संघीयता निर्भर राजस्व बाँडफाँटमा

विशाल के चालिसे

काठमाडौँ — संविधान आएको करिब तीन वर्षपछि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको गठन भएको छ । आयोग गठनले संघीयता कार्यान्वयनको महत्त्वपूर्ण कडी रूपमा रहेको वित्तीय संघीयताको अभ्यास सुरु गरेको छ । यद्यपि सरकारले एक वर्षअघि नै आयोगको सचिवालय स्थापना गरेर प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई वित्तीय हस्तान्तरणका प्रारम्भिक कार्यहरूको थालनी गरिसकेको थियो ।

राज्यको काम जुन तहको सरकारले कुशलतापूर्वक र प्रभावकारी रूपमा गर्न सक्छ, उसैलाई जिम्मेवारी दिनु संघीयताको मर्म हो । योसँगै तह विशेषलाई राजनीतिक, कानुनी, प्रशासकीय र वित्तीय अधिकार पनि दिनुपर्ने हुन्छ । संविधानतः राज्यशक्तिको बाँडफाँड संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहका सरकारहरूबीच हुनुपर्छ ।

निर्वाचनपछि तीनै तहले राजनीतिक नेतृत्व पाएसँगै काठमाडौं केन्द्रित राजनीतिक शक्तिको निक्षेपणको थालनी भएको छ । संघीयता कार्यान्वयनको यो पहिलो कदमपछि संघीयता लागू गर्न आवश्यक नयाँ कानुनहरू बने वा बन्ने क्रममा छन् । प्रदेश तथा स्थानीय तहले पनिआफ्नो अधिकार क्षेत्रका कानुनहरू बनाइरहेका छन् । हाल तीव्र गतिमा भइरहेको कर्मचारी समायोजनको प्रक्रियाले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा प्रशासनिक संरचना स्थापना गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ ।

यी सबै काम संघीयताको लागि आवश्यक भए पनि पर्याप्त भने होइनन् । सार्वजनिक सेवाको उत्पादन र वितरण गर्न हरेक सरकारलाई वित्तीय स्रोतको आवश्यकता पर्छ । राज्यको निर्देशक सिद्धान्तको पालना, नागरिकको मौलिक हकको परिपूर्ति जस्ता काम गर्न पनि प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग पर्याप्त वित्तीय स्रोत हुनु अत्यावश्यक हुन्छ ।

प्रदेश र स्थानीय सरकारलाईवित्तीय स्रोत
संविधानले राजस्व व्यवस्थापनको प्रमुख जिम्मेवारी संघलाई दिएको छ । केही क्षेत्रका कर र राजस्वको जिम्मेवारी प्रदेश र स्थानीय सरकार दिइए पनि आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, भन्सार शुल्क, अन्तःशुल्क लगायत उठाउने अधिकार पनि संघीय सरकारको हो । राजस्वका यी प्रमुख चार स्रोतबाट मात्रै राज्यको कुल आम्दानीमा ८० प्रतिशतभन्दा बढीको योगदान रहन्छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहसँग सवारी साधन कर, घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, विज्ञापन कर तथा मनोरञ्जन कर आदि अधिकार एकल वा संयुक्त रूपमा रहेका छन् । यस बाहेक तीनै तहका सरकारले आफूले दिने विभिन्न सेवाको शुल्क तथा अन्य दण्ड र जरिवानासमेत लिन सक्ने व्यवस्था छ ।

यसरी हेर्दा राजस्व प्रणालीको प्रकृति मूलतः केन्द्रीकृत छ । यसबाट राजस्व व्यवस्थापन चुस्त–दुरुस्त हुने, दोहोरो करको सम्भावना न्यून हुने र प्रशासनिक लागत कम हुने मान्यता छ । यस्ता सकारात्मक पक्ष हुँदाहुँदै यसले संघ र अन्य तहका सरकार बीचको वित्तीय स्रोतको पहुँचमा ठूलो असमानता ल्याउँछ । २०६३–७३ को दसवर्षे अवधिमा राज्यको कुल आम्दानीमा केन्द्र सरकारको हिस्सा ९० प्रतिशत थियो भने स्थानीय इकाइहरूको आन्तरिक आय जम्मा १० प्रतिशत ।

अधिकांश सेवा प्रवाहको जिम्मेवारी तल्लो तहको सरकारमा गइसकेकै अनुपातमा स्रोत पनि तलसम्म नपुग्ने हो भने त्यो काम प्रभावित हुन्छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारको आन्तरिक स्रोतबाट जुट्न सक्ने आम्दानी सम्भावित खर्चको तुलनामा निकै कम हुन जान्छ । यस्तो असमानतालाई कम गर्न संविधानले प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका लागि संघले उठाउने राजस्वको बाँडफाँड वा विभिन्न अनुदानको व्यवस्था गरेको हो ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको एउटा प्रमुख काम हो— त्यस्तो राजस्व बाँडफाँड गर्ने आधार तथा ढाँचा तयार पार्नु । संविधानको धारा ६० (३) ले प्रदेश र स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने वित्तीय हस्तान्तरणको परिमाण सिफारिस गर्ने जिम्मा पनि आयोगलाई नै दिएको छ ।

वित्तीय हस्तान्तरण समग्र वित्तीय संघीयताको सानो तर महत्त्वपूर्ण अंश हो । वित्तीय संघीयताको मर्म भनेको तल्लो तहमा केन्द्रीय सरकारको नियन्त्रण घटाई वित्तीय योजना तर्जुमा र व्यवस्थापन सम्बन्धित सरकारबाटै गराउनु हो । यसका लागि सर्वप्रथम क्रमिक रूपमा वित्तीय व्यवस्थापनको अधिकार निक्षेपण गर्ने र त्यससँगै सबै तहका सरकारको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ ।

संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारकोखर्च जिम्मेवारी पूरा गर्ने र राजस्व असुलीमा सुधारका उपायहरू सुझाउने जिम्मा पनि आयोगलाई दिएको छ । आयोगको अर्को अधिकार क्षेत्र प्राकृतिक स्रोतको परिचालन र बाँडफाँड हो । नेपालको अर्थतन्त्रमा प्राकृतिक स्रोत सरकारको वित्तीय आवश्यकतालाई पूर्ति गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण माध्यम रहिआएको छ ।

वनजंगल, खनिज, पानी, पर्वतारोहण लगायतका प्राकृतिक स्रोतको यथोचित उपयोगबाट आर्थिक वृद्धिलाई टेवा मिल्छ । प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने प्रतिफल तीन तहका सरकारमा बाँडफाँड हुने र यसको ढाँचा आयोगले तयार गर्ने व्यवस्था छ ।

खानी तथा खनिजजन्य केही प्राकृतिक स्रोत नाश हुने खालका छन् र सीमित रूपमा उपलब्ध हुन्छन् । अन्य स्रोत नवीकरणीय प्रकृतिका हुन्छन् । प्राकृतिक स्रोतको वर्गीकरण उपयोग र बाँडफाँड त्यसै अनुरूप गर्नु मनासिव हुन्छ । क्षेत्रीय रूपमा समन्यायिक आर्थिक विकास हुन सकोस् भन्नका लागि प्राकृतिक स्रोतको उपयोग र बाँडफाँडमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ।

जस्तै— प्रदेश २ मा जलविद्युत उत्पादनको सम्भावना नभए पनि मुलुकको जलस्रोत प्रयोग गरेर निस्किने लाभमा उसको हक लाग्छ । हक मात्राको निर्क्योलचाहिँ आयोगले गर्नुपर्छ । अर्को पेचिलो बन्दै गएको विषय भनेको नदीजन्य पदार्थ हो । नदीजन्य पदार्थहरू निश्चित स्थानमा गएर थुप्रिने गर्छन्, यिनको उत्पादन तथा उत्खननको प्रभाव भने लामो र विस्तारित हुन्छ । यस्ता विषयलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने र स्रोतको वितरण कुन पद्धतिबाट गर्ने भन्ने पनि बेलैमा सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।

प्राकृतिक स्रोतको प्रतिफलमा अधिकार स्रोतमा निर्भर समुदायको पनि हुन्छ । संविधानले प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग वा विकासबाट प्राप्त लाभ प्रभावित क्षेत्र र स्थानीय समुदायलाई पनि वितरण गर्नुपर्ने प्रावधान गरेको छ । प्राकृतिक स्रोतको उपयोगमा स्थानीय समुदायको लगानीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवस्था पनि छ ।

समुदायलाई ग्राह्यता दिने भनेको के हो, प्राकृतिक स्रोतको उपयोग र लाभको बाँडफाँडमा समुदायको स्वार्थ कसरी सुनिश्चित गर्ने, त्यसको आधार र ढाँचा कस्तो हुन्छ भन्नेजस्ता विषयचाहिँ आयोगसामु चुनौतीको रूपमा तेर्सिने निश्चित छ । यही प्राकृतिक स्रोतमा भावी पुस्ताको जीवनयापन जोडिएको यथार्थ कसैले बिर्सन हुन्न । सुरक्षित हस्तान्तरण सम्बन्धी स्पष्ट कानुनी र व्यवस्थापकीय खाकाबारे पनि आयोग सजग रहनुपर्छ ।

प्राकृतिक स्रोतको प्रशोधन र बजारीकरण वा उपयोग गरिकन स्रोतको संवर्द्धन आयोगले ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने अर्को पक्ष हो । जलस्रोतबाट विद्युत उत्पादन गर्दा अर्थतन्त्रमा ऊर्जा आपूर्ति भई समग्र आर्थिक विकासमा सकारात्मक योगदान पर्न जान्छ भने जलविद्युत परियोजनाको निर्माण र सञ्चालनमा अन्य सामाजिक–आर्थिक लागत पनि परेको हुन्छ । कतिपय प्रभाव अस्थायी प्रकृतिका हुन्छन् भने कतिपय दीर्घकालीन ।

आयोगले तीनै तहका सरकारबीच उठ्न सक्ने विवाद निवारण गर्न सहयोग गर्नुपर्छ । संघीय प्रणाली भएका मुलुकहरूमा यस्ता विवादहरू नियमित रूपमा उब्जिरहेका हुन्छन् । भारतमा पनी नदीको उपयोगलाई लिएर प्रान्तहरूबीच बेलाबेला तनाव भइरहन्छ । यसका लागि भारत सरकारले छुट्टै ऐन–कानुनको व्यवस्था गरेको छ ।

एक सय वर्षभन्दा लामो समयदेखि संघीयताको अभ्यास गरिरहेको अष्ट्रेलियामा अहिलेसम्म पनि खानीहरूको आम्दानी बाँडफाँडलाई लिएर प्रान्तहरूबीच विवाद हुने गरेको छ । यस्ता अनुभवहरू हाम्रो राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई काम लाग्न सक्छन् ।

लेखकका यी निजी विचार हुन् ।
ट्वीटर : bishalkchalise

प्रकाशित : वैशाख ३, २०७६ ०८:०६
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

हक्कीका हतियार

कुशल तिमल्सिना

बाँके — हक्की नेपालको लोकप्रिय खेल होइन । पूर्वाधार, खेलस्तर, अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिता र सरकारी लगानी हक्कीमा निकै कमजोर र थोरै छ । आठौं राष्ट्रिय खेलकुदअन्तर्गत बाँकेको नेपालगन्जस्थित मंगलप्रसाद उच्च माविमा हक्कीका खेलहरू भइरहेका छन् । सेमिफाइनल समीकरण पूरा भएको छ ।

प्रदेश २ विरुद्ध खेल्ने क्रममा तीन गोल गरेका नेपाल पुलिसका रोमन राना (बीच) ।तस्बिर : केशव थापा/कान्तिपुर

क्रिकेटलगायतका नेपाली खेलकुदमा भारतीय प्रभाव अक्सर देख्न पाइन्छ । भारतमा हुर्केका नेपाली नयाँ पुस्ताले उता सिकेको प्रतिभा नेपालमा प्रदर्शन गर्ने अवसर पाएका छन् । हक्कीमा यस्तै संयोग जुरेको छ । भारतको जुनियर राष्ट्रिय क्याम्पमा परिसकेका एक किशोर आफ्नै देशको झण्डामुनि खेल्ने मोहका कारण संघर्षरत छन् ।

१९ वर्षे रोमन रानाको पुर्ख्यौली थलो स्याङ्जा जिल्ला हो । ३० वर्षदेखि भारतको हरियाणामा रहेको परिवारकै प्रेरणामा रोमनले सानैदेखि हक्की खेल्न सुरु गरे । ‘ठूलोबाबाका छोराछोरीले खेलेको देखेर बाबाले मलाई पनि हक्की खेल्न पठाउनुभयो । पछि यही खेल मन पर्न थाल्यो,’ आठौं राष्ट्रियमा नेपाल पुलिसको टिमबाट खेलिरहेका रोमनले सुनाए ।

रोमनले २०७४ सालको राखेप च्याम्पियनसिपमार्फत नेपालमा हक्की खेल्न थालेका हुन् । च्याम्पियनसिपमा गण्डकी प्रदेश टिम तेस्रो भएको थियो । सन् २०१७ मा यू–२१ भारतीय राष्ट्रिय टोलीको बन्द प्रशिक्षणमा छनोट भएका रोमनले त्यहाँ सिकेको सीप काठमाडौंमा देखाए । लगत्तै उनी राष्ट्रिय टोलीका लागि योग्य देखिए ।

गत डिसेम्बर तेस्रो साता नेपालले पाकिस्तानमा अन्तर्राष्ट्रिय हक्की सिरिज खेलेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय हक्की फेडेरेसनको आधिकारिक प्रतियोगितामा नेपालले सहभागिता जनाएको त्यो नै पहिलो हो । जहाँ नेपालले उज्वेकिस्तान र काजकिस्तानसँग पराजित भए पनि अफगानिस्तानलाई हराएको थियो । अफगानिस्तान र उज्वेकिस्तानविरुद्ध रोमनले गोलसमेत गरेका थिए ।

‘भारतका जुनियर खेलाडीको छनोटमा म उत्कृष्ट ३० भित्र परेको थिएँ । अन्तिम छनोट समयमा म बिमारी परें, त्यहाँ खेल्न नपाएपछि पोखरामा पूर्व राष्ट्रिय खेलाडी हित गुरुङ दाइ, राजेन्द्र पाठक गुरुसँग सम्पर्क गरेर नेपालको टिमबाट खेल्न थालें,’ रोमनले भने ।

पाकिस्तानमा रोमनको खेलबाट विश्व च्याम्पियन पाकिस्तानी हक्की पदाधिकारीसमेत आश्चर्यचकित बनेको प्रशिक्षक रन्जन थापा बताउँछन् । उनको खेलबाट प्रभावित भएर पाकिस्तान हक्की लिग क्लब पाक हिरोले उनलाई अनुबन्ध गरेको छ । रकममा अनुबन्ध नगरे पनि लिग खेल्न पाए नै ठूलो उपलब्धि हुने ठानेका छन् रोमनले । भारतमा हक्कीको तुलनामा क्रिकेट लोकप्रिय खेल हो । आफूले हक्की नै रोज्नुको कारण छ रोमनसँग । उनले भने, ‘वास्तवमा क्रिकेट महँगो खेल हो, हामी मध्यमवर्गीय परिवारका लागि हक्की नै सहज हुन्छ । सायद मेरो परिवारले पनि मलाई त्यसै गर्दा हक्की खेल्न प्रेरित गर्‍यो ।’

आठौं राष्ट्रियमा नेपाल पुलिसले पहिलोपल्ट हक्कीको टिम निर्माण गरेको हो । प्रतियोगितामा उपाधिको प्रमुख दाबेदारका पुलिसकै टिम देखिएको छ । किनभने रोमनले अग्रपंक्तिमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरिरहेका छन् । पुलिस टिम सन्तुलित छ । यसअघिको च्याम्पियन आर्मीलाई पुलिसले समूह चरणमै पराजित गरेको छ ।

रोमनले ४ खेलमा ११ गोल गरिसकेका छन् । प्रतियोगिताकै सर्वाधिक गोलकर्ताको रूपमा अगाडि छन् । उनले प्रदेश ३ विरुद्ध ५ गोल गरे भने प्रदेश २ विरुद्ध ४ र गण्डकी प्रदेशविरुद्ध २ गोल गरेका थिए । आर्मीविरुद्धको जितमा भने उनले गोल गरेनन् ।

सोमपाल कामी, सन्दीप लामिछानेदेखि भेट्रान खेलाडी शक्ति गौचनसम्मले भारतमा क्रिकेट सिकेर नेपालमा सदुपयोग गरेका थिए । हक्की संघका सचिव तथा आठौं राष्ट्रिय खेलकुदमा हक्कीका प्रतियोगिता निर्देशक रन्जन थापाले भारतमा बसेर खेलिरहेका क्षमतावान नेपाली हक्की खेलाडी थुप्रै रहेको सुनाए । ‘हाम्रो देशमा खेलकुद नै प्राथमिकतामा नपरिरहेको अवस्थामा हक्कीका लागि त केही भएकै छैन । हाम्रा थुप्रै नेपाली खेलाडी अहिले भारतमा छन् । यत्तिको खेलाडी तयार पार्न राज्यको लाखौं खर्च गर्नुपर्छ,’ थापाले भने, ‘रोमनमात्र होइन, उनीजस्ता थुप्रै क्षमतावान खेलाडी नेपालको जर्सीमा खेल्न आतुर छन्, मात्र राज्यले हक्कीलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्‍यो ।’

नेपालगन्ज नेपाली हक्कीको उर्वरभूमि मानिन्छ । राष्ट्रियस्तरका धेरै खेलाडीले यहींबाट करिअर सुरु गरेका हुन् । तर, निराशाजनक पक्षक के भने नेपालगन्जमा एउटा पनि स्तरीय हक्की मैदान छैन । मंगलप्रसाद उच्च माविको उबडखावड मैदानमा प्रतियोगिता गर्नुपरेको छ । रोमनले मैदान राम्रो नभएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरे । ‘मैदान गतिलो छैन । कति बेला चोट लाग्ने हो थाहा छैन । रेफ्रीहरू पनि व्यावसायिक देखिएनन्,’ उनले असन्तुष्टि सुनाए ।

१३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद नेपालमै हुँदै छ । एउटै प्रतियोगिताबाट राष्ट्रिय टोलीमा बलियो पकड बनाइसकेका रोमनले त्यति बेलासम्म स्तरीय हक्की मैदान हुने अपेक्षा गरेका छन् । उनले भने, ‘कम्तीमा एउटा स्तरीय मैदान भयो भने हामीलाई पनि गर्व गर्ने बाटो हुन्छ ।’

भनिराख्नुपरेन कि नेपालमा हक्की खेलाडीलाई खेलेरै बाँच्नसक्ने अवस्था छैन । रोमनले पनि यतै स्थायी जागिर पाए नेपालमै बसेर करिअर अघि बढाउने सोचेका छन् । एक महिनाअघिमात्र पुलिसमा करार नियुक्ति लिएका उनले त्यहीं स्थायीको आशा पनि गरेका छन् । संघका सचिव थापाले पनि प्रतिभावान खेलाडीलाई जागिरमा नियुक्तिको वातावरण बनाउन संघले पहल गरिरहेको बताए ।

सेमिफाइनल समीकरण
लिगको अन्तिम खेलमा प्रदेश २ लाई ६–० को नतिजामा पराजित गरेसँगै नेपाल पुलिस समूह ‘ए’ बाट विजेताका रूपमा सेमिफाइनल पुगेको छ । पुलिस समूह चरणमा अपराजित रह्यो । फाइनल पुग्न उसले मंगलबार बिहान समूह ‘बी’ को उपविजेता सुदूरश्चिम प्रदेशसँग खेल्नेछ ।

मंगलबार बेलुकी ४ बजे हुने दोस्रो सेमिफाइनलमा साबिक विजेता त्रिभुवन आर्मी र घरेलु टोली प्रदेश ५ बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ । प्रदेश ५ समूह बी विजेता र आर्मी समूह ए उपविजेता भएर अगाडि बढेका थिए ।

प्रकाशित : वैशाख ३, २०७६ ०७:५९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT