ओझेल पर्दै ३मीटु

मधु राई

काठमाडौँ — प्रा ध्यापक कृष्णबहादुर भट्टचन यौन दुर्व्यवहारको भुमरीमा परेयता जनजाति समुदाय र जातीय संघसंस्थालाई नराम्रो झट्का लागेको हुनुपर्छ । किनभने, आदिवासी जनजातिका मुद्दालाई पहिचानसँग जोडेर राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म पुर्‍याउने थोरै जनजाति बुद्धिजीवीमध्ये पर्छन् उनी ।

जनजातिका मुद्दालाई कसरी परिणाममुखी बनाउने भन्नेबारे उनको योगदान अपरिहार्य देख्छ जनजाति समुदायले, अझै पनि । तथापिआफ्ना अगुवा यौन दुर्व्यवहार जस्तो संवेदनशील मुद्दामा परेको विषयलाई लिएर आदिवासी जनजाति समुदायभित्रका बुद्धिजीवीहरूबीच केकस्तो छलफल भयो या भएन, सार्वजनिक नहुनु आश्चर्यजनक छ ।

चैत अन्तिम साता यस्तै अर्को घटनाबारे ‘काठमान्डु पोस्ट’ मै समाचार छापियो । त्रिचन्द्र क्याम्पसमा आठ वर्षअघि छात्राहरूलाई परीक्षा हलभित्रै प्राध्यापकद्वय प्रवीणकुमार झा र दीपेन्द्रकुमार गुप्ताले यौन दुर्व्यवहार गरेको त्यो समाचारमा उल्लेख थियो । त्यति बेला ती परीक्षार्थीहरूले भोगेको पीडा र न्यायका लागि गरेको संघर्षलाई समाचार समेटिएको थियो ।

भट्टचन, झा र गुप्ताहरू आफूमाथिका आरोप मनगढन्ते हुन् भन्दै पन्सिन खोजेका छन् । उनीहरूले यसलाई आफूहरूको व्यक्तित्व धराशायी बनाउने प्रपञ्च भन्दै खण्डन गरेका छन् । तर उनीहरूले सायदै सोच्न सक्छन्, आफू यौन दुर्व्यवहारमा परेका घटनालाई सार्वजनिक गर्ने आँट जुटाउनुअघि महिलाले धेरै मानसिक तनाव झेल्नुपर्छ भनेर । उच्च शिक्षा हासिल गर्दै गरेका छात्रासम्मले लोकले विश्वास गर्ला–नगर्ला भन्ने त्रासबीच आफ्नो पीडा सार्वजनिक गरेपछि विषम परिस्थितिको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । रहर होइन यो । अर्कातिर, कार्यस्थल वा विश्वविद्यालय परिसरमा यौन दुर्व्यवहारमा परेकाहरूले तत्काल गुनासो गर्ने संयन्त्र नहुँदा पीडितहरू दोहोरोतेहरो अन्यायमा पर्ने गरेका छन् ।

पछिल्लो समय हलिउडदेखि बलिउड हुँदै भित्रिएको मीटु अभियानले नेपाललाई पनि छोइरहेको छ । हाम्रा सञ्चार माध्यमहरूले यस सम्बन्धी धेरथोर समाचार र लेखहरू जनसमक्ष ल्याउँदै छन् । यस्ता विषयमा खोजमूलक सामग्री जनसमक्ष ल्याउनु पत्रकारिताको मूल धर्म पनि हो ।

तर, नेपाली भाषाका मूल धारे पत्रिकाहरूमा यसले ‘काठमान्डु पोस्ट’ मा झैं प्राथमिकता नपाउनु चाहिँ सुखद होइन ।

बहुसंख्यक नेपाली सञ्चार माध्यमहरूले, चाहे छापा होऊन् या विद्युतीय, यौन दुर्व्यवहारका विषयमा घटनाप्रधान समाचारलाई मात्र प्राथमिकता दिने पुरातन प्रवृत्तिले गर्दा आरोपितहरूले सहजै उन्मुक्ति पाउने गरेका छन् । अन्यक्र मीटुमा डामिएका व्यत्तिहरूबारे थप अध्ययन–अनुसन्धान हुन्छ, भइरहेको छ । हामीकहाँ भने यस्ता कुरा केही दिनमै सेलाउने गरेका छन् । यस्तै कारणले गर्दा नेपालमा मीटु अभियानले त्यति गति लिन सकेको छैन ।

फेरि, यो यौन दुर्व्यवहारको मात्र कुरा हैन, पुरुषहरूको प्रवृत्तिबारे चियोचर्या हो । पछिल्लो समय यस्तो प्रवृत्ति भएका जुनसुकै समुदाय र वर्गका व्यक्तिले महिलालाई वस्तु सम्झेको देखिन्छ । यस्तो प्रवृत्ति पितृसत्तात्मकताबाट यति लादिएको हुन्छ, यसले महिलाको विद्वत्तालाई सधैं नकारिरहन्छ । समाजका अघिल्तिर बाहिरी मनले महिलाको प्रशंसा गरे जस्तो गर्ने, भित्रभित्र चाहिँ अपेक्षित स्थान नदिने हुन्छ । यस्तो प्रवृत्तिले नै हाम्रो समाजलाई पाषाण युगतिरै फर्काउने दुश्चेष्टा गरिरहेको हुन्छ । यस्तो प्रवृत्ति मानव सभ्यताको बाधक हो । यस्तै प्रवृत्ति भएका पुरुषहरूका कारण महिला हिंसाका घटनाले पराकाष्ठा नाघ्दै गएका हुन् । यस्ता पुरुषहरू जति नै शिक्षित र सम्पन्न भए पनि समाज कालो दागका रूपमा रहने गर्छन् । मानवताविरोधी कार्य गर्ने यस्ता पुरुष जुनसुकै वर्ग, धर्म वा समुदायको भए पनि उसबाट मुलुकले कुनै लाभ पाउन सक्दैन ।

पछिल्लो समय कछुवाकै गतिमा भए पनि धेरथोर महिलाले कलमको खेती गर्न थालेका छन् । कतिपय यस्ता कलमजीवी महिलाहरूले यस्तो प्रवृत्तिविरुद्ध लेख्न र बोल्न थालेका छन् । उनीहरूमध्ये केहीले देश–विदेशबाट उच्च शिक्षा हासिल गर्ने अवसरसमेत पाएका छन् । मानवताविरोधी कार्य गर्ने त्यस्ता विद्वान्हरूका बारेमा महिला कलमजीवीहरूले लेख्नु र बोल्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु भनेको एक प्रकारले विकासको गति अवरुद्ध हुनु हो । किनभने विकसित मुलुकमा अध्ययन–अनुसन्धान गर्ने अवसर पाएका अधिकांश विद्वान्–विदुषी आफ्नो मुलुक पनि समृद्धिको पथमा हिँडेको हेर्न चाहन्छन् ।

प्राज्ञिक क्षेत्रमा भइरहेको यौनहिंसाका घटनाबारे मूलधारका अन्य सञ्चार माध्यमले पनि थप अनुसन्धानमूलक सामग्रीको प्रकाशन र प्रसारण गर्न जरुरी छ । यस्ता घटनामा मुछिएका व्यक्तिलाई दण्ड–सजाय र पीडितलाई न्याय दिलाउन तीनै तहका सरकारले पहल गर्नु पनि अत्यावश्यक छ । सार्वजनिक स्थल, कार्यस्थल, विद्यालय र विश्वविद्यालय परिसरलाई यौन दुर्व्यवहारमुक्त क्षेत्र बनाउन विशेष संयन्त्र बनाई पुरुषहरूलाई सचेत गराउन जरुरी छ । महिला हिंसामुक्त समाज निर्माण गर्न सके मात्र समृद्धि र विकासले गति लिन्छ ।

प्रकाशित : वैशाख ४, २०७६ ०७:४६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अमेरिकी नेतृत्वले नबुझेको नेपाल

बुद्धिनारायण श्रेष्ठ

काठमाडौँ — नेपाल र अमेरिकाबीच १९४७ अप्रिल २५ मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको थियो । दुई देशबीच आपसी सम्बन्धको ग्राफ नित्य बढिरहेको छ । अमेरिकाले ७२ वर्षयता नेपालसँगको सम्बन्धलाई महत्त्व दिँदै ३ दशमलव २ अर्ब अमेरिकी डलर अनुदान दिइसकेको छ । मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) का निम्ति ५० अर्ब रुपैयाँ सहायता घोषणा गरी कार्यान्वयन भइरहेको छ ।

नेपाल–अमेरिका सम्बन्धको गत तीन महिनाको परिदृश्य निम्नअनुसार छ :
१) परराष्ट्रमन्त्रीको अमेरिका भ्रमणमा इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिलाई समर्थन गर्न नेपाललाई आह्वान ।
२) नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको भेनेजुएला मामिलामा वक्तव्य र नेपाल सरकारको समर्थन ।
४) भेनेजुएला प्रकरणमा अमेरिकास्थित नेपाली राजदूतलाई स्पष्टीकरण ।
५)कूटनीतिक ब्रिफिङमा काठमाडौंस्थित अमेरिकी राजदूत अनुपस्थित ।
६) अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले नक्सामा देखाउँदै भने– मलाई थाहा छ, नेपाल भारतको एउटा भाग हो । सहयोगीले सम्झाउॅदा नेपाललाई ‘निप्पल’ भनेछन् ।
७) अमेरिकाले नेपाललाई भारतीय आँखाले नर्हेने भनिएको ।
८) उत्तर कोरियालाई आणविक हतियार त्याग्न बाध्य बनाएकोमा अमेरिकाले नेपालको समर्थन खोजेको ।
९) तिब्बती शरणार्थीलाई पक्राउ गरी चीन नफर्काउन भनिएको ।
१०) अमेरिकी रक्षा राज्यमन्त्रीले चीनको ‘बीआरआई’ परियोजनामा नेपाल सचेत हुनुपर्ने भनेको ।
११) अमेरिकी रक्षा राज्यमन्त्रीको टिप्पणीप्रति चीनको कडा प्रतिवाद ।
१२) भर्खरै सम्पन्न लगानी सम्मेलनमा अमेरिकी लगानीकर्ताको न्यून उपस्थिति ।
यी परिदृश्यमध्ये विश्वका शक्तिशाली राष्ट्रपतिले विश्व मानचित्रमा ऐतिहासिक कालदेखि स्वतन्त्र देश नेपाल नदेख्नु उदेकलाग्दो छ । यसले नेपालीको मन बिझाएको छ । यसको पृष्ठभूमि विश्लेषणयोग्य छ । बुँदागत कुरा गरौं ।
प्रथमत: अमेरिकी विदेशमन्त्री माइकल रिचार्ड पोम्पेओको निमन्त्रणामा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले उनलाई २०१८ डिसेम्बर १८ मा वासिङ्टनमा भेटवार्ता गर्दा इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिमा सहभागी भई नेपालले केन्द्रीय भूमिका खेल्न अमेरिकी सरकारले आह्वान गर्‍यो । यसमा नेपालले सहमति जनाएको सञ्चारमाध्यममा आएको थियो । यद्यपि नेपाल सरकारले आफ्नो स्पष्ट धारणा राखेको छैन । मननीय छ, अमेरिकी विदेशमन्त्रीले १७ वर्षपछि नेपालका परराष्ट्रमन्त्रीलाई के कारणले सम्झे । एसिया–प्यासिफिक रणनीतिलाई इन्डो–प्यासिफिक नामकरण किन गरियो ?

विश्वको शक्तिशाली मुलुकको स्वार्थ जोडिएको यो रणनीतिमा नेपालको हैसियतभन्दा माथि उठाएर भूमिका खेलाउनुका पछाडि कुनै स्वार्थ त छैन भन्ने शंका उठ्न सक्छ । कसैले चाहिनेभन्दा बढी प्रशंसा गरे किन यस्तो गरिएको हो भन्ने जिज्ञासा उत्पन्न हुन्छ । यस्तो शंका र जिज्ञासाको व्याख्या गर्नुपर्दा कतै चीनको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई)’ परियोजनालाई असफल बनाउन र नेपाल–चीन सम्बन्धलाई कमजोर बनाउने खेलका रूपमा प्रयोग गर्न लागिएको त होइन ? चीनसँगको गतिलो सिमाना भारतसँग भन्दा नेपालसँग जोडिएको छ । नेपाललाई हातमा लिएर चीनलाई विश्व रंगमञ्चमा कमजोर बनाउने इन्डो–प्यासिफिक रणनीति त होइन ?

दोस्रोदेखि पाँचौं बुँदा, झेनेजुएलाका दुई नेताबीच शक्ति संघर्ष हुँदा शत्ति हत्याउने विपक्षी उवान गुआइडोलाई अमेरिकाले वैधानिक राष्ट्रपतिको मान्यता दिएको थियो । नेकपा अध्यक्ष दाहालले अमेरिकी हस्तक्षेपको विरोध गर्दै त्यहाँका राष्ट्रपति निकोलस मदुरोको पक्षमा २०१९ जनवरी २८ मा समर्थन वक्तव्य दिएका थिए । यो कुरो अमेरिकालाई मन परेन, नेपाल सरकारको औपचारिक धारणा मागियो । दाहालको वक्तव्यको समर्थन गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले २९ जनवरीमा नेपालको धारणा व्यक्त गर्‍यो । यसै विषयलाई लिएर वासिङ्टनले नेपालका राजदूत अर्जुन कार्कीलाई फेब्रुअरी २ मा विदेश मन्त्रालयमा बोलाएर प्रस्टीकरण लियो । काठमाडौंमा परराष्ट्रमन्त्रीले आयोजना गरी प्रधानमन्त्री सरिक भएको कूटनीतिक ब्रिफिङमा अमेरिकी राजदूत र्‍यान्डी बेरी काठमाडौंमै भए पनि उपस्थित भएनन् ।

छैटौं बुँदा, ट्रम्प नेपाल र भुटानलाई भारतको एक भाग ठान्दारहेछन् । ३ फेब्रुअरीमा नक्सामा देखाउँदै उनले भने, ‘मलाई थाहा छ, नेपाल भारतको एक भाग हो ।’ उनका सहयोगीले नेपाल एउटा स्वतन्त्र मुलुक हो भनी सम्झाउँदा नेपालको नाम अपभ्रंश तरिकाले उच्चारण गर्दै ‘निप्पल’ भनेका थिए । उनले अन्जान तथा अज्ञानतावश भनेको हो/होइन आफ्नै ठाउॅमा छ ।

यी भनाइलाई यसरी पनि बुझ्न सकिन्छ– शक्तिशाली देशले साना क्षेत्रफल भएका देशको सार्वभौमिकता र पहिचानलाई खलबल्याउँदै जे जसरी मनलागी भने पनि हुने रहेछ । अमेरिकाले नेपालको पहिचान मेटाउने अभिप्रायले हो या किन यस्तो बोलिएको हो भनी अमेरिकी राजदूतलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले बोलाएर सोध्न सकेन । नेपालको कूटनीतिक हैसियत पुगेन ।

सातौं, नेपाललाई भारतीय आँखाले नहेर्ने वातावरण तयार गर्ने सम्बन्धमा ज्ञवालीको भ्रमणलाई महत्त्व दिँदै विदेश मन्त्रालयले वक्तव्यसमेत जारी गरेको थियो । त्यसको पाँच सातापछि भेनेजुएला प्रकरणले त्यसलाई भारतीय आँखामै पुर्‍याइयो र परोक्ष रूपमा नेपाललाई भारतको अंगका रूपमा रहेको ठानियो । पश्चिमा देशका केही दूतावासका कन्सुलर सेक्सनले भारतबाटै सेवा प्रदान गर्ने गरेका छन् । बेलायत, टर्की, फिनल्यान्ड, फ्रान्स अनि अस्ट्रेलियाली दूतावासले नेपालीलाई काठमाडौंबाट भिसा सेवा प्रदान गर्दै आएकामा नयाँदिल्ली पुर्‍याइयो ।

आठौं, उत्तर कोरियालाई आणविक हतियार त्याग्न बाध्य पार्न राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्ले लगाएको नाकाबन्दीलाई समर्थन गर्न अमेरिकी विदेशमन्त्री पोम्पियोले प्रधानमन्त्री ओलीलाई १८ मार्चमा चिठी लेखे । चिठीमा ‘अमेरिका र नेपालको सम्बन्धलाई थप उचाइमा लाने हाम्रो प्रयास हुँदै गर्दा देखावटी नभई हाम्रा प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गराउने बाटोमा सच्चा साझेदारीको भावनाले अघि बढौं’ उल्लेख छ । यस्ता भनाइले नेपाललाई अमेरिकाले दिन राजी भएको ठूलो रकमको सर्त घुमाउरो पाराले पालना गराउन खोजिएको आभास हुन्छ ।

नवौं, त्यसै पत्रमा सन् १९७० को दशकदेखि नेपाल छिरी विभिन्न शरणार्थी शिविरमा बसेका तिब्बती शरणार्थीलाई पक्राउ गरी चीन फर्काउन नहुने । तिब्बती शरणार्थी अधिकारको रक्षा नेपालले गर्नुपर्ने र तिनलाई जबर्जस्ती फर्काउन नहुने भनी चीनतिरै फर्काइदिँदा तिब्वतीको जीवन, धर्म, संस्कार र भाषिक स्वतन्त्रतामा खतरा उत्पन्न हुने उल्लेख छ । नेपालमा तिब्बती शरणार्थीको संख्या करिब २० हजार छ । यस्तो संख्या बढ्दै गए नेपाल शरणार्थीको टाउको लुकाउने थलो बन्न पुग्न सक्छ । बेला मौकामा स्वतन्त्र तिब्बतको नारा घन्काउने संख्या थपिँदा नेपाल–चीन सम्बन्ध कस्तो होला मननीय छ । यसमा नेपाली भूमिबाट पश्चिमा मुलुकले चीनको विकासमा शिथिलता ल्याउने अभिप्राय पनि लुकेको हुनुपर्छ ।

दसौं, नेपाल भ्रमणमा रहेका अमेरिकी रक्षा राज्यमन्त्री जोसेफ फेल्टरले २५ फेब्रुअरीमा सञ्चारकर्मीसँगको साक्षात्कारमा ‘चीनको वान बेल्ट वान रोड’ परियोजना केवल उसको मात्र हितमा भएकाले नेपाल सचेत हुनुपर्ने’ भन्दै ‘चीनले गरिब देशलाई ऋणको भार बोकाएर आफूले मात्रै फाइदा लिने गरेकाले अमेरिका त्यस रणनीतिप्रति सचेत रहेको’ बताएका थिए । साथै, इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको सदस्य राष्ट्र नेपालको सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रता रक्षा गर्न अमेरिकाले सहयोग गर्नेछ भनेका थिए ।

एघारौं, अमेरिकी रक्षा राज्यमन्त्रीको यस्तो भनाइप्रति चीनले मार्च २६ मा कडा प्रतिवाद गर्दै भन्यो– अमेरिकी अधिकारीले हालै नेपाल भ्रमणका बेला बीआरआईबारे दिएको अभिव्यक्ति गैरजिम्मेवार हो भन्ने हामी जानकार छौं । चिनियाँ राजदूत होउ याङीले त्यसै दिन भनिन्, ‘चीनले आफूलाई मात्रै फाइदा हुने गरी लगानी गर्छ भन्नु अमेरिकाको गलत प्रचार हो । यस्तो टिप्पणी अलोकप्रिय छ र यसको कुनै अर्थ छैन । नेपालमा यस्तो हल्ला मनोवैज्ञानिक त्रास उत्पन्न गराउने उद्देश्यबाट प्रेरित छ ।’

बाह्रौं, काठमाडौंमा सम्पन्न नेपाल लगानी सम्मेलन–२०१९ मा अमेरिकी उद्यमी लगानीकर्ताको सहभागिता निकै न्यून रह्यो । कुनै आयोजनामा सम्झौता मनसाय आएन । परियोजनाको विवरण संकलन गरेर मात्र गए ।

निष्कर्ष
अमेरिकाको आर्थिक प्रत्याशी चीन र राजनीतिक साझेदार भारतबीच नेपालको महत्त्वपूर्ण भौगोलिक अवस्थिति रहेकाले पश्चिमा मुलुकमात्रै होइन, विश्वका अन्य देशले पनि नेपाललाई भूराजनीतिक महत्त्वका दृष्टिले हेरिरहेका छन् । त्यस्ता देशले नेपाल भएर चीनको दोहोलो काढ्न नेपाल, नेपाली, संघसंस्था र यहाँ विभिन्न देशका शरणार्थीलाई उपयोग र प्रयोग गर्ने मनसुवा गर्लान् । नेपाल त्यसबाट जोगिँदै देशको भौगोलिक अवस्थिति अनुसारको कूटनीति अवलम्बन गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ । एकापसमा विश्वास बढाएर विश्वको मानचित्रमा नेपाल स्वतन्त्र राष्ट्रका रूपमा देखिइरहने वातावरण बनाइनुपर्छ । ताकि अमेरिकी राष्ट्रपतिले भविष्यमा नेपालको पहिचान, नाम र सार्वभौमिकतामा तलमाथि पार्ने छैनन् । अनि, नेपाल र अमेरिकाबीचको ७२ वर्षदेखिको दौत्य सम्बन्ध प्रगाढ हुँदै जानेछ ।

प्रकाशित : वैशाख ४, २०७६ ०७:४४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT