विश्वविद्यालयमा सत्ताग्रहण !

लोकरञ्जन पराजुली

काठमाडौँ — नेकपाका नेता केपी ओली प्रधानमन्त्री पदमा निर्वाचित भइसकेपछि गतवर्ष कुलपतिका हैसियतमा काठमाडौं विश्वविद्यालयको सिनेट बैठकमा सामेल भए  । समाचारमा जनाइए अनुसार, उनले सो बैठकमा विश्वविद्यालय जस्तो प्राज्ञिक संस्थाको कुलपति प्रधानमन्त्रीजस्तो राजनीतिक व्यक्ति हुने प्रावधानलाई अनुपयुक्त मात्र भनेनन्, त्यसका ठाउँमा प्राज्ञिक व्यक्तिहरूले नै विश्वविद्यालय हाँक्ने व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव ल्याउनसमेत भने  ।

विश्वविद्यालयको क्षयीकरण र नेतृत्व चयनमा भएको चरम दलीय हस्तक्षेपलाई नजिकबाट नियालिरहेका यो पंक्तिकारजस्ता व्यक्तिहरूलाई प्रधानमन्त्रीको सो भनाइ सुखद आश्चर्य लागेको थियो । आश्चर्य यस मानेमा, एउटा यस्तो दल र सो दलका नेता जसले सार्वजनिक जीवनका सबै पक्षर संस्थालाई दलीय पकडबाहिर जान नदिन योजनाबद्ध ढंगले लगानी गरेको छ, उनी स्वयं सो कार्य गलत भएको भन्दै त्यसलाई परिवर्तन गर्न निर्देशन दिँदै थिए । ‘उच्चशिक्षाको दुरवस्थाप्रति प्रधानमन्त्री साँच्ची नै चिन्तित पो भए कि त?’मेरो मनको एक कुनामा लागेको थियो ।


यो तेह्रमहिने अवधिमा न प्रधानमन्त्रीले आफ्नो वचनमा अमल गरे न विश्वविद्यालयका पदाधिकारी र सिनेट सदस्यहरूले नै त्यसलाई गाम्भीर्यपूर्वक लिए र विश्वविद्यालयको स्वायत्तताका लागि पहल गरे । दुईतिहाइ सांसद सहितको संयुक्त सरकारले चाहेमा संविधानसमेत संशोधन गर्न सक्छ र सक्थ्यो भने यो त सामान्य ऐन परिवर्तन गर्ने, अनि प्रधानमन्क्री स्वयंको अलिकति इच्छाशक्तिको मात्र कुरा थियो ।


विडम्बना, यो अवधिमा प्रधानमन्त्री ओलीका अन्य घोषणा (यातायात सिन्डिकेटको अन्त्य गरिने, ट्याक्क लाइटर बालेर घर–घरमा पाइपबाट आउने ग्यास बाल्न पाइने, एक वर्षभित्रै ट्रेन चढेर पोखरा जान पाइने, २०७५ पुसभित्रै पानीजहाज चढेर कोलकाता जान पाइने) जस्तै यो घोषणा पनि फगत परिहाससाबित भयो । अझ प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा भनेकाभन्दा ठ्याक्कै विपरीत हुनेगरी विश्वविद्यालयको स्वायत्तता खोसिँदै गयो । र कानुन संशोधन गरेर त्यसलाई थप मजबुत पार्न खोजिँदैछ ।

शृंखलाबद्ध आक्रमण ?
गतवर्ष विभिन्न विश्वविद्यालयका काठमाडौंमा रहेका सम्पर्क कार्यालयहरू मन्त्रिपरिषदको बैठकमार्फत सरकारले खारेज गरिदिएको थियो । यी विश्वविद्यालयका सहकुलपतिसमेत रहेका शिक्षामन्त्रीका अनुसार, त्यस्ता ‘सम्पर्क कार्यालयहरूको खास भूमिका र प्रभाव नरहेकोले हटाउने निर्णय भएको’ हो । र ‘उपत्यकाबाहिरका विश्वविद्यालयको सम्पर्क कार्यालय काठमाडौंबाट तत्काल हटाउन निर्देशन’ समेत उनले दिएका थिए ।


उपत्यकाबाहिरका विश्वविद्यालयका पदाधिकारी ती विश्वविद्यालय रहेका स्थानमा नगई काठमाडौंमै डेराडन्डा जमाई बसेकाले यो सरकारी निर्णय गरिएको बुझिन्छ ।यो निर्णय राम्रो–नराम्रो भन्ने बहस आफ्नो ठाउँमा छ । यी विश्वविद्यालयका ऐनमै प्रधानमन्त्री कुलपति र शिक्षामन्त्री सहकुलपति हुने प्रावधान रहेकाले वैधानिक हिसाबले मन्त्रिपरिषदले त्यस्तो निर्णय गर्न सक्छ भन्ने पनि तर्क रहला । तथापि यसले हाम्रा विश्वविद्यालयको ‘स्वायत्तता’को स्तर उजागर गर्छ । कुनै विश्वविद्यालयको सम्पर्क कार्यालय ‘यो ठाउँमा राखरनराख वा फलानोलाई सम्बन्धन देऊरनदेऊ’ भनेर मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरिनु अत्यन्त लज्जास्पद हो ।


गतवर्ष नै संस्कृत विश्वविद्यालका उपकुलपतिको विदेश भ्रमण रोकेर यो सरकारले विश्वविद्यालयको स्वायक्ततामाथि अर्को संगीन आत्रमण गरेको थियो । संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपतिले सार्वजनिक रूपमा बोलेको सुन्दा यी विश्वविद्यालयको उपकुलपति हुनलायक थिएनन् भन्ने प्रस्ट हुन्छ । यदि उनी लायक हुन्थे, उपकुलपति पदको गरिमाप्रति सचेत हुन्थे भने उपकुलपतिको त्यो हदको बेइज्जती हुँदा उनी एक मिनेट पनि सो पदमा टिकिरहन्थेनन्, राजीनामा दिन्थे । यहाँ सवाल व्यक्तिको होइन, उनी त्यो पदका लागि योग्य हुन् वा होइनन् भन्नेमात्र होइन । उनी अन्य उपकुलपति जस्तैगरी छनोट भएर आएका अर्का एक उपकुलपति हुन्, एउटा विश्वविद्यालयको ।


अत्यन्त गम्भीर आरोप लागेको अभियुक्त या अपराधीलाई मात्र विमानस्थलमा प्रहरी तैनाथ गरेर मुलुकबाट बाहिर जान रोकिन्छ । यहाँ त एउटा विश्वविद्यालयको मुख्य व्यक्ति (उपकुलपति) लाई कुनै प्राज्ञिक कार्यक्रममा विदेश जानलाग्दा प्रहरी लगाएर विमानस्थलबाट घोक्र्याएर प्रधानमन्त्रीको निवास पुर्‍याइन्छ, ‘प्रधानमन्त्रीले भेट्न खोज्नुभएको छ’ भन्दै । केही समय बेवारिसे राखेर बिनाभेटघाट उनलाई फर्काइन्छ । यो अकल्पनीय एवं लज्जास्पद घटनामा प्रधानमन्त्री स्वयं मुछिनु अत्यन्तै उदेकलाग्दो कुरा हो । अन्य मुलुकमा यस्ता घटना विरलै भएका होलान् ।


एकातर्फ पञ्चायतकालीन ‘माथिको आदेश’लाई पुनर्जागृत गर्दै कुनै उपकुलपतिलाई दुर्व्यवहार गरिएको छ, अर्कातर्फ दोषी ठहरिएका विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूलाई सरकारले काखी च्यापिरहेको छ । स्वास्थ्य शिक्षाका क्षेत्रमा भएका अनियमितता छानबिन गर्न पूर्ववर्ती सरकारले विशेष अदालतका पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा एउटासमिति बनाएको थियो ।

सो समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा दोषी करार गरी कारबाही गर्न सिफारिस गरिएका विश्वविद्यालयका पदाधिकारी लगायत ४२ जनालाई कुनै कारबाही गर्नु त परै जाओस्, स्पष्टीकरणधरि मागिएन । बर्खास्तगीको कारबाही गरिनुपर्ने भनेर सिफारिस गरिएकामध्ये मुलुककै सबैभन्दा पुरानो र ठूलो त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपतिको त बौद्धिक चोरी प्रमाणितसमेत भैसकेको छ ।


स्वायत्तता खोस्न ऐन संशोधन ?
ओलीसरकारले शिक्षा क्षेत्रको सुधार गर्न शिक्षामन्त्रीको अध्यक्षतामा शिक्षा आयोग गठन गरेको थियो । सो आयोगले दिएको प्रतिवेदनमा विश्वविद्यालयहरूका आआफ्ना छुट्टै ‘सेवा आयोग’ खारेज गरी लोकसेवा जस्तो एकीकृत सेवा आयोग गठन गर्न सुझाइएको छ । आयोगमा बसेर प्रतिवेदन लेख्नेहरूको विश्वविद्यालयप्रतिको बुझाइलाई प्रस्ट्याउन यो एउटै सुझाव पर्याप्त छ । यद्यपि यस्तो सुझाव दिइएको यो पहिलो पटक होइन ।


अहिले सबै विश्वविद्यालयमा आआफ्नै सेवा आयोग छन्, जसले विश्वविद्यालयलाई चाहिने जनशक्ति चयन गर्छन् । ती विश्वविद्यालयका अहिलेकै व्यवस्था पुराना र मक्किएका छन् तथा तिनमा व्यापक सुधारको खाँचो छ । तिनमा राजनीतिक हस्तक्षेप भयो भन्ने निहुँमा विश्वविद्यालयबाहिर रहेर ‘एकीकृत सेवा आयोग’को परिकल्पना गर्नुचाहिँ बौद्धिक दिवालियापनबाहेक केही होइन । यो विश्वविद्यालयको ‘इसेन्स’ भन्दा बाहिरको कुरा हो । प्रत्येक विश्वविद्यालयका आआफ्ना विशेषता र आवश्यकता हुन्छन् र सोही अनुरूप आफूलाई चाहिने जनशक्ति विभागीय प्रमुख र प्राज्ञिक डिनको तहबाटै नियुक्त हुनसक्ने व्यवस्था गर्न जरुरी छ ।


सरकारले भर्खरै ‘शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन’को विधेयक तयार गरेको छ । झट्ट हेर्दा यो ऐन बनाउनुको उद्देश्य पुराना ऐनमा रहेका ‘शिक्षा मन्त्रालय’को नाम हाल परिवर्तन भएकाले त्यसलाई सच्याउनु हो कि जस्तो देखिन्छ । तर यो संशोधनमार्फत विश्वविद्यालयउपर प्रधानमन्त्री (कुलपति) र शिक्षामन्त्री (सहकुलपति) को पकड बढाउन खोजिएको प्रस्टछ । ऐन संशोधन गर्दा पहिले नभएको धारा ‘सहकुलपतिले आवश्यकता अनुसार विश्वविद्यालयको निरीक्षण गर्न, गराउन र निर्देशन दिन सक्नेछ’ भन्ने थपिएको छ । अर्थात शिक्षामन्त्रीले अब विश्वविद्यालयमा सीधै हस्तक्षेप गर्न कानुनी बाटो खोलिन लागेको छ ।


विश्वविद्यालय र सोको नेतृत्वलाई नेताको कब्जामा राख्न अर्को प्रावधान पनि थपिएको छ । यो नयाँ ‘पदबाट हटाउन सकिने’ दफा अनुसार यदि कुलपतिरसहकुलपतिले चाहे भने कुनै पनि विश्वविद्यालयको नेतृत्वलाई तत्काल हटाउन सकिन्छ । यो प्रावधान अनुसार विश्वविद्यालयको नेतृत्वतहलाई हटाउन जम्मा २५ प्रतिशत सभा सदस्यको उजुरी काफी हुन्छ । उजुरी पाइसकेपछि प्रधानमन्त्रीले छानबिन समिति गठन गर्छन् । छानबिन समिति गठन भैसकेपछि सो पदाधिकारी स्वतः निलम्बनमा पर्छ ।


यो प्रावधान भनेको राजनीतिक नेताले विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको घाँटीमा ‘मैले भनेको मान्छस् कि हटाइदिऊँ’ भनेर तरबार झुन्ड्याउनुसरह हो । अहिले यही प्रावधान प्रयोग गरेर सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई निलम्बन गरिएको छ । उनीहरूमाथि गरिएको ‘छानबिन’ समितिलाई नियमबमोजिम तोकिएको समय घर्किसकेको छ । स्रोतका अनुसार, कुनै ‘अनियमितता’ या ‘विश्वविद्यालयको स्वार्थ विपरीत काम गरेको’ भेटिएको छैन । उनीहरू अब कहिले पुनःस्थापन हुन्छन् या हुन्नन् भन्नेचाहिँ कसैलाई थाहा छैन ।विश्वविद्यालय अहिले अस्तव्यस्त छ । त्यस्तै मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार पनि यसरी नै निलम्बनमा परेका छन् ।यी सबै पदाधिकारीहरूलाई कारबाही गर्नुको पछाडि दलीय आग्रहले काम गरेको देखिन्छ ।


यी उदाहरणले नेकपाको सरकार र उसका सेनामेना विश्वविद्यालयहरूलाई निकम्मा बनाएर शनैःशनैः आफ्नो मुठीमा पार्न उद्यत रहेको प्रस्ट्याउँछन् । सो पकडलाई थप मजबुत बनाउने क्रममा सरकारले उच्चशिक्षा सम्बन्धी केही कानुन संशोधन गर्ने निहुँमा विश्वविद्यालयलाई मनमौजी तरिकाले चलाउने प्रावधान घुसाएको छ । यो संशोधनले विश्वविद्यालयको रहेसहेको स्वायत्तता खोस्नेछ । विश्वविद्यालयको गरिमा र मर्यादालाई धूलिसात्‌ पार्नेछ एवं राजनीतिक दल र तिनका नेतृत्वको मनोमानी स्थापित गराउनेछ ।

प्रकाशित : चैत्र १९, २०७५ ०८:२०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विद्यार्थीका लागि सिनेमा 

इतिहास
 ‘नेपालमा सिनेमाघर नखुलोस् भन्ने हाम्रो राय होइन । आफ्नो पेट, बगली, संस्कृतिको विचार राखेर मात्र पाइलो अगाडि सार्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।’
लोकरञ्जन पराजुली

काठमाडौँ — श्री ३ चन्द्रशमशेर र उनका उत्तराधिकारीको शासनकालमा मूलत: अभिजात वर्गको मात्र पहुँचमा रहेको सिनेमा प्रविधिमा पद्मशमशेर शासनारूढ भएपछि रैतीको पनि केही पहुँच पुग्यो, पद्मकै क्षणिक उदारताका कारण ।

होलिडे इन, सन् १९४२

प्रधानमन्त्री देवशमशेर र उनकी महारानीको सिन्दूरयात्राक्रम (सन् १९०१) मा नेपालमा सिनेमाको पहिलो सार्वजनिक प्रदर्शनी भएको थियो— टुँडिखेलमा । देवशमशेरलाई लखेटेर शासनसत्ता हत्याएका चन्द्रशमशेरले त्यसपछि करिब तीन दशक (सन् १९०१–१९२९) अविच्छिन्न शासन गरे । उनको शासनकालमा त्यतिबेलाका प्रभावशाली राणाहरूकहाँ आ–आफ्नै ‘थिएटर घर’ थिए र त्यहाँ नियमित रूपमा सिनेमा हेरिएका प्रसंग विभिन्न पुस्तकमा छरिएर रहेका छन् । बालकृष्ण समको आत्मकथा ‘मेरो कविताको आराधना’ मा उनका हजुरबा डम्बरशमशेरले हेर्ने सिनेमाको वर्णन छ :
हाम्रो बाज्येज्यूलाई त्यसताका सन् १९१६–१९१७ तिर चलचित्र (सिनेमा) मा सोख बढेको थियो, दिनदिन नाच बैठकमा उनी सो हेर्थे । ...त्यस बेला मूक सिनेमा थियो... नाटकमा तीव्र रुचि भएको मलाई सिनेमा मन जत्ति नै मन पर्दथ्यो तर हाम्रो भुइँ बैठकमा पढ्ने बेला र माथि सिनेमा लाग्ने बेला एउटै पर्दथ्यो । त्यहाँ माथि कार्बोन बल्दा त्यसले हाम्रो पढ्ने ठाउँको बत्तीबाट तेज र हाम्रो मन सँगसँगै खिच्दथ्यो ...भ्रमरको गुञ्जनझैं कार्बोन बलेको शब्द झ्याउँकीरी कराए जस्तै मेसिनको स्वरसित मिसिएर आउँदा मलाई वासनाले खिन्न बनाउँथ्यो ...अँध्यारो ठाउँमा घरभरिका मानिसबीचको सेतो उज्यालो चलिरहेको चित्रविचित्रको संसार देखेर रमाइरहेका हुन्थे... । (सम २०५४, पृ. ५७–५८)
चन्द्रशमशेर र उनका उत्तराधिकारीको शासनकालमा मूलत: अभिजात वर्गको मात्र पहुँचमा रहेको सिनेमा प्रविधिमा पद्मशमशेर शासनारूढ भएपछि (सन् १९४५ मा) रैतीको पनि केही पहुँच पुग्यो, पद्मकै क्षणिक उदारताका कारण । उनी प्रधानमन्त्री भएपछि उनले आफ्नो दरबार विशालनगरमा विद्यार्थीका लागि र सम्भवत: अन्य रैतीजनलाई पनि केही सिनेमा देखाएका थिए ।

यसरी विद्यार्थीलाई सिनेमा देखाउन थालेपछि सोबारे त्यसबेलाको एक मात्र खबरपत्रिका गोरखापत्रमा सम्पादकीय, लेख र चिठ्ठीपत्र छापिएका छन् । ती सामग्रीमा पहिलो, दुई लाइनको सम्पादकीयमा भनिएको छ, ‘श्री ३ महाराज, आज नेपालका शिक्षित नवयुवकहरूका प्यारा श्री ३ महाराजबाट चलचित्रको भाव बुझ्नसम्म सक्ने कलेज–स्कुलका विद्यार्थीहरूलाई बराबर शिक्षाप्रद सिनेमा देखाउने प्रबन्ध मिलाइदिबक्स्यो । आज नेपालका प्रत्येक शिक्षित यो कुराले गदगद् छन् ।’ (गोरखापत्र २००२–९।२५।२) ।

‘शिक्षाप्रद’ भनिएका ती सिनेमा पौराणिक विषयवस्तुमा बनाइएका ‘धार्मिक’ सिनेमा थिए । तीमध्ये पहिलो ‘महात्मा विदुर’ थियो । सन् १९४३ मा रिलिज भएको र पाश्र्वनाथ यशवन्त अल्टेकर र बाबुराव पेन्टरको निर्देशनमा बनेको यो सिनेमाका प्रमुख कलाकारमा विष्णुपन्त पग्निस, दुर्गा खोटे, एसबी नयमपल्ली आदि थिए ।

त्रिचन्द्र कलेजका विद्यार्थीले मात्र सुरुमा सिनेमा हेर्ने मौका पाए । उनीहरूले जुलाई १९४६ (असार २००३) सम्ममा कम्तीमा चार पटक सिनेमा हेर्न पाएका थिए । यससम्बन्धी गोरखापत्रमा छापिएका सामग्री केलाउँदा यो कुरा पत्ता लाग्छ । सम्भवत: केहीले सूचनाको अभावमा कुनै सिनेमा हेर्न छुटाए र उनीहरूमध्ये एकले तत्कालीन समयको समाचारको प्रमुख स्रोत गोरखापत्रलाई चिठ्ठी लेखे— कहिले, के सिनेमा देखाउने हो सोको सूचना पहिले नै छापिदिए हुन्थ्यो भनेर । गोरखापत्रले तिनको चिठ्ठीलाई चिठ्ठीकै रूपमा छापेन तर यस्तो प्रत्युत्तर दियो :

एक जना सज्जन, सायद कुनै अंग्रेजी फाँटका विद्यार्थी होलान् । तिनको एउटा चिठ्ठी हामीले पायौं । चिठ्ठीमा उनी श्री ३ महाराजको विद्यार्थीहरूउपरको निगाहले विद्यार्थीहरूले सिंहदरबारमा चारचोटि सिनेमा हेर्न पाएका कुराको उल्लेख गर्दै भन्दछन्— अबउप्रान्त देखाइने सिनेमाहरूको सूचना पहिले नै गो.प.मा प्रकाशित गरिदिने गर्नुभए बेस हुन्थ्यो, इत्यादि । हवस कोसिस गर्नेछौं तर हाम्रो सिद्धान्त छ, ‘कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेसु कदाचन । मा कर्म फलहेतुर्भूर्मा ते संगस्त्वकर्मणि ।। (गोरखापत्र २००३।४।१।२)

विशालनगर दरबारमा देखाइने सिनेमाबारे बजारमा हल्ला चल्नसमेत थाल्यो । त्यस्तो हल्लालाई विश्वास नगर्न पाठकलाई अनुरोध गर्दै गोरखापत्रले थप्यो : ‘यहाँ अर्को एउटा कुरो पनि भनिहालौं । फलानो सिनेमा आएको छ । अब त्यो पनि विद्यार्थीहरूलाई देखाइने रे इत्यादि गल्लीहल्लाहरूमा चाहिँ विश्वास नगर्नुहोस् । बेलायती अप्रिल मैह्नाको संक्रान्ति नेपालका गल्लीहरूमा दिनदिनैजसो आइरहन्छ’ (गोरखापत्र २००३।४।१।२) ।

त्रिचन्द्रका विद्यार्थीले सिनेमा हेर्न पाए तर संस्कृत मेल तर्फकाले पाएनन्, न स्कुले विद्यार्थीले पाए । विभेद भयो । सिनेमा हेर्ने धोको त संस्कृततर्फकालाई पनि थियो । उनीहरूले नि गोरखापत्रलाई नै मुक्तिदाता सम्झे र सम्पादकका नाममा बेनामी चिठ्ठी (हरू ?) लेखे, त्रिचन्द्रका विद्यार्थीको रूपमा परिचय दिँदै । सम्पादकले कुरो बुझिहाले र प्रत्युत्तर दिए । अलिकति सन्तोष गर्न सम्झाइएको र अलिकति ‘सार्काज्म’ (या कन्टेम्प्ट ?) मिसिएको लामो टिप्पणी यस्तो थियो :

एउटा अर्को बेनामी चिठ्ठी पनि हामीले पायौं । त्यसमा कुनै छद्मभेषी विद्वान् या विद्यार्थीले आफूलाई त्रिचन्द्र कलेजको विद्यार्थी हुँ भनी लेखेको थियो । पर्दाभित्र लुकेर कराएको हामीलाई मन पर्दैन । तर पनि उसको मागलाई नकिची कुनै न कुनै रूपमा प्रकाशित गरिदिनु नै गो.प.को धर्म हो । उसको भनाइ थियो । ‘संस्कृतका विद्यार्थीहरूले सिनेमा हेर्न किन नपाउनु ?’ इत्यादि । प्रश्न त मौलिक छ तर यसमा सत्व बहुतै कम । संस्कृतको सिनेमा अर्थात् सवाक् चित्रलाई दयालु भगवान्ले सृष्टि गरी नेपालमा पठाउनुभएको छैन । ‘होलिडे इन’ र ‘विल्सन’ जस्ता सिनेमालाई उहाँहरू बुझ्नुहुन्न । धार्मिक सिनेमाहरू पनि आधुनिक रङमा ढालिएका मात्र छन् । ‘नवमेव मनोहारी’ भन्ने उन्नतिप्रिय क्षेमेन्द्र मरिहाले । योगको दिव्यदृष्टि र तान्त्रिक साधनहरूका अघिल्तिर सिनेमा एउटा तुच्छ वस्तु हो । आजकालको समयमा पनि कति मानिस यस्ता छन् जो सिनेमाका खेलाडीहरूलाई पतित सम्झन्छन् । यसै भ्रम या धारणाले निमन्त्रणामा छुट भएको होला । तर पनि सन्तोष नै बेस होला कि क्या— किनकि ‘असन्तुष्टा द्विजा नष्टा:’ भन्ने पुरानो उखान छ । (गोरखापत्र २००३।४।१।२)
***

माथि उल्लिखित होलिडे इन (सन् १९४२, सांगीतिक) र विल्सन (सन् १९४४, जीवनी) अमेरिकी फिल्म हुन् । विल्सनचाहिँ २८ औं अमेरिकी राष्ट्रपति (सन् १९१३–१९२१) विड्रो विल्सनमाथि बनेको फिल्म हो । यी फिल्मबारे सम्पादक कसरी जानकार भए, त्यो थाहा हुँदैन । ती फिल्म आयात गरेर सम्भ्रान्त वर्गले निजी रूपमा हेरेको पनि हुन सक्छ । अथवा भारतबाट ल्याइने हिन्दी र अंग्रेजीका विभिन्न पत्रपत्रिकामा ती सिनेमाबारे छापिएका सामग्रीबाट पनि सम्पादक जानकार भएको हुन सक्छ ।

जे होस्, संस्कृतका विद्यार्थीको निवेदनले गोरखापत्रमा परोक्ष स्थान पाएपछि अन्तत: उनीहरूको अभ्यर्थना पनि सुनियो । र, संस्कृत मेलतर्फका विद्यार्थीले पनि कम्तीमा एक पटक सिनेमा हेर्न पाए । गोरखापत्रको निम्न टिप्पणीले सोही संकेत गर्छ :
यसपालि संस्कृतका विद्यार्थीहरूले पनि एउटा भक्ति रसको सवाक् चित्र हेर्न पाएको कुरो हामीले सुन्यौं । यस विषयमा हाम्रो अघिल्लो सम्पादकीय व्यग्योक्तिलाई धेरै विद्यार्थीहरूले बुझेनछन् । अब ता सबैले बुझ्न्यै छन् भन्ने आशाका साथसाथै संस्कृततर्फका विद्वान् अथवा विद्यार्थीहरूले नवीनताको कदरमा यति धेरै चटपटाएकोमा हामी औधी खुसी भएका छौं । (गोरखापत्र २००३।४।८।२)

संस्कृतका विद्यार्थीले पनि सिनेमा हेर्न पाएपछि, स्कुले विद्यार्थी के पछि पर्थे र ? उनीहरूले पनि प्रयत्न गरे, गोरखापत्रमार्फतै । आठ कक्षाका विद्यार्थीले लेखेको र गोरखापत्रमा छापिएको सानो फिरादपत्र यस्तो थियो : ‘महाशय— जति बालक नाच्छन् उति उत्सवको रंग चढ्छ । हामीले पनि अरू उच्च कक्षाका विद्यार्थीले झैं सिनेमा हेर्न पाए श्री ३ महाराजको जय जय मनाउँथ्यौं । —अष्टम श्रेणीका विद्यार्थीहरू’ (गोरखापत्र २००३।४।२९।३) 

गोरखापत्रका सामग्रीबाट आठ वा तल्लो तहका विद्यार्थीले तत्पश्चात् सिनेमा हेर्न पाए–नपाएको प्रस्ट हुन्न । यद्यपि, मूलत: विद्यार्थीका लागि देखाइए पनि केही सिनेमा अन्य सर्वसाधारण या ‘थाङ्ने–माङ्ने’ ले पनि हेर्न पाए । हेर्न पाउने/नपाउने र केही सिनेमा हेर्न पाउने सबैले गुनासो र अनुरोधका लागि गोरखापत्रलाई गुहार्थे । गोरखापत्र एउटा सम्पादकीयमा लेख्छ, “हामीकहाँ आजकाल सिनेमासम्बन्धी धेरै चिठीहरू आइरहेका छन् । कुनै भन्दछन्, ‘मैले हेर्न पाइनँ ।’ कुनै भन्दछ—‘हामीहरूले ता अवश्यै पाउनुपर्ने ।’अर्को एक थरी भन्दछ— ‘अस्तिको पालि हेरेकै हो, यसपालि मात्र हामी किन छुट्यौं ?’” (गोरखापत्र २००३।४।१८।२) । गोरखापत्र आफ्नो सम्पादकीयमा अगाडि लेख्छ—
वर्तमान श्री ३ महाराजबाट आफ्नो व्यक्तिगत उपयोगको निम्ति झिकाइएको सिनेमा अरू धेरै सर्वसाधारणलाई पनि हेर्ने मौका बक्सियो । फेरि यसपालि विशालनगर दरबारमा भइरहेको नाटकहरूलाई हेर्नका लागि कैयन दिनसम्म हद से हद थाङ्ने–माङ्नेहरूका निम्ति पनि ढोका खुला थियो † यसलाई भन्दछन् उदारता! सायद कुनै–कुनैलाई यो कुरा मन परेन पनि होला— यसमा ता मुसुक्क हाँस्नु सिवाय के औषधि छ र ? (गोरखापत्र २००३।५।२५।२)

आफ्नो निजी उपभोगका लागि ल्याएको सिनेमा यसरी सार्वजनिक प्रदर्शनी गरी ‘ऐरे–गैरे’ लाई हेर्ने सुविधा दिएको घटनालाई सम्पादकले मालिकको ‘उदारता’ ठह‍र्‍याए पनि यो उदारता धेरै दिन टिके–नटिकेको थाहा हुँदैन । किनभने, भदौको अन्तिम सातापछिपद्मशमशेर सत्तामा रहुन्जेल गोरखापत्र (शारदामा पनि) मा सिनेमाबारे थप सामग्री छापिएको भेटिएन । सायद टिकेन अन्यथा यो वा ऊ आवरणमा केही न केही सामग्री छापिन्थे ।

विशालनगर दरबारमा उदारतापूर्वक भएको यो सिनेमाको ‘सार्वजनिक’ प्रदर्शनीअघि नै नेपालीहरूलाई पनि सिनेमाको चस्काले छोइसकेको थियो । र, यो प्रदर्शनीले सम्भवत: सो चस्कालाई थप बढाइदियो । त्यसैले, सोही समय (अर्थात् सन् १९४६ मै) नेपालमै सिनेमा खोल्नेबारे थोर–बहुत चर्चा भएको संकेत मिल्छ ।

गोरखापत्रको सम्पादकीय टिप्पणीमा सिनेमा खोल्ने कुराको ‘परोक्ष’ विरोधसमेत गरिएको छ, ‘जबसम्म हाम्रा जातीय फिल्महरू तयार हुँदैनन् त्यहाँसम्म सर्वसाधारण अबुझहरूमा विदेशी संस्कृतिको भाव जबर्जस्ती कोचिदिनाले नेपाली संस्कृतिका प्रति अन्याय हुनेछ ।... नेपालमा सिनेमाघर नखुलोस् भन्ने हाम्रो राय होइन । आफ्नो पेट, बगली, संस्कृतिको विचार राखेर मात्र पाइलो अगाडि सार्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।’ (गोरखापत्र २००३।४।१८।२)
गोरखापत्रको यो विरोध सम्भवत: कसैको ‘सह’ नपाई भएको थिएन । त्यसैले, पद्मशमशेरको शासनकालमा सिनेमाघर स्थापना चर्चा चर्चामै सीमित रह्यो, व्यवहृत हुन सकेन । त्यसका लागि अर्को तीन वर्षभन्दा बढी कुर्नुपर्‍यो । नयाँ शासक आउनुपर्‍यो ।

पद्मशमशेरलाई निर्वासित हुन बाध्य तुल्याएर (सन् १९४८ मा) सत्तारूढ भएका मोहनशमशेरको पालामा नेपालमा सिनेमाको सार्वजनिक उपभोगको साधन बन्यो । मोहनशमशेरले शासनसत्ता हातमा लिएपछि भएको सिन्दूरयात्राका अवसरमा दिएको वक्तव्य र त्यसको केही महिनापछि जन्मोत्सवमा दिएको वक्तव्यमा सिनेमाघर स्थापना गर्ने कुरा नपरे तापनि सन् १९४९ को डिसेम्बरमा ‘काठमाडौं सिनेमा भवन’ को स्थापना गरेर व्यापारिक हिसाबले आजभोलिको जस्तो सिनेमाको टिकट बेचेर सिनेमा देखाउने प्रबन्ध भयो । डिसेम्बर ११ मा उद्घाटन गरिएको उक्त हलमा पहिलो पटक ‘रामविवाह’ नामक सिनेमाको प्रदर्शनी भएको सिनेमा थियो ।

प्रकाशित : माघ ५, २०७५ ११:३१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्