छुट्टै भाषिक जनगणनै किन ? 

तारामणि राई

काठमाडौँ — ‘तपाईं त मेरो वंशज पो हुनुहुँदोरहेछ, आज भेट भयो ।’ यो कुरा सुनेर झापा, घैलाडुब्बामा भेटिएका अनन्त कोचे अचम्मित हुनुभयो । मेरो रूप, रङ, सबै हुलिया नै नियाल्न थाल्नुभयो । हुलिया केही नमिलेको देखेर फिस्स हाँस्दै भन्नुभयो, ‘होइन, तपाईंले झुट बोल्नुभयो ।’ 


आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानद्वारा गठित ‘उपसमूह निर्धारण कार्यदल’ मा संलग्न भएर कोचे जातिको जाति भाषिक अवस्थाबारे अध्ययन गर्न मसँगै जानुभएका कुमार ब्लोनले पनि सन्दर्भ नबुझेर हामी दुवैको शिर पाउ हेर्दै भन्नुभयो, ‘के तपाईं पनि वाइयात बोल्नुभा ?’

झट्ट सुन्दा झुट वा वाइयातजस्तो लागे पनि २०६८ सालको जनगणनाको तथ्यांकले अनन्त कोचे र मलाई संयोगवश दाजुभाइ बनाएको थियो । जनगणानाको अभिलेखले यही भन्छ । मेरो पुर्ख्यौली थलो खोटाङको उत्तरी भेगमा रहेको केपिलासगढी गाउँपालिकाको सुङ्देल हो । जहाँ कोयी राईहरूको सघन बस्ती छ ।

दुर्भाग्य नै मान्नुपर्छ– २०६८ सालको जनगणनाले उक्त ठाउँमा पहिलो भाषाका रूपमा बोल्ने वक्ता संख्या १९३१ जना रहेको ‘कोचे’ भनी उल्लेख गरेको छ भने दोस्रो भाषाका रूपमा बोल्ने वक्ताका रूपमा ७ जनाले बोल्ने उल्लेख गरेको छ । जबकि कोयी वक्ता भनेर चाहिँ १२७१ देखाएको छ । यसले कोयी कोचे हुन पुग्दा १९३१ जना वक्ताको अन्तर हुन पुगेको छ । डोल्पा जिल्लाको सहरतारा, तुपतारा र ताराकोटमा बोलिने मगर काइके १ हजार बढीले बोल्ने कुरा अम्बिका रेग्मीले गरेको काइके मगरको समाजभाषा वैज्ञानिक भाषिक सर्वेक्षणमा आएको छ तर जनगणनामा ५० जना माक्र वत्ता भनी उल्लेख छ ।

तिलुङको स्थलगत अध्ययनमा म आफ‍ैं संलग्न हुँदा त्यहाँका वक्ता आधा दर्जन जति मात्रै रहेको तथ्य फेला पर्‍यो । जबकि जनगणनाको तथ्यांकले १४२४ जना वक्ता संख्याका रूपमा उल्लेख गरेको छ । लमजुङको दुराडाँडामा पुग्दा दुरा भाषा बोल्ने वक्ता फेला परेनन् । दुराको वक्ता–अध्येताका रूफमा मुक्तिनाथ घिमिरे एक्ला हुन् तर जनगणनाले दुराको वत्ता संख्या भनी २१५६ जना देखाएको छ । यस्तो गणितले भाषिक नीतिनिर्माणमा कुन हदसम्म प्रभावित तुल्याउला ?

यी त प्रतिनिधि उदाहरण भए । राष्ट्रिय जनगणनामा यस्ता थुप्रै त्रुटि भएका छन् । वक्ता संख्यामा गडबडी त देखिएका छन् नै । भाषा हो कि भाषिका हो भनेर छुट्याउन नसक्दा भाषिकाहरू भाषाका रूपमा सूचीकृत हुन पुगेका छन् भने पहिचान भइसकेका भाषाहरू सूचीकृत हुनबाट वञ्चित हुन पुगेका छन् ।

हिमाली भेगमा बोलिने नारफु, नुब्री, ग्यालसुम्दो, सेके र खोनाहाजस्ता भाषा छुटेका छन् । मैथिलीको भाषिका हुँदाहुँदै पनि पूर्वी तराईमा बोलिने अङ्गिका भाषाका रूपमा सूचीकृत हुन पुगेको छ । चेपाङ भाषाको भाषिकाका रूपमा रहेको बनकरिया भाषा होस् वा आठपहरिया भाषाको बेल्हारे भाषिका होस्, छुट्टाछुट्टै भाषाका रूपमा सूचीकृत हुन पुगेका छन् ।

यस्तो हुनुमा पहिलो कारण मतदाता शिक्षा प्रभावकारी हुन नसकेर हो । दोस्रो, जनगणनामा संलग्न अधिकांश गणकलाई भाषासम्बन्धी गहिरो ज्ञान नहुनु वा भाषाका विषयमा संवेदनशील नहुनु हो । तेस्रो, कमसेकम जनगणना गर्नुपूर्व कुन–कुन भाषा कहाँ–कहाँ बोलिन्छन् भनी ती भाषाको सूची तयार नगर्नु वा पूर्वकार्यको समीक्षा नगर्नु पनि हो ।

भौगोलिक हिसाबले कुन कुन ठाउँमा कुन कुन भाषा बोलिन्छन् भनी हेक्का नराख्नाले अनेकानेक समस्या पैदा भएको छ । कोचे, मेचेजस्ता भाषा मूलतः पूर्वी तराईमा बोलिने कुरा पूर्वकार्यको समीक्षा वा यसअघिको गणनाको तथ्यांकले पनि थाहा पाउन सकिने कुरा हो । कमसेकम गणकबाट गल्ती भएको भए पनि कोचेजस्तो भाषा अचानक ठूलो संख्यामा पहाडी जिल्लामा पर्ने खोटाङको उत्तरी भेगमा कसरी सूचीकृत हुन पुग्यो भनी रुजु गर्ने बेला सावधानी अपनाउन सकेको भए मात्र पनि यस किसिमको त्रुटि हुँदैनथ्यो ।

जनगणनाजस्तो महत्त्वपूर्ण काममा नेपालको विशिष्टतालाई बुझ्नु आवश्यक हुन्छ । प्रा. योगेन्द्रप्रसाद यादव (२०१४) ले नेपालमा तीनवटा जातिभाषिक संरचना रहेको औंल्याएका छन् । पहिलो, एक जाति र एक भाषा । जस्तैः राजंशी भन्नाले जाति पनि हो र भाषा पनि हो । दोस्रो, एक जाति भए पनि त्यसभित्र धेरै भाषा समेटिएका हुन्छन् ।

जस्तैः तराईका यादव जाति एउटा भए पनि मैथिली, भोजपुरी र अवधीजस्ता धेरै भाषा बोल्छन् । राई जाति एउटा भए पनि यसभित्र धेरै भाषा पर्छन् । तेस्र्रो, धेरै जातिले एउटै भाषा बोल्ने किसिमको जातिभाषिक संरचना छ । जस्तैः बाहुन, क्षत्री, कामी, दमाईं, ठकुरी, सार्की र संन्यासीले बोल्ने भाषा नेपाली हो । त्यसैले विशिष्ट प्रकारको सामाजिक–भाषिक स्थितिलाई नबुझ्नाले पनि जनगणनामा धेरै समस्या आएको देखिन्छ । राईकै कुरा गरौं । यो एउटा जाति हो तर राईभित्र थुप्रै भाषा छन् ।

जस्तैः बान्तवा, चाम्लिङ, पुमा, दुमी, कोयी, खालिङ, आठपहरियाजस्ता २४ वटा भाषा २०६८ सालको जनगणनामा सूचीकृत छन् । त्यससँगै १ लाख ५९ हजार १ सय १५ जना वक्ता संख्याका रूपमा राई भाषालाई देखाइएको छ । यसमा गणकले जातिभाषिक विशिष्टतालाई नबुझीकन एक जाति भएपछि उसको भाषा पनि जातिकै आधारमा हुनुपर्छ भन्ने आग्रहले यस किसिमको परिणाम आएको हुन सक्छ ।

माथि उल्लिखित विवरण हेर्दा विगतमा भएका राष्ट्रिय जनगणनाको तथ्यांक त्यति भरपर्दो देखिँदैन । विश्वमा दिनानुदिन भाषाहरू लोप भएर हराउँदै छन् तर नेपालमा भाषाको संख्या बढ्दो छ । सन् १९७१ मा १७, १९८१ मा १८, २००१ मा ९२ र २०११ मा १२३ भाषा सूचीकृत भएको देखिन्छ । यसको मुख्य कारण भनेकै वैज्ञानिक भाषिक सर्वेक्षण हुन नसक्नु हो ।

लगभग २ वर्षपछि २०७८ सालमा राष्ट्रिय जनगणना हुँदै छ । बारम्बार त्रुटि भइरहेको अभ्यासबाट सिकेर पर्याप्त सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । यस निम्ति गणकहरूका लागि भाषासम्बन्धी कार्यशाला गोष्ठी गर्ने वा तालिम दिने, गणकहरूका साथमा भाषाविज्ञहरूलाई पनि संलग्न गराउने कुरामा सुधार गर्न सकिए सही आँकडाको नजिक पुग्न सकिन्छ । होइन भने बारम्बार हुने गल्तीको थप संस्करण मात्र हुनेछ ।

छुट्टै भाषिक सर्वेक्षण गर्दा मानव संशोधन वा आर्थिक व्यायभारको कुरा आउला तर पनि वक्ता संख्यालगायत धेरैभन्दा धेरै भाषिक सूचना संकलन गर्न सकिन्छ । भाषिक जीवन्तताको स्थिति, भाषिक अपशरण, निरन्तरता र अभिवृद्धिजस्ता कुरासमेतको एकीकृत सूचना प्राप्त हुन सक्छ । प्रा. दानराज रेग्मीले कान्तिपुरमै प्रकाशित एक लेखमा भाषिक सर्वेक्षण गर्दा नेपालको भाषिक सर्वेक्षण परियोजना (सन् २००९–२०१७) को प्रतिवेदन महत्त्वपूर्ण सन्दर्भसामग्री हुन सक्ने उल्लेख गर्नुभएको छ ।

भाषासम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्न र सरकारलाई सिफारिस गर्न भाषा आयोगले अख्तियारी पाएकाले भाषिक सर्वेक्षण कार्यलाई उसैले बढाउनु वाञ्छनीय हुन्छ । प्रदेश तहमा सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारणका आधारबारे बहस भाषा आयोगले प्रारम्भ गरेको छ । स्थानीय तहकै कुरा आउँदा पनि उल्लिखित त्रुटिपूर्ण भाषिक जनसंख्यालगायत विवरणले कति असर गर्ला ? त्यसकारण पहिले भाषिक जनगणना गर्नुपर्छ । भाषिक वक्ताको संख्या, भाषा, भाषिकाजस्ता विषय दीर्घकालीन महत्त्वका हुन्छन् । यिनैका जगमा भाषिक नीति र समृद्धिको परिकल्पना गर्न सकिन्छ ।

लेखक त्रिवि भाषाविज्ञान केन्द्रीय विभागकाउपप्राध्यापक हुन्।
raitaramani@gmail.com

प्रकाशित : वैशाख १, २०७६ ०७:४४
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

विपद् प्राकृतिक हुँदैन

शेषकान्त काफ्ले

काठमाडौँ — विपद् व्यवस्थापनमा केही आधारभूत शब्द छन्– प्रकोप, विपद्, संकटापन्नता, सम्मुखता र सामुदायिक सक्षमता । यिनको सही ज्ञान र प्रयोगबाट प्रकोपको रोकथाम, निवारण वा विपद्बाट हुन जाने क्षति कम गर्न सकिन्छ । आजकल पत्रपत्रिका, अन्तर्वार्ता र सामाजिक सञ्जालमा प्राकृतिक प्रकोप, दैवी प्रकोप र प्राकृतिक विपद्जस्ता शब्द छ्यासमिस रूपमा प्रयोग भएको  पाइन्छ ।

प्रकोप र विपद्मा के फरक छ ? के विपद् प्राकृतिक हुन सक्छ ? विपद्बाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न यस अवधारणाबारे जानकार हुन किन आवश्यक छ ?

‘विपद् न्यूनीकरणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय रणनीति’ संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायको परिभाषाअनुसार ‘प्रकोप’ भन्नाले कुनै एउटा प्रक्रिया, परिघटना वा मानवीय क्रियाकलाप हो, जसले जनधनको क्षति, घाइते वा स्वास्थ्यमा प्रतिकूल प्रभाव पार्छ । सामाजिक र आर्थिक क्षति वा वातावरणीय विनाश निम्त्याउन सक्छ । अर्को शब्दमा प्रकोप खतराजन्य अवस्था हो ।

विपद् भन्नाले प्रकोपजन्य घटनासँग संकटापन्नता, सम्मुखता तथा समुदायको सक्षमताको अन्तरक्रियाबाट सिर्जित व्यापक मानवीय, भौतिक, आर्थिक वा वातावरणीय क्षति एवम् असर हुन्, जसका कारण समुदायको सामान्य जीवन पद्धति गम्भीर रूपमा अवरुद्व हुन पुग्छ । उदाहरणका लागि बारा, पर्सा जिल्लामा केही हफ्ताअघि आएको चक्रवात (शत्तिशाली हुरीबतास) विपद् हो, जसले ३१ जनाको ज्यान लियो । सयौंलाई घाइते बनायो ।

स्थानीय समुदायलाई यसको सामना गर्न बाह्य सहयोगको आवश्यकता पर्‍यो । गत महिना गएको ४ म्याग्निच्युडको भूकम्प जसलाई हामी सबैले महसुस गर्‍यौं तर त्यसबाट कुनै मानवीय, सामाजिक, आर्थिक वा वातावरणीय क्षति भएन । यसलाई हामी प्रकोप भन्छौं ।

४ दशकअघि सन् १९७६ मा बेलायतका तीन जना विपद् व्यवस्थापन विशेषज्ञले ‘नेचर’ पत्रिकामा लेख प्रकाशित गरी एउटा अवधारणा अघि सारे, ‘कुनै पनि विपद् प्राकृतिक हुँदैन । यो सामाजिक, आर्थिक अवस्थाको परिणाम हो ।’ यसको अर्थ थियो– विपद् मानवीय उपस्थितिबिना सम्भव हुँदैन ।

मानिसका कमीकमजोरी, अज्ञानता, अक्षमता, मानव सिर्जित कमजोर भौतिक संरचना, एकता अभाव, लोभलालच तथा एकआपसमा समन्वय अभावजस्ता सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक अवस्थाबाट सिर्जित प्रकोपले विपद्को रूप लिन्छ तर विपद् जहिले पनि मानवद्वारा सिर्जित अवस्था हो । तसर्थ, विपद् वा विपत्तिलाई प्राकृतिक भनिँदैन ।

जुन बेला यो अवधारणा ‘नेचर’ पत्रिकामा प्रकाशित भएको थियो, नेपालमा हामी दैवी प्रकोप (उद्धार) ऐन, २०३९ बनाउन प्रारम्भिक छलफल क्रममा थियौं । हाम्रो त्यतिबेलाको सोचाइ थियो– विपद् देवताको श्राप वा देन हो । यसलाई रोकथाम अथवा नियन्त्रण गर्न सकिँदैन । यसको क्षतिलाइ राहत तथा प्रतिकार्यबाट कम गरिनुपर्छ ।

विश्वव्यापी रूपमा भने त्यति नै बेला प्रतिकार्य वा पूर्वतयारीका क्रियाकलापबाट मात्र होइन, समग्र ‘विपद् व्यवस्थापन’ को आवधारणा अवलम्बन गरी क्षति न्यूनीकरण गरिनुपर्छ भन्ने अवधारणाबारे छलफल चल्दै थियो । परिणामस्वरूप सन् १९९०–२००० को दशकलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको आह्वानमा ‘प्राकृतिक विपद् न्यूनीकरण दशक’ का रूपमा विश्वव्यापी रूपमा मनाइयो । अझै पनि विपद् वा विपत्तिलाई प्राकृतिक नै भनिएको थियो ।

सन् २००५ मा जापानको कोबे सहरमा आयोजित विश्व विपद् न्यूनीकरण सम्मेलनमा आइपुग्दासम्म भने विपद् व्यवस्थापनमा नवीन अवधारणा आइसकेको थियो । यस सम्मेलनमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण, सामुदायिक स्वसक्षमताजस्ता अवधारणाले स्थान पाए । विपद्को जड सामुदायिक संकटापन्नता हो र यसका अन्तर्निहित कारण पहिचान गरी तिनलाई निवारण गर्नु र विपद्बाट हुने क्षतिलाई कम गर्नु विपद् जोखिम न्यूनीकरणको मुख्य उद्देश्य हो । यस सम्मेलनले प्रकोप रोकथामभन्दा सामुदायिक सक्षमता अभिवृद्धि गरी संकटापन्नतालाई हटाउने वा कम गर्ने बिधिमा जोड दियो । अहिले ‘विपद् प्राकृतिक हुँदैन, यो सामाजिक, आर्थिक अवस्थाको परिणाम हो’ भन्ने अवधारणा आत्मसात् गरिएको छ ।

विपद् र प्रकोपबीचको अवधारणाबारे स्पष्ट हुनु किन पनि आवश्यक छ भने विपद् न्यूनीकरणका रणनीति वा उपाय अवलम्बन यसै अवधारणामा निर्भर गर्छ । कतिपय प्राकृतिक प्रकोपको रोकथाम सम्भव नहुन सक्छ । जस्तो कि चट्याङ, भुइँचालो, हावाहुरीजस्ता पूर्णतः प्राकृतिक प्रकोपलाई रोकथाम गर्न सकिँदैन । यिनका लागि विपद् जोखिम विश्लेषण गरी समुदायमा अन्तर्निहित संकटापन्नतालाई कम गर्ने उपाय अवलम्बन गर्नुपर्छ ।

विपद् व्यवस्थापनका रणनीतिमा सम्भव भए प्रकोपको रोकथाम गर्ने तथा पूर्वतयारीका विधि अवलम्बन गरी प्रतिकार्यलाई प्रभावकारी बनाउने, सम्भव नभए सामुदायिक संकटापन्नताका अन्तर्निहित कारणलाई कम गर्न उपयुक्त विधि अपनाउने, केही जोखिम इन्सुरेन्स कम्पनीमा सार्ने र केही जोखिमलाई कम गर्न जनमानसमा जनचेतना अभिवृद्धि गरी कम गर्ने वा जनसशक्तिकरणका माध्यमबाट क्षति कम गर्न सकिन्छ ।

गर्मी, प्रि–मनसुनसँगै नेपालमा हावाहुरी, चट्याङ, बाढी, पहिरो, आगलागी, लू (ताप लहर), महामारी आदि प्राकृतिक तथा गैरप्राकृतिक प्रकोपको जोखिम बढ्दो छ । जनसंख्या वृद्घि, विपद् जोखिमको ख्याल नगरी बनाइएका विकासका संरचना, वातावरणीय विनाश र राजनीतिक संक्रमणकाल आदिले विपद्बाट हुने क्षति हरेक वर्ष बढ्दो छ ।

मनन गर्नुपर्ने कुरा के हो भने प्रकोप र सामुदायिक संकटापन्नताको एक ठाउँमा भेट नभएसम्म विपद् कहिल्यै पनि सिर्जना हुँदैन । प्रकोप मानव सिर्जित, मानवको कारणबाट सिर्जित वा प्राकृतिक हुन सक्छ तर सामुदायिक संकटापन्नता पूर्णतः मानवीय अवस्था हो । सामुदायिक क्षमता अभिवृद्धि गरी संकटापन्नता कम गराउन सके विपद्बाट हुने क्षति स्वतः कम वा निराकरण हुन सक्छ ।

लेखक विपद् जोखिम न्यूनीकरण विशेषज्ञ हुन् ।
shesh.kafle@gmail.com

प्रकाशित : वैशाख १, २०७६ ०७:४२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT