उता चुनाव, यता चर्चा

डेटलाइन तराई
चन्द्रकिशोर

काठमाडौँ — छिमेकी भारतमा सत्रौं लोकसभाका लागि ७ चरणमा हुने निर्वाचन शुरू हुँदैछ । त्यहाँको निर्वाचनबारे नेपाली सीमा क्षेत्रमा त्यतिकै चासो र चर्चा पाइन्छ । यसो हुनुका कारण रोटी–बेटीको सम्बन्धमात्र नभई सीमापारिसंँगको ‘क्रान्ति’को साइनो पनि छ । भारतमा लोकतन्त्रको यात्रामा झञ्झावात आउँदा नेपालीजनले साथ दिएको छ ।

उता चुनाव, यता चर्चा

यहाँको जनसंघर्षमा उताकाले सघाउ पुर्‍याएको छ । जहिले पनि सक्ताको ‘शत्ति’लाई परम्परागत ढाँचामा हेर्न रुचाउनेहरूले लोकतन्त्रको सबलीकरण प्राथमिक चासोमा राख्दैन । ‘केन्द्र’बाट टाढा ‘परिधि’मा रहेकाहरूका लागि यो आधारभूत पक्ष हुन जान्छ । परिधिकाहरूले जहिले पनि यता वा उता लोकतन्त्र सबल भइराखुन् भन्ने चाहन्छन् । लोकतन्त्रभित्र ‘लोक’को स्वर मधुरो हुनथाल्यो भने परिधिवालाहरू नै झन् बढी सीमान्त हुन पुग्छन् । अहिले सीमाञ्चलमा यिनै सोचको वरिपरि भारतीय निर्वाचनलाई हेर्न थालिएको छ ।


भारतमा लोकतन्त्र कसरी चलेको छ ? त्यसको प्रतिच्छाया नेपालको लोकतान्त्रिक यात्रामा जहिले पनि पर्ने गरेको छ । अरुतिर भन्दा सीमावर्ती भारतीय राज्यहरूमा देखापर्ने सबल पक्षको प्रभाव नेपालतिर मन्दगतिमा आउँछ तर विसंगति फास्ट ट्रयाक शैलीमा भित्रिन्छ । सीमाञ्चलका लागि चार तहको सरोकार देखिन्छ । पहिलो, त्यहाँ कसरी र कस्तो चुनाव हुँदैछ ? जनप्रतिनिधि छनोटमा कुन तत्त्वले प्रभावित गरिरहेको छ ? कस्ता जनप्रतिनिधि जित्ने छन् ? सीमा जोडिएका भारतीय राज्यहरू उत्तराखण्ड, उत्तरप्रदेश, विहार र पश्चिम बंगालमा कुन दलले कस्तो हैसियत प्राप्त गर्छन् ? दोस्रो, भुइँ सतहमा निर्वाचनलाई लिएर कस्तो उत्सुकता छ ?


गरिब र कमजोर वर्गले मतदान प्रक्रियामा कतिको सहभागिता जनाउँछन् ? चुनावी एजेन्डामा भुइँ सतहका सवाल आउन पाए कि पाएनन् ? तेस्रो, सीमा क्षेत्रका सरोकार चुनाव प्रचारको क्रममा उठ्यो कि उठेन ? सीमाञ्चलका मुद्दा उठाउनेमा कुन दल/उम्मेदवारहरू सक्रिय देखिए ? चौथो, पारिपट्टिको चुनावले वारिपट्टिका के कस्ता आयामलाई स्पन्दित गर्दैछ ?


निर्वाचनलाई लोकतन्त्रको महापर्व भनिन्छ । चुनावमा मतदाताले आफ्नो मतमार्फत राजनीतिक प्रवृत्ति, मूल्य र मान्यतामा आफ्नो रोजाइ व्यक्त गर्छन् । कतिपयले भुइँ सतहमा नारा पनि फैलाउने गर्छन्, ‘भोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा’ अर्थात मत हाम्रो तर शासन तिम्रो चल्दैन । यसले भुइँमान्छेमा स्वशासनका लागि लोकतान्क्रिक अधिकारको दाबा गर्दै मुत्तिको आश जगाउँछ । कतिपय अवस्थामा भने निर्वाचनबाट ‘हाम्रो र तिम्रो’को समीकरण विकसित हुन्छ ।


यो समीकरणको आधार प्रायःगरी जात, वर्ण र वर्ग हुन्छन् । यही कारण हो, विपन्न र वञ्चित समूहको ठूलो हिस्साले निर्वाचन प्रक्रियामा भाग लिन्छन् । कैयौं तथ्यांकले देखायो, पछिल्ला निर्वाचनमा अभिजात्य वर्गले मतदान प्रक्रियामा पहिलेभन्दा कम हिस्सेदारी देखाउने गरेका छन् । वञ्चित समूहको मतदान केन्द्रमा बढ्दो लामले निर्वाचन प्रक्रियालाई वैधता दिने गरेको छ । यसले भारतीय लोकतन्त्रको छविलाई उजिल्याएको छ ।


सँंगसँंगै निर्वाचनले अनेकौं प्रश्न पनि खडा गरेको छ । निर्वाचन प्रणाली जसरी महँगो हुँदै गएको छ त्यसले के विपन्न र बञ्चित समुदायकाहरू खुला प्रतिस्पर्धामा दौडिन सक्छन् ? यस पटक व्ययको हिसाबले असाध्यै खर्चिलो चुनाव हुँदैछ । सरकारद्वारा निर्वाचन प्रबन्धमा गरिने खर्चको आयतन फैलिँदै गएको त हुँदै हो । प्रत्यासीद्वारा टिकट प्राप्तिदेखि मतगणनासम्म गरिने खर्च बेपत्ता बढेको छ । चुनावमा दल र उम्मेदवार दुइटैबाट खर्च गरिन्छ ।


दलहरूले स्वेच्छिक दान, क्राउड फन्डिङ, कुपन बेच्ने, पार्टी साहित्य बेच्ने, सदस्यता अभियान र कर्पोरेट चन्दाबाट अर्थ संकलन गर्ने गर्छन् । दलहरूले निर्वाचनको अवधिमा अखबार, रेडियो, टि.भी., अनलाइनमा विज्ञापन र पेडन्युजको बन्दोबस्ती, सोसल मिडियामा प्रबर्द्धन, स्टार प्रचारक, चार्टर विमान, रोड शो, र्‍याली, भव्य मञ्च र कतिपय अवस्थामा प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारलाई बसाउने, नक्कली उम्मेदवार खडा गर्ने लगायतका काममा पैसा बगाउने गरेका छन् ।


महिनौंको प्रचारमा कार्यकर्ताका लागि रासन र वाहनको प्रबन्धमा पनि त्यतिकै खर्च हुन्छ । सीमाञ्चलका राजनीतिकर्मीहरू स्वीकार्छन्, ‘एउटा कमजोर उम्मेदवारले पनि १० करोडभन्दा कम खर्च गर्दैनन्, जबकि निर्वाचन संहिताले केवल ७० लाखको छुट दिएको छ ।’ निर्वाचन आचारसंहिताको सीमालाई मानेर को चुनाव उठ्छ वा यो मानेर चुनाव उठ्न सकिन्छ ? भन्ने प्रश्न चुनावी ठट्टा भएको छ ।


भारतीय लोकतन्त्रको सौन्दर्य भनेकै आवधिक निर्वाचन र शान्तिपूर्ण सत्ता हस्तान्तरण हो । बेलायती उपनिवेशबाट मुक्त हुनुसँंगै दुई स्वतन्त्र मुलुकको रूपमा अस्तित्वमा आएको भारत र पाकिस्तानमा यही मौलिक भिन्नता रह्यो । पहिलोले आवधिक निर्वाचनलाई अटुट राख्यो । जवाहरलाल नेहरूले अन्तरिम समयका बखत लामो अवधिका लागि आमचुनावलाई टार्न सक्थे, त्यतिखेर उनको लोकप्रियता र विश्वसनीयता उत्कर्षमा थियो ।


तर उनी आमनिर्वाचन गराउन व्याकुल देखिए । उनको नेतृत्वमा भारतमा तीन निर्विघ्न लोकसभाको चुनाव भए र दर्जनौं विधानसभाको चुनाव भए । आवधिक निर्वाचन गराउने त्यो परम्पराले निरन्तरता त पायो, तर चुनाव प्रणालीले थेग्नै नसक्ने विसंगति निम्त्यायो । भारतीय लोकतन्त्र चुनावी राजनीतिमार्फत आन्तरिक सुरक्षाको चुनौती बेहोर्दैछ । जहाँ एकातिर लोकतन्त्रको भारतीयकरण हुँदै गएको छ, त्यहींनिर अनेकौं खाडल फैलिँदै गएको छ ।


सन् २०१४ को चुनावमा बहुसंख्यक सांसदले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको मतप्रतिशत कम पाएर पनि प्रतिनिधित्वको अवसर पाएका थिए । भारतमा नेपालजस्तो मिश्रित निर्वाचन प्रणाली छैन । यसबारे त्यहाँ विमर्श हुन थालेको छ । मुख्य दलहरूले त्यसलाई पन्छाउने गरेका छन् । भारतमा अहिलेको निर्वाचन प्रणालीमार्फत अल्पमतले बहुसंख्यक मतमाथि प्रतिनिधित्व गर्ने वैधता प्राप्त गरेको छ ।


यस्तोमा अल्पमतबाट प्रतिनिधित्व गर्न पुगेकाले जबसम्म बहुसंख्यक मतका स्वार्थलाई आघात पुर्‍याउँदैन, तबसम्म राजनीतिक सन्तुलन ठिकठाक नै रहन्छ । तर जब यस्तो हुँदैन, त्यतिखेर टकराव उत्पन्न हुन्छ । चुनावी लहरले यस्ता सवाललाई ओझेलमा पारिदिए पनि गाँठी कुरा के हो भने भारतमा चुनावी प्रतिनिधित्वमार्फत सकारात्मक सामाजिक– राजनीतिक परिवर्तन ल्याउन नसकेसम्म सरकारको वैधताको स्तर बढ्न सक्दैन ।


लोकतन्त्रमा कुनै पनि जनप्रतिनिधिबाट जात–धर्मका संर्कीण भावनाबाट माथि उठेर लोकहितमा व्यवहार र निर्णय गरिनुपर्ने अपेक्षा गरिएका हुन्छन् । सीमावर्ती राज्यहरूमा जुन प्रकारको चुनावी गठबन्धन अस्तित्वमा आएको छ, त्यसको एउटै आधार जात–धर्मगत समीकरणबाट लाभ लिनु हो ।


त्यसैले सीमावर्ती क्षेत्रका विभिन्न जातीय संगठनले आफ्नो सदाशयता पारिपट्टिको चुनावमा देखाउने गरेका छन् र यो प्रवृत्ति एक प्रकारको अदलाबदली पनि हो । तराईमा जात वा समूह आधारित संगठनहरू खडा गर्ने र त्यसमार्फत राजनीतिक शक्ति सञ्चय गर्ने सिकाइ पारिपट्टिबाटै आएको हो । सीमावर्ती राज्यहरूमा निर्माण भएका दलीय समीकरणले निर्वाचन पश्चातको प्रादेशिक राजनीतिलाई पनि निर्धारित गर्नेछ । हामीकहाँ कसैलाई दार्जिलिङमा के हुँदैछ वा गोर्खाल्यान्डको राजनीतिले के लाभ पाउँदैछ ? चासो छ । कसैलाई उत्तरप्रदेश र विहारमा के नयाँ सोसल इन्जिनियरिङ बन्दैछ, त्यसको लेखाजोखा हुँदैछ ।


विहारमा अघिल्लोपटक एकैठाउँमा रहेका लालु यादव र नीतिश कुमार अहिले दुई ध्रुवमा छन् । लालुको पार्टी राष्ट्रिय जनता दलबाट तिनका छोरा तेजस्वी यादव अहिले दलका अनुहार हुन् र रणनीतिक निर्णयकर्ता पनि । उत्तर प्रदेशमा मायावती, अखिलेश यादव र अजित सिंहले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको दल भारतीय जनता पार्टीको प्रतिस्पर्धामा चुनावी महागठबन्धन बनाएका छन् ।


मायावतीले आफ्नो स्टार प्रचारकमा भतिजा आकाश आनन्द, अजित सिंहले आफ्ना छोरा जयन्त चौधरी जो पूर्व प्रधानमन्त्री चौधरी चरण सिंहका नाति हुन्, तिनलाई बढाएका छन् । कांग्रेसले चुनावको मुखैमा प्रियंका गान्धीलाई पूर्वीय उत्तरप्रदेशको पार्टी प्रमुख बनायो । यसले देखायो, भारतीय कांग्रेस पार्टीमा नेहरू–गान्धी परिवारको नयाँ पिंँढी राहुल–प्रियंका युगको सुरुवात हुँदैछ । यसरी विहार र उत्तरप्रदेशमा निर्वाचनको नेतृत्व वंशवाद आधारित नयाँ पुस्तामा सरेको छ ।


नेपालको कुनै पनि आन्दोलनमा सीमावर्ती भारतीय राज्यका राजनीतिक नेतृत्बाट सहयोग हुँदै आएको हो । यसरी सहयोग पाउनेहरूमा लोकतान्त्रिक वा वामपन्थी दुवैथरी रहेका छन् । तिनीहरूले दक्षिण भारतीयहरूभन्दा सीमावर्तीबाट प्रश्रय पाएका हुन् । पछिल्ला दशकहरूमा सीमाञ्चल सरोकारबारे गहिरो बुझाइ राख्ने जनप्रतिनिधि दिल्लीमा पुग्न सकेन भन्ने गुनासो सुनिन्छ । यसो हुनुको ऐतिहासिक कारण छन्, त्यसको विवेचना कुनै अरु बेला गरौंला । त्यसउसले गर्दा सीमाञ्चल क्षेत्रमा पूर्वाधार सुधार, सीमावर्ती चासोको व्यवस्थापन, संस्थागत नागरिक संवादका प्रयत्न मत्थर हुँदै गए ।


हुँदा–हुँदा सीमावर्ती चुनावी कार्यक्रममा नेपालसंँगको सरोकार यसपटक समेत चुनावी मुद्दा बनेन । एकथरी सीमावर्ती राजनीतिकर्मीहरूले नेपालसंँगको सरोकार भनेको त अन्तर्राष्ट्रिय मामिला हो र यो केन्द्र सरकारको अधीनभित्र पर्छ भन्ने बुझाइ राखे । तर उनीहरूले के बुझेनन् भने सीमाञ्चलको सही प्रतिनिधित्व लोकसभामा हुनसकेन भने त्यहाँबाट सार्थक निर्णय हुन सक्दैन ।

त्यसैगरी नेपालतिर के चाहना देखियो भने भारतमा सीमावर्ती क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व हुनेहरू खुला सीमा, पारम्परिक सम्बन्ध, उदाउँदो चुनौती, साझा प्रयत्नका क्षेत्रबारे गहिरो बुझाइ र प्रतिबद्धता भएका होउन् ।


यस्ता निर्वाचित प्रतिनिधित्वले नै नेपाल–भारत सम्बन्धलाई नागरिक तहमा मजबुत बनाउँछ । एकअर्का क्षेत्रमा समन्वयका चुकुल खोल्न सहज बनाउँछ । दुई मुलुकको सम्बन्धलाई दिल्ली र काठमाडौंको चस्माबाट ओरालेर भुइँमान्छेमुखी बनाउँछ । यस अर्थमा जनसम्बन्धलाई पोषणयुक्त खुराक दिने बलियो माध्यम निर्वाचन भएको हुनाले सीमाञ्चल चासो जायज हुन जान्छ ।


[email protected]

प्रकाशित : चैत्र २८, २०७५ ०८:०१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?