विप्लवको वितण्डा

विप्लव माओवादीबारे ओली र सरकारी प्रवक्ताको बोली केलाउँदा ती समस्या सुल्झाउन निम्ति नभई बल्झाउन बढी उत्सुक देखिन्छन् । विप्लव माओवादीप्रति सरकार बढी आक्रामक हुनुको कारण सायद सत्ताधारी नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डलाई मार्न विप्लवले टोली खटाएको कुरा उनी स्वयंले खुलासा गरेकाले पनि हुनसक्छ । तसर्थ आफ्ना नेताको सुरक्षाको यथोचित प्रबन्धसितै विप्लव माओवादीको ‘आपराधिक’ गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाउन सरकारले निर्णय गरेको छ ।

विप्लव माओवादीको क्रियाकलाप राजनीतिकभन्दा विध्वंसात्मक तथा आपराधिक भएको हुनाले नियन्त्रण गर्नुपर्ने निष्कर्षसहित मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेपछि मुलुकको ऐन, नियम, कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय नेपाल प्रहरीको तदारुकता बढेको छ । तर विडम्बना प्रहरीले सक्रियतासहित राज्य विरुद्धको अपराधमा मुद्दा चलाएका विप्लव माओवादीका नेता एवं कार्यकर्ताहरूलाई अदालतले धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएपछि प्रहरी निकाय भने जिल्लिएको छ । त्यति संवेदनशील तथा संगीन अभियोगमा मुद्दा चलाइएका मान्छेहरू नै फटाफट छुट्न थालेपछि प्रहरी किंकर्तव्यविमुढ बनेको छ ।

चन्दा आतंकदेखि हिंसात्मक तथा विध्वंसात्मक गतिविधिमा संलग्न विप्लव माओवादी विरुद्ध सक्रिय हुनसमेत प्रहरीलाई सरकारले गैरकानुनी कार्यविरुद्ध प्रतिबन्ध लगाउनुफर्‍यो । अन्यथा मुलुकको कानुन क्रियाशील गरी सत्रिय हुने कर्तव्य अनुशरण गर्न प्रहरी प्रशासनले चाहेन । त्यस निम्ति प्रहरीले मन्त्रिपरिषदको निर्णय कुर्नुपर्‍यो, प्रधानमन्त्रीको घोषणा सुन्नुपर्‍यो । समस्या नै के भने मुलुकको कानुन अन्तर्गत क्रियाशील हुन पनि प्रहरीलाई राजनीतिक निर्देशन चाहिने भएको छ ।

सरकारी प्रतिबन्धको प्रभाव बुटवलको पाल्पारोडस्थित विप्लव माओवादीले ओगटेको ‘रातोघर’ डोजर लगाई भत्काउने प्रहरीको हौसलाले देखाउँछ । उक्त घर गत १३ वर्षदेखि तत्कालीन माओवादीले प्रयोग गर्दै आएको थियो । पछिमात्र विप्लव माओवादीको कार्यालय सञ्चालन भएको हो । यति हदसम्म प्रहरीले तदारुकता देखाउन सक्नु पछाडि विप्लव माओवादीसित कस्तो व्यवहार गर्ने भन्ने सरकारी अन्योल हट्नुले पनि हुनसक्छ ।

यसैसित गुप्तचर तथा प्रहरी निकाय दुवै सक्रिय भएका छन् । फलस्वरुप विप्लव माओवादीका पोलिटब्युरो सदस्य हेमन्तप्रकाश ओलीसहित थुप्रै कार्यकर्ता प्रहरीको फन्दामा परेका छन् । विप्लव माओवादीलाई प्रतिबन्धित गर्नु सत्तारुढ नेकपा सरकारले तय गरेको सर्वत्र नियन्त्रण र निषेधको राजनीतिकै एउटा पक्षमात्र हो । द्वन्द्व समाधान निम्ति यसले औचित्यपूर्ण वातावरण सिर्जना भने गर्दैन ।

निषेध, प्रतिहिंसा र दमनले समस्या सुल्झाउँदैन, बरु बल्झाउँछ । प्रतिबन्धले परिस्थिति उत्तेजित गर्छ । सरकारको मुख्य समस्या नै के भने उसले लिने जनसरोकारकै कतिपय निर्णय निर्विवादित भएनन् । यदि विप्लव माओवादीका गतिविधिहरू आपराधिक हुन् भने त्यसको कानुनी उपचार गर्न सकिन्छ, प्रतिबन्ध लगाउनु पर्दैन । होइन, विप्लव माओवादीलाई राजनीतिक दलकै स्तरमा व्यवहार गर्ने हो भने उसको गतिविधि अक्षम्य भए पनि संविधानले नै दलमाथि प्रतिबन्ध लगाउन बन्देज छ ।

विगतमा दलीय व्यवस्था मासेर पञ्चायतले निर्दलीय व्यवस्था स्थापना गरी ३० वर्षसम्म एकलौटी शासन गरेको प्रतिवादस्वरुप २०४७ सालको संसदीय संविधानले तर्जुमा गरेको व्यवस्थाकै निरन्तरता हो । त्यसैले हाम्रो विद्यमान संविधानले दलहरू प्रतिबन्धित गर्ने प्रावधान नै प्रतिबन्धित गरेको छ । दलको मान्यता पाउन कुनै पनि समान राजनीतिक विचार, दर्शन र कार्यक्रम भएको समूह कानुन बमोजिम कार्यविधि अपनाई निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको हुनु अनिवार्य छ ।

तबमात्र उक्त समूहले राजनीतिक दलको चरित्र ग्रहण गर्छ । विप्लव माओवादी यस संवैधानिक प्रक्रियामा समाहित छैन । उक्त समूह सैद्धान्तिक रूपमा नै संसदीय व्यवस्थाको विपक्षमा अडेको छ । उसको स्वार्थ सम्भवतः चीनमा जस्तै एकदलीय शासन व्यवस्थाकै निम्ति संघर्षशील हुनुमा छ । निर्वाचन आयोगमा पञ्जीकृत नभएकाले विप्लव समूहलाई दलको रूपमा स्वीकार्न सकिंँदैन । यसबारे व्यक्तिको धारणा होइन, मुलुकको कानुनको प्रबलता हुन्छ ।

विप्लव माओवादी राजनीतिक दलको रूपमा सञ्चालित हुनुको सट्टा क्रान्तिको तयारीमा जुटेको छ । आफ्नाे संगठनको विस्तार गर्दै ‘क्रान्तिमा जनमुत्ति सेनाको अपरिहार्यता हुन्छ’ भनी विप्लव भन्छन् । विगतमा ‘जनयुद्ध’ बिसाएर शान्ति प्रक्रियामा आएपछि ‘क्यान्टोन्मेन्टहरू’मा हतियार जम्मा गर्ने क्रममा कतिपय हतियार खोलाले बगायो भनी ढाँट्ने तत्कालीन माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड अहिले विप्लवको पोल्टामा ती हतियार परेको अप्रत्यक्षतः स्वीकार्छन् ।

कथंकदाचित शान्ति प्रक्रिया विथोलिएमा आत्मरक्षाकै निम्ति ती हतियार प्रयोग गर्न लुकाइएको तथ्यबाट द्वन्द्व व्यवस्थापनका अध्येताहरू अवगत छन्, जुन विश्वकै द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा शान्ति प्रक्रियाको चरणमा देखिने व्यवहार हो । ‘जनयुद्ध’को अनुभवले खारिएका नेता, कार्यकर्ताहरूको विल्पव माओवादी संगठनमा कमी नहुन सक्छ । छनोटको दौरान अयोग्य ठहरिएका हजारौं बालसेना तथा असन्तुष्ट जमात विप्लव समूहप्रति आकर्षित हुन सक्छन् ।

तिनीहरूलाई हतियार चलाउन सिकाउनु पर्दैन । त के विप्लव फेरि सशस्त्र विद्रोहकै तयारीमा छन् ? के त्यसबेला उचाइमा पुगेको भनिएको ‘महान जनयुद्ध’ले पाउन नसकेको सफलता विप्लव माओवादीले पाउन सुर कसेको हो ? रक्तपात र अस्थिरताकै आहालमा मुलुकलाई डुबाउने चेष्टाप्रति सचेत हुनु आवश्यक छ । यदि यस्तो चेष्टा हो भने हाम्रो आन्तरिक सुरक्षा प्रक्रियामा गम्भीर चुनौती थप्नेछ, विप्लव माओवादीको गतिविधिले ।

हामीमा ‘जनयुद्ध’को त्रासदीको स्मृति र अनुभव ताजै छ । छापामार युद्धकै निम्ति तालिमे नेपाली सेना माओवादीसितको भिडन्तमा खरो उत्रिन नसकेको दृष्टान्त हामीसामु छ । कसरी एक कमजोर पक्षले शक्तिशाली पक्षलाई रिंगायो, त्यो पनि देख्न–सुन्न पाएका छौं । त्यसबाट हामीले के सिक्यौं, त्यो त थाहा भएन ।

तर सर्वविदित तथ्य के हो भने त्यसबेलाको सरकारले विद्रोही माओवादीहरूलाई राजनीतिक तथा सैनिक तहमा पराजित गर्न सकेन । अहिले मुलुकको राजनीतिक मूलधारमा माओवादी भित्रिनुको असर भने टड्कारै छ । शान्ति प्रक्रियाबाट ‘जनयुद्ध’ विसाइएकोमा विप्लवको विमति रहनाले त्यसलाई ‘धोका’ भन्दै नयाँ शिराबाट क्रान्तिको निरन्तरता नै सायद उनको लक्ष्य हो ।

मुलुकमा लगानी सम्मेलन सकिएको छ । प्रतिबद्धता अनुसार लगानी आउने आशा पलाएको छ । भित्रिएको लगानीको संरक्षण, भौतिक संरचना निर्माणको सुरक्षाको अभिभारा र दायित्व सरकारको हुनेछ । अरुण–३ र एनसेलजस्ता केही विदेशी लगानीका कार्यालय तथा आयोजना स्थलमा भएका विस्फोटक तथा तोडफोड कार्य दोहोरिन नदिनकै निम्ति पनि सरकारी सतर्कता चाहिने, विप्लव माओवादी साथै अन्य सम्भावित संगठित आपराधिक समूहको गतिविधि निरुत्साहित र नियन्त्रण गरिनु पर्नेछ । अन्यथा नेपालमा उद्योगधन्दाको लागि लगानी भित्रिनुको सट्टा भएकाहरू पनि बाहिरिने सम्भावना बढ्नेछ । सरकारको २५ वर्षसम्म वार्षिक १०–११ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर कायम गरी समृद्धि हासिल गर्ने योजना दुस्वप्नमा परिणत हुनेछ, जुन वास्तवमा पञ्चतन्त्र कथाका पात्र सोम शर्माकै सपना हो ।

वास्तविकता भने नेकपा सरकारको महत्त्वपूर्ण ओहदामा अहिले पूर्वमाओवादी लडाकुका कमाण्डरहरू नै आसिन छन् । अझ आन्तरिक सुरक्षाको प्रमुख अंग गृह मन्त्रालयजस्तो संवेदनशील निकायको नेतृत्व नै माओवादी छापामारहरूको वरिष्ठ रणनीतिज्ञ रहेका व्यक्तिमा छ । नेकपा सरकारमा रहेका पूर्वमाओवादी नेताहरूले त्यसबेला विप्लवसित मिलेर जुन रणनीति अनुसार छापामार युद्ध सञ्चालन गरेका थिए, अहिले गृहमन्त्रीले त्यही अनुभवको यथेष्ट उपयोग गरी प्रतिरोधको तवरमा आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ गर्न सक्नुपर्छ । अन्यथा मुलुकको शान्ति सुरक्षा विथोलिने सम्भावना टार्न सकिने छैन ।

मुलुक संघीयतामा पदार्पण गरे पनि गृह मन्त्रालयले केन्द्र र प्रदेश दुवैमा आफ्नो नियन्त्रण खुकुलो गरेको छैन । राष्ट्रिय प्रशासन, प्रहरी प्रशासन तथा गुप्तचर निकाय गृह मन्त्रालय मातहतका अंग हुन् । आन्तरिक सुरक्षाकै सम्बन्धमा प्रदेशहरूमा अझै केन्द्र नियन्त्रित प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) को हैकम चल्छ, उनैले प्रहरी सञ्चालन गर्छन् र प्रदेशका निर्वाचित मुख्यमन्त्रीको आफ्नो राज्यभित्रकै भूमिका खुम्चिएको छ ।

अहिले त अझै ७ मध्ये ६ प्रदेशमा नेकपाकै सरकार सञ्चालनमा छ । तैपनि मुलुकभित्र शान्ति सुरक्षाको स्थिति भने खस्किँदो छ । सर्वसाधारणमा सरकारप्रति व्याप्त असन्तुष्टिदेखि राजनीतिक दलहरू बीचकै असमझदारीले गर्दा राजनीतिक स्थिरतामा आँच आउने सम्भावना छ । संविधान संशोधनको मुद्दा यथावत भएकाले मधेस तनावरहित छ भन्न सकिँंदैन । सांसद रेशम चौधरी आजीवन कारावास परेकाले तराईका थारु समुदायमा आक्रोश बढाएको छ । राप्रपाले हिन्दु राष्ट्रको माग गर्दै सडक आन्दोलन छेडेको छ ।

सामाजिक तथा राजनीतिक विचलनप्रति असहिष्णुता र दमन सरकारकै निम्ति घातक सिद्ध हुनसक्छ । सरकार संयम हुनुपर्छ । वार्ताको विकल्प दमन कदापि हुन सक्दैन । त्यसैले सरकारको प्राथमिकता दोहोरो संवादद्वारा समस्या समाधानको बाटो पहिल्याउने हुनु पर्छ । आफ्नो विपक्षमा रहेका चाहे त्यो विप्लव समूह होस् वा अन्य कोही सरकारको व्यवहारमा उपेक्षित हुनुभएन ।

वार्ता वा सम्झौता गर्दा सरकारले अर्को पक्षलाई पनि समान हैसियत प्रदान गर्नुपर्छ । सरकार सबैको हो भन्ने भावना सम्प्रेषित गर्न सकिएमा पनि सरकारको सक्षमता नै पुष्टि हुनेछ । तर आपराधिक, गैरकानुनी गतिविधिको कानुनी उपचार भने हुनैपर्छ ।