विप्लवको वितण्डा

ध्रुव कुमार

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चैत मसान्तसम्म वार्तामा नआए विप्लवलाई नियन्त्रणमा लिने दाबी गरेकै दिन आफूमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध नहटाए सरकार विरुद्ध आम हडतालमा उत्रिने विप्लवले धम्की दिएका छन् । चैत महिना त बित्छ नै । दुवै पक्षको ‘अल्टिमेटम’ कार्यान्वयन हुन्छ वा हुँदैन, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।

विप्लव माओवादीबारे ओली र सरकारी प्रवक्ताको बोली केलाउँदा ती समस्या सुल्झाउन निम्ति नभई बल्झाउन बढी उत्सुक देखिन्छन् । विप्लव माओवादीप्रति सरकार बढी आक्रामक हुनुको कारण सायद सत्ताधारी नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डलाई मार्न विप्लवले टोली खटाएको कुरा उनी स्वयंले खुलासा गरेकाले पनि हुनसक्छ । तसर्थ आफ्ना नेताको सुरक्षाको यथोचित प्रबन्धसितै विप्लव माओवादीको ‘आपराधिक’ गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाउन सरकारले निर्णय गरेको छ ।

विप्लव माओवादीको क्रियाकलाप राजनीतिकभन्दा विध्वंसात्मक तथा आपराधिक भएको हुनाले नियन्त्रण गर्नुपर्ने निष्कर्षसहित मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेपछि मुलुकको ऐन, नियम, कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय नेपाल प्रहरीको तदारुकता बढेको छ । तर विडम्बना प्रहरीले सक्रियतासहित राज्य विरुद्धको अपराधमा मुद्दा चलाएका विप्लव माओवादीका नेता एवं कार्यकर्ताहरूलाई अदालतले धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएपछि प्रहरी निकाय भने जिल्लिएको छ । त्यति संवेदनशील तथा संगीन अभियोगमा मुद्दा चलाइएका मान्छेहरू नै फटाफट छुट्न थालेपछि प्रहरी किंकर्तव्यविमुढ बनेको छ ।

चन्दा आतंकदेखि हिंसात्मक तथा विध्वंसात्मक गतिविधिमा संलग्न विप्लव माओवादी विरुद्ध सक्रिय हुनसमेत प्रहरीलाई सरकारले गैरकानुनी कार्यविरुद्ध प्रतिबन्ध लगाउनुफर्‍यो । अन्यथा मुलुकको कानुन क्रियाशील गरी सत्रिय हुने कर्तव्य अनुशरण गर्न प्रहरी प्रशासनले चाहेन । त्यस निम्ति प्रहरीले मन्त्रिपरिषदको निर्णय कुर्नुपर्‍यो, प्रधानमन्त्रीको घोषणा सुन्नुपर्‍यो । समस्या नै के भने मुलुकको कानुन अन्तर्गत क्रियाशील हुन पनि प्रहरीलाई राजनीतिक निर्देशन चाहिने भएको छ ।

सरकारी प्रतिबन्धको प्रभाव बुटवलको पाल्पारोडस्थित विप्लव माओवादीले ओगटेको ‘रातोघर’ डोजर लगाई भत्काउने प्रहरीको हौसलाले देखाउँछ । उक्त घर गत १३ वर्षदेखि तत्कालीन माओवादीले प्रयोग गर्दै आएको थियो । पछिमात्र विप्लव माओवादीको कार्यालय सञ्चालन भएको हो । यति हदसम्म प्रहरीले तदारुकता देखाउन सक्नु पछाडि विप्लव माओवादीसित कस्तो व्यवहार गर्ने भन्ने सरकारी अन्योल हट्नुले पनि हुनसक्छ ।

यसैसित गुप्तचर तथा प्रहरी निकाय दुवै सक्रिय भएका छन् । फलस्वरुप विप्लव माओवादीका पोलिटब्युरो सदस्य हेमन्तप्रकाश ओलीसहित थुप्रै कार्यकर्ता प्रहरीको फन्दामा परेका छन् । विप्लव माओवादीलाई प्रतिबन्धित गर्नु सत्तारुढ नेकपा सरकारले तय गरेको सर्वत्र नियन्त्रण र निषेधको राजनीतिकै एउटा पक्षमात्र हो । द्वन्द्व समाधान निम्ति यसले औचित्यपूर्ण वातावरण सिर्जना भने गर्दैन ।

निषेध, प्रतिहिंसा र दमनले समस्या सुल्झाउँदैन, बरु बल्झाउँछ । प्रतिबन्धले परिस्थिति उत्तेजित गर्छ । सरकारको मुख्य समस्या नै के भने उसले लिने जनसरोकारकै कतिपय निर्णय निर्विवादित भएनन् । यदि विप्लव माओवादीका गतिविधिहरू आपराधिक हुन् भने त्यसको कानुनी उपचार गर्न सकिन्छ, प्रतिबन्ध लगाउनु पर्दैन । होइन, विप्लव माओवादीलाई राजनीतिक दलकै स्तरमा व्यवहार गर्ने हो भने उसको गतिविधि अक्षम्य भए पनि संविधानले नै दलमाथि प्रतिबन्ध लगाउन बन्देज छ ।

विगतमा दलीय व्यवस्था मासेर पञ्चायतले निर्दलीय व्यवस्था स्थापना गरी ३० वर्षसम्म एकलौटी शासन गरेको प्रतिवादस्वरुप २०४७ सालको संसदीय संविधानले तर्जुमा गरेको व्यवस्थाकै निरन्तरता हो । त्यसैले हाम्रो विद्यमान संविधानले दलहरू प्रतिबन्धित गर्ने प्रावधान नै प्रतिबन्धित गरेको छ । दलको मान्यता पाउन कुनै पनि समान राजनीतिक विचार, दर्शन र कार्यक्रम भएको समूह कानुन बमोजिम कार्यविधि अपनाई निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको हुनु अनिवार्य छ ।

तबमात्र उक्त समूहले राजनीतिक दलको चरित्र ग्रहण गर्छ । विप्लव माओवादी यस संवैधानिक प्रक्रियामा समाहित छैन । उक्त समूह सैद्धान्तिक रूपमा नै संसदीय व्यवस्थाको विपक्षमा अडेको छ । उसको स्वार्थ सम्भवतः चीनमा जस्तै एकदलीय शासन व्यवस्थाकै निम्ति संघर्षशील हुनुमा छ । निर्वाचन आयोगमा पञ्जीकृत नभएकाले विप्लव समूहलाई दलको रूपमा स्वीकार्न सकिंँदैन । यसबारे व्यक्तिको धारणा होइन, मुलुकको कानुनको प्रबलता हुन्छ ।

विप्लव माओवादी राजनीतिक दलको रूपमा सञ्चालित हुनुको सट्टा क्रान्तिको तयारीमा जुटेको छ ।आफ्नाे संगठनको विस्तार गर्दै ‘क्रान्तिमा जनमुत्ति सेनाको अपरिहार्यता हुन्छ’ भनी विप्लव भन्छन् । विगतमा ‘जनयुद्ध’ बिसाएर शान्ति प्रक्रियामा आएपछि ‘क्यान्टोन्मेन्टहरू’मा हतियार जम्मा गर्ने क्रममा कतिपय हतियार खोलाले बगायो भनी ढाँट्ने तत्कालीन माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड अहिले विप्लवको पोल्टामा ती हतियार परेको अप्रत्यक्षतः स्वीकार्छन् ।

कथंकदाचित शान्ति प्रक्रिया विथोलिएमा आत्मरक्षाकै निम्ति ती हतियार प्रयोग गर्न लुकाइएको तथ्यबाट द्वन्द्व व्यवस्थापनका अध्येताहरू अवगत छन्, जुन विश्वकै द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा शान्ति प्रक्रियाको चरणमा देखिने व्यवहार हो । ‘जनयुद्ध’को अनुभवले खारिएका नेता, कार्यकर्ताहरूको विल्पव माओवादी संगठनमा कमी नहुन सक्छ । छनोटको दौरान अयोग्य ठहरिएका हजारौं बालसेना तथा असन्तुष्ट जमात विप्लव समूहप्रति आकर्षित हुन सक्छन् ।

तिनीहरूलाई हतियार चलाउन सिकाउनु पर्दैन । त के विप्लव फेरि सशस्त्र विद्रोहकै तयारीमा छन् ? के त्यसबेला उचाइमा पुगेको भनिएको ‘महान जनयुद्ध’ले पाउन नसकेको सफलता विप्लव माओवादीले पाउन सुर कसेको हो ? रक्तपात र अस्थिरताकै आहालमा मुलुकलाई डुबाउने चेष्टाप्रति सचेत हुनु आवश्यक छ । यदि यस्तो चेष्टा हो भने हाम्रो आन्तरिक सुरक्षा प्रक्रियामा गम्भीर चुनौती थप्नेछ, विप्लव माओवादीको गतिविधिले ।

हामीमा ‘जनयुद्ध’को त्रासदीको स्मृति र अनुभव ताजै छ । छापामार युद्धकै निम्ति तालिमे नेपाली सेना माओवादीसितको भिडन्तमा खरो उत्रिन नसकेको दृष्टान्त हामीसामु छ । कसरी एक कमजोर पक्षले शक्तिशाली पक्षलाई रिंगायो, त्यो पनि देख्न–सुन्न पाएका छौं । त्यसबाट हामीले के सिक्यौं, त्यो त थाहा भएन ।

तर सर्वविदित तथ्य के हो भने त्यसबेलाको सरकारले विद्रोही माओवादीहरूलाई राजनीतिक तथा सैनिक तहमा पराजित गर्न सकेन । अहिले मुलुकको राजनीतिक मूलधारमा माओवादी भित्रिनुको असर भने टड्कारै छ । शान्ति प्रक्रियाबाट ‘जनयुद्ध’ विसाइएकोमा विप्लवको विमति रहनाले त्यसलाई ‘धोका’ भन्दै नयाँ शिराबाट क्रान्तिको निरन्तरता नै सायद उनको लक्ष्य हो ।

मुलुकमा लगानी सम्मेलन सकिएको छ । प्रतिबद्धता अनुसार लगानी आउने आशा पलाएको छ । भित्रिएको लगानीको संरक्षण, भौतिक संरचना निर्माणको सुरक्षाको अभिभारा र दायित्व सरकारको हुनेछ । अरुण–३ र एनसेलजस्ता केही विदेशी लगानीका कार्यालय तथा आयोजना स्थलमा भएका विस्फोटक तथा तोडफोड कार्य दोहोरिन नदिनकै निम्ति पनि सरकारी सतर्कता चाहिने, विप्लव माओवादी साथै अन्य सम्भावित संगठित आपराधिक समूहको गतिविधि निरुत्साहित र नियन्त्रण गरिनु पर्नेछ । अन्यथा नेपालमा उद्योगधन्दाको लागि लगानी भित्रिनुको सट्टा भएकाहरू पनि बाहिरिने सम्भावना बढ्नेछ । सरकारको २५ वर्षसम्म वार्षिक १०–११ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर कायम गरी समृद्धि हासिल गर्ने योजना दुस्वप्नमा परिणत हुनेछ, जुन वास्तवमा पञ्चतन्त्र कथाका पात्र सोम शर्माकै सपना हो ।

वास्तविकता भने नेकपा सरकारको महत्त्वपूर्ण ओहदामा अहिले पूर्वमाओवादी लडाकुका कमाण्डरहरू नै आसिन छन् । अझ आन्तरिक सुरक्षाको प्रमुख अंग गृह मन्त्रालयजस्तो संवेदनशील निकायको नेतृत्व नै माओवादी छापामारहरूको वरिष्ठ रणनीतिज्ञ रहेका व्यक्तिमा छ । नेकपा सरकारमा रहेका पूर्वमाओवादी नेताहरूले त्यसबेला विप्लवसित मिलेर जुन रणनीति अनुसार छापामार युद्ध सञ्चालन गरेका थिए, अहिले गृहमन्त्रीले त्यही अनुभवको यथेष्ट उपयोग गरी प्रतिरोधको तवरमा आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ गर्न सक्नुपर्छ । अन्यथा मुलुकको शान्ति सुरक्षा विथोलिने सम्भावना टार्न सकिने छैन ।

मुलुक संघीयतामा पदार्पण गरे पनि गृह मन्त्रालयले केन्द्र र प्रदेश दुवैमा आफ्नो नियन्त्रण खुकुलो गरेको छैन । राष्ट्रिय प्रशासन, प्रहरी प्रशासन तथा गुप्तचर निकाय गृह मन्त्रालय मातहतका अंग हुन् । आन्तरिक सुरक्षाकै सम्बन्धमा प्रदेशहरूमा अझै केन्द्र नियन्त्रित प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) को हैकम चल्छ, उनैले प्रहरी सञ्चालन गर्छन् र प्रदेशका निर्वाचित मुख्यमन्त्रीको आफ्नो राज्यभित्रकै भूमिका खुम्चिएको छ ।

अहिले त अझै ७ मध्ये ६ प्रदेशमा नेकपाकै सरकार सञ्चालनमा छ । तैपनि मुलुकभित्र शान्ति सुरक्षाको स्थिति भने खस्किँदो छ । सर्वसाधारणमा सरकारप्रति व्याप्त असन्तुष्टिदेखि राजनीतिक दलहरू बीचकै असमझदारीले गर्दा राजनीतिक स्थिरतामा आँच आउने सम्भावना छ । संविधान संशोधनको मुद्दा यथावत भएकाले मधेस तनावरहित छ भन्न सकिँंदैन । सांसद रेशम चौधरी आजीवन कारावास परेकाले तराईका थारु समुदायमा आक्रोश बढाएको छ । राप्रपाले हिन्दु राष्ट्रको माग गर्दै सडक आन्दोलन छेडेको छ ।

सामाजिक तथा राजनीतिक विचलनप्रति असहिष्णुता र दमन सरकारकै निम्ति घातक सिद्ध हुनसक्छ । सरकार संयम हुनुपर्छ । वार्ताको विकल्प दमन कदापि हुन सक्दैन । त्यसैले सरकारको प्राथमिकता दोहोरो संवादद्वारा समस्या समाधानको बाटो पहिल्याउने हुनु पर्छ । आफ्नो विपक्षमा रहेका चाहे त्यो विप्लव समूह होस् वा अन्य कोही सरकारको व्यवहारमा उपेक्षित हुनुभएन ।

वार्ता वा सम्झौता गर्दा सरकारले अर्को पक्षलाई पनि समान हैसियत प्रदान गर्नुपर्छ । सरकार सबैको हो भन्ने भावना सम्प्रेषित गर्न सकिएमा पनि सरकारको सक्षमता नै पुष्टि हुनेछ । तर आपराधिक, गैरकानुनी गतिविधिको कानुनी उपचार भने हुनैपर्छ ।

प्रकाशित : चैत्र २९, २०७५ ०८:०७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

राउतको अवतरण

ध्रुव कुमार

काठमाडौँ — नेपालको समसामयिक राजनीतिक इतिहासमा अकस्मात सम्झौतामा पुग्ने अप्रत्यासित चलन बढेको छ  । चाहे त्यो हिंसात्मक विद्रोहमा संलग्न माओवादीहरूलाई शान्तिपूर्वक अवतरण गराउन संसद्को पुनःस्थापना निम्ति सरकारसित जुधिरहेका राजनीतिक दलहरूले हस्ताक्षर गरेका १२ बुँदे सम्झौता होस् वा आपसी झमेलामा अल्झेका राजनीतिक दलहरूले महाभूकम्पको धक्कापछि संविधान निर्माणको टुंगो लगाउन गरेको निर्णायक १६ बुँदे सम्झौता  ।

१२ बुँदे सम्झौताले जसरी गणतन्त्रको आकार प्रदान गर्‍यो, १६ बुँदे सम्झौताले संविधानमार्फत संघीयताको संरचना साकार गर्‍यो । जसरी ती सम्झौता निर्विवादित भएनन्, अहिले संघीय सरकारले पृथकतावादी अभियानको कारण राष्ट्रद्रोहको आरोप लागेका सीके राउतसित सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट मुक्त भए लगत्तै ११ बुँदे सम्झौता गरी तथाकथित विखण्डनकारी अभियानको अन्त्य गर्नु अर्को आकस्मिक अनि विवादित सम्झौता हो ।

राष्ट्रको गहन मुद्दासित सम्बन्धित यो सम्झौता र सहमतिपछि विमति, विवाद, बहस र आशंका उठ्नु अस्वाभाविक होइन । जुन प्रकृति र प्रवृत्तिसित जुनसुकै कारणले भए पनि जसरी नाटकीय ढंगले सम्झौता गरियो, त्यो अनपेक्षित तथा अप्रत्यासित नै थियो । देशद्रोहको संगीन अपराधको बात लागेका अभियुक्तसित ओली सरकारले सुटुक्क कुराकानी गरेछ । भव्य कार्यक्रमबीच हस्ताक्षर गरी सम्झौताको प्रचार गरेको हुँदा त्यसले संशय बढाएको छ ।


संशय बढ्नुको मुख्य दुई कारण छ । त्यसमध्ये पहिलो, प्रधानमन्त्री केपी शर्का ओलीको कार्यशैली हो । ओलीको मपाईंवादको निन्दा र कटु आलोचना प्रतिपक्षीले भन्दा विशेषतः उनका आफ्नै दलका सहकर्मीहरूबाट हुने गरेको छ । ओलीको व्यवहार, उनमा देखिएको दम्भी स्वभाव, आलोचकहरूप्रतिको असहिष्णुता र हेपाहा प्रवृत्ति, संविधानकै अममूल्यन गर्नुसितै अति गोपनीयतासित एकलौटी निर्णय गर्ने बानीले गर्दा उनको नियतमा खोट लागेको छ ।

त्यसमाथि सरकारको घट्दो साख र बढ्दो वितृष्णाकै कारण पार्टीभित्रै आलोचना खेपेकाले ओलीप्रति बढ्दो नकारात्मक धारणाले गर्दा सरकार–राउत सम्झौताप्रति चर्को टिकाटिप्पणी भएको हो । ओलीले त्यस्तो गहन राष्ट्रिय मुद्दामा सम्झौतामा पुग्नुअघि आफ्नै पार्टी र प्रतिपक्षीलाई विश्वासमा नलिएको हुँदा त्यसले उनको अदूरदर्शिताको पुष्टि गर्छ । यति हुँदाहुँदै पनि ओली आलोचित नै हुनुपर्छ भन्ने धारणा गलत हो ।

राउतसितको सम्झौतामा उल्लेखित ‘जनअभिमत’ को शब्दार्थ द्विअर्थी हुँदा त्यसलाई जनमत संग्रहको रूपमा विश्लेषण गरिएकाले विवादित भएको हो । लोकतन्त्रमा हिंसा वर्जित हुन्छ भन्नुजस्तै राष्ट्र विखण्डनको मुद्दामा जनमत संग्रह हुनै सक्दैन भन्ने कारणा पनि गलत हो । हो, लोकतान्त्रिक पद्धति भएका मुलुक हिंसाप्रति बढी संवेदनशील हुन्छन् ।

तर अराजक तथा हिंसात्मक गतिविधि नियन्त्रणकै निहुँमा लोकतान्त्रिक संविधानले पनि अलोकतान्त्रिक आपत्कालीन अवस्था घोषणा गर्ने अधिकार सुरक्षित गर्दै वैधानिक सरकारसमेत प्रतिहिंसामा उत्रिन्छ, जसको पहिलो सिकार जनताको मानव अधिकार नै हुन्छ । यतिमात्र सत्य हो कि लोकतान्त्रिक पद्धति सिद्धान्ततः जवाफदेहिता विमुख हुँदैन । यदि सिद्धान्त र पद्धतिको समन्वयनकर्ता कार्यकारी संस्कारले नै अलोकतान्त्रिक भएमा उनको राजनीतिक व्यवहारले लोकतन्त्रको अवमूल्यन गर्नेछ ।


संशय र विवाद बढ्नुको दोस्रो कारण सम्झौताको अर्को पक्षधर सीके राउत स्वयं भएका छन् । उनी कुनै राजनीतिक पृष्ठभूमि भएका व्यक्ति होइनन् । विद्यार्थी जीवनमा कुनै राजनीतिक दर्शन तथा विचारधाराबाट प्रभावित हुनु तर त्यही अनुरूप उनले आफ्नो राजनीतिक चरिक्र र व्यत्तित्व विकास नगर्नाले समाजमा उनको अपिल न्यून रह्यो ।

राज्यव्यवस्थामा संरचनागत संकीर्णता र नश्लवादी व्यवहारको कारण विभेद, वञ्चितीकरण र उत्पीडित मधेसी जनतालाई राज्यविरुद्ध एकत्रित गर्ने उद्देश्यले विखण्डनको नारा लगाई मधेसी आन्दोलनमाझ ‘प्यारासुट जम्पर’का रूपमा राउतले एक्कासी तराई–मधेसमा अवतरण गरेका थिए । उनलाई मधेसी जनताले मुक्तिदाताको अवतारमा स्वीकारेनन् । पहिलो पटक २०७१ सालमा सरकारको पाहुना बनेपछि उनी समाचारका पात्र बने अनि चर्चित भए ।

मुलुकको विखण्डन र पृथकतावादी नारा दिएपछि राउतप्रति गैरमधेसी समुदायमाक्र आत्रोशित छैन, मधेसी समुदायसमेत विभाजित छ । यसको अर्थ उनीप्रति सहानुभूति नभएको होइन । स्वराज अभियानको सन्दर्भमा उनले नेपाली राज्य संरचनाप्रति जसरी निम्छरो र निम्नस्तरीय आक्षेप लगाए, त्यसले उनलाई जनमत बटुल्नभन्दा विथोल्न सघायो । उनी आफैंमा पनि निष्कलंकित रहेनन् । उनको अभियानलाई केही युरोपेली दातृ संस्थाका साथै एमनेष्टी इन्टरनेसनल जस्ता संस्थाहरूले सघाएको आरोप छ । त्यसैले उनको अभियानलाई कतिपयले प्रायोजित भन्ने गरेका छन् ।


सम्झौतापछि राउतले जनमत संग्रहको प्रसंग छेडी सम्झौतालाई नै विवादित बनाएका छन् । राउतले आफ्नो प्रयासको समर्थकहरूमाझ सार्थकता जनाउन पनि यस्तो दलिल पेस गरेका हुनसक्छन् । सम्झौताले समर्थकहरूमाझ बढ्न सक्ने अन्योल र तनाव शिथिल गर्न सघाउनुसितै राउतले आफूलाई पर्नसक्ने अपगालबाट चलाखीपूर्ण तवरले बचाएका छन् ।

मुलुकभित्रको आन्तरिक द्वन्द्व निस्तेज गर्न हाम्रो समसामयिक इतिहासमा राजनीतिक पद्धतिकै चयन गर्न जनमत संग्रह नगरिएको पनि होइन । तत्कालीन पञ्चायत पद्धति विरुद्ध बहुदलीय व्यवस्थाको निम्ति चर्केको संघर्ष ‘डिफ्युज’ गर्नकै लागि जनमत संग्रह घोषणा गरिएको थियो, जसले सडक संघर्ष विस्थापित गरी पञ्चायती व्यवस्था स्थापित गरेको थियो । त्यो जनमत संग्रह जनताको माग थिएन । जसलाई सक्ताधारीहरूले शत्ति सञ्चयको निम्ति सफल प्रयोग गरेका थिए । त्यो सैनिक सहयोगमा स्थापित अलोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई जनमत संग्रहद्वारा वैधानिकता प्रदान गर्ने कुचेष्टा थियो ।

मुलुक संघीयतामा गएपछि जनमत संग्रहको मागको त ओइरो नै लागेको छ । राजतन्त्र, धर्मनिरपेक्षतादेखि गणतन्त्र र संघीयताकै मुद्दामा जनमत संग्रहमा जानुपर्ने माग र प्रस्ताव २०७२ को संविधान स्वीकारी राजनीतिक मूल प्रभावमा रहेका दलका अध्यक्ष वा महामन्त्रीले नै गरेका छन् । तसर्थ कति थरीको जनमत संग्रहको प्रयोग र परीक्षणपछि मात्र मुलुक विचल्लीबाट बच्ने हो ? लोकतान्त्रिक पद्धतिले जनमत संग्रहलाई नकारेको छैन ।

हाम्रो संविधानले ‘राष्ट्रिय महत्त्वको कुनै विषयमा जनमत संग्रहबाट निर्णय गर्न आवश्यक छ भनी संघीय संसद्मा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यको दुई तिहाइ सदस्यको मतबाट निर्णय भएमा त्यस्तो विषयमा जनमत संग्रहबाट निर्णय लिन सकिनेछ’ भन्ने प्रावधान राखेको छ । यो प्रावधानले चरम दक्षिणपन्थीहरूको माग भने समेट्ने छैन ।


सरकार–राउत सम्झौतालाई द्वन्द्व व्यवस्थापनको सन्दर्भमा द्वन्द्व प्रस्फुटन हुनुअघिनै सहमतिद्वारा बीचमै रोक्ने उचित प्रयोग सम्झनुपर्छ । जुन संवेदनशील विषयमा राउतलाई सम्झौतामा पुग्न सहमत गराए सरकारको निम्ति त्यो तत्कालको उपलब्धि भएको छ । राष्ट्रद्रोहको मुद्दामा राउत आजीवन काराबास पर्न सक्थे ।

उनले यो चाहेनन् र विखण्डनको अभिव्यक्ति र अभियान बिसाए । राउतसित सम्झौताको सारमा सम्भावित द्वन्द्वले हिंसा र दमन चक्रमा फँस्नु र द्वन्द्वले हिंसात्मक आकार लिनुअघिनै त्यसलाई ‘प्रिएम्प्ट’ गर्न सरकार सफल भएको छ । यसले निरन्तरको परामर्श र दोहोरो संवादको महत्तालाई बुझाउँछ । जसले गर्दा खुला अभियान चलाएर कुनै भौतिक क्षति तथा हिंसात्मक घटनामा संलग्न नभए पनि विखण्डनवादी नाराकै कारण २०७१ फागुनमा तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमले संसद्को राज्यव्यवस्था समितिमा पेस गरेको प्रतिवेदनमा सुरक्षाका १२ चुनौतीमध्ये मुख्य चुनौतीको रूपमा सीके राउतको स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन रहेको थियो ।

मधेसी आन्दोलनले ‘एक मधेस, एक प्रदेश’ को नारा बुलन्द गरे पनि नेपाली राज्यबाट छुट्टै अस्तित्वको परिकल्पना गरेको थिएन । अहिले राष्ट्रिय सुरक्षाकै निम्ति मुख्य चुनौती रहेको स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनसँगको सम्झौतापछि संविधानभित्र रहेर पार्टी स्थापना गर्ने निर्णयले वैचारिक रूपमा त्रासदीको अन्त्य गरेको छ । मधेसको राजनीतिमा भने यसले प्रतिस्पर्धात्मक चुनौती थपेको छ ।


राउतले सिरहाको लहानमा भएको भेलामा जनमत पार्टी खोल्ने र निर्वाचन आयोगमा विधिवत दर्ता गर्ने निर्णयसितै सरकारको सम्झौताप्रतिको इमानदारिता परीक्षण गर्न थुनिएका कार्यकर्ताहरूको रिहाइसहित मुद्दा फिर्तासितै आवश्यक व्यवस्था गर्न ३ सदस्यीय टोली गठन गरेका छन् । सम्झौता अनुसारका सहमतिलाई उनले कसरी अघि बढाउँछन्, त्यसमा अर्को पक्ष सरकारको समर्थन र सहयोग रहन्छ कि रहँदैन, त्यसले पनि राउतको आगामी कार्यविधि निर्धारित हुनेछ ।

दल खोलेर राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा उत्रेका राउतले आफ्नो संगठनात्मक क्षमतासितै सर्वसाधारणलाई प्रभावित गर्ने कार्यक्रम ल्याउन सक्नुपर्ने हुन्छ । जसले तराई मधेसमा पैठ जमाइरहेका पुराना नेताहरूको जमात र तिनीहरू हावी भएका राजनीतिक दलहरूसित पौंठेजोरी खेल्न सकोस् । मधेसका विद्यमान राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूबाट धोका पाएका मधेसी जनताले राउतलाई कसरी अंगीकार गर्नेछन्, त्यो उनको कार्यकर्ता सञ्चालन फ्रक्रिया र व्यत्तित्वको आकर्षणले नै तय गर्नेछ । राउतको निम्तिचुनौतीपूर्ण छ ।


तराई–मधेसमा गज्जुबाबु र रामराजाप्रसाद सिंहजस्ता सम्झिनलायकका नेता पनि जन्मे । उनीहरूले छाडेको राजनीतिक ‘स्पेस’ अहिले त्यहाँ कोही अरूले ओगट्नसकेको छैन । संघीयतामा प्रवेशपछि ‘आन्तरिक उपनिवेश’ को नारा अब बिक्ने छैन । तसर्थ विभेद, वञ्चितीकरण र उत्पीडनको कोरिएको रेकर्ड बजाएर अब मतदातालाई भुलाउन सकिँदैन । मधेसी राजनीतिमा राउत निशंक छैनन् । त्यसैले नयाँ सोच, विचार र कार्यक्रमसहित जनतामाझ उभिनु नै उनको निम्ति पहिलो चुनौती हुनेछ । के उनी मधेसको आर्थिक, सामाजिक र जातीय भेदको प्रश्न र प्रसंगमा अन्य मधेसी दलभन्दा पृथक हुन सक्छन् ?

उनको पहिलो कर्तव्य कार्यकर्तामाझ दलीय संगठनलाई चुस्त– दुरुस्त र विश्वसनीय बनाउनु नै हुनेछ । राष्ट्रिय र प्रादेशिक तहको आमनिर्वाचनको समय पुगनपुग ४ वर्ष बाँकी छ । राउतले यो समयको उपयोगिता कसरी गर्छन् ? उनको दल तथा आफ्नै भविष्यको सार्थकता त्यसैले निर्क्योल गर्नेछ । ११ बुँदे सम्झौता गरेर सरकार र राउतले जुन जोखिम मोलेका छन्, त्यसको नतिजा पर्खनैपर्ने हुन्छ । राउतलाई अबको बाटो झनै चुनौतीपूर्ण हुनेछ ।

प्रकाशित : चैत्र १५, २०७५ ०८:३९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्