कुन गफ, कुनचाहिँ योजना ?

अच्युत वाग्ले

काठमाडौँ — नौनीको पखेटा लगाएर उड्न सकिँंदैन ।— डच उखान । राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रस्तुत गरेको पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजनाको आधारपत्रलाई संघीय सरकारले स्वीकृत गरेको छ । यसले राखेका बहुदा लक्ष्यहरू अति महत्त्वाकांक्षी छन् । सन् २०२२ मा अतिकम विकसितबाट विकासशील र सन् २०३० मा उच्चमध्यम आययुक्त मुलुकमा स्तरोन्नति हुने लक्ष्य यसमा छ ।

पच्चीस वर्षपछि सन् २०४३ (विसं २१००) मा उच्च आयस्तरको मुलुक नै बनिसक्ने आकांक्षा छ । यी प्रत्येक समय–सीमाभित्र गणनायोग्य मापकका रूपमा न्यूनतम फ्रतिव्यक्ति आय त्रमशः १ हजार ३ सय ३१, २ हजार ६ सय ३४ र ८ हजार ९ सय ५८ अमेरिकी डलर पुर्‍याउने सपना यो आधारपत्रले पस्केको छ ।

सन् २०२२ को लक्ष्यका लागि आवश्यक तीनवटै (मानव सम्पत्ति सूचकाङ्क, आर्थिक संवेदनशीलता सूचकाङ्क र प्रतिव्यक्ति आय) सर्तहरू नेपालले पूरा गरी नै सकेको छ । अबका दुई वर्ष अर्थतन्त्र द्रुत गतिमा ओरालो लागेन भने विकासशील मुलुककमा स्तरोन्नति हुने त्यो लक्ष्य सहजै प्राप्त हुनेछ ।

सन् २०३० र सन् २०४३ का लक्ष्यहरू भने अस्वाभाविक रूपले महत्त्वाकांक्षी छन् । सन् २०३० र २०४३ मा नेपालको जनसंख्या क्रमशः ३ करोड ३० लाख र ३ करोड ५७ लाख पुग्ने अनुमान छ । चक्रवृद्धि वार्षिक औसत वृद्धिदरको सूत्रले गणना गर्दा यो योजनाले प्रस्तुत गरेको प्रतिव्यक्ति आयको तल्लो आधार हासिल गर्न पनि सन् २०३० सम्म प्रत्येक वर्ष लगातार औसतमा ११.१९ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुनुपर्छ ।

अर्थतन्त्रको आकार ८७ अर्ब डलर अथवा अहिलेको २७ अर्ब डलरको तीन गुणाभन्दा निकै बढी हुनुपर्छ । र सन् २०४३ को न्यूनतम लक्ष्य प्राप्त गर्न वार्षिक औसतमा १०.३८ प्रतिशतको वृद्धिदरबाट ३ खर्ब २० अर्ब डलरको अर्थतन्त्र निर्माण आवश्यक पर्छ । योजनाले परिकल्पना गरेको उपल्लो लक्ष्यका लागि त १३ प्रतिशतभन्दा माथिको वार्षिक वृद्धिदर चाहिन्छ ।

अरू लक्ष्यहरूजस्तै कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिको योगदानको अंश उल्लेख्य घटाएर पन्ध्रौं योजनामै २२ प्रतिशतमा झार्ने, अहिले मुस्किलले पाँच प्रतिशत रहेको औद्योगिक उत्पादनको योगदानलाई २५ प्रतिशत नघाउने र अहिलेको १ः२० को निर्यात–आयात अनुपातलाई आउँदो ५ वर्षमै १ः१२ मा झार्ने लक्ष्यहरू पनि अर्थतन्त्रमा आमूल संरचनागत परिवर्तन नगरी हासिल गर्न असम्भव हुन् । यस्ता उदाहरण अरू धेरै छन्, आधारपत्रमा ।

सपनाको उडान
कुनै पनि हालतमा हासिल हुन नसक्ने प्रकृतिका हावादारी लक्ष्य राखिएको टिप्पणी सबैतिरबाट एकस्वरमा आएको छ । तर यथार्थ के हो भने नेपाललाई अब यही अति महत्त्वाकांक्षी गतिको आर्थिक वृद्धिदर आपरिहार्य भइसकेको छ । र नेपालको इतिहासमा यति महत्त्वाकांक्षी सपना देख्ने सम्भवतः यो नै (प्राविधिक रूपले) सबभन्दा उपयुक्त घडी पनि हो ।

पाँचवटा तीनवर्षे कामचलाउ योजनाकालपछि अबको योजना पञ्चवर्षीय नै हुनु स्वाभाविक र आवश्यक छ । नयाँ संघीय संविधान लागू भएपछिको फहिलो शक्तिशाली निर्वाचित सरकार र लामो संत्रमणकालपछि अपेक्षित राजनीति स्थिरताका कारण वातावरण सबल छ । प्रादेशिक र स्थानीय निर्वाचनमार्फत राज्यको उपस्थिति तृणमूल तहसम्म पुगेको छ । अधिकार उसैगरी निक्षेपित भएको छ ।

मुलुकले शासकीय सुशासन र खर्च गर्ने क्षमताको उदाहरण प्रदर्शन गर्नसक्ने हो भने आर्थिक स्रोत अभाव नहुने संकेत पर्याप्त देखिएका छन् । तीव्र रफ्तारमा बढेको उपभोगले आन्तरिक राजस्वका आधारलाई बलियो पारेको छ । मित्रराष्ट्र, बहुराष्ट्रिय निकाय र विदेशी लगानीकर्ताहरू समेत आर्थिक सहकार्यका लागि अवसर पर्खिरहेका छन् । दुवै छिमेकी मुलुकहरू विश्वकै दोस्रो र तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बन्दै छन् । नेपालको उत्पादन र श्रम निर्यातका लागि यी पहिलो बजार बन्न सक्छन् ।

नेपाली डायस्पोरा विस्तृत, बौद्धिक र वैभवशाली भएको छ । यसको स्रोत र व्यवस्थापकीय क्षमताको सदुपयोग मुलुकले गरिदियोस् भन्ने उनीहरूकै निरन्तर आग्रह छ । यति अनुकूल वातावरणमा पनि महत्त्वाकांक्षी आर्थिक र सामाजिक उत्थानका लक्ष्यहरू तय नगरेर कहिले गर्ने त ? यो सहज र स्वाभाविक प्रतिप्रश्न हो ।

नेपाललार्ई समृद्ध मुलुकको कोष्ठकभित्र पार्न नेपालले कति द्रुत गतिमा, कुन–कुन परिसूचकहरू हासिल गर्न सक्नुपर्छ भन्ने पनि वर्षौंदेखि, अझ दशकौंदेखि प्रस्ट छ । पञ्चायतको एसियाली मापदण्डदेखि अहिलेको सुखी नेपालीका लक्ष्यसम्म कतै पनि ‘के’ हासिल गर्ने भन्नेमा बिलकुलै दुविधा छैन ।

एकपछि अर्को यी सबै योजनामा निरन्तर खड्किएको अभावचाहिँ ‘कसरी’ गर्ने भन्ने उपाय कतै उल्लेख नहुनु हो । यही कारण नेपाल अहिलेसम्म संसारकै तन्नममध्येको मुलुक रहिरह्यो । तथापि यस्तो कुनै सरकार यो देशको सत्तामा बसेन, जसले आफ्नो शासनकाल मुलुकको उन्नति र प्रगतिका लागि ‘उपलब्धिमूलक स्वर्णयुग’ भएको दाबी नगरेको होस् । देशले अहिले भोगेको दारुण नियतिका अगाडि यी सबै दाबीको खोक्रोपन उदाङ्गो पार्न कुनै थप तर्क आवश्यक पर्दैन ।

स्वामित्वको प्रश्न
किन यस्तो भयो ? मूलतः यी सबै योजना र लक्ष्य राजनीतिक नारा मात्र बन्ने, तर अवधारणा निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म कतै पनि राजनीतिक स्वामित्व नपाउने परम्परा पहिलो अड्चन बनिरह्यो । दोस्रो, इतिहासदेखि चाङ लागेका र बदलिँंदो युगले क्रमिक रूपमा थपेका समस्याहरूको पहिचान नै गर्न नसक्ने नेतृत्वले आर्थिक विकासको जिम्मेवारी ओगटेर बस्ने संस्कार बस्यो । त्यो ठाउँ थोरै अपवादलाई छोडेर औसत योग्यताका ठूला नेताका चाकडीदारहरूले नै ओगटे ।

र तेस्रो, नेपाली अर्थतन्त्रको संरचनागत रूपान्तरण र खास गरी विचलनहरूप्रति नेतृत्व पूर्णतः निःस्पृह रहिदिने र चाकडीबाज सनातनी अर्थशास्त्रीहरूले स्वादिला निबन्ध लखेर तिनलाई छोप्ने वा पन्छाउने शैली सनातन भयो । यसले समस्याहरूको समाधान गरेन, तिनलाई थाँती राख्यो, चाङ लगायो । यसको समुच्च परिणाम मुलुक अहिलेको निराशाजनक परिस्थितिमा आइपुग्यो ।

अबका यी लक्ष्य पनि ‘कसरी’ प्राप्त होलान् भन्ने प्रश्नको सेरोफेरो र यिनै स्वामित्व, समस्याको पहिचान एवं संरचनागत सुझबुझको कसीमा यो पन्ध्रौं योजनाको आधारपत्र पनि परख हुनुपर्छ । तर यी परीक्षणको कसीमा यो आधारपत्रले कुनै नयाँ ‘डिपार्चर’ लिन सकेन । ‘महाराजले लगाएको राम्रो लुगा’ को गुणगान गाउनेहरूको राष्ट्रिय विकास परिषदको जमघटले त्यसलाई उस्तै ‘राम्रो’ करार गर्‍यो । र सरकारले पारित गर्ने कर्मकाण्ड पूरा गर्‍यो । त्यसैकारण सपनाको उडान सपनामै सीमित हुने जोखिम विगतको जस्तै ज्युँदै रहिरह्यो ।

यो आधारपत्र माथिको छलफलका लागि बोलाइएको उक्त परिषद बैठकलाई गरेको एक घण्टा लामो सम्बोधनमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दूध र कुरौनीका कथादेखि खरायोको उफ्राइसम्मका जे कुरा गरे, त्यसको कुनै अवयवको झल्को यो आधारपत्रमा छैन । अर्थमन्त्रीले अबको विकासका लागि यो वा त्यो हुनुपर्छ भनेर यो आधारपत्रप्रति उनकै असहमति रहको सन्देश दिए ।

प्रदेश योजना आयोगका पदाधिकारीहरू र मुख्यमन्क्रीहरू यसको तयारीका त्रममा आफूहरूले सुझाएका कुनै कुरा समावेश नभएको गुनासो बाक्लै गर्दै थिए । यहाँसम्म कि प्रधानमन्त्री लगायतले दिएका सुझावलाई बैठकपछि पनि समावेश गर्न आवश्यक ठानिएन । संघीय अर्थतन्त्र सञ्चालनमा निर्णयक भूमिकामा रहेका प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको, मूलतः वित्तीय संघीयताका अवयवलाई विकास लक्ष्यसँग तादात्म्यपूर्ण बनाउन कुनै सार्थक भूमिका अपेक्षा गरिएन ।

यदि गरिएको भए पनि त्यसको प्रभाव यो दीर्घकालीन महत्त्वको दस्तावेजलाई संघीय कलेवर दिन सफल भएन । दुःखको कुरा, यो आधारपत्रले वित्तीय संघीयतालाई अवसर होइन, अक्सर चुनौतीका रूपमा प्रस्तुत गर्नुले यस्तो निष्कर्ष निकाल्न मुस्किल पर्दैन । संघीय प्रणलीमा विकास एवं आर्थिक अवधारणाहरूको निर्माण एवं स्वामित्व संघीय सरकारले लिनुको सीमित औचित्य मात्र रहन्छ ।

प्रदेश योजना आयोग, अझ खासगरी स्थानीय सरकार र संघीय प्रणालीलाई कार्यान्वयन गर्ने मियोको भूमिकामा रहने वित्त आयोगजस्ता निकायहरूको स्वामित्व र सहकार्यबिना कुनै योजना जत्ति नै महत्त्वाकांक्षी भए पनि त्यसको परिणाम आउन सम्भव छैन ।

संरचनागत समस्या
अबका दुई दशकमा कुनै मुलुकको आर्थिक वृद्धिको मूल उत्प्रेरक (ड्राइभर अफ ग्रोथ) के होला ? यो प्रश्न किन महत्त्वपूर्ण हो भने हरेक युगमा प्रादुर्भाव भएका ‘ड्राइभर अफ ग्रोथ’लाई पहिचान गरी त्यसको गतिलाई पक्रन त्यही अनुरूप तयारी गर्न अक्षम मुलुकहरू नै विकासमा पछाडि परेका हुन् ।

नेपालले आधुनकि शिक्षा, ज्ञान र उत्पादनमैत्री प्रविधिलाई कम्तीमा तीन दशक ढिलो गरी, त्यो पनि आंशिक मात्र अवलम्बन गर्न सकेको छ । हाम्रो गरिबी नहट्नुका कारण यही हो । यो आधारपत्र यो तीन दशक फराकिलो खाल्डो पुर्ने दृष्टिकोण दिनै असमर्थ भएको छ । यतिखेर विश्वको ‘ड्राइभर अफ ग्रोथ’ सूचना प्रविधि भएको छ ।

नेपालले यसलाई आर्थिक विकासको उपकरण बनाउन नसक्दै यो युगले नेटो काट्दै छ । अबको ‘ड्राइभर अफ ग्रोथ’ विकसित हुँदै गरेको कुनै नयाँ अन्वेषण र प्रविधि हुनेछ । एक वा दुई दशकमा प्रयोगमा आउने ‘ड्राइभर अफ ग्रोथ’ को परिकल्पना गर्ने अपेक्षा त नेपालको योजना आयोगका लागि झनै अस्वाभाविक हुने नै भो । अथवा ,समकालीन र सम्भावित ‘ड्राइभर अफ ग्रोथ’लाई समेत पहिचान गर्न नसक्नेले विकास सूचकांकका ठूला डिङ हाँक्नु आफैमा पानीफोके गफ मात्रै हो ।

नेपाल अरू समान हैसियतका अर्थतन्त्रहरूले सामान्यतः नबेहोरेका थप संरचनागत जोखिममा फसेको छ । उदाहरणका लागि, काम गर्ने उमेरको ठूलो जनसंख्याको विदेश पलायन र त्यसले दक्ष र अदक्ष दुवै प्रकृतिको श्रम बजारमा भित्र्याएको विकृति, तीव्र पुँजी पलायनमा शासक र अभिजात्य वर्गको सक्रियता, शून्यतर्फ खस्कँदो सबै खाले औद्योगिक उत्पादन, लगभग धराशायी भएको उच्चशिक्षा प्रणाली एवं वस्तु आयातको फराकिलो घाटाका अतिरिक्त श्रम र सेवाका लागिसमेत आयातमै भर पर्नुपर्ने अवस्था अहिले नै आइसकेको छ । यी जटिलतम अर्थसामाजिक पक्षहरूको प्रकृति, प्रवृत्ति र परिबन्दबारे मिहिन अध्ययन नभई अर्थतन्त्रलाई जोखिमरहित लिकमा पुनःस्थापना गर्न सम्भव छैन । सूचकांकको मनगढन्ते निबन्ध यी समस्याको समाधान होइन ।

दुर्भाग्यवश, यो आधारपत्रले यी समस्याहरू नेपाली अर्थतन्त्रमा छन् भन्ने मान्यतासम्म पनि राखेको छैन, समाधान सुझाउने विषय त कल्पनाबाहिर भयो । यही कारण यसले तय गरेका सबै लक्ष्य सर्वथा अव्यावहारिक र असम्भव देखिएका हुन् । यी मीठा सुनिने लक्ष्य कति गफ हुन् र कतिचाहिँ वास्तवमै आर्थिक योजना हुन् भन्ने थाहा पाउन छुट्टै विशेषज्ञ चाहिएला जस्तो देखिन्छ ।

त्यसैले मुलुकले पाएको यो अद्वितीय अवसर फेरि एकपटक नौनीमा लटपटिएको मीठो गफमा मात्रै सीमित हुने जोखिम भरभराउँदो छ । नौनीको स्वाद जत्ति नै मीठो भए पनि, डच उखानले भनेझैं, यसकै पखेटा लगाएर उड्न सम्भव छैन ।

प्रकाशित : चैत्र २५, २०७५ ०७:४४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कसको खेल ? को खेलाडी ?

अच्युत वाग्ले

काठमाडौँ — सरकार लगानी सम्मेलन गर्दैछ । मुलुकको समग्र ध्येय भने त्यता एकीकृत भएको छैन । प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू नै यो सम्मेलनलाई उपलब्धिमूलक बनाउने रणनीति र उपायमा केन्द्रित छैनन् । सरकारले समृद्धिबारे कुनै चर्चा गर्न छोडेको छ । सबै अहम् आर्थिक अजेन्डालाई सरकारले सीके राउतसँग गरेको एघारबुँदे सम्झौता र नेकपा विप्लव समूहमाथि लगाएको प्रतिबन्धको मुद्दाले खग्रास ग्रहण लगाइदिएको छ ।

लगानी सम्मेलन छेको सरकार आफ्नो दर्बिलो उपस्थिति देखाउनकै लागि विप्लव समूहप्रति आक्रामक भएको हो भने पनि त्यो कदमले सकारात्मक परिणाम दिने सम्भावना छैन । यतिखेर राजनीतिक चर्चाको केन्द्रबिन्दुमा चाहिँ राउत र विप्लव नै छन् ।

सीके राउत कुन विदेशी शक्तिको छत्रछायामा मुलुक विखण्डनको नारा उरालिरहेका थिए ? र अहिले कुनशक्तिले उनलाई त्यो विखण्डनको राजनीति त्याग्न (यदि वास्तवै त्यागिएको हो भने), मूलधारको राजनीतिमा आउन र केपी ओलीसँगै सहकार्य गर्न प्रेरित वा निर्देशित गर्‍यो ? यो सहकार्यको मुलुक र खासगरी मधेसको राजनीतिमा के असर पर्ला ? यसले भविष्यको नेपाली राजनीतिमा कस्तो नजिर स्थापित गर्ला ? मानौं, यदि कुनै साना समूहहरूले पनि केही सय थान हतियार राखेर पहिले विखण्डनको नारा दिने र त्यसैलाई मूलधारमा आउने अस्त्र बनाउन थाले भने परिणति के होला ? यी आदि प्रश्नहरू बाक्लै उठाइएका छन् । तर चित्तबुझ्दो उत्तर कुनै पक्षबाट पनि आएको छैन ।

भारतीय, चिनियाँ वा युरोपेली मुलुकहरूको भूमिकाबारे अनुमान लगाउनेहरू थुकका आ–आफ्नै डोरी बाटिरहेका छन् । नेपालकै नेताहरू आफ्नै विवेकले यस्ता निर्णय गर्छन् भन्ने विश्वसनीयता समाप्तै भएका कारणले पनि यी र यस्तै प्रश्नहरू बारम्बार उठ्ने गरेका छन् । त्यसमाथि सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षी र नागरिक समाजलाई पटक्कै विश्वासमा नलिई जसरी दूरगामी महत्त्वका निर्णयहरू गरिरहेको छ, त्यसले थप आशंका जन्माएको छ ।

विगतमा माओवादीसँगको बृहत् शान्ति सम्झौता वा त्यसअघि, अहिले विप्लव विरुद्ध गरिए जस्तै माओवादीमाथि सरकारले सुरक्षा कारबाहीको निर्णय गर्दा प्रतिपक्षमा रहेको तत्कालीन एमालेका नेताहरू अग्रपङ्क्तिमा उभिएर फोटो खिचाइरहेका देखिन्थे । ओली सरकारले त्यति लोकतान्त्रिक उदारता पनि प्रदर्शन गर्न चाहेको छैन । अपारदर्शिता चरम छ ।

बल्झिंँदो हिंसा
विप्लव र सरकार दुवैका गतिविधिले मुलुकलाई पुनः राजनीतिक अनिश्चय र द्वन्द्वतर्फ धकेल्न लागेको भय फेरि चारैतिर फैलिएको छ । फाट्टफुट्ट देखिएका विप्लवका गतिविधिलाई सरकारको प्रतिरोध रणनीतिले अघोषित राष्ट्रिय संकटको स्वरूप दिएको छ । पक्कै हो, विप्लवको कुनै प्रस्ट रूपले परिभाषित राजनीतिक दर्शन, नारा वा माग छैन ।

ध्वंस र हत्यामा प्रवृत्त भएका केही सय कार्यकर्ता छन् । मुलुकमा व्याप्त युवा बेरोजगारी र निराशाले त्यो समूहको फैलावटलाई निश्चयनै मद्दत गर्ला । तर मुलुक गणतन्त्रात्मक संघीय राज्यमा रूपान्तर भएको छ । आम जनताले राजनीतिक स्थिरता र शान्तिको झिनो आशा गरेका छन् । अहिलेकै राज्य संयन्त्र र राजनीतिक नेतृत्वबाट आर्थिक उन्नति र जीवनस्तर सुधार हुने ठूलो आस त छैन । तथापि हत्या र हिंसाको क्रासबाट मुत्त भएर बाँच्न पाउनुलाई उपलब्धि मान्नुपर्ने आम नियति छ ।

फेरि घनिभूत हुँदै गएको हिंसाको भयले यी झिना आशाहरूलाई पनि धुजा पार्न थालेको छ । सबभन्दा दुःखको कुरा यो कुनै एक वा दुई मुढाग्रही र सन्की मानिसहरूको अहम् र महत्त्वाकांक्षाका कारण हुँदैछ । विप्लवलाई अझ पनि नेपाललाई जनगणतन्त्र बनाउन सकिन्छ भन्ने विश्वासै लागेर हत्या–हिंसालाई निरन्तरता दिएका हुन् भनेर पत्याउने आधार छैनन् ।

कुनै अर्को शान्ति सम्झौता गरेर सिधै सत्ताको धुरीमा अवतरण गर्ने अभिष्ट पूरा हुन झन् सहज छैन । उनीलाई धेरै मध्येका एक खेलाडी हुने ‘स्पेस’ त शान्तिपूर्ण राजनीतिमै पर्याप्त छ । होइन, माओवादी हिंसाकालका केही ‘नेता’हरूले झैं लुटेरै छिटो अथाह धन कमाउने उद्देश्य हो भने त्यसलाई राजनीतिक भन्नु आवश्यक छैन ।

कुनै तर्कसंगत राजनीतिक निकास नदेखिएको, सहजै प्रायोजितजस्तो देखिने हिंसामा होमिने विप्लवको ‘राजनीति’माथि निश्चय नै प्रश्न उठाउनुपर्छ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले झैं राजनीतिक जोड–घटाउका आधारमा उनीप्रतिको दृष्टिकोण बदलिइरहनु हुँदैन । हिंसामा आधारित उनको राजनीतिलाई कुनै कोणबाट पनि प्रोत्साहित गर्नसकिँंदैन । राज्यले शान्ति सुरक्षाका उपायहरू पनि प्रतिशोधरहित ढंगले अपनाउनुपर्छ ।

तर ओलीको निमित्त नायकी र पुष्पकमल दाहाल एवं उनको गुटको स्वार्थमा राज्य विप्लवप्रति प्रतिशोधपूर्ण कारबाही गर्न उद्यत हुनु सरासर राजनीतिक बेइमानी हो । दाहालको नेतृत्वमा भएको हिंसाको पनि कुनै राजनीतिक दृष्टिकोण र उद्देश्य थिएन । तारो थाप्नका लागि राजतन्त्र थियो । तर वास्तविक लक्ष्य नेपालको आर्थिक सम्भावनालाई त्यो समूल नष्ट गर्नु थियो । र यो सम्पूर्णतः प्रायोजित थियो । त्यतिखेर दाहालले गरेको कामचाहिँ पुरस्कारयोग्य थियो, हिंसा दण्डनीय थिएन र अहिले विप्लवले गरेको काम दण्डभागी भन्ने भाष्य कसैगरी न्यायोचित हुँदैन ।

विगतको यथार्थ
‘यस उपमहाद्विपको विभाजन भएदेखि नै नेपालको आन्तरिक मामिलामा भारतले खुला रूपले दख्खल दिँंदै आएको छ । ‘रअ’ मार्फत आन्तरिक कलह र द्वन्द्वको व्यूहरचना (कन्ट्राइविङ) द्वारा एकपछि अर्को वैधानिक सरकारलाई अस्थिर बनाएर एवं भारतीय कुटिलचक्र (मेकिनेसन) को आज्ञाकारी हुन तयार कठपुतली सत्ताहरू खडा गरेर यस्तो दख्खल दिइएको छ ।

‘रअ’द्वारा सशस्त्र विद्रोहहरू प्रायोजन र उक्साहट गरिए र कालान्तरमा तिनै विद्रोहलाई नियन्त्रण गर्न सैनिक सहायताका लागि आएको अनुरोधलाई भारतपरस्त नेताहरूमार्फत व्यवस्थापन गरियो । नेपाल भिक्रका विमति राख्ने शत्तिहरूलाई नेपाली कांग्रेससँग सहकार्य गर्नका लागि भारतले सहयोग र प्रोत्साहित गर्‍यो ।

यसका लागि जबजब राजा वा नेपालका सरकारहरू भारतीय आज्ञा (डिक्टेट) बाट टाढिंँदै गएको अथवा यस भूक्षेत्रको भारतीय प्रभुत्व (हिजेमोनी) को ‘डिजाइन’माथि दख्खल दिने जस्तो देखिन्छ, उनीहरू (असहमत पक्ष) लाई हातहतियार आपूर्ति गरिन्छ । वास्तवमा तथाकथित लोकतान्त्रीकरणका उपायहरूको लपेटमा नेपालको वैधानिक सरकार विरुद्ध खुला विद्रोह गर्न सकुन् भन्नका लागि माओवादीहरूलाई हतियार संकलन गर्न सक्रिय प्रोत्साहन गरिएको थियो ।

यसरी सिर्जित विद्रोहले प्रस्टतः ‘रअ’ आफैंले व्यूहरचना गरेको राज्यद्रोह नियन्त्रण गर्ने बहानामा भारतलाई नेपालको सैन्य क्षेत्रमा हात घुसार्ने अवसर प्रदान गर्‍यो । यो कार्य भारतले केही वर्षअघि श्रीलंका र मालदिभ्समा गरेको कार्यप्रदर्शनीको सक्रिय प्रतिरूप थियो । ‘रअ’ले विशेषतः भारतीय मूलका मानिसहरूलाई सहायता गरिरहेको छ र उनीहरूलाई हातहतियार एवं खरखजाना उपलब्ध गराइरहेको छ । ‘रअ’ भूटानले देशनिकाला गरेका नेपाली जातिका शरणार्थीहरूबीच पनि घुसपैठ भएको छ ।

कथम् यी शरणार्थीहरू भारतीय स्वार्थ विपरीत गएमा ‘रअ’ले आफ्ना यी सम्पर्कहरूको दोहन गर्न सक्ने (अवस्था) छ । यसका अतिरिक्त नेपाली अर्थतन्त्र भारतीय सुदखोर, लगानीकर्ता र व्यावसायिक माफियाद्वारा पूर्णरूपले नियन्त्रित छ ।’ (रअ एन्ड सिभिल इन्टेलिजेन्स ः अ फ्याक्टफुल अनालाइसिस, २०१८, पृष्ठ ८–९) ।

यो उद्धरण आफूलाई उग्रराष्ट्रवादी सावित गर्न उद्यत कुनै नेपाली नेताको होइन । र कपोलकल्पित आरोप पनि होइन । भारतीय प्रहरी र जासुसी संयन्त्रको निर्णायक तहमा बसेका पूर्वसुरक्षा अधिकारी डा. सीपी ठाकुरद्वारा लिखित पुस्तकको (अनूदित) अंश हो । पुस्तकको पहिलो संस्करण सन् २०१५ मै प्रकाशित थियो ।

यसले अहिलेसम्म नेपालमा क्रान्तिको जलप लगाइएको माओवादी हिंसा र लुटपाटको प्रेरणा एवं वास्तविक प्रयोजनका बारेमा त खुलासा गरेको छ नै, त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण नेपालमा निरन्तर हुने र भइरहेका राजनीतिक विद्रोह र अशान्तिका शृङ्खलाका मूल कारण र कारक पनि किटेको छ ।

यो पुस्तक यी सबै गतिविधि सञ्चालनको केन्द्रमै बसेका पात्रद्वारा यो लेखएिको हो । दोस्रो, यी भनाइहरूको तथाकथित माओवादी जनयुद्धका सञ्चालकहरू मूलतः पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराईहरूले खण्डन गर्ने आवश्यकता अझै देखेका छैनन् । प्रस्टै छ, यो नैतिक हिम्मत देखाउन उनीहरू समर्थ छैनन् । यसर्थ दाहाललाई क्रान्ति–नायक र विप्लवलाई मात्र आतंककारी भन्नु युक्तिसंगत हुँदैन ।

माथि उद्धृत पंक्तिहरूको मुखर र सुषुप्त दुवै सन्देश प्रस्ट छन् । थप व्याख्या आवश्यकै छैन । यो सन्दर्भ अहिले जोडिनुको मूल कारणचाहिँ सरकारले भर्खरै गरेका तिनै दुई राजनीतिक निर्णयहरू, अलग्गै मधेस राज्यको माग गर्दै आएका सीके राउतसँगको सम्झौता एवं नेकपा (विप्लव) लाई लगाइएको प्रतिबन्ध हुन् । यी दुवैमा ‘रअ’कै हात छ भनेर अहिल्यै आरोपित गरिनु पनि आवश्यक छैन ।

त्यसै पनि राउतले आफ्नो जीवनरक्षा र सुरक्षित अवतरणका लागि भारतइतर शक्तिहरूसँगै गुहार मागे भन्ने ‘हावा’ सिंहदरबार वरिपरि बाक्लै बहिरहेको छ । को कहाँबाट परिचालित हुन्छ वा भइरहेको छ भन्दा पनि मुलुक अझै राजनीतिक स्थिरताको चरणमा प्रवेश नगर्नु मूल सरोकार हो । शक्तिशाली भनिएको सरकार र क्रान्तिकारी आवरणमा हिंसा उद्यत समूह दुवैथरी लेखक ठाकुरले उल्लेख गरेझैं कतै एउटै मदारीले नचाएका दुई बाँदर त बनिरहेका छैनन् भन्ने हो । त्यो मदारी उत्तर वा दक्षिण जताको भए पनि दुःख खेप्ने अभिशापभागी नेफाली नै हुने हुन् ।

अन्त्यमा,
यी सबै टुक्रे राजनीतिक समस्याहरूको एकल समाधान थियो र छ । त्यो समाधान हो, जनताले वाहवाही बटुल्नेगरी यो चरम शत्तिशाली भनिएको सरकारले काम देखाओस् । जनता कुनै असम्भव सपनामा बहकिन नपर्नेगरी यथार्थमै आशाका त्यान्द्राहरू देखिउन् । त्यसपछि राउत वा विप्लव प्रकृतिको हिंसा वा विखण्डनको राजनीतिको सम्भावना नै स्वतः खारेज हुन्छ ।

तर सरकार यो बाटो हिँड्न चाहेको देखिँंदैन । त्यसैले उसलाई पनि आफ्ना उपलब्धिमा जनताले पाएका सुविधाको सूची होइन, राउतसँगको सम्झौता वा विप्लवमाथिको अघोषित संकटकाललाई प्रस्तुत गर्ने बाध्यता छ । यिनको पनि वास्तविक कर्ता को हुन् भन्ने थाहा पाउन नेपालीले कुनै विदेशी खुफिया एजेन्सीको कर्मचारीले लख्ने अर्को पुस्तक पखर्नुपर्ने नियति त जिउँदो छँदैछ ।

प्रकाशित : चैत्र ११, २०७५ ०७:४८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्