सेटिङमा शासन

विखण्डनको नारा लगाइराखेका राउतलाई संविधानका बाटामा सहमत गराउन सरकारले गरेका भित्री प्रयासबारे न्यायाधीशलाई कुनै सूत्रबाट जानकारी हुनुलाई म अस्वाभाविक ठान्दिनँ । गम्भीर राजनीतिक प्रकृतिका विषयमा निकासका लागि अदालतको सकारात्मक भूमिका हुनु नराम्रो पनि होइन । त्यसले न्यायपालिकाको भूमिका प्रभावित भयो भनेर विवाद गर्नु जरुरी छैन ।

यहाँ मैले उठाउन खोजेको विषय त्योभन्दा भिन्न र गम्भीर प्रकृतिको छ । हिजोआज काठमाडौंका चिया/कफी टेबल होओस् वा ह्वीस्की/बियर बार, बारम्बार चर्चा हुने वाक्यांश छ— राजनीति, प्रशासन, विकास–निर्माणलगायत राज्य वा सरकारी तहबाट गरिने प्रायः सबै काम ‘सेटिङ’ मा हुन्छ । अदालत फनि यसबाट मुक्त छैन । मुद्दाको इजलास तोक्ने त्रमदेखि नै ‘सेटिङ, सपिङ, बिचौलिया’ को प्रभावले काम गर्छ भन्ने छाप परेको छ ।

प्रमुख राजनीतिक दलभित्र होओस् वा दलहरूका बीच, सिंहदरबारभित्रको कर्मचारी सरुवा होओस् वा व्यावसायिक कारोबार एवं विकास–निर्माणका ठेक्कापट्टा, सबै कुरा सेटिङबाट हुन्छन् भन्ने आमधारणा बनेको छ, काठमाडौंको बुज्रुक मण्डलीमा । यस्तो चर्चालाई प्राथमिकतासाथ सही थाप्नेमा कहिलेकहीँ सांसद, उच्च तहका प्रशासनिक अधिकृत, व्यापार/व्यवसायीसमेत भेटिन्छन् । यो सेटिङका पछाडि प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू हुन्छन् र त्यसको लाभ हैसियतअनुसार भाग लाग्छ भन्ने छ ।

त्यस्तो सेटिङका सूत्रधार करिब आधादर्जन मानिस छन् भनिन्छ । कोही अवैध धन कारोबार (मनिलन्ड्रिङ) मा संलग्न छन् त कोही हतियार कारोबारमा वा अन्य कुनै व्यवसायमा । तिनका देखाउने व्यवसाय नाम मात्रका छन् वा अत्यन्त छोटो समयमा विशाल व्यावसायिक घराना बनेका छन् ।

नेताहरूको बासस्थान, रमझमको तिनैले व्यवस्था गरिदिन्छन् । बुज्रुक मण्डलीमा तिनको नामै लिएर चर्चा हुने गर्छ । मलाई लाग्थ्यो— यी सामान्य कुरा हुन्, उडन्ते कुरा हुन् । गफमा रमाउने मानिसहरूको बसिबियाँलो होला भन्ठान्थेँ । आखिर, यो हल्लैहल्लाको देश पनि त हो ! यी कुरालाई उडन्ते हल्ला मात्र हुन् भनेर पन्छाउने अवस्था भने छैन । यसको तानाबाना स्थानीय तहसम्म पुगेको छ । यसले हाम्रो राजनीति र शासकीय व्यवहार दिनप्रतिदिन ग्रसित गरिरहेको छ, लोकतन्त्रको धज्जी उडाइराखेको छ ।

अमेरिकी राजनीतिशास्त्री फ्रान्सिस फुकुयामाले गत वर्ष (२०१८) प्रकाशित आफ्नो पछिल्लो पुस्तक पहिचान (आइडेन्टिटी) को प्राक्कथनमा स्वार्थी सूत्रहरूले देशभित्र र बाहिर स्थापित संस्थाहरूलाई विस्थापित गरेको वा कब्जामा लिन थालेको उल्लेख गरेका छन् । सत्ता दुरुपयोगलाई रोक्ने संस्थागत संरचनाहरू–संसद्, अदालत, गैरदलीय कर्मचारी प्रशासन, स्वतन्त्र सञ्चार माध्यम कमजोर भएको उनी ठान्छन् ।

निर्वाचित नेताहरूको आत्मोन्नति केन्द्रित ध्येयले यो स्वार्थी समूह हावी भएको उनको ठम्याइ छ । यसलाई उनले ‘भिटोक्र्यासी’भनेका छन् । अर्थात्, शासन सञ्चालनमा एउटा त्यस्तो तत्त्व हावी छ, जसले लोकतन्त्रमा स्थापित संस्थागत सामूहिक काम (कलेक्टिभ एक्सन) पन्छाउँदै वा रबरस्ट्याम्पमा सीमित गर्दै आफ्नो अनुकूल निर्णय र काम गराउन सक्छ ।

युरोप, अमेरिकाको राजनीति र अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उद्योग व्यवसायी, मजदुरहरूको सामूहिक सौदाबाजी कमजोर भएको छ, ह्रासोन्मुख छ । धनी–गरिबबीच खाडल अरू बढेको छ । चुनावमा दक्षिणपन्थी जातीय स्वार्थमामत परिचालन हावी भएको छ । बेलायतको ब्रेक्जिट र संयुक्त राज्य अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्पको चुनावी विजयलाई उनी यसैको परिणाम भन्छन् ।

फुकुयामाको पुस्तकमा नेपालको सन्दर्भ नभए पनि यहाँको राजनीति र शासकीय प्रवृत्ति भने उनले गरेको चित्रणभन्दा भिन्न छैन । मैले यहाँ चर्चा गर्न खोजेको ‘सेटिङ’लाई उनको शब्दमा ‘भिटोक्र्यासी’पनि भन्न सकिन्छ अर्थात् यो स्वार्थी तत्त्वहरूको त्यस्तो जालो हो, जसबाट शासन संयन्त्र प्रभावित छ, नियन्त्रित छ ।

चुनावबाट कुनै दल र व्यत्ति सत्तामा त पुग्छन् तर उसको काम जनताका पक्षमा हुने अवस्था छैन । जति छ, त्यो पनि न्यून छ । त्यही स्वार्थी जालोका खटनपटनमा चुहिएर आउने केही कुरालाई हामी विकास र समृद्धि भन्दै छौं । समाजवादको नारा फलाक्छौं । राजनीतिमा अनौपचारिक सूत्रको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । यो विश्वव्यापी कुरा हो, यसबाट नेपाल अपवाद हुने कुरा भएन ।

यी सबै सूत्र दृश्यमा देखिँदैनन्, काम सम्पन्न भएपछि चर्चामा आउँछन् । ती कामले स्थापित प्रणाली र प्रक्रियालाई सघाउने गर्छन् । यो स्वाभाविक कुरा हो तर निहित स्वार्थवश निजी लाभ र सत्ताका लागि उपयोग गरिने ती सूत्रले प्रणालीमा विचलन ल्याउँछन्, गलत संस्कार हावी हुन्छ । सेटिङ वा अरू जे भने पनि यो हाम्रो राजनीतिमा क्यान्सर भएर आएको छ ।

आखिर यस्तो किन हुन्छ ? के फुकुयामाले भनेजस्तो यो राजनीतिमा आएको विश्वव्यापी विचलनको परिणाम हो, वा हाम्रा आफ्ना व्यवहार, प्रवृत्ति र स्वार्थ पनि जिम्मेवार छन् ? म यसलाई केवल अन्तर्राष्ट्रिय तहमा आएको शासकीय विचलन वा ह्रास भनेर पन्छाउने पक्षमा छैन । केही अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव पनि पक्कै होला ।

हाम्रा कतिपय आर्थिक कारोबार, लेनदेन, ठेक्कापट्टामा अन्तर्राष्ट्रिय स्वार्थी जालो र चलखेलबाट मुक्त छैन । त्यसको प्रभाव हुने नै भयो तर सँगसँगै हाम्रो कच्चा सोच, स्वार्थी प्रवृत्ति र गलत व्यवहार सबैभन्दा बढी जिम्मेवार छन् । नेतातन्त्र र लोकतन्त्रलाई छुट्याउन नसक्ता पनि यस्तो भएको छ । लोकतन्त्रको आवरण र पार्टीको आडमा नेतातन्त्र मज्जैले फस्टाएको छ । यसको उपचार छोटो, छिटो र सहज छैन । लोकतन्त्रकै प्रक्रियामा निरन्तरको प्रयत्न र प्रतीक्षा चाहिन्छ । त्यो पनि एउटा हदसम्मको न्यूनीकरण मात्रहो । भनिन्छ, जति खराब भए पनि लोकतन्त्रभन्दा अर्को असल प्रणाली छैन ।

यो केवल अहिलेको अर्थात् २०६३ सालपछिको मात्र कुरा होइन, २०४६ सालदेखि नै तानिन्छ । प्रारम्भका केही वर्ष अलिकति राम्रो देखिएका भए पनि नीतिभन्दा व्यक्तिकेन्द्री प्राथमिकता र लेनदेनको चलखेलले अपेक्षित र असल परिणाम दिन नसक्ने अवस्था बनिरहेको थियो । हामीकहाँ स्वतन्त्र आर्थिक कारोबारका संस्था बनिसकेका छैनन् ।

विश्वविद्यालयलगायत भएका व्यावसायिक/बौद्धिक संस्थामा पनि स्वतन्त्रताको अनुभूति छैन, विज्ञताको स्तर कमजोर र उपेक्षित छ । निजी लाभका लागि पार्टी र नेताअनुकूल बन्ने प्रवृत्ति छ । संस्थाहरूको क्षमता सधैं स्तरीय भइरहन्छ भन्ने जरुरी छैन । यसको आरोहअवरोह भइरहन्छ, हामीकहाँ त संस्था बन्न नपाउँदै भ्रूणमै खिया लाग्छ । सर्वोच्चका केही न्यायाधीशको उमेर/योग्यता विवाद, अख्तियारका लोकमान हुन् वा पाठक यसका केही ज्वलन्त प्रमाण हुन् । यसबाट पाठ सिकेको देखिन्न, भोलि अरू कुनै रूपमा त्यसको पुरावृत्ति हुने सम्भावना मौजुद छ ।

बढी दोष राजनीतिक दलको व्यवस्थापनमा मौलाएको गलत प्रवृत्ति र अकर्मण्यतामा जान्छ । लोकतन्त्रमा निर्वाचन अनिवार्य आवश्यकता हो । दलको पनि विकल्प छैन । यसले मतदातालाई राजनीतिक फ्रक्रियामा जोड्छ तर कुनदल र कस्तो व्यत्ति रोज्ने विकल्प भने हामीसँग छ । यसो भन्दैमा बजारमा देखिएका अपरीक्षित र अपरिचित दल मतदाताको रोजाइमा परिहाल्ने अवस्था पनि रहेनछ । प्रमुख भनिएका दलहरूको दादागिरी जाँदो रहेनछ । मतदातालाई दोष दिन मिल्दैन । दल र उम्मेदवारले कसरी मतदाता परिचालन गर्छन्, त्यसमा भर पर्छ ।

प्रश्न उठ्छ, के त्यसो भए लोकतन्त्रका नाममा हामी दलहरूको दलदलमा बाँच्नुको विकल्प छैन ? हाम्रा दलहरू कहाँ चुकेका छन्, उनीहरूको प्रमुख कमजोरी के हो ? नागरिकका रूपमा हामी पनि कहाँ चुकेका छौं ? थोरै खरो र स्पष्ट विवेचना गर्ने हो र त्यसप्रति अलिकति भए पनि इमानदार हुने हो भने यो बेथितिमा सुधार सम्भव छ, लोकतन्त्र मर्यादित बन्न सक्छ ।

उपाय थुप्रै होलान् । यहाँ मलाई खट्केको एउटा विषयमा मात्र ध्यान दिन सके पनि पुग्छ जस्तो लागेको छ । हाम्रा पार्टीहरू व्यक्तिको व्यवस्थापनमा मात्र केन्द्रित भए, नीतिगत बहस, छलफल भएको प्रायः पाइन्न । त्यसतर्फ कसैको रुचि पनि देखिन्न । व्यवस्थापनभन्दा पनि कसका विरुद्ध कसले खेल्ने, कसरी खेल्ने कुरा नै प्रमुख भयो । एमाले छँदा पनि ओली–नेपाल–खनाल र तिनका निकटतम सहयोगीबीच भागबन्डा र सन्तुलन नै प्रमुख थियो ।

अहिले एमाले–माओवादी एकतापछि ओली–दाहाल समीकरण मिलाउनु नै एकताको एक मात्र एजेन्डा देखिन्छ । एकता यात्राको अहिलेसम्मका गतिविधि हेर्दा ओली–दाहालको एकमना बहुमतीय सत्ता स्थापना गर्नु बाहेक अरू प्रयोजन नै थिएन जस्तो भएको छ । पहिले औपचारिकताका लागि भए पनि केही बहस हुन्थे ।

अहिले सबै कुरा ओली–दाहाल सेटिङमा निर्भर रहेका छन् । एकता दुई जनाको गेम प्लानमा सीमित भएको छ । त्यो सेटिङको औचित्य सकिएको दिन एकता भत्कियो भने आश्चर्य मान्नु पर्दैन । पार्टीमा व्यक्तिको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ, त्यसले नै पार्टीलाई क्रियाशील बनाउँछ, गति दिन्छ तर व्यक्तिमै पार्टी अल्मलिँदैन, रोकिन्न ।

उता, कांग्रेसको हविगत अझ नाजुक छ । हिजो गिरिजाप्रसाद–कृष्णप्रसाद–गणेशमानको सेटिङ नमिल्दा जनताले दिएको बहुमत भंग भयो । दोस्रो पटक, ज्ञानेन्द्र–गिरिजा–शेरबहादुरको सेटिङ नमिल्दा कांग्रेसको बहुमत मात्र होइन, संवैधानिक प्रणाली नै घाटमा पुग्यो । आज फनि व्यक्ति–व्यत्तिको तानातानमै छ कांग्रेस । समयमै वा ढिलो गरेर चुनावी महाधिवेशन होला । त्यसको अर्को बाटो छैन । चुनावबाट जो नेतृत्वमा आए पनि देउवा–पौडेल–कोइरालाको सेटिङभन्दा पर कांग्रेसको गन्तव्य देखिन्न ।

जबसम्म राजनीतिमा नेतृत्व भनेको एउटा आवधिक जिम्मेवारी हो भन्ने मान्यता बस्दैन, आजीवन उनै व्यक्तिहरूले पार्टीलाई अधीनमा राख्छन् । तीन दशक यता पार्टी नेतृत्वको इतिहास हेर्ने हो भने चाहे कांग्रेस होओस् वा कम्युनिस्ट, नेपालका दलहरूको हालत उस्तै छ । कालगतिले पन्छिएका बाहेक उनै मानिस सदाबहार छन्, दृश्यपटलमा । संविधान फेरियो, व्यवस्था फेरियो, मुद्दा फेरियो, अनुहार भने फेरिएन, बुद्धि र व्यवहार फेरिएन । दलभित्रको यस्तो सेटिङ नफेरिएसम्म सिंहदरबारभित्र हुने स्वार्थी सेटिङ पनि फेरिन्न ।