अलमलमा सरकार, गृहकलहमा प्रतिपक्ष

किशोर नेपाल

काठमाडौँ — अर्को साता, आजकै दिन २०७६ सुरु हुँदै छ । नयाँ वर्ष २०७६ का लागि नेपाल सरकार र नेपाली समाजका कार्यसूची के छन्, त्यसको संकेत पाइएको छैन । यसको अर्थ हामी रुटिनमा हिँड्नेछौं । हाम्रो आवाज चर्को भए पनि गति सुस्त हुनेछ । त्यसो त हामीसँग २०७२ देखिकै कार्यसूची छन्, जो पूरा भएका छैनन् ।

२०७२ वैशाखमा भुइँचालो गएपछिको पुनर्निर्माण महत्त्वपूर्ण कार्यसूची हो । सरकारले पुनर्निर्माणका लागि प्राधिकरण खडा गरेको छ । त्यो अड्डाले पुनर्निर्माणका क्षेत्रमा गरेका काम सन्तोषजनक छैनन् । कति ठाउँमा पीडितहरू अहिले पनि राहत पर्खेर बसिरहेका छन् । जनताले जहाँजहाँ निर्माण गरेका छन, त्यहाँ घर होइन, कटेरो खडा भएको छ ।

ती कटेरामा वस्तुभाउ कता बाँध्ने, घाँसदाउरा कता थुपार्ने, अगेनु कता बनाउने, भान्सा र भण्डार कसरी मिलाउने, कहाँ सुत्ने जस्ता समस्या खडा भएका छन् । यी समस्या सुन्दा सामान्य लाग्न सक्छन् । तर, व्यावहारिक छन् । गाउँलाई सहरिया चोला पहिर्‍याउन प्राधिकरणले खटाएका प्राविधिकले कुनै पनि कसर बाँकी राखेका छैनन् र पनि गाउँ सुहाउँदा बस्ती बन्न सकेका छैनन् । गाउँ सहर हुन चाहेको छैन अर्थात्, सहरिया प्रवृत्ति गाउँमा घुसिसकेको छैन ।

स्थानीय तहअन्तर्गतका अधिकांश नगर र गाउँपालिका विकासका नाममा विभिन्न बोझ बोक्न बाध्य छन् । दुई वर्षअघि स्थानीय निकायको स्वायत्तशासी चरित्रलाई आत्मसात् गर्दै बनेको संविधानमा स्थानीय निकायका अधिकार किटानीसाथ लेखिएका छन् । कामचाहिँ संविधानमा लेखिएजस्तो भएका छैनन् । जनताले आफ्नो भाग्यको रेखा आफैँ कोर्ने अवसर त पाए तर त्यसलाई कसरी दायाँबायाँ, तलमाथि मिलाएर कोर्ने भन्ने मेसो पाएनन् ।

गाउँपालिका र नगरपालिकाका मेयर र उपमेयर मात्रै होइन, वडा सदस्यहरूमा पनि ‘सवारी मोह’ बढेको छ भने यो स्वाभाविक हो । उनीहरूले बुझ्दै आएका छन्— विकास भनेको बाटो हो । बाटो नभई सवारी चल्दैन । यसैले, अधिकांश नगर र गाउँपालिकाले डोजर किने । भीर–पहिरो, पाखा–पखेरो सम्याएर बाटो खन्न थाले ।

यसले गर्दा अहिलेसम्म ‘टिकेको’ भनिएको ‘वातावरणीय सन्तुलन’ कसरी गडबडियो ? कसरी प्रभावित भयो ? यसकोबढ्दो प्रभावको अध्ययन र नियन्त्रण प्रदेश सरकारले गर्ने कि संघीय सरकारले ? सम्भवतः यसको पनि निरूपण हुन सकेको छैन । जनताले चुनेका जनप्रतिनिधिले पालिकाहरूको बजेटले धानेसम्म एउटा गाडी चढून् ।

यसको विरोध कसैले गर्दैन तर खेत सिँचाइका लागि कुलो निर्माण आवश्यक हो कि हिउँदको सिजनमा धूलो उडाउँदै चल्ने मोटरको बाटो ? संघीय वा प्रदेश सरकारको मुख नताकी गाउँ र नगरपालिका तहमा छलफल गरेर निर्णय लिने हो भने समस्या बल्झिइरहने थिएन ।

२०७५ मा नेपालीहरूले सफलताको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । यो वर्ष धेरै कारणले चर्चित र विवादास्पद रहेको छ । २०७२ पछि, भुइँचालोको चपेटामा परेका बजार र बस्तीहरूको नवनिर्माण मन्द गतिमा भइरहेको छ । ऐतिहासिक सम्पदा र धरोहरका रूपमा स्थापित मठ, मन्दिर र गुम्बाहरूको पुनर्प्रतिष्ठा बाँकी नै छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले निजी योजनाजस्तो गरी थपथपाउनुभएको धरहराको पुनर्निर्माण छिट्टै हुने आशा राखेका थिए जनताले । हनुमानढोका परिसर निर्माणाधीन छ । काम सक्ने चटारो भने कतै देखिएको छैन ।

‘रानीपोखरी पुरानै रूपमा फर्किएला ?’ धेरै मानिसमा चिन्ता र उत्सुकता छ रानीपोखरीबारे । देश चलाउनेमाथिको भरोसा टुट्दै गएकाले पनि आशंका फैलिएका छन् । आधुनिकताका नाममा कतै रानीपोखरीलाई सहरियाहरूको पानी खेल्ने ठाउँ त बनाइने होइन ? यस प्रकारका अझिव्यक्तिलाई अतिशयोत्तिपूर्ण मान्न सकिँदैन । सार्वजनिक सम्पत्तिको अपहरण र भोगचलन रोक्न सरकार उहिले नै असफल साबित भइसकेको हो ।

रानीपोखरीको पुनःस्थापनामा सरकारले जबसम्म तीव्रता ल्याउँदैन, यसले विश्वास आर्जन गर्न सक्दैन । रानीपोखरीलाई संघीय राजधानीको सौन्दर्यका रूपमा व्याख्या गर्न सकिन्छ । पुरानै स्वरूप दिएर यसको किनारालाई पार्कका रूपमा विकसित गर्न सकिन्छ । टुँडिखेल–रत्नपार्क क्षेत्र भाडाका गाडीहरूको पार्किङ स्टेसन र सेनाको कब्जामा रहेको भूभाग भएकाले पनि रानीपोखरीको स्वच्छन्द सौन्दर्य काठमाडौंका लागि आवश्यक भएको हो ।

राजधानीभित्रका सम्पदाबारे यी केही उदाहरण हुन्, जसका आधारमा सरकारलाई झकझक्याइरहन सकिन्छ । भुइँचालोले ध्वस्त पारेका पूर्व रामेछापदेखि पश्चिम लमजुङसम्मका सयौं गाउँ र बस्तीका हजारौं घरको चिन्ता कसले गर्ने ? ‘सरकारले ऋण दिएकै छ त, घर बनाए भइहाल्यो नि’ भन्ने जस्ता प्रतिक्रियादिन सजिलो छ, नेपालका बैंकहरूसँग व्यवहार गर्न साह्रै गाह्रो छ ।

२०७५ साल राष्ट्रिय विकासका दृष्टिले सफल र उल्लेख्य रहेन । उल्लेख्य कुरा एउटै कि, कर्णाली प्रदेशमा भेरी नदीको पानी बबईमा मिसाउने सुरुङ छेडियो । यता, काठमाडौंका जनताको प्यास मेट्न २०४८ मा थालिएको मेलम्ची खानेपानी आयोजना सुरुङ छेडेर पानीको प्रवाह काठमाडौंतिर फर्काउने बेला अलपत्र पर्‍यो यसै वर्ष । राजनीतिक पदाधिकारी र सरकारी अधिकारीको निरन्तर दोहनमा परेको यो आयोजनाको भविष्य के होला ?

सरकारले उपसंहार निकालिसकेको छैन होला । उता, जनताले आशाको नजरले नियालेको माथिल्लो तामाकोसीको आर्थिक प्रक्षेपण पनि बिथोलियो । बुढीगण्डकीको सपना पर्दाभित्र पर्‍यो । हो, ओलीको सपनाकै रूपमा व्याख्या गरिँदै आएको केरुङ–काठमाडौं रेलसेवा ‘निर्माण हुने’ पक्कापक्की भयो । सञ्चालन कहिलेदेखि हुने भन्ने टुंगो लाग्दै गर्ला ।

२०७५ साल देशका लागि खर्चिलो साबित हुने भो । फास्टट्र्याक बनाउने जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएर सरकार ढुक्क भो । अहिले आएर सेनाले एक खर्ब रुपैयाँको माग गर्‍यो फास्टट्र्याकका लागि । यो सेना भन्ने संस्था सरकारी हो कि होइन ? कि यो स्वायत्त संस्था हो ? यसले सरकार र जनता दुवै थरीले बुझ्ने गरी खर्च किन बढ्यो, बताउनु पर्दैन ? सरकारले लगाएको कामका तुलनामा ज्याला र नाफा दुवै बढी खोज्ने संस्था राष्ट्रिय हुन्छ कि व्यावसायिक ? यो कसैले नबुझेको कुरा हो ।

राजनीतिक हिसाबले २०७५ निकै विचलनमा रह्यो । यो वर्षको सुखद पक्षका रूपमा नेपालका दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टी विलय भए । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले संघीय संसद्को निर्वाचनमा बहुमत ल्यायो । यसले पछि अरू समान विचारका पार्टीसमेत मिलाएर दुईतिहाइको समर्थन जुटायो र सरकार बनायो तर दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टी विलय भए पनि अरू सानातिना धार अस्तित्वमै छन् ।

पहिले माओवादीको मूल प्रवाहमा रहेका मोहन वैद्य ‘किरण’ वैचारिक आधारमा टिकेर सक्रिय छन् भने नेक्रवित्रम चन्द ‘विप्लव’ ले हतियार उठाएर सरकारलाई चुनौती दिइरहेका छन् । सरकारले चन्द समूहलाई नियन्क्रणमा लिन शत्तिको प्रयोग गरेको छ । प्रकारान्तरले यसबाट देशमा हिंसा नै जगमगाउने त प्रस्टै छ !

देशमा भरलाग्दो लोकतान्क्रिक शत्तिका रूपमा रहेको नेपाली कांग्रेसमा गृहकलह व्यापक छ । यो कलहको कारण न कुनै नेताले बुझेको छ, न कार्यकर्ताले । कुनै बेला यो पार्टीमा एकातिर कोइराला र अर्कातिर बाँकी देखिन्थे । सर्वमान्य नेता गणेशमान सिंह र सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई पन्छिएपछि पार्टी गिरिजाप्रसाद कोइरालाको एकल नेतृत्वमा चलेको थियो ।

गिरिजाबाबुको निधनपछि सुशील कोइरालाले त्यो विरासत धान्ने प्रयत्न गरेका हुन् । अहिले सभापति शेरबहादुर देउवाका लागि पार्टी नेतृत्व जटिल समस्या भएको छ । उनी न नेतृत्व छाड्ने स्थितिमा छन्, न त यसलाई धान्ने शक्ति नै उनमा देखिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दलको यो अवस्था ओली नेतृत्वको सरकारका लागि सुखद हुन पुगेको छ ।

संविधानले जहाँजहाँ प्रतिपक्षको उपस्थिति खोजेको छ, त्यहाँत्यहाँ सरकारका नेताले प्रतिपक्षलाई पेलेका छन् । आन्तरिक झगडामा व्यस्त प्रतिपक्षीले समवेत स्वरमा यसको विरोधसम्म गरेको पनि देख्न–सुन्न पाइएको छैन । यसले जनताका मनमा कांग्रेसको भविष्यप्रति चिन्ता जगाएको छ ।

२०७५ बितेपछि पनि समय निरन्तर रहनेछ । आजका दिनमा उठेका प्रेस स्वतन्त्रता र मानव अधिकारका विषय जारी रहनेछन् । हाम्रो भविष्य कस्तो होला ? त्यो रहस्यको उद्घाटन हाम्रो इतिहासले गर्नेछ । वर्तमान जहिले पनि इतिहासकै आलोकमा पुष्पित र पल्लवित हुन्छ ।

प्रकाशित : चैत्र २४, २०७५ ०७:३८
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

सञ्चारमा सरकार

किशोर नेपाल

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुटवलबाट देशमा अशान्तिको युग अन्त्य भएको र ‘विकासको महाअभियान’ सुरु भएको उद्घोष गरेका छन् । ‘दुईचार वटा बम पडकाउँदैमा जनता नतर्सिने’ बताउँदै ओलीले भनेका छन, ‘त्यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्न सरकारले आफनो प्रयासलाई कुनै पनि अवस्थामा रोक्दैन । अशान्तिको दिन गयो, कुनै पनि बहानामा अब मान्छे मार्न पाइँदैन, आतंक मच्चाउन पाइँदैन ।’

ओलीको यो उद्घोष संख्याका हिसाबले कति औं हो ? यसको हिसाबकिताब पक्कै राखिएको होला । त्यसको खोजखबर हुँदै गर्ला । ओलीको यो भाषण सुनेर जनताले के भने होलान् ? यो पनि पछिको कुरा हो । तर, ओलीले जहाँजहाँ जोड दिएर आतंक र विध्वंसको चर्चा गरेका छन्, त्यसले संवेदनशील नेपाली नागरिकलाई झस्काएको छ ।

नेपालमा विद्रोही माओवादीको हिंसात्मक गतिविधि सुरु भएपछि प्रधानमन्त्री भएका सबैले यही भाषा बोल्ने गरेका थिए । अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले हिंसाका विरुद्ध जुन दृढता देखाएका छन्, त्योभन्दा चर्को दृढता प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालादेखि देशका अन्तिम राजा ज्ञानेन्द्रसम्मले देखाएका हुन् । ओलीको भाषणबाट जनताले यति मात्र बुझेका छन्– नेपाली माटोबाट हिंसाको अन्त्य भएको छैन ।

संघीय गणतान्त्रिक संविधानको निर्माणमा ओलीसहित सबै दलका प्रमुख नेताहरूको सहभागिता थियो । संविधान निर्माण क्रममा जेजस्ता घटना भए, ती सबैका अगाडि छर्लंग नै छन् । संविधान मानेर राजनीतिमा सक्रिय रहेका नेताहरू स्वयं नै संविधानको अनुदारवादी स्वरूपका विरुद्ध छन् भने संविधान नमान्ने हतियारधारीले विद्रोहको झन्डा उठाउनु नौलो कुरा होइन । सरकारले प्रतिबन्ध लगाएपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेक्रवित्रम चन्द (विफ्लव) को समूह बढी शक्तिशाली र आत्रामक देखिएको छ । यो सत्य हो । चन्द समूहले सरकारसँग बार्गेनिङका लागि मात्र हतियार उठाएको कुरा गर्नु उचित हुँदैन । घाँसदाउरा सुकेको जंगलमा सलाई कोरिएको छ । त्यो सलाईको काँटीले कति जंगल सखाप पार्ने हो, कसले भन्न सक्छ ?

ओलीको बुटवल भाषण नेपालका सबै सञ्चार माध्यमका लागि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण थियो तर त्यसको प्रकाशनमा एकरूपता देखिएन । सरकारी दैनिक गोरखापत्रले मात्रै त्यसमा रुचि देखायो । कति अनलाइन पोर्टलले यसलाई उत्तेजक समाचार बनाए भने कतिले हाँसोमा उडाए । यो अस्वाभाविक थिएन । ओलीका उद्घोष र अभिव्यक्तिले अब आफ्नो अर्थ हराइसकेका छन् । उनको एउटा छुट्टै ‘इमेज’ बनेको छ, गफाडीको । उनका कुरा गम्भीर नै भए पनि उनको प्रस्तुतीकरण र शैलीका कारण ती हलुका भएका छन् ।

त्यसमाथि, सरकारले सञ्चार माध्यम र सञ्चारकर्मीलाई आफ्नो र बिरानोका रूपमा लिने खतरनाक खेल सुरु गरेकाले सञ्चार क्षेत्र नै असन्तुष्ट बनेको छ । प्रधानमन्त्रीको नियत र बाटो दुवै जनताले मन पराएका छैनन् । उनले ठूला विकास आयोजनालाई आफूमातहत राखेका छन् । सेनाको परिचालन आफैंले गर्ने निर्णय गरेका छन् । यी कुराका कारण पनि देशमा द्विविधा बढेको छ । संघीय संरचनालाई बलियो बनाउनेभन्दा यसको कमजोरीलाई समातेर संघीय गणतन्त्रका उद्देश्य कमजोर पार्ने भूमिकामा देखिएका छन् प्रधानमन्त्री ओली र उनका सञ्चारमन्त्री ।

सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको सूचना प्रविधि ऐनको कारबाही रोकिएको छ । दुईतिहाइ मतले बनेको सरकारका लागि यो राम्रो अनुभव होइन । यो कानुनको चर्चा मात्रैले देश–विदेशमा तहल्का मच्चाएको हो । ‘के नेपालमा सामाजिक सञ्जाल बन्द हुँदै छन् ?’ संयुक्त राष्ट्रसंघको आयोजनामा न्युयोर्कमा भएको अझिव्यक्ति स्वतन्त्रता कार्यत्रममा सहभागी हुन पुगेकी पत्रकार वविता बस्नेतले सामना गर्नुपरेको प्रश्न थियो यो । वविता सञ्चार नीति, २०७२ कार्यान्वयन गर्न बनेको समितिकी सदस्य हुन् । उनले आफ्नो समितिले सामाजिक सञ्जाल दर्ता गर्ने र बन्द गर्ने कुरा नभएको बताइन् ।

सरकारका गतिविधिको सूक्ष्म अध्ययन गरिरहेका सांसद तथा वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी सरकारले सञ्चार माध्यमलाई न्याक्नै खोजेको निष्कर्षमा पुगेका छन् तर सञ्चार माध्यमका विरोधमा चालिएका सरकारी कदमको विरोधमा संसद्भित्र र बाहिरका सबै स्वर एकत्रित हुन सकेका खण्डमा सरकारले यस्तो हिम्मत गर्नेछैन । सञ्चार ऐनका विज्ञका रूपमा परिचित वरिष्ठ कानुन व्यवसायी रामकृष्ण निरालाको भनाइ छ– सरकारले सञ्चार माध्यमहरूलाई अँठ्याउन खोजेकै हो ।

यसमा कुनै द्विविधा छैन । यो काम त्यति सजिलो पनि छैन । नेपालमा लेखपढ गर्ने र स्मार्ट फोन बोक्नेको संख्या बढ्दो छ । यो जनसंख्यालाई सम्बोधन नगरी कुनै पनि सरकारले शासन गर्न सक्ने स्थिति देखिँदैन । प्रविधिको प्रयोग समाजको नियन्त्रणका लागि हुने कि स्वतन्त्रताका लागि ? आधारभूत प्रश्न यही नै हो ।

यो प्रसंगमा नेपाली सञ्चार माध्यमबारे केही टिप्पणी गर्नु आवश्यक छ । यो सुखद कुरा नहुन पनि सक्छ । ओली नेतृत्वको सरकार साम्यवादी व्यवस्थामा जस्तो पूरै सञ्चारकेन्द्रित देखिएको छ । सञ्चारमन्त्री सञ्चार माध्यमका प्रतिनिधिहरूसँग चुनौतीपूर्ण भाषामा कुरा गर्छन् । यस्तो लाग्छ, उनले नेपाली सञ्चारजगत्को हैसियतमा गुणात्मक परिवर्तन आएको महसुस गर्न सकेका छैनन् ।

केही बौद्धिक र प्रयोगका बिन्दुमा बाहेक नेपालको सञ्चार क्षेत्रले निकै ठूलो फडको मारेको छ । यो यथार्थलाई स्वीकार गर्नैपर्छ साथै यो पनि स्वीकार गर्नुपर्छ– सरकारले सञ्चारको एउटा पक्षलाई एकोहोरो बनाउने चेष्टा सधैँ गरेको छ । सरकार सबै सञ्चार माध्यमलाई लोककल्याणकारी विज्ञापनका रूपमा ‘शुभ–लाभ’ को पुर्जा प्रदान गरिरहेकै छ । भनिन्छ, यो वितरण प्रणालीमा वर्गीकरण छ, भेदभाव छैन तर आँखीझ्यालका हरेक प्वालबाट नांगो भेदभाव छर्लंग देखिने गरेको छ ।

नेपाली सञ्चार माध्यम न जनताका पक्षमा, न सरकारकै पक्षमा, कतै पनि निष्पक्ष छैनन् । यत्ति हो, सञ्चार माध्यम सरकारको विरोध गरेर अनाबश्यक झमेलामा पर्न चाहँदैनन् । सरकार र प्रतिपक्ष दुवैतिरका राजनीतिक नेतृत्वमा रहेका धेरैजसोको मान्यता छ ः राज्यको चौथो अंगका रूपमा रहेको प्रेस जगत्ले अरू अंगसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्नुपर्छ । यो सन्तुलित सम्बन्ध भनेको के हो ? अहिलेसम्म कसैले यसको व्याख्या गरेको छैन ।

दुईतिहाइको सरकार बनेकै कारण देशका सबै मूलभूत समस्या टुंगिएझैं गर्छन् पत्रकार महासंघका नेताहरू । सकारात्मक कुरामा सबै पत्रकार सकारात्मक नै हुन्छन् । नकारात्मक विचारको प्रतिरक्षा गरेर सकारात्मक देखिन भने कोही चाहँदैन । पत्रकार महासंघको कुरा गर्ने हो भने यसले आफ्नो भूमिका तिरोहित गरेको छ । अहिलेको पत्रकार महासंघमा प्रतिपक्षको उपस्थिति छैन ।

सत्ताको भागबन्डामा माओवादी र कांग्रेसका पोल्टामा आएको महासंघ माओवादी र एमालेको मिलनपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग आबद्ध पत्रकार समूह र नेपाली कांग्रेसको प्रेस युनियनको संयुक्त नेतृत्वमा चलेको छ । महासंघको नेतृत्व सत्ताको वृत्तबाट ‘धेरै बाहिर’ जाने पक्षमा छैन । अध्यक्षको कार्यसूचीमा अहिलेसम्म कसैले असहमति जनाएको सुनिएको छैन । असहमति जनाइसकेपछि उत्पन्न हुने असुविधाको सामना गर्न कोही पनि तयार छैन । राजनीतिक क्षेत्रमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र नेपाली कांग्रेस सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका रूपमा देखिए पनि पत्रकार महासंघमा भने राजनीतिक सहयात्रा जारी नै रहेको छ ।

पत्रकार महासंघले सामान्य सञ्चारकर्मीहरूका हितमा देखिने हिसाबले कुनै काम गरेको देखिएको छैन । सञ्चारकर्मीहरूको हित उनीहरू आबद्ध भएको राजनीतिक दलको जिम्मामा छोडे जस्तो देखिएको छ । सञ्चारकर्मीहरू राजनीतिक दल र व्यक्तिको संरक्षणमा पुगे पनि त्यसबाट खासै उपलब्धि भएको छैन । दिनहुँजसो सूचना विभागमा दर्ता हुने अनलाइन समाचार पोर्टलहरू प्रभावहीन देखिएका छन् । अलिकति प्रभाव भएका पोर्टलहरूको साख उनीहरूले लिएको सरकार समर्थक नीतिका कारण गिर्दो छ ।
सरकारले सञ्चार क्षेत्रलाई जसरी दपेट्न खोजेको छ, त्यसले विघटित सोभियत संघको सम्झना हुन्छ । सोभियत सरकारले सूचना र समाचारको वैधानिक ढोका जनताका लागि बन्द गरेको थियो । त्यतिबेला सूचना र समाचार प्रसारणका लागि हस्तलिखित र लिथोग्राफ गरिएका समाचारपत्र भूमिगत रूपमा प्रकाशित हुन्थे । त्यस्ता समाचारपत्रलाई ‘समिज्दत’ र ‘तमिज्दत’ भनिन्थ्यो ।

गोर्वाचोभले ग्लासनोस्त र पेरेस्त्रोइको नीति सुरु गरेपछि यो अभ्यास बन्द भएको थियो । हामीकहाँ पनि सरकारको नियन्त्रणवादी नीति, व्यवहार र अभ्यास जारी रहने हो भने भूमिगत प्रकाशनको जमाना फर्किन सक्छ । हामीकहाँ पनि पञ्चायतकालमा भूमिगत प्रकाशनको अभ्यास भइसकेको छ ।

प्रकाशित : चैत्र १०, २०७५ ०८:०२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT