स्वास्थ्यनीति निर्माणका ३ आधार

छविलाल रानाभाट

काठमाडौँ — स्वास्थ्यनीतिको अभ्यास २०१३ देखि सुरु भएको हो । त्यस बेलादेखि नै पञ्चवर्षीय योजना सुरु भएको थियो । २०१३ देखि २०४६ सालसम्म स्वास्थ्यको आफ्नै नीति थिएन । स्वास्थ्य विकासका अन्य नीतिको परिपूरक मात्र थियो । २०४६ सालमा आधुनिक चिकित्सा विस्तार गर्न संरचना बनाउनु, जनशक्ति उत्पादन गर्नु र जनस्वास्थ्यका समस्या परियोजनामार्फत सञ्चालन गर्नु थियो ।

ती परियोजनामा परिवार नियोजनको विस्तार, खोप कार्यक्रम, औलो, क्षयरोग र कुष्ठरोग नियन्त्रण, बिफर उन्मूलन कार्यक्रम प्रमुख थिए ।

२०४८ सालमा राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति आयो । यसले स्पष्ट रूपमा स्वास्थ्यका आवश्यकता र प्रथामिकता तोक्यो । त्यसलाई लागू गर्न बजेट, संरचना र कार्यक्रम बनायो । विश्वव्यापी रूपमा अंगीकार गरिएको प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्ने नीति बन्यो । स्वास्थ्य सेवालाई उपचारात्मक, प्रतीकारात्मक र प्रवर्द्धनात्मक सेवामा वर्गीकरण गरियो ।

सबै सेवालाई एकद्वार प्रणालीबाट दिने, सेवा मात्र नभएर सूचना प्रणाली पनि एकीकृत गर्ने नीति लिइयो । स्वास्थ्यसेवा कार्यान्वयनको प्रमुख जिम्मेवार जिल्ला स्वास्थ्य/जनस्वास्थ्य हुने उल्लेख नीति बन्यो । त्यो संरचनाको अहिले पनि बलियो प्रभाव छ । यो नीतिको समीक्षा गर्दा नेपालमा स्वास्थ्यका सूचक विश्वव्यापी रूपमा तुलना गर्ने तहमा र दक्षिण एसियामा अब्बल नै देखियो ।

त्यसअनुसार शिशु मृत्युदर ३२ प्रतिहजार जीवित जन्म, मातृ मृत्युदर २३९ प्रतिलाख जीवित जन्म, जनसंख्या वृद्धिदर १.१ प्रतिशत, कुल प्रजननदर २.३ प्रतिमहिला, सरदर आयु ७० वर्ष र स्वास्थ्य आयु करिब ६० वर्ष छन् । यति हुँदाहुँदै पनि गुणस्तरीय स्वास्थ्यसेवामा चुनौती देखा पर्नु, सुगम र दुर्गमको स्वास्थ्य सेवामा असमानताको गहिरो खाडल हुनु, दिगो स्वास्थ्य प्रणाली जस्तै स्वास्थ्य बिमा, स्वास्थ्यमा जनशक्ति व्यवस्थापन, निजी स्वास्थ्य संस्थाको नियमन गर्न नसक्नु, राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०४८ का असफलता हुन् ।

२०६२/६३ सालको परिवर्तनपछि अन्तरिम संविधान २०६३ मा आधारित भई स्वास्थ्य नीति २०७१ आयो । यसले पनि २०४८ सालकै स्वास्थ्य नीतिको दिशालाई नै निरन्तरता दियो । स्वास्थ्यका सबै पक्ष समेट्ने कोसिस गर्‍यो । संरचनाहरूको बढोत्तरी गर्‍यो । जनशक्तिलाई एक तह अपग्रेड गर्‍यो । स्वास्थ्यलाई मौलिक आधिकारका रूपमा स्थापित गर्‍यो तर स्वास्थ्य क्षेक्रको जनशत्ति व्यवस्थापन, दिगो स्वास्थ्य प्रणाली, गुणस्तरीय स्वास्थ्यसेवाको खाका कोर्न यो नीति पनि सफल हुन सकेन ।

अहिले २०७५ सालको स्वास्थ्य नीति छलफलमा छ । यसका ७ उद्देश्य, २४ नीति र आवश्यकताअनुसार राणनीति छन् । यस नीतिमा संघीयतामा स्वास्थ्यसेवालाई जोड दिइएको छ तर यी कुरा मूर्त र स्पष्ट देखिँदैनन् । सबै विषय समेटिए पनि प्राथमिकीकरण गरिएको छैन । ३ वटैमा स्वास्थ्य नीतिको खाका कोर्दा अपनाउनुपर्ने सिद्धान्तलाई बेवास्ता गरिएको छ ।

स्वास्थ्य नीति बनाउँदा अपनाउनुपर्ने ३ आधार हुन् । पहिलो, इपिडिमियोलोजिकल ट्रेन्ड । स्वास्थ्य समस्या आवश्यकताको समीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ । जस्तैः देशभित्र कस्ता खालका रोग र घटना छन् ? छिमेकी वा अन्य मुलुकबाट कस्ता रोगको जोखिम छ ? तिनीहरूको प्रभाव कति छ ? ती रोग र घटनालाई बढाउने तत्त्व के के हुन् ?

न्यूनीकरण तथा रोकथाम गर्ने उपाय के के छन् ? भविष्यमा देखा पर्न सक्ने स्वास्थ्य समस्या के हुन सक्छन् ? दोस्रो, जनसांख्यिक संरचना । यसमा उमेरअनुसार जनसंख्या वितरण, रोग र घटनाका जोखिम, पेसाअनुसार जनसंख्याको वितरण, स्वास्थ्य समस्या र आउन सक्ने जटिलता र ती पेसागत स्वास्थ्य समस्या फहिचान गरी निराकारण गर्न जनशक्ति, संरचना र कार्यत्रम ।

तेस्रो, कार्यान्वयन पक्ष । गुणस्तर, मापदण्ड र औकातअनुसारको स्वास्थ्यसेवा कति समयभित्र दिन सकिन्छ । हाम्रो परिवेशमा यसलाई २ तरिकाले हेर्नुपर्छ । पहिलो, स्वास्थ्यमा हामी कति खर्च गर्न सक्छौं वा लगानी गर्न सक्छौं, त्यसको वित्तीय सुनिश्चितता र त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सक्ने क्षमता । वित्तीय सुनिश्चितता र व्यवस्थापन नगरी गुणस्तरीय र प्रविधियुक्त सेवाको कल्पना गर्न सकिँदैन ।

वित्तीय सुनिश्चितताका लागि कति र कस्तो करबाट, योगदानबाट (यो प्रायः स्वास्थ्य बिमाबाट ल्याइन्छ) र अर्को अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगबाट । यी पक्ष सैद्धान्तिक रूपमा समझदारीमा पुगेपछि प्रत्येक वर्ष अर्थ मन्त्रालयसँग मोलतोल गर्नु पर्दैन । वित्तीय सुनिश्चितता भइसकेपछि पनि त्यसलाई परिचालन गर्ने व्यवस्थापकीय कौशल छैन भने त्यसले कुनै नतिजा दिँदैन ।

अहिलेसम्मको अवस्था हेर्ने हो भने स्वास्थ्य मन्त्रालयको व्यवस्थाकीय क्षमता निराशाजनक छ । त्यसको ज्वलन्त उदाहरण दर्जनौं पटक स्वास्थ्यका कर्मचारीहरूको समायोजनको समस्या, चिकित्सकहरूको हड्ताल पाँचौं, छैटौं र सातौँ तहका कर्मचारीहरूको दिनहुँको स्वास्थ्य मन्त्रालयमा धर्ना, औषधि तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूको दुर्गम ठाउँमा अभावका समाचार हेरे पुग्छ ।

स्वास्थ्य नीति बनाउने पद्धति पनि वैज्ञानिक छैन । नीति बनाउँदा अनुसन्धान र प्रमाणलाई आधार नबनाई राजनीतिक, स्वार्थ समूह र दातृ निकायको चरम दबाबमा बनाउने गरिन्छ । जसलाई स्वास्थ्य सेवा दिने हो, ती आमनागरिकसँग कुनै सुझाव लिइँदैन । विकसित भनिएका देशहरूमा सेवाग्राहीको सर्वेक्षण गराई स्वास्थ्य नीति बनाउने चलन छ । हामीकहाँ ३ वटै स्वास्थ्य नीति बनाउँदा यो पद्धति आपनाइएन ।

बाल र मातृ मृत्युलाई उच्च प्राथिमिकता दिइएको छ । यसमा उल्लेख्य सुधार पनि भएको छ तर वयस्क मृत्युदरलाई नजरअन्दाज गरिएको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठन र विश्व बैंकका अनुसार नेपालमा वयस्क मृत्युदर (१५–६० वर्ष) करिब १५ प्रतिशत (महिला १३ प्रतिशत र पुरुष १६ प्रतिशत) छ, जुन मातृ मृत्युभन्दा ६० गुणा र बाल मृत्युदरभन्दा ४ गुणा बढी हो । एउटा वयस्कको मृत्युले परिवार, समाज र देशमा कति ठूलो असर हुन्छ ? त्यो क्षतिको अनुसन्धान नेपालमा गरिएको छैन ।

क्षति आर्थिक, समाजिक र मनोवैज्ञानिक हुन्छ । वयस्कको कमाइमा यति निर्भर हुनुपर्छ कि उसको कमाइमा परिवारका १२ जनासम्म निर्भर भएका छन् । वयस्क मृत्युको जोखिमका तत्त्व– सडक दुर्घटना, कार्यस्थल दुर्घटना (स्वदेश तथा विदेश), धूमपान, मद्यपान, लागूऔषध र हिंसा (परिवारिक र सामाजिक) मुख्य हुन् ।

जनसंख्याको संरचनालाई हेर्दा किशोरकिशोरीको संख्या झन्डै १९ प्रतिशत छ । यति ठूलो जनसंख्यालाई समेट्ने गरी प्रस्तावित स्वास्थ्य नीति २०७५ ले प्राथमिकतामा राखेको छैन । वयस्कहरूमध्ये झन्डै २१ लाख जनसंख्या देशबाहिर छ । उनीहरू जोखिमपूर्ण पेसामा छन् र फर्केर आउँदा ग्रसित हुन सक्ने स्वास्थ्य समस्याको उल्लेख पनि स्वास्थ्य नीतिमा प्रस्ट छैन । वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा गरिने स्वास्थ्य परीक्षण निजी संस्थाले गरेका छन् ।

रोजगारीका लागि मुलुकबाहिर जाँदा सरकारले स्वास्थ्य परीक्षण गराइदिने कुरा त परै जाओस्, परीक्षण गरेका तथ्यांकसमेत स्वास्थ्य मन्त्रालयको पहुँचमा छैन । स्वास्थ्य बिमालाई सुदृढ गर्ने प्रस्तावित नीति २०७५ मा उल्लेख छ तर स्वास्थ्य बिमाको अहिलेको स्थिति के हो ? गन्तव्य कहाँ हो ? आधारभूत स्वास्थ्यसेवा र स्वास्थ्य बिमाको क्षेत्र छुट्टिएको देखिँदैन । गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाका लागि आपूर्ति प्रणाली अपरिहार्य हो ।यो पनि प्रथमिकतामा छैन । हुन त स्वास्थ्य नीतिमा सबै विषय समेट्न सकिँदैन तर प्राथमिकतामा परेका मुद्दालाई छुट्टै नीति वा सहायक नीति बनाउने कुराको ग्यारेन्टी स्वास्थ्य नीतिले गर्नुपर्छ ।

औषधिजन्य पदार्थको आपूर्ति नीति, स्वास्थ्य जनशक्ति नीति र स्वास्थ्य बिमा नीति छुट्टै आवश्यक पर्ने देखिन्छ । प्रस्तावित स्वास्थ्य नीति २०७५ देश संघीयतामा गएपछि आएको छ । यसको औचित्य नै त्यही हो । संविधानअनुसार केन्द्र सरकारले स्वास्थ्य सेवा, प्रादेशिक सरकारले औषधि र कीटनाशक औषधि अनि स्थानीय सरकारले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र पोषण भनी छुट्याएको छ ।

स्वास्थ्य नीति २०७५ ले अधिकारको बाँडफाँटसम्बन्धी कतै उल्लेख गरको छैन । नीति बनाउनु कर्मकाण्ड मात्र होइन, यो त देशको आवश्यकता, क्षमता, प्राथमिकता, समग्रता, विशिष्टता र प्रमाणमा आधारित भई तयार गर्ने लामो र फराकिलो क्षितिजको मार्गचित्र हो । स्वास्थ्य नीतिले विश्व स्वास्थ्य संगठनले तय गरेका ६ वटा ब्लकअनुसार वा नेपालको स्वास्थ्य प्राथमिकताअनुसार परिमार्जनसहित ल्याउनु आवश्यक छ ।

स्वास्थ्यसेवा र जनस्वास्थ्य नीतिमा विद्यावारिधि लेखक नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका अनुसन्धानकर्ता हुन् ।

प्रकाशित : वैशाख १, २०७६ ०७:४६
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

छुट्टै भाषिक जनगणनै किन ? 

तारामणि राई

काठमाडौँ — ‘तपाईं त मेरो वंशज पो हुनुहुँदोरहेछ, आज भेट भयो ।’ यो कुरा सुनेर झापा, घैलाडुब्बामा भेटिएका अनन्त कोचे अचम्मित हुनुभयो । मेरो रूप, रङ, सबै हुलिया नै नियाल्न थाल्नुभयो । हुलिया केही नमिलेको देखेर फिस्स हाँस्दै भन्नुभयो, ‘होइन, तपाईंले झुट बोल्नुभयो ।’ 


आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानद्वारा गठित ‘उपसमूह निर्धारण कार्यदल’ मा संलग्न भएर कोचे जातिको जाति भाषिक अवस्थाबारे अध्ययन गर्न मसँगै जानुभएका कुमार ब्लोनले पनि सन्दर्भ नबुझेर हामी दुवैको शिर पाउ हेर्दै भन्नुभयो, ‘के तपाईं पनि वाइयात बोल्नुभा ?’

झट्ट सुन्दा झुट वा वाइयातजस्तो लागे पनि २०६८ सालको जनगणनाको तथ्यांकले अनन्त कोचे र मलाई संयोगवश दाजुभाइ बनाएको थियो । जनगणानाको अभिलेखले यही भन्छ । मेरो पुर्ख्यौली थलो खोटाङको उत्तरी भेगमा रहेको केपिलासगढी गाउँपालिकाको सुङ्देल हो । जहाँ कोयी राईहरूको सघन बस्ती छ ।

दुर्भाग्य नै मान्नुपर्छ– २०६८ सालको जनगणनाले उक्त ठाउँमा पहिलो भाषाका रूपमा बोल्ने वक्ता संख्या १९३१ जना रहेको ‘कोचे’ भनी उल्लेख गरेको छ भने दोस्रो भाषाका रूपमा बोल्ने वक्ताका रूपमा ७ जनाले बोल्ने उल्लेख गरेको छ । जबकि कोयी वक्ता भनेर चाहिँ १२७१ देखाएको छ । यसले कोयी कोचे हुन पुग्दा १९३१ जना वक्ताको अन्तर हुन पुगेको छ । डोल्पा जिल्लाको सहरतारा, तुपतारा र ताराकोटमा बोलिने मगर काइके १ हजार बढीले बोल्ने कुरा अम्बिका रेग्मीले गरेको काइके मगरको समाजभाषा वैज्ञानिक भाषिक सर्वेक्षणमा आएको छ तर जनगणनामा ५० जना माक्र वत्ता भनी उल्लेख छ ।

तिलुङको स्थलगत अध्ययनमा म आफ‍ैं संलग्न हुँदा त्यहाँका वक्ता आधा दर्जन जति मात्रै रहेको तथ्य फेला पर्‍यो । जबकि जनगणनाको तथ्यांकले १४२४ जना वक्ता संख्याका रूपमा उल्लेख गरेको छ । लमजुङको दुराडाँडामा पुग्दा दुरा भाषा बोल्ने वक्ता फेला परेनन् । दुराको वक्ता–अध्येताका रूफमा मुक्तिनाथ घिमिरे एक्ला हुन् तर जनगणनाले दुराको वत्ता संख्या भनी २१५६ जना देखाएको छ । यस्तो गणितले भाषिक नीतिनिर्माणमा कुन हदसम्म प्रभावित तुल्याउला ?

यी त प्रतिनिधि उदाहरण भए । राष्ट्रिय जनगणनामा यस्ता थुप्रै त्रुटि भएका छन् । वक्ता संख्यामा गडबडी त देखिएका छन् नै । भाषा हो कि भाषिका हो भनेर छुट्याउन नसक्दा भाषिकाहरू भाषाका रूपमा सूचीकृत हुन पुगेका छन् भने पहिचान भइसकेका भाषाहरू सूचीकृत हुनबाट वञ्चित हुन पुगेका छन् ।

हिमाली भेगमा बोलिने नारफु, नुब्री, ग्यालसुम्दो, सेके र खोनाहाजस्ता भाषा छुटेका छन् । मैथिलीको भाषिका हुँदाहुँदै पनि पूर्वी तराईमा बोलिने अङ्गिका भाषाका रूपमा सूचीकृत हुन पुगेको छ । चेपाङ भाषाको भाषिकाका रूपमा रहेको बनकरिया भाषा होस् वा आठपहरिया भाषाको बेल्हारे भाषिका होस्, छुट्टाछुट्टै भाषाका रूपमा सूचीकृत हुन पुगेका छन् ।

यस्तो हुनुमा पहिलो कारण मतदाता शिक्षा प्रभावकारी हुन नसकेर हो । दोस्रो, जनगणनामा संलग्न अधिकांश गणकलाई भाषासम्बन्धी गहिरो ज्ञान नहुनु वा भाषाका विषयमा संवेदनशील नहुनु हो । तेस्रो, कमसेकम जनगणना गर्नुपूर्व कुन–कुन भाषा कहाँ–कहाँ बोलिन्छन् भनी ती भाषाको सूची तयार नगर्नु वा पूर्वकार्यको समीक्षा नगर्नु पनि हो ।

भौगोलिक हिसाबले कुन कुन ठाउँमा कुन कुन भाषा बोलिन्छन् भनी हेक्का नराख्नाले अनेकानेक समस्या पैदा भएको छ । कोचे, मेचेजस्ता भाषा मूलतः पूर्वी तराईमा बोलिने कुरा पूर्वकार्यको समीक्षा वा यसअघिको गणनाको तथ्यांकले पनि थाहा पाउन सकिने कुरा हो । कमसेकम गणकबाट गल्ती भएको भए पनि कोचेजस्तो भाषा अचानक ठूलो संख्यामा पहाडी जिल्लामा पर्ने खोटाङको उत्तरी भेगमा कसरी सूचीकृत हुन पुग्यो भनी रुजु गर्ने बेला सावधानी अपनाउन सकेको भए मात्र पनि यस किसिमको त्रुटि हुँदैनथ्यो ।

जनगणनाजस्तो महत्त्वपूर्ण काममा नेपालको विशिष्टतालाई बुझ्नु आवश्यक हुन्छ । प्रा. योगेन्द्रप्रसाद यादव (२०१४) ले नेपालमा तीनवटा जातिभाषिक संरचना रहेको औंल्याएका छन् । पहिलो, एक जाति र एक भाषा । जस्तैः राजंशी भन्नाले जाति पनि हो र भाषा पनि हो । दोस्रो, एक जाति भए पनि त्यसभित्र धेरै भाषा समेटिएका हुन्छन् ।

जस्तैः तराईका यादव जाति एउटा भए पनि मैथिली, भोजपुरी र अवधीजस्ता धेरै भाषा बोल्छन् । राई जाति एउटा भए पनि यसभित्र धेरै भाषा पर्छन् । तेस्र्रो, धेरै जातिले एउटै भाषा बोल्ने किसिमको जातिभाषिक संरचना छ । जस्तैः बाहुन, क्षत्री, कामी, दमाईं, ठकुरी, सार्की र संन्यासीले बोल्ने भाषा नेपाली हो । त्यसैले विशिष्ट प्रकारको सामाजिक–भाषिक स्थितिलाई नबुझ्नाले पनि जनगणनामा धेरै समस्या आएको देखिन्छ । राईकै कुरा गरौं । यो एउटा जाति हो तर राईभित्र थुप्रै भाषा छन् ।

जस्तैः बान्तवा, चाम्लिङ, पुमा, दुमी, कोयी, खालिङ, आठपहरियाजस्ता २४ वटा भाषा २०६८ सालको जनगणनामा सूचीकृत छन् । त्यससँगै १ लाख ५९ हजार १ सय १५ जना वक्ता संख्याका रूपमा राई भाषालाई देखाइएको छ । यसमा गणकले जातिभाषिक विशिष्टतालाई नबुझीकन एक जाति भएपछि उसको भाषा पनि जातिकै आधारमा हुनुपर्छ भन्ने आग्रहले यस किसिमको परिणाम आएको हुन सक्छ ।

माथि उल्लिखित विवरण हेर्दा विगतमा भएका राष्ट्रिय जनगणनाको तथ्यांक त्यति भरपर्दो देखिँदैन । विश्वमा दिनानुदिन भाषाहरू लोप भएर हराउँदै छन् तर नेपालमा भाषाको संख्या बढ्दो छ । सन् १९७१ मा १७, १९८१ मा १८, २००१ मा ९२ र २०११ मा १२३ भाषा सूचीकृत भएको देखिन्छ । यसको मुख्य कारण भनेकै वैज्ञानिक भाषिक सर्वेक्षण हुन नसक्नु हो ।

लगभग २ वर्षपछि २०७८ सालमा राष्ट्रिय जनगणना हुँदै छ । बारम्बार त्रुटि भइरहेको अभ्यासबाट सिकेर पर्याप्त सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । यस निम्ति गणकहरूका लागि भाषासम्बन्धी कार्यशाला गोष्ठी गर्ने वा तालिम दिने, गणकहरूका साथमा भाषाविज्ञहरूलाई पनि संलग्न गराउने कुरामा सुधार गर्न सकिए सही आँकडाको नजिक पुग्न सकिन्छ । होइन भने बारम्बार हुने गल्तीको थप संस्करण मात्र हुनेछ ।

छुट्टै भाषिक सर्वेक्षण गर्दा मानव संशोधन वा आर्थिक व्यायभारको कुरा आउला तर पनि वक्ता संख्यालगायत धेरैभन्दा धेरै भाषिक सूचना संकलन गर्न सकिन्छ । भाषिक जीवन्तताको स्थिति, भाषिक अपशरण, निरन्तरता र अभिवृद्धिजस्ता कुरासमेतको एकीकृत सूचना प्राप्त हुन सक्छ । प्रा. दानराज रेग्मीले कान्तिपुरमै प्रकाशित एक लेखमा भाषिक सर्वेक्षण गर्दा नेपालको भाषिक सर्वेक्षण परियोजना (सन् २००९–२०१७) को प्रतिवेदन महत्त्वपूर्ण सन्दर्भसामग्री हुन सक्ने उल्लेख गर्नुभएको छ ।

भाषासम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्न र सरकारलाई सिफारिस गर्न भाषा आयोगले अख्तियारी पाएकाले भाषिक सर्वेक्षण कार्यलाई उसैले बढाउनु वाञ्छनीय हुन्छ । प्रदेश तहमा सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारणका आधारबारे बहस भाषा आयोगले प्रारम्भ गरेको छ । स्थानीय तहकै कुरा आउँदा पनि उल्लिखित त्रुटिपूर्ण भाषिक जनसंख्यालगायत विवरणले कति असर गर्ला ? त्यसकारण पहिले भाषिक जनगणना गर्नुपर्छ । भाषिक वक्ताको संख्या, भाषा, भाषिकाजस्ता विषय दीर्घकालीन महत्त्वका हुन्छन् । यिनैका जगमा भाषिक नीति र समृद्धिको परिकल्पना गर्न सकिन्छ ।

लेखक त्रिवि भाषाविज्ञान केन्द्रीय विभागकाउपप्राध्यापक हुन्।
raitaramani@gmail.com

प्रकाशित : वैशाख १, २०७६ ०७:४४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT