१४.०६°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५७

अनि आउला लगानी

काठमाडौँ — लगानी सम्मेलनले नेपालको विकास र समृद्धिबारे नयाँ बहस सुरु गरेको छ  । गत वर्षभन्दा घटेको वैदेशिक लगानीका कारण एकातिर सरकारलाई यसको वातावरण बनाउन दबाब बढेको छ, अर्कातिर नेपालमा विदेशी लगानी भित्रिएन भने दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदरमार्फत ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को लक्ष्यप्राप्ति सपनामा मात्र सीमित हुनेछ  ।

अनि आउला लगानी

बलियो सरकार र राजनीतिक स्थायित्वका कारण लगानी आफै बढ्ने अपेक्षा गरिएको थियो । विदेशी लगानीका आँकडा सोचेभन्दा भिन्न देखिएकाले सरकारको स्थायित्व मात्रले लगानी आकर्षण नगर्ने रहेछ भन्ने देखियो । यसका लागि भारतले चार वर्षयता देखाएको कानुनी, नीतिगत र प्रशासनिक सुधार नगरी नहुने रहेछ भनी बहस गर्नु नेपालको आर्थिक विकासको आधार खडा गर्ने महत्त्वपूर्ण कडी हो ।


धेरै अर्थशास्त्री अझै नेपालमा प्रशस्त लगानीका लागि विदेशीमा भोक छैन भन्छन् । विप्लव समूहद्वारा जारी माओवादी द्वन्द्वको अवशिष्ट हिंसाका कारण नेपालमा पूर्ण रूपमा कानुनी राज्य र सुरक्षाको प्रत्याभूति नदेखिएको भन्नेहरू एकातिर छन्, अर्कातिर विदेशी लगानीकर्ताहरू कताकता ‘नेपाल कम्युनिस्ट सरकार’ नामसँंगै डराएका त होइनन् भन्नेहरू पनि छन् । भेनेजुएलाबारेको नेकपाको दृष्टिकोण र अमेरिकाको नेपालबारेको शंकाले यसमा घिउ थप्ने काम गर्‍यो ।


एनसेलको कर प्रकरण, सुमार्गीको वैदेशिक लगानी प्रकरण र खोज पत्रकारिताको कर छल्ने देशमा नेपालीको जम्मा भएको पैसा आदिका खबरले नेपालको लगानी सम्बन्धी कानुन फितलो रहेको, नीति र कानुनले होइन कि राजनीतिक प्रभावले लगानी प्रभावित हुने गरेको, भ्रष्टाचारको अवस्थामा खासै परिवर्तन नआएको तथा कालो धनलाई सफेद बनाउन रोक्ने कानुन प्रभावकारी नभएका कारण प्रतिस्पर्धी लगानीकर्ताहरू नेपाल आउन हिचकिचाएका हुन् कि भन्ने पनि देखिएको छ ।


सरकारमा आएलगक्तै देशका टेक्नोत्र्याट अर्थमन्त्रीले धितो बजार, निजी क्षेत्र र वित्तीय संस्थाहरूलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपले निराश बनाएको भन्नेहरू पनि छन् । विदेशी लगानीकर्तालाई आश्वस्त पार्न पहिले नेपालको धितो बजार र स्वदेशकै निजी लगानीकर्तालाई सन्तुष्ट पार्नुपर्ने तर्क एकातिर छ । जस्तो कि, बंगलादेशको यो वर्षको लगानी सम्मेलन पहिला दुई दिन उद्योगधन्दामा लगानी र पछिल्ला दुई दिन धितो बजारमा लगानीमा केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने आवाज उठिरहेको छ । यसले धितो बजार सट्टा बजार मात्र नभएर लगानीको मुख्य सूचक पनि हो भन्ने देखाउँछ ।


नेपालका कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्रीले पुँजीवादीहरूको कुम्भ मेला मानिने विश्व आर्थिक मञ्चमा घुमाउरो पाराले पुँजीवादीको विरोध जनाएर विदेशी लगानीकर्तालाई मिश्रित सन्देश दिएको भन्नेहरू पनि छन् । छिमेकका मोदी पोहोर उक्त मञ्चमा भाग लिँदा भारतका ‘मार्केटिङ इन चिफ’ को रूपमा ख्याति पाएका थिए भने, नेपालको सहभागिताको तयारी र त्यसको प्रभाव हेर्दा कुनै ठूलो ‘ब्रेकथु’ भएको देखिएन ।


भारत–चीन अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिबीच च्यापिएकाले समेत तेस्रो मुलुकको नेपालमा ठूलो विदेशी लगानी तान्न गाह्रो परेको हुन सक्ने भन्नेहरू पनि छन्, विदेशमा एक थरी । यही पृष्ठभूमिमा आयोजना भएको नेपालको यो लगानी सम्मेलनबाट के अपेक्षा गर्न सकिएला त ?


धेरै विकासशील देशले वैदेशिक लगानीलाई बढावा दिन यस्ता सम्मेलन गर्ने गर्छन् । भारतमा हरेक राज्यले भिन्नाभिन्नै सम्मेलन गरेर विदेशी लगानी तान्न प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् भने, भारतमा हुने लगानी सम्मेलनहरूमा प्रधानमन्त्रीकै स्तरमा आफ्नो सहभागिता जनाएर भुटानले आफ्नो देशको प्रचार गरेको देखिन्छ । बंगलादेशले पाँचौं लगानी सम्मेलनको तयारी गरिरहेको छ भने, यसअघिको सम्मेलन हङकङमा गरेको थियो । श्रीलंकाले समेत सन् २०१७ मा हङकङमै दुई सयभन्दा बढी विदेशी लगानीकर्ताको सहभागिता र फाइनान्स एसिया, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक, एसिया सेक्युरिटिज आदि वित्तीय संस्थाको सौजन्यमा सम्मेलन गरेको थियो ।


लगानी पक्कै पनि पूर्वाधार निर्माण र आर्थिक उन्नतिको अत्यावश्यक स्रोत हो । त्यसैले दक्षिण एसियामा अहिले लगानी आकर्षण गर्न प्रतिस्पर्धा नै चलिरहेको छ । यही पृष्ठभूमिमा नेपालको यो लगानी सम्मेलनको सफलता केही कुरामा भर पर्नेछ । पहिलो, यो सम्मेलनले उच्च स्तरका लगानीकर्ता र लगानी गर्ने देशका प्रतिनिधिहरू कति तान्न सक्यो ? दोस्रो, नेपालले दक्षिण एसियाका अरू देशभन्दा आफू लगानीका लागि बढी आकर्षक भएको भन्ने प्रस्ट्याउन सक्यो कि सकेन ? तेस्रो, यो लगानी सम्मेलनमा गरिएका लगानीकर्ताको प्रतिबद्धताको कति रकम नेपालले भित्र्याउन सक्यो ? र चौथो, यो सम्मेलनपछि सरकारले नेपालमा वास्तवमै लगानी गर्ने वातावरण बन्दै गएको छ भन्ने छवि कायम गराउन सक्छ कि सक्दैन ?


स्वदेश र विदेशका धेरै प्रतिनिधिलाई सहभागिताका लागि आमन्त्रण गरिएको र सहभागीको संख्या हेर्दा सम्मेलन उत्साहजनक होला भन्ने देखिन्छ । मुख्य प्रश्न ठूला लगानीकर्ता र लगानीकर्ता रहेका देशका उच्चस्तरीय राजनीतिक र सरकारी नेतृत्वको कस्तो सहभागिता भयो भन्ने हो । यस हिसाबले हेर्दा तयारीका लागि समय नपुगेर हो वा नेपालमा लगानीका लागि अझै वातावरण नबनेर, यो सम्मेलनले सोचेजति उच्च स्तरका सहभागी तान्न सकेको देखिँदैन ।


लगानी सम्मेलनको तयारी कसरी तयारी गर्नुपर्छ भन्ने बुझ्न भारतको गुजरातलाई हेरे पुग्छ । मोदी गुजरातको मुख्यमन्त्री हुँदा सन् २००३ देखि सुरु भएको लगानी सम्मेलन अहिले विश्वका आर्थिक र सामाजिक मुद्दाहरूबारे बहस गर्ने महत्त्वपूर्ण प्लेटफर्मका रूपमा स्थापित भएको छ । जस्तो कि, २०१७ मा आयोजना गरिएको आठौं ‘भाइब्रान्ट गुजरात ग्लोबल सम्मिट’ मा एक सयभन्दा बढी देशबाट २५ हजार प्रतिनिधिले भाग लिएका थिए, जसमा राष्ट्र र सरकार प्रमुख, नोबेल पुरस्कार जितेका मुख्य वक्ताहरू र विश्वका ठूला कम्पनीका प्रमुखहरू थिए ।


नेपालमा लगानी सम्मेलनका लागि भनेरै सरकारले केही नयाँ कानुन पास गरेको छ, ७७ वटा परियोजना पनि प्रस्तुत गरेको छ । नयाँ कानुन अनुसार लगानीकर्ताहरूलाई एकद्वार सेवा दिनेदेखि करका दरलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन संस्थागत आयकर दरलाई पारदर्शी रूपले औद्योगिक व्यवसाय कानुनमा राख्ने र नेपालमा सरकारलाई ऋण दिने संस्थाको क्रेडिट रेटिङ गराएर वित्तीय संस्थाको जोखिमलाई पारदर्शी बनाउने योजना सराहनीय छन् ।


लगानी सम्मेलन सम्पन्न गर्नु र सम्मेलनलाई सार्थक बनाउनु भने दुई भिन्न कुरा हुन् । लगानीलाई बढावा दिन ल्याइएका कानुनको कार्यान्वयनमा धेरै हदसम्म यो सम्मेलनको सफलता निर्भर गर्नेछ । नयाँ कानुन कार्यान्वयनका लागि चाहिने संस्थागत र प्रशासनिक संरचनामा सुधार, ऐनमा भएका व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने प्रभावकारी नियमावली र कार्यनीति, आयोजना कार्यान्वयनमा जाँदा आउने व्यावहारिक समस्यालाई हल गर्ने पारदर्शी संरचनाको व्यवस्था, लगानीकर्ताका लागि व्यवस्था गरिएको एकद्वार प्रणालीको प्रभावकारिता, ऐनमै घोषणा गरिएका संस्थागत करका दायराको प्रभावकारी कार्यान्वयन, उद्योगले चौबीसै घण्टा बिजुली र अरू इन्धन निर्बाध रोकतोक पाउने व्यवस्था अनि धेरै देशले लगानीकर्ता र सरकार वा अरू कुनै समूहबीच आएको विवाद मिलाउने उच्चस्तरीय लोकपालको व्यवस्था आदिका कारण लगानी र कारोबारका लागि नेपालको माहोल सप्रिनेछ ।


भारतको लगानी र कारोबारका लागि माहोलको आँकडा एकै वर्षमा २३ स्थानले सुध्रेको होइन । मोदी सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा थालेका आर्थिक सुधारहरू (विशेष गरी निर्माण अनुमति, नयाँ व्यवसाय सुरु गर्ने प्रक्रिया, वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिँदाको झन्झटिलो प्रक्रिया, उद्योगलाई दिइने बिजुली, भएका सहमतिको जोडदारसँंग कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया) लगायतलाई लगानीकर्ताले महसुस गरेकैले त्यहाँ त्यस्तो भएको हो ।


दक्षिण एसियाली देशहरूको वैदेशिक लगानी तान्ने प्रतिस्पर्धा हेर्दा, भारत आफैमा ठूलो बजार र विश्वको उदाउँदो आर्थिक शक्ति भएकाले उसलाई धेरै प्रचार गरिरहनु आवश्यक छैन । नेपालले बंगलादेश, भुटान, श्रीलंका लगायतभन्दा आफू किन लगानीका लागि राम्रो गन्तव्य हो भनेर आश्वस्त पार्न जरुरी छ । यसका लागि हामीले हाम्रा लगानीका प्राथमिकताका क्षेत्रहरूलाई राम्रोसंँग पहिचान गर्न आवश्यक छ ।


भारत र बंगलादेशसंँग भएको बिजुली आयात–निर्यातको सम्झौता, नेपालको बिजुली उत्पादनको भारी सम्भाव्यता र दक्षिण एसिया बिजुलीका लागि एउटा ठूलो बजार आदि विद्युत् क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्ने राम्रा अवसर हुन् । नेपालको पर्यटन, जैविक कृषि व्यवसाय, सूचना प्रविधि सम्बन्धी सम्भाव्यता, जडीबुडी प्रशोधन गरेर औषधी आफैले उत्पादन गर्ने आदि नेपाललाई बढी प्रतिस्पर्धी र लगानीका लागि आकर्षक बनाउन सक्ने क्षेत्र हुन् ।


ठीक त्यसरी नै भारतीय र चिनियाँ लगानीलाई विशेष बढावा दिन यी देशका लगानीकर्ताले नेपालको औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी गरेर ती देशमा निर्यात गर्ने हुन् भने, यसका लागि एकातिर भारत र चीनसँंग छुट्टाछुट्टै सम्झौता वा सहमति गर्ने र अकोतिर कानुनै ल्याएर यस्ता लगानीकर्तालाई विशेष छुट दिए लगानी मात्र नबढी कालान्तरमा नेपालको व्यापार घाटा पनि कम हुनेछ । चीन र भारतसँंगको व्यापारको सेतु बन्ने असीमित सम्भावना बोकेको देश नेपाल हो । यही कुरा हाम्रो दीर्घकालीन लगानीका लागि मुख्य कडी बन्न सक्छ । चीन र भारतसंँगको यातायात लगायतको कनेक्टिभिटी, पारवहन, वित्तीय एकीकरण र व्यापारका मुद्दाहरू लगानीसँंग जोडिएका छन् । नेपालले बैंकिङ क्षेत्रको विकासमा ठूलो फड्को मारे भारत र चीनजस्ता दुई ठूला अर्थतन्त्रको सेतु बन्ने सम्भावना पनि बलियो देखिन्छ ।


यसअघिको लगानी सम्मेलनमा आएको प्रतिबद्धताको एकतिहाइ मात्र लगानी भित्रियो भनिन्छ । यसैबाट प्रस्ट हुन्छ, लगानीको वातावरण सुधार्न गरिने संरचनागत, नीतिगत, कानुनी र प्रशासकीय सुधारहरू दुई–चार दिनमै लागू गर्न सकिँदैन । सम्मेलन सम्पन्न नहुन्जेल तामझाम गरेर प्रगति भएको देखाउने तर सम्मेलन सकिएपछि घोषणा गरिएका सुधारहरूको कार्यान्वयनलाई खासै प्राथमिकता नराख्ने हाम्रो शासकीय सोचमा परिवर्तन आउन जरुरी छ । हरेक वर्ष लगानीको वातावरणमा सुधार हुँदै गए देशको छवि पनि सुध्रिँदै जाने हो ।


यो आर्थिक वर्षलाई नेकपाको सरकारले विकासको आधार वर्ष भन्ने गरेको छ । पर्याप्त लगानी नभित्रिए विकास र समृद्धिको आधार तयार हुँदैन । तसर्थ आगामी चारै वर्षलाई सरकारले लगानीका आधार वर्ष घोषणा गरेर हरेक वर्ष लगानी सम्मेलन गर्ने, लगानीकर्ताका गुनासा सुन्ने, लगानी र कारोबारका लागि माहोलसम्बन्धी विश्व बैंकको मूल्यांकनमा नेपालको सुधार भए–नभएको हेरेर लगानी सम्बन्धी नीतिगत, कानुनी र प्रशासनिक सुधार गर्दै जाने अनि हरेक वर्ष सरकारका तर्फबाट भएका सुधारलाई यस्तै सम्मेलनमा प्रस्तुत गरे लगानीको वातावरणमा उल्लेख्य सुधार आउनेछ । यसका अलावा प्रदेशस्तरीय लगानी सम्मेलनलाई समेत संघीय सरकारले बढावा दिए नेपालको संघीयता र विकास दुवैमा टेवा पुग्नेछ ।

प्रकाशित : चैत्र १५, २०७५ ०८:३७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?