प्रधानमन्त्री र सेना परिचालन
काठमाडौँ — सुरक्षा परिषद्को बैठक बस्न नसक्दा पनि प्रधानमन्त्रीले सेना परिचालन गर्नसक्ने अधिकारसहितको सुरक्षा प्रावधान सम्बन्धी प्रस्तावित विधेयक अहिले चर्चाको चुलीमा छ । यस विधेयकका कारण उत्पन्न हुनसक्ने परिस्थितिबारे नागरिक समाज, संविधानविद् र विषयविज्ञहरूले चासो देखाइरहेका छन् ।
यसलाई विषय नबुझ्ने वा नबुझेकाहरूले उठाएको चासोका रूपमा अर्थ्याउँदै सुरक्षा परिषद्सम्बन्धी विधेयकका प्रस्तुतकर्ता उपप्रधान तथा रक्षामन्त्रीले दम्भपूर्ण अभिव्यक्ति दिएका छन् । रक्षामन्त्रीलाई नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् र राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिबारे डेढ–दुई दशकदेखि अध्ययन–विश्लेषण गर्दै आएका जानकारहरू होलान् भन्ने नलागेको पनि हुनसक्छ ।
अहिलेको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को भूमिका धेरै संकुचित छ । यसलाई सेनाको विषयमा मात्र सीमित नगरी यसको भूमिका, अधिकार र जिम्मेवारी बढाउनुपर्छ । केही विशिष्ट विषय र परिस्थितिमा कार्यकारी अधिकारको व्यवस्था पनि हुनुपर्छ । यसको अर्थ सेना परिचालनमा प्रधानमन्त्रीको विवेकमा मात्र विशेष अधिकारको व्यवस्था होओस् भन्ने होइन ।
राष्ट्रिय शक्तिको अन्तिम विकल्पका रूपमा रहेको सेना र सेना परिचालनजस्तो विषयमा परिस्थिति मूल्यांकन र अधिकारको प्रयोगमा सन्तुलित नियन्त्रणको व्यवस्था हुनु अनिवार्य हुन्छ । सन्तुलित र विवेकी नियन्त्रणबिना अधिकारको दुरुपयोगसमेत हुनसक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँंदैन । प्रस्तावित विधेयकले प्रधानमन्त्रीलाई निरंकुश बन्न हौस्याउला कि भनी चासो देखाउनुलाई अन्यथा मान्नु पनि उचित हुँंदैन ।
प्रस्तावित विधेयकमा परिस्थितिजन्य कारणले तत्काल राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक बस्न सक्ने अवस्था नभएमा वा आवश्यक परेको बैठक बस्न नसकेमा परिस्थितिलाई बिग्रन नदिई तत्काल काबुमा ल्याउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाका कारण सुरक्षा परिषद्का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीले सेना परिचालनको प्रस्ताव राष्ट्रपपति समक्ष सिफारिस गर्न मन्त्रिपरिषद्मा लानसक्ने व्यवस्था छ । प्रस्तावित विधेयकबारे घुमाउरो पारामा जेजस्तो व्याख्या गरे पनि सेना परिचालनका विषयमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को निर्णायक बैठकलाई वास्ता नगरी अर्कै सजिलो बाटो लिन खोजिएको प्रस्ट देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्न सक्ने तर संविधानको धारा २६६ बमोजिम तिनै मन्त्रीहरू (रक्षा, गृह, परराष्ट्र, अर्थ) रहने राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक भने बस्न नसक्ने अवस्थाको परिकल्पना गरिएको छ, प्रस्तावित विधेयकमा । यो कस्तो किसिमको सम्भावित परिस्थिति होला, जुन बिनासूचना, बिनालक्षण, बिनाजानकारी राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठकसम्म बस्न नभ्याउने वा नसक्नेगरी अचानक आइपर्ला ? र, तत्काल सेना परिचालन नगरे त्यस्तो परिस्थिति काबुबाहिर गई ठूलो राष्ट्रिय संकटमा परिणत होला ?
संविधानको धारा २६७ (६) ले नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह वा चरम आर्थिक विशृंखलताका कारण गम्भीर संकट उत्पन्न भएको अवस्थामा सेना परिचालन गर्न सकिनेछ भनी प्रस्ट पारेको छ । प्रस्तावित विधेयकको दफा ६(२) मा संविधानको यही व्यवस्था हुबहु राखिएको छ ।
त्यसको दफा ६(३) मा भने उपदफा ६(२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि गम्भीर संकट उत्पन्न भएमा वा तत्काल सेना परिचालन नगरे त्यस्तो संकट उत्पन्न हुने देखिएमा र तत्काल राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक बस्न सम्भव नभएमा अध्यक्षले सेना परिचालनको लागि नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्नसक्ने प्रावधान राखिएको छ ।
उपदफा ६(२) मा भनेजस्तो राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठकै बस्न सम्भव नहुनेगरी त्यस्तो के गम्भीर संकट र कसरी आइपर्न सक्छ ? देशको पूरै सरकारी तथा गैरसरकारी संयन्त्रले समेत केही थाहै नपाउनेगरी अचानक आउन सक्ने कस्तो संकट होला त्यो ? सेना नै परिचालन गर्नुपर्ने उल्लिखित तथा हरेक अवस्थाको पूर्वसंकेत पाइन्छ र पाउन सकिन्छ ।
आगो लाग्न थाल्दा धूवांँ देखिन्छ र हरेक संकट उत्पन्न हुने बेला त्यसका अनेक संकेत पाइन्छन्/देखिन्छन्, जसलाई सैन्य भाषामा ‘ब्याटल इन्डिकेसन’ भनिन्छ । यसका लागि देशमा सुरक्षा इन्टिेलिजेन्स लगायत सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरू प्रशस्तै छन् । यस्तो संकट भुइँचालो आएजस्तो एक्कासी आउने पनि होइन । त्यसैले चाहिनेभन्दा बढी र अति संवेदनशील हुनु पनि प्रत्युत्पादक हुनसक्छ, भलै सचेत रहने उद्देश्य गलत नहोला । अर्कातिर सम्भावित संकटको अवस्थालाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले प्रस्ताव गरिएको विधेयक दुईतिर धार भएको तरवार सरह हो र यही प्रावधानको दुरुपयोग नहोला भन्ने ग्यारेन्टी कसले गर्न सक्छ ?
प्रस्तावित विधेयकमा प्रस्ट नदेखिएको अर्को पक्ष हो— प्रधानसेनापतिको भूमिका । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षता रहने राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्का अन्य ६ सदस्यमध्ये रक्षा, गृह, परराष्ट्र तथा अर्थमन्त्री र मुख्य सचिव एवं प्रधानसेनापति हुन् । मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पनि प्रधानसेनापति बाहेक यिनै व्यक्तित्वहरूसहित थप मन्त्रीहरूसमेत रहने भएकाले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठकै नबसी प्रधानसेनापतिलाई नै छलेर सेना परिचालनको निर्णय गर्ने मनसाय राखिएको त हैन भन्ने तर्क गर्न पनि मिल्छ ।
यदि सेनाको नेतृत्वप्रति सरकार खुसी भएन वा सरकारको रुचि रहेन भने सेनाको मूल नेतृत्वलाई नै ओझेलमा पारेर सेना परिचालन गर्ने जस्तो गम्भीर निर्णय भएमा सरकार र सेनाबीच ठूलो द्वन्द्व निम्तिन सक्छ । विगतमा माओवादी नेतृत्वको सरकार हुँदा पनि प्रधानसेनापतिको विषय ठूलो राष्ट्रिय मुद्दा बनेको थियो । यो विधेयकको उद्देश्य प्रस्ट हुनसकेको छैन र अनेक शंका–उपशंका जन्माएको छ । यसैले प्रधानमन्क्रीको शत्तिशाली हुने मनसाय र महत्त्वाकांक्षाको उपजमात्र पनि हुन सक्तैन यो ।
शंकाको लाभको लागि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको निर्णय राष्ट्रपतिबाट अनुमोदन हुनुपर्ने, त्यो पुनः राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठकबाट पास हुनुपर्ने र पछि संसद्बाट समेत अनुमोदन हुनुपर्ने भएकोले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्लाई छलेर गरिने सेना परिचालनको निर्णय राष्ट्रिय हितको प्रतिकूल नहोला भनी आशा गर्न सकिन्छ । यति हुँंदाहुँदै संविधानको मर्म र भावसँंग नमिल्ने यस्तो फ्रक्रिया विवादित रहन्छ र रहने नै देखिन्छ ।
सेनाको मर्यादात्रममा धावा
गृह मन्क्रालयले कर्मचारी तहको नयांँ मर्यादात्रम जारी गर्ने तयारी गर्दैगर्दा सेनाको उपसेनानी (लेिटनेन्ट) लाई प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरीको निरीक्षक र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको अधिकृतभन्दा पछाडि राखेको छ । त्यस्तै सेनाको सहसेनानी (क्याप्टेन) लाई सरकारको शाखा अधिकृत एवं तृतीय श्रेणी वा सोसरहको अधिकृतभन्दा तल राखिएको छ । विगतमा उपसेनानी र सहसेनानी दुवै पदको मर्यादाक्रम हाल प्रस्तावितभन्दा माथि थियो र छ । यही कुरालाई लिएर नेपाली सेनाले असन्तुष्ट भई सरकारसमक्ष मर्यादाक्रममा सेनालाई तल पार्नुको कारण मागेको छ ।
प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरीका निरीक्षक, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग तथा सरकारको तृतीय श्रेणीका अधिकृतहरू सेवा प्रवेश गर्दा नै स्नातक उत्तीर्ण भएका हुने तर सेनाको उपसेनानी तालिममा प्रवेश गर्दा इन्टरमिडियट उत्तीर्ण भए पुग्ने भएकोले मर्यादाक्रममा तल राखिएको भन्ने गृह मन्त्रालयको तर्क छ । सेनाको अधिकृत क्याडेटमा कडा प्रकृतिको तालिम पूरा गर्नुपर्ने भएकोले भर्खरका युवा (१७ वर्ष पूरा) लाई लिने विश्वब्यापी मान्यता र चलन छ । दुई वर्षको तालिम पूरा गरी सेकेन्ड लेफ्टनेन्टमा कमिसन हुंँदा त्यस्ता अधिकृतले स्ट्राटेजिक स्टडिज विषयमा स्नातक तह पास गरेका हुन्छन् ।
कतिपय अधिकृत क्याडेटहरू स्नातक उत्तीर्ण भएर पनि आउँंछन् । यसैले गृह मन्त्रालयको तर्कमा तुक देखिँंदैन । अर्को कुरा सेनाका अधिकृतहरूले हरेक पदमा अनिवार्य तालिमहरू गरेकै हुन्छन् । यस कारण पनि शैक्षिक योग्यता र तालिमहरूबाट प्राप्त ज्ञान अन्य कुनै पनि सेवाका अधिकृतहरूको व्यावसायिक ज्ञानभन्दा कम हुन्न । यो प्रस्ताव सेनाभित्र वितृष्णा जगाई कमजोर पार्ने नियोजित उद्देश्यले ल्याउन लागिएको त हैन भन्ने शंकासमेत उब्जिन्छ ।
गृह मन्त्रालयको यो प्रस्तावले नागरिक–सेना सम्बन्धमा प्रतिकूल असर पार्ने देखिन्छ । गृह मन्त्रालयको कमजोर गृहकार्य, सेनाको विषयमा मर्म अनुसार गहिरो अध्ययन नहुनु, लालबुझक्कडहरूको स्वार्थी तथा अपरिपक्व सल्लाह र सतही बुझाइका आधारमा यो प्रस्ताव आएको देखिन्छ । यसले सेनाको हौसलामा नकारात्मक असर त पार्छ नै, सुरक्षा निकायहरू बीचको कमान्ड प्रोटोकलका कारण संयुक्त फिल्ड अपरेसनमा नकारात्मक प्रभाव पनि पार्छ ।
यसमा गृहमन्त्रीको सेनाप्रति पूर्वाग्रही भावना पनि देखिन्छ । पृष्ठभूमिका कारण होला सायद । गृह मन्त्रालयको यो प्रस्ताव कार्यान्वयनमा आयो भने यो निर्णयको नतिजा प्रत्युत्पादक हुन्छ, सुरक्षा कार्यान्वयनमा । अंग्रेजबाट स्वतन्त्रता पाएपछि भारतमा नेहरू सरकारले यस्तै किसिमले नागरिक सर्वोच्चता देखाउन सेनाको मर्यादाक्रमलाई निजामतीभन्दा धेरै तल राखी मानमर्दनको काम गरेको थियो । त्यसको एक हदसम्मको प्रति˚ल सन् २०६२ को भारत–चीन युद्धमा देखियो ।
गृह मन्त्रालयले गर्नुुपर्ने कामकुरा धेरै छन् । धेरैजसो क्षेत्रमा प्रभावकारी काम गर्न नसकेको गृहले जनताको ध्यान अन्यत्र मोड्न झिनामसिना कामकुरालाई प्राथमिकतामा राख्न थालेको देखिन्छ ।
राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमा विद्यावारिधि गरेका पूर्व सहायक रथि लेखक नेपाल स्ट्राटेजिक स्टडिजका सचिव हुन् ।
प्रकाशित : चैत्र ११, २०७५ ०७:४७
