एकल आमाको आत्मसम्मान

२०५८ को मुलुकी ऐन एघारौं संशोधनलाई कानुनी रूपमा महिला अधिकारको कोसेढुंगा मानियो । ०६३ यताको १२ वर्षमा महिला अधिकार संवैधानिक रूपमै मजबुत भइरहेको छ ।

समग्र महिलाका लागि यो हर्षको विषय हुँदै हो, अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा मुलुकको प्रतिष्ठा बढाउनसमेत यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको छ । संविधानको व्यवस्थाले राज्यसंयन्त्रभित्र महिला सहभागिता उल्लेख्य हुँदै आएको हो । अन्तर्राष्ट्रिय पार्लियामेन्ट्री युनियन (आईपीयू) को ‘संसद्मा महिला सहभागिता सम्बन्धी प्रतिवेदन, २०१८’ केहीअघि सार्वजनिक भयो । विश्वव्यापी सरदर २४ प्रतिशत महिला सांसद रहेको प्रतिवेदनले देखाउँछ । नेपालको प्रदेश तथा संघीय संसद्मा भने एकीकृत सरदर ३६ प्रतिशत महिला सांसदको उपस्थिति छ । १९१ देशमध्ये प्रतिवेदनमा नेपाल ३६ औं स्थानमा छ । अमेरिका, बेलायत, जर्मनी, स्विट्जरल्यान्डलगायत विकसित देशहरू नेपालभन्दा पछाडि छन् । राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति, सभामुख/उपसभामुखमध्ये एक फरक लिङ्गको हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाले गौरवमय इतिहास रचिसक्यो । स्थानीय तहका पालिका प्रमुख/उपप्रमुखमध्ये एक महिला हुनुपर्ने लगायतका आरक्षणले ४१ प्रतिशत महिला प्रत्यक्ष सहभागी छन् ।

नागरिकता र लैंगिकता
सन्तानलाई नागरिकता प्रदान जस्तो महत्त्वपूर्ण सवालमा संविधान उदार देखिन्छ । अंशका साथै वंशीय समानताका लागि महिलाले उठाउँदै आएको माग संविधानको मौलिक हकले समेट्यो । नागरिकतासम्बन्धी भागको एक प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थामा चाहिँ विभेदले प्रवेश पायो, जसको विरुद्धमा संसद्देखि सडकसम्म महिला स्वर उर्लिरहेको छ । नागरिकतासम्बन्धी ऐन, ०६३ लाई संविधानअनुसार संशोधनका लागि ८ महिनाअघि संसद्मा विधेयक प्रस्तुत गरियो । दफावार छलफल सकिँदासमेत लैंगिक विभेद पूर्ण रूपमा सल्टिन सकेन । सहमतिका लागि प्रतिनिधिसभा राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पुर्‍याइयो तर विवादित प्रावधानमा समितिले समेत सहमति जुटाउन सकेन । राजनीतिक दलका शीर्षनेताहरूसँगको छलफलपछि टुंग्याउन नौ सदस्यीय उपसमितिमा विधेयक पुगेको अवस्था छ । विगतका केही लैंगिक विभेदजन्य प्रावधान सच्याउन समितिका सांसदले निर्वाह गरेको भूमिका भने प्रशंसनीय छ । आमाको नामबाट नागरिकता लिँदा बाबुको पुष्ट्याइँ गर्नुनपर्ने संशोधनले आमा र सन्तान दुवैको अवस्था केही सम्मानजनक भएको छ । महिला/पुरुष/तेस्रो लिंगीले आफ्नो पहिचानअनुसारको नागरिकता लिन सक्ने तथा लिङ्ग परिवर्तनपछि चिकित्सकीय प्रमाण पेस गरेर बदलिएको पहिचानसहित नागरिकता प्राप्तिलगायतका सहमतिले नागरिकता सम्बन्धमा जेलिएका केही लैंगिक असन्तुष्टि निप्टारा भएका छन् । नागरिकतामा इच्छाअनुसार उपनाम राख्न पाइने प्रावधानका कारण थर उल्लेख गर्न नचाहनेले आफूलाई उपनामबाट चिनाउन सक्नेछन् । आफ्नो पहिचान छनोट गर्ने अधिकार व्यक्तिमा निहित हुनुका साथै एकल आमाहरूको आत्मसम्मान यसले केही बढाउनेछ ।

समाज र महिला
समाजमा पुरुषसत्ता हावी छ । कुनै पुरुषले महिलामाथि चरम अन्याय गर्दासमेत समाजले पुरुषमाथि औंला ठड्याउँदैन । घरेलु हिंसा व्यक्तिको निजी पारिवारिक मामिलामा दरिन्छ । अन्याय खेप्नु महिलाको सामान्य नियति मानिन्छ । कानुन बर्खिलापको काम गर्दासमेत पुरुषहरू दण्डबाट उन्मुक्ति पाउँछन् । हिंसापीडित बहुसंख्यक महिलाहरू वर्षौं हिंसामा गुज्रिन्छन्, आफूले खेप्न नसक्ने तनावका कारण आत्महत्यासम्मको बाटो रोज्छन् तर पीडक पुरुषविरुद्ध कानुनी प्रक्रिया अपनाउन हिम्मत गर्दैनन् । आँट गरेर कानुनी उपचार अख्तियार गर्ने महिलाहरू राज्य संयन्त्रको पुरुष मानसिकताका कारण पाइलैपिच्छे हन्डर खान बाध्य पारिन्छन् । न्यायालयबाट महिलाकै पक्षमा फैसला भए पनि कानुनले व्यवस्था गरेको अधिकारको व्यावहारिक उपभोग झनै कठिन बनिदिन्छ ।

समाज निरन्तर फेरिँदो छ । शिक्षा र चेतनामार्फत महिलाहरू जीवनको अर्थ बुझ्दैछन्, स्वाभिमान र स्वतन्त्रता चिन्दैछन् । आत्मनिर्भरतासँगै हैसियत र निर्णय क्षमता अभिवृद्धि हुन्छ नै तथापि स्तर र हैसियतअनुसार हरेक महिला समकक्षी पुरुषको तुलनामा दोस्रो दर्जामै छन् । रूप र स्तर फरक होला, उच्चदेखि निम्नसम्मको हरेक वर्ग र समुदायमा लैंगिक विभेदको आ–आफ्नै पेरिफेरी कायम छ । विवाहेतर सम्बन्धको अनुरागमा रमाउने र बहुविवाह गरेर अघिल्लो घरपरिवारप्रति कर्तव्यच्युत हुने पुरुषहरू सबै तहमा प्रशस्तै भेटिन्छन् । महिलालाई वस्तुसरहको व्यवहार, उत्पीडन, दमन गर्न शिक्षित भनिएकै व्यक्तिहरू संकोच मान्दैनन् । पत्नी र सन्तानप्रतिको जिम्मेवारीलाई बोझ ठानेर टाढा भाग्नेहरूको पनि कमी छैन । यी कारणले महिलाहरू एकल गन्तव्य रोज्नसमेत बाध्य छन् । यसबाहेक, आत्मनिर्भरतासँगै महिलाहरूको आत्मनिर्णय गर्ने सामर्थ्य बढेको छ । एउटै छानामुनि बसेर आफूमाथि थोपरिने हिंसा टार्न तिनले नसक्लान्, तर अलग्गिएर आफ्नो जीवन मर्यादा जोगाउँछु भन्ने तहमा महिलालाई स्वनिर्भरताले पुर्‍याएको छ । पुरुषका पीडादायी व्यवहारबाट उन्मुक्ति पाउन अलग्गिने महिलाहरूको संख्या बढ्नुको प्रमुख कारण त्यही हो । सन्तानप्रतिको जिम्मेवारी एकलौटीर् िनर्वाह जस्तो गहन चुनौतीसँग सामना गर्दै एकल आमाको भूमिका स्विकार्ने स्थितिमा महिलाहरू रहरले पुगेका हुँदैनन् ।

एकल आमाका भुक्तमान
आफ्नोभन्दा सन्तानकै भविष्यको चिन्ताले एकल हुन हिम्मत गर्ने महिलाहरू वर्षौंदेखिको घरायसी हिंसाबाट त उन्मुक्त हुन्छन्, समाज र राज्यसंयन्त्रका बज्रहरू बज्रिने अर्को अध्याय भने सुरु हुन्छ । सन्तानप्रतिको जिम्मेवारी एक्लै सम्हाल्नु चानचुने कुरा हुँदैन । कानुनी तवरबाट विधिवत् सम्बन्ध टुंगिँदासमेत सन्तानप्रतिको दायित्वबाट बाबुहरू उन्मुक्त हुन नमिल्ने हो, कतिपय पुरुषलाई भने सन्तानप्रतिको चिन्ताले पोल्दैन । कानुनी प्रक्रियामै जाँदा पनि सम्पत्ति लुकाउने, अरूमा नामसारी दिने, नक्कली कागजात बनाएर ऋणको थुप्रो देखाइदिने, परिवार र नातेदारको आडबलमा फैसला कार्यान्वयन हुन नदिने लगायतका हत्कण्डाको प्रयोगमा ती निःसंकोच ओर्लन्छन् । कानुनले अंशको हक, मानाचामल लगायतको व्यवस्था गरे पनि व्यावहारिक रूपमा पाउन पीडित महिलालाई सजिलो छैन । यिनै झन्झटका कारण परनिर्भर भएर पनि कानुनले दिएको अंशाधिकार प्राप्तितर्फ अघि नबढेका महिला असंख्य छन् । सन्तानको गाँसबास, लालनपालन, शिक्षादीक्षा, स्वास्थ्योपचारका लागि एकल आमाहरूले गर्नुपरेको संघर्ष अवर्णनीय छ । जब कुनै कागजातमा अभिभावकत्व दर्शाउने बेला आउँछ, हरेक ठाउँमा तिनै गैरजिम्मेवार र कर्तव्यच्युत बाबुको नाम लेखाउने बाध्यताले ती थिलथिलो बन्छन्, तिनको आत्मसम्मान धुजाधुजा बन्छ । शैक्षिक संस्था, स्वास्थ्य संस्था या सरकारी निकायमा प्रयोग हुने कागजात सबैमा बाबुको स्थान अंकित हुन्छ । केही अपवाद भए पनि अधिकांश कागजातमा आमाको स्थान पाइँदैन । भइहाले पनि दोस्रो प्राथमिकतामा । बाबुको नाम नभरी ती अधिकारीहरू अरू कुरा सुन्नै चाहँदैनन्, नाम दिन अनकनाए अधिकारीहरूको पितृसक्तात्मक आत्रोश निर्विवेकी ढंगले आमाहरूमाथि पोखिन्छ । कागजातमा अभिभावकअन्तर्गत बाबु या आमा जो भए पनि स्वीकार हुने सम्मानजनक स्थिति बनाउन ती निकायहरूलाई किन महाभारत परेको होला ?

उता, छुट्टिनुभन्दा अगावै वा लगत्तै पुरुषहरूको नयाँ परिवार बसिसक्छ । बहुविवाह कानुनी रूफमै दण्डित छ । कुनै व्यक्तिले अघिल्लो विवाह यथावत् छँदै अन्य गैरकानुनी विवाह गरेकोबारेमा धेरैजसो स्थानीय अधिकारी जानकारसमेत रहन्छन् । कार्यालयकै ढड्डामा सम्बन्धित व्यत्तिको अघिल्लो बिहे दर्ता रेकर्ड रहिरहेकै हुन्छ । यी तथ्यप्रति आँखा चिम्लिएर पुरुषका अपराधलाई कानुनी वैधता दिलाउन ती अधिकारीहरू एकरत्ति ढिला गर्दैनन् । बिनारोकतोक पुरुषका जति पनि विवाह विधिपूर्वक दर्ता हुन्छन् । यो हदसम्म कानुनको उपहास/उल्लंघन सरकारी निकायमा जारी छ । आफ्नो एकल मेहनत र संघर्षले हुर्काएका सन्तानको जन्मदर्ता, आवश्यक कागजात तथा नागरिकताका लागि एकल आमाको प्रयास, अनुरोध भने तिनै अधिकारी सरासर लत्याइदिन्छन् ।

यस्तो स्थितिमा नागरिकता विधेयकमा थरको सट्टा उपनाम राख्न सकिने संशोधनले अब एकल आमाहरूको आत्मसम्मान संरक्षित हुनेछ । आफ्नो र सन्तानका लागि सिन्कोसम्म नभाँच्ने पुरुषहरूको नामथरको बैसाखी अब टेकिरहनु नपर्ला । विभिन्न कारणवश अलग्गिए पनि कुनै पुरुष पत्नी र सन्तानको हक दिलाउन राजी हुन्छ भने बाबुकै अभिभावकत्व स्वीकार्न सन्तानहरू तयार भइरहेकै छन्, आमाले त्यसमा विघ्नबाधा खडा गरेको पनि देखिन्न । सन्तानको हरेक कठिनाइ पार गर्न सक्षम हुने एकल आमाहरू, तिनै सन्तानको पहिचानका लागि अयोग्य सावित कसरी हुन सक्छन् ? आमाको योगदानलाई पन्छाएर कर्तव्यच्युत बाबुको नामथरले चिनिने रहर सन्तानमा कसरी पलाउँछ ? मनले नचाहे पनि त्यसैलाई स्वीकार्न ती अझै अभिसप्त छन् । यो सहमतिले नागरिकता दिन सक्ने अवस्थाका आमाहरूलाई आफ्नो स्वाभिमानमा ताल्चा ठोकेर पुरुषकै नामथरको भीख माग्नुपर्ने स्थिति पक्कै अन्त्य होला ।

निष्कर्ष
यिनै केही प्रगतिशील संशोधनको जगमा उभिएर नागरिकतासम्बन्धी कानुन पूर्ण रूपले लैंगिक समतामूलक बन्छ भन्ने आशा गरौं । यसका लागि आमाको नामबाट नागरिकता लिने सन्तानको प्रमाणपत्रमा ‘बाबुको पहिचान हुन नसकेको’ बेहोरासमेत हटाउन सांसदहरू तयार हुनेछन् जसरी यसअघि ‘बाबुको पहिचान हुन नसकेको पुष्ट्याइँसहित सन्तान वा आमाले गर्नुपर्ने स्वघोषणा’ हटेको छ । विदेशीसँगको वैवाहिक स्थितिका आधारमा महिला र पुरुषबीच हाल कायम अस्पष्टता तथा तिनका सन्तानको नागरिकताका लागि निर्धारित विभेदजन्य अवस्थाको सकारात्मक अवतरण हुनेछ । परिस्थिति जेसुकै भए पनि बाबुको कारण कुनै पनि व्यक्ति राज्यविहीन हुनुपर्ने स्थिति मुलुकमा रहने छैन । नागरिकताको यी तमाम विवादित सवाललाई ढिलोचाँडो लैंगिक विभेदबाट पूर्णतः मुक्त नगरी सुख छैन । संविधानको भावनाअनुसार निर्णय गरेर यी सबै जस लिने अवसर अहिले शीर्षनेताहरूमा केन्द्रित छ । त्यसैले लैंगिक समानतासम्बन्धी इतिहासमा आफ्नो नाम गौरवपूर्वक लेखाउने वा लैंगिक संकीर्णताको घेरामा केही समय अझै कैद हुने ? निर्णय गर्ने अधिकार तिनै शीर्ष नेताहरूलाई ।

लेखक अधिवक्ता हुन् ।