थेत्तरो अनियमित खर्च

उसले गरेको अनियमित १ खर्ब ६ अर्ब ३३ करोड ८० लाख खर्चलाई प्रतिवेदनले बेरुजु देखाएको छ । यस्तै प्रकृतिको खर्च प्रदेश सरकारले १९ करोड ५१ लाख रुपैयाँको गर्‍यो । स्थानीय सरकारहरूले पनि २४ अर्ब १४ करोड १६ लाख र विभिन्न संघसंस्था तथा जिल्ला समन्वय समितिले १० अर्ब ३७ करोड ५८ लाख रुपैयाँ अनियमित खर्च गरे ।

कानुन उल्लंघन गरी मुलुकको ढुकुटीबाट भएको अनियमित खर्चको अंक बढेर ६ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ । यो अंक आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को बजेटको आधा हिस्सा बराबर हो । वर्षौंदेखिको असारे विकास प्रवृत्ति सुधार भएको छैन । १० खर्ब ८४ अर्ब रुपैयाँ सरकारले खर्च गरेकामा असारमा मात्रै २ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ सकियो । विकृति हरेक वर्ष घट्नुपर्ने हो, झन् बढिरहेको छ । यो विकृतिमा प्रमुख संलग्नता माथिल्लै तहका अधिकारीहरूको छ ।

शिक्षित र शक्तिशालि दाबी गर्ने शासक र प्रशासकले नै विकृति बढाए भने अरूले के सिक्ने ? बेरुजुमध्ये करिब २५ प्रतिशत अर्थात ३५ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ गम्भीर प्रकृतिको अनियमितता भनेर प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । प्रचलित ऐन/नियमको ठाडो उल्लंघन गरेर भएको यो खर्चलाई भ्रष्टाचारै मानिन्छ । यस्तो भ्रष्टाचारमा राजनीतिक नेतृत्व तथा उच्च प्रशासककै संलग्नता देखिने गरेको छ । प्रतिवेदनअनुसार यसलाई पुष्टि गर्ने घटना चिनी आयातमा परिमाणत्मक बन्देज, नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडबडी खरिद प्रकरण चर्चित भइसकेका छन् । यी दुवैमा महालेखाले अनियमितता भएको ठहर गरेको छ ।

चिनी आयातको कोटा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै जोडबलमा गरिएको हो । कोटा लगाउँदा झन्डै १ अर्ब रुपैयाँ अनियमितता भएको महालेखाले औंल्याएको छ । चिनीमा मात्रै हैन, प्रतिवेदनअनुसार माथिल्लो तहबाट गरिएका काममाथिको बेथितिले शासन सञ्चालन गर्न बसेकाहरूको विरूप अनुहार देखाएको छ । दुई तिहाइ शक्ति प्राप्त गरी हस्तक्षेप गर्नै नपर्ने कतिपय क्षेत्रलाई कज्याउन लागिपरिहेको सरकारले आफ्नै आनुहार हेरेर समीक्षा गरोस् । अनुशासनको पाठ पढाएर मात्र थिति बस्दैन । आफ्नै अनुशासित व्यवहारले अरूलाई दीक्षित बनाउन सकिन्छ । आर्थिक पारदर्शिता र अनुशासन सरकारका उच्च अधिकारीबाटै सुरु गर्नुपर्छ । नगरे आर्थिक अनियमितता सरुवा रोगझैं फैलँदै जानेछ ।

यस्तो अनियमितता तल्लो तहमा सर्न थालिसकेको ७५३ स्थानीय सरकारको बेरुजुको अंकले देखाउँछ । स्थानीय सरकारले पनि गत वर्ष २४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी अनियमित खर्च गरिसकेका छन् । जनप्रतिनिधिले सुविधाभोगका लागि १ हजार ८ सय ७८ सवारीसाधन तथा मोटरसाइकल खरिदमा १ अर्ब १८ करोड ५५ लाख ६९ हजार खर्च गरिसके ।

जनताद्वारा चुनिएकाले ‘जनप्रतिनिधि’ भएका हुन् । जनतैले बुझाएको रकमाथि सुविधाभोग गर्नेले न्याय गरेनन् । आचरण सुधारेर शासन गरेनन् । प्रतिवेदनअनुसार विकृतिमा सामेल शासक र प्रशासक मात्रै छैनन् । ६५ जना डाक्टरले ५ करोड २२ लाख रुपैयाँ कर छले । रारा विमानस्थलमा काम गर्ने कम्पनी हेटौंडाको पेट्रोलपम्पबाट एक करोड १ लाखको इन्धन खर्च देखाएर अनियमिततामा समेल भयो । भरतपुरको एक बियर कम्पनीले फ्लोमिटर बिग्रेको देखाई १४ करोड ९६ लाख रुपैयाँ अन्तःशुल्क छल्यो । एउटा व्यक्तिले झन्डै १६ लाखमा डेढ रोपनी जग्गा खरिद गरेर पर्सिपल्ट ४६ करोड रुपैयाँमा बिक्री गरेका छन् । तलबको तुलनामा २ सय २० प्रतिशतभन्दा बढी भत्ता खाने राष्ट्र बैंकका कर्मचारीले सहुलियतपूर्ण ऋण शीर्षकमार्फत कर छली गरिरहेको छ ।

वित्तीय अनुशासन बिग्रँदै जानुले ढुकुटी रित्तो हुन पुग्छ । अनियमितता शक्तिशाली बन्दै जान्छ, लोकतन्त्र कमजोर बन्छ । विकृतिलाई रोक्ने दायित्व कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाकै हो । बेरुजुबारे संसद्मा बहस होस् । संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले उपसमिति बनाउने र कर्मकाण्डी छलफल गर्ने परम्परा अन्त्य गरोस् । न्यायालयले कर छली, भ्रष्टाचार र अनियमित खर्चमाथि परेका मुद्दामाथि चाँडो न्याय देओस् ।