प्रहरीलाई काभ्रे होइन, राष्ट्रपतिलाई नारायणहिटी

अग्निप्रसाद उपाध्याय रेग्मी

काठमाडौँ — अहिले म बयानब्बे वर्षमा हिँड्दै छु । औंलाले अक्षर पार्न गाह्रो, निकटस्थको सहयोगमा यति कोर्दै छु । शीतल निवासको क्षेत्रफल बढाउन प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई काभ्रेमा सार्ने कुरो नउठेको भए यो झन्झट सायद गर्दिनथें ।




मैले २००६ कात्तिकमा निजामती जाँचमा बोर्डफस्ट भई सरकारको सिन्दूर पहिरें । श्री ३ मोहनशमशेर र कमान्डर–इन–चिफ बबरशमशेरका हजुरमा दाम चढाएर नोकरी खाएँ । करिब चार दशकको निजामती सेवामा राजादेखि रंकसम्म बेहोरेंँ । अहिलेका नेताका हजुरबुबा पुस्तासँग काम गरें ।

समय अनुसार जनचेतना र अधिकारमा वृद्धि भयो, तर बलियो हुनुपर्ने सरकार क्रमश: कमजोर हुँदै गयो । दुईतिहाइले मात्र सरकार बलियो हुने होइन, सरकारका अंगहरूचाहिँ बलिया चाहिन्छन् ।

प्रहरीलाई हेर्दा २००७ मा म बिन्तीपत्र निक्सारी अड्डा, सिंहदरबारमा कार्यरत थिएँ । काभ्रेका रत्नप्रसाद खरेल सहकर्मी थिए, मुखिया । प्रजातान्त्रिक योद्धा उनी हनुमानढोका कोतवालीमा थुनिए र पछि मन्त्री पनि भए । प्रजातन्त्र ल्याउन लडेको मुक्तिसेना प्रहरीमा मिसियो र त्यसको ‘जय नेपाल’ सम्बोधन प्रहरीले पायो । ‘राणाको प्रहरी अब जनताको’ भन्ने धारणा विकास भयो । २००८ मा मलाई आईजीपी गोपालशमशेरले प्रहरीमा ‘असई’ खान अनुरोध गरे । खाइनँ । निमित्त सरकारी वकिल भएँ र जिल्ला प्रशासनमा कार्यरत हुँदा प्रहरीलाई नजिकबाट नियाल्ने अवसर पाएँ । हिजोको बाघ प्रहरी अहिले लुतुरे छ । प्रहरी बाघ नै हुनुपर्छ । अनियन्त्रित जंगली होइन, सरकारले चलाउने खालको । प्रहरी बाघको नंग्रा र दाँत उखाल्न हुँदैन । कडा अनुशासन र तालिमले ठीक ठाउँमा हान्ने र टोक्ने बनाउने हो । प्रहरीलाई पर्गेल्ने होइन, नजिकमा राखी तालिमले धारिलो बनाउनुपर्छ । बलियो लगाममा कस्नुपर्छ । राज्यको निरोधात्मक शक्ति भनेको प्रहरी नै हो । यसैले सामान्यत: जनतालाई प्रहरी निको लाग्दैन । सरकारलाई नै निको नलागेचाहिँ दुर्भाग्य हुन्छ ।

सरकार र प्रहरी
अहिले ओली प्रधानमन्त्री छन् । जोशिला, चतुर र वाचाल उनीबाट धेरै आशा गर्ने ठाउँ थियो । तर उनी अरूभन्दा झन् नकारात्मक देखिए । प्रहरीको संवर्द्धन हुनुपर्नेमा मानमर्दन भयो । गृहमन्त्रीबाट प्रधानमन्त्री बनेका देउवाले विगतमा एक किसिमको हावा निर्णय गरे, ओलीले पनि त्यस्तै ।

करिब ७६ हजार जनशक्तिको नेपाल प्रहरीमा नौजना एआईजी थिए । देउवाले त्यसलाई पन्ध्र पुर्‍याए, ओलीले तीनमा झारे । देउवाले थप्दा विभिन्न अनुसन्धान समितिको सिफारिसको दुहाइ दिए, ओलीले बिनागृहकार्य हटाए । फोर्सको दोस्रो तहमा कति संख्या हुनुपर्छ, नेतृत्व गर्ने टाउको र शरीर बीचको घाँटी सानो बने दीर्घकालमा प्रहरी कर्मचारीको वृत्तिविकास र कार्यमा के असर पर्छ भन्नेतिर ध्यानै दिइएन । सशस्त्रका पाँच एआईजीलाई अझ लज्जास्पद रूपमा हटाए । माओवादीसँग एकीकरण गरेकाले प्रहरीसँग बदला लिएको जस्तो देखियो । प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको सन्दर्भले पनि यसैलाई पुष्टि गर्छ ।

प्रहरी प्रतिष्ठान सन्दर्भ
प्रधानमन्त्रीले प्रहरीलाई विस्तार गर्न प्रतिष्ठान सार्न खोजेको बताएका छन् । तर उल्टो देखिन्छ । एआईजी हटाएकाले २०६४ देखिको काठमाडौं महानगरीय प्रहरी कमान्ड एआईजीबाट घटुवा भई डीआईजीमा आयो । विगतमा डीआईजीमा रहेको ट्राफिक महाशाखा र एयरपोर्ट प्रहरी कमान्ड खुम्चिएर एसएसपीमा आयो । प्रहरी अधिकृत जन्माउने मातृसंस्था प्रशिक्षणस्थल काभ्रेमै बनाउनुपर्ने भए पनि हामीले नै किन नबनाउने ?

रेल र पानीजहाज चलाउन अग्रसर मुलुकले प्रहरी जन्माउने थलोको लागि भारतको भिक्षा किन लिनुपर्‍यो ? यसले तीन सम्भावना देखाउँछ— हामी साँच्चिकै आर्थिक रूपमा कमजोर छौं, हाम्रो विचारमै द्विविधा छ, सरकारमा प्रहरीप्रति तुष वा पूर्वाग्रह छ । समस्या पूर्वाग्रह होइन भने समाधान राम्रो छ ।

शीतल निवास कि नारायणहिटी
राष्ट्रपति भवन स्थान साँघुरो भएको, आधारभूत पूर्वाधारका लागि स्थानाभाव रहेको, प्रहरीको पीटी, परेड र फायरिङले डिस्टर्ब गरेको, हेलिप्याड बनाउने स्थान नभएको जस्ता कुराहरूले प्रहरी प्रतिष्ठान हटाउनुपर्ने देखियो भनिएको छ । उसो भए बल्ल चेत खुल्यो । गल्ती अब सुधार्नुपर्छ । लोकतन्त्र प्राप्तिपश्चात् राष्ट्रपतिलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमा राखियो । लोकतन्त्रको मूलमर्म नै हिजो जन्मजात राजाले प्रयोग गर्ने अधिकार र स्थान जनताका छोराछोरीमा जाने हो । तर राष्ट्रप्रतिलाई करिब आठ सय रोपनीको नारायणहिटीमा राखिएन, जुन सरकारले राजा महेन्द्रबाट किनेको हो । राज्य र जनताको सम्पत्ति नारायणहिटी राजाको सम्पत्ति होइन । एक पटक सोचौँ— अहिले नारायणहिटीमा को बस्छ र को बस्न उचित होला ? राष्ट्रपति कि सेना र प्रहरीका जर्नेलहरू ?

नारायणहिटीलाई संग्रहालय बनाउनु उचित हो । तर यो कटु यथार्थ भुल्नु हुन्न— बुद्ध धर्मको उद्गमस्थल, संसारकै निधि लुम्बिनीको मुटु तिलौराकोट नै स्याहार–सम्भार हुन नसकेर झाडीले छोपिएको छ । अशोक स्तम्भ मक्किएको छ । राष्ट्रनिर्माताको नुवाकोट दरबार जीर्ण भएर ढल्ने अवस्थामा छ । हनुमानढोका संग्रहालयका शौचालयमा हार्पिक हाल्ने पैसा छैन, फुटेका धारा फेरिएका छैनन्, विद्युत् चिम उडेपछि नयाँ जडान भएको छैन । विश्व सम्पदामा सूचीकृत हनुमानढोकासँगै भक्तपुर र पाटनका प्रशस्त सम्पदा मर्मतको पर्खाइमा छन् । सामान्य सिद्धान्त के हो भने, एकपटक लगानी भएपश्चात् कुनै पनि संग्रहालय वा मोनुमेन्ट आफ्नो कमाइले धानिन सक्ने रहनुपर्छ । त्यसैले नारायणहिटीको आकर्षणलाई अब हनुमानढोका संग्रहालयमा सारौं र राम्रो व्यवस्थापन गरौं । हैसियतबिना सेतो हात्ती नपालौं ।

राष्ट्रपतिलाई शीतल निवासमा प्रहरीको कार्यक्रमले डिस्टर्ब भयो भने भोलि राष्ट्रपतिको हेलिकप्टरका कारण त्यहाँका अस्पताललाई के होला ? कान्ति बाल अस्पताल प्रतिष्ठानसँगै टाँसिएको छ । शिक्षण अस्पताल, मनमोहन कार्डियाक सेन्टर, लायन्स आँखा अस्पताल र प्रहरी अस्पताल त्यहीँ छन् । यस हिसाबले शीतल निवास राष्ट्रपति बस्ने ठाँवै होइन । हेलिप्याड सेनाको प्यारा गणमा राखे हुन्छ । यी सबै मूल्य चुकाएर राष्ट्रपति भवन हिजोको परराष्ट्र भवनमा थन्क्याउन जरुरी छैन । नारायणहिटीको एक छेउ कुनै दल निकटका मानिसले कब्जा गर्न खोजिसकेको समाचार आइरहेको छ । अरूतिर पनि गिद्देदृष्टि नलाग्ला भन्न सकिन्न ।

त्यसैले राष्ट्रपतिलाई नारायणहिटीमा सारौं । भाडामा बसेका उपराष्ट्रपतिलाई शीतल निवास दिऔं । यदि राष्ट्रपतिलाई शीतल निवासमै राख्ने हो भने प्रहरी प्रतिष्ठान राष्ट्रपतिलाई दिऔं अनि नारायणहिटीचाहिँ प्रहरीलाई दिऔं । सधैं जनताको बीचमा बस्नुपर्ने प्रहरीले यो हैसियत राख्छ । यसैबाट प्रधानमन्त्रीले भनेझै प्रहरीलाई खुम्च्याउन होइन, बढाउन खोजेको देखिन्छ । बदला नभई हित चाहेको देखिन्छ । एकातिर प्रधानमन्त्रीले नै सेना परिचालन गर्न मिल्ने कानुन बनाउने, अर्कातिर प्रहरीलाई टाढा पुर्‍याउन खोज्ने ?

धेरै मुलुकमा राष्ट्रप्रमुखहरू सेनाका मात्र नभई प्रहरीका पनि प्रमुख हुने गर्छन् । कतिपय मुलुकमा प्रहरी प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष मातहतमा हुन्छन् । विगतमा जिल्लाका बडाहाकिमको ‘नेकी–बदी’ प्रहरीमार्फत बुझिन्थ्यो । अहिले प्रहरीलाई बडाहाकिम अर्थात सीडीओको ‘सहायक’ मात्र बनाइएको झैं लाग्छ । शान्ति सुरक्षाको सवालमा प्रहरी सीडीयोको सहायक भए पनि अपराध–अनुसन्धान लगायतमा प्रहरीले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न पाउनुपर्छ ।

काठमाडौं प्रहरी अहिले टेकुको पार्टी प्यालेसमा पालमा बसेको रहेछ । त्यहाँबाट पनि हटिदिन नेपाल आयल निगमले बारम्बार अनुरोध गर्दो रहेछ । प्रहरीको यो दुरवस्था कसैका लागि प्रीतिकर नहुनुपर्ने हो, तर उसका लागि बोल्ने को ? प्रहरी न सेनाजस्तो बलियो छ, न त निजामतीजस्तो ट्रेड युनियन बलियो भएको । प्रधानमन्त्रीले नै पूर्वाग्रह राखे प्रहरी निरीह हुन्छ । मुट्ठीको माखो ! थिचे थिचिने, छोडे छुट्ने ! प्रहरीको संवेदनशीलतालाई विचार गरौं । बिनागृहकार्य ‘पाँडे पजनी’ नगरौं ।

बेलायतमा पहिले गृहमन्त्री र पछि प्रधानमन्त्री भएका रोबर्ट पिलले प्रहरीमा गरेको सुधारले गर्दा उनी ‘फादर अफ पुलिस’ का रूपमा संसार प्रसिद्ध भए । हाम्रा ओलीजी पनि ‘फादर अफ नेपाल पुलिस’ बन्न सकून् ।

प्रकाशित : वैशाख ४, २०७६ ०७:५४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सन्तान विभेदको जगमा समृद्धि !

मुराहरि पराजुली

मे री छिमेकी अन्जिता जिरेल पेसाले नर्स हुन् । उनी दस महिनाकी छोरीसँग निकै खुसी छिन् र छोरीलाई पनि उत्तिकै खुसी बनाउने प्रयास गर्छिन् । छोरीलाई खेलाउँछिन्, उफार्छिन्, चुप्पा खान्छिन् । आफ्नो मुख बिगारेर, अनौठा आवाज निकालेर छोरीलाई हँसाउँछिन् । उनीकहाँ पुग्ने जोकोहीले आमाछोरीको यो अन्तरघुलन देख्न सक्छन् ।



‘प्रकृतिको यति सुन्दर देनलाई मान्छेले किन प्रशंसा गर्न नजानेको होला है ?’ उनी भन्छिन्, ‘त्यसो गर्दा मान्छेलाई नै घाटा भएको छ ।’

हुन पनि छोरीहरूलाई प्रशंसा नगर्नु भनेको आधाभन्दा बढी मानवताको अवमूल्यन गर्नु हो । यसले हामीलाई पूर्ण बनाउँदैन । हामी आफूलाई अर्धमानव वा त्योभन्दा कम भन्न रुचाउँदैनौं । हाम्रा सोच र व्यवहार गलत हुन सक्छन् भनी हतपती स्वीकार्दैनौँ । मैले गरेका सबै काम सही छन् भन्ने भ्रम हामी धेरैले पालेका हुन्छौं । अनि छोरीहरूलाई विभेद गर्छौं ।

अन्जिताले एक दिन मलाई नर्सिङ करिअरमा आफूले सामना गरेका अनेक विभेदकारी प्रसंग सुनाइन्, ‘मान्छेहरू छोरा जन्मिँदा हामी वार्डमा भएका प्रत्येक स्टाफलाई मिठाइ खुवाउने गर्छन् । छोरी जन्मिँदा भने अँध्यारो मुख लाएर बस्छन् ।’

‘एक जनाले छोरी जन्माउनुभयो,’ उनले थपिन्, “अरू बेलाझैँ हामीले बच्चा कुरुवालाई दिनुअघि आमालाई एकपटक देखाउँदा उहाँले ‘अहो, मेरो बाबु’ भन्दै काखमा लिन खोज्नुभयो । आमाको मुखको पहिलो वाक्यमा ‘बाबु’ सुनेपछि मेरी सहकर्मीर्लाई नमिठो लाग्यो । मैले त हप्काइदिएँ— ‘यो छोरी हो, के भन्नुभा ?’ पछि माया लागेर आयो । सोचेंँ— उहाँको मात्रै के दोष ? समाजले नै उहाँलाई यस्तो बनाएको हो ।’”

अन्जिताका अनुसार, छोरी जन्मिएकैले कतिपय आमा डिप्रेसनमा जाने गरेका छन् । आमाहरूलाई छोरा जन्माउने ठूलो दबाब हुन्छ । उच्च शिक्षित वा धनी परिवारमा पनि यस्तो हुन्छ । सामान्यतया बुज्झकी मानिएका मान्छेले पनि यो कुरा बुझेका वा बुझ्न खोजेका हुँदैनन् ।

बिहे गर्नुपर्ने, बच्चा त्यो पनि छोरै जन्माउनुपर्ने, घर बनाउनुपर्ने, गाडी किन्नुपर्ने जस्ता विषयलाई समेटेर हामीले सफल जीवनको एउटा परिभाषा बनाएका छौं । जीवनको यो परिभाषाका अरू धेरै विकल्प हुन्छन् भन्ने ज्ञान सबैलाई हुँदैन । त्यसैले पटक–पटक चुक्ने गर्छौं ।

हामी समानताको कुरा गर्छौं, जुन प्राय: आर्थिक विषयमा खोज्छौं । खोजेकै आर्थिक समानता पनि अरू धेरै किसिमका समानता कायम नगरी पाउन सक्दैनौं । छोरीलाई गरिने विभेदले आर्थिक असमानता कम गर्नमा अवरोध पुर्‍याएको हुन्छ । छोरा जत्तिकै छोरी पनि एक आर्थिक मानव हुन् । छोरा जस्तै वा छोराभन्दा भिन्न किसिमको अर्थोपार्जन गर्ने ज्ञान, सीप र क्षमता छोरीमा हुन्छ । आधाभन्दा बढी जनसंख्या भएका छोरी जातिको ज्ञान, सीप र क्षमतालाई बेवास्ता गर्छौं, उपयोग गर्दैनौं भने हामीले कसरी आर्थिक उन्नति गर्न सक्छौं ? कसरी हाम्रो आर्थिक समाज प्रतिस्पर्धी, समन्वयकारी बन्न सक्छ ?

अन्य विषय यथावत् रहेकै अवस्थामा पनि श्रम बजारमा लैंगिक असमानता निर्मूल गर्ने हो भने विश्वको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ३५ प्रतिशतले वृद्धि हुने एउटा अध्ययनले देखाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको उक्त अध्ययन अनुसार, छोरीलाई पढाइएको प्रत्येक थप एक वर्षले भविष्यमा उनीहरूको आम्दानी गर्ने क्षमता १८ प्रतिशतले बढ्छ । उनीहरू थप सक्रिय र स्वस्थ हुन्छन् । उमेर पुगेपछि मात्रै विवाह गर्छन्, थोरैबच्चा जन्माउँछन्, पालन–पोषण राम्रो गर्छन् । श्रम बजारमा महिला सहभागिता बढ्दा पुरुषहरूको ज्याला पनि झन्बढ्दै जान्छ ।

छोरीहरूलाई अवसरबाट वञ्चित बनाएर नतिजाचाहिँ राम्रो आउँदैन । हिजो हाम्रा आमा, दिदी–बहिनी, भाउजू, श्रीमती र बुहारीहरूलाई गरिएको विभेद हाम्रो समाज पिछडिएकै रहनुका धेरै कारकमध्ये एउटा हो । हिजो महिलालाई विभेद नगरिएको भए आजको समाज उन्नत भइसकेको हुने थियो । हामीले आज पनि त्यस्तै विभेदलाई निरन्तरता दियौं भने भोलि पनि नतिजा राम्रो नहुने निश्चित छ । छोरीहरूप्रति आज हामीले गरिरहेको व्यवहारले नै भोलिको प्रतिफल (हाम्रा लागि, छोरीका लागि र समग्र समाजका लागि) निर्धारण गर्छ । छोरीप्रति हाम्रो व्यवहार नसच्याई सकारात्मक प्रतिफलको आशा गर्नु मुर्खता हो । हामीलाई कतिपय विषयमा आफूले गरिरहेको मुर्ख्याइँको ज्ञान हुँदैन ।

स्कुल–कलेजको औपचारिक शिक्षा यस्तो ज्ञानका लागि पर्याप्त हुन्न । पढेलेखेको भनिएका, राम्रो डिग्री लिएर लोभलाग्दो कमाइ गरिरहेकाहरूबाटै छोरीहरूप्रति विभेद हुनु यसैको परिणाम हो । हाम्रो शिक्षा प्रणालीले उपलब्ध ज्ञानलाई प्रश्न गर्ने आलोचनात्मक चेत भएको विद्रोही होइन, त्यसैलाई शंकारहित ढंगले पछ्याउने पिछलग्गू (कन्फर्मिस्ट) उत्पादन गर्छ । स्थापित चिकित्सकले दाइजो नपाएको निहुँमा श्रीमतीको हत्या गर्ने घटनालाई यहाँ उदाहरण लिन सकिन्छ । यस्ता असंख्य घटना छन्, जसले छोरीहरूको जिन्दगी बरबाद बनाइदिएको छ ।

यस्तो जघन्य विभेदलाई काखी च्यापिरहेर हामी कसरी सभ्य समाज निर्माण गर्न सक्छौं ? नागरिकताका विषयमा पनि लैंगिक समानतामाथि राष्ट्रवाद हावी भएको छ । यहाँ छोरीहरूप्रति हुने विभेद प्रसंगमा आएको मात्र हो । जातीय, क्षेत्रीय, भौगोलिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विभेदका अनेक रूपलाई हामीले बोकिरहेका छौं । तिनले हामीलाई थिचिरहेका छन्, अगाडि बढ्न दिइरहेका छैनन् । हामी समृद्धिको कुरा गरिरहेका छौं । यस्ता विभेदहरूको अन्त्य नभई समृद्धि हासिल होला ? समृद्धिमाथि प्रश्न उठाउँदा सरकारको मात्र आलोचना गरेर पुग्दैन ।

सरकारले समृद्धिको नारा किन लगाइरहेको छ ? किनकि हामी त्यसलाई पत्याउँछौं । राजनीतिक दलको मुख्य अभीष्ट चुनाव जित्नु हुन्छ । उनीहरू त्यस्तो नारा अघि सार्छन्, जुन बिक्छ । यस पालिको चुनावमा समृद्धिको नारा धेरै बिक्यो । पत्याएरै हामीले कसैलाई सरकारमा पुर्‍यायौं । बदलामा हामीले समृद्धि पाउँछौं ? हाम्रा लागि समृद्धि अरू कसैले ल्याइदिने हो ? सरकारमा भएका मान्छेले ल्याइदिने हो ?

सरकारको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्व, अरू विभिन्न तहमा भएका मान्छेहरू त्यति धेरै ज्ञानी, इमानदार, क्षमतावान् छन् ? उनीहरूले हाम्रालागि समृद्धि कमाइदिन सक्छन् ? जवाफ नकारात्मक आउन सक्छ । उनीहरू हामीजस्तै हुन्, विलक्षण प्रतिभायुक्त दुर्लभ प्राणी होइनन् । हामीले आफ्नो चेतना स्तरले योग्य ठानेको मान्छेलाई प्रतिनिधि बनाएका छौं । हाम्रो चेतनाको स्तरलाई वृद्धि नगरी उपलब्धभन्दा योग्य नेतृत्वको अपेक्षा गर्नु पनि भूल हुन्छ ।

हाम्रो चेतनास्तर नै साँघुरो, एकांगी र न्यून तहमा छ । कुनै विषयमा धारणा बनाउने हाम्रो सूचनाको स्रोत साँघुरो छ । निश्चित जीवन पद्धतिप्रति हामी आशक्त छौं । जातिवाद, पुरुषप्रधान सोच अनि सरकारी योजना, नियन्क्रण, अनुदानबाट निर्देशित छ, हाम्रो दिनचर्या । स्वतन्त्र व्यत्ति र समाजप्रतिको हाम्रो धारणा फराकिलो हुन पाएको छैन । यस्ता विषयमा हामीले धेरै छलफल गरेका छैनौं । पार्टीको केन्द्रीय संरचनामा संविधानत: ३३ प्रतिशत महिला हुनुपर्छ भन्ने मागलाई देशकै ठूलो पार्टीका अध्यक्ष तथा शक्तिशाली सरकारका प्रमुख प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ‘ट्याउँ–ट्याउँ’ भनेर खारेज गरिदिएको यथार्थ यहाँ स्मरणीय हुन्छ । प्रधानमन्त्रीको त्यो अभिव्यक्तिबाट हाम्रो समाजले एउटा सन्देश पाएको थियो— महिलाका कुरालाई प्राथमिकता नदिए हुन्छ ।

ठूला मान्छेकको भनाइ ठीकै होला भन्ने धेरैलाई लाग्छ । सामान्यतया सर्वसाधारणले कुनै कुराको परिमाण आइसकेपछि मात्रै थाहा पाउँछन् । सरकार वा अरू क्षेत्रका नेतृत्वले लिएको नीतिले भोलि कस्तो नतिजा ल्याउँछ भन्ने थोरैले मात्र अनुमान गर्न सक्छन् । सरकारी नीति तथा निर्णयहरू सधैं सही हुँदैनन् । जब सरकारले हामी सबैका लागि भनेर केही निर्णय गर्छ र त्यस्तो निर्णय निसानामा लाग्दैन, त्यसपछि समग्र समाजले क्षति ब्यहोर्नुपर्छ । जस्तो— सरकारले ‘झुक्किएर’ चिनीको आयात महसुल बढाउने र पछि कोटा तोकेर आयातै बन्द गरिदियो । बजारमा चिनीको भाउ बढ्यो । उपभोक्ता सबैले त्यसको मूल्य तिर्नुपर्‍यो ।

जब कसैले हाम्रालागि निर्णय गर्छन्, तब हामी पूर्ण मानव हुन सक्दैनौं । दास, नोकरचाकर, बन्दी, तीव्र मानसिक समस्या भएका व्यक्ति वा नाबालिगका लागिमात्रै अरू कसैले निर्णय गरिदिनुपर्छ । हामी पूर्ण मानव बन्ने कोसिस गरौं, आधा होइन । छोरीहरूलाई छोडेर हामी कसरी पूरा मान्छे बन्न सकौंला ? छोरीसँग गरिने व्यवहारका लागि सरकारको, समाजको इसारा पर्खेर बस्न थाल्यौं भने हामी कहीँ पुग्दैनौं ।

प्रकाशित : वैशाख ४, २०७६ ०७:५२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्