दासत्वको अन्तिम अवशेष

पञ्चायती
आहुति

काठमाडौँ — केही साताअगाडि छापामा एउटा खबर प्रकाशित देखियो— मुक्त घोषित हलियाको व्यवस्थापनका निम्ति छुट्याइएको तीन अर्ब रकम सकियो । मुक्त घोषित हलिया, कमैया र कम्लरीको आधारभूत समस्या समाधान नभएको मात्र हैन, बरु उल्टो जटिल बनिरहेको यथार्थबारे छापाहरूमा समाचार पनि आइरहेकै छन् ।

तीन अर्ब रकम दामासाहीले हलिया परिवारलाई वितरण गरिदिएको भए हलिया परिवार पहाडको निम्नमध्यमवर्गीय किसान बन्न सोझै सम्भव थियो । सरकारी संयन्त्र, त्यसको कामको तरिका अनि बीचबीचमा घुस्ने अनेक रङ र बहानाका बिचौलियाको कोपभाजनमा परी तीन अर्ब सकियो तर समाधान हुनुपर्ने समस्याको आधा मेलो पनि सरेन ।

त्यो समाचार छापिएकै साता सिंहदरबारस्थित समाज कल्याण मन्त्रालयको सभाकक्षमा मधेसबाट आएका हरवाह–चरवाह अथवा हरुवाचरुवाका प्रतिनिधिहरू जम्मा थिए । उनीहरू त्यो दासत्वपूर्ण प्रथाबाट मुक्ति खोज्न आएका थिए । सभाहलमा भने त्यस्तै दृश्य थियो, जस्ता दृश्यहरू हलिया, कमैया र कम्लरी मुक्तिको कथित घोषणाभन्दा पहिले छरपस्टै देखिन्थे । मन्त्री हतारिँदै भाषण दिएर बाटो लागे ।

मुक्तिका निम्ति प्रेरणा र सहायता दिन सात समुद्रपारिबाट आएका गोरा छालाले केही उपदेश दिए । हरुवाचरुवा र सरकार तथा विदेशी दातृ संस्थाबीच समन्वय गर्न लागिरहेका गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधिले धन्यवाद दिए । दस वर्षभन्दा अगाडि हलिया मुक्तिको घोषणाताका सलबलाएका यस्ता परिदृश्य पुनः नाटक मञ्चन गरेझैं हलमा प्रकट भइरहेको आभास हुन्थ्यो ।

हलिया, कमैया र कम्लरीको कथित मुक्तिका निम्ति अपनाइएको अवधारणा र तरिका मधेसका हरुवाचरुवा प्रथाबाट प्रताडितहरूमाथि पनि अपनाउन लागिपरेको सन्दर्भले सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ, कुनै दिन फेरि एकपल्ट हरुवाचरुवाको पनि मुक्तिको घोषणा त गरिनेछ तर उनीहरूको जीवनमा आधारभूत मुक्तिचाहिँ आउनेछैन, बरु समस्या झन् जटिल बन्नेछ र दस वर्षपछि फेरि कुनै छापामा छापिनेछ— हरुवाचरुवाको व्यवस्थापनको पाँच अर्ब सकियो तर समस्या यथावत् !

मधेसका मैथली, भोजपुरी, बज्जिका, अवधीलगायत भाषिक क्षेत्रमा मध्ययुगीन सामन्तवादी समाजमा सुरु भएका विभिन्न बाँधा प्रथामध्येको कठोर प्रथा हो— हरुवाचरुवा । सम्भवतः नेपाली समाजमा यो नै बधुवा श्रम प्रथाको अन्तिम अवशेष हो । हलो जोत्ने हरुवा र वस्तुभाउ चराउने चरुवा ।

यो प्रथा केही वर्षअघिसम्म पश्चिम पहाडमा घोषित रूपमा रहेको हलिया प्रथा जस्तै हो, केही विशेषता फरक भए पनि आधारभूत प्रकृति उस्तै हो । चार अवस्थामा श्रमिक परिवार हरुवाचरुवा प्रथाको सिकार हुन बाध्य हुने गरेको पाइन्छ ।

पहिलो, जीवनको गुजारा ठप्पै रोकिने भएपछि गिरहत अथवा जग्गाधनीसँग सधैँ उसको खेतमा हलो जोत्ने सर्तमा ऋण लिँदा । जग्गाधनीको जग्गा ज्यालामा होइन, पहिले लिएको ऋणको गुन तिर्न मात्रै जोत्नुपर्ने भएपछि न ऋण तिरिन्छ न त ब्याज तिर्ने पैसा अन्तबाट कमाउन भ्याइन्छ । त्यसपछि नमरुन्जेल हलो पनि जोत्दै जानुपर्ने र साँवाब्याज पनि बढ्दै जाने दुश्चक्र चल्छ ।

पाँच हजार ऋण पचास वर्ष हलो जोत्दा पनि तिरिँदैन, बरु ब्याजमाथि स्याज जोडिएर छोरानातिका पालामा पुग्दा ऋण पचास हजार पुगिसकेको हुन्छ । दोस्रो, बासका निम्ति झुपडी गाड्न जग्गाधनीसँग जमिन लिएबापत सधैँभरि जग्गाधनीकहाँ हरुवा बस्न स्वीकार गर्दा । त्यसरी झुपडी गाडेको जग्गा हरूवाका नाममा कहिल्यै दिनु नपर्ने प्रथाका कारण हरूवाको परिवारले अन्त छाप्रो बनाउने जमिन नकिनेसम्मको पुस्ता हरुवाचरुवा भइरहनुपर्ने भयो ।

छाप्रो गाड्नकै निम्ति त हरुवा प्रथामा बाँधिन बाध्य परिवारले अन्यत्र जमिन किनोस् कसरी ? त्यसपछि पुस्तौँपुस्ता हरुवा प्रथाको पिंजडामा ! तेस्रो, बेरोजगारी र गरिबीका कारण अत्यन्त कम ज्यालामा जग्गाधनीकहाँ हरुवा बस्दा । ज्याला भन्नाले त्यस प्रथामा नगद होइन, अन्न र कतिपयले थोरै रक्सी दिने हो । श्रम गरेर बाँच्नै धौधौ हुने श्रमिक अरू उद्यम गरी स्वतन्त्र कसरी हुन सकोस् ?

चौथो, अब बाबुआमा हरुवा प्रथाअन्तर्गत पूरै गिरहत अथवा जग्गाधनीको निगाहमा बाँच्ने भएपछि तिनका बच्चाहरूचाहिँ स्वतन्त्र हुने कुरै भएन । ती बच्चाले चाहिँ जग्गाधनीका बस्तुभाउ चराउने काम गर्नुपर्‍यो अर्थात् चरुवा हुनुपर्‍यो । चरुवा बच्चाहरू मात्र हुन्छन् भन्ने हैन, तैपनि चरुवाको मुख्य प्रथा र हिस्सा यसरी नै बन्ने हो । त्यसो त हरुवा बन्ने सर्तहरूमा पनि चरुवा मात्र पनि कुनै बच्चा वा वृद्ध बन्न सक्ने भयो ।

आजभोलि बस्तु पालन कम हुँदै जाँदा एउटा जग्गाधनीको सट्टा पूरै गाउँका पशु चराउने स्तरमा यो प्रथा परिमार्जन हुँदै गएको पाइन्छ । त्यस प्रथाको बन्धनमुखी चरित्रमा भने फेरबदल आएको देखिँदैन । नेपाली समाजको उत्पीडितको सबैभन्दा पीँध यही नै हो ।

हलिया मूलतः पश्चिम नेपालका आर्य–खस दलितमाथिको उत्पीडनको प्रथा भए जस्तै हरुवाचरुवा चाहिँ मधेसी दलितभित्रको पनि सबैभन्दा सीमान्त दलितमाथिको उत्पीडनको प्रथा हो । हलिया प्रथा होस् या हरुवाचरुवा, यो सिधा दलित अवस्थासँग जोडिएको छ । मध्ययुगीन सामन्तवादी कृषि युगबाट सुरु भएको मानिएका यस्ता बाँधा प्रथाले भूमिहीन र भूमिपतिबीचको सम्बन्धलाई उजागर गर्छन् ।

सामन्तवादी युगमा जोसँग धेरै जमिन हुन्थ्यो, त्यो भूपति अर्थात् सामन्त हुन्थ्यो । जोसँग आफूलाई पुग्ने जमिन हुन्थ्यो, त्यो प्रजा हुन्थ्यो अर्थात् स्वतन्त्र किसान र जोसँग जमिन हुँदैनथ्यो, त्यो भूदास वा मोही किसान हुन्थ्यो । भूदासका विविध प्रकार हुन्थे । तीमध्येकै एउटा निकृष्ट प्रकार हो— हरुवाचरुवा प्रथा । त्यस युगमा जोसँग जमिन हुँदैनथ्यो, ऊ भूमिमा बाँधा बस्न बाध्य हुन्थ्यो ।

युरोप र चीनलगायतमा विकसित दास युग र सामन्तवादमा जो पनि दास, भूदास हुन सक्थ्यो, जो पनि भूपति वा स्वतन्त्र किसान हुन सक्थ्यो । त्यहाँ माओ थर भएको परिवार भूपति, स्वतन्त्र किसान वा भूदास जे पनि हुन सक्थ्यो किनकि युरोप, चीनलगायत समाजमा हिन्दू वर्ण व्यवस्थामा आधारित जात व्यवस्था थिएन ।

भारत र नेपालमा रहेका सामन्तवादकालीन हरुवाचरुवा, हलियाजस्ता बाँधा प्रथाभित्र चाहिँ अपवादबाहेक दलित मात्र किन बाँधिएका छन् त ? यसको सिधा उत्तर हो— हिन्दू वर्णव्यवस्थामा हिजोको ’अछूत’ वा आजका दलितलाई कुनै पनि सम्पत्तिको मालिक बन्ने अधिकारै थिएन ।

सामन्तवादी समाजको मुख्य सम्पत्ति जमिन आफ्नो बनाउने अधिकारै नभएको वर्णव्यवस्थाका कारण दलित समुदाय स्वतः भूमिहीन बन्न पुग्यो । मुख्य सम्पत्ति भूमि नै आफ्नो बनाउन नपाउने दलित त्यसका लागि बँधुवा श्रमिक बन्नुको विकल्प हुनै सक्दैनथ्यो । यसरी हरुवाचरुवा प्रथाको सिधा सम्बन्ध दलितको भूमिहीनतासँग छ र दलित समुदायको भूमिहीनताचाहिँ हिन्दू वर्णव्यवस्थामा आधारित जात व्यवस्थासँग छ ।

त्यसैले हरुवाचरुवा प्रथा सबै समाजमा सधैँभरि चलिरहने सामान्य सामाजिक आर्थिक प्रक्रियाको परिणाम होइन । हिन्दू तथा हिन्दू शासकद्वारा शासित समाजले योजनाबद्ध कानुन र संस्कृति बनाएर दलित समुदायलाई भूमिहीन बनाएपछि जन्मिएको व्यवस्था हो यो ।

यो परम्परागत राज्य र शासक समुदायको योजनाबद्ध अत्याचारको अनिवार्य परिणाम हो । परम्परागत राज्य नै यस्तो प्रथा जन्माउन लागिपरेको थियो, समुदायको अज्ञान वा गलत अन्तरक्रियाबाट यो जन्मिएको होइन । हिन्दू जात व्यवस्थामा आधारित राज्यको योजनाबद्ध उत्पीडनबाट जन्मिएको र सयौं वर्षदेखि जारी रहेको हरुवाचरुवा प्रथाले पुस्ता–दरपुस्ता लाखौं दलित परिवारको जीवन नारकीय बनाएको छ । त्यसैले हरुवाचरुवाको मुक्ति राज्यका निम्ति उपकार गर्ने, विकास गर्ने, पुनःस्थापना गर्ने होइन, बरु आजको राज्यले क्षमायाचना गर्ने र तिनलाई ऐतिहासिक उत्पीडनको क्षतिपूर्ति दिने विषय बन्नुपर्छ ।

विसं २००८ देखि नेपालमा भूमिव्यवस्थासम्बन्धी आयोगहरू बन्न थालेका हुन् । २०२१ मा भूमिसुधारको ठूलै हल्लाखल्ला भयो । आधा शताब्दी लामो भूमिसुधार र व्यवस्थासम्बन्धी सरकारी कामहरू आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नेभन्दा बढी भएनन् । ठोस कदम २०१६ को बिर्ता उन्मूलन र २०२१ को भूमिसुधार नै थिए तर तिनले दलित भूमिहीनतालाई वास्तै गरेनन् ।

त्यसै गरी सबै भूमिसम्बन्धी आयोगका निष्कर्षमा दलित भूमिहीनताको ऐतिहासिक विशिष्टता परिभाषित नै गरिएन । यथार्थमा नेपालमा भूमिसुधारका निम्ति भनी राज्यले गरेका घोषणा त मूलतः सामन्तलाई जग्गा लुकाउन दिइएको सूचनाको स्तरमा सीमित भए । हलिया र हरुवाचरुवा वास्तवमा मोही किसान हुन् ।

नेपालमा कानुनमै मानिएका मोहीले भन्दा बढी श्रम गर्नुपर्ने उनीहरू मोही नभए के हुन् त ? प्रथाका कारण मात्र मोहीको सट्टा हलिया वा हरुवाचरुवा परिचय बनेको हो । आजसम्म पनि हरुवाचरुवा वा हलियालाई मोहीका रूपमा परिभाषित नगर्नु उनीहरूको अधिकारप्राप्तिको आन्दोलनको सैद्धन्तिक गल्ती भइरहेको छ ।

नेपालमा दास प्रथा अर्थात् बाँधाको मुक्ति चन्द्रशमशेरले पशुपतिनाथको खजाना झिकेर बाँधा मालिकको त्यतिबेला करिब पैँतीस लाख ऋण तिरिदिएर गराएको भन्ने छ अर्थात्, तत्कालीन दासहरूमाथि तिनका मालिकको अन्यायलाई चन्द्रशमशेरले अन्याय मानेनन्, बरु स्वतन्त्र खेताला श्रमिकको श्रम खरिद गर्न सक्षम होओस् भनेझैं गरी दास मालिकलाई अनुदान दिइयो ।

अझ भनूँ, तत्कालीन दासहरूलाई व्यक्तिबाट राज्यले किनेर राज्यअन्तर्गत बेहाल बन्ने व्यवस्थामा ल्यायो । चन्द्रशमशेरको नेतृत्वको यो शासकीय प्रवृक्ति अहिलेसम्म जारी छ । कमैया, कम्लरी र हलिया मुत्तिको घोषणा गर्दा उनीहरूले साहुको ऋण तिर्नु नपर्ने घोषणा गरियो । पचासौं वर्षसम्म गरेको श्रमले त्यो ऋणभन्दा धेरै गुणा बढी अन्यायपूर्वक असुल भइसकेको थियो ।

यथार्थमा कमैया, कम्लरी र हलियाले तिनका जग्गा र घरधनीलाई उल्टो ऋण लगाइसकेका थिए तर राज्यले कमैया, कम्लरी र हलियालाई नै ऋणी मान्यो र राज्यचाहिँ ऋणदाता मालिकका पक्षमा उभियो । सयौँ वर्षदेखि अत्याचार गर्ने, श्रम लुट्ने, बधुवा बनाउनेहरूको अपराध माफ भयो, अत्याचारमा पर्नेहरूचाहिँ दयाका पात्र बनाइए । त्यसैले त हिजो कमैया, कम्लरी र हलियाका रूपमा दुःख पाए अनि मुक्त भनिएपछि मुक्ति नपाएर दुःख पाइरहेछन् !

त्यो मुक्तिको घोषणा यथार्थमा कमैया, कम्लरी र हलिया बनाउने मालिकहरू, मालिक वर्ग एवं समुदाय र मालिक समुदायको राज्यको मुक्ति थियो । राज्यले नैतिक रूपमा गर्नुपर्ने क्षमायाचना र क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने वर्तमानको लोकतान्क्रिक दायित्वबाट ती मालिकहरूको मुत्ति थियो । त्यसैले त पूर्व कमैया, कम्लरी र हलियाको जिन्दगी रसातलमै छ, किताबमा भने त्यो प्रथा छैन ।

यसरी राज्यको आजसम्मको प्रवृत्ति शोषण–उत्पीडनलाई जायज ठहर्‍याउने अनि त्यसबाट ध्वस्त जीवनलाई दया गर्ने खालको छ, जुन न्याय क्षेत्रमा कुटिल अपराधी प्रवृत्तिका रूपमा बुझिन्छ । राज्यको यही प्रवृक्तिका कारण हरुवाचरुवाको मुत्तिको प्रश्न ओझेलमा परेको छ ।

२०१९ यताका कानुनले दासत्वपूर्ण प्रथालाई अस्वीकार गर्छन्, व्यवहारमा त्यो लागू भइरहेको छैन । राज्य अहिले पनि पुरानै प्रवृत्तितिर स्पष्टै वेगवान् देखिन्छ । भूमिहीन दलितलाई जीविकोपार्जनका निम्ति जमिन उपलब्ध गराउने संविधानको भावनालाई बलात् तोडमोड गरेर घडेरी मात्र दिने कानुनको षड्यन्त्र गर्नुले राज्यको जाली प्रवृत्ति छ्यांग भएको छ ।

केही वर्षयता हरुवाचरुवा अधिकार मञ्च जस्ता संगठन गठन भई यो प्रथाविरोधी आन्दोलनात्मक अभियान चलेको छ । आन्दोलनले आफ्ना मागहरू अघि सारेको छ । यस्ता संगठन र आन्दोलनको सबैभन्दा ठूलो समस्या के देखिन्छ भने ती कुनै न कुनै दातृ संस्था वा गैरसरकारी संस्थाको उत्प्रेरणा र सहयोगमा उभिएका छन् । जतिसुकै परोपकारी भए पनि त्यस्ता उत्प्रेरणा परियोजनामुखी हुन्छन् ।

फलस्वरूप आन्दोलन नै परियोजनामुखी बन्दै जाने जोखिममा फस्दै जान्छ । अधिकारका निम्ति आन्दोलन र संगठन निर्माण राजनीतिक ढाँचामा ढालिए मात्र त्यसले राज्यलाई चुनौती खडा गर्न सक्छ । परियोजनाको ढाँचामा ढालिएपछि त त्यो राज्यका निम्ति कहिल्यै चुनौती बन्दैन । दातृ संस्थाहरूको उत्प्रेरणाका कारण परियोजनामुखी विकृति घुसेको आन्दोलनले राजनीतिक नेता जन्माउँदैन, परजीवी पेसेवर कार्यकर्ता मात्र उत्पादन गर्न थाल्छ ।

राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च जस्ता संस्थाले निकै राम्रा अभियान चलाउँदाचलाउँदै पनि अन्ततः यही रोगले गर्दा ठोस उपलब्धितिर वेग मार्न नसकेका हुन् । हलिया प्रथा, कमैया, कम्लरी प्रथाविरोधी अभियानमा परियोजनामुखी प्रवृत्तिकै कारण सजिलै विकृति उत्पन्न भएको थियो । तसर्थ हरुवाचरुवा मुक्तिको आन्दोलनलाई राजनीतिक आन्दोलनमा कसरी रूपान्तरण गर्ने भन्ने विषय नै मुख्य समीक्षाको विषय बन्नुपर्छ ।

राजनीतिक आन्दोलनको रूप नदिई यसले न आफ्ना मागहरूलाई ठीक ढंगले प्रस्तुत गर्न सक्छ न त लक्ष्यतिरै तीव्रतासाथ परिचालित हुन सक्छ । जीवन गुजाराको निकै कठिन प्रक्रिया, त्यसमाथि अपमानित दासत्वमा रहेका हरुवाचरुवाको आन्दोलनलाई राजनीतिक रूप दिनु निकै कठिन काम हो, तथापि त्यो दिशामा नगईकन समस्याको ठीक समाधान निस्कनेछैन ।

हलिया र कमैया आन्दोलनका जस्तै आज हरुवाचरुवा आन्दोलनले उठाएका माग र अवधारणा निकै फितला देखिन्छन् । आन्दोलनले हरुवाचरुवामाथिको ऋण खारेजी र पुनःस्थापनाको अवधारणाबाट आफूलाई माथि उठाउनुपर्छ । वर्षौंदेखि उनीहरूको श्रम लुटेर पनि अझै उनीहरूको टाउकामाथि ऋण छ भन्नु उनीहरूमाथि खराब प्रथाले लादेको अत्याचार मात्र हो ।

उनीहरू ऋणी होइनन्, अन्यायपूर्ण प्रथा र प्रथालाई टिकाइराख्ने राज्यका उत्पीडितहरू हुन् । त्यसैले आन्दोलनले हरुवाचरुवा ऋणी होइनन् भन्ने घोषणा किन नगर्ने र राज्यलाई सो घोषणा स्वीकार गर्न बाध्य पारिनुपर्छ । बाँधा प्रथामार्फत लुट मच्चाएर हरुवाचरुवाको पुस्तौंको जीवन ध्वस्त बनाउने अपराध र ऐतिहासिक उत्पीडनको क्षतिपूर्तिस्वरूप हरुवाचरुवा परिवारहरूले स्वतन्त्रतापूर्वक सम्मानजनक जीवन जिउन सक्ने आर्थिक, शैक्षिकसहितको समग्र प्याकेज उपलब्ध गराउनबाट राज्य कसरी उम्कन मिल्छ ?

नेपाली समाजकै दासत्वपूर्ण प्रथाको सबैझन्दा अन्तिम अवशेषबाट सदाका निम्ति मानिसलाई मुक्त गर्न राज्यले थोरै इच्छा मात्र राख्दा हरुवाचरुवाको मुत्तिको प्रक्रिया द्रुत प्रक्रियामा टुंग्याउन सक्छ । हरुवाचरुवा प्रथा जुन क्षेत्रमा छ, त्यहाँको चल्तापुर्जा मध्यमवर्ग नै यसबाट बढी लाभान्वित छ । त्यो वर्ग राजनीति, व्यापार, बौद्धिक क्षेत्र आदिमा हावी छ । त्यो वर्गको सुविधाको खुसियालीको एउटा अंश हरुवाचरुवाको सस्तो श्रम र अपमानित जीवनमाथि टिकेको छ ।

ती क्षेत्रमा सबैजसो पार्टीले हरुवाचरुवामाथिको उत्पीडनलाई पार्टीको सरोकारभित्र प्रवेशै गराउँदैनन् किनभने पार्टीको हर्ताकर्ता त त्यही वर्ग छ ! अर्कातिर, हरुवाचरुवा प्रथाको बँधुवा जीवन संसदीय राजनीतिका निम्ति सस्तो भोट बैंक पनि हुने गर्छ । यो सस्तो बैंकलाई स्वतन्त्र भएको देख्न नचाहने राजनीति अर्को समस्याका रूपमा छ ।

त्यसैले हरुवाचरुवा आन्दोलनले आफूलाई राजनीतिक आन्दोलनबाट अलग राखेर होइन, राजनीतिक पार्टीहरूको अजेन्डाभित्र यस विषयलाई प्रवेश गराउने रणनीति बनाउनैपर्छ । हरुवाचरुवाको मुक्तिको विषय एउटा जमातको समस्याको विषय मात्र होइन, बरु यो त मानव दासत्वको पुरानो युगको लज्जास्पद अवशेष हो ।

त्यसैले मधेसको चल्तापुर्जा मध्यमवर्ग हरुवाचरुवाप्रति अझै निर्दयी बनिरहन कसरी मिल्छ ? संसद्वादी पार्टीहरूले भोट बैंकको स्वार्थले मानवताविरोधी यस प्रथाबारे मौन बसिरहन कदापि मिल्दैन अनि दासत्वपूर्ण प्रथाको अन्तिम अवशेषलाई अन्त्य गर्ने थोरै तत्परतासमेत नदेखाई शासकहरूले समाजवादको गफ्फा दिइरहन मिल्छ ?

प्रकाशित : चैत्र २४, २०७५ ०७:४१
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

फर्जी प्रतिनिधित्वको जाली प्रणाली 

पञ्चायती
आहुति

काठमाडौँ — जब निजी सम्पत्तिले निर्णायक भूमिका खेल्ने पुरुषशासित निजी परिवारको जन्म भयो, त्यहीँबाट सुरु भयो मानव समाजमा प्रतिनिधिले निर्णय गर्ने फर्जी प्रतिनिधित्वको जाली प्रणाली । पुरुषको नामबाट वंश चिनिने परम्परा प्रतिनिधित्वको पहिलो जाली संस्कृति थियो ।

महिला र पुरुषको संयुक्त सहभागिता र महिलाको गुणात्मक अतिरिक्त योगदानबाट जन्मिने बच्चाको वंशीय परिचय केवल पुरुषबाट चिनिनु भनेको महिलाको अस्तित्वको प्रतिनिधित्व पुरुषले गर्न थाल्नु थियो । विवाह प्रणालीभन्दा पहिलाको मातृ नेतृत्वको समाजमा मानवझुन्डको परिचय सम्झनामा रहेकी सबैभन्दा पुर्खा हजुरआमाका नाममा हुने गरे पनि त्यो हजुरआमाको नाम प्रतिनिधित्वको विषय थिएन ।

किनकि हजुरआमाको नाम कसैको अधिकारलाई दमन गर्न प्रयोग हुने गरेको होइन । वंश परम्परामा महिलाको प्रतिनिधित्व पुरुषले नै गर्ने प्रथा महिलाको अस्मिताका निम्ति कति पीडादायी विषय थियो भन्ने यथार्थ आजको महिला आन्दोलनको आक्रोशबाट बुझिहालिन्छ ।

पुरुषशासित परिवार हुँदै राज्यसत्ताको उत्पत्तिसँगै सबै दास र जनताको प्रतिनिधिका रूपमा राज्यले आफूलाई उभ्यायो, जबकि राज्यसत्ता दास र स्वतन्त्र जनताको उत्पीडक थियो । त्यसपछि प्रतिनिधित्वको युगले झनै वेग मार्‍यो । ईश्वरको प्रतिनिधिका रूपमा सम्राटहरू देखा परे । पोप पादरीहरू आए । हिन्दु समाजमा ब्राह्मणहरू ईश्वरको अंश प्रतिनिधिका रूपमा तयार पारिए । प्रकृतिपूजक अवस्थामा रहेका समुदायहरूमा अलौकिक विषयको प्रतिनिधि प्रकृति मात्रै थियो ।

उनीहरूले माटो, पानी, हावा, सूर्य इत्यादिलाई पूजा गरे । ती सबै त मानवको अधिकार खोस्नेहरू थिएनन् किनकि प्रकृति कसैको प्रतिनिधि हुनै सक्दैनथ्यो । त्यसैले पनि धर्म जबसम्म प्राकृत अवस्थामा थियो, त्यो शोषण र उत्पीडनको हतियार बनेन । सामन्तवादी युगमा पनि प्रतिनिधित्वको संरचना झन्झन् झाँगिँदै गयो । यसरी एउटा मान्छे, वर्ग वा समुदायको आवश्यकता वा स्वार्थको प्रतिनिधित्व अर्को मान्छे, वर्ग वा समुदायले गरिदिने परम्परा र संरचना मानव इतिहासमा देखा परेका संरचनाहरूमध्ये सबैभन्दा खतरनाक उत्पीडनमुखी भएर आए ।

कुनै पनि मजदुर आफ्नो मुक्तिको कुरा वा ज्याला वृद्धिको कुरा पुँजीपतिले गरे पनि खुसी नै हुन्छ, ज्याला वृद्धिको मोलतोलचाहिँ आफैंले गर्न पाउँदा नै ढुक्क हुन्छ । परिवार वा प्रतिनिधिका रूपमा लमीले जुराइदिने मागीविवाह कति खत्तम प्रथा रहेछ भन्ने यथार्थ आजको प्रेम–उभारबाट प्रस्टै हुन्छ । मानव समाजका सम्बन्धहरूलाई अध्ययन गर्दा के थाहा हुन्छ भने मानिस आफ्नो विचारको प्रतिनिधित्व अरूले गर्दा खुसी हुन्छ, आफ्नो विचारमा अर्को पनि सहमत भयो त ठिकै भयो ठान्छ तर आवश्यकता र रुचिको प्रतिनिधित्व अरूले गरिदिएको मानिसलाई मन पर्दैन, बाध्यतावश वा नबुझेर सहनु बेग्लै कुरा भयो ।

पुँजीवादी समाज अगाडि बढेपछि एउटा व्यक्ति, वर्ग र समुदायको प्रतिनिधित्व अर्को व्यक्ति, वर्ग र समुदाय बन्ने प्रणालीमा बाढी नै आयो । आज विश्वमा विभिन्न प्रकृतिका चुनावमार्फत राजनीतिक प्रतिनिधिहरू चुनिन्छन्, त्यसैलाई जनअधिकारको मुख्य गुदी मानिन्छ । यथार्थमा भने भोट हाल्ने जनताले त्यस प्रतिनिधिलाई आफ्नो निर्णय गर्ने अधिकार नै दान गर्ने हुनाले जनता आफ्नाबारे आफैंले निर्णय गर्ने अधिकार गुमाउन पुग्छन् ।

मजदुरले कुनै संसद्को उम्मेदवारलाई प्रतिनिधिका रूपमा निर्वाचित गर्नुको परिणाम के हुन्छ भने मजदुरले आफ्नाबारेमा निर्णय गर्ने आफ्नो अधिकार नै त्यस प्रतिनिधिलाई सुम्पन पुग्छ । यसरी प्रतिनिधि चुन्ने व्यवस्था भनेको सरोकारवालाले आफ्नाबारे आफैंले निर्णय गर्ने अधिकार गुमाउने व्यवस्था हो । प्रतिनिधि चुन्ने अवधिसम्म मात्र चुन्ने मान्छेले निर्णय गर्छ, त्यसपछि भने प्रतिनिधिले चुन्नेहरूको भाग्य–भविष्यबारे निर्णय गर्न पाउँछ । त्यही कारण चुनावका बेला उम्मेदवार जे गर्न पनि तयार हुने र जितिसकेपछि जनता हैरान पर्ने विडम्बना लगातार दोहोरिरहन्छ ।

पुँजीवादी व्यवस्थामा पुँजी अर्थात् पैसा सबै वस्तुको प्रतिनिधिका रूपमा अगाडि आयो । मानिसले पुँजीलाई सबै सामानको प्रतिनिधित्व गर्ने अनुमति दिएपछि पुँजीले मानिसमाथि नै अन्धाधुन्ध शासन गर्न थाल्यो । आजको अर्थतन्त्रमा हेर्दा प्रतिनिधिमूलक संरचनाहरू जगैदेखि व्याप्त देखिन्छन् । किसानहरूको प्रतिनिधिका रूपमा तरकारी बजारका व्यवस्थापकले तरकारीको भाउ तोकिदिन्छन् ।

उत्पादक किसानकै प्रतिनिधिझैँ गरी खुद्रा पसलेहरू ‘के गर्नु, आजको भाउ अलि बढी नै छ’ जस्ता गफभित्र उपभोक्तामाथि महँगी थोपर्छन् । पुँजीवादी अर्थतन्क्रमा त्रियाशील हुने यावत् क्षेत्रका दलालहरू व्यवस्थाले निर्माण गरेका कुनै न कुनै सन्दर्भका प्रतिनिधि नै हुन् । यस्ता प्रतिनिधिले निर्णय गर्ने व्यवस्था लागू गर्ने क्रममा आजसम्मका सबै राज्यसत्ताले सत्ताका स्थायी संरचनालाई निर्वाचित नै गर्नु नपर्ने, बरु राज्यले भाँती मिलाएर प्रतिनिधि तोकिदिने जुन प्रणाली कायम गरेका छन्, त्यो त झनै डरलाग्दो छ ।

न्यायका निम्ति सरोकारवाला समुदायले आफ्नाबारे आफैंले निर्णय गर्ने सिद्धान्तबारे कसैले कल्पनासम्म नगर्ने परिवेश छ, कम्तीमा आफ्नो सम्पूर्ण जीवनबारे निर्णय गर्न पाउने न्यायालय सरोकारवालाले चुन्नसम्म पनि किन नपाउने भन्ने प्रश्न त उठ्नुपर्ने हो । यो प्रश्न प्राज्ञिक तहको बहसमा समेत छैन ।

सरोकारवालाद्वारा निर्वाचित हुनु नपर्ने राज्यसत्ताका स्थायी प्रतिनिधि अंगहरू त्यही कारण मूलतः निरंकुश र जनताप्रति अनुत्तरदायी हुन पुग्छन् अनि केही वर्षमा एक पटक सरोकारवालाले निर्वाचित गर्नुपर्ने राजनीतिक प्रतिनिधिचाहिँ मूलतः षड्यन्त्रकारी चरित्रमा ढालिन पुग्छन् । राज्यसत्ताको उत्पत्तिदेखि आजसम्मको यात्रामा प्रतिनिधिले निर्णय गर्ने प्रणाली एउटा त्यस्तो प्रणालीका रूपमा लगातार उपस्थित छ, जसले सत्तालाई सधैं निरंकुश बन्न र सरोकारवाला आम जनताको भाग्यमाथि खेलबाड गर्न खुला अवसर प्रदान गर्छ । हलकारालाई चिठी खोलेर थपघट गर्ने अधिकार दिइयो भने चिठी लेख्ने र पाउनेको हालत के होला ?

चुनिएको प्रतिनिधिले निर्वाचित गर्नेका बारेमा सबै निर्णय गर्न पाउने व्यवस्था भनेको हलकारालाई चिठी केरमेट गर्न दिइने अधिकारजस्तै हो । प्रतिनिधिले निर्णय गर्ने शासन प्रणालीको विकल्पमा सन् १८७१ को पेरिस कम्युन पहिलोचोटि खडा भएको थियो । पेरिस कम्युनका सरोकारवालाले नै सबै निर्णय लिन सुरु गरेका थिए । उनीहरूले सबै पद अनिवार्य रूपमा निर्वाचित हुनैपर्ने निर्णय गरे, चाहे त्यो पद राजनीतिक होस् या प्रशासनिक । पेरिस कम्युन लामो टिक्न सकेन ।

कार्ल मार्क्सले राज्यसत्ता अन्ततः विलुप्त हुनुपर्ने अवधारणा अघि सारे । त्यसलाई प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा रूसमा अक्टोबर क्रान्ति भएपछि लेनिनले ‘सम्पूर्ण सत्ता सोभियतमा’ भन्ने नीति लागू गरे । सोभियत अर्थात् विभिन्न जनसमूहले बनाएका छुट्टाछुट्टै संरचना । सोभियत संरचना कम्युनिस्ट पार्टीले बनाएको थिएन, बरु ती त किसान, मजदुर आदि वर्ग र समुदायले आफ्नो निम्ति बनाएका थिए ।

‘सम्पूर्ण सत्ता सोभियतलाई’ भन्ने नीतिको मतलब थियो– सत्ताद्वारा सरोकारवाला जनतामा आफ्नाबारे निर्णय गर्ने अधिकारहरूको तीव्र हस्तान्तरण । यो नीति प्रचलित निर्वाचित प्रतिनिधिले निर्णय गर्ने प्रणालीको सिद्धान्तको वैकल्पिक यात्रा थियो । यो नीति पेरिस कम्युनको निर्णय प्रणालीको विस्तार अनि सत्ता विलुप गराउने महायात्राकै सानो थालनी हुन सक्थ्यो । लेनिनको मृत्युपछि यो नीतिको सारले निरन्तरता पाउन सकेन, परिणाम जे भयो, त्यो छर्लंगै छ ।

आजसम्मका राजनीतिक अभ्यासहरूले बढीमा विभिन्न वर्ग र समुदायलाई प्रतिनिधि छान्ने अधिकार मात्र दिए । प्रतिनिधि चुन्ने अधिकारले मात्र नपुग्ने ज्ञान आम मानिसमा आएपछि समावेशी हुनुपर्छ अथवा सरोकारवाला वर्ग वा समुदायकै व्यक्ति निर्णय गर्ने स्थानमा पुग्नुपर्छ भन्ने अवधारणा आयो ।

समावेशी सिद्धान्तले पनि सरोकारवाला वर्ग वा समुदायले चित्त बुझाउन सकेन किनभने समावेशिता त एक बाल्टिन पानीमा केही थोपा रङ हालेजस्तै भयो । त्यसपछि आज बिस्तारै पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्वको अवधारणाले जोरी खोज्न थालेको छ । पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था हुँदा पनि निर्णय त चुनिएका प्रतिनिधि वा प्रतिनिधि संरचनाले गर्छ । सरोकारवाला वर्ग र समुदाय आफैंले आफ्नाबारे निर्णय गर्ने अधिकार त त्यतिबेला पनि गुमाउँछ नै ।

अर्कातिर, राज्यका राजनीतिकबाहेक अन्य निकाय त अनिर्वाचित नै रहिरहन्छन्, जुन राज्यसत्ताका स्थायी संरचना हुन् । सरोकारवाला वर्ग र समुदायको प्रतिनिधि कति उपस्थित हुन्छन् भन्ने कुराले आंशिक फरक त पार्छ तर सरोकारवाला वर्ग र समुदाय आफैंले आफ्नाबारे निर्णय गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने मुख्य ऐतिहासिक प्रश्न समाधान हुँदैन ।

राज्यसत्ताको उत्पत्तिभन्दा पहिले तत्कालीन मानव समाजमा निर्णय प्रतिनिधिहरूले गर्ने प्रणाली पाइएको छैन, बरु निर्णयमा गोत्रका सबै सदस्यको सहभागिता हुने गरेको भेटिन्छ । निर्णयलाई लागू गर्ने काम मात्र विभिन्न कामका निम्ति खटिने प्रतिनिधिहरूले गर्ने व्यवस्था देखिन्छ । ती सबै काममा खटिने व्यक्ति वा प्रतिनिधिहरूका बीच संयोजन र व्यवस्थापनचाहिँ सबैभन्दा पाकी हजुरआमाले गर्ने गरेको मानिन्छ । यसरी राज्यसत्ता नहुँदा समुदायले निर्णय गर्ने र प्रतिनिधिले लागू गर्ने प्रणाली थियो ।

राज्यसत्ताको जन्मपछि ठीक उल्टो भयो– निर्णयजति प्रतिनिधिले गर्ने, आम समुदायले चाहिँ लागू मात्र गर्ने । अबको युगको राजनीतिले संगठन र प्रणालीमा यस्तो हजारौं वर्षदेखिको बिब्ल्याँटोलाई सब्ल्याँटोमा बदल्न सक्नुपर्छ । सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित भनियो तर अभ्यासचाहिँ प्रतिनिधिले मात्र गर्न पायो । सरोकारवाला वर्ग वा समुदायको निर्णय गर्ने अधिकारलाई खोसेर प्रतिनिधिले निर्णय गर्ने प्रणालीअनुसार नै राजनीतिक पार्टीहरूको पनि ढाँचा तयार हुन पुग्यो ।

आज दुनियाँभरि पुँजीवादी वा साम्यवादी सबै पार्टीको आधारभूत ढाँचा उस्तै छ, पिरामिडजस्तो । विभिन्न जनसमुदायभन्दा पार्टी माथि हुन्छ, पार्टीका तहगत माथिल्ला समिति शक्तिशाली हुँदै जान्छन् र अन्तिममा पार्टीप्रमुख सबैभन्दा शक्तिशाली हुन्छ, पिरामिडको चुच्चो वा मन्दिरको गजुरजस्तो । सबैभन्दा बढी मानिस पीँधमा हुँदा सबैभन्दा बढी अधिकार पनि त्यहीँ पो हुनुपर्नेथियो ! सबैभन्दा कम प्रतिनिधि रहने समिति र पार्टी प्रमुखमा सबैभन्दा बढी अधिकार स्वतः गलत छैन र ?

पुँजीवादी वा साम्यवादी दुवै थरीका संगठनात्मक आधारभूत ढाँचा उस्तै हुनाले, तिनीहरू अन्ततः धेरैजसो आम जनताबाट टाढाका विषय बन्ने स्थिति आउने नै थियो, आयो । शोषकवर्गीय राजनीतिमा नेता भनेको शासक पनि हो । शोषितवर्गीय राजनीतिमा चाहिँ नेता भनेको शासक होइन, बरु वैचारिक निर्देशक र जनताको सेवक हो । बुझ्नका लागि गान्धी र जवाहरलाल अनि कार्ल मार्क्स र स्टालिनमा जे भिन्नता देखिन्छ, नेता र शासकमा हुने आधारभूत फरक त्यही हो ।

नेपालको राजनीतिमा वर्षौं जेल बसेको नेतालाई एक जोर कपडा जेलमा पुर्‍याउँदा कार्यकर्ता भावुक हुन्थे, किनकि नेता गुरु र सेवकजस्तो लाग्थ्यो । आज एक सय किलोको माला लगाइदिँदा पनि आफूलाई बिर्सने हो कि भन्ने चिन्ता लाग्छ किनभने सबै शक्ति मुठ्याएको नेता शासक भइसक्यो ।

प्रतिनिधिहरूले निर्णय गर्ने प्रणाली व्याप्त भएपछि महान् शासक नेताहरू अनिवार्य रूपमा जन्मिए । जहाँ महान् शासक नेता हुन्छ, त्यस समाज वा पार्टीमा अधिकारविहीन तुच्छ जनता वा कार्यकर्ता अनिवार्य हुने भयो किनभने कुनै पनि वस्तुको विपरीत तत्त्व हुन्छ नै । महान् शासक नेता जन्माउने प्रणालीको अन्त्यबिना अधिकारविहीन तुच्छ जनता र कार्यकर्ता जन्मिरहने प्रणालीको पनि अन्त्य कदापि हुनेछैन ।

एउटा समसामयिक उदाहरणको समीक्षा गरौँ । तत्कालीन नेकपा (माके) को महिलाका लागि विशेषाधिकार हुनुपर्छ भन्ने संश्लेषण थियो । त्यो अवधारणाले पार्टीलाई निकै फाइदा पनि भएको थियो । प्रतिनिधित्वका क्षेत्रमा विशेषाधिकारको नीतिले समानुपातिकमाथि पनि थपेर प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने हुन्थ्यो । यो भिन्नमतहीन विषयको सरोकारवाला त्यस पार्टीका महिला थिए र महिलाहरूबाट बनेको महिला संगठन थियो ।

यदि महिला संगठनले विशेषाधिकार त कुरै छाडौँ, तेत्तीस प्रतिशतमा मात्र पनि महिलाले निर्णय गर्न पाएका भए संघीय निर्वाचनमा त्यस पार्टीबाट प्रत्यक्षतर्फ पचासभन्दा बढी महिला उम्मेदवार हुन्थे तर एकाध महिला मात्र उम्मेदवार हुन पाए किनभने पार्टीमा महिला सरोकारका विषयमा पनि महिलालाई निर्णय गर्ने अधिकार थिएन, बरु महिला नगण्य भएको पुरुष वर्चस्वको प्रतिनिधि समितिलाई निर्णय गर्ने अधिकार थियो । सरोकारवालाले हात जोर्नुपर्ने तर प्रतिनिधिहरूले चाहिँ मन लाग्या निर्णय ठोक्न पाउने ! यही त हो पार्टीहरूको आन्तरिक कथित लोकतन्त्र ।

राजनीतिक पार्टी मात्र होइन, सामाजिक जीवनका अन्य क्षेत्रमा पनि प्रतिनिधिले निर्णय गर्ने प्रणाली तोरीबारीमा सुँगुर–नचाइ हुन पुगेको प्रस्टै देखिन्छ । सामुदायिक वनमा सरोकारवालाले प्रतिनिधि समिति चुने, त्यसपछि थुप्रै प्रतिनिधि संस्थाले सामुदायिक वनलाई अतिरिक्त कमाइको हात साफ गर्ने थलो बनाए । सहकारी, धार्मिक संस्थादेखि राजनीतिसम्म जहाँजहाँ सरोकारवाला जनसमुदायले प्रतिनिधि चुन्छन्, ती सबैजसो प्रतिनिधि वा प्रतिनिधि संस्थाले सरोकारवालाको भन्दा आफ्नै स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर तजबिज गरेको यथार्थ छर्लंगै छ ।

प्रश्न उठ्छ, के प्रतिनिधिको अवधारणा नै गलत छ ? हो, प्रतिनिधि र प्रतिनिधित्वको अवधारणा नै गलत छ । मानव समाजमा निर्मित हुन पुगेका फरकफरक रूपमा उत्पीडित वा फरक विशेषताका कारण आवश्यकता र रुचि मौलिक भएका मानव समूहको स्वार्थको प्रतिनिधित्व अर्को विशेषताको मानव समूहले गर्नै नसक्ने ऐतिहासिक तथ्य प्रस्ट भइसकेको छ । महिलाको प्रतिनिधित्व पुरुषले गर्न सकेन । जनताको प्रतिनिधित्व पुँजीवादी वा साम्यवादी राज्यले गर्न सकेनन् ।

जुन जुन प्रणालीले अरूको प्रतिनिधित्व गर्छु भने, ती सबै प्रणाली सरोकारवालामाथि हुकुम लाद्ने यन्त्रमा गिर्न पुगे । खास विशिष्टताको मानव समूहको आफ्नै व्यक्तिले प्रतिनिधित्व गर्दा पनि प्रतिनिधि हलकाराको भूमिकामा मात्र हुनुपर्छ, न कि त्यस मानव समूहमाथि नै निर्णय थोपर्ने अधिकार राख्ने भूमिकामा ।

अर्को प्रश्न उठ्छ, के त्यस्तो सम्भव छ ? राज्यको उत्पत्तिभन्दा अगाडि अर्थात् बढीमा आठ हजार वर्षभन्दा अगाडि यो तरिका कार्यकारी थियो भने अब किन असम्भव ? त्यतिबेला र आजमा जनसंख्या तथा विविधता थपिएको न हो ! जनसंख्या अंकलाई व्यवस्थापन गर्ने विषय हो भने विविधताचाहिँ थप पद्धति विकासको आवश्यकता मात्र हो ।

केही हजार वर्षदेखिको पुरानो अभ्यासको संरचना र लतले गर्दा यो विषय केवल काल्पनिक जस्तो लाग्न सक्छ, जसरी राजा नहुने समाजको कल्पना राजावादीलाई भयानक अनिष्ट मात्र लाग्थ्यो । निर्वाचित गर्ने बहुसंख्यक अधिकारच्युत हुने तर निर्वाचित मुट्ठीभर सर्वशक्तिमान् हुने प्रणाली ठीक हो भनी मान्न सकिन्छ त ? निश्चित रूपमा सकिँदैन । त्यसैले जरुरी छ अबको नयाँ युगमा पार्टी, संगठन र समाज व्यवस्थाको नयाँ संरचना, जसमा सरोकारवालाहरूले निर्णय गर्छन् र प्रतिनिधिले चाहिँ केवल लागू गर्छन् ।

सरोकारवाला वर्ग र समुदायले नै निर्णय गर्ने भएपछि नेता केवल सेवक हुनेछ, शासक होइन । यो आलेखमा आकारसीमाका कारण छलफलका निम्ति विषय उठान मात्रै सम्भव भयो । यसबारे सर्वांगीण बहसको बैठानपछि त जन्मिनेछन् युगान्तकारी संगठनात्मक क्रान्तिकारी अभ्यासहरू !

प्रकाशित : चैत्र १०, २०७५ ०८:०१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्