१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६६

स्वास्थ्यनीति निर्माणका ३ आधार

छविलाल रानाभाट

काठमाडौँ — स्वास्थ्यनीतिको अभ्यास २०१३ देखि सुरु भएको हो । त्यस बेलादेखि नै पञ्चवर्षीय योजना सुरु भएको थियो । २०१३ देखि २०४६ सालसम्म स्वास्थ्यको आफ्नै नीति थिएन । स्वास्थ्य विकासका अन्य नीतिको परिपूरक मात्र थियो । २०४६ सालमा आधुनिक चिकित्सा विस्तार गर्न संरचना बनाउनु, जनशक्ति उत्पादन गर्नु र जनस्वास्थ्यका समस्या परियोजनामार्फत सञ्चालन गर्नु थियो ।

स्वास्थ्यनीति निर्माणका ३ आधार

ती परियोजनामा परिवार नियोजनको विस्तार, खोप कार्यक्रम, औलो, क्षयरोग र कुष्ठरोग नियन्त्रण, बिफर उन्मूलन कार्यक्रम प्रमुख थिए ।

२०४८ सालमा राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति आयो । यसले स्पष्ट रूपमा स्वास्थ्यका आवश्यकता र प्रथामिकता तोक्यो । त्यसलाई लागू गर्न बजेट, संरचना र कार्यक्रम बनायो । विश्वव्यापी रूपमा अंगीकार गरिएको प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्ने नीति बन्यो । स्वास्थ्य सेवालाई उपचारात्मक, प्रतीकारात्मक र प्रवर्द्धनात्मक सेवामा वर्गीकरण गरियो ।

सबै सेवालाई एकद्वार प्रणालीबाट दिने, सेवा मात्र नभएर सूचना प्रणाली पनि एकीकृत गर्ने नीति लिइयो । स्वास्थ्यसेवा कार्यान्वयनको प्रमुख जिम्मेवार जिल्ला स्वास्थ्य/जनस्वास्थ्य हुने उल्लेख नीति बन्यो । त्यो संरचनाको अहिले पनि बलियो प्रभाव छ । यो नीतिको समीक्षा गर्दा नेपालमा स्वास्थ्यका सूचक विश्वव्यापी रूपमा तुलना गर्ने तहमा र दक्षिण एसियामा अब्बल नै देखियो ।

त्यसअनुसार शिशु मृत्युदर ३२ प्रतिहजार जीवित जन्म, मातृ मृत्युदर २३९ प्रतिलाख जीवित जन्म, जनसंख्या वृद्धिदर १.१ प्रतिशत, कुल प्रजननदर २.३ प्रतिमहिला, सरदर आयु ७० वर्ष र स्वास्थ्य आयु करिब ६० वर्ष छन् । यति हुँदाहुँदै पनि गुणस्तरीय स्वास्थ्यसेवामा चुनौती देखा पर्नु, सुगम र दुर्गमको स्वास्थ्य सेवामा असमानताको गहिरो खाडल हुनु, दिगो स्वास्थ्य प्रणाली जस्तै स्वास्थ्य बिमा, स्वास्थ्यमा जनशक्ति व्यवस्थापन, निजी स्वास्थ्य संस्थाको नियमन गर्न नसक्नु, राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०४८ का असफलता हुन् ।

२०६२/६३ सालको परिवर्तनपछि अन्तरिम संविधान २०६३ मा आधारित भई स्वास्थ्य नीति २०७१ आयो । यसले पनि २०४८ सालकै स्वास्थ्य नीतिको दिशालाई नै निरन्तरता दियो । स्वास्थ्यका सबै पक्ष समेट्ने कोसिस गर्‍यो । संरचनाहरूको बढोत्तरी गर्‍यो । जनशक्तिलाई एक तह अपग्रेड गर्‍यो । स्वास्थ्यलाई मौलिक आधिकारका रूपमा स्थापित गर्‍यो तर स्वास्थ्य क्षेक्रको जनशत्ति व्यवस्थापन, दिगो स्वास्थ्य प्रणाली, गुणस्तरीय स्वास्थ्यसेवाको खाका कोर्न यो नीति पनि सफल हुन सकेन ।

अहिले २०७५ सालको स्वास्थ्य नीति छलफलमा छ । यसका ७ उद्देश्य, २४ नीति र आवश्यकताअनुसार राणनीति छन् । यस नीतिमा संघीयतामा स्वास्थ्यसेवालाई जोड दिइएको छ तर यी कुरा मूर्त र स्पष्ट देखिँदैनन् । सबै विषय समेटिए पनि प्राथमिकीकरण गरिएको छैन । ३ वटैमा स्वास्थ्य नीतिको खाका कोर्दा अपनाउनुपर्ने सिद्धान्तलाई बेवास्ता गरिएको छ ।

स्वास्थ्य नीति बनाउँदा अपनाउनुपर्ने ३ आधार हुन् । पहिलो, इपिडिमियोलोजिकल ट्रेन्ड । स्वास्थ्य समस्या आवश्यकताको समीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ । जस्तैः देशभित्र कस्ता खालका रोग र घटना छन् ? छिमेकी वा अन्य मुलुकबाट कस्ता रोगको जोखिम छ ? तिनीहरूको प्रभाव कति छ ? ती रोग र घटनालाई बढाउने तत्त्व के के हुन् ?

न्यूनीकरण तथा रोकथाम गर्ने उपाय के के छन् ? भविष्यमा देखा पर्न सक्ने स्वास्थ्य समस्या के हुन सक्छन् ? दोस्रो, जनसांख्यिक संरचना । यसमा उमेरअनुसार जनसंख्या वितरण, रोग र घटनाका जोखिम, पेसाअनुसार जनसंख्याको वितरण, स्वास्थ्य समस्या र आउन सक्ने जटिलता र ती पेसागत स्वास्थ्य समस्या फहिचान गरी निराकारण गर्न जनशक्ति, संरचना र कार्यत्रम ।

तेस्रो, कार्यान्वयन पक्ष । गुणस्तर, मापदण्ड र औकातअनुसारको स्वास्थ्यसेवा कति समयभित्र दिन सकिन्छ । हाम्रो परिवेशमा यसलाई २ तरिकाले हेर्नुपर्छ । पहिलो, स्वास्थ्यमा हामी कति खर्च गर्न सक्छौं वा लगानी गर्न सक्छौं, त्यसको वित्तीय सुनिश्चितता र त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सक्ने क्षमता । वित्तीय सुनिश्चितता र व्यवस्थापन नगरी गुणस्तरीय र प्रविधियुक्त सेवाको कल्पना गर्न सकिँदैन ।

वित्तीय सुनिश्चितताका लागि कति र कस्तो करबाट, योगदानबाट (यो प्रायः स्वास्थ्य बिमाबाट ल्याइन्छ) र अर्को अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगबाट । यी पक्ष सैद्धान्तिक रूपमा समझदारीमा पुगेपछि प्रत्येक वर्ष अर्थ मन्त्रालयसँग मोलतोल गर्नु पर्दैन । वित्तीय सुनिश्चितता भइसकेपछि पनि त्यसलाई परिचालन गर्ने व्यवस्थापकीय कौशल छैन भने त्यसले कुनै नतिजा दिँदैन ।

अहिलेसम्मको अवस्था हेर्ने हो भने स्वास्थ्य मन्त्रालयको व्यवस्थाकीय क्षमता निराशाजनक छ । त्यसको ज्वलन्त उदाहरण दर्जनौं पटक स्वास्थ्यका कर्मचारीहरूको समायोजनको समस्या, चिकित्सकहरूको हड्ताल पाँचौं, छैटौं र सातौँ तहका कर्मचारीहरूको दिनहुँको स्वास्थ्य मन्त्रालयमा धर्ना, औषधि तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूको दुर्गम ठाउँमा अभावका समाचार हेरे पुग्छ ।

स्वास्थ्य नीति बनाउने पद्धति पनि वैज्ञानिक छैन । नीति बनाउँदा अनुसन्धान र प्रमाणलाई आधार नबनाई राजनीतिक, स्वार्थ समूह र दातृ निकायको चरम दबाबमा बनाउने गरिन्छ । जसलाई स्वास्थ्य सेवा दिने हो, ती आमनागरिकसँग कुनै सुझाव लिइँदैन । विकसित भनिएका देशहरूमा सेवाग्राहीको सर्वेक्षण गराई स्वास्थ्य नीति बनाउने चलन छ । हामीकहाँ ३ वटै स्वास्थ्य नीति बनाउँदा यो पद्धति आपनाइएन ।

बाल र मातृ मृत्युलाई उच्च प्राथिमिकता दिइएको छ । यसमा उल्लेख्य सुधार पनि भएको छ तर वयस्क मृत्युदरलाई नजरअन्दाज गरिएको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठन र विश्व बैंकका अनुसार नेपालमा वयस्क मृत्युदर (१५–६० वर्ष) करिब १५ प्रतिशत (महिला १३ प्रतिशत र पुरुष १६ प्रतिशत) छ, जुन मातृ मृत्युभन्दा ६० गुणा र बाल मृत्युदरभन्दा ४ गुणा बढी हो । एउटा वयस्कको मृत्युले परिवार, समाज र देशमा कति ठूलो असर हुन्छ ? त्यो क्षतिको अनुसन्धान नेपालमा गरिएको छैन ।

क्षति आर्थिक, समाजिक र मनोवैज्ञानिक हुन्छ । वयस्कको कमाइमा यति निर्भर हुनुपर्छ कि उसको कमाइमा परिवारका १२ जनासम्म निर्भर भएका छन् । वयस्क मृत्युको जोखिमका तत्त्व– सडक दुर्घटना, कार्यस्थल दुर्घटना (स्वदेश तथा विदेश), धूमपान, मद्यपान, लागूऔषध र हिंसा (परिवारिक र सामाजिक) मुख्य हुन् ।

जनसंख्याको संरचनालाई हेर्दा किशोरकिशोरीको संख्या झन्डै १९ प्रतिशत छ । यति ठूलो जनसंख्यालाई समेट्ने गरी प्रस्तावित स्वास्थ्य नीति २०७५ ले प्राथमिकतामा राखेको छैन । वयस्कहरूमध्ये झन्डै २१ लाख जनसंख्या देशबाहिर छ । उनीहरू जोखिमपूर्ण पेसामा छन् र फर्केर आउँदा ग्रसित हुन सक्ने स्वास्थ्य समस्याको उल्लेख पनि स्वास्थ्य नीतिमा प्रस्ट छैन । वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा गरिने स्वास्थ्य परीक्षण निजी संस्थाले गरेका छन् ।

रोजगारीका लागि मुलुकबाहिर जाँदा सरकारले स्वास्थ्य परीक्षण गराइदिने कुरा त परै जाओस्, परीक्षण गरेका तथ्यांकसमेत स्वास्थ्य मन्त्रालयको पहुँचमा छैन । स्वास्थ्य बिमालाई सुदृढ गर्ने प्रस्तावित नीति २०७५ मा उल्लेख छ तर स्वास्थ्य बिमाको अहिलेको स्थिति के हो ? गन्तव्य कहाँ हो ? आधारभूत स्वास्थ्यसेवा र स्वास्थ्य बिमाको क्षेत्र छुट्टिएको देखिँदैन । गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाका लागि आपूर्ति प्रणाली अपरिहार्य हो ।यो पनि प्रथमिकतामा छैन । हुन त स्वास्थ्य नीतिमा सबै विषय समेट्न सकिँदैन तर प्राथमिकतामा परेका मुद्दालाई छुट्टै नीति वा सहायक नीति बनाउने कुराको ग्यारेन्टी स्वास्थ्य नीतिले गर्नुपर्छ ।

औषधिजन्य पदार्थको आपूर्ति नीति, स्वास्थ्य जनशक्ति नीति र स्वास्थ्य बिमा नीति छुट्टै आवश्यक पर्ने देखिन्छ । प्रस्तावित स्वास्थ्य नीति २०७५ देश संघीयतामा गएपछि आएको छ । यसको औचित्य नै त्यही हो । संविधानअनुसार केन्द्र सरकारले स्वास्थ्य सेवा, प्रादेशिक सरकारले औषधि र कीटनाशक औषधि अनि स्थानीय सरकारले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र पोषण भनी छुट्याएको छ ।

स्वास्थ्य नीति २०७५ ले अधिकारको बाँडफाँटसम्बन्धी कतै उल्लेख गरको छैन । नीति बनाउनु कर्मकाण्ड मात्र होइन, यो त देशको आवश्यकता, क्षमता, प्राथमिकता, समग्रता, विशिष्टता र प्रमाणमा आधारित भई तयार गर्ने लामो र फराकिलो क्षितिजको मार्गचित्र हो । स्वास्थ्य नीतिले विश्व स्वास्थ्य संगठनले तय गरेका ६ वटा ब्लकअनुसार वा नेपालको स्वास्थ्य प्राथमिकताअनुसार परिमार्जनसहित ल्याउनु आवश्यक छ ।

स्वास्थ्यसेवा र जनस्वास्थ्य नीतिमा विद्यावारिधि लेखक नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका अनुसन्धानकर्ता हुन् ।

प्रकाशित : वैशाख १, २०७६ ०७:४६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?