थेत्तरो अनियमित खर्च

सम्पादकीय

काठमाडौँ — सर्वसाधारणले दुःखजिलो गरेर कमाई राज्यकोषमा बुझाएको करमध्ये गत वर्ष १ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ मुलुकभरका ७ सय ६१ सरकारले अनियमित खर्च गरे । राज्य ढुकुटीमाथि अन्तिम लेखापरीक्षण गर्ने संवैधानिक निकाय महालेखा परीक्षक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५६ औं वार्षिक प्रतिवेदनले बेथितिको तस्बिर देखाउँदै गत वर्ष सबैभन्दा बढी अनियमित खर्च गर्नेमा संघीय सरकार रहेको औंल्याएको छ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष शुक्रबार महालेखापरीक्षककाे ५६ आैं वार्षिक प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्दै टंकमणि शर्मा । तस्बिर : रासस

उसले गरेको अनियमित १ खर्ब ६ अर्ब ३३ करोड ८० लाख खर्चलाई प्रतिवेदनले बेरुजु देखाएको छ । यस्तै प्रकृतिको खर्च प्रदेश सरकारले १९ करोड ५१ लाख रुपैयाँको गर्‍यो । स्थानीय सरकारहरूले पनि २४ अर्ब १४ करोड १६ लाख र विभिन्न संघसंस्था तथा जिल्ला समन्वय समितिले १० अर्ब ३७ करोड ५८ लाख रुपैयाँ अनियमित खर्च गरे ।

Citizen

कानुन उल्लंघन गरी मुलुकको ढुकुटीबाट भएको अनियमित खर्चको अंक बढेर ६ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ । यो अंक आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को बजेटको आधा हिस्सा बराबर हो । वर्षौंदेखिको असारे विकास प्रवृत्ति सुधार भएको छैन । १० खर्ब ८४ अर्ब रुपैयाँ सरकारले खर्च गरेकामा असारमा मात्रै २ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ सकियो । विकृति हरेक वर्ष घट्नुपर्ने हो, झन् बढिरहेको छ । यो विकृतिमा प्रमुख संलग्नता माथिल्लै तहका अधिकारीहरूको छ ।

शिक्षित र शक्तिशालि दाबी गर्ने शासक र प्रशासकले नै विकृति बढाए भने अरूले के सिक्ने ? बेरुजुमध्ये करिब २५ प्रतिशत अर्थात ३५ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ गम्भीर प्रकृतिको अनियमितता भनेर प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । प्रचलित ऐन/नियमको ठाडो उल्लंघन गरेर भएको यो खर्चलाई भ्रष्टाचारै मानिन्छ । यस्तो भ्रष्टाचारमा राजनीतिक नेतृत्व तथा उच्च प्रशासककै संलग्नता देखिने गरेको छ । प्रतिवेदनअनुसार यसलाई पुष्टि गर्ने घटना चिनी आयातमा परिमाणत्मक बन्देज, नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडबडी खरिद प्रकरण चर्चित भइसकेका छन् । यी दुवैमा महालेखाले अनियमितता भएको ठहर गरेको छ ।

चिनी आयातको कोटा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै जोडबलमा गरिएको हो । कोटा लगाउँदा झन्डै १ अर्ब रुपैयाँ अनियमितता भएको महालेखाले औंल्याएको छ । चिनीमा मात्रै हैन, प्रतिवेदनअनुसार माथिल्लो तहबाट गरिएका काममाथिको बेथितिले शासन सञ्चालन गर्न बसेकाहरूको विरूप अनुहार देखाएको छ । दुई तिहाइ शक्ति प्राप्त गरी हस्तक्षेप गर्नै नपर्ने कतिपय क्षेत्रलाई कज्याउन लागिपरिहेको सरकारले आफ्नै आनुहार हेरेर समीक्षा गरोस् । अनुशासनको पाठ पढाएर मात्र थिति बस्दैन । आफ्नै अनुशासित व्यवहारले अरूलाई दीक्षित बनाउन सकिन्छ । आर्थिक पारदर्शिता र अनुशासन सरकारका उच्च अधिकारीबाटै सुरु गर्नुपर्छ । नगरे आर्थिक अनियमितता सरुवा रोगझैं फैलँदै जानेछ ।

यस्तो अनियमितता तल्लो तहमा सर्न थालिसकेको ७५३ स्थानीय सरकारको बेरुजुको अंकले देखाउँछ । स्थानीय सरकारले पनि गत वर्ष २४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी अनियमित खर्च गरिसकेका छन् । जनप्रतिनिधिले सुविधाभोगका लागि १ हजार ८ सय ७८ सवारीसाधन तथा मोटरसाइकल खरिदमा १ अर्ब १८ करोड ५५ लाख ६९ हजार खर्च गरिसके ।

जनताद्वारा चुनिएकाले ‘जनप्रतिनिधि’ भएका हुन् । जनतैले बुझाएको रकमाथि सुविधाभोग गर्नेले न्याय गरेनन् । आचरण सुधारेर शासन गरेनन् । प्रतिवेदनअनुसार विकृतिमा सामेल शासक र प्रशासक मात्रै छैनन् । ६५ जना डाक्टरले ५ करोड २२ लाख रुपैयाँ कर छले । रारा विमानस्थलमा काम गर्ने कम्पनी हेटौंडाको पेट्रोलपम्पबाट एक करोड १ लाखको इन्धन खर्च देखाएर अनियमिततामा समेल भयो । भरतपुरको एक बियर कम्पनीले फ्लोमिटर बिग्रेको देखाई १४ करोड ९६ लाख रुपैयाँ अन्तःशुल्क छल्यो । एउटा व्यक्तिले झन्डै १६ लाखमा डेढ रोपनी जग्गा खरिद गरेर पर्सिपल्ट ४६ करोड रुपैयाँमा बिक्री गरेका छन् । तलबको तुलनामा २ सय २० प्रतिशतभन्दा बढी भत्ता खाने राष्ट्र बैंकका कर्मचारीले सहुलियतपूर्ण ऋण शीर्षकमार्फत कर छली गरिरहेको छ ।

वित्तीय अनुशासन बिग्रँदै जानुले ढुकुटी रित्तो हुन पुग्छ । अनियमितता शक्तिशाली बन्दै जान्छ, लोकतन्त्र कमजोर बन्छ । विकृतिलाई रोक्ने दायित्व कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाकै हो । बेरुजुबारे संसद्मा बहस होस् । संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले उपसमिति बनाउने र कर्मकाण्डी छलफल गर्ने परम्परा अन्त्य गरोस् । न्यायालयले कर छली, भ्रष्टाचार र अनियमित खर्चमाथि परेका मुद्दामाथि चाँडो न्याय देओस् ।

प्रकाशित : वैशाख १, २०७६ ०७:४८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

स्वास्थ्यनीति निर्माणका ३ आधार

छविलाल रानाभाट

काठमाडौँ — स्वास्थ्यनीतिको अभ्यास २०१३ देखि सुरु भएको हो । त्यस बेलादेखि नै पञ्चवर्षीय योजना सुरु भएको थियो । २०१३ देखि २०४६ सालसम्म स्वास्थ्यको आफ्नै नीति थिएन । स्वास्थ्य विकासका अन्य नीतिको परिपूरक मात्र थियो । २०४६ सालमा आधुनिक चिकित्सा विस्तार गर्न संरचना बनाउनु, जनशक्ति उत्पादन गर्नु र जनस्वास्थ्यका समस्या परियोजनामार्फत सञ्चालन गर्नु थियो ।

ती परियोजनामा परिवार नियोजनको विस्तार, खोप कार्यक्रम, औलो, क्षयरोग र कुष्ठरोग नियन्त्रण, बिफर उन्मूलन कार्यक्रम प्रमुख थिए ।

२०४८ सालमा राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति आयो । यसले स्पष्ट रूपमा स्वास्थ्यका आवश्यकता र प्रथामिकता तोक्यो । त्यसलाई लागू गर्न बजेट, संरचना र कार्यक्रम बनायो । विश्वव्यापी रूपमा अंगीकार गरिएको प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्ने नीति बन्यो । स्वास्थ्य सेवालाई उपचारात्मक, प्रतीकारात्मक र प्रवर्द्धनात्मक सेवामा वर्गीकरण गरियो ।

सबै सेवालाई एकद्वार प्रणालीबाट दिने, सेवा मात्र नभएर सूचना प्रणाली पनि एकीकृत गर्ने नीति लिइयो । स्वास्थ्यसेवा कार्यान्वयनको प्रमुख जिम्मेवार जिल्ला स्वास्थ्य/जनस्वास्थ्य हुने उल्लेख नीति बन्यो । त्यो संरचनाको अहिले पनि बलियो प्रभाव छ । यो नीतिको समीक्षा गर्दा नेपालमा स्वास्थ्यका सूचक विश्वव्यापी रूपमा तुलना गर्ने तहमा र दक्षिण एसियामा अब्बल नै देखियो ।

त्यसअनुसार शिशु मृत्युदर ३२ प्रतिहजार जीवित जन्म, मातृ मृत्युदर २३९ प्रतिलाख जीवित जन्म, जनसंख्या वृद्धिदर १.१ प्रतिशत, कुल प्रजननदर २.३ प्रतिमहिला, सरदर आयु ७० वर्ष र स्वास्थ्य आयु करिब ६० वर्ष छन् । यति हुँदाहुँदै पनि गुणस्तरीय स्वास्थ्यसेवामा चुनौती देखा पर्नु, सुगम र दुर्गमको स्वास्थ्य सेवामा असमानताको गहिरो खाडल हुनु, दिगो स्वास्थ्य प्रणाली जस्तै स्वास्थ्य बिमा, स्वास्थ्यमा जनशक्ति व्यवस्थापन, निजी स्वास्थ्य संस्थाको नियमन गर्न नसक्नु, राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०४८ का असफलता हुन् ।

२०६२/६३ सालको परिवर्तनपछि अन्तरिम संविधान २०६३ मा आधारित भई स्वास्थ्य नीति २०७१ आयो । यसले पनि २०४८ सालकै स्वास्थ्य नीतिको दिशालाई नै निरन्तरता दियो । स्वास्थ्यका सबै पक्ष समेट्ने कोसिस गर्‍यो । संरचनाहरूको बढोत्तरी गर्‍यो । जनशक्तिलाई एक तह अपग्रेड गर्‍यो । स्वास्थ्यलाई मौलिक आधिकारका रूपमा स्थापित गर्‍यो तर स्वास्थ्य क्षेक्रको जनशत्ति व्यवस्थापन, दिगो स्वास्थ्य प्रणाली, गुणस्तरीय स्वास्थ्यसेवाको खाका कोर्न यो नीति पनि सफल हुन सकेन ।

अहिले २०७५ सालको स्वास्थ्य नीति छलफलमा छ । यसका ७ उद्देश्य, २४ नीति र आवश्यकताअनुसार राणनीति छन् । यस नीतिमा संघीयतामा स्वास्थ्यसेवालाई जोड दिइएको छ तर यी कुरा मूर्त र स्पष्ट देखिँदैनन् । सबै विषय समेटिए पनि प्राथमिकीकरण गरिएको छैन । ३ वटैमा स्वास्थ्य नीतिको खाका कोर्दा अपनाउनुपर्ने सिद्धान्तलाई बेवास्ता गरिएको छ ।

स्वास्थ्य नीति बनाउँदा अपनाउनुपर्ने ३ आधार हुन् । पहिलो, इपिडिमियोलोजिकल ट्रेन्ड । स्वास्थ्य समस्या आवश्यकताको समीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ । जस्तैः देशभित्र कस्ता खालका रोग र घटना छन् ? छिमेकी वा अन्य मुलुकबाट कस्ता रोगको जोखिम छ ? तिनीहरूको प्रभाव कति छ ? ती रोग र घटनालाई बढाउने तत्त्व के के हुन् ?

न्यूनीकरण तथा रोकथाम गर्ने उपाय के के छन् ? भविष्यमा देखा पर्न सक्ने स्वास्थ्य समस्या के हुन सक्छन् ? दोस्रो, जनसांख्यिक संरचना । यसमा उमेरअनुसार जनसंख्या वितरण, रोग र घटनाका जोखिम, पेसाअनुसार जनसंख्याको वितरण, स्वास्थ्य समस्या र आउन सक्ने जटिलता र ती पेसागत स्वास्थ्य समस्या फहिचान गरी निराकारण गर्न जनशक्ति, संरचना र कार्यत्रम ।

तेस्रो, कार्यान्वयन पक्ष । गुणस्तर, मापदण्ड र औकातअनुसारको स्वास्थ्यसेवा कति समयभित्र दिन सकिन्छ । हाम्रो परिवेशमा यसलाई २ तरिकाले हेर्नुपर्छ । पहिलो, स्वास्थ्यमा हामी कति खर्च गर्न सक्छौं वा लगानी गर्न सक्छौं, त्यसको वित्तीय सुनिश्चितता र त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सक्ने क्षमता । वित्तीय सुनिश्चितता र व्यवस्थापन नगरी गुणस्तरीय र प्रविधियुक्त सेवाको कल्पना गर्न सकिँदैन ।

वित्तीय सुनिश्चितताका लागि कति र कस्तो करबाट, योगदानबाट (यो प्रायः स्वास्थ्य बिमाबाट ल्याइन्छ) र अर्को अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगबाट । यी पक्ष सैद्धान्तिक रूपमा समझदारीमा पुगेपछि प्रत्येक वर्ष अर्थ मन्त्रालयसँग मोलतोल गर्नु पर्दैन । वित्तीय सुनिश्चितता भइसकेपछि पनि त्यसलाई परिचालन गर्ने व्यवस्थापकीय कौशल छैन भने त्यसले कुनै नतिजा दिँदैन ।

अहिलेसम्मको अवस्था हेर्ने हो भने स्वास्थ्य मन्त्रालयको व्यवस्थाकीय क्षमता निराशाजनक छ । त्यसको ज्वलन्त उदाहरण दर्जनौं पटक स्वास्थ्यका कर्मचारीहरूको समायोजनको समस्या, चिकित्सकहरूको हड्ताल पाँचौं, छैटौं र सातौँ तहका कर्मचारीहरूको दिनहुँको स्वास्थ्य मन्त्रालयमा धर्ना, औषधि तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूको दुर्गम ठाउँमा अभावका समाचार हेरे पुग्छ ।

स्वास्थ्य नीति बनाउने पद्धति पनि वैज्ञानिक छैन । नीति बनाउँदा अनुसन्धान र प्रमाणलाई आधार नबनाई राजनीतिक, स्वार्थ समूह र दातृ निकायको चरम दबाबमा बनाउने गरिन्छ । जसलाई स्वास्थ्य सेवा दिने हो, ती आमनागरिकसँग कुनै सुझाव लिइँदैन । विकसित भनिएका देशहरूमा सेवाग्राहीको सर्वेक्षण गराई स्वास्थ्य नीति बनाउने चलन छ । हामीकहाँ ३ वटै स्वास्थ्य नीति बनाउँदा यो पद्धति आपनाइएन ।

बाल र मातृ मृत्युलाई उच्च प्राथिमिकता दिइएको छ । यसमा उल्लेख्य सुधार पनि भएको छ तर वयस्क मृत्युदरलाई नजरअन्दाज गरिएको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठन र विश्व बैंकका अनुसार नेपालमा वयस्क मृत्युदर (१५–६० वर्ष) करिब १५ प्रतिशत (महिला १३ प्रतिशत र पुरुष १६ प्रतिशत) छ, जुन मातृ मृत्युभन्दा ६० गुणा र बाल मृत्युदरभन्दा ४ गुणा बढी हो । एउटा वयस्कको मृत्युले परिवार, समाज र देशमा कति ठूलो असर हुन्छ ? त्यो क्षतिको अनुसन्धान नेपालमा गरिएको छैन ।

क्षति आर्थिक, समाजिक र मनोवैज्ञानिक हुन्छ । वयस्कको कमाइमा यति निर्भर हुनुपर्छ कि उसको कमाइमा परिवारका १२ जनासम्म निर्भर भएका छन् । वयस्क मृत्युको जोखिमका तत्त्व– सडक दुर्घटना, कार्यस्थल दुर्घटना (स्वदेश तथा विदेश), धूमपान, मद्यपान, लागूऔषध र हिंसा (परिवारिक र सामाजिक) मुख्य हुन् ।

जनसंख्याको संरचनालाई हेर्दा किशोरकिशोरीको संख्या झन्डै १९ प्रतिशत छ । यति ठूलो जनसंख्यालाई समेट्ने गरी प्रस्तावित स्वास्थ्य नीति २०७५ ले प्राथमिकतामा राखेको छैन । वयस्कहरूमध्ये झन्डै २१ लाख जनसंख्या देशबाहिर छ । उनीहरू जोखिमपूर्ण पेसामा छन् र फर्केर आउँदा ग्रसित हुन सक्ने स्वास्थ्य समस्याको उल्लेख पनि स्वास्थ्य नीतिमा प्रस्ट छैन । वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा गरिने स्वास्थ्य परीक्षण निजी संस्थाले गरेका छन् ।

रोजगारीका लागि मुलुकबाहिर जाँदा सरकारले स्वास्थ्य परीक्षण गराइदिने कुरा त परै जाओस्, परीक्षण गरेका तथ्यांकसमेत स्वास्थ्य मन्त्रालयको पहुँचमा छैन । स्वास्थ्य बिमालाई सुदृढ गर्ने प्रस्तावित नीति २०७५ मा उल्लेख छ तर स्वास्थ्य बिमाको अहिलेको स्थिति के हो ? गन्तव्य कहाँ हो ? आधारभूत स्वास्थ्यसेवा र स्वास्थ्य बिमाको क्षेत्र छुट्टिएको देखिँदैन । गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाका लागि आपूर्ति प्रणाली अपरिहार्य हो ।यो पनि प्रथमिकतामा छैन । हुन त स्वास्थ्य नीतिमा सबै विषय समेट्न सकिँदैन तर प्राथमिकतामा परेका मुद्दालाई छुट्टै नीति वा सहायक नीति बनाउने कुराको ग्यारेन्टी स्वास्थ्य नीतिले गर्नुपर्छ ।

औषधिजन्य पदार्थको आपूर्ति नीति, स्वास्थ्य जनशक्ति नीति र स्वास्थ्य बिमा नीति छुट्टै आवश्यक पर्ने देखिन्छ । प्रस्तावित स्वास्थ्य नीति २०७५ देश संघीयतामा गएपछि आएको छ । यसको औचित्य नै त्यही हो । संविधानअनुसार केन्द्र सरकारले स्वास्थ्य सेवा, प्रादेशिक सरकारले औषधि र कीटनाशक औषधि अनि स्थानीय सरकारले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र पोषण भनी छुट्याएको छ ।

स्वास्थ्य नीति २०७५ ले अधिकारको बाँडफाँटसम्बन्धी कतै उल्लेख गरको छैन । नीति बनाउनु कर्मकाण्ड मात्र होइन, यो त देशको आवश्यकता, क्षमता, प्राथमिकता, समग्रता, विशिष्टता र प्रमाणमा आधारित भई तयार गर्ने लामो र फराकिलो क्षितिजको मार्गचित्र हो । स्वास्थ्य नीतिले विश्व स्वास्थ्य संगठनले तय गरेका ६ वटा ब्लकअनुसार वा नेपालको स्वास्थ्य प्राथमिकताअनुसार परिमार्जनसहित ल्याउनु आवश्यक छ ।

स्वास्थ्यसेवा र जनस्वास्थ्य नीतिमा विद्यावारिधि लेखक नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका अनुसन्धानकर्ता हुन् ।

प्रकाशित : वैशाख १, २०७६ ०७:४६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT