१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५७

मधेसका छोरीहरूको सम्मान

रीता साह

काठमाडौँ — नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक अहिले चर्चामा छ । विधेयकमा आमाको नामबाट नागरिकता लिन बाबुको पहिचान हुन नसकेको पुष्टि गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ, जसबारे व्यापक विरोध र बहस हुँदै छ । यो बहस हुनैपर्ने विषय हो । यस विधेयकमा आमाको नामबाट नागरिकता पाउने प्रावधानलाई जटिल बनाइएको छ ।

मधेसका छोरीहरूको सम्मान

त्यस्तै विदेशी बुहारीले सहजै नागरिकता पाएको देखिए पनि नागरिकता प्राप्त गर्ने र प्राप्त गरिसकेपछि त्यसलाई कायम राखिराख्ने प्रक्रियालाई जटिल बनाएको छ । नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलाले नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको मितिले ६ महिानभित्र विदेशको नागरिकता परित्याग गरेको निस्सा पेस गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।


उक्त समय सीमाभित्र विदेशको नागरिकता परित्याग गरेको निस्सा पेस गर्न नसके उनले प्राप्त गरेको नेपालको नागरिकता रद्द हुने भनिएको छ । यसको प्रभाव सबैभन्दा बढी मधेसमा पर्नेछ । मधेसमा वर्षेनि हजारौंको संख्यामा सीमा वारिपारि बिहे हुने गर्छ । यो प्रावधान मधेसी समुदायलाई नै लक्षित गरी ल्याइएको हो । यो विषय मूलधारे महिला अधिकारकर्मीहरूको प्राथमिकतामा परेको छैन । बरु विदेशी बुहारीले सहजै नागरिकता पाएको भन्दै त्यसको विरोध गर्छन् ।


नागरिकता बहसमा जहिले पनि पहाडी र मधेसी अगुवाहरूबीच फरक–फरक अडान र चाहना प्रकट हुने गर्छ । पहाडी समुदायका अधिकारकर्मी, नेताहरूका दुइटा तर्क हुने गर्छन् । पहिलो, आमाको नाममा सहजै नागरिकता पाउनुपर्ने । दोस्रो, विदेशी पुरुषसँग बिहे गरेकी नेपाली महिलाको सन्तानले पनि वंशजकै नागरिकता पाउनुपर्ने । अर्कोतर्फ मधेसी अधिकारकर्मी, नेताहरूको पनि दुइटै तर्क हुन्छ । पहिलो, विदेशी बुहारीले सहजै नागरिकता पाउनुपर्ने ।


दोस्रो, तिनीहरूले उपभोग गर्दै आएको अधिकार कटौती गर्न नहुने । यसरी आ–आफ्नो धारणा राख्दै गर्दा दुवैले एकअर्कामाथि आरोप लगाउने गर्छन् । मधेसीहरू आमाको नाममा नागरिकता दिनुपर्ने बारे बोल्दैनन् भन्दै पहाडी समुदायका अगुवाहरूले गुनासो गर्छन् । उता पहाडे अधिकारकर्मीहरूले उचालेकै कारण विदेशी बुहारीले नागरिकतामा पाउँदै आएको अधिकार कटौती भएको मधेसीहरूले गुनासो गर्छन् ।


वास्तवमा के हो त नागरिकता विवाद ? यसबारे बहस गर्दा एकअर्कालाई आरोपित गर्नु वा दुई खेमामा विभाजन हुनु जरुरी छ त ? विदेशी बुहारीले नागरिकतासम्बद्ध अधिकार पाउँदा केवल मधेसका बुहारीले मात्रै पाउँछन् त ? विदेशी ज्वाइँले सहजै नागरिकता पाउँदा पहाडका ज्वाइँले मात्रै पाउँछन् त ? यस्तो मनोविज्ञान कसरी बन्न पुग्यो ?


विभेदको सुरुआत कहिलेदेखि ?

नेपालमा नागरिकता दिने कानुनी व्यवस्था २००९ सालमा सुरु भएको हो । त्यस बेला नागरिकता सम्बन्धी बनेको पहिलो ऐनले महिला र पुरुषबीच कुनै विभेद गरेको थिएन । नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेकी विदेशी बुहारीलाई पनि नागरिकतामा कुनै विभेद गरिएको थिएन ।


पञ्चायती व्यवस्थाले नागरिकतामा विभेद सुरु गरेको थियो । नागरिकता ऐन, २०२० ले तीन किसिमको विभेद गरेको थियो ।

पहिलो, बाबुको नामबाट मात्र नागरिकता प्राप्त गर्ने कानुनी व्यवस्था । त्यस प्रावधानले पितृसत्तालाई बलियो बनायो भने आमालाई दोस्रो दर्जाको नागरिक ।


दोस्रो, वैवाहिक सम्बन्धन भएका विदेशी नागरिकले अंगीकृत नागरिकता लिन चाहेको सन्दर्भमा उत्पत्ति (मूल) को आधारमा फरक–फरक प्रावधान । त्यस ऐनमा नेपाली उत्पत्तिको मानिस नेपालमा दुई वर्ष मात्र बसोबास गरेको हुनुपर्ने प्रावधान थियो भने अन्य मूलको विदेशी नागरिकको हकमा कम्तीमा १२ वर्ष नेपालमा बसोबास गरेको हुनुपर्ने थियो । त्यस ऐनले नेपाली उत्पत्ति र अन्य भनेर फरक–फरक मूलका विदेशीका लागि फरक–फरक प्रावधान तय गरेको थियो ।


त्यस ऐनलाई नै टेकेर भारतको दार्जिलिङ, असम, मेघालय, भूटान र बर्मासम्मका असंख्य नेपालीभाषीहरूले नेपालमा सहजै नागरिकता पाएका थिए । त्यही मूलसँग सम्बन्धित प्रावधानका कारण नेपालका नागरिक भएर गैर नेपालीभाषी लाखौं मधेसीहरूले नागरिकता पाउन वर्षौंसम्म अवरोधको सामना गरिरहनुपर्‍यो । विदेशी नागरिकलाई नागरिकता दिने प्रावधानमै पनि विभेद गरिएको थियो । जबकि विदेशी नागरिक जुन मूल वा देशको भए पनि, जुनसुकै भाषाभाषी भए पनि सबैका लागि कानुन समान हुनुपर्ने थियो ।


तेस्रो, नागरिकता लिन नेपाली भाषा बोल्न र पढ्न जान्नैपर्ने प्रावधान । यो कानुनी प्रावधान अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्नेहरूका लागि मात्र भए पनि त्यस बेलाका परोक्ष सरकारी नीतिका कारण कर्मचारीहरूले सबैका लागि लागू गरेका थिए । उक्त प्रावधान अंगीकृत नागरिकता लिनेहरूका लागि तगारो त बन्यो नै, नेपाली भाषा बोल्न नजान्ने मधेसी लगायतका लागि पनि अवरोध सिर्जना गर्‍यो । यो एक प्रकारको तजबिजे कानुनजस्तो थियो ।


यसबाट वंशजको नागरिकता पाउन योग्य असंख्य मधेसीहरू त्यसबाट वञ्चित भएका थिए । यस प्रावधानबाट सबैभन्दा बढी मधेसका अशिक्षित, गरिब र दलित समुदायका मानिसहरू प्रभावित भएका थिए । यो प्रावधान २०५१ सालसम्म कायम थियो । २०५१ सालमा अदालतको आदेश अनुसार त्यस ऐनलाई संशोधन गरेर नेपाली बोल्न र लेख्न जान्नुपर्ने प्रावधान हटाइयो ।


नागरिकता पाउन नेपाली भाषा अनिवार्य गरिएको प्रावधान लगभग ३० वर्षसम्म थियो । उक्त प्रावधानले मधेसी समुदायका पुस्तौंपुस्तालाई प्रभावित गरेको थियो । तर नागरिकताको बहसमाथि र यस्ता अनेकौं विभेदका कुराहरू राष्ट्रिय मुद्दा बनेनन् ।


२०२० सालदेखि लागू भएको नागरिकता ऐनलाई ४२ वर्षपछि सच्याइएको थियो । सायद देशमा भएको राजनीतिक परिवर्तनसँगै नागरिकताको प्रावधानमा पनि परिवर्तन भएको थियो । अन्तरिम संविधान, २०६३ ले आमाको नाममा नागरिकता दिने प्रावधान राखेको थियो । यो २००९ सालको नागरिकता सम्बन्धी कानुनी प्रावधानजस्तै थियो । तर नेपालको संविधान, २०७२ ले घुमाउरो तरिकाले पितृसत्तात्मक सोचलाई पुनःस्थापित गरेको छ । विदेशी बुहारीले पाउँदै आएको अधिकारमा कटौती गरियो, नागरिकता पाउने प्रावधानलाई घुमाउरो पाराले कठोर बनाइएको छ ।


अहिलेसम्मको नागरिकता सम्बन्धी कानुनी प्रावधानहरूलाई नियाल्दा दुई खालको मनोविज्ञानले काम गरेको देखिन्छ । पहिलो, पितृसत्तात्मक सोच, र दोस्रो, पहाडी राष्ट्रवाद । पितृसत्तात्मक सोचले महिलाको अस्तित्वलाई स्वीकार गरेको छैन । पुरुषलाई मात्र वंशको अधिकार दिइएको छ ।


पहाडी राष्ट्रवादी सोचले गैर नेपालीभाषीहरूको नागरिकता पाउने प्रक्रियालाई कठोर बनाउन खोजेको छ । मधेसी समाजको सदियौंदेखिको सीमा वारिपारि चलिआएको बिहावारीको सम्बन्धलाई निरुत्साहित पार्ने उद्देश्यले विदेशी बुहारीहरूले नागरिकता पाउने प्रावधान कठोर बनाइएको छ । तिनीहरूले खाइपाइ आएका अधिकारमा कटौती गरिएको छ ।


नागरिकताको बहस आमाको नामलाई लिएर नागरिकतामा भएको विभेदबारे मात्र बढी वकालत हुने गर्छ । विदेशी ज्वाइँ र विदेशी बुहारीलाई एक समान तुलना गरिन्छ । विदेशी बुहारीले खाइपाइ आएको अधिकार कटौती गर्नुपर्ने तर्क पनि गरिन्छ । तर मधेसीले विगतको दिनमा नागरिकता लिनबाट वञ्चितीकरणमा परेको विषय काठमाडौंमा बहसको विषय बन्दैन । यस्ता विषयबारे मधेसी दलहरूले बोल्दा भारतीयलाई नागरिकता दिनका लागि वकालत गरेको भन्दै आरोप लगाउने गरिन्छ ।


अहिले पनि विदेशी महिला जो यो देशकी बुहारी हुन्, तिनले भोग्ने गरेको नागरिकता सम्बन्धी विभेदबारे बहस हुँदा यस्ता शब्दहरू प्रयोग भएको हुन्छ, मानौं ती यो देशका नागरिक नै होइनन्, करदाता र मतदाता मात्रै हुन् । अर्थात्, तिनलाई महिलाभित्र पनि तेस्रो दर्जाको नागरिक सम्झिने गरिन्छ ।


विदेशी बुहारीसरह विदेशी ज्वाइँले पनि नागरिकता पाउनुपर्छ भनी वकालत गर्नेहरूले बुहारी–बुहारी बीचको विभेदबारे मौन बसिदिन्छन् । आमाको नाममा नागरिकता पाउनुपर्ने विषयमा मधेसीहरू पनि मौन बसिदिन्छन् । र, एकअर्कालाई आरोपित गर्न थाल्छन् । यसबाट के देखिन्छ भने नागरिकताको बहस दुई खेमामा विभाजित छ ।


जबकि आमाको नाममा सहज रूपमा नागरिकता पाएमा मधेसका छोरीहरू पनि लाभान्वित हुनेछन्, उनीहरूको सम्मान हुनेछ । विदेशी बुहारीले सहज रूपमा नागरिकता पाउँदा पहाडका बुहारीहरू पनि लाभान्वित हुनेछन् । नागरिकतामा कसैलाई विभेद हुनु हुँदैन भन्ने मान्यता राख्नुपर्छ, चाहे महिला होओस् वा पुरुष, चाहे छोरी होओस् वा ज्वाइँ । तसर्थ नागरिकताजस्तो आधारभूत आवश्यकता र पहिचानसँग जोडिएका विषयमा संगठित भएर आवाज उठाउनुपर्छ, न कि विभाजित भएर ।

प्रकाशित : चैत्र ११, २०७५ ०७:४१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?