गौंडो बिराएको नवोन्मेष

बराबर खर्चका, व्यवसायले आफ्नै आम्दानीबाट खर्च बेहोर्ने गरी गरिएका निजी क्षेत्रका अनुसन्धान करका रूपमा जनतामा खर्च थुप्रिन जाने सरकारी क्षेत्रका अनुसन्धानभन्दा लगभग चार गुणा बढी उत्पादनमूलक हुने संसारको अनुभव छ । कुनै पनि राष्ट्रले आफ्नो उत्पादकत्व सन्तोषजनक बनाउन कुल अनुसन्धान खर्चमा निजी क्षेत्रको सहभागिता कम्तीमा ५७ प्रतिशत हुनु जरुरी हुन्छ । आर्थिक सन्तुलनका लागि लगभग ३२ प्रतिशत खर्चमा सरकारी लगानी रहनुलाई सन्तोषजनक मानिएको छ ।

विकसित मुलुकका उद्योगका एक सीईओले लिने पारिश्रमिकबाट अविकसित मुलुकमा ३० जनाको दरबन्दी रहेको सम्पूर्ण उद्योगकै कर्मचारीको सेवासुविधा तिर्न पुग्ने अवस्था छ अचेल, तैपनि गरिब मुलुकका उत्पादनले औद्योगिकीकरण भएका मुलुकका उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकिरहेका छैनन् । कतिपय कृषि उद्यमशीलताको हकमा त महँगो जनशक्ति लगाएर उद्योग सञ्चालन गरिरहेका राष्ट्रहरूले गरिब राष्ट्रका कृषि उपज कच्चा पदार्थका रूपमा सस्तोमा आयात गरी आफ्ना उद्योगको उत्पादन तिनैलाई महँगोमा बेच्न सफल रहेको अवस्था छ ।

नेपालको खाद्य नियमावली, २०२७ को २४ र २८ (१) अनुसार उद्योग स्थापना गर्नु अगावै खाद्य विभागको अनुमति लिनुपर्ने, २४ र २८ (२) अनुसार सिफारिस लिन उद्योगको किसिम, मेसिन, कच्चा पदार्थको स्रोत, प्राविधिक सीप, सरसफाइको व्यवस्था, योजनासमेत पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस अतिरिक्त उद्योगको योजना खाद्य विभागले आवश्यकता अनुसार हेरफेर गर्न सक्ने र परेको हेरफेर गर्छु भनी कबुलियतनामा गरेपछि मात्र उद्योग गर्न पाउने नियम छ ।

उद्योगको मेसिन नराखी अनुज्ञापत्र नपाइने, मेसिन राखी अनुज्ञापत्रको औपचारिकता पूरा गरुन्जेल ऋणमा कारोबार गर्नेहरूले एक वर्षभन्दा बढी बैंकको ब्याज बेहोर्नुपर्ने अवस्था छ । कृषिमा ५ प्रतिशत सहुलियत कर्जा मिल्ने भनेको पनि वीरबलको खिचडी बराबर हो । यी सबै कामका लागि उद्यमीले काठमाडौं नै धाउनुपर्ने बाध्यता छ ।

योजना बनेपछि मात्रै उद्योग सञ्चालन गर्ने भन्ने नियम नै अपरिपक्व छ । उद्योगले के कस्ता उत्पादन दिन सक्छ, तीमध्ये कुन बढी बजारमुखी र उच्च प्रतिस्पर्धी बन्छ, त्यसैलाई उद्योगविशेषको उत्पादन भनी छान्नुपर्ने चाहिँ हो । बदलिँदो बजार माग अनुसार उद्योगले भिन्नाभिन्नै वर्षमा उत्पादन गर्ने एकै नामको प्रडक्टसमेत परिवर्तित रूपमा बजारमा जानुपर्ने हुन्छ । उत्पादित प्रडक्टमा हेरफेर हुँदा मेसिन र कच्चा पदार्थ फरक हुन्छ । उद्योग सुरु गर्नुअघि योजना र सामग्रीको खाका मागिने र कबोल अनुरूप सञ्चालन नगरे बुँदा २९ बमोजिम उद्योग रोकिने व्यवस्थालाई जंगे अधिकार मान्दा हुन्छ ।

चाहे मह माहुरीको घारबाट सिधै आएको किन नहोओस्, मौरीले जुन रस पनि चुस्ने हुँदा पेस्टिसाइड आदि निली महमा जान सक्छ । यही भएर यहाँ अरू देशमा झैं ‘शुद्ध’ लेख्न नपाइने खाद्य विभागको नीति छ । यसैले अब्बल हुँदाहुँदै पनि नेपाली उद्यमी मह बजारमा दोयम कारोबार गर्न बाध्य छन् ।

कुनै पनि जडीबुटीबाट बनेको चियालाई ‘हर्बल चिया’ को लेबल लगाएर बेच्नसमेत प्रतिबन्ध छ । बाहिरी बजारबाट आएको हर्बल चियालाई यस्तो रोक छैन । नियममा २ प्रतिशत क्याफिन नभएको पेयलाई चिया भन्न पाइँदैन । क्याफिन निकालिएको चिया, हर्बल र आयुर्वेदिक चिया नेपाली आफैंले उत्पादन गरी चिया भनी पिउन र कारोबार गर्न नपाउने, विदेशीले पठाएको भएचाहिँ मिल्ने !

इनोभेसनमा संलग्न उद्योगको अनुभव अनुसार, कुनै पनि उत्पादन आफू पूर्ण जानकार रहेको बजारमा बिक्री–वितरण गरी ‘ब्रेक इभन प्वाइन्ट’ मा नपुग्दासम्म अन्यत्र निर्यात योजना गर्नु उच्च जोखिमयुक्त हुन्छ । नेपालमा सम्भावना देखिएका धेरै प्रकारका इनोभेटिभ हर्बल र आयुर्वेदिक उद्यम विकासका लागि पानी प्रशोधन गरी शुद्ध बनाउने, फलफूल तथा मौवाबाट मदिरा उत्पादन गर्न पाउने अनुमति हर्बल र आयुर्वेदिक कम्पनीसँंग

रहनु अनिवार्य छ ।

खाद्य विभागले पानी र जुस उद्योग सँगै गर्न नदिने, उद्योगबाट फलफूल तथा मौवाबाट मदिरा र भिनेगर आदि उत्पादनका लागि लाइसेन्स नै नपाइने, खाद्यमा आयुर्वेदिक र हर्ब्स प्रयोग गर्न जडीबुटी र हर्ब्स वन्य उपजका रूपमा बन्देज हुने, कतै वनले स्वीकृति दिए फेरि खाद्य विभाग कवाफमा हड्डी बनिदिने आदि इनोभेटिभ उद्यमशीलताका चुनौती बनिरहेका छन् ।

खाद्य नियमावली, २०२७ ले थुप्रै कुरामा नबोलेर र धेरैजसोमा प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था गरी अन्यत्र प्रयोग गर्न बन्देज नगरिएका कुरा स्वदेशी उद्योगलाई रोकेकाले विदेशी उद्योगका लागि नेपाली बजार बिना प्रतिस्पर्धा उपलब्ध भइरहेको हो । समग्रमा, गरिब राष्ट्रमा देखिने उद्यमशीलताका लागि अमैत्री नीति–नियम, नियन्त्रणोन्मुख कार्यकारी निकाय, स्वेच्छाचारी कर्मचारी तन्त्रका कारण निमोठिएको इनोभेसन संस्कृति उक्त नियतिका लागि जिम्मेवार छन् । मुलुकमा साँच्चिकै विषयविज्ञको खडेरी पर्नु, प्रतिस्पर्धी भूमिकाका मुख्य पदमा विद्यमान नियम कानुनका दायराभित्र उपलब्धमध्ये अब्बल तर भूमिकाका हिसाबमा अनुत्पादक पात्र चयन गर्नुपर्ने अतिरिक्त बाध्यता त्यसका अन्य कारक हुन् ।

सरकारले खाद्य विभागलाई सार्वजनिक विश्लेषक तोकेको छ । गुण नियन्त्रण विभाग आफैं खाद्यको नमुना लिन्छ । ऊ प्रयोगशालामा नमुना परीक्षण गर्ने एकाधिकार प्राप्त आधिकारिक अखडा पनि हो । ‘कन्Ïिलक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ हुँदाहुँदै उक्त विभागकै प्रयोगशाला रिपोर्टलाई आधार मानी गैरन्यायिक कारबाही अगाडि बढाइन्छ । वकिल र न्यायमूर्तिहरू के जातीले पापा हेरेजस्तो हेरिबस्छन् । राजतन्त्रको अन्त्य भए पनि जनताले सेवा लिने स्थानहरूमा तानाशाही प्रक्रिया ज्युँका त्युँ छन् ।

ऐनमै अनर्थ

खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन गत असोजदेखि लागू भइसकेको छ, जुन त्रुटिरहित भने छैन । उक्त ऐनको परिच्छेद १ को परिभाषा (घ) मा ‘खाद्य भन्नाले जैविक स्रोतबाट प्राप्त सांस्कृतिक रूपमा स्वीकार्य प्रशोधित, अर्धप्रशोधित वा अप्रशोधित मानव उपभोग्य पदार्थ सम्झनुपर्छ र सो शब्दले त्यस्तो पदार्थको तयारी, प्रशोधन वा उत्पादनमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थलाई समेत जनाउँछ’ भनिएको छ ।

नेपाली शब्दकोश अनुसार, जैविक भनेको जीव सम्बन्धी हो । जीवको अर्थ प्राणधारी स्थावर (रूख, बिरुवा आदि) र जंगम (मान्छे, किरा, पशु आदि) बुझिन्छ । जैव संस्कृत शब्द हो । यसैको अर्थबाट जीव, प्राणी, जनावर, जन्तु वा प्राण भएको जीव भन्ने बुझाउँछ ।

संस्कृत–नेपाली बृहत् शब्दकोश अनुसार, जीवको शरीरसँग सम्बन्ध राख्ने, जीवनीशक्ति वा शारीरिक इन्द्रियहरू रहेको पदार्थमात्र जैविक हुन्छ । खाद्यको अर्थ खानयोग्य हो ।

जैविक खाद्यको अर्थ जीवन रहेको प्राणी र वनस्पति हुन्छ । संसारले खाद्यको परिभाषाभित्र समेटेका पानी, कतिपय पेय, लवण, सेन्थेटिक भिटामिन र खाइँदै आएका खाद्य केमिकल्स आदि स्रोतबाट प्राप्त खानेकुरा जैविक होइनन् । त्यो अर्थमा पानी, लवण लगायतका तत्त्व ऐनले बोले अनुसार नेपालमा खाद्यभित्रै पर्दैनन् । तर्कैका लागि त ऐनले ‘सो शब्दले त्यस्तो पदार्थको तयारी, प्रशोधन वा उत्पादनमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थलाई समेत जनाउँछ’ भनेको छ भन्न सकिएला ! त्यसरी पानी, पेय, लवण, सेन्थेटिक भिटामिन, खाइँदै आएका खाद्य केमिकल्स, कलर फ्लेभर आदिसमेत समेटेको तर्कलाई मान्दाको अवस्थामा जैविक मल, जैविक विषादी, इन्जायम, सेन्थेटिक मल आदिलाई पनि खाद्य नै मान्नुपर्ने हुन्छ । यी सबैजसो उत्पादनमा प्रयोग हुने पदार्थ हुन् । प्रशोधनमा अन्य धेरै कुरा प्रयोग हुन्छन् ।

कानुनी र व्यावहारिक रूपमा चलनचल्तीको जैविक खाना भनेको अर्गानिक खाना नै हो । गुण नियन्त्रणका दृष्टिमा संसारभरका प्राविधिक र कानुनी संकायले ऐन–नियमको व्याख्या गर्दा कानुनमा के लेखिएको छ भन्दा पनि कानुनले चुरो अर्थ के बोलेको छ भन्ने महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

कानुनी रूपमा उल्लेख गरिएको नेपालीमा भनिने ‘जैविक खाद्य’ र अंग्रेजीमा भनिने ‘अर्गानिक फुड्स’ को परम्परागत रूपमा जनमानसले बुझ्ने र लगाउने अर्थ ‘अर्गानिक उत्पादनको मापदण्ड पुग्ने गरी तयार भएको खाद्य पदार्थ’ हुन आउँछ । त्यस अर्थमा पनि यो ऐन तत्काल सच्चिनु जरुरी छ ।

अर्को भन्नैपर्ने कुरा, भिन्नाभिन्नै देशको संस्कृति भिन्नाभिन्नै रहने र कुनै अमुक राज्यले खाद्यको परिभाषामै सांस्कृतिक रूपमा स्वीकार्य पदार्थमात्र समेट्नु अदूरदर्शिता मात्र हैन, वैचारिक दिवालियापन समेतको झझल्को गराउँछ । ऐन जस्तो अति संवेदनशील दस्तावेजमा खानाको अर्थको समेत अनर्थ लाग्ने गरी आउनु शुभलक्षण होइन । यसले मुलुकभित्रका ऐन बनाउने समिति र अन्य जिम्मेवार निकाय सल्लाह दिने विषयविज्ञहरूको हेलचेक्र्याइँका कारण कसरी चिप्लिरहेछन् भन्ने प्रस्ट पारेको छ ।

लेखक खाद्य वैज्ञानिक हुन् ।