अमेरिकी नेतृत्वले नबुझेको नेपाल

बुद्धिनारायण श्रेष्ठ

काठमाडौँ — नेपाल र अमेरिकाबीच १९४७ अप्रिल २५ मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको थियो । दुई देशबीच आपसी सम्बन्धको ग्राफ नित्य बढिरहेको छ । अमेरिकाले ७२ वर्षयता नेपालसँगको सम्बन्धलाई महत्त्व दिँदै ३ दशमलव २ अर्ब अमेरिकी डलर अनुदान दिइसकेको छ । मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) का निम्ति ५० अर्ब रुपैयाँ सहायता घोषणा गरी कार्यान्वयन भइरहेको छ ।

Citizen

नेपाल–अमेरिका सम्बन्धको गत तीन महिनाको परिदृश्य निम्नअनुसार छ :
१) परराष्ट्रमन्त्रीको अमेरिका भ्रमणमा इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिलाई समर्थन गर्न नेपाललाई आह्वान ।
२) नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको भेनेजुएला मामिलामा वक्तव्य र नेपाल सरकारको समर्थन ।
४) भेनेजुएला प्रकरणमा अमेरिकास्थित नेपाली राजदूतलाई स्पष्टीकरण ।
५)कूटनीतिक ब्रिफिङमा काठमाडौंस्थित अमेरिकी राजदूत अनुपस्थित ।
६) अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले नक्सामा देखाउँदै भने– मलाई थाहा छ, नेपाल भारतको एउटा भाग हो । सहयोगीले सम्झाउॅदा नेपाललाई ‘निप्पल’ भनेछन् ।
७) अमेरिकाले नेपाललाई भारतीय आँखाले नर्हेने भनिएको ।
८) उत्तर कोरियालाई आणविक हतियार त्याग्न बाध्य बनाएकोमा अमेरिकाले नेपालको समर्थन खोजेको ।
९) तिब्बती शरणार्थीलाई पक्राउ गरी चीन नफर्काउन भनिएको ।
१०) अमेरिकी रक्षा राज्यमन्त्रीले चीनको ‘बीआरआई’ परियोजनामा नेपाल सचेत हुनुपर्ने भनेको ।
११) अमेरिकी रक्षा राज्यमन्त्रीको टिप्पणीप्रति चीनको कडा प्रतिवाद ।
१२) भर्खरै सम्पन्न लगानी सम्मेलनमा अमेरिकी लगानीकर्ताको न्यून उपस्थिति ।
यी परिदृश्यमध्ये विश्वका शक्तिशाली राष्ट्रपतिले विश्व मानचित्रमा ऐतिहासिक कालदेखि स्वतन्त्र देश नेपाल नदेख्नु उदेकलाग्दो छ । यसले नेपालीको मन बिझाएको छ । यसको पृष्ठभूमि विश्लेषणयोग्य छ । बुँदागत कुरा गरौं ।
प्रथमत: अमेरिकी विदेशमन्त्री माइकल रिचार्ड पोम्पेओको निमन्त्रणामा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले उनलाई २०१८ डिसेम्बर १८ मा वासिङ्टनमा भेटवार्ता गर्दा इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिमा सहभागी भई नेपालले केन्द्रीय भूमिका खेल्न अमेरिकी सरकारले आह्वान गर्‍यो । यसमा नेपालले सहमति जनाएको सञ्चारमाध्यममा आएको थियो । यद्यपि नेपाल सरकारले आफ्नो स्पष्ट धारणा राखेको छैन । मननीय छ, अमेरिकी विदेशमन्त्रीले १७ वर्षपछि नेपालका परराष्ट्रमन्त्रीलाई के कारणले सम्झे । एसिया–प्यासिफिक रणनीतिलाई इन्डो–प्यासिफिक नामकरण किन गरियो ?

विश्वको शक्तिशाली मुलुकको स्वार्थ जोडिएको यो रणनीतिमा नेपालको हैसियतभन्दा माथि उठाएर भूमिका खेलाउनुका पछाडि कुनै स्वार्थ त छैन भन्ने शंका उठ्न सक्छ । कसैले चाहिनेभन्दा बढी प्रशंसा गरे किन यस्तो गरिएको हो भन्ने जिज्ञासा उत्पन्न हुन्छ । यस्तो शंका र जिज्ञासाको व्याख्या गर्नुपर्दा कतै चीनको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई)’ परियोजनालाई असफल बनाउन र नेपाल–चीन सम्बन्धलाई कमजोर बनाउने खेलका रूपमा प्रयोग गर्न लागिएको त होइन ? चीनसँगको गतिलो सिमाना भारतसँग भन्दा नेपालसँग जोडिएको छ । नेपाललाई हातमा लिएर चीनलाई विश्व रंगमञ्चमा कमजोर बनाउने इन्डो–प्यासिफिक रणनीति त होइन ?

दोस्रोदेखि पाँचौं बुँदा, झेनेजुएलाका दुई नेताबीच शक्ति संघर्ष हुँदा शत्ति हत्याउने विपक्षी उवान गुआइडोलाई अमेरिकाले वैधानिक राष्ट्रपतिको मान्यता दिएको थियो । नेकपा अध्यक्ष दाहालले अमेरिकी हस्तक्षेपको विरोध गर्दै त्यहाँका राष्ट्रपति निकोलस मदुरोको पक्षमा २०१९ जनवरी २८ मा समर्थन वक्तव्य दिएका थिए । यो कुरो अमेरिकालाई मन परेन, नेपाल सरकारको औपचारिक धारणा मागियो । दाहालको वक्तव्यको समर्थन गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले २९ जनवरीमा नेपालको धारणा व्यक्त गर्‍यो । यसै विषयलाई लिएर वासिङ्टनले नेपालका राजदूत अर्जुन कार्कीलाई फेब्रुअरी २ मा विदेश मन्त्रालयमा बोलाएर प्रस्टीकरण लियो । काठमाडौंमा परराष्ट्रमन्त्रीले आयोजना गरी प्रधानमन्त्री सरिक भएको कूटनीतिक ब्रिफिङमा अमेरिकी राजदूत र्‍यान्डी बेरी काठमाडौंमै भए पनि उपस्थित भएनन् ।

छैटौं बुँदा, ट्रम्प नेपाल र भुटानलाई भारतको एक भाग ठान्दारहेछन् । ३ फेब्रुअरीमा नक्सामा देखाउँदै उनले भने, ‘मलाई थाहा छ, नेपाल भारतको एक भाग हो ।’ उनका सहयोगीले नेपाल एउटा स्वतन्त्र मुलुक हो भनी सम्झाउँदा नेपालको नाम अपभ्रंश तरिकाले उच्चारण गर्दै ‘निप्पल’ भनेका थिए । उनले अन्जान तथा अज्ञानतावश भनेको हो/होइन आफ्नै ठाउॅमा छ ।

यी भनाइलाई यसरी पनि बुझ्न सकिन्छ– शक्तिशाली देशले साना क्षेत्रफल भएका देशको सार्वभौमिकता र पहिचानलाई खलबल्याउँदै जे जसरी मनलागी भने पनि हुने रहेछ । अमेरिकाले नेपालको पहिचान मेटाउने अभिप्रायले हो या किन यस्तो बोलिएको हो भनी अमेरिकी राजदूतलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले बोलाएर सोध्न सकेन । नेपालको कूटनीतिक हैसियत पुगेन ।

सातौं, नेपाललाई भारतीय आँखाले नहेर्ने वातावरण तयार गर्ने सम्बन्धमा ज्ञवालीको भ्रमणलाई महत्त्व दिँदै विदेश मन्त्रालयले वक्तव्यसमेत जारी गरेको थियो । त्यसको पाँच सातापछि भेनेजुएला प्रकरणले त्यसलाई भारतीय आँखामै पुर्‍याइयो र परोक्ष रूपमा नेपाललाई भारतको अंगका रूपमा रहेको ठानियो । पश्चिमा देशका केही दूतावासका कन्सुलर सेक्सनले भारतबाटै सेवा प्रदान गर्ने गरेका छन् । बेलायत, टर्की, फिनल्यान्ड, फ्रान्स अनि अस्ट्रेलियाली दूतावासले नेपालीलाई काठमाडौंबाट भिसा सेवा प्रदान गर्दै आएकामा नयाँदिल्ली पुर्‍याइयो ।

आठौं, उत्तर कोरियालाई आणविक हतियार त्याग्न बाध्य पार्न राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्ले लगाएको नाकाबन्दीलाई समर्थन गर्न अमेरिकी विदेशमन्त्री पोम्पियोले प्रधानमन्त्री ओलीलाई १८ मार्चमा चिठी लेखे । चिठीमा ‘अमेरिका र नेपालको सम्बन्धलाई थप उचाइमा लाने हाम्रो प्रयास हुँदै गर्दा देखावटी नभई हाम्रा प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गराउने बाटोमा सच्चा साझेदारीको भावनाले अघि बढौं’ उल्लेख छ । यस्ता भनाइले नेपाललाई अमेरिकाले दिन राजी भएको ठूलो रकमको सर्त घुमाउरो पाराले पालना गराउन खोजिएको आभास हुन्छ ।

नवौं, त्यसै पत्रमा सन् १९७० को दशकदेखि नेपाल छिरी विभिन्न शरणार्थी शिविरमा बसेका तिब्बती शरणार्थीलाई पक्राउ गरी चीन फर्काउन नहुने । तिब्बती शरणार्थी अधिकारको रक्षा नेपालले गर्नुपर्ने र तिनलाई जबर्जस्ती फर्काउन नहुने भनी चीनतिरै फर्काइदिँदा तिब्वतीको जीवन, धर्म, संस्कार र भाषिक स्वतन्त्रतामा खतरा उत्पन्न हुने उल्लेख छ । नेपालमा तिब्बती शरणार्थीको संख्या करिब २० हजार छ । यस्तो संख्या बढ्दै गए नेपाल शरणार्थीको टाउको लुकाउने थलो बन्न पुग्न सक्छ । बेला मौकामा स्वतन्त्र तिब्बतको नारा घन्काउने संख्या थपिँदा नेपाल–चीन सम्बन्ध कस्तो होला मननीय छ । यसमा नेपाली भूमिबाट पश्चिमा मुलुकले चीनको विकासमा शिथिलता ल्याउने अभिप्राय पनि लुकेको हुनुपर्छ ।

दसौं, नेपाल भ्रमणमा रहेका अमेरिकी रक्षा राज्यमन्त्री जोसेफ फेल्टरले २५ फेब्रुअरीमा सञ्चारकर्मीसँगको साक्षात्कारमा ‘चीनको वान बेल्ट वान रोड’ परियोजना केवल उसको मात्र हितमा भएकाले नेपाल सचेत हुनुपर्ने’ भन्दै ‘चीनले गरिब देशलाई ऋणको भार बोकाएर आफूले मात्रै फाइदा लिने गरेकाले अमेरिका त्यस रणनीतिप्रति सचेत रहेको’ बताएका थिए । साथै, इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको सदस्य राष्ट्र नेपालको सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रता रक्षा गर्न अमेरिकाले सहयोग गर्नेछ भनेका थिए ।

एघारौं, अमेरिकी रक्षा राज्यमन्त्रीको यस्तो भनाइप्रति चीनले मार्च २६ मा कडा प्रतिवाद गर्दै भन्यो– अमेरिकी अधिकारीले हालै नेपाल भ्रमणका बेला बीआरआईबारे दिएको अभिव्यक्ति गैरजिम्मेवार हो भन्ने हामी जानकार छौं । चिनियाँ राजदूत होउ याङीले त्यसै दिन भनिन्, ‘चीनले आफूलाई मात्रै फाइदा हुने गरी लगानी गर्छ भन्नु अमेरिकाको गलत प्रचार हो । यस्तो टिप्पणी अलोकप्रिय छ र यसको कुनै अर्थ छैन । नेपालमा यस्तो हल्ला मनोवैज्ञानिक त्रास उत्पन्न गराउने उद्देश्यबाट प्रेरित छ ।’

बाह्रौं, काठमाडौंमा सम्पन्न नेपाल लगानी सम्मेलन–२०१९ मा अमेरिकी उद्यमी लगानीकर्ताको सहभागिता निकै न्यून रह्यो । कुनै आयोजनामा सम्झौता मनसाय आएन । परियोजनाको विवरण संकलन गरेर मात्र गए ।

निष्कर्ष
अमेरिकाको आर्थिक प्रत्याशी चीन र राजनीतिक साझेदार भारतबीच नेपालको महत्त्वपूर्ण भौगोलिक अवस्थिति रहेकाले पश्चिमा मुलुकमात्रै होइन, विश्वका अन्य देशले पनि नेपाललाई भूराजनीतिक महत्त्वका दृष्टिले हेरिरहेका छन् । त्यस्ता देशले नेपाल भएर चीनको दोहोलो काढ्न नेपाल, नेपाली, संघसंस्था र यहाँ विभिन्न देशका शरणार्थीलाई उपयोग र प्रयोग गर्ने मनसुवा गर्लान् । नेपाल त्यसबाट जोगिँदै देशको भौगोलिक अवस्थिति अनुसारको कूटनीति अवलम्बन गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ । एकापसमा विश्वास बढाएर विश्वको मानचित्रमा नेपाल स्वतन्त्र राष्ट्रका रूपमा देखिइरहने वातावरण बनाइनुपर्छ । ताकि अमेरिकी राष्ट्रपतिले भविष्यमा नेपालको पहिचान, नाम र सार्वभौमिकतामा तलमाथि पार्ने छैनन् । अनि, नेपाल र अमेरिकाबीचको ७२ वर्षदेखिको दौत्य सम्बन्ध प्रगाढ हुँदै जानेछ ।

प्रकाशित : वैशाख ४, २०७६ ०७:४४
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

पत्रकारमाथि प्रहार

सञ्चार माध्यमलाई साइबर अपराध कानुन लगाउनु स्वतन्त्र सञ्चार अभ्यास र संस्कारको आधारभूत मूल्यमान्यतामै प्रहार
सम्पादकीय

काठमाडौँ — पत्रकारलाई कसरी हुन्छ, कस्दै जाने मानसिकता राज्यका निकायहरूमा बढ्दै गएको छ । त्यसको बलियो औजार भएको छ, विद्युतीय कारोबार ऐन । कुनै पत्रिकामा छापिएको समाचारमा सोझै हात हाल्न नसकेपछि अनलाइन पोर्टलको निहुँ पार्ने र त्यसमा पोस्ट हुनेबित्तिकै साइबर अपराधको छडी लगाउने प्रचलन बढेको छ । 

समाचारमा चित्त बुझेन भनेर कसैले दिएको उजुरीमा टेक्दै नेपाल प्रहरीले पोखरास्थित ताण्डव न्युज डटकमका सम्पादक अर्जुन गिरीलाई पक्राउ गर्‍यो । विद्युतीय कारोबार ऐन लगाउन प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले उनलाई काठमाडौं ल्याइवरी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट थुनछेकमा राख्न अनुमति लियो । समाचारका कारण पत्रकार प्रहरी हिरासतमा परेको यो अर्को घटनाले प्रेस स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्ने भनिएको संविधानको आत्मामा चोट पुर्‍याएको छ ।

अनलाइनमा समाचार राख्दैमा विद्युतीय कानुन आकर्षित हुँदैन । ठगीबारेको समाचार हुँदैमा विद्युतीय कारोबार कानुन लाग्दैन । अनलाइन पनि पत्रकारिताको एउटा माध्यम हो । पत्रकारिता गरेबापत न प्रहरीले कारबाही गर्न मिल्छ, न विद्युतीय कारोबार ऐन लगाउन पाइन्छ । पत्रकारिता साइबर अपराध हुन सक्छ भन्ने व्याख्या गर्ने हो भने संविधानबाट प्रेस स्वतन्त्रताको अंश झिकिदिए हुन्छ ।

साइबर अपराधको कानुन पत्रकारिता गरेबापत लगाउन मिल्ने हो भने त्यसलाई सत्ता र शक्तिले जहिल्यै पत्रकारिता तह लगाउने हथकण्ठा बनाउनेछ । संविधानले प्रेस स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरेको अर्थ यसरी असान्दर्भिक कानुनहरू पत्रकारितामा आकर्षित हुँदैन भन्ने तय गरेको हो । त्यसकारण प्रहरीले केही वर्षदेखि पत्रकारलाई जसरी विद्युतीय कारोबार ऐनमा मुद्दा लगाउने गरेको छ, यो सरासर संविधानविपरीत कारबाही हो ।

विद्युतीय कारोबार ऐन प्रेसलाई नियमन गर्न ल्याएको ऐन होइन । विद्युतीय उपकरणहरू कम्प्युटर, मोबाइल तथा यसको नेटवर्कका माध्यमबाट हुने कुनै पनि प्रकारका आपराधिक कार्यलाई साइबर अपराध मानिन्छ । इन्टरनेटको प्रयोगमार्फत गरिने चरित्र हत्या, हिंसा फैलाउने कार्य, यौनजन्य हिंसा, इन्टरनेट फ्रड, अर्काको पहिचान अनधिकृत रूपमा प्रयोग, क्रेडिट कार्ड तथा एकाउन्ट आदिको चोरी गरी गरिने बैंकिङ कसुर, अर्काको कम्प्युटर, विद्युतीय उपकरण तथा नेटवर्कमा पुर्‍याउने क्षतिलगायत अवैधानिक कार्यलाई साइबर अपराध मानिएको छ ।

समाचार लेखेकै भरमा पत्रकार पक्राउ गरेर असान्दर्भिक अपराधमा मुद्दा लगाउनु प्रेसप्रति असहिष्णु व्यवहार हो । पत्रकार आचारसंहिता उल्लंघनकर्तालाई प्रेस काउन्सिलमार्फत कारबाही गर्न सकिने प्रावधान छ । संविधानले प्रेस स्वतन्त्रतालाई लोकतन्त्रको एउटा आधारका रूपमा स्वीकार गरे पनि केही नियम कानुनले भने अनलाइन माध्यमप्रति विभेद जारी राखेका छन् । यस्ता न्युज पोर्टल दर्ता र नियमन गर्ने व्यवस्थासमेत पत्रकारितामैत्री छैन ।

स्वतन्त्र प्रेसलाई लोकतन्त्रको अनिवार्य सर्त मान्दामान्दै पनि प्रेस स्वतन्त्रतामा सर्तहरू लागेका छन् । संविधानको मूल्यमान्यतासँग मेल नखाने व्यवहार र कानुनी व्यवस्था संशोधनका लागि सम्बद्ध सरोकारवालाहरू सक्रिय हुन जरुरी छ । राज्यका निकायहरूलाई पत्रकारसँग गर्ने व्यवहारबारे सचेत र सतर्क बनाउनुपर्ने भएको छ । त्यसभन्दा अघि, अझ आजको आजै पक्राउ परेका पत्रकार गिरीको निःसर्त रिहाइ आवश्यक छ । समाचारबापत पत्रकारलाई हिरासतमा राख्नु स्वतन्त्र सञ्चार अभ्यास र संस्कारको आधारभूत मूल्यमान्यतामै प्रहार हो ।

प्रकाशित : वैशाख ४, २०७६ ०७:३९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT