मानकबिनाका पदक

गणतन्त्रभित्र लोकतन्त्र रहेन भने त्यो राजतन्त्रभन्दा धेरै अर्थमा फरक हुन सक्दैन । लोकतन्त्र भनेको जवाफदेही शासन व्यवस्था हो जसमा हरेक निर्णय गर्दा लोकलाजको ख्याल राख्नुपर्ने हुन्छ । राज्यका निर्णयहरू गुण र दोषका आधारमा पारदर्शी मूल्यांकनद्वारा संस्थागत गर्नुपर्ने हुन्छ ।

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा सम्मानित राष्ट्राध्यक्षको हातबाट प्रदान गरिने पदकले मर्यादा स्थापित गर्न सकेन भने न राष्ट्राध्यक्षको मान रहन्छ, न लोकतन्त्रकै मनितो । कुनै पनि निर्णयको मानप्रतिष्ठा त्यतिबेला कायम हुन सक्छ जब त्यसका लागि मापदण्ड तय

गरिएको हुन्छ । त्यसको प्रक्रिया पारदर्शी हुन्छ । निर्णयकर्ताले जिम्मेवारी लिएको हुन्छ र जनतालाई सही जवाफद्वारा चित्त बुझाउन सकेको हुन्छ ।

लोकतान्त्रिक सरकारले पनि पञ्चायतकालमा जस्तै बिनामापदण्ड जथाभावी विभूषण दिने परम्परा जारी राखेको छ । विभूषण ऐन २०६४ र नियमावली २०६५ जारी भए पनि कुन व्यक्तिलाई कुन आधारमा कुन स्तरको विभूषण दिने मापदण्ड बनेको छैन । न त मुलुकका लागि के विशिष्ट योगदानका आधारमा विभूषण दिइयो भन्ने सार्वजनिक हुने गरेकै छ । पदकहरू सरकारका पदाधिकारीलाई मनलागी गर्ने अवसर हुन पुगेका छन् ।

पदकबाट कुनै नागरिकको प्रतिष्ठा वृद्धि भएन भने त्यसले पदकको प्रणालीप्रति प्रश्न उब्जाउँछ । राज्यले दिने पदकप्रति नागरिकमा सम्मानभाव जागृत भएन भने पदक पाउनेहरूको कमजोरी हुने छैन, पदक दिनेहरूको हुनेछ । यसले अन्ततः लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई नैतिक मूल्य मान्यताबाट च्युत गर्दै लैजान्छ र संस्थाहरूप्रति जनमानसमा वितृष्णा पैदा गरिदिने खतरा हुन्छ ।

कुनै मानक र मापदण्डबिनाका पदक राज्यका फजुल खर्च हुन् । जुन कदमले कसैको प्रतिष्ठा आर्जन गर्न सक्दैन, त्यसको निरन्तरताका लागि राष्ट्रपतिकै संस्थालाई प्रयोग गरिरहनु अशोभनीय हुन्छ । कसैले बिर्सनु हुँदैन, यसअघि राजदरबारबाट दिइने पदकले कसैप्रति सम्मानभाव सिर्जना गर्न सकेको थिएन । त्यसले उल्टै पदासीनहरूप्रति चाकरीभाव विकास गरेको थियो । चाकरी, चाप्लुसीको संस्कार विस्तार गरेको थियो ।

विभूषित अनुहारहरूमध्ये केही त राष्ट्रका लागि दीर्घसेवा गरेका समाजबाटै सम्मानित नागरिक पनि छन् । समाजका विभिन्न तप्काबाट पहिल्यै स्वेच्छाले सम्मान हासिल गरिसकेका योगदानीहरूलाई समेत राष्ट्रपतिसामु उपस्थित गराउँदा तिनको उच्च मूल्यांकन भएको लागेन भने त्यो पदक प्रणालीकै संकट हो ।

सर्वप्रथम त यस्ता पदक आवश्यक छन्/छैनन्, व्यापक छलफल गर्न जरुरी छ । दिनु नै पर्ने भए पहिलाभन्दा के तात्त्विक भिन्नताका लागि कसरी दिने प्रस्ट प्रक्रिया बनाउनुपर्छ । अघिल्ला वर्षजस्तै यसपटक ५ सय १७ जनालाई दिएजस्तो हूलका हूललाई दिने हो भने त्यसको कुनै मर्यादा हुने छैन । राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा रहेर मुलुकलाई साँच्चै योगदान र प्रशंसनीय काम गरेका थोरै व्यक्तिलाई मापदण्डका आधारमा दिन नसकिने होइन । कुन वर्ष कुन क्षेत्रमा कुन नागरिकले कुन त्यस्तो विशेष प्रशंसायोग्य कार्य गरे भन्ने मूल्यांकन गर्नुपर्ने ठाउँमा यहाँ त गृह मन्त्रालयले कोटा तोक्छ । विभिन्न मन्त्रालय, केन्द्रीय कार्यालय, संवैधानिक निकाय र जिल्लाहरूलाई विभूषण सिफारिस गर्न कोटा पठाएपछि योगदान मूल्यांकन गर्ने होइन, तक्मा बाँड्न अनुकूल व्यक्तिहरू खोज्न थालिन्छ ।

चरम उदाहरण त विभूषण सिफारिस समितिमा रहेका व्यक्तिले आफ्नै नाम सिफारिस गर्छन्, सरकार र संवैधानिक निकायमा काम गरेर नियमित कार्य गरेबापत पुरस्कार खोज्छन् । यस्तो व्यवस्था जारी राख्नु अशोभनीय राजकीय परम्परा हो । संसद्मा यसबारे गहिरो छलफल गरी सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिनुपर्छ, लोकतन्त्रकै मानका लागि र राष्ट्रपतिको सर्वोच्च संस्थाकै सम्मानका लागिसमेत । राज्यले दिने पदकबाट योगदानी नागरिकको सम्मान हुने अवस्था सिर्जना गर्नु लोकतन्त्रको प्राण राख्नु हो ।