भारतमा चुनाव मञ्चन

निर्वाचनबाट प्रतिनिधित्व हुन नसके अंग्रेजी मूलका दुई जनालाई भारतीय समुदायबाट राष्ट्रपतिले मनोनयन गर्ने व्यवस्था छ । सात चरणमा हुन लागेको यो चुनाव १९ मेमा सकिनेछ र २३ मेमा परिणाम आउनेछ ।

सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेतृत्वको राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक गठबन्धन (एनडीए) र भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेस नेतृत्वको संयुक्त प्रगतिशील गठबन्धन (यूपीए) बीच कडा प्रतिस्पर्धा छ । उत्तर प्रदेशको राजनीतिमा प्रभाव जमाएका मायावती नेतृत्वको बहुजन समाज पार्टी र अखिलेश यादव नेतृत्वको समाजवादी पार्टीको तेस्रो गठबन्धन पनि छ, जसले आफूलाई ‘महागठबन्धन’ भनेको छ । यस्तै, कम्युनिस्ट पाटीहरूको वाम गठबन्धन पनि प्रतिस्पर्धामा छ ।

भारतमा केही समययता चुनावी गठबन्धनको अभ्यास संस्थागत भएको छ । सन् १९७७ मा जनता पार्टीको विजयपछि सुरु भएको शासकीय अस्थिरता १९८९–९९ को अवधिमा पराकाष्ठामै पुग्यो । ती १० वर्षमा पाँच पटक चुनाव भयो, १९९१ मा एक पटक कंग्रेसले बहुमत ल्याएर सरकार पाँच वर्ष टिक्यो । त्यसपछि फेरि कुनै दलले बहुमत ल्याएनन् । गठबन्धन सरकार बने तर सात पटक फेरिए ।

१९९८ मा अटलविहारी वाजपेयी करिब दुई साताका लागि मात्र प्रधानमन्त्री भए । त्यो दशक भारतीय राजनीतिमा अस्थिर सरकारको दशक साबित भयो । सन् १९९८ मा भाजपाले चुनावपूर्व एनडीए बनायो र १९९९ को चुनावमा बहुमत पनि हासिल गर्‍यो ।

२००४ मा कंग्रेसले पनि यूपीए बनायो, २००४ र २०१४ का दुवै चुनाव पनि जित्यो । त्यसयता भारतमा गठबन्धन राजनीतिक संस्कृतिको विकास भएको छ । दुवै गठबन्धनले दुई–दुई पटक सरकारको नेतृत्व गरिसकेका छन् । तेस्रो पटकका लागि अहिले प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ ।

२०१४ मा भएको चुनावमा भाजपाका पक्षमा हिन्दू–मुस्लिम दंगामा विवादित भए पनि ‘गुजरात मोडेल’ भनेर विकासको फड्कोमा प्रख्याति पाएका तत्कालीन मुख्यमन्त्री नरेन्द्र मोदीले जबर्जस्त प्रभाव पारेका थिए । यसअघि २००४–१४ को दुई कार्यकाल सरकारको नेतृत्व गरिसकेको कंग्रेस सरकारको पुनः निरन्तरताविरुद्ध (एन्टी–इनकम्बेन्सी) को लाभ पनि थियो उनलाई । मतदाताका लागि विकल्पको खोजी स्वाभाविक थियो ।

मोदीलाई टक्कर दिने राहुल गान्धीको उचाइ पनि बनेको थिएन । मोदीका तुलनामा उनी केटाकेटीजस्ता देखिन्थे । परिणामस्वरूप भाजपा एक्लैले २८२ सिट जित्यो । उसले नेतृत्व गरेको एनडीएले ३३६ स्थान पायो । चुनावपछि एआईडीएमके सामेल भएपछि गठबन्धनको कुल सिट ३७३ (६८.४ प्रतिशत) पुग्यो । चुनावमा कंग्रेसले हारेको मात्र थिएन, भारतको संविधानअनुसार संसद्मा प्रतिपक्षीको मान्यता पाउन ल्याउनुपर्ने १० प्रतिशत (५५) सिट पनि जित्न सकेको थिएन ।

४४ सिटमा खुम्चिएको कंग्रेस लोकप्रिय मतमा पनि निकै पछि (१९ प्रतिशत मात्र) थियो । सबै गरेर उसले नेतृत्व गरेको गठबन्धनले ६० सिट जितेको थियो । भाजपाले बहुमत सिट जिते पनि ३२ प्रतिशतभन्दा कमै लोकप्रिय मत पाएको थियो । कंग्रेसले नराम्रो हार बेहोरेको थियो, भाजपाको जनसमर्थन पनि उल्लेख्य थिएन ।

अघिल्लो चुनावमा ‘चायवाला’ भनेर चर्चित मोदी अहिले ‘चौकीदार’ को पहिचानका रूपमा प्रस्तुत भइरहेछन् । यी दुइटै पदावलीको प्रतीकात्मक महत्त्व छ । वास्तवमा मोदी सडकबाट उठेर प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । उनीसँग न परिवारको विरासत थियो, न उल्लेख्य शैक्षिक वा व्यावसायिक पृष्ठभूमि नै ।

राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) ले हदैसम्म तल्लो तहको कार्यकर्ता पंक्तिबाट तयार पारेको व्यक्तित्व हो मोदीको । नेतृत्वमा पहुँचका हिसाबले भाजपाको यो सराहनीय पक्ष हो । आरएसएससँगको सहमति/असहमति आफ्नो ठाउँमा छ तर यसरी तल्लो तहबाट नेतृत्व निर्माणको काम भने प्रशंसा नै गर्नुपर्छ । सुरक्षाको अनुभूति दिने ‘चौकीदार’ को प्रसङ्ग भने अलि फरक लाग्छ । राहुल गान्धीले ‘चौकीदार नै चोर भयो’ भनेर व्यंग्य गरे । जिते भने मोदीको दोस्रो कार्यकाल बढी सुरक्षामुखी हुनेछ र राष्ट्रिय सुरक्षाका नाममा दक्षिणपन्थी राजनीति अझ प्रखर भएर आउने भयको संकेत गर्छ ।

अहिले भाजपाको स्थिति पहिलेको भन्दा खस्केको अनुमान गर्न सकिन्छ । गत चुनावमा बहुचर्चित गुजरात मोडेलले खासै देखिने गरी विकासको गति दिन सकेन । रोजगारी पनि खासै बढ्न सकेन । विवादित नोटबन्दीले के सकारात्मक प्रभाव पार्‍यो, कुनै चित्तबुझ्दो जवाफ छैन । धनी र गरिबबीचको खाडल अझ बढेको छ ।

मोदीले आफ्नो सरकारको प्रारम्भ अर्थात् शपथग्रहण समारोहमा सबै छिमेकी देशका सरकार प्रमुखलाई प्राथमिकतासाथ आमन्त्रण गरेर छिमेक नीतिको राम्रो संकेत दिएका थिए । उनको पाँचवर्षे कार्यकालमा अमेरिका, जापान, चीनलगायतसँग अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध राम्रो भए पनि छिमेक नीति पूरै असफल भएको छ ।

नेपालमाथि औचित्यहीन नाकाबन्दी लगाइयो । पाकिस्तानसँगको सम्बन्ध अत्यधिक तनावपूर्ण भयो । यसलाई चुनावमा उपयोग गर्ने मानसिकता बढ्यो । पुलवामामा आतंकवादी आक्रमणको जवाफी कारबाहीका रूपमा बालकोट एयरस्ट्राइकको मञ्चनले दुई देशलाई करिब युद्धकै मुखमा पुर्‍यायो तर पाकिस्तानी क्षेत्रमा खसेका भारतीय वायुसेनाका पाइलटको बिनासर्त तत्काल रिहाइ गरेर पाकिस्तानले कूटनीतिक लाभ हासिल गर्‍यो । दक्षिण एसियाको राजनीतिमा चीनको उपस्थिति देखिने गरी बढेको छ । मोदीको कार्यकालमा भारतको सैन्यीकरण बढेको छ ।

सामान्यतया दोस्रो कार्यकालका लागि चुनाव जिताउने मतदाता चाहना स्वाभाविक हुन सक्छ । यसअघि कंग्रेसले पनि दोस्रो पटक जितेको थियो तर भाजपाले दोहोर्‍याएर जित्ने अवसर अहिलेसम्म पाएको छैन । यस पटक त्यो अवसर छोप्न भाजपा कस्सिएर लागेको छ । उसले यो पटक खासै आकर्षक चुनावी मुद्दा दिन सकेको भने देखिन्न । कंग्रेस शासनका ६० वर्ष, नेहरू–गान्धी लिगेसीको विरोध, पाकिस्तानलक्षित राष्ट्रिय सुरक्षा र मोदीको नेतृत्वको अपरिहार्यता उसको प्रमुख चुनावी ब्यानर भएका छन् । भाजपामा मोदी पनि स्वतन्त्र छैनन्, आरएसएसले रिमोट समातेको छ भनिन्छ ।

एनडीए गठबन्धनमा एआईडीएमके सुरुदेखि नै छ । यो उसका लागि थप लाभ भए पनि तमिलनाडुका राजनीतिक हस्ती जयललिता र करुणानिधिको निधनपछि त्यहाँको राजनीतिमा को हावी हुने, परीक्षामै छ । आन्ध्र प्रदेशमा तेलगु देशम गठबन्धनबाट बाहिरिएको छ । यसले स्वाभाविक रूपमा भाजपालाई घाटा पार्न सक्छ । गत वर्ष कर्नाटक, मध्यप्रदेश, राजस्थानलगायत आठ राज्यमा भएको विधानसभा चुनावमा भाजपा कहीँ पनि विजयी हुन सकेन ।

खास गरी मध्यप्रदेश र राजस्थानमा भएको हारले उसको सम्भावनालाई कमजोर देखाएको छ । बहुजन समाज पार्टी र समाजवादी पार्टीको गठबन्धन भाजपाका लागि उत्तर प्रदेशमा अर्को ठूलो चुनौती थपेको छ । समग्रमा भाजपाका लागि पनि त्यति अनुकूल परिस्थिति बनेको देखिन्न । तथापि मोदीलाई टक्कर दिने न नेतृत्व देखिन्छ, न प्रतिस्पर्धी गठबन्धन नै ।

भारतमा स्वतन्त्र मत सदैव भाजपाका विपक्षमा रहँदै आएको छ । धर्मनिरपेक्षता र खुलापन भारतीय लोकतन्त्रको पुँजी हो । चुनावको राजनीति फरक हुन्छ । भाजपाको हिन्दूत्व आवरण र शिव सेनाको राजनीतिक उदय यसका केही उदाहरण हुन् । यद्यपि यो चुनावमा हिन्दूत्व र हिन्दू राष्ट्रवादको नारा त्यति जमेको देखिन्न ।

दक्षिणपन्थी राष्ट्रवादको भय बढ्दो छ । उत्तर प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा योगी आदित्यनाथको उदयले भाजपाको राजनीति र संगठन अन्ततः गेरु वस्त्रमा रूपान्तरित हुने त होइन भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ । अहिले अन्तर्राष्ट्रिय मत पनि मोदीका पक्षमा देखिन्न । यसको फाइदा उठाउन सक्ने हैसियत कंग्रेसले पनि देखाउन सकेको छैन ।

यद्यपि कंग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन अहिले धेरै फराकिलो भएको छ । गत वर्ष मध्यप्रदेश र राजस्थान विधानसभा चुनावमा मिलेको सफलताले प्रोत्साहित गरेको छ । संख्याका हिसाबले कंग्रेसको गठबन्धनमा धेरै दल समेटिएका छन् । चुनाव जित्न महत्त्वपूर्ण सहयोगी सिद्ध हुने तृणमूल कंग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी गठबन्धनबाट बाहिर छन् । वाम गठबन्धनसँग पनि खासै चुनावी तालमेल हुन सकेको छैन ।

यसका अतिरिक्त दिल्ली र पन्जाबमा आप, आन्ध्रमा तेलगु देशमजस्ता पार्टीहरूको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । चुनावी गठबन्धन त्यति सजिलो नभए पनि उपलब्ध विकल्पहरूमा भाजपासँग असहमत दल/नेताहरू सहमतिमा पुग्न सकेका छैनन् । भाजपाको विपक्षमा मत धेरै बाँडिने सम्भावना बढेको छ । व्यक्तित्वको टकराव, चुनाव नहुँदै सबैका आँखा भावी प्रधानमन्त्रीमा केन्द्रित हुनुजस्ता कारणले मोदीलाई सजिलो भएको छ ।

भारतको दलीय राजनीतिमा परिवारवाद एक प्रकारले संस्थागत भइसकेको छ । कंग्रेस मात्र होइन, समाजवादी पार्टी होओस् वा लोकदल, क्षेत्रीय होऊन् वा राष्ट्रिय, प्रायः दलमा यो प्रवृक्ति सशत्त भएको छ । भाजपा पनि यसबाट मुक्त छैन । राजस्थान, मध्यप्रदेश, हिमाचल प्रदेशलगायतमा परिवारवादको वर्चस्व छ । हो, परिवारवादको केन्द्रमा भारतीय कंग्रेस नै छ । नेहरू–गान्धी परिवारको कठोर बन्धनबाट यो कहिल्यै मुक्त हुने देखिन्न । बरु पार्टीको विभाजन र हार स्वीकार्य देखिन्छ, नेहरू–गान्धी परिवारको मुठीबाट मुक्त गर्ने कुरा असोचनीय लाग्छ ।

सन् १९९१ मा राजीव गान्धीको हत्यापछि भारतीय कंग्रेसको नेतृत्व उनकै पत्नी सोनियामा गयो । २००४ मा पहिलो पटक लोकसभाका लागि चुनाव जितेर राजनीति प्रारम्भ गरेका राहुल गान्धी अहिले कंग्रेसका सभापति छन्, उनकी बहिनी प्रियङ्का पनि राजनीतिमा आएकी छन् । अहिले उनी कंग्रेसकी महासचिव छिन् । राहुल गान्धीले दोस्रो पटक कंग्रेसको चुनाव हाँक्दै छन् । सफल भए प्रधानमन्त्री बन्नेछन् । दाजुबहिनी दुवै चुनावमा खटेका छन् । यो पटक पनि चुनावी सफलता मिलेन भने उनीहरूको नेतृत्वमा प्रश्न त उठ्ला तर कसैले चुनौती दिने र विस्थापन गर्ने कुरा सोच्नसम्म सकिन्न ।

योगदान र भूमिकाका हिसाबले भारतको राजनीतिमा कंग्रेस पछाडि पर्नुपर्ने पार्टी होइन । भारतीय लोकतन्त्रको अवधारणा र गन्तव्य पहिल्याउन जवाहरलाल नेहरूको योगदान उल्लेख्य छ । स्वतन्त्रताको लडाइँमा मात्र होइन, भारतीय लोकतन्त्रको संवर्द्धन, संवैधानिक प्रणालीको विकास, विदेश नीतिलगायतमा उनका पहलकदमी र निर्णय अहिले पनि स्थापित भएर बसेका छन् । त्यसैको जगमा अघि बढेको छ ।

अहिलेको भारतीय अर्थनीतिको कुरा गर्ने हो भने त्यसको श्रेय राजीव गान्धीलाई जान्छ । उनको आर्थिक नीतिका रचनाकार मनमोहन सिंह थिए, जसले पछि २००४–१४ मा दुई कार्यकाल प्रधानमन्त्रीका रूपमा कंग्रेस सरकारको नेतृत्वसमेत गरे । पार्टीमा नयाँ नेतृत्वको परम्परा बसाल्न भने कंग्रेस पूरै असफल भएको छ । भनिन्छ, ठूलो वृक्षमुनि कुनै रूखपात झाँगिन पाउँदैन । कंग्रेसमा त्यही चरितार्थ भएको छ ।

भारत मात्र होइन, एसिया र अफ्रिकाका धेरै देशमा परिवारवादले पार्टी र राजनीति कब्जा गरेको छ । भारतीय कंग्रेसभन्दा पुराना पार्टी युरोप र अमेरिकामा छन्, नेतृत्व गरेका छन् । अमेरिकाको रिपब्लिकन र डेमोक्र्याटिक पार्टी दुइटै भारतीय कंग्रेसभन्दा पुराना हुन् ।

बेलायतको कन्जर्भेटिभ पार्टी अझ पुरानो हो । त्यहाँ ४० वर्ष उमेरका नेता चुनाव हाँकेर नेतृत्वमा पुग्न सक्छन्, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री भएका छन् । यसका लागि त्यहाँ परिवारको विरासत बोक्नु पर्दैन । मुद्दाको सामयिकता र व्यक्तिको क्षमता नै नेतृत्वमा पुग्ने लोकप्रिय आधार भएका छन् । भारतीय कंग्रेस पनि त्यता उन्मुख हुनु आवश्यक छ ।