मानकबिनाका पदक

सम्पादकीय

काठमाडौँ — नयाँ वर्ष प्रवेशका दिन आइतबार शीतलनिवासमा राष्ट्रपतिका हातबाट केही सय भाग्यमानीले विभिन्न पदक गलामा भिर्न पाए । ठीक यसैगरी बाह्र वर्ष अघिसम्म यस्तै सुशोभन समारोह नारायणहिटी राजदरबारभित्र बर्सेनि आयोजना हुने गर्थ्यो । राजदरबारबाट दिइने पदक मुलुकका पदासीनहरूलाई पदेन प्रदान गरिन्थ्यो, आसेपासे र चाकरीदारलाई निगाह बक्स हुन्थ्यो । 

राष्ट्रपति भवन शितल निवासमा आयोजित सम्मान कार्यक्रममा सहभागी हुँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन,सभामुख कृष्णबहादुर महरा, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनालगायत । तस्बिर : रत्न श्रेष्ठ, रासस, काठमाडौँ

गणतन्त्रभित्र लोकतन्त्र रहेन भने त्यो राजतन्त्रभन्दा धेरै अर्थमा फरक हुन सक्दैन । लोकतन्त्र भनेको जवाफदेही शासन व्यवस्था हो जसमा हरेक निर्णय गर्दा लोकलाजको ख्याल राख्नुपर्ने हुन्छ । राज्यका निर्णयहरू गुण र दोषका आधारमा पारदर्शी मूल्यांकनद्वारा संस्थागत गर्नुपर्ने हुन्छ ।

Citizen

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा सम्मानित राष्ट्राध्यक्षको हातबाट प्रदान गरिने पदकले मर्यादा स्थापित गर्न सकेन भने न राष्ट्राध्यक्षको मान रहन्छ, न लोकतन्त्रकै मनितो । कुनै पनि निर्णयको मानप्रतिष्ठा त्यतिबेला कायम हुन सक्छ जब त्यसका लागि मापदण्ड तय
गरिएको हुन्छ । त्यसको प्रक्रिया पारदर्शी हुन्छ । निर्णयकर्ताले जिम्मेवारी लिएको हुन्छ र जनतालाई सही जवाफद्वारा चित्त बुझाउन सकेको हुन्छ ।

लोकतान्त्रिक सरकारले पनि पञ्चायतकालमा जस्तै बिनामापदण्ड जथाभावी विभूषण दिने परम्परा जारी राखेको छ । विभूषण ऐन २०६४ र नियमावली २०६५ जारी भए पनि कुन व्यक्तिलाई कुन आधारमा कुन स्तरको विभूषण दिने मापदण्ड बनेको छैन । न त मुलुकका लागि के विशिष्ट योगदानका आधारमा विभूषण दिइयो भन्ने सार्वजनिक हुने गरेकै छ । पदकहरू सरकारका पदाधिकारीलाई मनलागी गर्ने अवसर हुन पुगेका छन् ।

पदकबाट कुनै नागरिकको प्रतिष्ठा वृद्धि भएन भने त्यसले पदकको प्रणालीप्रति प्रश्न उब्जाउँछ । राज्यले दिने पदकप्रति नागरिकमा सम्मानभाव जागृत भएन भने पदक पाउनेहरूको कमजोरी हुने छैन, पदक दिनेहरूको हुनेछ । यसले अन्ततः लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई नैतिक मूल्य मान्यताबाट च्युत गर्दै लैजान्छ र संस्थाहरूप्रति जनमानसमा वितृष्णा पैदा गरिदिने खतरा हुन्छ ।

कुनै मानक र मापदण्डबिनाका पदक राज्यका फजुल खर्च हुन् । जुन कदमले कसैको प्रतिष्ठा आर्जन गर्न सक्दैन, त्यसको निरन्तरताका लागि राष्ट्रपतिकै संस्थालाई प्रयोग गरिरहनु अशोभनीय हुन्छ । कसैले बिर्सनु हुँदैन, यसअघि राजदरबारबाट दिइने पदकले कसैप्रति सम्मानभाव सिर्जना गर्न सकेको थिएन । त्यसले उल्टै पदासीनहरूप्रति चाकरीभाव विकास गरेको थियो । चाकरी, चाप्लुसीको संस्कार विस्तार गरेको थियो ।

विभूषित अनुहारहरूमध्ये केही त राष्ट्रका लागि दीर्घसेवा गरेका समाजबाटै सम्मानित नागरिक पनि छन् । समाजका विभिन्न तप्काबाट पहिल्यै स्वेच्छाले सम्मान हासिल गरिसकेका योगदानीहरूलाई समेत राष्ट्रपतिसामु उपस्थित गराउँदा तिनको उच्च मूल्यांकन भएको लागेन भने त्यो पदक प्रणालीकै संकट हो ।

सर्वप्रथम त यस्ता पदक आवश्यक छन्/छैनन्, व्यापक छलफल गर्न जरुरी छ । दिनु नै पर्ने भए पहिलाभन्दा के तात्त्विक भिन्नताका लागि कसरी दिने प्रस्ट प्रक्रिया बनाउनुपर्छ । अघिल्ला वर्षजस्तै यसपटक ५ सय १७ जनालाई दिएजस्तो हूलका हूललाई दिने हो भने त्यसको कुनै मर्यादा हुने छैन । राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा रहेर मुलुकलाई साँच्चै योगदान र प्रशंसनीय काम गरेका थोरै व्यक्तिलाई मापदण्डका आधारमा दिन नसकिने होइन । कुन वर्ष कुन क्षेत्रमा कुन नागरिकले कुन त्यस्तो विशेष प्रशंसायोग्य कार्य गरे भन्ने मूल्यांकन गर्नुपर्ने ठाउँमा यहाँ त गृह मन्त्रालयले कोटा तोक्छ । विभिन्न मन्त्रालय, केन्द्रीय कार्यालय, संवैधानिक निकाय र जिल्लाहरूलाई विभूषण सिफारिस गर्न कोटा पठाएपछि योगदान मूल्यांकन गर्ने होइन, तक्मा बाँड्न अनुकूल व्यक्तिहरू खोज्न थालिन्छ ।

चरम उदाहरण त विभूषण सिफारिस समितिमा रहेका व्यक्तिले आफ्नै नाम सिफारिस गर्छन्, सरकार र संवैधानिक निकायमा काम गरेर नियमित कार्य गरेबापत पुरस्कार खोज्छन् । यस्तो व्यवस्था जारी राख्नु अशोभनीय राजकीय परम्परा हो । संसद्मा यसबारे गहिरो छलफल गरी सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिनुपर्छ, लोकतन्त्रकै मानका लागि र राष्ट्रपतिको सर्वोच्च संस्थाकै सम्मानका लागिसमेत । राज्यले दिने पदकबाट योगदानी नागरिकको सम्मान हुने अवस्था सिर्जना गर्नु लोकतन्त्रको प्राण राख्नु हो ।

प्रकाशित : वैशाख २, २०७६ ०८:०१
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

चीनसँग बीआरआईका प्राथमिकता

टीका ढकाल

काठमाडौँ — एउटा चिनियाँ उखान छ : जसले छेउका साना ढुङ्गा पन्छाउन सुरुवात गर्छ, उसैले हिमाल सम्याउन सक्छ । नेपालले हिमाल नाघेर निर्वाध चीन आवत–जावत गर्ने सपना देखेको धेरै भएको छ । गतवर्ष चीनसँग व्यापार तथा पारवहन सम्झौताको प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएपछि सपना साँचो हुने सम्भावना झन् नजिकिएको हो ।

सपना र यथार्थका बीचमा भने हिमालयले उभ्याएको भौगोलिक चुनौती खडा छ, जसलाई छिचोलेर मात्र चीनसँग स्थायी यातायात सञ्जाल जोड्न सकिन्छ । जमिनमा चाहिंँ अहिले हामीसँग भएकै संरचना दयनीय छन् ।

हिमाल सम्याउने सपना मुसार्दा–मुसार्दै घर छेउका ससाना ढुङ्गा पन्छाउने सुरुवात गर्नसमेत ढिलाइ भैरहेको अनुभवले चीनसँगका हाम्रा प्राथमिकता भूराजनीतिको जञ्जालमा कतै अल्झिएका त छैनन् भन्ने प्रश्नको पृष्ठभूमिमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको चीन भ्रमण हुनलागेको छ ।

अन्तरदेशीय सम्बन्धका आधारलाई अर्थराजनीतिक माध्यमबाट प्रभावित गर्ने ठानिएको चिनियाँ बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) को दोस्रो सम्मेलनमा सहभागितासहित द्विपक्षीय औपचारिक भ्रमणमा राष्ट्रपति भण्डारीलाई चीन निम्त्याइएको हो । प्राचीन सिल्क रोडलाई आधुनिक अवधारणामा अघि बढाउने उद्देश्य राख्ने बीआरआईको ठूलो हिस्सा विश्वव्यापी यातायात पूर्वाधारतर्फ जाने निश्चितजस्तै देखिएकाले पूर्वाधारको भोक भएको नेपालका लागि यस भ्रमणको महत्त्व छ ।

शिखर कूटनीति
राष्ट्रपति भण्डारीको भ्रमणले अतिरिक्त चासो सिर्जना गर्नुका पछाडि दुई अन्य कारण छन् । पहिलो कारण विशुद्ध कूटनीतिक हो । नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएको दस वर्ष बित्दासम्म चीनले नेपालका राष्ट्रपतिलाई राजकीय भ्रमणमा निम्त्याएन । प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादवका भ्रमणहरू कूटनीतिक शिष्टाचारका हिसाबले औपचारिक भए पनि भ्रमण तालिकामा बेइजिङ समावेश हुनसकेको थिएन ।

तीन वर्षअघि नयाँ संविधान जारी हुनु, गतवर्ष सम्पन्न तीनै तहको निर्वाचनले संविधान कार्यान्वित गर्दै संघीय नेपालको नयाँ ढाँचा प्रस्ट स्थापित गर्नुले नेपाल राजनीतिक स्थायित्वतर्फ अघि बढेको सन्देश चीनले पाएको देखिएको छ ।

बीआरआई सम्मेलनको अवसरमा राष्ट्रपतिलाई राजकीय भ्रमणका लागि बेइजिङ निम्त्याएर नेपालको आन्तरिक राजनीतिप्रति चिनियाँ नेतृत्वमा अब कुनै द्विविधा बाँकी नरहेको स्पष्ट सन्देश चीनले दिन खोजेको देखिन्छ । नेपालमा चासो राख्ने भारतसहित बाँकी विश्वका लागि नेपालबारे अन्तर–कुन्तरमा कायम रहेका आशंका हटाउन यस सन्देशको दूरगामी अर्थ रहनेछ ।

तीन वर्षदेखि नेपाल भ्रमण गर्ने भनिए पनि हालसम्म उपयुक्त अवसर जुटाउन नसकेका चिनियाँ समकक्षी सी जिनपिङलाई राष्ट्रपति भण्डारीले औपचारिक रूपमा निमन्क्रणा गर्ने कार्यत्रम छ । अन्यत्र कुनै मुलुक जाने वा फिर्ता हुने क्रममा नभई राष्ट्रपति सीले द्विपक्षीय स्तरको नेपाल भ्रमण गर्ने अवस्था बन्नसकेमा यो राजनीतिक सन्देशको उचाइ झनै बढ्न सक्छ ।

राष्ट्रपति भण्डारीको राजकीय भ्रमणको दोस्रो पक्ष भने बीआरआईसँगै सम्बन्धित छ । दुई वर्षअघि बीआरआई सम्झौतामा हस्ताक्षर हुँदासम्म यस चिनियाँ अभियानको हिस्सा बन्नेबारे नेपालभित्र धेरै समस्या नरहे पनि भूराजनीतिक दबाब बढ्दो देखिएको थियो । अहिले बीआरआई पुरानो हुँदै जाँदा विकसित देशहरू यसको अंग बन्ने क्रम बढेको छ ।

गत मार्चमा मात्र इटालीले बीआरआई सम्झौतामा हस्तक्षार गर्‍यो, जस अन्तर्गत दुई अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको चिनियाँ सहयोगमा इटालीले आफ्ना बन्दरगाह र सडक स्तरोन्नति गर्नेछ । ‘जी सेभेन’ राष्ट्रमध्ये बीआरआईमा सामेल हुने इटाली पहिलो देश बन्यो । चीनप्रति आलोचनात्मक र असहयोगी दृष्टि राख्ने अमेरिका र भारतलाई पनि कतिपय पश्चिमा अर्थशास्त्रीहरूले बीआरआई अभियानमा परिपूरक हुनेगरी सहयोग बढाउने सल्लाह दिनथालेको सन्दर्भमा बीआरआईलाई शिखर कूटनीति मञ्चन गर्ने थलो बनाउन चीनले चाहेको देखिन्छ ।

बहकिएको बहस
भारत लचिलो नहुन्जेल नेपालसमेत बराबरीको हैसियतमा सामेल हुनसक्ने त्रिदेशीय सहकार्यको पक्षमा नेपाल एक्लैले देखाउन सक्ने कूटनीतिक कौशलका सीमा छन् । तसर्थ नेपालले हाल निर्माणाधीन मध्येका आयोजनालाई बीआरआई अन्तर्गत सम्पन्न गर्न ध्यान दिनु श्रेयस्कर हुन्छ । किनकि चीनले अब उप्रान्त नेपाललाई प्रदान गर्ने सहयोग बीआरआईकै ‘फ्रेमवर्क’मा हुने देखिन्छ । ठिक यही बेला नेपालमा जारी ‘कनेक्टिभिटी’को डिस्कोर्सचाहिंँ पानीजहाज र रेलतिर मोडिनु आश्चर्यजनक छ ।

पानीजहाजको बहसले प्रधानमन्त्रीको सपनालाई अघि त बढाउला । यससँग आउने ‘कनेक्टिभिटी’ भने दक्षिणतिरको हो, जबकि नाकाबन्दीको शिक्षाले नेपाललाई ‘कनेक्टिभिटी’बाट अतिरिक्त अवसर चाहिएको देखाउँछ, जुन केवल उत्तरतर्फबाट मात्र आउन सक्छ । राष्ट्रपतिको भ्रमणकै अवसर पारेर तातोपानी नाका चीनले सुचारु गर्दैछ । द्विदेशीय व्यापारको पुरानो मार्ग भएकाले यस बीचमा नेपालले अरनिको लोकमार्ग फराकिलो पार्न सक्दो प्रयास गर्नुपर्थ्यो । चीनलेआफ्नातर्फ व्यापक निर्माण गर्‍यो, हामीले तीन वर्ष नाकाबन्दीको गीत गाएर बितायौं ।

नेपाल थप के कुरामा प्रस्ट हुनुपर्छ भने चिनियाँ रेलसँग जोडिने लक्ष्य नेपालका लागि मध्यमदेखि दीर्घकालीन मात्र हुनसक्छ । सुरुवातमा सन् २०२० सम्ममा तिब्बतको शिगात्से र त्यसको दुई वर्षमा केरुङ आइपुग्ने भनिएको रेलको लक्ष्य चीनमा नै संशोधित भई सन् २०२५ मा मात्र केरुङ आउने भनिएको छ ।

केरुङ–काठमाडौं रेलको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न दुई वर्ष लाग्ने तथा अप्ठ्यारो भूगोलका कारण खर्चिलो हुने निर्माणका लागि कम्तीमा त्यसपछिको एक दशक पर्खनुपर्ने देखिँंदा नेपालको प्राथमिकता हाल निर्माणाधीन सडकमार्ग नै हुनुपर्छ । रेलबारे छलफल र अध्ययन जारी राख्दै विभिन्न उत्तरी नाका जोड्ने सडकको निर्माणमा नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय क्षमता एकीकृत गर्नुपर्ने देखिएको छ । अर्थात चीनसँग पूर्वाधार निर्माणको बहसलाई रेलको लिकबाट यथार्थको सडकमा गुडाउनु आवश्यक छ ।

वुहानपछिको चीन
चीनसँगको सहकार्यमा नेपालका प्राथमिकता स्पष्ट नभएको विश्लेषण गरिरहँदा हामीले सोध्नैपर्ने अर्को प्रश्न हो, चीन आफैंचाहिँं नेपालमा के चाहन्छ ? चीनका आफ्नै प्राथमिकता कति प्रस्ट छन् ? नेपालले चाहेको बेलामा चीनले बिनासर्त सहयोग गरिदिने एकपक्षीय बुझाइ हालसम्म नेपालमा रहँदै आएको छ ।

साँच्चै त्यसो हो भने सात वर्षअघि सम्झौता भएको पश्चिम सेतीबाट सात महिना अघिमात्रै चाइना थ्री गर्जेजले हात झिक्नुको अर्थ बुझ्न सकिन्न । बुढीगण्डकी आयोजना चीनलाई दिन नेपाल सरकारले जुन तदारुकता देखायो, निर्माण सुरु गर्ने त्यही स्तरको उत्सुकता चिनियाँ पक्षले देखाउनसकेको छैन ।

यस्तो किन भैरहेको छ भन्ने बुझ्न गतवर्ष चीनको वुहानमा भएको चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी बीचको शिखर वार्ताले नेपाल–चीन सम्बन्धमा पारिरहेको वा पार्नसक्ने प्रभावलाई बिर्सनु हुँदैन । दुई नेताबीच चलेको १० घन्टा लामो वुहान भेटपछि पूर्वसमझदारी अनुरुप नै कुनै निर्णय सार्वजनिक झएन । संयुक्त वत्तव्य जारी भएन । वुहान वार्तामा दुई नेताबीच नेपाल लगायत दक्षिण एसियाका सबै देशका बारेमा एक–एक गरी छलफल भएको बताइएको छ ।

दक्षिण एसियामा ‘चीन–भारत प्लस’ नीति वुहान वार्ताको ‘स्पिरिट’ मानिएको छ, जस अन्तर्गत भारतको परम्परागत प्रभाव क्षेत्रमा कुनै कार्य गर्दा चीनले भारतीय चासोको सम्बोधन गर्ने र भारतले पनि त्यस्तै व्यवहार गर्ने सहमति भएको विश्वास गरिएको छ । यद्यपि पाकिस्तानमा बसेर भारत विरोधी गतिविधि गर्ने मसुद अजहरलाई विश्व आतंककारीको सूचीमा राख्न भारतले राष्ट्र संघमा गरेको प्रयासलाई चीनले प्राविधिक स्थगनमार्फत रोकिदिएपछि वुहान स्पिरिट उल्लङ्घन भएको हालैमात्र भारतले बताएको छ ।

यी तमाम राजनीतिक विकासक्रमको सन्दर्भलाई पृष्ठभूमिमा राखेर चीनसँग परम्परागत असल सम्बन्ध तथा द्विपक्षीय हितको खोजी नेपालले गर्नु पर्नेछ । धेरै महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यभन्दा पनि चीनसँग तत्काल सम्पन्न गर्न सकिने विकास आयोजनामा साथ, सम्झौता भैसकेका आयोजनामा तदारुकता र चालु परियोजनाहरूलाई समयमा सम्पन्न गर्न कूटनीतिक जवाफदेहिता खोज्ने दबाब नेपाललाई रहनेछ । चीनलाईपनि आफूले गरेका प्रतिबद्धता पालन गरेको सावित गर्नुपर्ने दबाब रहनेछ ।

बीआरआई अन्तर्गत नेपाललाई सहयोग गर्न चीन साँच्चै इच्छुक हो भने नेपालले सीमा–नाका जोडिने पूर्वाधार बनाउन आफ्नो सम्पूर्ण प्रयास लगाउनुपर्छ । उत्तरबाट आउने रेलको सुरुवात केरुङदेखि रसुवागढी छेवैको टिमुरेमा निर्माण हुने सानो सुख्खा बन्दरगाहसम्म हुनसक्छ, जसको लम्बाइ लगभग चालीस किलोमिटरजति हुनजाला । सफलताको पहिलो सूत्र नै ‘डु द डुएबल फर्स्ट’ अर्थात गर्न सकिने कामलाई सुरुमा सम्पन्न गरिहाल्नु हो ।

राष्ट्रपति भण्डारीको चीन भ्रमणमा यी सबै मुद्दाहरूकिनारा लाग्ने वा सबै प्रश्नको जवाफ भेटिने अपेक्षा गर्नु उचित हुँदैन । नेपालले बीआरआई सम्मेलनमा चीनसँग सहयोगको याचना गर्न जाने पनि होइन, भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न दुवै देशले अग्रसरता लिनुपर्छ । सरकारलाई वास्तविक मुद्दाबारे संज्ञान दिन र नीतिगत अन्योल हटाउन राष्ट्रपतिको भूमिका रहने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । सपनार यथार्थलाई जोड्ने सडकका ससाना ढुङ्गा पन्छाउन वास्तवमै ढिलो भैसक्यो ।

twitter : @TsoRolpa

प्रकाशित : वैशाख २, २०७६ ०७:५६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT