सन्तान विभेदको जगमा समृद्धि !

मुराहरि पराजुली

मे री छिमेकी अन्जिता जिरेल पेसाले नर्स हुन् । उनी दस महिनाकी छोरीसँग निकै खुसी छिन् र छोरीलाई पनि उत्तिकै खुसी बनाउने प्रयास गर्छिन् । छोरीलाई खेलाउँछिन्, उफार्छिन्, चुप्पा खान्छिन् । आफ्नो मुख बिगारेर, अनौठा आवाज निकालेर छोरीलाई हँसाउँछिन् । उनीकहाँ पुग्ने जोकोहीले आमाछोरीको यो अन्तरघुलन देख्न सक्छन् ।



‘प्रकृतिको यति सुन्दर देनलाई मान्छेले किन प्रशंसा गर्न नजानेको होला है ?’ उनी भन्छिन्, ‘त्यसो गर्दा मान्छेलाई नै घाटा भएको छ ।’

हुन पनि छोरीहरूलाई प्रशंसा नगर्नु भनेको आधाभन्दा बढी मानवताको अवमूल्यन गर्नु हो । यसले हामीलाई पूर्ण बनाउँदैन । हामी आफूलाई अर्धमानव वा त्योभन्दा कम भन्न रुचाउँदैनौं । हाम्रा सोच र व्यवहार गलत हुन सक्छन् भनी हतपती स्वीकार्दैनौँ । मैले गरेका सबै काम सही छन् भन्ने भ्रम हामी धेरैले पालेका हुन्छौं । अनि छोरीहरूलाई विभेद गर्छौं ।

अन्जिताले एक दिन मलाई नर्सिङ करिअरमा आफूले सामना गरेका अनेक विभेदकारी प्रसंग सुनाइन्, ‘मान्छेहरू छोरा जन्मिँदा हामी वार्डमा भएका प्रत्येक स्टाफलाई मिठाइ खुवाउने गर्छन् । छोरी जन्मिँदा भने अँध्यारो मुख लाएर बस्छन् ।’

‘एक जनाले छोरी जन्माउनुभयो,’ उनले थपिन्, “अरू बेलाझैँ हामीले बच्चा कुरुवालाई दिनुअघि आमालाई एकपटक देखाउँदा उहाँले ‘अहो, मेरो बाबु’ भन्दै काखमा लिन खोज्नुभयो । आमाको मुखको पहिलो वाक्यमा ‘बाबु’ सुनेपछि मेरी सहकर्मीर्लाई नमिठो लाग्यो । मैले त हप्काइदिएँ— ‘यो छोरी हो, के भन्नुभा ?’ पछि माया लागेर आयो । सोचेंँ— उहाँको मात्रै के दोष ? समाजले नै उहाँलाई यस्तो बनाएको हो ।’”

अन्जिताका अनुसार, छोरी जन्मिएकैले कतिपय आमा डिप्रेसनमा जाने गरेका छन् । आमाहरूलाई छोरा जन्माउने ठूलो दबाब हुन्छ । उच्च शिक्षित वा धनी परिवारमा पनि यस्तो हुन्छ । सामान्यतया बुज्झकी मानिएका मान्छेले पनि यो कुरा बुझेका वा बुझ्न खोजेका हुँदैनन् ।

बिहे गर्नुपर्ने, बच्चा त्यो पनि छोरै जन्माउनुपर्ने, घर बनाउनुपर्ने, गाडी किन्नुपर्ने जस्ता विषयलाई समेटेर हामीले सफल जीवनको एउटा परिभाषा बनाएका छौं । जीवनको यो परिभाषाका अरू धेरै विकल्प हुन्छन् भन्ने ज्ञान सबैलाई हुँदैन । त्यसैले पटक–पटक चुक्ने गर्छौं ।

हामी समानताको कुरा गर्छौं, जुन प्राय: आर्थिक विषयमा खोज्छौं । खोजेकै आर्थिक समानता पनि अरू धेरै किसिमका समानता कायम नगरी पाउन सक्दैनौं । छोरीलाई गरिने विभेदले आर्थिक असमानता कम गर्नमा अवरोध पुर्‍याएको हुन्छ । छोरा जत्तिकै छोरी पनि एक आर्थिक मानव हुन् । छोरा जस्तै वा छोराभन्दा भिन्न किसिमको अर्थोपार्जन गर्ने ज्ञान, सीप र क्षमता छोरीमा हुन्छ । आधाभन्दा बढी जनसंख्या भएका छोरी जातिको ज्ञान, सीप र क्षमतालाई बेवास्ता गर्छौं, उपयोग गर्दैनौं भने हामीले कसरी आर्थिक उन्नति गर्न सक्छौं ? कसरी हाम्रो आर्थिक समाज प्रतिस्पर्धी, समन्वयकारी बन्न सक्छ ?

अन्य विषय यथावत् रहेकै अवस्थामा पनि श्रम बजारमा लैंगिक असमानता निर्मूल गर्ने हो भने विश्वको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ३५ प्रतिशतले वृद्धि हुने एउटा अध्ययनले देखाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको उक्त अध्ययन अनुसार, छोरीलाई पढाइएको प्रत्येक थप एक वर्षले भविष्यमा उनीहरूको आम्दानी गर्ने क्षमता १८ प्रतिशतले बढ्छ । उनीहरू थप सक्रिय र स्वस्थ हुन्छन् । उमेर पुगेपछि मात्रै विवाह गर्छन्, थोरैबच्चा जन्माउँछन्, पालन–पोषण राम्रो गर्छन् । श्रम बजारमा महिला सहभागिता बढ्दा पुरुषहरूको ज्याला पनि झन्बढ्दै जान्छ ।

छोरीहरूलाई अवसरबाट वञ्चित बनाएर नतिजाचाहिँ राम्रो आउँदैन । हिजो हाम्रा आमा, दिदी–बहिनी, भाउजू, श्रीमती र बुहारीहरूलाई गरिएको विभेद हाम्रो समाज पिछडिएकै रहनुका धेरै कारकमध्ये एउटा हो । हिजो महिलालाई विभेद नगरिएको भए आजको समाज उन्नत भइसकेको हुने थियो । हामीले आज पनि त्यस्तै विभेदलाई निरन्तरता दियौं भने भोलि पनि नतिजा राम्रो नहुने निश्चित छ । छोरीहरूप्रति आज हामीले गरिरहेको व्यवहारले नै भोलिको प्रतिफल (हाम्रा लागि, छोरीका लागि र समग्र समाजका लागि) निर्धारण गर्छ । छोरीप्रति हाम्रो व्यवहार नसच्याई सकारात्मक प्रतिफलको आशा गर्नु मुर्खता हो । हामीलाई कतिपय विषयमा आफूले गरिरहेको मुर्ख्याइँको ज्ञान हुँदैन ।

स्कुल–कलेजको औपचारिक शिक्षा यस्तो ज्ञानका लागि पर्याप्त हुन्न । पढेलेखेको भनिएका, राम्रो डिग्री लिएर लोभलाग्दो कमाइ गरिरहेकाहरूबाटै छोरीहरूप्रति विभेद हुनु यसैको परिणाम हो । हाम्रो शिक्षा प्रणालीले उपलब्ध ज्ञानलाई प्रश्न गर्ने आलोचनात्मक चेत भएको विद्रोही होइन, त्यसैलाई शंकारहित ढंगले पछ्याउने पिछलग्गू (कन्फर्मिस्ट) उत्पादन गर्छ । स्थापित चिकित्सकले दाइजो नपाएको निहुँमा श्रीमतीको हत्या गर्ने घटनालाई यहाँ उदाहरण लिन सकिन्छ । यस्ता असंख्य घटना छन्, जसले छोरीहरूको जिन्दगी बरबाद बनाइदिएको छ ।

यस्तो जघन्य विभेदलाई काखी च्यापिरहेर हामी कसरी सभ्य समाज निर्माण गर्न सक्छौं ? नागरिकताका विषयमा पनि लैंगिक समानतामाथि राष्ट्रवाद हावी भएको छ । यहाँ छोरीहरूप्रति हुने विभेद प्रसंगमा आएको मात्र हो । जातीय, क्षेत्रीय, भौगोलिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विभेदका अनेक रूपलाई हामीले बोकिरहेका छौं । तिनले हामीलाई थिचिरहेका छन्, अगाडि बढ्न दिइरहेका छैनन् । हामी समृद्धिको कुरा गरिरहेका छौं । यस्ता विभेदहरूको अन्त्य नभई समृद्धि हासिल होला ? समृद्धिमाथि प्रश्न उठाउँदा सरकारको मात्र आलोचना गरेर पुग्दैन ।

सरकारले समृद्धिको नारा किन लगाइरहेको छ ? किनकि हामी त्यसलाई पत्याउँछौं । राजनीतिक दलको मुख्य अभीष्ट चुनाव जित्नु हुन्छ । उनीहरू त्यस्तो नारा अघि सार्छन्, जुन बिक्छ । यस पालिको चुनावमा समृद्धिको नारा धेरै बिक्यो । पत्याएरै हामीले कसैलाई सरकारमा पुर्‍यायौं । बदलामा हामीले समृद्धि पाउँछौं ? हाम्रा लागि समृद्धि अरू कसैले ल्याइदिने हो ? सरकारमा भएका मान्छेले ल्याइदिने हो ?

सरकारको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्व, अरू विभिन्न तहमा भएका मान्छेहरू त्यति धेरै ज्ञानी, इमानदार, क्षमतावान् छन् ? उनीहरूले हाम्रालागि समृद्धि कमाइदिन सक्छन् ? जवाफ नकारात्मक आउन सक्छ । उनीहरू हामीजस्तै हुन्, विलक्षण प्रतिभायुक्त दुर्लभ प्राणी होइनन् । हामीले आफ्नो चेतना स्तरले योग्य ठानेको मान्छेलाई प्रतिनिधि बनाएका छौं । हाम्रो चेतनाको स्तरलाई वृद्धि नगरी उपलब्धभन्दा योग्य नेतृत्वको अपेक्षा गर्नु पनि भूल हुन्छ ।

हाम्रो चेतनास्तर नै साँघुरो, एकांगी र न्यून तहमा छ । कुनै विषयमा धारणा बनाउने हाम्रो सूचनाको स्रोत साँघुरो छ । निश्चित जीवन पद्धतिप्रति हामी आशक्त छौं । जातिवाद, पुरुषप्रधान सोच अनि सरकारी योजना, नियन्क्रण, अनुदानबाट निर्देशित छ, हाम्रो दिनचर्या । स्वतन्त्र व्यत्ति र समाजप्रतिको हाम्रो धारणा फराकिलो हुन पाएको छैन । यस्ता विषयमा हामीले धेरै छलफल गरेका छैनौं । पार्टीको केन्द्रीय संरचनामा संविधानत: ३३ प्रतिशत महिला हुनुपर्छ भन्ने मागलाई देशकै ठूलो पार्टीका अध्यक्ष तथा शक्तिशाली सरकारका प्रमुख प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ‘ट्याउँ–ट्याउँ’ भनेर खारेज गरिदिएको यथार्थ यहाँ स्मरणीय हुन्छ । प्रधानमन्त्रीको त्यो अभिव्यक्तिबाट हाम्रो समाजले एउटा सन्देश पाएको थियो— महिलाका कुरालाई प्राथमिकता नदिए हुन्छ ।

ठूला मान्छेकको भनाइ ठीकै होला भन्ने धेरैलाई लाग्छ । सामान्यतया सर्वसाधारणले कुनै कुराको परिमाण आइसकेपछि मात्रै थाहा पाउँछन् । सरकार वा अरू क्षेत्रका नेतृत्वले लिएको नीतिले भोलि कस्तो नतिजा ल्याउँछ भन्ने थोरैले मात्र अनुमान गर्न सक्छन् । सरकारी नीति तथा निर्णयहरू सधैं सही हुँदैनन् । जब सरकारले हामी सबैका लागि भनेर केही निर्णय गर्छ र त्यस्तो निर्णय निसानामा लाग्दैन, त्यसपछि समग्र समाजले क्षति ब्यहोर्नुपर्छ । जस्तो— सरकारले ‘झुक्किएर’ चिनीको आयात महसुल बढाउने र पछि कोटा तोकेर आयातै बन्द गरिदियो । बजारमा चिनीको भाउ बढ्यो । उपभोक्ता सबैले त्यसको मूल्य तिर्नुपर्‍यो ।

जब कसैले हाम्रालागि निर्णय गर्छन्, तब हामी पूर्ण मानव हुन सक्दैनौं । दास, नोकरचाकर, बन्दी, तीव्र मानसिक समस्या भएका व्यक्ति वा नाबालिगका लागिमात्रै अरू कसैले निर्णय गरिदिनुपर्छ । हामी पूर्ण मानव बन्ने कोसिस गरौं, आधा होइन । छोरीहरूलाई छोडेर हामी कसरी पूरा मान्छे बन्न सकौंला ? छोरीसँग गरिने व्यवहारका लागि सरकारको, समाजको इसारा पर्खेर बस्न थाल्यौं भने हामी कहीँ पुग्दैनौं ।

प्रकाशित : वैशाख ४, २०७६ ०७:५२
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

गरिबी छोडी असमानता !

मुराहरि पराजुली

काठमाडौँ — गरिबी र असमानताका आँकडा आकर्षक हुन्छन् । यी आँकडाबाट मन छुने शीर्षक बनाइन्छन् र भयावह विश्लेषण गरिन्छन् । यसैबाट धेरैको राजनीति र गुजारा चलेको छ । अविकसित देशमा प्रायः गरिबी, अभाव, भोकमरीलाई भजाइन्छ ।

धनी मुलुकमा आर्थिक असमानता एजेन्डा बनेको छ । प्रायः पश्चिमा मुलुकमा उत्पादन हुने ती एजेन्डा हामीकहाँ निर्यात हुन्छन् ।

अर्कोपट्टि, ओझेलमा परेका उत्तिकै आकर्षक आँकडा छन् । खुला बजार व्यवस्थाले अर्बौं मान्छेलाई गरिबीबाट उतारेको छ । अमेरिकी आर्थिक इतिहासकार डेइरड्रे म्याक क्लस्कीका अनुसार सन् १८०० मा विश्व जनसंख्याको औसत आम्दानी प्रतिदिन एकदेखि पाँच डलरसम्म थियो । अहिले यो औसत झन्डै ५० डलर पुगेको छ ।

स्वीटजरल्यान्ड, अस्ट्रेलिया, क्यानाडा र बेलायतजस्ता ‘पुँजीवादी’ मुलुकको औसत आम्दानी प्रतिदिन ९० डलरभन्दा माथि पुगेको छ । अमेरिकीहरू सन् १८०० का आफ्ना पितापुर्खाभन्दा २० देखि १०० गुणासम्म धनी बनेका छन् ।

सिंगापुर, कोरिया, जापान, केही अरब राष्ट्र, पश्चिम युरोप र उत्तर अमेरिकाकै तहमा संसारभरका मान्छे धनी भएका त छैनन्, तर खान–लाउनकै समस्या भएको विश्व जनसंख्या युरोपबाट सुरु भएको औद्योगिक क्रान्तिपछि स्वात्तै घटेको छ । त्यस अघि संसार कृषिमा निर्भर थियो, खुला आकाशमुनि कडा परिश्रम गर्न मानवजाति बाध्य थियो । वर्षमा एकजोर लुगा फेर्न सक्ने र दुईछाक राम्ररी खान पाउने मान्छे थोरै थिए । केही मान्छे यो तथ्यलाई बाध्यतावश स्वीकार्दैनन् ।

संसार निरपेक्ष गरिबीबाट मुक्त हुने संघारमा छ । तथ्यांक अनुसार अहिले संसारको ७.८ प्रतिशत जनसंख्या मात्र चरम गरिबीमा छ । दुई सय वर्षअघि यो दर ९० प्रतिशत थियो भने सन् १९९० मा ३७ प्रतिशत । अहिले दैनिक ३५ हजारजति मानिस चरम गरिबीबाट उत्रिइरहेका छन् ।

हाम्रो आफ्नै कुरा गर्दा, बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापना हुँदा निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि ४९ प्रतिशत जनसंख्या थियो, जुन अहिले २१ प्रतिशतमा झरेको छ । संसारकै औसतसँग तुलना गर्दा गरिबी न्युनीकरणमा हाम्रो प्रगति उत्साहप्रद छैन । संसारभर खुला आर्थिक नीतिले गरिबीलाई झन्डै निमिट्यान्न पारिरहेको अवधिमा हामी भने पाँचमध्ये एकजना अझै चरम गरिबीमै छौं ।

हामीले अरूले जस्तो गरिबी घटाउनसकेका छैनौं, तापनि हामी ढुक्क छौं । ‘घटिहाल्छ नि’ भन्ने हामीलाई लागिरहेको छ । त्यसैले गरिबीको मुद्दा पहिलेजस्तो बिकाउ छैन । यसको ठाउँ असमानताले लिएको जस्तो देखिन्छ । असमानताको भाउ चुलिएको छ । नेपालमा असमानता ‘भयावह’ बनेको चर्चा हुनथालेका छन् ।

यी चर्चाहरूमा २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि अवलम्बन गरिएको ‘नवउदारवादी’ आर्थिक नीतिले धनीलाई झन् धनी बनाएको र गरिब झन् गरिब बन्दै गएको कुरामा जोड दिइएको छ । यस्ता चर्चाहरूमा धेरै समस्या छन् । पहिलो, नेपाली समाज पहिले राणा वा पञ्चायतकालमा समान थियो र २०४६ पछि असमान भएको हो ?

दोस्रो, २०४६ पछि लागू गरिएको भनिएको आर्थिक नीति ‘नवउदारवादी’ नै हो ? तेस्रो असमानता बढेकै मान्ने हो भने त्यसको कारक त्यही ‘नवउदारवादी’ आर्थिक नीति नै हो ? चौथो, चर्चा किन आर्थिक असमानताको मात्रै गर्ने, आर्थिक असमानता निरपेक्ष हो ? पाँचौं, असमानता मापन गर्ने विधि सही छ ?

बहुदल पुनःस्थापनापछि असमानता
नेपालमा २०४६ को परिवर्तनपछि असमानता बढेको भन्ने सन्दर्भमा तथ्यांकको दुरुपयोग भएको छ । असमानता बढेको देखाउन चल्तीको जिनी कोफिसिएन्टको प्रयोग गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको सन् १९७६ तिरको एउटा अध्ययन अनुसार जिनी कोफिसिएन्टको मान ०.५९ थियो ।

केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार सन् १९९७ मा जिनी कोफिसिएन्टको मान ०.३५ थियो, सन् २००४ मा यो ०.४३ मा पुग्यो र सन् २०११ मा फेरि ०.३२ मा झर्‍यो । २०४६ पछि असमानता बढ्यो भन्नेहरूले १९७६ को तथ्यांकलाई बेवास्ता गरेका छन् भने सन् २०११ को तथ्यांकलाई बंग्याएका छन् । असमानता मापन गर्ने अरू पनि धेरै विधि हुन्छन् ।

परिमाणात्मक उपलब्ध नभए पनि गुणात्मक आँकडा थुप्रै भेटिन्छन् । नेपालको आर्थिक असमानतालाई गहिरिएर अध्ययन गर्नका लागि थुप्रै ऐतिहासिक तथा साहित्यिक दस्तावेज उपलब्ध छन्, तिनको अध्ययन भएको छैन । आफ्नो अनुकूलका तथ्य र तथ्यांक प्रयोग गरेर विषयको उठान गर्नु बौद्धिक बेइमानी हो ।

दोष नवउदारवादलाई
उनीहरूले भनेजस्तै जिनी कोफिसिएन्टको मान बढेकै हो र नेपालमा असमानताको अवस्था ‘भयावह’ भएकै हो भने पनि यसको दोष ‘नवउदारवाद’लाई दिन मिल्छ र ? यसमा पहिलो प्रश्न त २०४६ पछि लागू भएको नीति ‘नवउदारवाद’ थियो कि थिएन भन्ने हुन्छ भने दोस्रो त्यो ‘नवउदारवाद’ले कोर्स पूरा गर्‍यो कि गरेन ? भन्ने हुन्छ ।

यी दुवै प्रश्नको जवाफ सकारात्मक आउँदैन । २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि आफू सत्तामा हुनुको औचित्य पुष्टि गर्न नेपाली कांग्रेसले व्यापार–व्यवसायलाई खुकुलो पार्नेगरी केही नीति ल्याएको थियो ।

त्यसैलाई ‘नवउदारवाद’को ठूलो पगरी गुँथाउन सकिँदैन । ‘नवउदारवाद’लाई कांग्रेसले सुरु गरेका तिनै कार्यक्रमहरूमा सीमित गर्ने हो भने पनि त्यसले कति समय काम गर्न पायो भन्ने हुन्छ । कुनै पनि नीति, कार्यक्रमको नतिजा हेरेर त्यसको मूल्यांकन गर्नका लागि २–४ वर्षको अवधि अत्यन्त थोरै हुन्छ ।

आलोचकहरू २०४६ को परिवर्तनपछि बेरोजगारी दर बढेको, आर्थिक अवसर खुम्चिएको, गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा प्रवाहबाट सर्वसाधारण विमुख भएको, निजीकरणका नाममा राज्यले अर्बौं गुमाएको हास्यास्पद तथ्यहरू प्रस्तुत गर्छन् । मानौं पहिले रामराज्य थियो, शिक्षा र स्वास्थ्य सर्वसुलभ थियो, उद्योगधन्दा र कलकारखानाको विकास भएको थियो, उन्नत कृषि थियो, काम गर्ने उमेरका सबै रोजगार थिए ।

उनीहरू २०४६ पछि भएको ‘बर्बादी’ सच्याउन नीतिगत सिफारिस गर्छन् । त्यस्ता नीतिगत सिफारिसमा कर र अनुदानका माध्यमबाट सरकारको भूमिका बढाउने कुरा पर्छन् । उनीहरूले सरकारको भूमिका विस्तार प्रत्युत्पादक हुन्छ, नागरिक स्वतन्त्रता जोखिममा पर्छ र आर्थिक वृद्धि सुस्त हुन्छ भन्ने ख्याल गरेको देखिँदैन ।

हामीकहाँ नवउदारवाद र पुँजीवादी व्यवस्थालाई एउटै अर्थमा बुझिन्छ । पुँजीवादमा मान्छेलाई सकेजति धन संकलन गर्ने छुट हुनेमात्र होइन, त्यसो गर्न प्रेरित पनि गरिन्छ । त्यसैले यसले ठूलो आर्थिक असमानता ल्याउँछ भन्ने पूर्वाग्रह व्याप्त छ ।

परिमाणात्मक भिन्नता होला, तर सबै किसिमका समाजमा आय तथा सम्पत्तिमा असमानता हुन्छ नै । असमानता पुँजीवादको विशिष्ट चरित्र होइन । बरु पुँजीवादी समाज तुलनात्मक रूपमा बढी समान हुन्छन् । समानताको अर्थ सबै मान्छेलाई उत्तिकै सम्पत्ति, आय वा जीवनस्तर प्रदान गर्ने भन्ने होइन ।

निरपेक्ष आर्थिक समानता
हाम्रो समाजमा प्रत्येक नागरिकलाई नैतिक, कानुनी, राजनीतिक र अवसरको समान उपलब्धता छ कि छैन भन्ने महत्त्वपूर्ण कुरा हो । अर्कालाई घात नहुनेगरी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक,
सांस्कृतिक छनोट गर्ने अधिकार छ कि छैन ? यस्तो छनोटको अधिकार सुनिश्चित नगरी आय तथा सम्पत्तिको वितरणमा समानता खोजिनु मृगमरीचिका हो ।

हाम्रो समाजमा कानुन कार्यान्वयन भरपर्दो छैन । विधिको शासनले राम्ररी काम गरेको छैन । न्यायमा सबैको समान पहुँच छैन । यस्तो समाजमा सामान्य नागरिकको आर्थिक उन्नति दुरुह हुन्छ । कानुनी समानता बिनाको आर्थिक समानता अप्राप्य विषय हो ।

हाम्रो राजनीतिक र निर्वाचन प्रणाली गरिबमुखी छैन । पैसा हुनेले चुनाव जित्ने, चुनाव जितेर पैसा कमाउने र फेरि त्यही पैसाले चुनाव जित्ने दुष्चक्रतर्फ राजनीति उन्मुख छ । यस्तोमा कर र अनुदानका माध्यमबाट उपलब्ध सम्पूर्ण स्रोतसाधन राज्यको नियन्त्रणमा लगियो भने स्थिति कति भयावह होला ? निर्वाचित राजनीतिक पदाधिकारीले त्यस्तो स्रोतसाधनको दोहन कसको पक्षमा गर्लान् ? करबाट कसको अधिकतम हित सुनिश्चित होला ? अनुदानबाट सबैभन्दा बढी लाभान्वित को होलान् ?

समानता अवसरमा कि नतिजामा
त्यसैले जोड दिइनुपर्ने विषय अवसरमा समानता हो, नतिजामा होइन । अवसरमा समानताको अर्थ व्यक्तिलाई शिक्षा, रोजगारी वा उनीहरूको जीवनको कुनै पनि महत्त्वाकांक्षा पूर्ति गर्न कुनै किसिमको रोक लगाइँदैन भन्ने हो । ती महत्त्वाकांक्षा पूर्ति गर्ने सन्दर्भमा मानवकृत सामाजिक बन्धन शून्य हुँदा पनि केही प्राकृतिक सीमितता हुन्छन्, जसबाट असमानता उत्पादन हुन्छ । पूर्ण समानता त स्वैरकल्पना हो ।

जिनी कोफिसिएन्टको प्रयोग
नतिजामा समानताको माग गर्नेहरू प्रायः इटालीका तथ्यांकशास्त्री तथा समाजशास्त्री कोराडो जिनीको नामसँग जोडिएको तथ्यांकीय सूचक ‘जिनी कोफिसिएन्ट’तर्फ औंल्याउँछन् । यो असमानता मापन गर्ने एउटा सूचकांक हो । पढेलेखेकाहरू आफ्नो सुविधा अनुसार यसलाई आय, उपभोग तथा सम्पत्तिको असमानता मापनका लागि प्रयोग गर्छन् । जिनी कोफिसिएन्टको मान शून्य हुनु भनेको पूर्ण समानता र एक हुनु भनेको पूर्ण असमानता हो भन्ने बुझिन्छ ।

सामान्यतया विकसित मुलुकमा जिनी कोफिसिएन्ट ०.२५ देखि ०.५ सम्म हुन्छ । यसले समानताको स्तर उच्च छ भन्ने बुझाउँछ । सबैभन्दा असमानता अफ्रिकी मुलुकमा भेटिन्छ । असमानतको शीर्ष स्थानमा रहेको दक्षिण अफ्रिकामा यसको मान ०.७ वरिपरि छ ।

यो सूचकको प्रयोग गर्दा वा यो सूचकले देखाए बमोजिमको उच्च आय असमानतालाई बलपूर्वक निमिट्यान्न पार्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामी सतर्क हुनैपर्छ । सर्वप्रथम यो सूचक गणना गर्नका लागि थोरै मुलुकमा मात्र भरपर्दो तथ्यांक उपलब्ध हुन्छ, जसले गर्दा सूचक आफैमा अविश्वसनीय हुन जान्छ । एउटै समयमा एउटै क्षेत्रको भिन्न संस्थाले जिनी कोफिसिएन्ट गणना गर्दा त्यसको मान फरक–फरक आउने गरेको छ ।

यो सूचक गणना गर्दा प्रायः जनताले तिर्ने कर, प्राप्त गर्ने सरकारी लाभ (कल्याणकारी कार्यक्रमका सुविधा, पेन्सन, निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा आदि) लाई बेवास्ता गरिन्छ । यसले गर्दा नतिजामा व्यापक अन्तर आउँछ र गलत निष्कर्षमा पुगिन्छ । जस्तो– अमेरिका, सेनेगल, इथियोपिया, केन्या र श्रीलंकाको जिनी कोफिसिएन्टको मान ४० हाराहारी छ ।

यसले हामीलाई आर्थिक उन्नतिको कुन तहमा समानता वा असमानता स्वीकार्य हो भन्नेबारे द्विविधा खडा गर्छ । उदाहरणका लागि, जिनी कोफिसिएन्ट हाम्रा छिमेकी मुलुक चीनको ४९, पाकिस्तानको ३२, भारतको ३५, बंगलादेशको ३३ छ । अब यही आधारमा यी मुलुकको आर्थिक अवस्थाबारे कस्तो धारणा बनाउने ?

स्वतन्त्र मानिस समान हुँदैनन्
जब मानिसहरू आफैमा स्वतन्त्र हुन्छन्, उनीहरू आफ्नो भाग्यको मालिक आफै हुन्छन् । उनीहरू आफ्नो र परिवारको उन्नतिका लागि प्रयास गर्न स्वतन्त्र हुन्छन् । खुला बजारले प्रदान गर्ने परिणामहरू एकैनासका हुँदैनन् । मान्छेले फरक स्तरमा आम्दानी गर्छन्, धनको जोहो गर्छन् । स्वतन्त्र समाजमा मान्छेहरू फरक हुनु सकारात्मक पक्ष हो ।

‘समानतालाई स्वतन्त्रताभन्दा बढी प्राथमिकता दिने समाजले दुवै चिज गुमाउँछ । स्वतन्त्रतालाई अघि बढाउने समाजले दुवै चिज हासिल गर्ने उच्च सम्भावना राख्छ । समानता अवसरमा खोज्नुपर्छ, नतिजामा होइन । नतिजा कहिल्यै समान हुन सक्दैन । धनी बन्ने अवसरमा सबैको समान पहुँच बनाउन सकिन्छ, सबैलाई समान किसिमले धनी बनाउन सकिँदैन ।

प्रकाशित : फाल्गुन २७, २०७५ ०८:३२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT