लगानी खोज्न पूर्वाधारमा पीपीपी

सरकारको सीमित स्रोतसाधन तथा प्रविधिको अभावका कारण निजी लगानी आकर्षित गर्नुको विकल्प छैन । सरकारले सम्मेलनमार्फत निजी लगानी तथा सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा लगानी प्रबर्द्धनको जोड दिएको थियो ।

सार्वजनिक–निजी साझेदारी अवधारणा (पीपीपी मोडल) हाम्रो जस्तो अतिकम विकसित देशमा मात्र होइन, विकसित देशमा पनि लोकप्रिय छ । पूर्वाधार विकासमा पीपीपी मोडल बढी अपनाएको पाइन्छ । यो मोडल सार्वजनिक निकाय र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा पूर्वाधार विकास गर्ने एउटा अवधारणा हो । यसमा निजी क्षेत्रको लगानी तथा विज्ञता प्रयोग गरी राष्ट्रको पूर्वाधार विकास गरिन्छ ।

पीपीपी मोडल निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रले एउटै उद्देश्यका साथ एकअर्काको दक्षता, लागत र अनुभव प्रयोग गर्दै सार्वजनिक पूर्वाधारको विकास गर्ने उपायका रूपमा चिनिँदै आएको छ । संसारभर सरकारको स्रोत सीमित हुन्छ । यसले शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, खानेपानी, ढल निकास, कृषि, गरिबी निवारणजस्ता देशको हरेक क्षेत्रको खर्च बेहोर्नुपर्छ ।

सरकारको सीमित स्रोत सामाजिक क्षेत्रमा जानुपर्छ र अरु पूर्वाधारको विकास निजी क्षेत्रको लगानीबाट गर्न सकिन्छ भन्ने अवधारणालाई विकास गर्दै पीपीपी मोडल प्रयोगमा आएको हो । विभिन्न देशमा कारागारदेखि विद्यालय, सडक, रेलमार्ग, खानेपानी आपूर्ति, विद्युतजस्ता क्षेत्रको विकास तथा सञ्चालन पीपीपीकै माध्यमबाट भएको पाइन्छ ।

पीपीपीले विकसित र विकासोन्मुख राष्ट्र दुवैमा सकारात्मक परिणाम देखाएको छ । ‘एक्सिलरेटिङ पीपीपी इन्डिया’को पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार, पीपीपी परियोजनाहरू अधिक मात्रामा सफल भएको देश बेलायत हो । त्यहाँ ६५ प्रतिशत पीपीपी परियोजना तोकिएको समय र बजेटमा सकिएका छन् । भारतमा पनि पीपीपीले राम्रो प्रभाव देखाएको छ ।

दिल्ली, मुम्बई र हैदरावादका विमानस्थल, अहमदावादको बस र्‍यापिड सिस्टमका साथै सयौं सडक परियोजना पीपीपी मोडलबाटै विकास गरिएका छन् । चीनमा पनि पीपीपी धेरै लोकप्रिय छ । चीनमा यातायात क्षेत्रमा पीपीपीको निकै राम्रो प्रभाव छ । दक्षिण अमेरिकामा पीपीपीकै माध्यमबाट धेरै परियोजना बढेका छन् । जस्तै– कोलम्बियाको बोर्गटा सहरमा बस र्‍यापिड ट्रान्जिट पीपीपी मोडलमै सञ्चालनमा छ ।

पीपीपी परियोजनामा धेरै चुनौती पनि छन् । सन् १९९३ मा हंगेरीको बुडापेस्ट सहरदेखि अष्ट्रियाको बोर्डरसम्म आउने सडक पीपीपी मोडलबाट बनाइयो । जब यो सडक सञ्चालनमा आयो, अनुमान गरिएभन्दा आधामात्र सवारी साधन त्यहाँ गुडे । सडक असफलसिद्ध भयो ।

नेपालको पूर्वाधारको विकासक्रम एकदमै सुस्त छ । पर्यटकका लागि आकर्षक देश भनिन्छ, एउटामात्रै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल छ । यसमा पनि बेला–बेला हुने अवरोधका कारण हवाई आवागमनमा असर पर्ने गरेको छ । यसले हवाई चाप धान्न नसकेकाले विमानहरूले अवतरणका लागि आकाशमा घन्टौं कुनुपर्ने अवस्था आइरहेको छ । प्रधानमन्त्री चढेको विमानसमेत समयमा अवतरण गर्न नपाएर आकाशमै लामो समय चक्कर लगाउन बाध्य हुनु चानचुने कुरा होइन ।

जलविद्युतको सम्भावनामा हामी धनी भए पनि यसको उत्पादन निराशाजनक छ । हालसम्म केवल १,२०० मेगावाटको हाराहारीमा विद्युत उत्पादन हुने गरेको छ । मागभन्दा आपूर्ति कम भएपछि करिब ४०० मेगावाट विद्युत भारतबाट आयात हुँदै आएको छ ।

हामीसँग रेलसेवा छैन । सडकको गुणस्तर पनि सन्तोषजनक छैन । भएमध्ये १७ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र कालोपत्रे छ ।

राजधानी नै खानेपानी र ढलको समस्याबाट ग्रस्त छ । नेपालको हरेक क्षेत्रमा समस्यै–समस्या छन् । सरकारको ढुकुटीमा भने माग बमोजिम पूर्वाधार विकास गर्ने बजेट छैन । राष्ट्रिय योजना आयोगको अनुमान अनुसार, सन् २०३० सम्म दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न नेपालले हरेक वर्ष १८ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पूर्वाधार विकासमा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । रकम जुटाउने हैसियत सरकारसँग छैन । यस्तो अवस्थामा सरकारले चाहेका पूर्वाधार आयोजना कार्यान्वयन गर्न पीपीपी मोडल अपनाउनुको विकल्प छैन ।

सरकारसँग ठूला परियोजना विकास गरेको अनुभव छैन । हाम्रा मुख्य पूर्वाधार वैदेशिक सहयोगबाट बनाइएका छन् । त्यसैले निजी क्षेत्रको विशेषज्ञता प्रयोग गर्नु बाध्यता छ । पीपीपीमा निजी क्षेत्रले नै निर्माण, सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा मर्मत गर्ने हुनाले गुणस्तरको ग्यारेन्टी हुन्छ । पीपीपीमा सरकारले निजी क्षेत्रको दायित्व स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको हुन्छ । उल्लिखित दायित्व पूरा गर्न नसके निजी क्षेत्रले हर्जाना तिर्नुपर्ने हुन्छ । निजी क्षेत्रको उद्देश्य नाफा कमाउने भएकाले सिर्जनशील कार्यहरू गरी समय र बजेट सीमाभित्रै परियोजना सम्पन्न गराउने सम्भावना अधिकतम हुन्छ । हाम्रो समस्या परियोजना निर्माणमा भन्दा व्यवस्थापन, मर्मत र सञ्चालनमा छ ।

पीपीपी मोडलमा सञ्चालित परियोजनामा धेरै जलविद्युतका छन् । खिम्ती तथा भोटेकोशी जलविद्युत परियोजना तीमध्ये दुई हुन् । पीपीपी एउटा जटिल र दीर्घकालीन सम्झौता भएकाले देशमा राजनीतिक स्थिरता आवश्यक पर्छ । निजी क्षेत्र सञ्चालन, व्यवस्थापन र मर्मत–सम्भार गर्न सरकारभन्दा प्रभावकारी हुन्छन् । त्यसैले सरकार पूर्वाधार आफै बनाउने सोचमा छ भने सञ्चालन, व्यवस्थापन र मर्मतका कामहरू निजी क्षेत्रलाई दिनसक्ने मोडल पीपीपीमा पनि छन् ।

देशको समग्र विकासको जग पूर्वाधार हो । पूर्वाधार विना देशको गतिशीलता सम्भव छैन । बेलायतको औद्योगीकरणलाई रेलसेवाको विकासले सम्भव बनाएको हो । पूर्वाधारमा यातायात र विद्युतको विकास महत्त्वपूर्ण हुन्छ । यातायातले नै सामाजिक तथा आर्थिक गतिविधि बढाउँछन् र विकासको आधार तय गर्छन् । कलकारखानाको विकास गर्न विद्युत आवश्यक हुन्छ । यातायात र विद्युत विकास एकदमै जरुरी छ ।

माथिल्लो कर्णाली र अरुण–३ पीपीपी मोडलमा विकास गर्ने सम्झौता भएर काम बढिसकेको छ । काठमाडौंमा बस र्‍यापिड ट्रान्जिट र मेट्रोरेल तथा नलसिङ गाड, तमोर र सुनकोशी जलविद्युत आयोजना, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि पीपीपी मोडलमै बनाउने योजना सरकारले अगाडि बढाइरहेको छ । यी परियोजना सरकारले बनाउन नसक्ने भन्ने होइन, पीपीपीबाट बनाए निजी क्षेत्रको लगानी र दक्षताको सदुपयोग हुनाले नेपालले स्तरीय पूर्वाधारको विकास गर्ने अवसर पाउने थियो ।

निजी क्षेत्रले विकास गरे अधिकतम गुणस्तरको परियोजना छोटो समयमै सम्पन्न हुने थियो । अर्थतन्त्रको कायापलट गर्ने यस्ता परियोजना निर्माणमा ढिलासुस्ती गर्नु देशलाई पछाडि धकेल्नु सरह हो । मनकामना केबलकार, चन्द्रागिरि केबलकार, होङसी शिवम सिमेन्ट लगायतका परियोजना सफल निजी लगानीका उदाहरण हुन् ।

अहिले सरकारले पीपीपी तथा लगानी ऐन, २०७५ ल्याएको छ, जसमा न्यून परिपूर्ति कोष (भीजीएफ) को समेत प्रावधान छ । यसमा परियोजना सञ्चालन अवधि सीमित गरिएको छैन, वार्ता अनुसार टुंगो लगाउने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैले यो ऐनले पीपीपी परियोजनाहरूको कार्यान्वयन गर्न सहज भै लगानी प्रबर्द्धन हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

गजुरेल यातायात विज्ञ हुन् ।