महिला र बालबालिका पीडितका पीडितै

युगान्डा, रुवान्डा, केन्या, सोमालिया, नाइजेरिया, सिरिया, दक्षिण अफ्रिका, बोस्निया हर्जगोभिना, क्रोएसिया, साइप्रस, हाइटी, लाइबेरिया, कम्बोडियालगायतमा द्वन्द्वका क्रममा महिलामाथि भएका यौनजन्य हिंसा र बलात्कारका कहालीलाग्दा तस्बिर केही उदाहरण मात्र हुन् ।

यद्यपि नेपालसहित द्वन्द्वबाट गुज्रिएका धेरैजसो मुलुकमा महिला र बालबालिका बन्दुक बोकी मैदानमा उत्रेका दृष्टान्त प्रशस्त भेटिन्छन्, तथापि यस्ता महिला र बालबालिकाको अवस्था द्वन्द्वोत्तर समाजमा पनि निकै चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ । यसबाहेक महिला र बालबालिकाको प्रयोग सुराकी, भान्से र मनोरञ्जक वस्तुका लागि समेत भएको पाइन्छ ।

नेपालका सन्दर्भमा दसवर्षे सशस्क्र द्वन्द्वका त्रममा महिलाहरू चार प्रकारले पीडित भएका देखिन्छन् : परिवार र आफन्त गुमाएर, द्वन्द्वमा प्रत्यक्ष सहभागी भएर समाजमा फर्केपछि उपेक्षित हुनु परेर, शारीरिक तथा मानसिक यातना पाएर अनि यौनजन्य हिंसा र बलात्कारमा परेर । यो आलेख यौनजन्य हिंसा तथा बलात्कार पीडितमा केन्द्रित छ ।

द्वन्द्वका क्रममा महिलामाथिको यौनजन्य हिंसा र बलात्कारका घटनाबाट अन्य मुलुकमा झैँ नेपाली समाज पनि अछुतो छैन । द्वन्द्वसित सरोकारै नराख्ने सर्वसाधारण महिला र बालिकालाई मनोरञ्जनको साधनका रूपमा प्रयोग गर्नु, यौनजन्य क्रियाकलाप गरेर पीडा दिनु, बलात्कार गर्नु, जबरजस्ती गर्भपतन गर्न लगाउनु, बिहे गर्छु भनेर आश्वासन दिई शारीरिक सम्बन्ध बनाएर बिचल्लीमा पार्नु नेपाली द्वन्द्वका कटु यथार्थ हुन् ।

द्वन्द्वका कारण उत्पन्न परिस्थितिको असहजताले तत्कालीन समयमा रोजगारीका लागि बिदेसिएका परिवारका मूली पुरुषहरूको अनुपस्थितिमा महिलाहरू मात्र घरमा भएको अवस्थामा ललाइफकाई तिनीहरूसित शारीरिक सम्बन्ध बनाएका गुनासा पीडित महिलाहरूले गर्ने गरेका छन् ।

आयोगमा परेका उजुरी

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा हालसम्म दर्ता भएका ६२ हजार ९५० उजुरीमध्ये यस्ता उजुरी ३२२ मात्र छन् । यस्ता पीडितको उजुरी अपेक्षित रूपमा नआउनुको मुख्य कारण हो– सामाजिक अबगालको त्रास, प्रमाण अभाव, पुराना घटना, न्याय प्राप्तिमा अविश्वास ।

लोकलाजका कारण बलात्कारजस्ता जघन्य घटनाको पीडा चुपचाप सहने र परिवारलाई बताउँदा पारिवारिक विचलनमा पर्न सक्ने त्रासका कारण पीडितहरू खुल्न नचाहेका हुन् । यस्ता घटना अत्यन्त संवेदनशील हुने भएकाले र बीस–बाइस वर्षअघि आफूमाथि भएको ज्यादती कुन पक्षबाट र कसबाट घटाइएको हो भन्ने पहिचान गर्ने अवस्थामा पीडितहरू नरहेकाले पनि उजुरी कम परेका हुन सक्छन् । न्यायप्राप्तिका लागि लामो अदालती झन्झटले गर्दा पनि पीडितहरू उजुरीप्रति उत्साहित नभएका हुन् ।

पीडितको सवालमा आयोग

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन तथा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को दफा १७ (६) मा यस्ता पीडितका लागि आयोगले छुट्टै व्यवस्था गर्न सक्नेछ भनी उल्लेख छ । यसअनुसार आयोगले बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसापीडित महिलाका लागि विशेष प्रकारको नीति अख्तियार गरेको छ ।

आयोगले तयार पारेका निर्देशिका तथा कार्यविधिहरूमा पीडितहरूसित बकपत्र गराउँदा संवेदनशीलता तथा गोपनीयताको अधिकतम ख्याल राख्ने, अनुशासित व्यवहार गर्ने, शिष्ट भाषाको प्रयोग गर्ने र तिनको आत्मसम्मानमा ठेस पुग्ने कुनै सबाल नगर्ने लगायत बुँदाको उल्लेख छ । छानबिन निर्देशिकामा यस्ता पीडितहरूको उजुरीको छानबिन प्रक्रियालाई पहिलो प्राथमितामा राखिएको छ । आयोगले नियुक्त गरेका तीन सदस्यीय अनुसन्धान अधिकारीमा एक महिला विज्ञ अनिवार्य हुने गर्छन् ।

सातै प्रदेशका लागि नियुक्त गरिएका महिला विज्ञहरूले पीडितको बकपत्र अत्यन्त गोपनीयताका साथ लिन सुरु पनि गरेका थिए । पीडितको चाहना र सहजताका लागि प्रदेशस्थित मुकाम कार्यालयहरूमा छुट्टै अनुसन्धान कक्षको समेत व्यवस्था गरी प्रारम्भिक अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो तर त्यो अहिले स्थगित छ ।

कानुनी जटिलता

आयोग ऐनको दफा २ (ञ) ले बलात्कारलाई गम्भीर प्रकृत्तिको मानव अधिकार उल्लंघनको घटना भनी परिभाषा गरेको छ । दफा २६ ले बलात्कारका घटनामा क्षमादान दिन मिल्दैन भनी ऐनमै स्पष्ट व्यवस्था छ । सर्वोच्चले २०७१ फागुन १४ मा गरेको फैसलामा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार बलात्कारजस्ता गम्भीर प्रकृतिको मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा क्षमादान दिन मिल्दैन भनी परमादेश दिएको छ ।

यसले बलात्कारका पीडकलाई कानुनीकारबाहीको सिफारिस गर्नैपर्ने हुन्छ तर हालको मुलुकी अपराध संहिता ऐनमा करणीसम्बन्धी कसुरको दफा २१९ मा ‘जबर्जस्ती करणी’ भनिएको छ र यसको स्पष्टीकरणमा समेत कतै ‘बलात्कार’ शब्द उल्लेख छैन । यसबाट भोलिका दिनमा द्वन्द्वकालीन यस्ता घटनाका पीडितको न्यायिक प्रक्रियामा कानुनी छिद्र उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ । त्यसैले हाल संशोधन क्रममा रहेको आयोगको ऐनमा बलात्कारलाई जबर्जस्ती करणीअन्तर्गत राखी स्पष्ट पार्नु अत्यावश्यक छ ।

करणीसम्बन्धी कसुरको दफा २२९ मा गरिएको हदम्यादसम्बन्धी व्यवस्थाले यस्ता घटनाका पीडितले एक वर्षभित्र उजुरी दिनुपर्ने प्रावधान छ, जुन द्वन्द्वकालीन घटनाका हकमा पर्याप्त छैन । त्यसैले संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियमा हदम्याद लागू हुनु हुँदैन भनी स्पष्ट उल्लेख हुनुपर्छ, संशोधन क्रममा रहेको आयोगको ऐनमा ।

यस विषयमा आयोगले २०७२ पुस १ गते ऐन संशोधनका लागि सरकारलाई पठाएको आठबुँदे प्रस्तावमै उल्लेख गरिसकेको छ । यसबाहेक बलात्कार र यौनजन्य हिंसाका पीडितहरूलाई तत्कालै क्षतिपूर्ति र राहतका लागि ऐनमै विशेष व्यवस्था हुनु आवश्यक छ ।

यस्ता घटनामा क्षमादान या मेलमिलापको कुनै गुन्जाइस हुनु हुँदैन । नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारसम्बन्धी सन्धिसम्झौताको पक्षराष्ट्र भएको र द्वन्द्वकालमा यससम्बन्धी छ वटा सन्धिसम्झौतामा हस्ताक्षर गरिसकेकाले यसबाट उम्किने प्रश्नै उठ्दैन ।

हालै जेनेभामा सम्पन्न संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषद्को ४० औँ महासभामा भाग लिन पुगेका परराष्ट्रमन्त्रीले समेत द्वन्द्वकालीन गम्भीर प्रकृतिका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा क्षमादान हुँदैन भन्ने प्रतिबद्धता अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसामु गरिसकेका छन् । त्यसैले द्वन्द्वकालीन यौनजन्य हिंसा तथा बलात्कार पीडितहरूको पीडाको सम्बोधन अविलम्ब हुनुपर्छ । कुनै पनि पीडित न्याय र परिपूरणको अधिकारबाट वञ्चित हुनु हुन्न ।

लेखक सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग सदस्य हुन् ।