द्वन्द्व पुनरावृत्तिको संकेत

फेरि सुरु भएको बन्दको शृंखलाले आम कामकाजी परिवार प्रभावित भए । यसरी नचाहँदा–नचाहँदै राजनीतिले आम मानिसको जीवन प्रभावित हुँदोरहेछ । यो उनीहरूको चासोभन्दा बाहिर नरहने रहेछ ।

सकियो ठानिएको द्वन्द्वको आगो फेरि सल्किन लागेजस्तो छ । संघीय राजधानीलगायत ठाउँमा बम विस्फोट भयो, निर्दोष मारिए । उद्योगी–व्यवसायीहरू मात्र होइन, स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि पनि चन्दा दिनुपर्ने दबाबबाट पीडित भएका समाचार आइरहेका छन् । सम्भावित द्वन्द्वको त्रास बढ्दो छ । सायद यसै त्रासबाट आम मानिसलाई राहत दिन सरकारले चन्द समूहको गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगायो ।

प्रतिबन्धपछि आम जनताको त्रास भने झनै बढेको छ । सशस्त्र द्वन्द्वको भुमरीबाट बल्ल उम्किन पाइयो भन्ठानेका बेला हिंसाको नयाँ चरण सुरु भएको हो ? छनक त्यस्तै छ । एक दशकभन्दा अघिसम्म सशस्त्र संघर्षको नेतृत्व गरेका सत्तारूढ नेकपाका एक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अर्को माओवादी जन्मन र झन् ठूलो लडाइँ हुन सक्ने बताएको केही दिनमै द्वन्द्वका संकेत देखिनुले परिस्थिति गम्भीर भएको अनुमान लगाउन सकिन्छ । नेपालमा हरेक १०–१५ वर्षको अन्तरालमा राजनीतिक संघर्ष दोहोरिने गरेको छ ।

सात सालपछि सत्र साल, अट्ठाइस साल, छत्तीस साल, छयालीस साल, त्यसपछिको दसवर्षे सशस्त्र संघर्ष, त्रिसट्ठी साल र अहिले फेरि त्यस्तै संकेत । हुन त पछिल्लो घटना हाम्रा लागि ‘अगुल्टाले हानेको कुकुर बिजुली चम्कँदा तर्सन्छ’ भनेजस्तै हुन पनि सक्छ तापनि कताकता फेरि द्वन्द्व सुरु हुन लागेको अनुभव भने हुन थालेको छ ।

जीवन्त समाजमा द्वन्द्व स्वाभाविक हुन्छन् । नेपालमा किन पटक–पटक दोहोरिन्छन्, हिंसात्मक द्वन्द्व ? यसपछाडिका अर्थ–सामाजिक कारण के हुन सक्छन् ? सामान्यतः चरम गरिबी, असमानता, कमजोर सरकारी कार्यसम्पादन (भ्रष्टाचार, दण्डहीनता, बेरोजगारी), जातीय, क्षेक्रीय, धार्मिक तथा कसैको व्यत्तिगत चरम महत्त्वाकांक्षा द्वन्द्व र विद्रोहका आधार मानिन्छन् । विद्रोहलाई मलजल गर्ने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्व व्यापारीहरू त जहाँ पनि हुने नै भए । यिनैको आलोकमा हेर्दा कस्तो देखिन्छ, नेपालको अवस्था ?

गरिबी

आर्थिक सर्वेक्षण २०७४/७५ अनुसार जनसंख्याको २१.६ प्रतिशत अर्थात् ६० लाखभन्दा बढी नेपाली गरिबीको रेखामुनि छन् । बहुआयामिक गरिबीको अवस्था अझ भयावह छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले सन् २०१८ मा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार जनसंख्याको २८.६ प्रतिशत बहुआयामिक गरिबीमा छन् । तिनमा ७ प्रतिशत सहर र ३३ प्रतिशत गाउँका मानिस छन् ।

प्रदेशगत रूपमा हेर्दा प्रदेश २ र कर्णाली प्रदेशमा ५० प्रतिशत हाराहारीमा गरिबी छ । प्रदेश ५ र ७ मा लगभग ३० प्रतिशत गरिबी छ । प्रदेश १ मा झन्डै २० प्रतिशत, प्रदेश ४ मा १४ प्रतिशत र प्रदेश ३ मा १२ प्रतिशत जनता बहुआयामिक गरिबीमा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

असमानता

अक्सफामलगायत संस्थाले सन् २०१९ मा सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदन ‘फाइटिङ इन–इक्वालिटी इन नेपाल’ अनुसार १० प्रतिशत धनीको सम्पत्ति गरिब ४० प्रतिशतको भन्दा २६ गुणा बढी छ । धनी १० प्रतिशतको आय गरिब ४० प्रतिशतको भन्दा तीन गुणा बढी छ । यी तथ्यांकले नेपालमा आर्थिक असमानता उच्च देखाउँछ ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको ‘करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्स’ मा नेपाल गत वर्षभन्दा दुई स्थान पछाडि १२४ औं स्थानमा पुग्नुले जनतामा असन्तुष्टि बढाएको छ । यसमा टेवा पुर्‍याउनझैं भ्रष्टाचारका ठूलठूला काण्ड भए । विविध भ्रष्टाचारका घटनाको अनुसन्धान गर्न बनेका समितिले कामै सुरु नगरी म्याद गुजारे । स्थानीय तहमा जनताकेन्द्रित कामभन्दा नेताहरूको सुविधाका विषय समाचार बनिरहे । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि स्थापना भएका संस्थाका व्यक्तित्वका विवादास्पद काण्डले जनतामा अविश्वास बढाए ।

जातीय तथा क्षेत्रीय असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्ने दिशातिर संघीयता बढिरहेको छ । धार्मिक सहिष्णुता पनि कायमै छ । द्वन्द्वका व्यापारीहरू अनुकूलतामा जुर्मुराउने हुन् । यस पृष्ठभूमिमा नेपालमा फेरि सशस्त्र संघर्ष सम्भव होला ?

नेपालको ऐतिहासिकतामा हेर्ने हो भने त्यो सम्भावना छ । अधिकांश राजनीतिक दलको प्रारम्भमा शक्तिको आधार हिंसात्मक राजनीति नै रह्यो । नेपाली कांग्रेस सशस्त्र संघर्षकै बलमा स्थापित पार्टी हो । सत्तारूढ नेकपाको एउटा हाँगो एमालेसँग पनि झापा विद्रोहको आधार छ । माओवादी राजनीतिको आधार दसवर्षे सशस्त्र संघर्ष भैहाल्यो । यी सबैको पृष्ठभूमिमा महत्त्वाकांक्षी युवाहरूको समूह विद्रोही राजनीतिमा लाग्न अझै प्रेरित हुन सक्छ । गरिबी, असमानता, बेरोजगारीजस्ता समस्या पनि विद्यमान छन् ।

यति हुँदाहुँदै विद्रोह केका लागि भन्ने प्रश्न भने निरुक्तर रहन्छ । चन्द समूहले विगत ‘जनयुद्ध’ को आधारमा एकीकृत जनत्रान्ति भनेको छ । यस सन्दर्भमा पछिल्लो सशस्क्र विद्रोहको आधार तत्कालीन संयुत्त जनमोर्चाले २०५२ सालमा राखेका ४० मागहरूमध्ये जनतन्त्रसँग सम्बन्धित भनिएका १७ मध्ये लगभग सबै माग पूरा भइसकेका छन् ।

जनजीविकासँग सम्बन्धित भनिएका १४ माग पूरा गर्न सशस्त्र संघर्षको आवश्यकता छैन । त्यस्तो संघर्षले गरिबी र असमानताको भुमरीमा रहेका आम मानिसको जीवन झनै दुश्चक्रमा फस्नेछ । राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित नौ मागका लागि यो संघर्षको स्वरूप सफल हुँदैन भनी राजनीति नबुझ्नेले पनि सहजै बुझ्न सक्छन् भने सशस्त्र संघर्ष केका लागि ?

यसका पछाडि बलियो तर्क यो हुन सक्छ– पञ्चायती व्यवस्थामा पञ्चहरूको जीवनस्तरमा उल्लेख्य सुधार भयो । २०४६ सालपछि कांग्रेस तथा तत्कालीन एमालेका नेता तथा केही टाठाबाठा कार्यकर्ताको जीवनस्तरमा गुणात्मक वृद्धि भयो । २०६२–६३ पछि माओवादीका टाठाबाठा नेता–कार्याकर्ता थपिए ।

अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था तथा बहुराष्ट्रिय कम्पनीका जागिरेको भन्दा आकर्षक देखिन्छ, सत्तापक्षीय नेता–कार्यकर्ताको जीवनशैली । संसार बदल्ने उद्घोष गरेकाहरू आफ्नै जीवनस्तर बदल्न सीमित भएको वर्तमान साक्षी छ । यस परिदृश्यमा अर्को राजनीतिको व्यापार सुरु नै नहोला भन्न सकिन्न ।

केही विश्लेषक विद्रोहको सम्भावनालाई नकार्दै यो २०५२ साल होइन, २०७५ साल हो भन्ने गर्छन् । राजनीतिक लाभहानिसँग निरपेक्ष जनतामा बाउन्न वा पचहत्तरले खासै फरक नपार्ने रहेछ । ५० को दशकमा बन्दको हल्लाको भरमा जीवन अस्तव्यस्त हुन्थ्यो भने अहिले पनि त्यस्तै छैन र ?

द्वन्द्वको सम्भावनालाई राज्यले नियन्त्रणमा राख्ने र निस्तेज पार्ने सम्भावना बलियो छ । दुईतिहाइ समर्थनसहितको बलियो सरकार छ । सरकारले समृद्धिका विभिन्न सपना र योजना ल्याएको छ । योजना कार्यान्वयनमा बाह्यभन्दा आन्तरिक कारण बढी जिम्मेवार छ । सुशासनमा सुधार गर्दै योजना कार्यान्वयनले गति लिएमा विद्रोहको सम्भावना आफैं क्षीण हुन्छ । अर्कातर्फ लोकतान्त्रिक राजनीतिमा असहमति स्वाभाविक हो ।

भनिन्छ, राजनीति अनन्त सम्भावनासहितको खेल हो । इतिहासले देखाएको पनि छ । सत्ताको भाषामा कुनै समयका ‘अराष्ट्रिय तत्त्व’ हरू पछि सत्ता सञ्चालक बने । कुनै समयका सत्ताका ‘आतंककारी’ हरू नयाँ नेपालका सारथि बने । त्यसरी नै आजका ‘लुटेरा समूह’ पनि भोलिका सम्भावित सत्ता साझेदार हुन सक्छन् । आम जनताको भय चाहिँ कसरी कम गर्ने ?