भ्रष्टाचारीलाई ज्वाइँ सम्मान !

गौरीबहादुर कार्की

काठमाडौँ — अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भक्तपुरको चाँगुनारायणस्थित नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज सञ्चालक लम्बोदर न्यौपानेलाई बयानका क्रममा साधारण तारेखमा छाड्यो । न्यौपाने पछि भागे । अनुसन्धान अधिकारीको लापरबाहीले भागेको भन्ने अख्तियारको भनाइ छ ।

अख्तियारकै पूर्वआयुक्त राजनारायण पाठकले न्यौपानेबाट ७८ लाख रुपैयाँ घूस लिनुखानु गरी भ्रष्टाचार गरेको अडियो–भिडियो गत फागुन १ गते सार्वजनिक भएको थियो । सोभन्दा चार महिनापहिले नै प्रधानमन्त्री, सरकारी पदाधिकारी लगायत नेकपाका नेताहरूले भिडियो हेरिसकेका थिए । अख्तियारमा नेकपाका नेता पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङले सो भिडियो हस्तान्तरण गरेका थिए ।

दुई पटक गरी ४० लाख र ३८ लाख नगद रकम लम्बोदर न्यौपानेका तर्फबाट अख्तियारका आयुक्त पाठकलाई बुझाएको भनी घूस रकम बुझाउने ज्ञानेन्द्र झाले अख्तियारमा बयान दिइसकेका छन् । यो इन्जिनियरिङ कलेज भ्रष्टाचार काण्डमा ७८ लाख रुपैयाँ घूस खुवाउने न्यौपानेलाई अख्तियारले सजिलै भगायो । घूस खुवाउनेले अख्तियारमा साबित नभई अदालतमा आएर अस्वीकार गरेपछि कसरी घूस खुवाएको हुनसक्छ र भन्ने ग्रान्ड डिजाइनमा भाग्ने–भगाउने काम भएको बुझ्न गाह्रो छैन । अस्ट्रेलियाका यी ग्रिनकार्डधारीलाई नेपालमा फर्काउन पनि सजिलो नहुने भएरै भगाइएको हो ।

अन्य प्रजातान्त्रिक मुलुकमा जस्तै नेपालको संविधानले कुनै पनि व्यक्तिको स्वतन्त्रता र हकको सुरक्षाको प्रत्याभूति गरेको छ । कुनै पनि व्यक्तिलाई पक्राउ भएको समय तथा स्थानबाट बाटोको म्यादबाहेक चौबीस घण्टाभित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष उपस्थित गराउनुपर्छ । त्यस्तो अधिकारीबाट आदेश भएमा बाहेक पक्राउ भएको व्यक्तिलाई थुनामा नराखिने न्याय सम्बन्धी हक संविधानको धारा २० (३) ले दिएको छ ।

गम्भीर फौजदारी अपराधमा भने थुनामा राखेर अनुसन्धान र तहकिकात गर्नसक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।नेपाल कानुनमा फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धानको अवस्थामा अभियुक्तलाई भाग्न नदिन केही प्रावधान राखिएका छन् । सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा ४ अनुसार विभिन्न फौजदारी अपराधमा प्रमाण लोप वा नाश हुन नदिने र अपराधी उम्कन नपाउने व्यवस्था प्रहरीले गर्नुपर्छ भन्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

दफा १४ ले अपराधमा संलग्न रहेको छ भन्ने शंका गर्नुपर्ने मनासिब कारणमा पक्राउ गर्नसक्ने अधिकार दिएको छ । दफा १५ अनुसार, तहकिकातका लागि चौबीस घण्टाभन्दा बढी थुनामा राख्नुपरेमा मुद्दा हेर्ने अदालतको आदेशले एकैपटक वा पटक–पटक गरी पच्चीस दिनसम्म थुनामा राख्न सकिन्छ ।

भ्रष्टाचार मुद्दाको हकमा भने भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (संशोधनसहित) को ऐन, २०४८ बमोजिम अनुसन्धान तहकिकात गर्ने–गराउने कानुनी प्रावधान छ ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २८ ले भ्रष्टाचारको आरोप लागेको व्यक्तिसंँग बयान लिइसकेपछि खोजेको बखत हाजिर हुने कागज गराई छाड्ने वा तारेखमा राख्ने वा ऊ फरार हुनसक्छ भन्ने मनासिब कारण भए वा बिगो हानि–नोक्सानी भएको देखिए प्रचलित कानुन बमोजिम धरौटी वा जमानत मागी तारेखमा छाड्ने वा त्यो नदिए थुनामा राख्न सक्छ ।

दफा ३१ मा अभियुक्तलाई थुनामा राख्ने सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था छ । भ्रष्टाचारको कसुरमा कारबाही चलाइएको व्यक्तिले कुनै प्रमाण नाश गर्नसक्ने वा अनुसन्धान र तहकिकातको कारबाहीमा बाधा–व्यवधान गर्नसक्ने पर्याप्त कारण भए अनुसन्धान अधिकृतले निजलाई प्रचलित कानुन बमोजिम थुनुवा पुर्जी दिई थुनामा राख्न सक्नेछ ।

त्यस्तो व्यक्तिका हकमा, चौबीस घण्टाभित्र तहकिकात पूरा नहुने भई थुनामा राखी तहकिकात जारी राख्न मुद्दा हेर्ने अधिकारीको अनुमतिले एकैपटक वा पटक–पटक गरी तीस दिनमा नबढ्ने गरी बढीमा ६ महिनासम्म थुनामा राख्न सक्ने अधिकार दिएको छ । अन्य फौजदारी मुद्दामा अनुसन्धान तहकिकातका लागि बढीमा पच्चीस दिनसम्म थुनामा राख्न सकिन्छ भने भ्रष्टाचार मुद्दामा सन्तोषजनक रूपमा तहकिकात भएको अवस्थामा ६ महिनासम्म ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (संशोधनसहित) को ऐन, २०४८ ले भ्रष्टाचार मुद्दामा अनुसन्धान र तहकिकातका लागि अभियुक्तलाई थुनामा राखेर पुर्पक्ष गर्नसक्ने विशेष अधिकार दिएको छ । ऐनको दफा १६ ले भ्रष्टाचारको आरोपमा कारबाही चलाएको कुनै व्यक्तिले कुनै प्रमाण नाश गर्नसक्ने वा आयोगको कारबाहीमा बाधा पार्न सक्ने पर्याप्त कारण भए आयोगले निजलाई अदालतको अनुमतिले थुनामा राख्नसक्ने अधिकार दिएको छ ।

सोही ऐनको दफा १९(४) अनुसार, भ्रष्टाचारको आरोपमा कारबाही चलाइएको व्यक्ति फरार हुनसक्छ भनी सम्झनुपर्ने मनासिव कारण भए वा बिगो हानि–नोक्सानी भएको देखिए आयोगले निजसँंग धरौटी वा जमानत माग्नसक्ने र नदिएमा समेत थुनामा राखेर अनुसन्धान तहकिकात गर्नसक्ने विशेष अधिकार आयोगलाई दिएको छ ।

यस्तो विशेष अधिकार अख्तियारको भित्तामा झुन्ड्याएर राख्ने तस्बिर वा नागरिक बडापत्र जस्तो भयो । लम्बोदर न्यौपानेले ७८ लाख रुपैयाँ घूस खुवाएको र उनले कलेजको रकम हिनामिना गरेको प्रत्यक्ष प्रमाणमा असर पार्न सक्ने तथा विदेश भाग्न सक्ने अवस्थामा थुनामा नराखी साधारण तारेखमा छाडेर अनुसन्धान र तहकिकात गर्नु अख्तियारको गम्भीर लापरबाही मात्र होइन, पछि सफाइ दिलाउने मिलेमतो हो ।

उच्च नैतिक चरित्र झएको व्यक्ति नियुत्त हुनुफर्ने अख्तियार जस्तो संवैधानिक निकायमा नियुक्त आयुत्त राजनारायण पाठकले पदमै रहेका बेला ७८ लाख रुपैयाँ नगद घूस खाएकामा के उनलाई र उनलाई घूस खुवाउने न्यौपानेलाई ज्वाइँ जस्तोगरी सम्मान गरेर राख्नुपर्ने थियो र ? अरू उपर भ्रष्टाचारमा कारबाही गर्ने संवैधानिक निकाय अख्तियारका आयुक्त भएरै ७८ लाख रुपैयाँ घूस खाने पाठकलाई अख्तियारले आफ्नो पूर्वआयुक्त भएरै होला, सम्मानसाथ निजकै घरमा निगरानीमा राखेर बयान लिइरहेको छ ।

अख्तियारका पूर्वआयुक्तका नाताले प्रत्यक्ष प्रमाणले पुष्टि भएका अभियुक्तलाई तारेखमा राखेर बयान लिने हो भने भोलि अन्य अभियुक्तलाई पनि त्यस्तै व्यवहार गर्नुपर्ने हुन्छ । अख्तियारको यो क्रियाकलाप र व्यवहार भोलि अन्य अभियुक्तलाई पनि थुनामा नराखी घरमै राखेर अनुसन्धान तहकिकात गर्न नजिरको रूपमा रहन जाने हुन्छ ।

थुनामा राखेर अनुसन्धान तहकिकात गर्न थालेकै खण्डमा पनि यही नजिरका आधारमा अरूले अदालतमा पाठकलाई गरेजस्तै समान व्यवहारको माग गर्न सक्छन् । त्यतिबेला अदालतले पनि अख्तियारकै पूर्वव्यवहार र नजिरलाई मान्नुपर्ने स्थिति आउने त होइन ?
घूस खुवाउने मुख्य अभियुक्त न्यौपाने भागिसकेको अवस्थामा घूस खाने अभियुक्त अख्तियारका पूर्वआयुक्तलाई थुनामा राखेर अनुसन्धान तहकिकात गर्न अख्तियारलाई केले बाधा पुर्‍यायो कुन्नि !

अडियो–भिडियो, अन्य व्यक्तिका बयान लगायत प्रत्यक्ष प्रमाणबाट घूस खाएको देखिएको अवस्थामा पाठकलाई भागेर जान्छ कि भनी निगरानीमा राख्नुको कारण के हो ? आगो लागेपछि पोखरी खन्नेजस्तो भयो यो । पाठकलाई यतिविघ्न माया गर्नुपर्ने कारण अन्य भ्रष्टाचारीले पछि मागे भने अख्तियारले के भन्ला ?

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान र भ्रष्टाचार निवारण ऐनले दिएका अधिकारको दुरुपयोग अख्तियार आफैंले गरिरहेको प्रमाण हो यो । प्रत्यक्ष प्रमाणले भ्रष्टाचार भए–गरेको देखिइसकेको अवस्थामा अब अख्तियारले माया गरिरहनु र प्रहरीले सलाम ठोकिरहनुपर्ने किन हो ? दस–पन्ध्र हजार घूस खाने अभियुक्त र अपराधभन्दा अख्तियारका आयुक्त लगायत विरुद्धको यो मुद्दा अति गम्भीर र संवेदनशील छ ।

त्यसैले पनि अख्तियारले घूस खुवाउने लम्बोदर न्यौपाने भागेको अवस्थामा अब भ्रष्टाचार आरोपितमाथि कडा निगरानी राख्ने र अनुसन्धानमा लापरबाही गर्नेमाथि कारबाहीको जति चेतावनी दिए पनि अनुसन्धान अधिकारीको थाप्लोमा पन्छाएर हुँदैन । न्यौपानेलाई भगाएको जिम्मा अख्तियारले नै लिनुपर्छ ।

चाहे अख्तियारका पूर्वआयुक्त वा अन्य भ्रष्टाचारी हुन्, प्रमाणले पुष्टि गर्छ भने प्रमाण लोप गर्ने वा भागिजाने अवस्थामा नेपाल कानुनले दिएको विशेष अधिकार बमोजिम थुनामा राखेर अनुसन्धान र तहकिकात गर्न ठूलो शिक्षा अख्तियारले पाएको छ । राजनारायण पाठकलाई अझै कति दिन आयुक्त र ज्वाइँको रूपमा हेर्ने हो, हेर्दै जाऔँ ।

लेखक विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष हुन् ।

प्रकाशित : चैत्र १४, २०७५ ०८:०२
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मेडिकल कलेजमा लुटको तमासा

गौरीबहादुर कार्की

काठमाडौँ — मेडिकल कलेजहरूमा बढी शुल्क लिएको विवाद नयाँ होइन । पहिले–पहिले विश्वविद्यालयबाट प्रवेश परीक्षा दिनु नपर्ने बेलामा कलेज आफैंले नेपाली र भारतीय कमजोर विद्यार्थीहरूलाई करोडभन्दा बढी शुल्क लिएर भर्ना गर्थे । कतैबाट नियन्त्रण थिएन ।

डा. गोविन्द केसीको अभियानपछि विश्वविद्यालयको प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गरेकाले मात्र भर्ना पाउने भए । सरकारले अध्ययन शुल्क निर्धारण गर्न थाल्यो ।

सरकारले निर्धारण गरे पनि मेडिकल कलेजहरूले थप शुल्क असुल गर्न थाले । थप शुल्क नतिरेसम्म कक्षामा बस्न नदिने, परीक्षामा बस्न नदिने आदि हतकण्डा प्रयोग गरेर विद्यार्थीहरूलाई ठग्दै आए । विद्यार्थी ठग्ने काममा त्रिभुवन र काठमाडौं विश्वविद्यालयले अघोषित रूपमा सहयोग गर्दै आए ।

अहिले पनि यी विश्वविद्यालय यत्रो लुटमा मूकदर्शक बनिरहेका छन् । विद्यार्थीहरूको जति उजुर परे पनि सरकार र विश्वविद्यालयले हेर्दैनन् । कानुनतः अधिकार नभएको प्रजिअलाई हेर्नू भनेर सरकार पन्छिएको पाइन्छ । बढी शुल्क लिएकोमा प्रजिअले कारबाही गर्ने होइन । मेडिकल कलेजका ब्रह्मलुट र ठगीको यो ताण्डव नृत्यमा नेपाल सरकार पनि दर्शक भएर मजा लिइरहेको छ ।

निजी क्षेत्रका मेडिकल कलेजहरू कसले लुटेनन्, कसले ठगेनन् भन्ने होइन । सबैले एउटै चटक देखाइरहेका छन् । कसैको बढी र घटी मात्र हो । कुन मेडिकल कलेज कुन राजनीतिक दल आबद्ध भन्ने प्रश्न पनि गौण हो । वर्षको अर्बौं रुपैयाँ ठग्न पाउने कलेजका सञ्चालकहरू कुनै दलका उम्मेदवार नै भए पनि उनीहरूको पहुँच पैसाको भरमा सत्ताधारी सबै राजनीतिक दलमा पुगेको हुन्छ । पैसाको मुख रातो हुन्छ ।

उनीहरूले सबै राजनीतिक दलका नेताहरूलाई चलाइरहेका छन् । उनीहरूबाट सञ्चालित छन् । सम्बन्धनका लागि स्वार्थ बाझिने गरी मार्सी चामलको भात खान पुग्छन् । भात त देखाउने, जनता तर्साउने माध्यम मात्र हो । भित्री कुरा त बाहिर देखिन आउँदैन । साँच्चै भन्ने हो भने मेडिकल कलेजले सबैलाई किनेका छन् । मेडिकल माफियाका खल्तीमा नेताहरू बसेकाछन् भनी डा. केसीले त्यसै आरोप लगाएका होइनन् ।

वीरगन्जको नेसनल मेडिकल कलेजले प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण नगरेका ३४ विद्यार्थी भर्ना गरेर पढाइरहेको छ । पढाउनुभन्दा पनि शुल्क असुल गर्नु उसको मुख्य धन्दा हो । यस्तो हुँदा पनि नियमन गर्ने विश्वविद्यालय, मेडिकल काउन्सिल, शिक्षा मन्त्रालय सबै मुन्टो फर्काएर बस्छन् ।

२०७५ असोज २६ को मन्त्रिपरिषदको बैठकले उपत्यका बाहिरका कलेजका लागि एमबीबीएसको शुल्क ४२ लाख ४५ हजार रुपैयाँ तोकेको छ । सरकारले तोकेभन्दा धेरै बढी शुल्क मेडिकल कलेजहरूले असुल गरिरहेका छन् । भैरहवाको युनिभर्सल, चितवनको चितवन, पोखराको गण्डकी र काठमाडौंकै किस्ट मेडिकल कलेज लगायतले सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क विभिन्न नाममा लिएको पुष्टि हुन आएको छ । किस्ट मेडिकल कलेजले त त्रिविको अनुसन्धान टोलीलाई विवरण नै दिएन । वीरगन्जको नेसनल मेडिकल कलेजले अध्ययन शुल्क ५५ लाख ८५ हजार ६ सय निर्धारण गरेको छ भने अन्य शुल्क अलग छ ।

विराटनगरको विराट मेडिकल कलेजले सरकारी छात्रवृत्तिमा निःशुल्क पढाउनुपर्ने विद्यार्थीसंँग समेत १५ लाखभन्दा बढी असुल्ने गरेको देखिन आएको छ । शिक्षा मन्त्रालयले छात्रवृत्तिका विद्यार्थी मनोनयनको पत्रमै भर्ना, शिक्षण, ल्याब, पुस्तकालय जस्ता कुनै शुल्क लिन नपाउने गरी लेखेर पठाएको हुन्छ । तर सेनाबाट सञ्चालित लगायत अधिकांश मेडिकल कलेजले कुनै न कुनै बहानामा थप शुल्क असुल गर्ने गरेका छन् । त्रिभुवन र काठमाडौं विश्वविद्यालय एमबीबीएस र एमडीको कोटा बढाउन र सम्बन्धन दिनमा मात्र बढी चाख राख्छन् ।

विद्यार्थीहरूसँंग मेडिकल कलेजहरूले अर्बौं रुपैयाँ ठगेकामा शंका रहेन । गण्डकी मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरूमाथि ठगीमा मुद्दा चलिसकेको छ । ठग्नेहरूले मुद्दा फिर्ता लिन विभिन्न रूपमा विद्यार्थीका अभिभावक लगायतलाई दबाब दिएको देखियो । मुद्दा गरेको निहुँमा विद्यार्थीको परीक्षा नलिने र कक्षा सञ्चालन नगर्ने हतकण्डा कलेज सञ्चालकले लिएको देखियो । यस्तो हुँदा पनि यो दुईतिहाइको गणतान्त्रिक नेकपा सरकार कहाँ छ भनेर खोज्नुपर्ने बेला आएको छ ।

केही व्यवस्थापकउपर मुद्दा चल्दैमा गण्डकी मेडिकल कलेजले पढाउन सक्दैन, परीक्षाको व्यवस्थापन गर्न सक्दैन भन्ने होइन । कलेजको अध्यापन, अस्पताल सञ्चालन व्यवस्थापनमा कुनै असर पर्दैन । विद्यार्थीको पढाइ, परीक्षालाई समस्या देखाएर मुद्दाबाट उम्कन खोजिँदै छ । साँच्चै कलेजले पढाउन र अस्पताल सञ्चालन गर्न नसक्ने हो भने विश्वविद्यालयले कलेजको सम्बन्धन खारेज गरिदिनुपर्छ । अनि त्यहाँ अध्ययनरत विद्यार्थीलाई पहिले जानकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थीलाई जस्तै अन्य मेडिकल कलेजमा सार्न सकिन्छ । व्यवस्थापन गर्न नसकिने समस्या यो होइन । तर, विश्वविद्यालय र सरकार यसतिर ध्यानै दिँदैनन् ।

बिरालोको घाँटीमा घण्टी कसले बाँध्ने भन्नेमा यी दुई विश्वविद्यालय र सरकार रनभुल्लमा छन् । मेडिकल कलेजले सबैलाई नकिनेको भए त त्रिभुवन र काठमाडौं विश्वविद्यालय सम्बन्धन नै खारेज गर्नतिर लाग्नुपर्ने हो । सरकारको पनि मेडिकल कलेजप्रति मीठो सहानुभूति रहेकाले विश्वविद्यालयहरू मौन छन्, ‘काग गराउँदै गर्छ, पिना सुक्दै गर्छ’ भन्नेमा छन् ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री नै हुन्छन् । विश्वविद्यालयको कुलपति पनि प्रधानमन्त्री नै हुन्छन् ।
अनि यस्तो गैरकानुनी काम गर्नेमेडिकल कलेजहरूको नियमनतिर ‘भ्रष्टाचारको नाम सुन्न चाहन्नँ’ भन्ने प्रधानमन्त्री किन मौन छन् ? सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्कबाट ठगिने, लुटिने अपराधबाट हाम्रा भविष्यका योग्य चिकित्सकहरूलाई बचाउनुपर्छ ।

लेखक विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष हुन्।
gauribkarki@gmail.com

प्रकाशित : चैत्र ८, २०७५ ०९:४१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT