हाकिमसाबका चर्तिकला

रोजिना पोखरेल

काठमाडौँ — सेवाग्राहीका रूपमा केही स्थानीयसहित एक आयोजना कार्यालयमा पुगेकी थिएँ । आयोजना प्रमुखको कार्यकक्षमा एक जनाले आफ्नो मौसमी (चाडपर्व, बेलामौकामा प्रकाशन हुने) पत्रिकामा चेतनामूलक विज्ञापन छाप्न आर्थिक सहयोग माग्दै थिए । राजनीतिक पहुँचको ढाडसमा दबाब दिँदै थिए । आयोजना प्रमुख नरम हुँदै यो वर्ष ५ हजारभन्दा बढी दिन सकिने अवस्था छैन ।

सो रकममा थप २० लिटर पेट्रोलको कुपन दिने प्रस्ताव गरे । ती व्यक्तिले त्यसमा केही लिटर मोबिल पनि थपिदिन आग्रह गरे । त्यसमा हाकिमसाब राजी भए । एक कर्मचारीलाई सोहीमुताबिक गर्न निर्देशन दिए । ती व्यक्ति कार्यकक्षबाहिर गएपछि हाकिमसाबले लामो सास फेर्दै भने, ‘के गर्नु, जागिर जोगाउनैपर्‍यो ।’ कुनै प्रतिक्रिया नदिई हाम्रो कामबारे अवगत गराउनतर्फ लाग्यौं ।

यस्ता विज्ञापनलगायत अनावश्यक सहयोगका नाममा रकम बाँड्ने र तेलका कुपन बाँड्ने हाकिमसाबहरू कैयौं भेटिन्छन् । आफू बसेको पद, दायित्व र जिम्मेवारीलाई विवेकसम्मत प्रयोग नगरी कानुनी कार्यविधि लत्याई भनसुन, आदेश, धम्कीमा मनोमानी रूपमा सरकारी स्रोत वितरणले सुशासन कायम गर्न कसरी सघाउला ? साथीभाइ, इष्टमित्र, राजनीतिक कार्यकर्तालाई सरकारी तेल, मोबिलका कुपन बाँडेर आफ्नो दान गर्ने क्षमता प्रदर्शन कहिलेसम्म गर्ने हो, हाकिमसाबहरू ?

केही महिनाअघि घर फर्किने बेला एक कक्षामा पढ्ने छोरो लिन स्कुल पुगेेकी थिएँ । सरकारी कार्यालयका एक हाकिमसाब पनि आफ्नो छोरो लिन स्कुल आफैं आउनुभएको रहेछ । कक्षा छुटेपछि आआफ्ना छोराछोरी हामी अभिभावक भएको स्थानमा आए । मेरो छोराले खुसी हुँदै मलाई भन्यो, ‘आज मैले ड्रोइङमा रेड स्टार पाएँ । मेमले सबै कटिङ गरेर कपीमा टाँस्नु भन्नुभएको छ । अहिले पसलबाट ठूलो डायरी र ग्लुस्टिक किनिदिसोस् है ।’ मैले हाँस्दै टाउको हल्लाएँ ।

हाकिमसाबका छोराले अबोध शैलीमा रमाउँदै, ‘मसँग त कत्ति ठूलठूला डायरी र ग्लुस्टिक छन्, बाबाले अफिसबाट ल्याउनुभएको’ भन्यो । हाकिमसाबको मुख लाजले रातो भयो । मैले, ‘बाबु टिफिन सबै खायौ ?’ भन्दै कुरा मोड्ने कोसिस गरेँ । हाकिमसाब आफ्ना छोरालाई सरकारी गाडीमा हालेर हुइँकिनुभयो । छोराले फेरि मलाई सोध्यो, ‘मामु, हजुरको अफिसमा चाहिँ ग्लुस्टिक पाइन्न ?’ मैले भनेँ, ‘बाबु, मेरो अफिसमा पसल छैन नि ।’

सामान्य ग्लुस्टिक कार्यालयबाट बोकेर घर ल्याउनु जरुरी, बाध्यता उहाँलाई पक्कै थिएन होला तर यहाँ बसेको गलत शैलीको नजिरमा हिँड्दा अबोध छोराले समेत घरमा चाहिने सामान ल्याउने स्थल भनेको उनको बाबाको अफिस बुझेछन् । सायद अन्य सामान पनि हाकिमसाबले अफिसबाट ल्याउनुहुन्थ्यो होला । अफिसबाट ल्याएँ भनी सगर्व सुनाउनु वा देखाउनुहुन्थ्यो होला ।

बालमस्तिष्कमा बाबाको यो कार्य सही वा गलत छुट्याउने पक्कै परिपक्वता थिएन तर हाकिमसाबले विचार गर्नुपर्थ्यो । आचरण र नैतिकता एक दिनको सिकाइ र घटनाले पूर्ण रूपमा निर्माण हुन्न । दैनिकीको अभ्यास र व्यवहारले सिर्जना गराउने पक्ष हुन् । सरकारी कार्यालयका स्रोतसाधनलाई निजी सम्पतिसरह प्रयोग गर्ने र सोहीमुताबिक गैरआचारण प्रदर्शन गर्दा गलत संस्कार बसेको देखिन्छ । पद, मर्यादा, व्यस्तताअनुरूप प्रदान गरेको सुविधाको दुरुपयोग बढेको सहजै देखिन्छ ।

सबैले पक्कै होइन तर अधिंकाश कर्मचारीले सरकारी स्रोतसाधनको प्रयोग कार्यालयका काममा मात्र नगरी घरायसी प्रयोजनका लागि समेत गरेको देखिन्छ । यसलाई उनीहरूले आफ्नो हक, अधिकार र तागतको अर्थमा बुझ्नु दुःखद पक्ष हो । आफू अफिस पुगेपछि परिवारको प्रयोगका निम्ति सरकारी सवारीसाधन पठाउने, बिदाको हरेक दिन सवारीसाधनको पास लिने तर त्यसको दुरुपयोग गर्ने, लाजै नमानी घरमा चाहिने पानीका जारको समेत अफिसकै खर्चमा व्यवस्थापन गर्ने, सन्तानको ल्यापटप, त्यसको मर्मतका लागि सरकारी स्रोत प्रयोग गर्ने, घरमा प्रयोग हुने, चाहिने कार्पेट, पर्दा, गमला, सोफालगायत व्यवस्थापन कार्यालयकै स्रोतबाट मिलाउने चलनमा अधिक मात्रामा ठूला हाकिमसाबहरूको सहभागिता रहेको देखिन्छ ।

अझ जंगी, प्रहरी सेवाका साना तहका कर्मचरीले हाकिमसाबकहाँ घरायसी काम गर्नुपर्ने, भवन तथा संरचना निर्माणका काम गर्नुपर्नेजस्ता व्यावहारिक, बाध्यतात्मक यथार्थको समाचार हामीले पढिरहनुपर्ने विवशता छ । विकासे हाकिमहरूलाई एउटा सवारीसाधनले नपुगी २/३ वटा चाहिने रहर, नियत कहिलेसम्म जारी रहने हो ? हाकिमसाबलाई लिन घर पुगेको ड्राइभरले उहाँका छोराछोरीलाई स्कुल पुर्‍याइदिनुपर्ने ड्युटी कहिलेसम्म गर्ने ? यो कार्यालय, निकाय, आयोजना, विभाग मेरो हो । मेरै सोच, निर्णयमुताबिक चल्छ । मेरो मर्जीमा खर्च व्यवस्थापन हुने हो भन्ने सोचाइ कहिलेसम्म ? हाकिमसाबहरू, अब त अति नै भयो कि ? सोचौं, विवेक प्रयोग गरौं ।

करारमा कर्मचारी नियुक्ति र तिनको निरन्तरता साथै एम.आर. (मस्टररोल) का कामदार, कर्मचारीको छनोटमा कतै आफन्तवाद र पजनी शैलीमा मात्रै भइरहेको छैन, हाकिमसाब ? कतै नेताको आदेश, राजनीतिक चाकडी साथै थर्काइमा डराउँदै एम.आर. का कर्मचारीलाई कामै नगरी तलबभत्ता दिने कार्यलाई मात्रै प्रश्रय दिइरहनुभएको त छैन ? कन्टेनजेन्सी खर्चको मनोमानीमा कहिलेसम्म फजुल खर्च गरी रमाउने हो ?

कर्मचारीे कतै नगई, नपठाई काज, भ्रमण आदेश दिई त्यसको भुक्तानी स्वीकृत गर्ने नैतिक खडेरी कहिलेसम्म ? ४/५ हजारको विज्ञापन दिन, विभिन्न बहानामा आर्थिक सहयोग बाँड्न आफ्नो चाकरी गर्ने वा आफन्त पर्ने खोजी गर्ने पद्धति कहिलेसम्म ? आफ्नो स्वविवेक, आर्थिक मितव्ययिताको ख्यालै नगरी मन्त्री, नेता, बडाहामिकको आदेशमा यस्ता सहयोग प्रदान गरिने प्रक्रियामा रमाउने अभ्यास कहिलेसम्म जारी राख्नुहुन्छ ? सेवाग्राहीले चाहेअनुसारको सुशासनमैत्री, चुस्त सेवा प्रवाह कहिले दिनुहुन्छ ? कहिलेदेखि अलि नैतिकवान् र सदाचारी बन्ने कोसिस गर्ने हो हाकिमसाबहरू ?

सर्वसाधारणको सुख, शान्ति र आर्थिक हित निम्ति आर्थिक अनुशासन, नैतिकता र सदाचार कायम गर्ने प्रस्तावसहित कार्यान्वयनमा रहेको भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ मा कुनै राष्ट्रसेवकले आफ्नो ओहदाको वा सोसम्बन्धी कर्तव्य पालन गर्दा सरकार वा सार्वजनिक संस्थाको सम्पत्ति लापरबाही वा बदनियत गरी हिनामिना, हानिनोक्सानी वा दुरुपयोग गरे/गराएमा वा मासेमा वा निजी प्रयोगमा लगाएमा कसुरको मात्राअनुसार ऐनमा तोकिएको सजाय हुने र त्यसरी हिनामिना, हानिनोक्सानी वा दुरुपयोग गरेको वा मासेको वा मास्न दिएको सम्पत्ति पनि उनैबाट असुलउपर गरिनेछ भनी स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ ।

निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५४ ख. को उपदफा ३ मा निजामती कर्मचारीले कुनै पनि सरकारी सम्पत्तिको प्रयोग वा उपयोग घरायसी कार्यका लागि गर्न हुँदैन भनी उल्लेख छ । सोही दफाको उपदफा ४ मा निजामती कर्मचारीले सरकारी राजस्वबाट तलब, भक्ता खाने गरी नियुत्त भएको कुनै पनि सरकारी कर्मचारीलाई कार्यालयका काममा बाहेक आफ्नो घरायसी काममा लगाउनु हुँदैन भन्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ मा सरकारी वा सार्वजनिक स्रोतको प्रयोग गर्दा मितव्ययी ढंगबाट अधिकतम सदुपयोग र उत्पादनशील हुने गरी प्रयोग गर्ने प्रावधान राखिएको छ । यीबाहेक अन्य सरकारी सेवा सञ्चालनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाका उल्लिखित आचारसंहिताले हरेक राष्ट्रसेवक, कर्मचारी, पदाधिकारीलाई सरकारी, सार्वजनिक स्रोतसाधनको मितव्ययी प्रयोग गर्न तथा घरायसी काममा सरकारी स्रोत, साधन प्रयोग गर्न बन्देज लगाएको देखिन्छ । यसप्रकारको कार्यलाई कानुनले प्रस्ट भ्रष्टाचारका रूपमा परिभाषा गरेको छ ।

प्रजातान्त्रिक व्यवस्था अपनाइएको, कानुनी शासनलाई स्वीकार गरिएको साथै सुशासनलाई आत्मसात् गरिएको अवस्थामा समेत दिनहुँ सरकारी स्रोतसाधनको दुरुपयोग बढेको छ । हाकिमसाबहरूमा नैतिकताको घडीको सुई उल्टो दिशामा घुम्नु असल शासनको चाहना गर्ने आमनागरिकको अभिमतविरुद्ध छ ।

सदाचार र नैतिकता भन्ने कुरा सिकाएर भन्दा आचरणबाट सिर्जना हुने पक्ष हुन् । नियम, कानुन, कार्यविधिबाट उल्लेख भएका आचरणलाई इमानदारपूर्वक कार्यान्वयन गरे मात्र सदाचारको फैलावट हुन्छ । अन्यथा कानुनी दायित्व पूरा नगर्ने संस्कारले घर, परिवार, समाज र सिंगो देशमा गलत प्रवृत्तिलाई बढावा दिन्छ ।

प्रकाशित : वैशाख १, २०७६ ०७:३८
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

किताब सधैं ढिला

जनक शिक्षाले मागअनुसार पुस्तक पठाउन सकेन 
थोरै कमिसनले व्यवसायी निराश
कतिपय विद्यालयमा परीक्षासम्म पनि नयाँ पुस्तक पुग्दैनन्
टीकाप्रसाद भट्ट

रामेछाप — जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले विद्यालयलाई पुस्तक समयमा नपठाउँदा विद्यार्थीलाई अध्ययनमा गाह्रो परेको छ । विद्यालयमा पुगिसक्नुपर्ने नयाँ पाठ्यपुस्तक अझै जिल्लामा आइपुगेको छैन । जिल्ला सदमुकाममा आएका पुस्तक पनि बालबालिकाको हातमा पुस्तक पुग्न हप्तौं लाग्छ ।

रामेछापको मन्थलीका एक व्यवसायी जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रबाट ल्याएको किताब शनिबार गोदाममा थन्क्याउँदै । तस्बिर ः टीकाप्रसाद/कान्तिपुर 

वैशाख २ गतेदेखि नयाँ शैक्षिक सत्रको पठनपाठन सुरु हुन्छ । नयाँ कक्षामा नयाँ किताव पढ्ने बालबालिकाको धोको यो वर्ष पनि पूरा नहुने भएको छ ।‘मागबमोजिमको किताब जनक शिक्षाले उपलब्ध गराउन सकेको छैन,’ मन्थलीका पुस्तक व्यवसायी जगन्नाथ दाहालले भने, ‘अपुरो किताब ल्याएका छौं, पूरै सेट नभई विद्यालयले बुझ्न नमान्ने भएकाले पठाउने कुरा भएन ।’

दाहालका अनुसार सामुदायिक विद्यालयको पाठ्यपुस्तक जनक शिक्षा केन्द्रभन्दा बाहिर पाइँदैन । ‘चाहिने किताबका लागि बिल काटेर हप्तौं कुर्दा पनि किताब उपलब्ध नहुने पुरानो रोग यो वर्ष पनि दोहोरिएको छ,’ दाहालले भने । यो वर्ष कसैले २ र कसैले ४ वटै किताब अपुरो झारेका छन् । अपूरै भए पनि केही व्यवसायीले विद्यालयमा किताब पठाउन सुरु गरेका छन् ।

बेलामा आवश्यक परिमाणको किताब नदिने, व्यवसायीलाई न्यून कमिसन दिने र ढुवानीको प्रबन्ध नहुँदा जनक शिक्षाबाट प्रकाशन भएका पाठ्यपुस्तक बिक्री गर्ने व्यवसायीसमेत घटिरहेका छन् । केन्द्रले व्यवसायीलाई ढुवानीसहित पाठ्यपुस्तकमा ९ प्रतिशत कमिसन दिने गरेको छ । ‘यो ज्यादै न्यून हो । ब्याज काढेर पुस्तकका लागि महिनौंअघि पैसा जम्मा गर्नुपर्ने अवस्था छ, कमिसन भने न्यून हुँदा दर्जनौं व्यवसायीले किताब ल्याउने काम छोडेको दाहालको भनाइ छ । ‘साँच्चै भन्दा कमिसनको पैसाले ढुवानीका लागि पनि पुग्दैन,’ उनले भने ।

रामेछापका करिब ४ सय सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने बालकालिकाका लागि नयाँ पाठ्यपुस्तक खरिदका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहले विद्यालयको खातामा रकम निकासा पठाइसकेका छन् । खातामा निकासा आएर पनि कतिपय विद्यालयले अझैसम्म व्यवसायीलाई किताब अर्डर गरेका छैनन् ।

अर्का व्यवसायी महेश्वर कर्माचार्य भन्छन्, ‘बेलामा पुस्तक अर्डर नदिने, पेस्की नदिने, अनि किताब नलगेर बिल मात्र खोज्ने शिक्षकसमेत रहेकोले किताबको कारोबार बोझिलो भएको छ ।’ उनले केही विद्यालयका शिक्षकलाई किताबको बिल मात्र दिएको खुलासा गरे । सरकारले विद्यालयको खातामा पाठ्यपुस्तकको अनुदान हाल्ने र विद्यालयले पाठ्यपुस्तक खरिद गरी सोबापत्को बिल भर्पाइ पेस गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

कतिपय शिक्षकले पुरानो पाठ्यपुस्तकबाट पठनपाठन सञ्चालन गरी पाठ्यपुस्तकबापत्को रकम अपचलन गर्ने गरेका छन् । बिल मात्र लाने पुराना पुस्तक पढाउने शिक्षकहरू कारबाहीको दायरामा नआउने भएकाले पनि यस कार्य मौलाउँदो छ ।हरेक वर्ष नयाँ पाठ्यपुस्तक विद्यार्थीको हातमा पुर्‍याउने सरकारी योजना भए पनि शैक्षिक सत्र सुरु भएको केही महिनासम्म नयाँ पुस्तक विद्यार्थीको हातमापुग्दैन । केही विषयको किताब परीक्षा आइसक्दा पनि विद्यार्थीले पाउँदैनन् ।

जनक शिक्षाले समयमा नछाप्ने, व्यवसायीले बुझेर पनि गोदाममा थन्क्याउने, समयमा ढुवानी नहुने अनि समयमा विद्यालयले रकम नदिने समस्याले गर्दा नयाँ किताब झोलामा राखेर विद्यालय जाने बालबालिकाको रहर पूरा हुन सकेको छैन । मन्थली नगरपालिकाका प्रमुख रमेशकुमार बस्नेतले प्रकाशनको समस्या बेलैमा सुधार गरेर हरेक बालबलिकालाई भर्नासँगै नयाँ पुस्तक उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले नगरपालिकामा पुस्तकका लागि निकासा भएको रकम तत्कालै सम्बन्धित विद्यालयको खातामा हालेको जानकारी दिए ।

नयाँ पाठ्यक्रमको छपाइ, ढुवानी र वितरणका लागि सरकारले अनुगमन प्रभावकारी बनाउन नसक्दा पहिलेजस्तै यो वर्ष पनि किताबको पैसा सदुपयोग हुनेमा शंका उब्जेको छ । पुरानै किताब घोकाएर नयाँको पैसो गोजीमा हाल्ने र नयाँ पुस्तक मगाएर पनि व्यवसायीलाई पैसा नदिई अपचलन गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्नेमा व्यवसायीले जोड दिएका छन् ।

प्रकाशित : वैशाख १, २०७६ ०७:३३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT