'भ्रष्टाचार छ भने अमेरिकी लगानी आउँदैन’

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेपाल र संयुक्त राज्य अमेरिकाको दौत्य सम्बन्ध ७३ औं वर्षमा छ । नेपाललाई आफ्नो इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको केन्द्रीय साझेदार घोषणा गरेको अमेरिकाको यहाँ खास चासो के हो ?

अमेरिकी राजदूतका रुपमा छ महिनाअघि काठमाडौं आएका र्‍यान्डी बेरीसँग कान्तिपुरकाठमान्डु पोस्टले गरेको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश :

Citizen

हालैको लगानी सम्मेलनको पूर्वार्द्धमा नेपालले के गर्न जरुरी छ भनी तपाईंले बोल्नुभएको थियो । सरकारले के गर्‍यो र सम्मेलन कस्तो भयो भन्ने ठान्नुहुन्छ ?
सम्मेलनको महत्त्व अब के हुन्छ भन्नेबाट जाँचिनेछ । नयाँ कानुनहरू पारित भएका छन्, तिनको व्याख्या र लागू गर्ने बेला आएको छ । अमेरिकी वा निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताले ती कानुनको विषयवस्तु र तिनले के आकर्षित गर्न सक्छन् हेर्नुपर्छ । लगानीका लागि धेरै स्पर्धा छ भन्ने प्रस्ट छ । मलाई लाग्छ, यो वास्तविकता अवलम्बन गर्न सक्नु महत्त्वपूर्ण छ ।

यसको गुदी हाल भएको कानुनी परिवर्तनको सार हो । अहिल्यै केही भनिहाल्ने समय भइसकेको छैन । आदरयोग्य तहमा धेरै अनुरोध भएका थिए । अहिलेको चुनौती नै प्रतिबद्धताको सम्मान र आदर भएको छ/छैन सुनिश्चित गर्ने हो । यसैले वास्तविक अभियान सुरु गर्न सक्छ ।

अमेरिकी लगानीकर्ता यहाँ आकर्षित हुने चाखलाग्दो केही पाउनुभएन ?
राजनीतिक स्थिरतासँगै सन् २०३० सम्म मध्यम आय भएको मुलुक बन्ने लक्ष्य अमेरिकी लगानीकर्ताको ध्यानाकर्षण गराउने विषय हो । यो लक्ष्य हासिल गर्ने आधारको जिज्ञासा छँदैछ । लगानीकर्ताहरूको चाख त छ तर यी परिवर्तनहरूको कुल परिणाम जान्ने जिज्ञासा झन् ठूलो छ ।

नेपाली अधिकारीहरू बढीभन्दा बढी अमेरिकी लगानीकर्तालाई सम्मेलनमा अपेक्षा गरिरहेका थिए र तिनलाई ल्याउन तपाईँले केही प्रयास गर्नुहोला भन्ने पनि थियो नि ?
के बुझ्नुपर्छ भने अमेरिका भनेको सरकार नियन्त्रित अर्थतन्त्र होइन । व्यवसायीहरू मैले आऊ भन्दैमा आउने होइनन् । तिनले नियम कानुन हेर्ने मात्रै होइन, ती आफूलाई ग्राह्य हुने गरी देखाइन्छन् कि देखाइन्नन् भनेर पनि बिचार्छन् । उनीहरूलाई यसको व्याख्या र परिवर्तनको केही खाले सुनिश्चितता पनि चाहिन्छ । तिनले कार्यान्वयन नै हेर्छन् । लगानीकर्ताहरू एउटा सीमासम्म जोखिम मोल्न त तयार हुन्छन् ।

नेपाल–अमेरिका सम्बन्धको ७३ वर्ष पुगेको छ । यसलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ? आफ्नो कार्यकालको अन्त्यसम्म यो कहाँ पुग्ला त ?
यी ७३ वर्षमा हामी पहिले कहिल्यै नभएको बलियो ठाउँमा छौं भन्न म सक्छु । हालै मैले नेपाली विद्यार्थीसँग अन्तर्क्रिया गर्दा साझेदारीका सम्बन्धमा बोलेको थिएँ । यो साझेदारी निर्माण गर्ने तत्त्वहरू द्विपक्षीय छन् । यसका लाभ दुवै पक्षलाई भएका छन् । ७३ वर्षअघिको हाम्रा प्राथमिक संलग्नताको चुरो विकास सहायतालाई हेर्नुभयो भने, सम्बद्धताका ती सूक्ष्म बिजले स्वास्थ्य र शिक्षामा साँच्चै असल परिणाम ल्याएको देख्न सक्नुहुन्छ ।

अहिले हाम्रो विकास प्रणाली पाँच मूल क्षेत्रमा छ र हामी साँचो परिणाम दिने काममा लगानी गर्न खोजिरहेका छौं । एक राजदूतका हिसाबले काठमाडौं बाहिर अधिकांश नेपाली बस्ने ठाउँ पुगी नेपालमा के भइरहेको छ भन्ने हेर्न पाउनु मेरा लागि ठूलो सुखको विषय हो । शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा, लोकतन्त्र र शासनपद्धति (खासगरी गणतन्त्र र विकेन्द्रीकरणको प्रस्थानसँग सम्बन्धित) देखि लिएर प्रकोप र पुनर्निर्माणसम्म हाम्रा मूल प्रयासका क्षेत्र हुन् ।

साझा मूल्यबाट सञ्चालित हुने हुनाले हाम्रो द्विपक्षीय सम्बन्ध बलियो छ । खुला र स्वतन्त्र सिद्धान्तप्रति प्रतिबद्ध समाज र सरकार छन् भने हामी चासोहरूको स्वाभाविक मिलन देख्न सक्छौं ।

तीन वर्षमा हामी कहाँ हुन्छौं त ? म के आशा गर्छु भने हामी देखिने हिसाबले ‘सहस्राब्दी चुनौती सम्झौता’ (एमसीसी) कार्यान्वयन गर्ने आधाउधी बाटोमा छौं, जसका ठूला अठोट छन् । यसलाई लिएर नेपालको अर्थतन्त्रमा के भइरहेको छ भनेर मानिसहरूले ख्याल गरिरहेका छन् । हामी राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण, विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक र अन्य साझेदारहरूसँग काम गर्ने चरणमा छौं भन्न पाउँदा म उत्साही छु । यसका लागि म पक्कै दत्तचित्त रहनेछु ।

अब अलि फरक प्रसंगमा जाऔं । पुष्पकमल दाहालको भेनेजुयला प्रकरणबारेको वक्तव्यले नेपाल–अमेरिका सम्बन्ध चिसिएजस्तो भइसकेको थियो, अहिले के लाग्छ ?
एक अर्कालाई चिन्न ७३ वर्ष खर्च गरिसकेपछि फेरि परिचय गरिरहनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । हाम्रो सम्बन्ध त्यसरी चिसिएकै थिएन । हो, हामी भेनेजुयलाको त्यस वक्तव्यप्रति असहमत भयौं । तर, हाम्रो सम्बन्ध एकै वक्तव्यले हानि गर्न वा बिथोल्न नसक्ने गरी बृहत् र बहुआयामिक छ ।

म हाम्रो साझेदारी निर्माणका आधार हेर्न र यसले दिने परिणामतर्फ बढी उत्सुक छु । हामीले यहाँ सुरुबाटै जनस्तरको सम्बन्ध गाँस्दै आएका छौँ । मैले यहाँ आएका अमेरिकी कम्पनी, संस्था र व्यक्तिको निजी साझेदारी सम्बन्ध अध्ययन गरिरहेको छु, जो नेपालको आतिथ्यता र सांस्कृतिक सजीवताबाट प्रभावित भएर केही गर्न उद्यत छन् ।

म यहाँ आएको छ महिनामात्र भयो । मसँग यहाँ एउटा अतिथि गृह छ जो अविच्छिन्न रूपमा भरिभराउ भइरहन्छ । मेरो गृहराज्य कोलोराडोस्थित एक मित्रका अभिभावक हालै अतिथि भएर आउनुभएको थियो, जसले आफू यस समाजमा कसरी उपयोगी हुन सकूँला भनी मलाई सोधिरहनुभएको थियो । त्यसैले म बाटोमा आइपर्ने स–साना गिर्खाबाट चिन्तित हुँदिनँ ।

कुनै सम्बन्ध पनि पूर्ण त हुन सक्दैन, दृष्टिकोणहरूमा हामी आफूलाई फरक पाउने नै छौं । हामीले सम्बन्धको धुकधुकीलाई अक्षुण्ण राख्न भने जरुरी छ । हामीलाई यहाँ आफ्नो चासो के हो भन्ने प्रस्ट छ, तपाईंहरूको सरकारलाई जस्तै । यसबाट विमुख हुनु दीर्घकालीन लक्ष्य बेवास्ता गर्नु हो ।

यति लामो सम्बन्धमा पनि हाम्रा परराष्ट्र मन्त्रीको पहिलो औपचारिक द्विपक्षीय अमेरिका भ्रमण गएको हिउँदमा सम्भव भयो । यसअघि यस्तो भ्रमणको दरकार थिएन कि अब अमेरिकाले नेपाललाई बढी महत्त्व दिन थालेको हो ?
म उच्चस्तरीय सम्पर्क कायम भइरहोस् भन्नेमा प्रतिबद्ध छु किनभने व्यावहारिक कूटनीतिमा यस्ता भ्रमण वैदेशिक नीतिगत लक्ष्य हासिल गर्न उपयोगी हुन सक्छन् । सरकारका तर्फबाट काम गर्न सक्ने हैसियत भएका नेतृत्व आपसमा जुटे भने त्यसले परिणाम दिन्छ । विगत हेर्ने हो भने नेपालमा सरकार धेरै बदलिरहँदा हामीलाई उच्च तहमा संलग्न हुन अप्ठेरो परेकै हो ।

मलाई लाग्छ, हामी संलग्नताको नयाँ क्षेत्रमा प्रवेश गर्दैछौं । यहाँ हाम्रा चासो र संलग्नता निरन्तर र दीर्घ छन् । म विशेषगरी परराष्ट्र मन्त्रीलाई वासिङटन भ्रमणको निम्तो छिट्टै आएकामा खुसी छु । मेरो आशा छ, यो वर्ष उताबाट यस्तै उच्चस्तरीय भ्रमण हुन सक्नेछ ।

हाम्रा परराष्ट्र मन्त्रीको भ्रमणका क्रममा तपाईँको विदेश मन्त्रालयले औपचारिक वक्तव्य निकाली इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा नेपालको केन्द्रीय भूमिका हुने उल्लेख गर्‍यो, जसले काठमाडौंलाई तरंगित तुल्यायो । खासमा त्यसको माने के हो ?
खासमा यो जापानी नीतिमार्फत विकसित एक नीतिगत विचार हो । यहाँ खुला र स्वतन्त्र देश, क्षेत्र र विश्वको कुरा गर्दा यसको ठूलो महत्त्व छ भनेर हामीले त्यस नीतिलाई अंगिकार गर्‍यौं । किनभने हामी सबै यसबाट लाभान्वित हुन्छौं भन्ने हामीलाई लागेको छ ।
इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा हाम्रो नीतिलाई यस क्षेत्रमा संलग्न हुने एक राणनीतिका रूपमा परिभाषित गरिएको छ । दुर्भाग्यवश यो कसैका विरुद्ध एक गुटबन्दी हो भनेर यसबारे सार्वजनिक तहमा बहुतै गलत जानकारी प्रवाह गरिएको छ ।

यो पूर्ण रूपमा झूटो भएको हुनाले मलाई यसले व्यथित तुल्याएको छ । यसमा संलग्न हुनुपर्ने कुरै केही छैन, यो त हाम्रो नीतिको एक नाम हो । यो स्वतन्त्र र खुला समाजमा आधारित छ । आर्थिक हिसाबले यो क्षेत्रीय कनेक्टिभिटीसँग जोडिएको छ । राजनीतिक रूपले यसले कसैलाई बहिष्करण गर्ने होइन । म यसबारे साँच्चै प्रस्ट पार्न चाहन्छु ।

एक वर्षअघि हाम्रा पूर्वरक्षामन्त्री जेम्स माटिसले इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिबारे एक परिभाषामूलक वक्तव्य दिनुभएको थियो । कतै यो चीनलाई अलग पार्ने योजना हो कि भनेर उहाँलाई सोधिएको थियो । उहाँले प्रस्ट गर्नुभएको थियो कि अमेरिकाले कहिल्यै कुनै मित्र वा साझेदारलाई आफूवा अन्य देशमध्ये एकलाई रोज्नु भनेर कहिल्यै भन्ने छैन । हामी त्यसो गर्दै गर्दैनौं । यो (रणनीति) त्यस्तो हुँदा पनि होइन । यो एक अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यताबारे विमर्श हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय रूपले अनुमोदित मान्यताका आधारमा काम गर्न चाहने जो पनि यसमा संलग्न हुन सक्छ । तर, (चीनको) ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बीआरआई) अभियानविरुद्ध यो रणनीति भनेर यसलाई सन्देह गर्ने गरिएको मलाई लागेको छ । यो यसो हो भन्ने जोकसैलाई त्यो त्यसो होइन भनी म चुनौती दिन चाहन्छु । एउटा नीतिमाथिको बहस हो भने अर्को (बीआरआइ अभियान) चाहिँ पूर्वाधार र अन्य कुराको विकास हो ।

इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा नेपालको कस्तो भूमिकाको अपेक्षा गर्नुभएको हो त ?
हामी सबैको आकांक्षा स्वतन्त्र र खुला समाज निर्माण गर्ने लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता, संस्था र अभ्यासको अवलम्बन हो । मेरो एउटै आशा के हो भने नेपाल यी मूल्यमान्यताप्रति प्रतिबद्ध रहिरहने छ र आफ्नो सर्वोत्कृष्ट स्वार्थ हेरिरहनेछ ।

चीनको 'बीआरआई’ अभियानमा नेपालको सहभागितालाई अमेरिकाले कसरी हेरेको छ ?
नेपाललाई चीन सहितका आफ्ना सबै छिमेकीसँग बलियो सम्बन्ध चाहिन्छ । यस देशका जनता हकदार रहेको आर्थिक वृद्धि र विकासका लागि छिमेकीहरूको लगानी चाहिन्छ । यस क्षेत्रको मात्रै नभएर विश्वकै ठूला दुई अर्थतन्त्र तपाईंका छिमेकी छन् । तपाईंलाई तिनको लगानी र साझेदारी चाहिन्छ र जो पर्याप्त रूपमा साझेदारी भएको पनि छ ।

हामी यहाँ चीन विशेषलाई लक्ष्य गरी नीति बनाइरहेका छैनौँ । हाम्रो नीति नेपालमा आफ्ना कार्यक्रम लागू गर्ने हामीलगायत जुनै देशसँग पनि सम्बन्धित छ । प्रश्न के हो भने, तपाईं जब कुनै परियोजनामा चासो दिनुहुन्छ, सोच्नुपर्ने हुन्छ के त्यसले राष्ट्रिय सार्वभौमिकतालाई जोगाइराख्छ ? पारदर्शितालाई कायम राख्छ ? आर्थिक दिगोपनलाई सुनिश्चित गर्छ ? स्थानीयहरूलाई संलग्न गराउँछ ? अनि, यो भूराजनीतिक रूपले संवेदनशील छ ? यसले वातावरणलाई जोगाउँछ ? अनि अन्त्यमा के यसले भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्छ ?

हामी नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थलाई जोखिममा राख्ने कुनै पनि खेलप्रति चासो राख्दैनौँ । हामी यहाँ स्थिर, लोकतान्त्रिक, जवाफदेही र समावेशी सरकार चाहन्छौं ।

जुनसुकै देशमा जवाफदेही सरकारको सर्वाधिक खतरा भनेकै भ्रष्टाचार हो । मेरो आफ्नै देश यसविरुद्ध लडिरहेको छ । संसारमा त्यस्तो कुनै देश छैन, जो भ्रष्टाचारविरुद्ध नलडेको होस् । सरकारका निकाय यसलाई परास्त गर्न के गर्दै छन् भन्ने सवाल महत्त्वपूर्ण हुन्छ । भ्रष्टाचार लगानीका लागि बाधक छ भन्ने छाप मात्रै पनि पर्न गयो भने अमेरिकी कम्पनीहरू आउँदैनन् किनभने स्वदेशमा पनि यसले दुःख दिने हुँदा यस्ता नियमले अमेरिकामा उनीहरू चल्न सक्दैनन् ।

काठमाडौंमा भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाबारे खुब चर्चा हुने गर्छ । पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालमा पनि चीनको सक्रियता बढेको देखिन्छ, भारत पहिल्यैदेखि छ । भूराजनीतिक परिदृश्यमा अमेरिकाको स्थान के हो ?
म यस प्रतिस्पर्धाको दृष्टिकोणलाई मान्दिनँ । यो कुनै दौड होइन, कुनै प्रतियोगिता पनि होइन । हामीले ७३ वर्षमा बनाएको सम्बन्धको आफ्नै जग छ । मलाई लाग्छ, संलग्नताको गुणवत्ता र नेपाल ऋणी हुने छैन भन्ने सुनिश्चित गरीकन हामीले ल्याएको अनुदान ज्यादै महत्त्वपूर्ण छ ।

अमेरिकाले यहाँ प्रत्येक दिन के ल्याइरहेको छ भनेर कुरा गर्नमा म बढी इच्छुक छु, सैद्धान्तिक होडका बारेमा होइन । म हाम्रा उत्तम प्रयासका बारेमा कुरा गर्न चाहन्छु । अमेरिकीले गर्ने पनि यही हो । बेलाबेला चल्ने षड्यन्त्रका सिद्धान्तहरूप्रति म सचेत छु । मैले दक्षिण एसियामा काम गर्दै आएको ३० वर्ष भएको छ ।

षड्यन्त्रका बारेमा प्रत्येक पटक पढ्दा मैले उठाउने पहिलो प्रश्न हो, के यसले कुनै अर्थ राख्छ ? यसमा तपाईंले अरूलाई जस्तै मलाई पनि शंका गर्नुपर्छ किनभने यसले कुनै अर्थ राख्दैन । त्यसैले यो सम्भवतः असत्य हो किनभने कुनै देश, संस्था वा व्यक्तिले आफ्नै उच्चतम हितकाविरुद्ध किन पो काम गर्ला र ? त्यसैले म यहाँ हाम्रो प्रतिबद्धताप्रति पूर्णरूपेणः प्रतिबद्ध छु । नेपाल र नेपाली यसैका हकदार हुन् भन्ने म ठान्छु ।

प्रकाशित : वैशाख ३, २०७६ ०८:११
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

संघीयता निर्भर राजस्व बाँडफाँटमा

विशाल के चालिसे

काठमाडौँ — संविधान आएको करिब तीन वर्षपछि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको गठन भएको छ । आयोग गठनले संघीयता कार्यान्वयनको महत्त्वपूर्ण कडी रूपमा रहेको वित्तीय संघीयताको अभ्यास सुरु गरेको छ । यद्यपि सरकारले एक वर्षअघि नै आयोगको सचिवालय स्थापना गरेर प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई वित्तीय हस्तान्तरणका प्रारम्भिक कार्यहरूको थालनी गरिसकेको थियो ।

राज्यको काम जुन तहको सरकारले कुशलतापूर्वक र प्रभावकारी रूपमा गर्न सक्छ, उसैलाई जिम्मेवारी दिनु संघीयताको मर्म हो । योसँगै तह विशेषलाई राजनीतिक, कानुनी, प्रशासकीय र वित्तीय अधिकार पनि दिनुपर्ने हुन्छ । संविधानतः राज्यशक्तिको बाँडफाँड संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहका सरकारहरूबीच हुनुपर्छ ।

निर्वाचनपछि तीनै तहले राजनीतिक नेतृत्व पाएसँगै काठमाडौं केन्द्रित राजनीतिक शक्तिको निक्षेपणको थालनी भएको छ । संघीयता कार्यान्वयनको यो पहिलो कदमपछि संघीयता लागू गर्न आवश्यक नयाँ कानुनहरू बने वा बन्ने क्रममा छन् । प्रदेश तथा स्थानीय तहले पनिआफ्नो अधिकार क्षेत्रका कानुनहरू बनाइरहेका छन् । हाल तीव्र गतिमा भइरहेको कर्मचारी समायोजनको प्रक्रियाले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा प्रशासनिक संरचना स्थापना गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ ।

यी सबै काम संघीयताको लागि आवश्यक भए पनि पर्याप्त भने होइनन् । सार्वजनिक सेवाको उत्पादन र वितरण गर्न हरेक सरकारलाई वित्तीय स्रोतको आवश्यकता पर्छ । राज्यको निर्देशक सिद्धान्तको पालना, नागरिकको मौलिक हकको परिपूर्ति जस्ता काम गर्न पनि प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग पर्याप्त वित्तीय स्रोत हुनु अत्यावश्यक हुन्छ ।

प्रदेश र स्थानीय सरकारलाईवित्तीय स्रोत
संविधानले राजस्व व्यवस्थापनको प्रमुख जिम्मेवारी संघलाई दिएको छ । केही क्षेत्रका कर र राजस्वको जिम्मेवारी प्रदेश र स्थानीय सरकार दिइए पनि आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, भन्सार शुल्क, अन्तःशुल्क लगायत उठाउने अधिकार पनि संघीय सरकारको हो । राजस्वका यी प्रमुख चार स्रोतबाट मात्रै राज्यको कुल आम्दानीमा ८० प्रतिशतभन्दा बढीको योगदान रहन्छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहसँग सवारी साधन कर, घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, विज्ञापन कर तथा मनोरञ्जन कर आदि अधिकार एकल वा संयुक्त रूपमा रहेका छन् । यस बाहेक तीनै तहका सरकारले आफूले दिने विभिन्न सेवाको शुल्क तथा अन्य दण्ड र जरिवानासमेत लिन सक्ने व्यवस्था छ ।

यसरी हेर्दा राजस्व प्रणालीको प्रकृति मूलतः केन्द्रीकृत छ । यसबाट राजस्व व्यवस्थापन चुस्त–दुरुस्त हुने, दोहोरो करको सम्भावना न्यून हुने र प्रशासनिक लागत कम हुने मान्यता छ । यस्ता सकारात्मक पक्ष हुँदाहुँदै यसले संघ र अन्य तहका सरकार बीचको वित्तीय स्रोतको पहुँचमा ठूलो असमानता ल्याउँछ । २०६३–७३ को दसवर्षे अवधिमा राज्यको कुल आम्दानीमा केन्द्र सरकारको हिस्सा ९० प्रतिशत थियो भने स्थानीय इकाइहरूको आन्तरिक आय जम्मा १० प्रतिशत ।

अधिकांश सेवा प्रवाहको जिम्मेवारी तल्लो तहको सरकारमा गइसकेकै अनुपातमा स्रोत पनि तलसम्म नपुग्ने हो भने त्यो काम प्रभावित हुन्छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारको आन्तरिक स्रोतबाट जुट्न सक्ने आम्दानी सम्भावित खर्चको तुलनामा निकै कम हुन जान्छ । यस्तो असमानतालाई कम गर्न संविधानले प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका लागि संघले उठाउने राजस्वको बाँडफाँड वा विभिन्न अनुदानको व्यवस्था गरेको हो ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको एउटा प्रमुख काम हो— त्यस्तो राजस्व बाँडफाँड गर्ने आधार तथा ढाँचा तयार पार्नु । संविधानको धारा ६० (३) ले प्रदेश र स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने वित्तीय हस्तान्तरणको परिमाण सिफारिस गर्ने जिम्मा पनि आयोगलाई नै दिएको छ ।

वित्तीय हस्तान्तरण समग्र वित्तीय संघीयताको सानो तर महत्त्वपूर्ण अंश हो । वित्तीय संघीयताको मर्म भनेको तल्लो तहमा केन्द्रीय सरकारको नियन्त्रण घटाई वित्तीय योजना तर्जुमा र व्यवस्थापन सम्बन्धित सरकारबाटै गराउनु हो । यसका लागि सर्वप्रथम क्रमिक रूपमा वित्तीय व्यवस्थापनको अधिकार निक्षेपण गर्ने र त्यससँगै सबै तहका सरकारको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ ।

संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारकोखर्च जिम्मेवारी पूरा गर्ने र राजस्व असुलीमा सुधारका उपायहरू सुझाउने जिम्मा पनि आयोगलाई दिएको छ । आयोगको अर्को अधिकार क्षेत्र प्राकृतिक स्रोतको परिचालन र बाँडफाँड हो । नेपालको अर्थतन्त्रमा प्राकृतिक स्रोत सरकारको वित्तीय आवश्यकतालाई पूर्ति गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण माध्यम रहिआएको छ ।

वनजंगल, खनिज, पानी, पर्वतारोहण लगायतका प्राकृतिक स्रोतको यथोचित उपयोगबाट आर्थिक वृद्धिलाई टेवा मिल्छ । प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने प्रतिफल तीन तहका सरकारमा बाँडफाँड हुने र यसको ढाँचा आयोगले तयार गर्ने व्यवस्था छ ।

खानी तथा खनिजजन्य केही प्राकृतिक स्रोत नाश हुने खालका छन् र सीमित रूपमा उपलब्ध हुन्छन् । अन्य स्रोत नवीकरणीय प्रकृतिका हुन्छन् । प्राकृतिक स्रोतको वर्गीकरण उपयोग र बाँडफाँड त्यसै अनुरूप गर्नु मनासिव हुन्छ । क्षेत्रीय रूपमा समन्यायिक आर्थिक विकास हुन सकोस् भन्नका लागि प्राकृतिक स्रोतको उपयोग र बाँडफाँडमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ।

जस्तै— प्रदेश २ मा जलविद्युत उत्पादनको सम्भावना नभए पनि मुलुकको जलस्रोत प्रयोग गरेर निस्किने लाभमा उसको हक लाग्छ । हक मात्राको निर्क्योलचाहिँ आयोगले गर्नुपर्छ । अर्को पेचिलो बन्दै गएको विषय भनेको नदीजन्य पदार्थ हो । नदीजन्य पदार्थहरू निश्चित स्थानमा गएर थुप्रिने गर्छन्, यिनको उत्पादन तथा उत्खननको प्रभाव भने लामो र विस्तारित हुन्छ । यस्ता विषयलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने र स्रोतको वितरण कुन पद्धतिबाट गर्ने भन्ने पनि बेलैमा सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।

प्राकृतिक स्रोतको प्रतिफलमा अधिकार स्रोतमा निर्भर समुदायको पनि हुन्छ । संविधानले प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग वा विकासबाट प्राप्त लाभ प्रभावित क्षेत्र र स्थानीय समुदायलाई पनि वितरण गर्नुपर्ने प्रावधान गरेको छ । प्राकृतिक स्रोतको उपयोगमा स्थानीय समुदायको लगानीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवस्था पनि छ ।

समुदायलाई ग्राह्यता दिने भनेको के हो, प्राकृतिक स्रोतको उपयोग र लाभको बाँडफाँडमा समुदायको स्वार्थ कसरी सुनिश्चित गर्ने, त्यसको आधार र ढाँचा कस्तो हुन्छ भन्नेजस्ता विषयचाहिँ आयोगसामु चुनौतीको रूपमा तेर्सिने निश्चित छ । यही प्राकृतिक स्रोतमा भावी पुस्ताको जीवनयापन जोडिएको यथार्थ कसैले बिर्सन हुन्न । सुरक्षित हस्तान्तरण सम्बन्धी स्पष्ट कानुनी र व्यवस्थापकीय खाकाबारे पनि आयोग सजग रहनुपर्छ ।

प्राकृतिक स्रोतको प्रशोधन र बजारीकरण वा उपयोग गरिकन स्रोतको संवर्द्धन आयोगले ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने अर्को पक्ष हो । जलस्रोतबाट विद्युत उत्पादन गर्दा अर्थतन्त्रमा ऊर्जा आपूर्ति भई समग्र आर्थिक विकासमा सकारात्मक योगदान पर्न जान्छ भने जलविद्युत परियोजनाको निर्माण र सञ्चालनमा अन्य सामाजिक–आर्थिक लागत पनि परेको हुन्छ । कतिपय प्रभाव अस्थायी प्रकृतिका हुन्छन् भने कतिपय दीर्घकालीन ।

आयोगले तीनै तहका सरकारबीच उठ्न सक्ने विवाद निवारण गर्न सहयोग गर्नुपर्छ । संघीय प्रणाली भएका मुलुकहरूमा यस्ता विवादहरू नियमित रूपमा उब्जिरहेका हुन्छन् । भारतमा पनी नदीको उपयोगलाई लिएर प्रान्तहरूबीच बेलाबेला तनाव भइरहन्छ । यसका लागि भारत सरकारले छुट्टै ऐन–कानुनको व्यवस्था गरेको छ ।

एक सय वर्षभन्दा लामो समयदेखि संघीयताको अभ्यास गरिरहेको अष्ट्रेलियामा अहिलेसम्म पनि खानीहरूको आम्दानी बाँडफाँडलाई लिएर प्रान्तहरूबीच विवाद हुने गरेको छ । यस्ता अनुभवहरू हाम्रो राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई काम लाग्न सक्छन् ।

लेखकका यी निजी विचार हुन् ।
ट्वीटर : bishalkchalise

प्रकाशित : वैशाख ३, २०७६ ०८:०६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT