स्वरूपका विरुद्ध छन् भने संविधान नमान्ने हतियारधारीले विद्रोहको झन्डा उठाउनु नौलो कुरा होइन । सरकारले प्रतिबन्ध लगाएपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेक्रवित्रम चन्द (विफ्लव) को समूह बढी शक्तिशाली र आत्रामक देखिएको छ । यो सत्य हो । चन्द समूहले सरकारसँग बार्गेनिङका लागि मात्र हतियार उठाएको कुरा गर्नु उचित हुँदैन । घाँसदाउरा सुकेको जंगलमा सलाई कोरिएको छ । त्यो सलाईको काँटीले कति जंगल सखाप पार्ने हो, कसले भन्न सक्छ ?

ओलीको बुटवल भाषण नेपालका सबै सञ्चार माध्यमका लागि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण थियो तर त्यसको प्रकाशनमा एकरूपता देखिएन । सरकारी दैनिक गोरखापत्रले मात्रै त्यसमा रुचि देखायो । कति अनलाइन पोर्टलले यसलाई उत्तेजक समाचार बनाए भने कतिले हाँसोमा उडाए । यो अस्वाभाविक थिएन । ओलीका उद्घोष र अभिव्यक्तिले अब आफ्नो अर्थ हराइसकेका छन् । उनको एउटा छुट्टै ‘इमेज’ बनेको छ, गफाडीको । उनका कुरा गम्भीर नै भए पनि उनको प्रस्तुतीकरण र शैलीका कारण ती हलुका भएका छन् ।

त्यसमाथि, सरकारले सञ्चार माध्यम र सञ्चारकर्मीलाई आफ्नो र बिरानोका रूपमा लिने खतरनाक खेल सुरु गरेकाले सञ्चार क्षेत्र नै असन्तुष्ट बनेको छ । प्रधानमन्त्रीको नियत र बाटो दुवै जनताले मन पराएका छैनन् । उनले ठूला विकास आयोजनालाई आफूमातहत राखेका छन् । सेनाको परिचालन आफैंले गर्ने निर्णय गरेका छन् । यी कुराका कारण पनि देशमा द्विविधा बढेको छ । संघीय संरचनालाई बलियो बनाउनेभन्दा यसको कमजोरीलाई समातेर संघीय गणतन्त्रका उद्देश्य कमजोर पार्ने भूमिकामा देखिएका छन् प्रधानमन्त्री ओली र उनका सञ्चारमन्त्री ।

सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको सूचना प्रविधि ऐनको कारबाही रोकिएको छ । दुईतिहाइ मतले बनेको सरकारका लागि यो राम्रो अनुभव होइन । यो कानुनको चर्चा मात्रैले देश–विदेशमा तहल्का मच्चाएको हो । ‘के नेपालमा सामाजिक सञ्जाल बन्द हुँदै छन् ?’ संयुक्त राष्ट्रसंघको आयोजनामा न्युयोर्कमा भएको अझिव्यक्ति स्वतन्त्रता कार्यत्रममा सहभागी हुन पुगेकी पत्रकार वविता बस्नेतले सामना गर्नुपरेको प्रश्न थियो यो । वविता सञ्चार नीति, २०७२ कार्यान्वयन गर्न बनेको समितिकी सदस्य हुन् । उनले आफ्नो समितिले सामाजिक सञ्जाल दर्ता गर्ने र बन्द गर्ने कुरा नभएको बताइन् ।

सरकारका गतिविधिको सूक्ष्म अध्ययन गरिरहेका सांसद तथा वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी सरकारले सञ्चार माध्यमलाई न्याक्नै खोजेको निष्कर्षमा पुगेका छन् तर सञ्चार माध्यमका विरोधमा चालिएका सरकारी कदमको विरोधमा संसद्भित्र र बाहिरका सबै स्वर एकत्रित हुन सकेका खण्डमा सरकारले यस्तो हिम्मत गर्नेछैन । सञ्चार ऐनका विज्ञका रूपमा परिचित वरिष्ठ कानुन व्यवसायी रामकृष्ण निरालाको भनाइ छ– सरकारले सञ्चार माध्यमहरूलाई अँठ्याउन खोजेकै हो ।

यसमा कुनै द्विविधा छैन । यो काम त्यति सजिलो पनि छैन । नेपालमा लेखपढ गर्ने र स्मार्ट फोन बोक्नेको संख्या बढ्दो छ । यो जनसंख्यालाई सम्बोधन नगरी कुनै पनि सरकारले शासन गर्न सक्ने स्थिति देखिँदैन । प्रविधिको प्रयोग समाजको नियन्त्रणका लागि हुने कि स्वतन्त्रताका लागि ? आधारभूत प्रश्न यही नै हो ।

यो प्रसंगमा नेपाली सञ्चार माध्यमबारे केही टिप्पणी गर्नु आवश्यक छ । यो सुखद कुरा नहुन पनि सक्छ । ओली नेतृत्वको सरकार साम्यवादी व्यवस्थामा जस्तो पूरै सञ्चारकेन्द्रित देखिएको छ । सञ्चारमन्त्री सञ्चार माध्यमका प्रतिनिधिहरूसँग चुनौतीपूर्ण भाषामा कुरा गर्छन् । यस्तो लाग्छ, उनले नेपाली सञ्चारजगत्को हैसियतमा गुणात्मक परिवर्तन आएको महसुस गर्न सकेका छैनन् ।

केही बौद्धिक र प्रयोगका बिन्दुमा बाहेक नेपालको सञ्चार क्षेत्रले निकै ठूलो फडको मारेको छ । यो यथार्थलाई स्वीकार गर्नैपर्छ साथै यो पनि स्वीकार गर्नुपर्छ– सरकारले सञ्चारको एउटा पक्षलाई एकोहोरो बनाउने चेष्टा सधैँ गरेको छ । सरकार सबै सञ्चार माध्यमलाई लोककल्याणकारी विज्ञापनका रूपमा ‘शुभ–लाभ’ को पुर्जा प्रदान गरिरहेकै छ । भनिन्छ, यो वितरण प्रणालीमा वर्गीकरण छ, भेदभाव छैन तर आँखीझ्यालका हरेक प्वालबाट नांगो भेदभाव छर्लंग देखिने गरेको छ ।

नेपाली सञ्चार माध्यम न जनताका पक्षमा, न सरकारकै पक्षमा, कतै पनि निष्पक्ष छैनन् । यत्ति हो, सञ्चार माध्यम सरकारको विरोध गरेर अनाबश्यक झमेलामा पर्न चाहँदैनन् । सरकार र प्रतिपक्ष दुवैतिरका राजनीतिक नेतृत्वमा रहेका धेरैजसोको मान्यता छ ः राज्यको चौथो अंगका रूपमा रहेको प्रेस जगत्ले अरू अंगसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्नुपर्छ । यो सन्तुलित सम्बन्ध भनेको के हो ? अहिलेसम्म कसैले यसको व्याख्या गरेको छैन ।

दुईतिहाइको सरकार बनेकै कारण देशका सबै मूलभूत समस्या टुंगिएझैं गर्छन् पत्रकार महासंघका नेताहरू । सकारात्मक कुरामा सबै पत्रकार सकारात्मक नै हुन्छन् । नकारात्मक विचारको प्रतिरक्षा गरेर सकारात्मक देखिन भने कोही चाहँदैन । पत्रकार महासंघको कुरा गर्ने हो भने यसले आफ्नो भूमिका तिरोहित गरेको छ । अहिलेको पत्रकार महासंघमा प्रतिपक्षको उपस्थिति छैन ।

सत्ताको भागबन्डामा माओवादी र कांग्रेसका पोल्टामा आएको महासंघ माओवादी र एमालेको मिलनपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग आबद्ध पत्रकार समूह र नेपाली कांग्रेसको प्रेस युनियनको संयुक्त नेतृत्वमा चलेको छ । महासंघको नेतृत्व सत्ताको वृत्तबाट ‘धेरै बाहिर’ जाने पक्षमा छैन । अध्यक्षको कार्यसूचीमा अहिलेसम्म कसैले असहमति जनाएको सुनिएको छैन । असहमति जनाइसकेपछि उत्पन्न हुने असुविधाको सामना गर्न कोही पनि तयार छैन । राजनीतिक क्षेत्रमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र नेपाली कांग्रेस सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका रूपमा देखिए पनि पत्रकार महासंघमा भने राजनीतिक सहयात्रा जारी नै रहेको छ ।

पत्रकार महासंघले सामान्य सञ्चारकर्मीहरूका हितमा देखिने हिसाबले कुनै काम गरेको देखिएको छैन । सञ्चारकर्मीहरूको हित उनीहरू आबद्ध भएको राजनीतिक दलको जिम्मामा छोडे जस्तो देखिएको छ । सञ्चारकर्मीहरू राजनीतिक दल र व्यक्तिको संरक्षणमा पुगे पनि त्यसबाट खासै उपलब्धि भएको छैन । दिनहुँजसो सूचना विभागमा दर्ता हुने अनलाइन समाचार पोर्टलहरू प्रभावहीन देखिएका छन् । अलिकति प्रभाव भएका पोर्टलहरूको साख उनीहरूले लिएको सरकार समर्थक नीतिका कारण गिर्दो छ ।
सरकारले सञ्चार क्षेत्रलाई जसरी दपेट्न खोजेको छ, त्यसले विघटित सोभियत संघको सम्झना हुन्छ । सोभियत सरकारले सूचना र समाचारको वैधानिक ढोका जनताका लागि बन्द गरेको थियो । त्यतिबेला सूचना र समाचार प्रसारणका लागि हस्तलिखित र लिथोग्राफ गरिएका समाचारपत्र भूमिगत रूपमा प्रकाशित हुन्थे । त्यस्ता समाचारपत्रलाई ‘समिज्दत’ र ‘तमिज्दत’ भनिन्थ्यो ।

गोर्वाचोभले ग्लासनोस्त र पेरेस्त्रोइको नीति सुरु गरेपछि यो अभ्यास बन्द भएको थियो । हामीकहाँ पनि सरकारको नियन्त्रणवादी नीति, व्यवहार र अभ्यास जारी रहने हो भने भूमिगत प्रकाशनको जमाना फर्किन सक्छ । हामीकहाँ पनि पञ्चायतकालमा भूमिगत प्रकाशनको अभ्यास भइसकेको छ ।

प्रकाशित : चैत्र १०, २०७५ ०८:०२
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

शान्ति प्रक्रियाको पगडन्डी

किशोर नेपाल

काठमाडौँ — देशमा गणतन्त्र स्थापनाको ऐतिहासिक घोषणा हुँदाको अवस्था उति उत्साहजनक बन्न सकेको थिएन । गणतन्त्रको स्वागतमा जनताले उत्साह र उमंग प्रदर्शन गर्न चाहेका थिए, पार्टीहरूले त्यसलाई निरुत्साहित गरे । उनीहरूले बुझेनन् अथवा बुझ्न चाहेनन् । त्यतिबेला यही तथ्यलाई इंगित गरेर ‘लिखुरे गणतन्त्र’ भनेर टिप्पणी लेख्दा केही राजनीतिक कार्यकर्ताले छड्के हानेका थिए ।

जनताले गणतन्त्र नेपालमा एक दशकभन्दा बढी समय बिताइसक्दा पनि राजनीतिक दलका नेताहरू गणतन्त्रको स्थायित्वकै चिन्तामा छन् । गणतन्त्रका विकल्पमा राजतन्त्र पुनःस्थापनाको झन्डा बोकेर हिँड्ने दलहरूमा अनेक थरीका झालेमाले दल मिसिएका देखिन्छन् । नेपालमा आन्तरिक विपत्तिको सम्भावना छैन तर देशको अखण्डताको राग अलाप्नेहरू आआफ्नै नारा अलापिरहेका छन् । उनीहरूको विचारमा राजा र हिन्दु धर्मले मात्र नेपालको राष्ट्रिय एकता कायम राख्न सक्छन् । यो अतिवादी विचार हो । नेपाल यो पगडन्डीमा हिँड्नै सक्दैन ।

अहिलेको समय ताकेर यी भ्रामक विचार किन फैलाइएका हुन् ? यसका केही कारण छन् । नेपाल सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र विद्रोही माओवादीका नेता तथा सर्वोच्च कमान्डर प्रचण्ड (पुष्पकमल दाहाल) ले बृहत् शान्तिसम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका बेला जनताले हराएका र बेपत्ता पारिएका नागरिकको खोजी, युद्धकाबेला भएका अमानवीय हत्याका जिम्मेवार व्यक्तिमाथिकारबाही र युद्धका घाउ पुर्ने उपाय अवलम्बनको आशा राखेका थिए तर शान्तिसम्झौता भएको लामो समय भइसक्दा पनि केही काम भएको छैन ।

संवैधानिक हैसियतको ‘सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग’ सक्रिय हुन पाएको छैन । बेपत्ता छानबिन आयोग आफैं बेपत्ता छ । यो गुनासो सरकारसँग गर्ने हो कि दलहरूसँग, कसैलाई थाहा छैन । सम्बन्धित राजनीतिक दलका कुनै पनि नेताले यसबारे कुनै प्रतिबद्धता देखाएका छैनन् ।

समयले बेस्सरी च्याप्दै लगेपछि, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष दाहालले अघिल्लो साता गोर्खामा आयोजित कार्यक्रममा (बृहत् शान्तिसम्झौताका हस्ताक्षरकर्ताको हैसियतले) बृहत् राजनीतिक सहमतिका लागि आफू नेकपाका अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग छलफलमा रहेको बताएका छन् तर सामयिक राजनीति यति विषाक्त भएका बेला त्यस्तो छलफलको सम्भावना देखिँदैन । यति चाहिँ अनुमान लगाउँदा हुन्छ– यो विषयले प्रचण्डको मन भतभती पोलेको छ । उनले बल्ल विषयको सारगर्वित आशय बुझेका छन् ।

भन्न जति सजिलो छ, समस्यालाई राम्ररी सल्टाउन राजनीतिक दलहरू सचेत रहनु त्यत्तिकै आवश्यक छ । काठमाडौंमा बेलाबेला हल्ला चल्छ कि तत्कालीन माओवादीका नेता बालकृष्ण ढुंगेल र अग्निप्रसाद सापकोटा युद्ध अपराधीका रूपमा जेल जाने पक्का छ । यो पक्का गरेको कसले हो ? कसैले बताउन सक्दैन ।

युद्धका नायक र सहनायकका रूपमा दाहाल र बाबुराम भट्टराईलाई हेगमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा उभ्याउने हल्ला पनि बेलाबेला चल्ने गर्छ । यस्ता हल्ला तत्कालीन शाही नेपाली सेनाबारे चलेका छैनन् । युद्धका बेला सेना वा प्रहरीले ताकेरै कसैलाई मारेनन् भन्न सकिँदैन । राजनीतिक दलका कार्यकर्ताबाट समेत अति भएको समयमा सेना र प्रहरीलाई वाग्मतीको पानी छर्केर चोख्याउन मिल्दैन । वाग्मती सफाइ अभियान क्रममा नेता भट्टराईले स्नान गरे भन्दैमा वाग्मतीको पानी शुद्ध छ भन्ने साबित हुँदैन ।

गोर्खाको सभामा दाहालले भनेका छन्, ‘युद्धमा माओवादीबाट फीडित र आक्रान्त व्यत्तिहरू हुन् वा सेनाबाट, अथवा प्रहरी वा राजनीतिक दलका कार्यकर्ताबाट, सबैले युद्धमा भएको क्षतिको हर्जाना पाउनेछन् । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको काम यसैसाथ टुंगिनेछ ।’ सबैको चाहना छ, यस्तै होस् । युद्धको घाउ पिठ्यूँमा बोकेर कुनै पनि नेपालीले हिँड्नु नपरोस् । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन मात्र भएको छ । यसले निर्णायक काम गर्न सकेको छैन ।

राजनीतिक दलहरूले आयोगलाई आफ्नो भूमिका पूरा गर्न सहयोग गरे मात्र शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सकिने हुन् । बृहत् शान्तिसम्झौतालाई अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा हेर्दा दाहालले त्यस बाटामा मोहन वैद्य, रामबहादुर थापा, नेक्रवित्रम चन्द, मातृका यादवलगायत व्यक्ति र समूहलाई सँगै हिँडाएका रहेछन् भन्ने स्पष्ट भएको छ । थापा र यादव अहिले दाहालसँग जोडिएका त छन् तर धागो कहिले फुस्किने हो, ठेगान छैन । यो अन्योललाई दाहालले नै चिर्नुपर्छ ।

शान्ति प्रक्रियापछिका घटनाक्रम नियालेर हेर्नेहरूका अनुसार यस विषयमा दाहालले अहिलेको जस्तो फराकिलो धारणा कहिल्यै राखेका थिएनन् । उनी आफ्नो पार्टीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएका समयमा यो विषयलाई सम्बोधन गर्न सक्थे तर त्यसबेला र पछि पनि यसलाई न्यायिक र कानुनी दुवै तरिकाले छल्ने काम मात्रै भयो । पूर्वमाओवादी विद्रोहीले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई सकारात्मक हिसाबले हेरेको पाइएन ।

संविधानसभाले निर्माण गरेको संविधान जारी भइसकेको छ । यो कुनै पनि महत्त्वपूर्ण विषयमा धारणा मात्रै राख्ने नभएर शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई टुंगोमा पुर्‍याउने समय हो । यो विषयलाई टुंगोमा नपुर्‍याउने हो भने नेपालको शान्ति प्रक्रिया तमासा बन्नेछ । राजनीतिक दलका जिम्मेवार नेताहरूले यो विषयलाई अन्य विषयजस्तो हल्काफुल्का लिने हो भने शान्ति प्रक्रिया सधैं भीरको चिन्डो बन्नेछ ।

सरकार चलाउने पार्टीका प्रमुख नेता र प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टीका प्रमुख नेताहरूले यो कुरामा विशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ । अझ, शान्ति प्रक्रिया पूरा गर्ने बढी दायित्व प्रमुख प्रतिपक्षले नै धान्नुपर्छ किनभने तत्कालीन माओवादी विद्रोहीसँग शान्ति प्रक्रिया प्रारम्भ गर्ने राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस हो । नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा शान्ति प्रक्रियाको आरम्भ गर्न त्यतिखेरका एमालेलगायत दल सहमत भएका हुन् ।

यतिखेर सरकार र पार्टीहरू सकसमा छन् तर कसैले पनि सकसका रेखाहरूलाई आफ्नो अनुहारमा कोरिन दिएका छैनन् । गणतन्त्र कसैको चाहनाले होइन, लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको आवश्यकताका रूपमा आएको थियो । सँगै आएको संघीयतालाई सरकार र दलका नेताहरूले घाँडो सोच्दै आएको अनुभूति समाजमा भइरहेको छ । अहिलेका नेताहरूको केन्द्रीय वृत्तमा एक जना पनि संघीयताप्रति मनैदेखि प्रतिबद्ध देखिएको छैन । सबैलाई एकाधिकारवादी राज्यको सुखभोग गर्नु छ, त्यो पनि बिनाखतरा ।

यो तालले देशको त के कुरा, कसैको घर पनि सुसञ्चालन हुन सक्दैन । कुनै पनि नेताले यो सोच्ने साहस गर्न सकेको छैन कि सबै राजनीतिक पक्षबीच ‘मेलमिलाप’ भए लोकतन्त्रमाथि नेपालीको अधिकार स्थापित हुन्छ । समाजबाट युद्धको क्रन्दन सुनिन छाडिए मात्र देशको विकास सम्भव हुन्छ ।

अहिले माओवादीका नाममा बम पड्किइरहेको छ । नेक्रवित्रम चन्द (विप्लव) ले हिंसा प्रारम्भ गरेका छन् । मोहन वैद्यले युद्ध जारी रहेको फरमान जारी गरेका छन् । आन्तरिक रूपमा देशको आकाशमा आशंकाको कालो बादल मडारिइरहेको छ । सरकारसँग बृहत् शान्तिसम्झौतालाई संशोधन गर्ने अधिकार छ तर यसको कार्यान्वयन कसले गर्ने ? अन्योलपूर्ण अवस्थाबाट मुक्त भएर नेपाली जनता बाँच्ने कहिलेदेखि ? यो प्रश्न सबैका लागि हो ।

प्रकाशित : फाल्गुन १९, २०७५ ०८:०३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT